OTHERS

गृहपृष्ठ

'भारतीय जनतालाई रोजिरोटी भन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो?' <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="224" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Modi Government/Writer_ Shivam Viz.jpg" width="225" /> <figcaption></figcaption> </figure> - शिवम विज गत मे महीनामा सार्वजनिक भारतीय लोकसभा निर्वाचनको परिणामसँगै नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। उनको पहिलो कार्यकालमा भारतको बेरोजगारी दर ४५ वर्षमै सबैभन्दा उच्च हुनपुग्यो। तैपनि उनले दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालका लागि जनादेश पाए। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि कतिपयले भारतीय जनता पार्टीले अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई छुट्याउँदा निर्वाचनमा भाजपाको विजय भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। मे २०१९ मा भाजपाले प्राप्त गरेको निर्वाचन परिणाम साँच्चि नै शानदार थियो।  सन् २०१४ को लोकसभा निवार्चनको तुलनामा मोदीले सन् २०१९ को निर्वाचनमा धेरै सीट ल्याएका थिए।  सन् २०१९ को निवार्चनमा मोदीलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका बालाकोट हमलाले खेलेको थियो। पाकिस्तानको बालाकोटमा भारतीय सेनाले गरेको 'सफल सर्जिकल स्ट्राइक'ले मोदीलाई जिताउन मद्दत पुगेको थियो।  त्यसैले मोदीको विजयसँगै प्रश्न उठ्यो-‘के भारतीय जनतालाई रोजिरोटीभन्दा राष्ट्रियताको मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो?’ केहीले मोदी सरकारले सार्वजनिक गरेको कल्याणकारी योजनाका कारण पनि उनी पुनः विजयी भएको तर्क गरे। मोदीले पहिलो कार्यकालमा गरीबहरूका लागि आवास, शौचालय र केही बस्तीमा ग्यास जोडिदिएका थिए। यद्यपि, राष्ट्रवाद र जनकल्याणका आ–आफ्नै सीमा छन्। भारतीय अर्थतन्त्र भने नाजुक बन्दै गइरहेकाे छ। ‘सेन्टर फर द मनिटरिङ अफ इन्डियन इकोनमिक्स’ले अघिल्लो महीना सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार हरियाणाको बेरोजगारी दर सिँगो भारतको भन्दा बढी छ। प्रतिवेदनमा हरियाणाको बेरोजगार दर २८.७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ। प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको बेरोजगारी दरको परिणाम २१ अक्टोबरमा हरियाणामा सम्पन्न विधान सभा निर्वाचनमा देखिएको छ। सन् २०१४ को विधानसभा निर्वाचनमा हरियाणमा ४७ सीट ल्याएको भाजपाले २१ अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा जम्मा ४० सिट ल्याएको छ।  यस्तै मे महीनामा सार्वजनिक लोकसभाको निर्वाचन परिणामको तुलनामा भाजपाले विधानसभामा प्राप्त गरेको मत परिणाम २२ प्रतिशतले कमी छ। विधानसभाको निर्वाचनअघि भाजपाले कुल ९० सीटमध्ये ७५ सिटमा विजय हासिल गर्ने दाबी गरेको थियो। तर, ४० सीट मात्रै जितेको भाजपा बहुमतभन्दा ६ सीटले पछाडि पर्&zwj;यो। बहुमत प्राप्त नगरे पनि हरियाणामा भाजपाले सरकार गठन गरेकाे छ। तर, प्राप्त नतिजाले के देखाएको छ भने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले जितका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको भए भाजपाको हातबाट हरियाणा फुत्किन सक्थ्यो। हरियाणामा बेरोजगारी दर बढ्नुको कारण अटोमोबाइल कम्पनीमा आएको सुस्तता पनि एक हो। यस्तै हरियाणाको कृषि उत्पादनमा पनि दुई वर्षदेखि लगातार गिरावट आइरहेको छ।  भाजपा निकट महिला संगठनकी एक पदाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा हिन्दूस्तान टाइम्सलाई भनेकी छन्, “हरियाणामा भाजपा हार्नुको प्रमुख कारण आर्थिक क्षेत्रमा आएको मन्दी नै हो।” केन्द्रीय र हरियाणा राज्य सरकारले आर्थिक मन्दी रोकथाम गर्न विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। तर, ती आर्थिक कार्यक्रमले आम जनतालाई खासै प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। अर्को भारतीय प्रान्त महाराष्ट्रमा पनि भाजपाको उपस्थिति खस्किएको छ। त्यहाँ उसले सहजरूपमा सरकार बनाउन सक्ने भए पनि २०१४ को भन्दा कम सीटमा मात्र विजयी भएको छ। त्यसकारण भाजपाको महाराष्ट्र सरकार शिवसेनामा बढी निर्भर हुनु पर्नेछ। महाराष्ट्रमा भाजपा र शिवसेना संयुक्त गठबन्धन बनाई विधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। भारतको अर्थतन्त्रमा गिरावट आइरहेका अनेकौं समाचार प्रकाशित हुँदै गर्दा महाराष्ट्र र हरियाणा निर्वाचनको क्रममा भाजपा आर्थिक विषयभन्दा कश्मीरको ३७० धारामा केन्द्रित भएको थियो। ५ अगस्टमा मोदी सरकारले कश्मीरलाई दिँदै आएको संविधानको विशेष अधिकार ३७० खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनमा यसलाई सफलतासरी प्रचार गरिएको थियो। लोकसभा निर्वाचनमा जस्तै विधानसभाका लागि दुई राज्यमा पनि भाजपाले राष्ट्रवादी नाराकै कारण विजयी भइने सोचेको हुनुपर्छ। भाजपाको त्यो अपेक्षामा तुषारापात भएको छ।  <img alt="" height="371" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Modi Government/Indian election1.jpg" width="660" /> मोदी सरकारले कश्मीरमा संविधानको धारा ३७० हटाउँदैन थियो भने, पाकिस्तानको विरोध गर्दैन थियो भने, विपक्षी दललाई देशद्रोही भन्दै आलोचना गर्दैन थियो भने, महाराष्ट्र र हरियाणाको विधानसभा निर्वाचनमा जनतालाई भन्ने भाजपासँग नयाँ विषय नै हुँदैन थियो।  भारतमा आर्थिक मन्दी छाइरहेछ। त्यसैले विधानसभा निर्वाचनमा उठाउन उसँग राष्ट्रवादी नाराको विकल्प थिएन। संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नु भाजपाको चुनावी अजेण्डा थियो। आर्थिक मुद्दा आगामी निर्वाचनको पनि प्रमुख अजेण्डा नै हो। किनभने मोदी सरकार गठन भएपछि भारतको आर्थिक स्थिति बिग्रँदै गएको छ। हाल भारतको अर्थतन्त्र सन् २०१३–१४ पछि सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। त्यही अवस्थालाई उपयोग गर्दै मोदीले सन् १९८४ पछि भारतमा पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गरेका थिए।  महाराष्ट्रका केही क्षेत्रमा लगातार खडेरी परिरहेको छ। जसकारण सरकारले घोषणा गरेको ऋण माफीको फाइदा किसानले लिन पाएका छैनन्। विधानसभा निर्वाचन पहिला देवेन्द्र फडणवीस सरकारका एक मन्त्रीले खडेरीकै कारण सत्ताधारी गठबन्धनलाई समस्या पर्न सक्ने स्वीकार गरेका थिए।  विधानसभा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि भारतीय जनता राष्ट्रवादसँगै आर्थिक मुद्दामा पनि चासो राख्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ।  मोदी सरकारले आर्थिक मुद्दालाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था भने छैन। उल्टो कैयौँपटक मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले आर्थिक मन्दीबारे हास्यास्पद अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्।  “भारतीय जनताले धेरैभन्दा धेरै फिल्म हेर्न थालेका छन् जसले आर्थिक वृद्धिदर ठीकै छ भन्ने देखाउँछ।” “आइन्स्टाइनको गुरुत्वाकर्षणसम्बन्धी खोजमा गणितले कुनै मद्दत गरेको छैन।” “युवा कार किन्न इच्छुक छैनन्।” खस्कँदो आर्थिक अवस्थाको आँकडालाई प्रतिरक्षा गर्न मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने भाषणका केही उदाहरण हुन् यी। महाराष्ट्र र हरियाणाको विधानसभाको निवार्चनले भाजपालाई गिर्दो आर्थिक अवस्थाका विषयमा सोच्न सन्देश दिएको छ।  अप्रिल महीनामा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। तर,अक्टोबर महिनाको शुरूआतमा विश्व बैंकले पुनः सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने बताएको छ।  मोदी सरकारको पूर्व मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले भारतको अर्थव्यवस्थाको विकास दरको अनुमान २.५ प्रतिशतले बढाएर गरिएको बताएका थिए।  लगानीमा भएको गिरावटसँगै मानिसको क्रय क्षमतामा आएको ह्रास पनि आर्थिक मन्दीको एउटा प्रमुख कारण हो ।  पछिल्लो समय धेरै भारतीयले राम्रो जागिर पाएका छैनन् । पाएकाको जागिर पनि खोसिने क्रम बढ्दो छ ।  जागिर भएकाको तलब घटेको छ। घटेको तलब बढेको छैन। महँगी दर बढेको छ जसको प्रत्यक्ष दैनिक जीवनमा पर्दै गएको छ ।  हालत यस्तोसम्म भएको छ, मानिसले अण्डरवेयर जस्ता सामान किन्न पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ।  यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले हरियाणा र महाराष्ट्रमा सत्ताधारी पार्टीविरुद्ध ठूलो प्रचार गर्नेछ। कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। कांग्रेसले सेप्टेम्बरमा भनेको थियो – “हामी अक्टोबरदेखि सरकारको आर्थिक नीतिविरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू गर्नेछौ&zwnj;ँ।” अक्टोबरमा पार्टीले यस्तो अभियान नाेभेम्बर महीनामा सञ्चालन गर्ने बतायो। हरियाणा कांग्रेसले मतदातासँग बेरोजगार भत्ता दिने वाचा गरेका थिए। भत्ता दिने विषयलाई कांग्रेसले निवार्चन प्रचारका क्रममा प्रयोग गरेन। हरियाणामा कांग्रेसको नेतृत्व अभाव देखिन्छ। लोकप्रिय एवं शक्तिशाली नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डालाई निर्वाचनभन्दा केही समयअघि मात्रै हरियाणा निर्वाचन प्रचारको जिम्मा दिइएको थियो । सोनिया र प्रियंका गान्धीले हरियाणामा निवार्चन प्रचार गर्दै गरेनन्। राहुल गान्धीले हरियाणाका गिनेचुनेका स्थानमा मात्रै निर्वाचन प्रचार गरेका थिए। प्रचारका क्रममा उनले बेरोजगारीका मुद्दालाई खासै सम्बोधन गरेनन्। <img alt="" height="351" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Modi Government/Indian election 3.jpg" width="624" /> मुम्बईको एक सभालाई सम्बोधन गर्दा राहुलले सहकारी बैंकमा भएको भ्रष्टाचारबारे पनि केही बोलेनन्। उनले जनताको पैसा डुबेको विषयमा पनि केही बोलेनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कांग्रेसले यी राज्यमा निवार्चन जित्ने प्रयत्न नै गरेन।  आर्थिक मन्दीका बावजुद भाजपाले महाराष्ट्र र हरियाणाको विधानसभाको निर्वाचनमा जित हात पार्&zwj;यो। यसको प्रमुख कारण भारतीय कांग्रेसलाई राष्ट्रिय मुद्दालाई जनतामाझ कसरी पुर्&zwj;याउने भन्ने ज्ञान नभएर हो। निर्वाचन परिणामपछि के स्पष्ट भएको छ भने जनतामा रहेको भाजपाप्रतिको मोहभंग हुँदै गएको छ। यसले विपक्षीलाई सरकार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने आड दिन्छ कि? –बीबीसीबाट अनुदित।