देशभरका विद्यार्थीले विद्यालय गएर पढ्न नपाएको तीन महीना नाघिसकेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड–१९) का कारण सबै शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजालगायतका काम हुन सकेको छैन।
तर, देशका निजी विद्यालयहरू भने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्! विद्यार्थी विद्यालय नै नगएको र कुनै शैक्षिक गतिविधि नै नभएको समयको शुल्क माग्नु कति जायज होला ?
सुगम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा भन्दै विद्यार्थीलाई केही घण्टा पढाउन पनि थालेका छन्। तर त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन्।
विगतमा त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने काम कहिल्यै नहुनाले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवै अनलाइन कक्षासँग परिचिति छैनन्, त्यसकारण पनि त्यो विधि फलदायी हुन सकिरहेको छैन।
विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
अहिले अनलाइन कक्षा शुल्क उठाउने बहाना बन्न पुगेको छ। यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क तिर्न अभिभावकमाथि दबाब दिनु गैरजिम्मेवार हर्कत हो।
एकातिर देशका दुई ठूला विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियूले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका छन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरूको दुवै छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संयुक्त अपील नै जारी गरेर शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेका छन्!
अपीलमा निजी विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका कारण गत वर्ष र नयाँ शैक्षिक वर्षसमेतको शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको छ। विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउन हतार छ, तर नयाँ शैक्षिकसत्र कहिलेबाट आरम्भ हुने हो कुनै ठेगान छैन।
उता शिक्षा मन्त्रालयले भने पढाइ नभएको समय र अनलाइन कक्षाको पनि कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ।
विगतमा विद्यालयहरूले मूख्य रूपमा अन्तिम परीक्षा तथा नयाँ भर्नाको समयमा मनग्गे रकम उठाउने गर्थे। अहिले अवस्था प्रतिकूल बन्न पुगेका कारण पैसा उठ्न सकिरहेको छैन।
निजी विद्यालयको मुख्य स्रोत शुल्क सङ्कलन हो। तर विद्यार्थीलाई पढाउँदै नपढाइ कसरी शुल्क उठाउन पाइन्छ भन्ने अभिभाक तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आशय रहँदै आएको छ।
विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्।
लकडाउनको बेला अनलाइन कक्षाको नाममा कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क मागेको विषयलाई लिएर केही समयअघि उजुरी नै परेको थियो।
विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षाका नाममा शुल्क उठाउन खोजेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यार्थी सङ्गठनले त शुल्कमा छुट दिन पटकपटक शिक्षामन्त्रीसँग नै आग्रह गरेको छ।
नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा शुल्कलगायत अन्य शीर्षकमा मनपरी ढङ्गमा रकम असुलिन्छ। कतिपय विद्यालयले हरेक वर्ष नयाँ कक्षामा जाने विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क नै असुल्दै आएका छन्।
महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन।
विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्।
महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन।
" />
देशभरका विद्यार्थीले विद्यालय गएर पढ्न नपाएको तीन महीना नाघिसकेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड–१९) का कारण सबै शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजालगायतका काम हुन सकेको छैन।
तर, देशका निजी विद्यालयहरू भने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्! विद्यार्थी विद्यालय नै नगएको र कुनै शैक्षिक गतिविधि नै नभएको समयको शुल्क माग्नु कति जायज होला ?
सुगम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा भन्दै विद्यार्थीलाई केही घण्टा पढाउन पनि थालेका छन्। तर त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन्।
विगतमा त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने काम कहिल्यै नहुनाले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवै अनलाइन कक्षासँग परिचिति छैनन्, त्यसकारण पनि त्यो विधि फलदायी हुन सकिरहेको छैन।
विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
अहिले अनलाइन कक्षा शुल्क उठाउने बहाना बन्न पुगेको छ। यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क तिर्न अभिभावकमाथि दबाब दिनु गैरजिम्मेवार हर्कत हो।
एकातिर देशका दुई ठूला विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियूले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका छन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरूको दुवै छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संयुक्त अपील नै जारी गरेर शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेका छन्!
अपीलमा निजी विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका कारण गत वर्ष र नयाँ शैक्षिक वर्षसमेतको शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको छ। विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउन हतार छ, तर नयाँ शैक्षिकसत्र कहिलेबाट आरम्भ हुने हो कुनै ठेगान छैन।
उता शिक्षा मन्त्रालयले भने पढाइ नभएको समय र अनलाइन कक्षाको पनि कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ।
विगतमा विद्यालयहरूले मूख्य रूपमा अन्तिम परीक्षा तथा नयाँ भर्नाको समयमा मनग्गे रकम उठाउने गर्थे। अहिले अवस्था प्रतिकूल बन्न पुगेका कारण पैसा उठ्न सकिरहेको छैन।
निजी विद्यालयको मुख्य स्रोत शुल्क सङ्कलन हो। तर विद्यार्थीलाई पढाउँदै नपढाइ कसरी शुल्क उठाउन पाइन्छ भन्ने अभिभाक तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आशय रहँदै आएको छ।
विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्।
लकडाउनको बेला अनलाइन कक्षाको नाममा कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क मागेको विषयलाई लिएर केही समयअघि उजुरी नै परेको थियो।
विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षाका नाममा शुल्क उठाउन खोजेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यार्थी सङ्गठनले त शुल्कमा छुट दिन पटकपटक शिक्षामन्त्रीसँग नै आग्रह गरेको छ।
नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा शुल्कलगायत अन्य शीर्षकमा मनपरी ढङ्गमा रकम असुलिन्छ। कतिपय विद्यालयले हरेक वर्ष नयाँ कक्षामा जाने विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क नै असुल्दै आएका छन्।
महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन।
विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्।
महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन।
">
पढाउँदै नपढाइ शुल्क !: Dekhapadhi
विगतमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने काम कहिल्यै नहुनाले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवै अनलाइन कक्षासँग परिचिति छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने पढाइ नभएको समय र अनलाइन कक्षाको पनि कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ।
पढाउँदै नपढाइ शुल्क !
<p style="text-align: justify;">देशभरका विद्यार्थीले विद्यालय गएर पढ्न नपाएको तीन महीना नाघिसकेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना (कोभिड–१९) का कारण सबै शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजालगायतका काम हुन सकेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">तर, देशका निजी विद्यालयहरू भने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न ताकेता गरिरहेका छन्! विद्यार्थी विद्यालय नै नगएको र कुनै शैक्षिक गतिविधि नै नभएको समयको शुल्क माग्नु कति जायज होला ? </p>
<p style="text-align: justify;">सुगम क्षेत्रका कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा भन्दै विद्यार्थीलाई केही घण्टा पढाउन पनि थालेका छन्। तर त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">विगतमा त्यसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने काम कहिल्यै नहुनाले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवै अनलाइन कक्षासँग परिचिति छैनन्, त्यसकारण पनि त्यो विधि फलदायी हुन सकिरहेको छैन। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अहिले अनलाइन कक्षा शुल्क उठाउने बहाना बन्न पुगेको छ। यसरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क तिर्न अभिभावकमाथि दबाब दिनु गैरजिम्मेवार हर्कत हो। </p>
<p style="text-align: justify;">एकातिर देशका दुई ठूला विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अनेरास्ववियूले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेका छन् भने अर्कोतिर निजी विद्यालयहरूको दुवै छाता सङ्गठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले संयुक्त अपील नै जारी गरेर शुल्क बुझाउन दबाब दिइरहेका छन्!</p>
<div class="widget-news">
<div class="white-background-news">
<div class="title-2">सिफारिस</div>
<div class="news-snippet"><a class="img-holder sm" href="/news/16110" target="_blank" title="निजी विद्यालयले अभिभावकको मर्का बुझेनन्, मन्त्रालयले पनि दर्शाउन सकेन अभिभावकत्व !"><img alt="" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/posts/1593048802.school.jpg" /></a>
<div class="details">
<h5 class="title"><a href="/news/16110" target="_blank">निजी विद्यालयले अभिभावकको मर्का बुझेनन्, मन्त्रालयले पनि दर्शाउन सकेन अभिभावकत्व !</a></h5>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p style="text-align: justify;">अपीलमा निजी विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका कारण गत वर्ष र नयाँ शैक्षिक वर्षसमेतको शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको छ। विद्यालयहरूलाई शुल्क उठाउन हतार छ, तर नयाँ शैक्षिकसत्र कहिलेबाट आरम्भ हुने हो कुनै ठेगान छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">उता शिक्षा मन्त्रालयले भने पढाइ नभएको समय र अनलाइन कक्षाको पनि कुनै शुल्क नलिन निर्देशन दिइसकेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">विगतमा विद्यालयहरूले मूख्य रूपमा अन्तिम परीक्षा तथा नयाँ भर्नाको समयमा मनग्गे रकम उठाउने गर्थे। अहिले अवस्था प्रतिकूल बन्न पुगेका कारण पैसा उठ्न सकिरहेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">निजी विद्यालयको मुख्य स्रोत शुल्क सङ्कलन हो। तर विद्यार्थीलाई पढाउँदै नपढाइ कसरी शुल्क उठाउन पाइन्छ भन्ने अभिभाक तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आशय रहँदै आएको छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">लकडाउनको बेला अनलाइन कक्षाको नाममा कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क मागेको विषयलाई लिएर केही समयअघि उजुरी नै परेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षाका नाममा शुल्क उठाउन खोजेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। विद्यार्थी सङ्गठनले त शुल्कमा छुट दिन पटकपटक शिक्षामन्त्रीसँग नै आग्रह गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालका अधिकांश निजी विद्यालयहरूमा शुल्कलगायत अन्य शीर्षकमा मनपरी ढङ्गमा रकम असुलिन्छ। कतिपय विद्यालयले हरेक वर्ष नयाँ कक्षामा जाने विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क नै असुल्दै आएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। </strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायातजस्ता शीर्षकमा मनपरी असुलिने शुल्क अभिभावकको ढाड सेक्नेखालको छ। यस्ता सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयको नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">विद्यालय चलाउनु, शिक्षा प्रदान गर्नु वा ज्ञान बाँड्नु भनेको एकप्रकारको ‘सेवा’ नै हो। तर सेवासंस्था सञ्चालन गर्नेको मनोवृत्ति जसरी हुन्छ कमाउने बन्न पुग्दा सर्वसाधारण ठगिन पुगेका छन्। </p>
<p style="text-align: justify;">महामारीको वर्तमान विषम् परिस्थितिमा कुनै शैक्षिक गतिविधि नै सञ्चालन नगरी अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाको शुल्क बुझाऊ भन्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। </p>
.jpg)
