मौद्रिक नीति हरेक वर्ष आउँछ। र, मौद्रिक नीति आउनु कुनै नौलो कुरा होइन।
तर, यस पटक आउने मौद्रकि नीतिमा नेपालको निजी क्षेत्र मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा ९० दिनसम्म चलेको लकडाउन र त्यसपछि अन्य समस्याहरूले उद्योग व्यवसायमा परेको असर यसअघि परेकोभन्दा फरक छन्।
त्यसैले गर्दा यसपटक आउने मौद्रिक नीतिले अहिले आएको चुनौतीको समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
सोहीकारण, यसपटक आउने मौद्रिक नीतिमा सबैको आँखा गएको छ। यो चुनौती नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा परेको पहिलो भने चुनौती होइन।
हामीमा सोधानान्तरमा समस्या छैन। किनभने युवाहरुले रेमिट्यान्स पठाएका छन्। युवाहरुले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाले आयात धान्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो निर्यातमा पनि परनिर्भता कम छ।
यसप्रकारको चुनौती पहिलादेखि देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका छौं। नेपालको अर्थतन्त्रले भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता चुनौती पनि भोगेको छ।
यस्तै, सबै उद्योग व्यवसाय र श्रमिकबीचको श्रम सम्बन्ध बिग्रेर उद्योगहरु बन्द पनि भएका थिए। दिनदिनै बन्द र हड्ताल हुने अवस्था पनि हामीले देखेका थियौं र नेपालको अर्थतन्त्रले त्यस्ता खालका चुनौती भोगेका थिए।
ती सबै चुनौतीलाई नेपालको निजी क्षेत्रले पार गरेको थियो र थप बलियो बनेर अगाढी बढिरहेको छ।
तीन वटा फण्डामेन्टल कुरा बलियो थियो। जसकारण ती सबै चुनौती पार गर्न सकेका थियौं।
पहिलो कुरा नेपालको अर्थतन्त्र ल्याबरेज नहुनु। यसको मतल के हो भने नेपालको जीडीपीदेखि सरकारले उठाएको ऋणको अनुपात साउथ एशियामा मात्र नभई विश्वमै कम छ।
हामी ल्याबरेज नहुनुको कारण विगतमा आएका समस्याबाट चाँडै पार भएका थियौं।
दोस्रोमा हाम्रो देशमा शोधानान्तर घाटाको स्थिति नरहेको कारणले समस्यामा थिएनौं। हामीजस्ता अन्य विकासशील र अति कम विकसित देशमा सोधानान्तर घाटाको ठूलो समस्या हुन्छ।
तर, हामीमा सोधानान्तरमा समस्या छैन। किनभने युवाहरुले रेमिट्यान्स पठाएका छन्। युवाहरुले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाले आयात धान्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो निर्यातमा पनि परनिर्भता कम छ।
अहिले कोभिड-१९ ले ल्याएको समस्या विगतमा देखिएकोभन्दा फरक छ। किनभने, पहिले नेपालमा दिनहुँ १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो। अहिले कोभिड-१९ मा दैनिक १ अर्ब मात्रै हुन थालेपछि ९ ले व्यापार व्यवसाय घटेको छ। र, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय झण्डै ५ लाख युवाहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था छ।
बाह्य क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या आउँदा पनि नेपालको निर्यातमा खासै परनिर्भता देखिँदैन र समस्या हुँदैन।
र, तेस्रोमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकदमै सबल छ। नेपालको बैकिङ क्षेत्र राम्रो चलेको र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो बैकिङ नेपालमा छ।
यी तीनवटा कारणले गर्दा विगतमा आएका समस्याबाट नेपालको अर्थतन्त्रले सहजै पार पाएको थियो।
तर, अहिले कोभिड-१९ ले ल्याएको समस्या विगतमा देखिएकोभन्दा फरक छ।
किनभने, पहिले नेपालमा दिनहुँ १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो। अहिले कोभिड-१९ मा दैनिक १ अर्ब मात्रै हुन थालेपछि ९ अर्बले व्यापार व्यवसाय घटेको छ।
र, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय झण्डै ५ लाख युवाहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था छ। यस्तै, खाडी मुलुकबाट धेरै युवाहरू विस्थापित भएर स्वदेश फर्किने अवस्था आएकाले झण्डै १० लाख युवालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको उद्योगी व्यवसायीको मनोबल सारै कमजोर बनेको छ।
त्यसैले गर्दा कोभिड १९ को समस्या पहिलेको तुलनामा गम्भीर छ। जसले गर्दा तुरुन्तै समाधान हुने खाले देखिँदैन। यही कारणले गर्दा यसपटक आउने मौद्रिक नीतिमा सबैको विषेश चासो रहेको छ।
र, उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट केही मूख्य कुरा चाहेका छौं। पहिलो कर्जालाई पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। लामो समयसम्म बजार बन्द हुँदा आम्दानीको स्रोत सुकेको अवस्था छ। फलस्वरुपः कर्जा तिर्न सकेका छैनौं।
कठिन समय पार गर्न केही समय मात्रै मागिरहेका छौं। हामीलाई क्यासफ्लोमा केही समस्या भयो। जसकारण, बैंकमा राखेको धितोअनुसार थप ऋण दिनुस। त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन सक्छन्। व्यापार व्यवसाय चलायमान भएपछि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्छौ। फेरी हामी राजश्व तिर्न सक्छौं र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं।
यस्तो कर्जाहरुलाई पुनः संरचना गरिनुपर्छ र कुनै/कुनै केसमा ब्याजलाई पनि पुँजीकृत गरिनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न केही समयमात्रै मागेका हुन्। तिर्दैनौं भनेका हैनौं।
कठिन समय पार गर्न केही समय मात्रै मागिरहेका छौं। हामीलाई क्यासफ्लोमा केही समस्या भयो। जसकारण, बैंकमा राखेको धितोअनुसार थप ऋण दिनुस। त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन सक्छन्।
व्यापार व्यवसाय चलायमान भएपछि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्छौ। फेरी हामी राजश्व तिर्न सक्छौं र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं।
अहिलेको समयमा बैंकहरुले आफ्नो खर्चमा मितव्ययता अपनाउने र डिपोजिटमा ब्याजदर घटाउने र राष्ट्र बैंकले पनि नीति नियम खुकुलो पार्ने हो भने ब्याजदर ३/४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिन्छ।
यो काम हामीले गर्न सकेनौं भने आगामी आर्थिक वर्ष पैसा कमाउने वर्ष होइन। कसैलाई पनि होइन। निजी क्षेत्रलाई र बैंकलाई पनि आगामी वर्ष पैसा कमाउने वर्ष होइन। आगामी वर्ष सरभाइभ गर्ने वर्ष हो।
मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको ठूलो आशा पुर्नकर्जा हो। पुर्नकर्जा पहिलेपनि थियो। ५० अर्बसम्मको थियो तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको थिएन।
प्रयोग गरेको भएपनि ठूला व्यवसायीहरूले मात्र गरेका थिए। पुर्नकर्जालाई साना र मझौला व्यवसायीलाई समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसले नेपालको झण्डै २५ देखि ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ उनीहरुलाई पर्नकर्जाको व्यवस्था गरौं।
त्यस्ता व्यापारी व्यवसायीलाई सजिलो तरिकाले पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भावी अध्यक्ष हुन्।)
तर, यस पटक आउने मौद्रकि नीतिमा नेपालको निजी क्षेत्र मात्र नभई सर्वसाधारणले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा ९० दिनसम्म चलेको लकडाउन र त्यसपछि अन्य समस्याहरूले उद्योग व्यवसायमा परेको असर यसअघि परेकोभन्दा फरक छन्।
त्यसैले गर्दा यसपटक आउने मौद्रिक नीतिले अहिले आएको चुनौतीको समाधान गर्न सक्नुपर्छ।
सोहीकारण, यसपटक आउने मौद्रिक नीतिमा सबैको आँखा गएको छ। यो चुनौती नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा परेको पहिलो भने चुनौती होइन।
हामीमा सोधानान्तरमा समस्या छैन। किनभने युवाहरुले रेमिट्यान्स पठाएका छन्। युवाहरुले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाले आयात धान्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो निर्यातमा पनि परनिर्भता कम छ।
यसप्रकारको चुनौती पहिलादेखि देखेका, भोगेका र अनुभव गरेका छौं। नेपालको अर्थतन्त्रले भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता चुनौती पनि भोगेको छ।
यस्तै, सबै उद्योग व्यवसाय र श्रमिकबीचको श्रम सम्बन्ध बिग्रेर उद्योगहरु बन्द पनि भएका थिए। दिनदिनै बन्द र हड्ताल हुने अवस्था पनि हामीले देखेका थियौं र नेपालको अर्थतन्त्रले त्यस्ता खालका चुनौती भोगेका थिए।
ती सबै चुनौतीलाई नेपालको निजी क्षेत्रले पार गरेको थियो र थप बलियो बनेर अगाढी बढिरहेको छ।
तीन वटा फण्डामेन्टल कुरा बलियो थियो। जसकारण ती सबै चुनौती पार गर्न सकेका थियौं।
पहिलो कुरा नेपालको अर्थतन्त्र ल्याबरेज नहुनु। यसको मतल के हो भने नेपालको जीडीपीदेखि सरकारले उठाएको ऋणको अनुपात साउथ एशियामा मात्र नभई विश्वमै कम छ।
हामी ल्याबरेज नहुनुको कारण विगतमा आएका समस्याबाट चाँडै पार भएका थियौं।
दोस्रोमा हाम्रो देशमा शोधानान्तर घाटाको स्थिति नरहेको कारणले समस्यामा थिएनौं। हामीजस्ता अन्य विकासशील र अति कम विकसित देशमा सोधानान्तर घाटाको ठूलो समस्या हुन्छ।
तर, हामीमा सोधानान्तरमा समस्या छैन। किनभने युवाहरुले रेमिट्यान्स पठाएका छन्। युवाहरुले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको पैसाले आयात धान्ने काम गरिरहेको छ। हाम्रो निर्यातमा पनि परनिर्भता कम छ।
अहिले कोभिड-१९ ले ल्याएको समस्या विगतमा देखिएकोभन्दा फरक छ। किनभने, पहिले नेपालमा दिनहुँ १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो। अहिले कोभिड-१९ मा दैनिक १ अर्ब मात्रै हुन थालेपछि ९ ले व्यापार व्यवसाय घटेको छ। र, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय झण्डै ५ लाख युवाहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था छ।
बाह्य क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या आउँदा पनि नेपालको निर्यातमा खासै परनिर्भता देखिँदैन र समस्या हुँदैन।
र, तेस्रोमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र एकदमै सबल छ। नेपालको बैकिङ क्षेत्र राम्रो चलेको र दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो बैकिङ नेपालमा छ।
यी तीनवटा कारणले गर्दा विगतमा आएका समस्याबाट नेपालको अर्थतन्त्रले सहजै पार पाएको थियो।
तर, अहिले कोभिड-१९ ले ल्याएको समस्या विगतमा देखिएकोभन्दा फरक छ।
किनभने, पहिले नेपालमा दिनहुँ १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो। अहिले कोभिड-१९ मा दैनिक १ अर्ब मात्रै हुन थालेपछि ९ अर्बले व्यापार व्यवसाय घटेको छ।
र, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय झण्डै ५ लाख युवाहरू बेरोजगार बन्ने अवस्था छ। यस्तै, खाडी मुलुकबाट धेरै युवाहरू विस्थापित भएर स्वदेश फर्किने अवस्था आएकाले झण्डै १० लाख युवालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपालको उद्योगी व्यवसायीको मनोबल सारै कमजोर बनेको छ।
त्यसैले गर्दा कोभिड १९ को समस्या पहिलेको तुलनामा गम्भीर छ। जसले गर्दा तुरुन्तै समाधान हुने खाले देखिँदैन। यही कारणले गर्दा यसपटक आउने मौद्रिक नीतिमा सबैको विषेश चासो रहेको छ।
र, उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट केही मूख्य कुरा चाहेका छौं। पहिलो कर्जालाई पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। लामो समयसम्म बजार बन्द हुँदा आम्दानीको स्रोत सुकेको अवस्था छ। फलस्वरुपः कर्जा तिर्न सकेका छैनौं।
कठिन समय पार गर्न केही समय मात्रै मागिरहेका छौं। हामीलाई क्यासफ्लोमा केही समस्या भयो। जसकारण, बैंकमा राखेको धितोअनुसार थप ऋण दिनुस। त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन सक्छन्। व्यापार व्यवसाय चलायमान भएपछि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्छौ। फेरी हामी राजश्व तिर्न सक्छौं र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं।
यस्तो कर्जाहरुलाई पुनः संरचना गरिनुपर्छ र कुनै/कुनै केसमा ब्याजलाई पनि पुँजीकृत गरिनुपर्छ। उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न केही समयमात्रै मागेका हुन्। तिर्दैनौं भनेका हैनौं।
कठिन समय पार गर्न केही समय मात्रै मागिरहेका छौं। हामीलाई क्यासफ्लोमा केही समस्या भयो। जसकारण, बैंकमा राखेको धितोअनुसार थप ऋण दिनुस। त्यसबाट उद्योगी व्यवसायीले व्यापार व्यवसाय चलायमान बनाउन सक्छन्।
व्यापार व्यवसाय चलायमान भएपछि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्छौ। फेरी हामी राजश्व तिर्न सक्छौं र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं।
अहिलेको समयमा बैंकहरुले आफ्नो खर्चमा मितव्ययता अपनाउने र डिपोजिटमा ब्याजदर घटाउने र राष्ट्र बैंकले पनि नीति नियम खुकुलो पार्ने हो भने ब्याजदर ३/४ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिन्छ।
यो काम हामीले गर्न सकेनौं भने आगामी आर्थिक वर्ष पैसा कमाउने वर्ष होइन। कसैलाई पनि होइन। निजी क्षेत्रलाई र बैंकलाई पनि आगामी वर्ष पैसा कमाउने वर्ष होइन। आगामी वर्ष सरभाइभ गर्ने वर्ष हो।
मौद्रिक नीतिसँग जोडिएको ठूलो आशा पुर्नकर्जा हो। पुर्नकर्जा पहिलेपनि थियो। ५० अर्बसम्मको थियो तर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको थिएन।
प्रयोग गरेको भएपनि ठूला व्यवसायीहरूले मात्र गरेका थिए। पुर्नकर्जालाई साना र मझौला व्यवसायीलाई समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसले नेपालको झण्डै २५ देखि ३० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ उनीहरुलाई पर्नकर्जाको व्यवस्था गरौं।
त्यस्ता व्यापारी व्यवसायीलाई सजिलो तरिकाले पुर्नकर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भावी अध्यक्ष हुन्।)