करीब तीन महीना लामो समयपछि यतिबेला देशभरका साना व्यापारीले व्यापार-व्यवसाय खोलेका छन्। त्यो तीन महीनाको व्यापार ठप्पले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ले अन्य क्षेत्रमा जस्तै व्यापार क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ। विशेषगरी साना व्यापारीलाई यसले अकल्पनीय घाटा पारेको छ। यही कारण राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ सरकारलाई दबाब दिन अघि सर्यो। महासंघको दबाबपछि सरकारले बजार सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।
तर, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि बजारमा मानिसहरूको चहलपहल छैन। अझैपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छैन। जबसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउँदैन तबसम्म मानिसको ‘मुभमेन्ट’ हुँदैन र व्यापार पनि बढ्दैन। व्यवसायीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिन नसक्ने अवस्था छैन। अब यसमा संलग्न लगानीकर्ताले व्यावहारिक रूपमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्रु राख्ने पुरानो प्रचलनमा सुधार ल्याउँदै यातायात सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन।
लामो लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकारले व्यवसायीको माग सुनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको हो। अब अन्य क्षेत्रमा पनि लकडाउन विस्तारै खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ। उता, लकडाउन खुकुलो बनेपछि दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। सोही कारण, व्यवसायीले सरकारलाई यातायात सञ्चालनमा ल्याऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआएसम्म बजारमा मानिसहरूको चहलपहल हुँदैन। त्यस्तो चहलपहलमा वृद्धि नआसम्म पसल खोलेरमात्र पनि हुँदैन।
बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
पसल खोल्दा पनि ग्राहक नआएपछि व्यापारीहरूले पसल छाड्ने क्रम बढेको छ। जब ग्राहक नै पसलसम्म पुग्दैनन् तब व्यापार हुने र कमाउने कुरो सम्भव हुँदैन। त्यसैले उनीहरू ठूलो आर्थिक सङ्कट ब्यहोरिरहेका छन्, नतिजामा पसल छाड्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको देखिएको छ।
व्यवसायीहरूलाई व्यापारमा टिकाइराख्न सरकारले विभिन्न प्रकारका राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। सरकारले समग्र व्यवसायलाई समेटेर भने केही राहतको प्याकेज ल्याएको छ। अधिकांश व्यापार–व्यवसाय ऋणमा चलिरहेका हुन्छन्। तिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा बैङ्कहरूले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ। सहकारीहरूले पसल अगाडि आएर ब्याज तिर्न दबाब दिनु हुँदैन।
साथै, घरबेटीहरूले दिनमै तीन/चार पटकसम्म घर भाडा माग्न पसलमा आउन थालेका छन्, जुन जायज मान्न सकिँदैन। सकिन्छ भने घरबेटीहरूले ठूलो छाती बनाएर लकडाउन अवधिको घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने व्यापार पुरानै लयमा नआएसम्म घरभाडा बुझाऊ भनेर व्यापारीलाई दबाब दिन हुँदैन।
विगत कयौं वर्षदेखि बैङ्क वित्तिय संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले यो तीन/चार महीना नाफा नकमाउँदा आकाश खस्दैन न त धर्ती नै पल्टन्छ! बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको मतलब अब व्यापारीहरूले कहिल्यै पनि तिर्न सक्दैनन् भन्ने हैन। केही समयपछि पुरानै अवस्थामा बजार आउने छ र व्यापारीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने छन्। सहयोग कसैले नगर्ने र पैसा तिर्न चारैतिरबाट दबाब दिने हो भने सबै व्यापारी पलायन हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन।
व्यापारीहरूका लागि जब बिहानको १० बज्छ, तनाब शुरू हुन्छ। र, यो तनाब साँझ ६ बजेसम्म कायम रहने समय आएको छ। व्यापार गर्न र ग्राहकको पखाईमा खोलिने पसलमा ग्राहकभन्दा बढी बैङ्कको फोन, सहकारी र घरबेटी आउँदा अनावश्यक दबाब भइरहेको छ। सक्नेले यो तनाबपूर्ण स्थितिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नसक्नेले पसल छाडिरहेका छन्। र, त्योभन्दा पनि थप समस्यामा हुनेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्! व्यापारीहरूको आत्महत्याको क्रम रोक्न नसके देश र अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो नोक्सानी हुनेछ।
घरबेटीहरूको पनि बैङ्कमा ऋण हुन्छ। सरकारले घरबेटीहरूलाई विद्युत् छुट दिने, कर छुट दिने जस्ता राहत दिए व्यापारीहरूलाई पनि सहज हुन्छ। निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन। त्यसैले यो समय व्यापारीले सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले व्यापारी साथीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुनःकर्जा कोष स्थापना गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त कोषले लगानी गर्नेछ। त्यो पैसाले व्यापारीहरू पुरानै लयमा फर्कन केही सहज हुनेछ र व्यापार सहज बनेपछि सबै किस्ता र घरभाडा तिर्ने क्रम पनि शुरू हुनेछ।
(कटुवाल नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्।)
" />
करीब तीन महीना लामो समयपछि यतिबेला देशभरका साना व्यापारीले व्यापार-व्यवसाय खोलेका छन्। त्यो तीन महीनाको व्यापार ठप्पले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ले अन्य क्षेत्रमा जस्तै व्यापार क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ। विशेषगरी साना व्यापारीलाई यसले अकल्पनीय घाटा पारेको छ। यही कारण राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ सरकारलाई दबाब दिन अघि सर्यो। महासंघको दबाबपछि सरकारले बजार सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।
तर, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि बजारमा मानिसहरूको चहलपहल छैन। अझैपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छैन। जबसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउँदैन तबसम्म मानिसको ‘मुभमेन्ट’ हुँदैन र व्यापार पनि बढ्दैन। व्यवसायीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिन नसक्ने अवस्था छैन। अब यसमा संलग्न लगानीकर्ताले व्यावहारिक रूपमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्रु राख्ने पुरानो प्रचलनमा सुधार ल्याउँदै यातायात सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन।
लामो लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकारले व्यवसायीको माग सुनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको हो। अब अन्य क्षेत्रमा पनि लकडाउन विस्तारै खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ। उता, लकडाउन खुकुलो बनेपछि दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। सोही कारण, व्यवसायीले सरकारलाई यातायात सञ्चालनमा ल्याऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआएसम्म बजारमा मानिसहरूको चहलपहल हुँदैन। त्यस्तो चहलपहलमा वृद्धि नआसम्म पसल खोलेरमात्र पनि हुँदैन।
बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
पसल खोल्दा पनि ग्राहक नआएपछि व्यापारीहरूले पसल छाड्ने क्रम बढेको छ। जब ग्राहक नै पसलसम्म पुग्दैनन् तब व्यापार हुने र कमाउने कुरो सम्भव हुँदैन। त्यसैले उनीहरू ठूलो आर्थिक सङ्कट ब्यहोरिरहेका छन्, नतिजामा पसल छाड्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको देखिएको छ।
व्यवसायीहरूलाई व्यापारमा टिकाइराख्न सरकारले विभिन्न प्रकारका राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। सरकारले समग्र व्यवसायलाई समेटेर भने केही राहतको प्याकेज ल्याएको छ। अधिकांश व्यापार–व्यवसाय ऋणमा चलिरहेका हुन्छन्। तिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा बैङ्कहरूले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ। सहकारीहरूले पसल अगाडि आएर ब्याज तिर्न दबाब दिनु हुँदैन।
साथै, घरबेटीहरूले दिनमै तीन/चार पटकसम्म घर भाडा माग्न पसलमा आउन थालेका छन्, जुन जायज मान्न सकिँदैन। सकिन्छ भने घरबेटीहरूले ठूलो छाती बनाएर लकडाउन अवधिको घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने व्यापार पुरानै लयमा नआएसम्म घरभाडा बुझाऊ भनेर व्यापारीलाई दबाब दिन हुँदैन।
विगत कयौं वर्षदेखि बैङ्क वित्तिय संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले यो तीन/चार महीना नाफा नकमाउँदा आकाश खस्दैन न त धर्ती नै पल्टन्छ! बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको मतलब अब व्यापारीहरूले कहिल्यै पनि तिर्न सक्दैनन् भन्ने हैन। केही समयपछि पुरानै अवस्थामा बजार आउने छ र व्यापारीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने छन्। सहयोग कसैले नगर्ने र पैसा तिर्न चारैतिरबाट दबाब दिने हो भने सबै व्यापारी पलायन हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।
निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन।
व्यापारीहरूका लागि जब बिहानको १० बज्छ, तनाब शुरू हुन्छ। र, यो तनाब साँझ ६ बजेसम्म कायम रहने समय आएको छ। व्यापार गर्न र ग्राहकको पखाईमा खोलिने पसलमा ग्राहकभन्दा बढी बैङ्कको फोन, सहकारी र घरबेटी आउँदा अनावश्यक दबाब भइरहेको छ। सक्नेले यो तनाबपूर्ण स्थितिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नसक्नेले पसल छाडिरहेका छन्। र, त्योभन्दा पनि थप समस्यामा हुनेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्! व्यापारीहरूको आत्महत्याको क्रम रोक्न नसके देश र अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो नोक्सानी हुनेछ।
घरबेटीहरूको पनि बैङ्कमा ऋण हुन्छ। सरकारले घरबेटीहरूलाई विद्युत् छुट दिने, कर छुट दिने जस्ता राहत दिए व्यापारीहरूलाई पनि सहज हुन्छ। निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन। त्यसैले यो समय व्यापारीले सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले व्यापारी साथीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुनःकर्जा कोष स्थापना गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त कोषले लगानी गर्नेछ। त्यो पैसाले व्यापारीहरू पुरानै लयमा फर्कन केही सहज हुनेछ र व्यापार सहज बनेपछि सबै किस्ता र घरभाडा तिर्ने क्रम पनि शुरू हुनेछ।
(कटुवाल नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्।)
साना व्यवसायी बढी मारमा
<p style="text-align: justify;">करीब तीन महीना लामो समयपछि यतिबेला देशभरका साना व्यापारीले व्यापार-व्यवसाय खोलेका छन्। त्यो तीन महीनाको व्यापार ठप्पले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ले अन्य क्षेत्रमा जस्तै व्यापार क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पारेको छ। विशेषगरी साना व्यापारीलाई यसले अकल्पनीय घाटा पारेको छ। यही कारण राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ सरकारलाई दबाब दिन अघि सर्‍यो। महासंघको दबाबपछि सरकारले बजार सञ्चालनको अनुमति दिएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि बजारमा मानिसहरूको चहलपहल छैन। अझैपनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छैन। जबसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउँदैन तबसम्म मानिसको ‘मुभमेन्ट’ हुँदैन र व्यापार पनि बढ्दैन। व्यवसायीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन दबाब दिन नसक्ने अवस्था छैन। अब यसमा संलग्न लगानीकर्ताले व्यावहारिक रूपमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक यातायातमा खचाखच यात्रु राख्ने पुरानो प्रचलनमा सुधार ल्याउँदै यातायात सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। </p>
<p style="text-align: justify;">लामो लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेको छ। सरकारले व्यवसायीको माग सुनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि लकडाउन खुकुलो बनाएको हो। अब अन्य क्षेत्रमा पनि लकडाउन विस्तारै खुकुलो बनाउनु आवश्यक छ। उता, लकडाउन खुकुलो बनेपछि दिनदिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। सोही कारण, व्यवसायीले सरकारलाई यातायात सञ्चालनमा ल्याऊ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर, सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआएसम्म बजारमा मानिसहरूको चहलपहल हुँदैन। त्यस्तो चहलपहलमा वृद्धि नआसम्म पसल खोलेरमात्र पनि हुँदैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">पसल खोल्दा पनि ग्राहक नआएपछि व्यापारीहरूले पसल छाड्ने क्रम बढेको छ। जब ग्राहक नै पसलसम्म पुग्दैनन् तब व्यापार हुने र कमाउने कुरो सम्भव हुँदैन। त्यसैले उनीहरू ठूलो आर्थिक सङ्कट ब्यहोरिरहेका छन्, नतिजामा पसल छाड्नै पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">व्यवसायीहरूलाई व्यापारमा टिकाइराख्न सरकारले विभिन्न प्रकारका राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। सरकारले समग्र व्यवसायलाई समेटेर भने केही राहतको प्याकेज ल्याएको छ। अधिकांश व्यापार–व्यवसाय ऋणमा चलिरहेका हुन्छन्। तिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएका हुन्छन्। अहिलेको अवस्थामा बैङ्कहरूले ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहेको छ। सहकारीहरूले पसल अगाडि आएर ब्याज तिर्न दबाब दिनु हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">साथै, घरबेटीहरूले दिनमै तीन/चार पटकसम्म घर भाडा माग्न पसलमा आउन थालेका छन्, जुन जायज मान्न सकिँदैन। सकिन्छ भने घरबेटीहरूले ठूलो छाती बनाएर लकडाउन अवधिको घरभाडा मिनाहा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने व्यापार पुरानै लयमा नआएसम्म घरभाडा बुझाऊ भनेर व्यापारीलाई दबाब दिन हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">विगत कयौं वर्षदेखि बैङ्क वित्तिय संस्थाहरूले नाफा आर्जन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले यो तीन/चार महीना नाफा नकमाउँदा आकाश खस्दैन न त धर्ती नै पल्टन्छ! बैङ्कहरूले ठूलो छाती बनाएर सङ्कटमा रहेका व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने समय आएको छ। तीन महीनाभन्दा लामो लकडाउनका कारण व्यापार नभइरहेको अवस्थामा अहिले व्यापारीहरू घरभाडा र बैङ्कको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। यसको मतलब अब व्यापारीहरूले कहिल्यै पनि तिर्न सक्दैनन् भन्ने हैन। केही समयपछि पुरानै अवस्थामा बजार आउने छ र व्यापारीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने छन्। सहयोग कसैले नगर्ने र पैसा तिर्न चारैतिरबाट दबाब दिने हो भने सबै व्यापारी पलायन हुने दिन नआउला भन्न सकिन्न।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन।</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">व्यापारीहरूका लागि जब बिहानको १० बज्छ, तनाब शुरू हुन्छ। र, यो तनाब साँझ ६ बजेसम्म कायम रहने समय आएको छ। व्यापार गर्न र ग्राहकको पखाईमा खोलिने पसलमा ग्राहकभन्दा बढी बैङ्कको फोन, सहकारी र घरबेटी आउँदा अनावश्यक दबाब भइरहेको छ। सक्नेले यो तनाबपूर्ण स्थितिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नसक्नेले पसल छाडिरहेका छन्। र, त्योभन्दा पनि थप समस्यामा हुनेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्! व्यापारीहरूको आत्महत्याको क्रम रोक्न नसके देश र अर्थतन्त्रलाई धेरै ठूलो नोक्सानी हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;">घरबेटीहरूको पनि बैङ्कमा ऋण हुन्छ। सरकारले घरबेटीहरूलाई विद्युत् छुट दिने, कर छुट दिने जस्ता राहत दिए व्यापारीहरूलाई पनि सहज हुन्छ। निरन्तर रूपमा व्यापारीलाई चौतर्फी हमला हुने हो भने व्यापारीहरू तालाचाबी बोकेर सडकमा जान्छन्। जब व्यापारीहरू सकडमा जान्छन् तब कसैलाई पनि फाइदा हुने छैन। त्यसैले यो समय व्यापारीले सबैले सहयोग गर्नु जरुरी छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महास‌ंघले व्यापारी साथीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुनःकर्जा कोष स्थापना गर्न अनुरोध गरेको छ। उक्त कोषले लगानी गर्नेछ। त्यो पैसाले व्यापारीहरू पुरानै लयमा फर्कन केही सहज हुनेछ र व्यापार सहज बनेपछि सबै किस्ता र घरभाडा तिर्ने क्रम पनि शुरू हुनेछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>(कटुवाल नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन्।)</strong></em></p>
.jpg)
