हरि शर्मा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रको केन्द्रिय विभाग, रत्नराज्य क्याम्पस लगायत शिक्षणसंस्थामा झण्डै १५ वर्ष अध्यापन अनुभव छ उनको। अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार पनि बने। हाल ‘अलायन्स फर सोसल डायलग’का निर्देशक छन् उनी। नेपाली राजनीतिलाई सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कोणबाट परख गरेका छन् उनले। साहित्य र सिनेमादेखि राजनीतिक सिद्धान्तसम्म बलियो पकड राख्ने राजनीतिशास्त्री शर्मासँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
संविधान निर्माण र परिणाम
संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा हामी कत्तिको सफल भएका छौं ?
संविधान एउटा जिवित दस्तावेज हो। यसको अर्थ हामीजस्तै हुर्किने, खिइने भन्ने हो। त्यसैले व्यवहारमा उतार्दा कसरी सुचारु राख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। हाम्रो संविधान लामो समय र मेहनतले बनेको दस्तावेज हो। मैले यसलाई पूर्ण दस्तावेज त भन्दिन तर जिवित भएकाले यसमा भएका अप्ठेरा पक्षलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ।
त्यसैले यो संविधान एस्पिरेशनल (आकांक्षी) हो। समता हुन सक्छ/सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। न्याय हुन सक्छ÷सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। यस्ता विषयहरू एस्पिरेशनल हुन्। अरु संविधानजस्तै हाम्रोले पनि केही कामना गरेको छ। यो कामनामा विभिन्न पक्षले प्रभाव पारेको छ। निर्माण गर्दाताकाको राजनीति, माग, त्यस समयका राजनीतिक र सामाजिक एक्टरहरूको सहमति आदिले यसमा प्रभाव पारेको थियो। त्यसैले हाम्रो संविधान निर्माण गर्दाताकाको प्रक्रियामा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छैन। फेरी समय पनि धेरै नै लाग्यो। दश–दश वर्ष।
अर्कोतर्फ यसले ठूलो दुर्घटना पनि भोग्यो – पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जुन उत्साह थियो त्यसमा तुषारापात भयो। तर राजनीतिक एक्टरहरूले जसरी तसरी दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान दिए। पहिलो संविधान सभामा जुन किसिमको राप, ताप थियो त्यो केही किसिमले खस्किन पुग्यो। त्यहीँ नैसंविधान बनाउँदाको राजनीति होला।
त्यसैले पनि यो संविधान पञ्चायतकालीन जस्तो वा अन्य संविधानलाई भनिएजस्तो अकल्पनीय, अतुलनीय भन्ने चाहिँ होइन।
जिवित दस्तावेज भन्नुभयो। यसलाई जीवन प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ होला। के ले यसमा प्राण भर्छ त ?
यसलाई पालना गर्ने, लागु गर्ने र यसमा अमल गर्ने मानिसहरूले। त्यो भनेको जनतादेखि नेताहरूसम्म सबै हो।
जनताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनीहरूले यो संविधानलाई आफ्नो ठानेर जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छन्। जस्तै संविधान बनिसकेपछि यसमा भएका अमूर्त तर जनताका सहभागिताले मूर्त हुने संस्थाहरू मूर्त भएका छन्। संविधानमा टेकेरै निर्वाचन भयो। संसद् र राष्ट्रपति जस्ता संस्था स्थापित भए। संविधानमा लेखिँदैमा ती पूरा हुने त थिएनन्। जनताले संविधानले तोकेको प्रक्रियामा सहभागी भएर ती संस्थालाई जीवन दिए। अब ती संस्था अगाडि बढ्छन्/बढ्दैनन् वा कसरी बढ्छन् भन्ने ती संस्था सञ्चालन गर्न चुनिएका व्यक्ति र प्रक्रियामा भर पर्छ। त्यसकारण व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था आलोचित हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने कि ? संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका कारण संसद्ले काम गर्न सकेन भने सांसद्लाई गाली गर्ने ?
यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाज र राज्य कस्तो हो ?
यसले परिकल्पना गरेको समावेशी र समतामुलक समाज र राज्य हो। समतामुलक अझ परको कल्पना हो। समतामुलक भन्नुको अर्थ सार्वजनिक र राजनीतिक संस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व हुँदा ती संस्थाले दिने प्रतिफल जनताको चाहना अनुसार हुनेछ र ती सर्वसुलभ हुने हो। त्यस हिसाबले सहभागीतामुलक, समावेशीता नै यो संविधानको परिकल्पना हो।
जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्।
त्यही भावनालाई अभ्यासमा उतार्ने काममा हामी कत्तिको सफल भईरहेछौ ?
संस्थाहरू निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं त्यसमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छैन। तर यी संस्था चलायमान कसरी हुन्छन् भन्ने यसमा प्रतिनिधित्व गरेर आउने व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यसैले त मैले प्रश्न गरेको, प्रधानमन्त्री ठूलो कि प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था ? न्यायाधीश ठूलो कि अदालत ? सांसद् ठूला कि संसद् ?
अहिले भईरहेको अभ्यासमा तपाईं के चाहिँ ठूलो भएको पाउनुभएको छ ?
व्यक्ति ठूलो पाइरहेको छु ।
अर्थात् संविधानले जे परिकल्पना गरेको थियो त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौं !
संविधान अनुरुपको आचरण र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्व र संस्थामा जाने मानिसहरूले पूरा गरिरहेका छैनन्। मैले राजनीतिक नेतृत्वको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थामा जाने व्यक्तिहरूको पनि कुरा गरिरहेको छु। ती सबै संस्थामा व्यक्ति हावी भएका छन्।
त्यस्तो किन भयो होला ?
यसलाई हाँक्नुपर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी नै लोभी पापी भए कि ?
यस्तो भन्दा हामी अलि बढी आदर्शवादी हुन्छौं कि ?
होइन, आदर्श नै त होइन। व्यक्तिगत रुपमा मानिस सफल÷असफल हुनसक्छ तर कुनै संस्थामा गएपछि त्यसले निर्धारण गरेका अधिकार उपभोग गर्न र प्रक्रियामा बस्न के गाह्रो हुन्छ र ? त्यसैले त लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जनता पनि जुनसुकै पदमा जानसक्ने कल्पना गरिएको हो नि ! कुनै सुपरम्यान नै हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने किन लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु त ? जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्।
जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। त्यसैले मैले राजनीतिक नेता होइन राजनीतिक नेतृत्व भनेको हुँ।
अचेल मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप निर्माण गरिएका संस्थामा सही नेतृत्व दिन सकिरहेका छैनन्। त्यो भनेको के हो भने त्यो संस्थाले कल्पना गरेको मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण नेतृत्वले दिन सकिरहेको छैन।
अहिले नै यसरी मूल्याकंन गर्दा धेरै छिटो हुँदैन ?
कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उसको बोली, लवाई, खवाईमा तौलिने होइन। हामीले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्थाहरूको अनुरुप उसले कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो। त्यसैले यो मूल्यांकन छिटो हुँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वमा तपाईंले देख्नुभएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो ?
जनतासँगको संवादहिनता नै ठूलो कमजोरी हो। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग कुनै पनि प्रकारको संवाद गर्न चाहँदैन। ‘सबै मै जान्दछु’ भन्छ। संविधानको व्याख्या आफू अनुकुल गरेर हिँड्न खोज्छ। संविधान सबैभन्दा ठूलो हो, यस अन्तर्गत ऐन, नियम, कानून, नियमावली र परिपत्र हुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वले परिपत्रबाट संविधानलाई भुत्ते बनाउन खोज्छ। पुच्छरले शिर हल्लाउन खोज्छ।
जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन।
एउटा मुद्दा थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि संविधान सभा भंग भयो। दोस्रो संविधान सभाले संविधानमा त्यो मुद्दालाई कत्तिको सम्बोधन गर्यो ?
बडा विडम्बना के छ भने पहिलो संविधान सभा यस कारणले असफल भयो भनेर आधिकारिक रुपमा नेतृत्वले भनेको छैन। त्यतिबेला त ह्वाइट पेपर निकाल्नुपर्छ, पहिलो संविधान सभाले गरेका कामलाई हामीले सकार्नुपर्छ भनेर रोमान्टिक कुरा पनि खुब गरे। तर दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाजस्तो ओझयुक्त हुन सकेन। आन्तरिक, बाह्य, राजनीतिक दलहरूको संयोजनका कारणले, पहिलो संविधान सभामा पहिलो भएको दल खस्किनु जस्ता विभिन्न कारणले पहिलो संविधान सभाभन्दा यो खस्किन पुग्यो।
पहिलो संविधान सभाताका उठेका धेरै मुद्दा नरम भएर, मेलोडाउन भएर आए। संघीयताको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा, जातजातीको मुद्दा, महिलाको सहभागिताको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरू। समावेशीताको मुद्दा निकै कमजोर भएर आयो।
अर्कोतर्फ संघीयताकै कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि जटिलता उठिरहेको छ। जटिलता उठ्नु स्वभाविक हो। तर के हाम्रो नेतृत्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप इमान्दार छ त ? यसको स्वामित्व (वनरसिप) कसले लिन्छ त ? अहिले राज्य शक्तिको स्वामित्व त लिइरहेका छन् तर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा स्वामित्व लिन तयार देखिँदैनन्।
संविधान विभिन्न कारणले सम्झौताको दस्तावेज थियो होला। दश वर्षसम्म संविधान जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहमतिको विन्दुमा पुग्नु राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ मान्छु। तर संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने मामिलामा नेतृत्व तह जुन हिसाबले इमान्दार हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएको छैन। खासगरी संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले कहाँ–कहाँ समस्या देख्नुभएको छ ?
संविधान बनेपछि पनि दुई वर्षसम्म कार्यविधी तयार नहुनु, कर्मचारी समायोजनमा पनि स्थानीय सरकारमा भन्दा संघीय सरकारमा धेरै कर्मचारी हुनु, कर्मचारी तन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु, स्थानीय तहमा दिइएको २२ वटा अधिकारक्षेत्र र त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै फर्काएर ल्याउनु, शान्ति–सुरक्षाको विषय प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउनु। यी सबैले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या केन्द्रिकृत मानसिकता नछोड्नु हो।
हामीले दुई–दुईवटा संविधान सभामा संघीयताकै विषयमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्यौँ तर किन यो केन्द्रियतावादी मानसिकता रहिरह्यो ?
नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक चरित्रका कारणले पनि हो। साधनस्रोत माथि नै छ। तलबाट निर्वाचित भएर आउने मानिसहरूले पनि साधन–स्रोतलाई उपयोग गर्ने विषयमा इन्नोभेटिभ नभएर कर उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित भए। राज्य भनेको माथिबाटै आउने हो भन्ने चिन्तन हावी भएरै हो।
संघीयतालाई राजनीतिक हिसाबले जसरी बुझ्यौं त्यसरी नै यसका प्रक्रिया र मान्यतबारे तल्लो तहसम्म छलफल नगरेकाले पनि यस्तो भएको हो कि ?
नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्। हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन।
राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ।
स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएकाले पनि प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको हो कि ?
अधिकार बढी भए पनि देशैभित्र त हो नि। हाम्रो संघियता सहकारी (कोअपरेटिभ) पनि हो नि त। देश छुट्टिनलाई बनेको संघियता त थिएन। हामीलाई भने संघियता आयो देशै टुक्रिन्छ भन्ने डरले खाईरह्यो। त्यसैले ठूला ठूला नेताहरू संघमा बसे। केही छुटेकालाई प्रदेशमा पठाइदिए। अन्ततः लेनदेनमा कुरा मिलेन।
नेपालको राजनीतिक अनुभवको सन्दर्भमा स्थानीय निकाय त पहिले पनि चलेकै हुन्। नीति निर्माणको तहमा नभए पनि विकासको सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा त त्यहाँ थियो। त्यसैले स्थानीय तहमा राजनीति चलायमान नै छ। बिहान भाले नबास्दै सेवाग्राही जनप्रतिनिधिकहाँ पुग्न थालेका छन्।
माथिको राजनीति भने तलको लाई आक्षेप लगाउनेमा सिमित छ। पत्रपत्रिकामा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार बढी आउँछ। केन्द्रमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार छ। मुहान नै धमिलो भएपछि तलसम्मै धमिलो हुन्छ। हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचारी भयो तथापी स्थानीय तहमा जनता जागरुक छन्। कहाँ जानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।
प्रादेशिक तहमा भने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाउन ढिला भयो। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि शिक्षित गर्न ढिलाई भएछ। त्यसैले केन्द्रमा परिस्थितिजन्यवश तीन तहको सरकार बनायौं ईच्छा त थिएन खालको अन्यमनस्क स्थिति पाइन्छ। यहाँनेर मैले इमान्दारीको अभाव देख्छु। हुन त संघियता नै चाहिँदैन भनेर वर्षौँदेखि आवाज उठाइरहनुभएका चित्रबहादुर केसी, भिमार्जनु आचार्यहरू हुनुहुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वलाई त्यो सुविधा छैन। वर्तमान नेतृत्वको मुख्य कार्यभार नै यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसैले इमान्दारीपूर्वक यो नेतृत्वले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। काम गर्दैजाँदा स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) समस्या आए समाधान खोज्ने हो। त्यहाँनेर नेतृत्वले जनतासँग भन्ने सुविधा पनि पाउँछ।
त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीतिलाई कतैबाट खतरा छ भने स्थापित राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञबाटै छ। राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ।
तपाईंले देखाइरहनुभएका कमजोरी सत्ता पक्षको मात्र हो कि अन्यको पनि ?
मैले राजनीतिक वर्ग भनिरहेको छु। यसमा सत्ता र प्रतिपक्षमात्र होइन तपाईं हामीजस्ता बोल्ने, लेख्ने पढ्ने पनि पर्छौँ।
संघियता र समावेशीताको विषयमा फरक मत राखेर एउटा पक्षले संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधान सभा नै छोडेर हिँडेको थियो। उनीहरू पछि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी भए। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
खासगरी संघियताकै सन्दर्भमा फरक मत थियो। त्यो संघियता समावेशी कसरी हुने, समानुपातिक कसरी हुने भनेर फरक मत राखिएको थियो। तर पछि जसरी ती दलहरू विभिन्न कारण र बाटोबाट राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भए त्यसबाट उनीहरूले उठाएको मुद्दाबारे नै प्रश्न उठ्छ। कि त उनीहरूले ती मुद्दा नै छैन भन्नुपर्यो कि छ भन्नुपर्यो। दुईटै भनिरहेका छैनन्। त्यहीँ नै हो राजनीतिक वर्गमा लोभी पापीपन बढ्यो भनेको। त्यसमा बाबुराम भट्टराईजी पनि पर्नुहुन्छ। उहाँ संविधान मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो तर मस्यौदा आएको दुई दिनमा छोडेर हिँड्नुभयो। जसले डाडु पन्यु समात्यो ऊ बेइमान हुन मिल्दैन। अहिलेको समाजवादी दलदेखि अन्य मधेश केन्द्रित दलहरू कसैले पनि के कारणले संविधान सभा छोडेका थियौं र आयौं भनेका छैनन्। अर्थ लगाउन त सकिन्छ तर उनीहरू आफैँले भनेका छैनन्।
अहिले आएर हेर्दा संविधान निर्माणको सिंगो प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के–कस्ता मोडबाट गुज्रियौं हामी ?
निकै कठिन मोडहरूबाट गुज्रिएको हो हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया। हाम्रो संविधान सभा प्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको होइन। जनताको सहभागिता प्रतिनिधिमार्फत् हुने अप्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको हो। जे होस्, त्यसले बहस र विचारको समय निर्माण गरेको थियो। अहिले आएर हेर्दा हामीले त्यो समयलाई समात्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ। त्यतिबेला हरेक मानिसहरूमा प्रश्न, उत्साह, आक्रोश जागेको थियो। त्यो मन्थनको समय थियो। त्यतिबेला उठेका केही एजेन्डा जनआन्दोलनबाट, केही ‘माओवादी विद्रोह’बाट स्थापित भएका थिए। तिनलाई कागजमा कति उतार्न सक्यौं, सकेनौं बेग्लै प्रसंग हो। तर त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न कति सक्यौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो। पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा नै धेरै चुकियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नु एउटा माइलस्टोन (कोशेढुंगा) हो। त्यसले ल्याउन लाएको संविधानमा मेरो सहमति, असहमति जे भए पनि त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो। त्यो अवसर गुमाउँदा उत्साहीहरू चुके।
संविधान निर्माणकै सेरोफेरोमा शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भयो। तर मेरा केही फरक मत छन्। शान्ति निर्माण प्रक्रियामै संविधान सभा बनेको हो भन्ने एकथरी मानिस छन्। त्यसो हो भने अशान्तिका कारण संविधान सभा आएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ। यो एस्पिरेशनल दस्तावेज हो भने निकट विगतमा भएको हिंसा बाहेक शान्तिपूर्ण गतिविधीलाई के भन्ने त ? के यो संविधान चल्न पनि हरेक उथलपुथल चाहिने हो त ? सरकारले अहिले संविधान संकटमा छ भन्नुको अर्थ यो संविधानको उत्पत्ति नै संकटमा छ भन्न खोजिएको हो त ? भन्ने गरिन्छ, सदियौंदेखिको कडा संघर्षपछि यो संविधान आएको हो। त्यसो भन्दा यो संविधान अपुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसोभए कसरी आएको हो त यो संविधान ?
जुन बाटोबाट यो संविधान आयो भनिएको छ त्यो बाटोबाट आएको होइन। त्यो बाटो त जनताको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणका लागि थियो। यसकारण घरिघरि जनतालाई डर देखाएर सत्तामा बस्ने अधिकार नेतृत्वलाई छैन। यो संविधानले त जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ। सरकारले सामान्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्यो। आफैले नागार्जुनमा थन्काएको राजासँग डराउने स्थिति आफैँले किन सिर्जना गर्छन् ?
सत्ताले आफू सुरक्षित हुन बुख्याँचा राख्न भएन। मैले सोचेको डेमोक्रेसी सामान्य परिस्थिति निर्माणका लागि हो।
गाडी सधैँ फोर्थ गियरमा चल्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई जहिल्यै फोर्थ गियरमा चलाउने ? हाम्रो सामान्य अवस्था खोई त ? प्रजातन्त्र भनेको त नर्मल सिस्टम हो किनभने यसले तपाईं–हामी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने परिकल्पना गर्छ। प्रजातन्त्रले जहिल्यै नर्मालेसी (सामान्य वातावरण) को कल्पना गर्छ। एबनर्मल (असामान्य अवस्था) मा त सबैभन्दा पहिला जनताको ढोका मध्यरातमा ढक्ढक्याउन पुग्छन्।
हामीले संविधानपछि प्रजातन्त्रलाई सामान्य बनाउने नाममा राजनीतिलाई सामान्य बनायौं तर संस्थाहरूलाई असामान्य संकटको रुपमा देख्यौं। अहिले अदालतमा संकट छ अन्य ठाउँमा पनि संकट छ। जवाफदेहीताको समस्या छ।
लोकतन्त्र अभ्यास
तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारीमा एउटा शब्द परेको छ ‘पूर्ण लोकतन्त्र’। हामीले खोजेको पूर्ण लोकतन्त्र कस्तो थियो ?
पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रजातन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्रमा मैले केही फरक देख्दिनँ। पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने त्यतिबेलाको अभ्यास समयको उपज हो।
जेहोस् हामी लोकतन्त्र अभ्यासमा छौं। तर हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न किन सकिरहेका छैनौं ?
हामीले संस्थाकरणलाई जोड दिएनौं। अर्थात् संस्था अनुरुपको आचरणलाई बल दिएनौं।
सरकारको तहबाट हेर्दा संस्थाकरणमा कहाँ–कहाँ चुक भएको देख्नुहुन्छ ?
अहिले अधिकांश राजनीतिज्ञमा दम्भ आएको छ। लोकतन्त्र नै हामी भन्ने भाव जागृत भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प छैन, हाम्रो पनि विकल्प छैन भन्ने ठानेका छन् नेताहरूले। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको पर्यायवाची होइन।
यो दम्भ कहाँबाट आयो ? निर्वाचनमा पाएको मतले दिएको हो ?
एउटा त निर्वाचनमा पाएको मत हो। अर्को चाहिँ यो मुलुकमा हामीले एजेन्डाहरूलाई बिट मार्यौं भन्न खोजेको हो। अर्को पाटो पनि छ। छिमेकी भारतले संविधानलाई नोटेड मात्र गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो। त्यो छिमेकीलाई ‘घुँडा टेकायौं’ भन्ने भाव पनि छ। हाम्रो राष्ट्रवादी विजय भयो भन्ने भाव छ। अब बाहिरको खतरा छैन। चीन त हाम्रो विकासको ठूलो साझेदार हुँदै हो भन्ने धारणा छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको।
तपाईंले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ, सत्तासीनहरूमा दम्भ बढ्नुको कारण पपुलिज्म हो। के फरक हो लोकतन्त्र र लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) मा ?
लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको आधार एउटै हो – जनता। तर संवैधानिक लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित शक्तिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। लोकप्रियतावादमा भने जनताबाट निर्वाचित भएपछि नेतृत्वले आफूलाई बन्धनमुक्त ठान्छ। उसले भन्छ – ‘जनता परमशक्ति हो त्यसलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु।’ लोकप्रियतावादी नेतृत्वले हामी पनि भन्दैन। म मात्र भन्छ। जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उनले संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्समा पनि विश्वास गर्दैनन्।
लोकप्रियतावाद सधैँ संवैधानिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। अल्पसंख्यकलाई नदेख्ने लोकतन्त्र नै हुँदैन। लोकप्रियतावादले भने अल्पसंख्यकलाई देख्दै–देख्दैन। नदेख्ने मात्र होइन ती विषयलाई स्वीकार नै गर्दैन।
हाम्रोमा पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) कहाँबाट आयो ? कसरी हावी भयो ?
अन्यथा नलिनुहोला, यो खासगरी अल्ट्रा लेफ्ट ओरिएन्टेसेन (उग्र-वाम झुकाव) भएका मानिसहरूबाट आएको हो। पछिको युरोपियन लेफ्टले त अल्पसंख्यकलाई स्विकार्यो। गे, लेस्बियन राइट्सदेखि लिएर वातावरणीय मुद्दा समेतलाई स्विकार्यो। तर अल्ट्रा लेफ्टले त कामदार वर्ग पनि राज्यमै समाहित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यो। पार्टी नै राज्य हुने कल्पना गरेकाहरूले बहुमत पाएपछि ‘म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ’ भन्नथाले। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रहेका अल्पसंख्यकको पनि सुनुवाई हुँदैन।
हाम्रा धेरैजसो कम्युनिष्ट नेताहरू सन् १९६० को दशकमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट दिक्षित भए। त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो। त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिले ‘पार्टी भनेको राज्य हो, राज्य भनेकै पार्टी हो र पार्टीभित्र नरहेका जनता होइनन्’ जस्ता मान्यता प्रचार गरेको थियो। माओले ‘विचारका सयौं फूल फुल्न देऊ’ भने ती फूल फल्न थालेपछि प्रतिपक्षी जतिलाई सिध्याइदिए। राजा र कम्युनिष्टको विचार उस्तै छ। राजा महेन्द्र भन्थे – सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। कम्युनिष्ट नेताहरू भनिरहेछन् – सबै कम्युनिष्ट नेपाली, सबै नेपाली कम्युनिष्ट। यस्तो चिन्तन राख्नेहरूले अल्पसंख्यकलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ?
यसको प्रतिध्रुवकाहरू हावी भएको भए के हुन्थ्यो ?
अल्ट्रा लेफ्टको प्रतिध्रुव अल्ट्रा राइट (उग्र दक्षिणपन्थ) हुन्छ। उग्र दक्षिणपन्थीहरू उदाएका भए उनीहरूले बनाउने जनताको चरित्र फरक हुन्थ्यो। तर प्रक्रिया भने एउटै हुन्थ्यो। दक्षिणपन्थले धार्मिक कोणबाट जनताको परिभाषा निर्माण गथ्र्यो। जस्तै भारतको लोकप्रियतावाद हिन्दुत्वमा आधारित छ। नेपालको लोकप्रियतावाद भने आफूप्रतिको बफादारीमा आधारित छ। आफूप्रति बफादार हुनेहरूलाई मात्र यसले जनता ठान्छ। यहाँ धर्मको आधार लिन भ्याएका छैनन्। पहाडे राष्ट्रवाद चाहिँ केही हदसम्म लागू भएको छ। यहाँ बफादारीलाई नै मुख्य जोड दिइएको छ। नेतृत्व भन्छ– नेपाली जनता हामीप्रति बफादार छन् किनकि हामीले तिनलाई समृद्धि प्रदान गर्दैछौं।
हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको।
हाम्रो बज्यै पुस्ता, आमा पुस्ता र छोरी पुस्ताले आ–आफ्नो समयमा प्रजातन्त्रकै लागि संघर्ष गरे। प्रजातन्त्रको लागि यत्रो संघर्ष भएको समाजमा लोकप्रियतावाद चाहिँ कसरी हावी भयो ?
लोकप्रियतावाद दुईवटा आवश्यकताले आउँछ। हाम्रोमा फटिग (थकान) ले निम्त्याएको हो। ‘अब कति लड्ने ? राजा हटाइसक्यौं, भारतलाई झुकाइसक्यौं’ भन्ने चिन्तनले काम गरेको हो।
हाम्रो समाजको तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रका मूलभुत विचारहरूबारे छलफल नभएर हो कि हामीले यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको ?
धेरै मानिसले के बिर्सन्छन् भने लोकतन्त्रको विकासमा नक्कलको ठूलो भुमिका हुन्छ। हामीले पनि विकसित देशको नक्कल गरेरै लोकतन्त्र ल्याएका हौं। उनीहरूको विकास लोकतन्त्रका कारण भएको हो भन्ने लागेर हामीले पनि लोकतन्त्र खोजेका हौं। हामीलाई लोकतन्त्र भन्दा पनि विकास चाहिएर लोकतन्त्र ल्याएका हौं। तर, लोकतन्त्र संस्कृतिको पाटो बन्न भने समय लाग्छ। त्यसैले हाम्रा संस्थाले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेका छैनन्। पदमा पुगेपछि आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति त्यसैको उदाहरण हो। संसद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा छलफल गर्ने समितिमा ‘नीजि विद्यालय चलाउने साथीहरूलाई राखौं’ भन्छ नेतृत्वले। वित्तिय संस्थाबारे छलफल हुँदा ‘फलाना साथीहरूलाई राखौं वहाँहरू बैंक चलाउनुहुन्छ’ भन्छ। झट्ट सुन्दा त्यो कुरा अबोधजस्तो लाग्छ। तर स्वार्थको द्वन्द्व पनि त हुन्छ। स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भनेर हेरिँदैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा समितिमा डाक्टरहरू नै किन राखिन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन।
राज्य तहका काम–कारवाहीमा आसेपासे राख्ने प्रवृत्ति त पुरानै होइन र ?
सार्वजनिक नीति बनाउने मामिलामा नयाँ भए पनि राज्य सञ्चालनमा त पुरानै हो। संसारभरी नै यो प्रवृत्ति पुरानो हो। त्यसैले त संवैधानिक लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। त्यसैका लागि सार्वजनिक सुनुवाईहरू हुन्छन्। सार्वजनिक सहभागीतालाई जोड दिइन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक समाजहरू हुन्छन्। विडम्बना हाम्रोमा नागरिक समाजलाई विदेशी पैसाले चलेका भनेर आरोप लगाइन्छ।
हाम्रो समाजमा केही विषय छन् जसबारे हामी आफैँले सोच्नुपर्छ। तर त्यसबारे कसैले चिन्तन गर्नासाथ बाहिरियाले चलाएको आरोप लगाइन्छ। त्यो बडो छुद्र प्रवृत्ति हो।
हाम्रो स्कुलिङमै समस्या हो ?
हो।
लेफ्ट स्कुलिङ कि राइट ?
दुवै। खासगरी षड्यन्त्र देख्ने बानी पर्यो किनभने पञ्चायतकालमा त हामीलाई हरेक तेस्रो मान्छे जासुस हुन्छ भनेर सिकाइयो। त्यस्तै हाम्रो देशको स्वाधीनतलाई सधैँ संकट छ, तलमाथी भयो भने विदेशीले खान्छ भनेर सिकाइयो। के खान्छ विदेशीले भनेर मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। यसै खाइसकेको छ नि त अर्थतन्त्रदेखि बोलीचालीसम्म। विदेशीले खान्छ भनेर तर्साएर शासन गर्ने त शासक नै हो नि !
सामाजिक मनोविज्ञान
पछिल्लोपल्ट हेर्दा नेताहरूप्रति अविश्वास, वितृष्णा बढेजस्तो देखिन्छ। तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्ला केही घटना हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हुन त नेपालमा नानीमैयाँ पनि चर्चित नभएको होइन। भारतमा अजरविन्द केजरीवाल पनि राजनीतिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढेको विरोध गर्दागर्दै स्थापित भएका हुन्। अहिले उनै सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिने प्रयत्नमा छन्। राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रै’छ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन। अहिलेको समय राष्ट्रवादको समय हो कि उदारवादको हो ? अलमल छ। सबैखाले विचारधाराहरू समस्यामा परेको समय हो। यसलाई समाजवादले व्याख्या गर्छ कि उदारवादले भन्न सक्ने स्थिति छैन।
राजनीतिक पार्टीको दम्भ लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेबाट आएको हो। जतिसुकै जे भए पनि जनताले निर्वाचनमा हामीलाई भोट नहाली त सुख छैन भन्ने चिन्तनले पनि दम्भ ल्याएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा वैकल्पिक मोडलहरूको चर्चा पनि नचलेको होइन। जस्तो अमेरिकामा पहिला–पहिला राष्ट्रिय निर्वाचनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र मतदान हुन्थ्यो। त्यस्तो किन हुन्थ्यो भने त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा स–साना नियुक्तिमा पनि निर्वाचन हुन्छ। कुकुर नियन्त्रक, फायरफाइटर, अस्पताल व्यवस्थापन समितिसम्ममा निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय स्तरमा ४० वटासम्म निर्वाचन भएको मैले देखेको छु। लोकतन्त्र भनेको त्यो रैछ। त्यसैले राष्ट्रिय निर्वाचनबारे जनतालाई खासै वास्ता पनि भएन। हाम्रोमा त सबैथोक केन्द्रीकृत भएको छ।
लोकतन्त्रमा जनताले भाग लिने भनेकै पाँच वर्षमा आउने चुनाव भएपछि यसप्रति बडो आकर्षण छ। त्यो आकर्षण किनभने चुनाव आएपछि त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। बदलाका लागि पनि जनताले निर्वाचन कुर्छन् तर त्यो बदला पनि एउटालाई भोट नदिएर अर्कोमा टुंगिन्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। जवाफदेहिता वर्षेनी खोज्ने प्रणाली हुनुपर्यो। निर्वाचनमा उत्सव मनाएर मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैन।
राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रैछ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन।
अर्थात् नागरिक तहबाटै त्यो किसिमको सक्रियता चाहियो ?
हो। राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्ने, त्यसलाई सजग र सतर्क बनाउने अभ्यास हुनुपर्छ। त्यसका लागि जागरुक नागरिक चाहिँदोरैछ। एउटा उदाहरण दिन्छु, कुनै अमुक नेता जिल्लामा जान्छन्। एयरपोर्टमा उत्रिनासाथ स्वागत गर्न सयौं मानिस आउँछन्। ती को हुन्छन् ? ‘पार्टीका मान्छे’। उनले कसलाई भेट्छन् ? ‘पार्टीका मान्छेलाई’। केही दिनपछि फर्केर आउँछन्। संसद्मा वन वा पानीसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यो त उनलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवैथरी मानिसलाई प्रभाव पार्ने विषय हो। उनले जिल्लामा जाँदा त्यहीँ विधेयकबारे त्यस विषयमा जान्ने र त्यसले प्रभाव पार्ने नागरिकहरूसँग छलफल गरेको भए संसद्मा उनको योगदान बढी हुन्थ्यो।
अहिले संसद्मा सांसद्हरूले उत्कृष्ट योगदान गर्न किन सकिरहेका छैनन् भने विषयक
" />
हरि शर्मा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रको केन्द्रिय विभाग, रत्नराज्य क्याम्पस लगायत शिक्षणसंस्थामा झण्डै १५ वर्ष अध्यापन अनुभव छ उनको। अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार पनि बने। हाल ‘अलायन्स फर सोसल डायलग’का निर्देशक छन् उनी। नेपाली राजनीतिलाई सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कोणबाट परख गरेका छन् उनले। साहित्य र सिनेमादेखि राजनीतिक सिद्धान्तसम्म बलियो पकड राख्ने राजनीतिशास्त्री शर्मासँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
संविधान निर्माण र परिणाम
संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा हामी कत्तिको सफल भएका छौं ?
संविधान एउटा जिवित दस्तावेज हो। यसको अर्थ हामीजस्तै हुर्किने, खिइने भन्ने हो। त्यसैले व्यवहारमा उतार्दा कसरी सुचारु राख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। हाम्रो संविधान लामो समय र मेहनतले बनेको दस्तावेज हो। मैले यसलाई पूर्ण दस्तावेज त भन्दिन तर जिवित भएकाले यसमा भएका अप्ठेरा पक्षलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ।
त्यसैले यो संविधान एस्पिरेशनल (आकांक्षी) हो। समता हुन सक्छ/सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। न्याय हुन सक्छ÷सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। यस्ता विषयहरू एस्पिरेशनल हुन्। अरु संविधानजस्तै हाम्रोले पनि केही कामना गरेको छ। यो कामनामा विभिन्न पक्षले प्रभाव पारेको छ। निर्माण गर्दाताकाको राजनीति, माग, त्यस समयका राजनीतिक र सामाजिक एक्टरहरूको सहमति आदिले यसमा प्रभाव पारेको थियो। त्यसैले हाम्रो संविधान निर्माण गर्दाताकाको प्रक्रियामा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छैन। फेरी समय पनि धेरै नै लाग्यो। दश–दश वर्ष।
अर्कोतर्फ यसले ठूलो दुर्घटना पनि भोग्यो – पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जुन उत्साह थियो त्यसमा तुषारापात भयो। तर राजनीतिक एक्टरहरूले जसरी तसरी दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान दिए। पहिलो संविधान सभामा जुन किसिमको राप, ताप थियो त्यो केही किसिमले खस्किन पुग्यो। त्यहीँ नैसंविधान बनाउँदाको राजनीति होला।
त्यसैले पनि यो संविधान पञ्चायतकालीन जस्तो वा अन्य संविधानलाई भनिएजस्तो अकल्पनीय, अतुलनीय भन्ने चाहिँ होइन।
जिवित दस्तावेज भन्नुभयो। यसलाई जीवन प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ होला। के ले यसमा प्राण भर्छ त ?
यसलाई पालना गर्ने, लागु गर्ने र यसमा अमल गर्ने मानिसहरूले। त्यो भनेको जनतादेखि नेताहरूसम्म सबै हो।
जनताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनीहरूले यो संविधानलाई आफ्नो ठानेर जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छन्। जस्तै संविधान बनिसकेपछि यसमा भएका अमूर्त तर जनताका सहभागिताले मूर्त हुने संस्थाहरू मूर्त भएका छन्। संविधानमा टेकेरै निर्वाचन भयो। संसद् र राष्ट्रपति जस्ता संस्था स्थापित भए। संविधानमा लेखिँदैमा ती पूरा हुने त थिएनन्। जनताले संविधानले तोकेको प्रक्रियामा सहभागी भएर ती संस्थालाई जीवन दिए। अब ती संस्था अगाडि बढ्छन्/बढ्दैनन् वा कसरी बढ्छन् भन्ने ती संस्था सञ्चालन गर्न चुनिएका व्यक्ति र प्रक्रियामा भर पर्छ। त्यसकारण व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था आलोचित हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने कि ? संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका कारण संसद्ले काम गर्न सकेन भने सांसद्लाई गाली गर्ने ?
यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाज र राज्य कस्तो हो ?
यसले परिकल्पना गरेको समावेशी र समतामुलक समाज र राज्य हो। समतामुलक अझ परको कल्पना हो। समतामुलक भन्नुको अर्थ सार्वजनिक र राजनीतिक संस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व हुँदा ती संस्थाले दिने प्रतिफल जनताको चाहना अनुसार हुनेछ र ती सर्वसुलभ हुने हो। त्यस हिसाबले सहभागीतामुलक, समावेशीता नै यो संविधानको परिकल्पना हो।
जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्।
त्यही भावनालाई अभ्यासमा उतार्ने काममा हामी कत्तिको सफल भईरहेछौ ?
संस्थाहरू निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं त्यसमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छैन। तर यी संस्था चलायमान कसरी हुन्छन् भन्ने यसमा प्रतिनिधित्व गरेर आउने व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यसैले त मैले प्रश्न गरेको, प्रधानमन्त्री ठूलो कि प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था ? न्यायाधीश ठूलो कि अदालत ? सांसद् ठूला कि संसद् ?
अहिले भईरहेको अभ्यासमा तपाईं के चाहिँ ठूलो भएको पाउनुभएको छ ?
व्यक्ति ठूलो पाइरहेको छु ।
अर्थात् संविधानले जे परिकल्पना गरेको थियो त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौं !
संविधान अनुरुपको आचरण र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्व र संस्थामा जाने मानिसहरूले पूरा गरिरहेका छैनन्। मैले राजनीतिक नेतृत्वको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थामा जाने व्यक्तिहरूको पनि कुरा गरिरहेको छु। ती सबै संस्थामा व्यक्ति हावी भएका छन्।
त्यस्तो किन भयो होला ?
यसलाई हाँक्नुपर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी नै लोभी पापी भए कि ?
यस्तो भन्दा हामी अलि बढी आदर्शवादी हुन्छौं कि ?
होइन, आदर्श नै त होइन। व्यक्तिगत रुपमा मानिस सफल÷असफल हुनसक्छ तर कुनै संस्थामा गएपछि त्यसले निर्धारण गरेका अधिकार उपभोग गर्न र प्रक्रियामा बस्न के गाह्रो हुन्छ र ? त्यसैले त लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जनता पनि जुनसुकै पदमा जानसक्ने कल्पना गरिएको हो नि ! कुनै सुपरम्यान नै हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने किन लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु त ? जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्।
जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। त्यसैले मैले राजनीतिक नेता होइन राजनीतिक नेतृत्व भनेको हुँ।
अचेल मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप निर्माण गरिएका संस्थामा सही नेतृत्व दिन सकिरहेका छैनन्। त्यो भनेको के हो भने त्यो संस्थाले कल्पना गरेको मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण नेतृत्वले दिन सकिरहेको छैन।
अहिले नै यसरी मूल्याकंन गर्दा धेरै छिटो हुँदैन ?
कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उसको बोली, लवाई, खवाईमा तौलिने होइन। हामीले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्थाहरूको अनुरुप उसले कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो। त्यसैले यो मूल्यांकन छिटो हुँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वमा तपाईंले देख्नुभएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो ?
जनतासँगको संवादहिनता नै ठूलो कमजोरी हो। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग कुनै पनि प्रकारको संवाद गर्न चाहँदैन। ‘सबै मै जान्दछु’ भन्छ। संविधानको व्याख्या आफू अनुकुल गरेर हिँड्न खोज्छ। संविधान सबैभन्दा ठूलो हो, यस अन्तर्गत ऐन, नियम, कानून, नियमावली र परिपत्र हुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वले परिपत्रबाट संविधानलाई भुत्ते बनाउन खोज्छ। पुच्छरले शिर हल्लाउन खोज्छ।
जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन।
एउटा मुद्दा थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि संविधान सभा भंग भयो। दोस्रो संविधान सभाले संविधानमा त्यो मुद्दालाई कत्तिको सम्बोधन गर्यो ?
बडा विडम्बना के छ भने पहिलो संविधान सभा यस कारणले असफल भयो भनेर आधिकारिक रुपमा नेतृत्वले भनेको छैन। त्यतिबेला त ह्वाइट पेपर निकाल्नुपर्छ, पहिलो संविधान सभाले गरेका कामलाई हामीले सकार्नुपर्छ भनेर रोमान्टिक कुरा पनि खुब गरे। तर दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाजस्तो ओझयुक्त हुन सकेन। आन्तरिक, बाह्य, राजनीतिक दलहरूको संयोजनका कारणले, पहिलो संविधान सभामा पहिलो भएको दल खस्किनु जस्ता विभिन्न कारणले पहिलो संविधान सभाभन्दा यो खस्किन पुग्यो।
पहिलो संविधान सभाताका उठेका धेरै मुद्दा नरम भएर, मेलोडाउन भएर आए। संघीयताको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा, जातजातीको मुद्दा, महिलाको सहभागिताको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरू। समावेशीताको मुद्दा निकै कमजोर भएर आयो।
अर्कोतर्फ संघीयताकै कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि जटिलता उठिरहेको छ। जटिलता उठ्नु स्वभाविक हो। तर के हाम्रो नेतृत्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप इमान्दार छ त ? यसको स्वामित्व (वनरसिप) कसले लिन्छ त ? अहिले राज्य शक्तिको स्वामित्व त लिइरहेका छन् तर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा स्वामित्व लिन तयार देखिँदैनन्।
संविधान विभिन्न कारणले सम्झौताको दस्तावेज थियो होला। दश वर्षसम्म संविधान जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहमतिको विन्दुमा पुग्नु राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ मान्छु। तर संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने मामिलामा नेतृत्व तह जुन हिसाबले इमान्दार हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएको छैन। खासगरी संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा।
संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले कहाँ–कहाँ समस्या देख्नुभएको छ ?
संविधान बनेपछि पनि दुई वर्षसम्म कार्यविधी तयार नहुनु, कर्मचारी समायोजनमा पनि स्थानीय सरकारमा भन्दा संघीय सरकारमा धेरै कर्मचारी हुनु, कर्मचारी तन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु, स्थानीय तहमा दिइएको २२ वटा अधिकारक्षेत्र र त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै फर्काएर ल्याउनु, शान्ति–सुरक्षाको विषय प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउनु। यी सबैले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या केन्द्रिकृत मानसिकता नछोड्नु हो।
हामीले दुई–दुईवटा संविधान सभामा संघीयताकै विषयमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्यौँ तर किन यो केन्द्रियतावादी मानसिकता रहिरह्यो ?
नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक चरित्रका कारणले पनि हो। साधनस्रोत माथि नै छ। तलबाट निर्वाचित भएर आउने मानिसहरूले पनि साधन–स्रोतलाई उपयोग गर्ने विषयमा इन्नोभेटिभ नभएर कर उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित भए। राज्य भनेको माथिबाटै आउने हो भन्ने चिन्तन हावी भएरै हो।
संघीयतालाई राजनीतिक हिसाबले जसरी बुझ्यौं त्यसरी नै यसका प्रक्रिया र मान्यतबारे तल्लो तहसम्म छलफल नगरेकाले पनि यस्तो भएको हो कि ?
नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्। हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन।
राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ।
स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएकाले पनि प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको हो कि ?
अधिकार बढी भए पनि देशैभित्र त हो नि। हाम्रो संघियता सहकारी (कोअपरेटिभ) पनि हो नि त। देश छुट्टिनलाई बनेको संघियता त थिएन। हामीलाई भने संघियता आयो देशै टुक्रिन्छ भन्ने डरले खाईरह्यो। त्यसैले ठूला ठूला नेताहरू संघमा बसे। केही छुटेकालाई प्रदेशमा पठाइदिए। अन्ततः लेनदेनमा कुरा मिलेन।
नेपालको राजनीतिक अनुभवको सन्दर्भमा स्थानीय निकाय त पहिले पनि चलेकै हुन्। नीति निर्माणको तहमा नभए पनि विकासको सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा त त्यहाँ थियो। त्यसैले स्थानीय तहमा राजनीति चलायमान नै छ। बिहान भाले नबास्दै सेवाग्राही जनप्रतिनिधिकहाँ पुग्न थालेका छन्।
माथिको राजनीति भने तलको लाई आक्षेप लगाउनेमा सिमित छ। पत्रपत्रिकामा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार बढी आउँछ। केन्द्रमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार छ। मुहान नै धमिलो भएपछि तलसम्मै धमिलो हुन्छ। हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचारी भयो तथापी स्थानीय तहमा जनता जागरुक छन्। कहाँ जानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।
प्रादेशिक तहमा भने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाउन ढिला भयो। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि शिक्षित गर्न ढिलाई भएछ। त्यसैले केन्द्रमा परिस्थितिजन्यवश तीन तहको सरकार बनायौं ईच्छा त थिएन खालको अन्यमनस्क स्थिति पाइन्छ। यहाँनेर मैले इमान्दारीको अभाव देख्छु। हुन त संघियता नै चाहिँदैन भनेर वर्षौँदेखि आवाज उठाइरहनुभएका चित्रबहादुर केसी, भिमार्जनु आचार्यहरू हुनुहुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वलाई त्यो सुविधा छैन। वर्तमान नेतृत्वको मुख्य कार्यभार नै यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसैले इमान्दारीपूर्वक यो नेतृत्वले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। काम गर्दैजाँदा स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) समस्या आए समाधान खोज्ने हो। त्यहाँनेर नेतृत्वले जनतासँग भन्ने सुविधा पनि पाउँछ।
त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीतिलाई कतैबाट खतरा छ भने स्थापित राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञबाटै छ। राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ।
तपाईंले देखाइरहनुभएका कमजोरी सत्ता पक्षको मात्र हो कि अन्यको पनि ?
मैले राजनीतिक वर्ग भनिरहेको छु। यसमा सत्ता र प्रतिपक्षमात्र होइन तपाईं हामीजस्ता बोल्ने, लेख्ने पढ्ने पनि पर्छौँ।
संघियता र समावेशीताको विषयमा फरक मत राखेर एउटा पक्षले संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधान सभा नै छोडेर हिँडेको थियो। उनीहरू पछि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी भए। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
खासगरी संघियताकै सन्दर्भमा फरक मत थियो। त्यो संघियता समावेशी कसरी हुने, समानुपातिक कसरी हुने भनेर फरक मत राखिएको थियो। तर पछि जसरी ती दलहरू विभिन्न कारण र बाटोबाट राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भए त्यसबाट उनीहरूले उठाएको मुद्दाबारे नै प्रश्न उठ्छ। कि त उनीहरूले ती मुद्दा नै छैन भन्नुपर्यो कि छ भन्नुपर्यो। दुईटै भनिरहेका छैनन्। त्यहीँ नै हो राजनीतिक वर्गमा लोभी पापीपन बढ्यो भनेको। त्यसमा बाबुराम भट्टराईजी पनि पर्नुहुन्छ। उहाँ संविधान मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो तर मस्यौदा आएको दुई दिनमा छोडेर हिँड्नुभयो। जसले डाडु पन्यु समात्यो ऊ बेइमान हुन मिल्दैन। अहिलेको समाजवादी दलदेखि अन्य मधेश केन्द्रित दलहरू कसैले पनि के कारणले संविधान सभा छोडेका थियौं र आयौं भनेका छैनन्। अर्थ लगाउन त सकिन्छ तर उनीहरू आफैँले भनेका छैनन्।
अहिले आएर हेर्दा संविधान निर्माणको सिंगो प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के–कस्ता मोडबाट गुज्रियौं हामी ?
निकै कठिन मोडहरूबाट गुज्रिएको हो हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया। हाम्रो संविधान सभा प्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको होइन। जनताको सहभागिता प्रतिनिधिमार्फत् हुने अप्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको हो। जे होस्, त्यसले बहस र विचारको समय निर्माण गरेको थियो। अहिले आएर हेर्दा हामीले त्यो समयलाई समात्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ। त्यतिबेला हरेक मानिसहरूमा प्रश्न, उत्साह, आक्रोश जागेको थियो। त्यो मन्थनको समय थियो। त्यतिबेला उठेका केही एजेन्डा जनआन्दोलनबाट, केही ‘माओवादी विद्रोह’बाट स्थापित भएका थिए। तिनलाई कागजमा कति उतार्न सक्यौं, सकेनौं बेग्लै प्रसंग हो। तर त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न कति सक्यौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो। पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा नै धेरै चुकियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नु एउटा माइलस्टोन (कोशेढुंगा) हो। त्यसले ल्याउन लाएको संविधानमा मेरो सहमति, असहमति जे भए पनि त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो। त्यो अवसर गुमाउँदा उत्साहीहरू चुके।
संविधान निर्माणकै सेरोफेरोमा शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भयो। तर मेरा केही फरक मत छन्। शान्ति निर्माण प्रक्रियामै संविधान सभा बनेको हो भन्ने एकथरी मानिस छन्। त्यसो हो भने अशान्तिका कारण संविधान सभा आएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ। यो एस्पिरेशनल दस्तावेज हो भने निकट विगतमा भएको हिंसा बाहेक शान्तिपूर्ण गतिविधीलाई के भन्ने त ? के यो संविधान चल्न पनि हरेक उथलपुथल चाहिने हो त ? सरकारले अहिले संविधान संकटमा छ भन्नुको अर्थ यो संविधानको उत्पत्ति नै संकटमा छ भन्न खोजिएको हो त ? भन्ने गरिन्छ, सदियौंदेखिको कडा संघर्षपछि यो संविधान आएको हो। त्यसो भन्दा यो संविधान अपुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसोभए कसरी आएको हो त यो संविधान ?
जुन बाटोबाट यो संविधान आयो भनिएको छ त्यो बाटोबाट आएको होइन। त्यो बाटो त जनताको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणका लागि थियो। यसकारण घरिघरि जनतालाई डर देखाएर सत्तामा बस्ने अधिकार नेतृत्वलाई छैन। यो संविधानले त जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ। सरकारले सामान्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्यो। आफैले नागार्जुनमा थन्काएको राजासँग डराउने स्थिति आफैँले किन सिर्जना गर्छन् ?
सत्ताले आफू सुरक्षित हुन बुख्याँचा राख्न भएन। मैले सोचेको डेमोक्रेसी सामान्य परिस्थिति निर्माणका लागि हो।
गाडी सधैँ फोर्थ गियरमा चल्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई जहिल्यै फोर्थ गियरमा चलाउने ? हाम्रो सामान्य अवस्था खोई त ? प्रजातन्त्र भनेको त नर्मल सिस्टम हो किनभने यसले तपाईं–हामी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने परिकल्पना गर्छ। प्रजातन्त्रले जहिल्यै नर्मालेसी (सामान्य वातावरण) को कल्पना गर्छ। एबनर्मल (असामान्य अवस्था) मा त सबैभन्दा पहिला जनताको ढोका मध्यरातमा ढक्ढक्याउन पुग्छन्।
हामीले संविधानपछि प्रजातन्त्रलाई सामान्य बनाउने नाममा राजनीतिलाई सामान्य बनायौं तर संस्थाहरूलाई असामान्य संकटको रुपमा देख्यौं। अहिले अदालतमा संकट छ अन्य ठाउँमा पनि संकट छ। जवाफदेहीताको समस्या छ।
लोकतन्त्र अभ्यास
तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारीमा एउटा शब्द परेको छ ‘पूर्ण लोकतन्त्र’। हामीले खोजेको पूर्ण लोकतन्त्र कस्तो थियो ?
पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रजातन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्रमा मैले केही फरक देख्दिनँ। पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने त्यतिबेलाको अभ्यास समयको उपज हो।
जेहोस् हामी लोकतन्त्र अभ्यासमा छौं। तर हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न किन सकिरहेका छैनौं ?
हामीले संस्थाकरणलाई जोड दिएनौं। अर्थात् संस्था अनुरुपको आचरणलाई बल दिएनौं।
सरकारको तहबाट हेर्दा संस्थाकरणमा कहाँ–कहाँ चुक भएको देख्नुहुन्छ ?
अहिले अधिकांश राजनीतिज्ञमा दम्भ आएको छ। लोकतन्त्र नै हामी भन्ने भाव जागृत भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प छैन, हाम्रो पनि विकल्प छैन भन्ने ठानेका छन् नेताहरूले। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको पर्यायवाची होइन।
यो दम्भ कहाँबाट आयो ? निर्वाचनमा पाएको मतले दिएको हो ?
एउटा त निर्वाचनमा पाएको मत हो। अर्को चाहिँ यो मुलुकमा हामीले एजेन्डाहरूलाई बिट मार्यौं भन्न खोजेको हो। अर्को पाटो पनि छ। छिमेकी भारतले संविधानलाई नोटेड मात्र गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो। त्यो छिमेकीलाई ‘घुँडा टेकायौं’ भन्ने भाव पनि छ। हाम्रो राष्ट्रवादी विजय भयो भन्ने भाव छ। अब बाहिरको खतरा छैन। चीन त हाम्रो विकासको ठूलो साझेदार हुँदै हो भन्ने धारणा छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको।
तपाईंले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ, सत्तासीनहरूमा दम्भ बढ्नुको कारण पपुलिज्म हो। के फरक हो लोकतन्त्र र लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) मा ?
लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको आधार एउटै हो – जनता। तर संवैधानिक लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित शक्तिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। लोकप्रियतावादमा भने जनताबाट निर्वाचित भएपछि नेतृत्वले आफूलाई बन्धनमुक्त ठान्छ। उसले भन्छ – ‘जनता परमशक्ति हो त्यसलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु।’ लोकप्रियतावादी नेतृत्वले हामी पनि भन्दैन। म मात्र भन्छ। जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उनले संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्समा पनि विश्वास गर्दैनन्।
लोकप्रियतावाद सधैँ संवैधानिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। अल्पसंख्यकलाई नदेख्ने लोकतन्त्र नै हुँदैन। लोकप्रियतावादले भने अल्पसंख्यकलाई देख्दै–देख्दैन। नदेख्ने मात्र होइन ती विषयलाई स्वीकार नै गर्दैन।
हाम्रोमा पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) कहाँबाट आयो ? कसरी हावी भयो ?
अन्यथा नलिनुहोला, यो खासगरी अल्ट्रा लेफ्ट ओरिएन्टेसेन (उग्र-वाम झुकाव) भएका मानिसहरूबाट आएको हो। पछिको युरोपियन लेफ्टले त अल्पसंख्यकलाई स्विकार्यो। गे, लेस्बियन राइट्सदेखि लिएर वातावरणीय मुद्दा समेतलाई स्विकार्यो। तर अल्ट्रा लेफ्टले त कामदार वर्ग पनि राज्यमै समाहित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यो। पार्टी नै राज्य हुने कल्पना गरेकाहरूले बहुमत पाएपछि ‘म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ’ भन्नथाले। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रहेका अल्पसंख्यकको पनि सुनुवाई हुँदैन।
हाम्रा धेरैजसो कम्युनिष्ट नेताहरू सन् १९६० को दशकमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट दिक्षित भए। त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो। त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिले ‘पार्टी भनेको राज्य हो, राज्य भनेकै पार्टी हो र पार्टीभित्र नरहेका जनता होइनन्’ जस्ता मान्यता प्रचार गरेको थियो। माओले ‘विचारका सयौं फूल फुल्न देऊ’ भने ती फूल फल्न थालेपछि प्रतिपक्षी जतिलाई सिध्याइदिए। राजा र कम्युनिष्टको विचार उस्तै छ। राजा महेन्द्र भन्थे – सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। कम्युनिष्ट नेताहरू भनिरहेछन् – सबै कम्युनिष्ट नेपाली, सबै नेपाली कम्युनिष्ट। यस्तो चिन्तन राख्नेहरूले अल्पसंख्यकलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ?
यसको प्रतिध्रुवकाहरू हावी भएको भए के हुन्थ्यो ?
अल्ट्रा लेफ्टको प्रतिध्रुव अल्ट्रा राइट (उग्र दक्षिणपन्थ) हुन्छ। उग्र दक्षिणपन्थीहरू उदाएका भए उनीहरूले बनाउने जनताको चरित्र फरक हुन्थ्यो। तर प्रक्रिया भने एउटै हुन्थ्यो। दक्षिणपन्थले धार्मिक कोणबाट जनताको परिभाषा निर्माण गथ्र्यो। जस्तै भारतको लोकप्रियतावाद हिन्दुत्वमा आधारित छ। नेपालको लोकप्रियतावाद भने आफूप्रतिको बफादारीमा आधारित छ। आफूप्रति बफादार हुनेहरूलाई मात्र यसले जनता ठान्छ। यहाँ धर्मको आधार लिन भ्याएका छैनन्। पहाडे राष्ट्रवाद चाहिँ केही हदसम्म लागू भएको छ। यहाँ बफादारीलाई नै मुख्य जोड दिइएको छ। नेतृत्व भन्छ– नेपाली जनता हामीप्रति बफादार छन् किनकि हामीले तिनलाई समृद्धि प्रदान गर्दैछौं।
हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको।
हाम्रो बज्यै पुस्ता, आमा पुस्ता र छोरी पुस्ताले आ–आफ्नो समयमा प्रजातन्त्रकै लागि संघर्ष गरे। प्रजातन्त्रको लागि यत्रो संघर्ष भएको समाजमा लोकप्रियतावाद चाहिँ कसरी हावी भयो ?
लोकप्रियतावाद दुईवटा आवश्यकताले आउँछ। हाम्रोमा फटिग (थकान) ले निम्त्याएको हो। ‘अब कति लड्ने ? राजा हटाइसक्यौं, भारतलाई झुकाइसक्यौं’ भन्ने चिन्तनले काम गरेको हो।
हाम्रो समाजको तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रका मूलभुत विचारहरूबारे छलफल नभएर हो कि हामीले यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको ?
धेरै मानिसले के बिर्सन्छन् भने लोकतन्त्रको विकासमा नक्कलको ठूलो भुमिका हुन्छ। हामीले पनि विकसित देशको नक्कल गरेरै लोकतन्त्र ल्याएका हौं। उनीहरूको विकास लोकतन्त्रका कारण भएको हो भन्ने लागेर हामीले पनि लोकतन्त्र खोजेका हौं। हामीलाई लोकतन्त्र भन्दा पनि विकास चाहिएर लोकतन्त्र ल्याएका हौं। तर, लोकतन्त्र संस्कृतिको पाटो बन्न भने समय लाग्छ। त्यसैले हाम्रा संस्थाले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेका छैनन्। पदमा पुगेपछि आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति त्यसैको उदाहरण हो। संसद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा छलफल गर्ने समितिमा ‘नीजि विद्यालय चलाउने साथीहरूलाई राखौं’ भन्छ नेतृत्वले। वित्तिय संस्थाबारे छलफल हुँदा ‘फलाना साथीहरूलाई राखौं वहाँहरू बैंक चलाउनुहुन्छ’ भन्छ। झट्ट सुन्दा त्यो कुरा अबोधजस्तो लाग्छ। तर स्वार्थको द्वन्द्व पनि त हुन्छ। स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भनेर हेरिँदैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा समितिमा डाक्टरहरू नै किन राखिन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन।
राज्य तहका काम–कारवाहीमा आसेपासे राख्ने प्रवृत्ति त पुरानै होइन र ?
सार्वजनिक नीति बनाउने मामिलामा नयाँ भए पनि राज्य सञ्चालनमा त पुरानै हो। संसारभरी नै यो प्रवृत्ति पुरानो हो। त्यसैले त संवैधानिक लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। त्यसैका लागि सार्वजनिक सुनुवाईहरू हुन्छन्। सार्वजनिक सहभागीतालाई जोड दिइन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक समाजहरू हुन्छन्। विडम्बना हाम्रोमा नागरिक समाजलाई विदेशी पैसाले चलेका भनेर आरोप लगाइन्छ।
हाम्रो समाजमा केही विषय छन् जसबारे हामी आफैँले सोच्नुपर्छ। तर त्यसबारे कसैले चिन्तन गर्नासाथ बाहिरियाले चलाएको आरोप लगाइन्छ। त्यो बडो छुद्र प्रवृत्ति हो।
हाम्रो स्कुलिङमै समस्या हो ?
हो।
लेफ्ट स्कुलिङ कि राइट ?
दुवै। खासगरी षड्यन्त्र देख्ने बानी पर्यो किनभने पञ्चायतकालमा त हामीलाई हरेक तेस्रो मान्छे जासुस हुन्छ भनेर सिकाइयो। त्यस्तै हाम्रो देशको स्वाधीनतलाई सधैँ संकट छ, तलमाथी भयो भने विदेशीले खान्छ भनेर सिकाइयो। के खान्छ विदेशीले भनेर मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। यसै खाइसकेको छ नि त अर्थतन्त्रदेखि बोलीचालीसम्म। विदेशीले खान्छ भनेर तर्साएर शासन गर्ने त शासक नै हो नि !
सामाजिक मनोविज्ञान
पछिल्लोपल्ट हेर्दा नेताहरूप्रति अविश्वास, वितृष्णा बढेजस्तो देखिन्छ। तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
पछिल्ला केही घटना हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हुन त नेपालमा नानीमैयाँ पनि चर्चित नभएको होइन। भारतमा अजरविन्द केजरीवाल पनि राजनीतिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढेको विरोध गर्दागर्दै स्थापित भएका हुन्। अहिले उनै सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिने प्रयत्नमा छन्। राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रै’छ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन। अहिलेको समय राष्ट्रवादको समय हो कि उदारवादको हो ? अलमल छ। सबैखाले विचारधाराहरू समस्यामा परेको समय हो। यसलाई समाजवादले व्याख्या गर्छ कि उदारवादले भन्न सक्ने स्थिति छैन।
राजनीतिक पार्टीको दम्भ लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेबाट आएको हो। जतिसुकै जे भए पनि जनताले निर्वाचनमा हामीलाई भोट नहाली त सुख छैन भन्ने चिन्तनले पनि दम्भ ल्याएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा वैकल्पिक मोडलहरूको चर्चा पनि नचलेको होइन। जस्तो अमेरिकामा पहिला–पहिला राष्ट्रिय निर्वाचनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र मतदान हुन्थ्यो। त्यस्तो किन हुन्थ्यो भने त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा स–साना नियुक्तिमा पनि निर्वाचन हुन्छ। कुकुर नियन्त्रक, फायरफाइटर, अस्पताल व्यवस्थापन समितिसम्ममा निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय स्तरमा ४० वटासम्म निर्वाचन भएको मैले देखेको छु। लोकतन्त्र भनेको त्यो रैछ। त्यसैले राष्ट्रिय निर्वाचनबारे जनतालाई खासै वास्ता पनि भएन। हाम्रोमा त सबैथोक केन्द्रीकृत भएको छ।
लोकतन्त्रमा जनताले भाग लिने भनेकै पाँच वर्षमा आउने चुनाव भएपछि यसप्रति बडो आकर्षण छ। त्यो आकर्षण किनभने चुनाव आएपछि त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। बदलाका लागि पनि जनताले निर्वाचन कुर्छन् तर त्यो बदला पनि एउटालाई भोट नदिएर अर्कोमा टुंगिन्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। जवाफदेहिता वर्षेनी खोज्ने प्रणाली हुनुपर्यो। निर्वाचनमा उत्सव मनाएर मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैन।
राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रैछ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन।
अर्थात् नागरिक तहबाटै त्यो किसिमको सक्रियता चाहियो ?
हो। राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्ने, त्यसलाई सजग र सतर्क बनाउने अभ्यास हुनुपर्छ। त्यसका लागि जागरुक नागरिक चाहिँदोरैछ। एउटा उदाहरण दिन्छु, कुनै अमुक नेता जिल्लामा जान्छन्। एयरपोर्टमा उत्रिनासाथ स्वागत गर्न सयौं मानिस आउँछन्। ती को हुन्छन् ? ‘पार्टीका मान्छे’। उनले कसलाई भेट्छन् ? ‘पार्टीका मान्छेलाई’। केही दिनपछि फर्केर आउँछन्। संसद्मा वन वा पानीसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यो त उनलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवैथरी मानिसलाई प्रभाव पार्ने विषय हो। उनले जिल्लामा जाँदा त्यहीँ विधेयकबारे त्यस विषयमा जान्ने र त्यसले प्रभाव पार्ने नागरिकहरूसँग छलफल गरेको भए संसद्मा उनको योगदान बढी हुन्थ्यो।
अहिले संसद्मा सांसद्हरूले उत्कृष्ट योगदान गर्न किन सकिरहेका छैनन् भने विषयक
‘लोकतन्त्रलाई खतरा नेताहरूबाटै छ’ (भिडिओसहित)
<p>राजनीतिशास्त्रका पूर्व अध्यापक हुन् <span style="color:#e74c3c"><strong>हरि शर्मा</strong></span>। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्रको केन्द्रिय विभाग, रत्नराज्य क्याम्पस लगायत शिक्षणसंस्थामा झण्डै १५ वर्ष अध्यापन अनुभव छ उनको। अमेरिकाको कोर्नेल विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक राजनीतिमा स्नातकोत्तर गरेका शर्मा २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका राजनीतिक सल्लाहकार पनि बने। हाल ‘अलायन्स फर सोसल डायलग’का निर्देशक छन् उनी। नेपाली राजनीतिलाई सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कोणबाट परख गरेका छन् उनले। साहित्य र सिनेमादेखि राजनीतिक सिद्धान्तसम्म बलियो पकड राख्ने राजनीतिशास्त्री शर्मासँग <span style="color:#e74c3c"><strong>लक्ष्मण श्रेष्ठ</strong></span>ले गरेको कुराकानीः</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/oGAA4Kuehqk" width="560"></iframe></p>
<p><span style="color:#c0392b"><strong>संविधान निर्माण र परिणाम</strong></span></p>
<p><strong>संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा हामी कत्तिको सफल भएका छौं ?</strong></p>
<p>संविधान एउटा जिवित दस्तावेज हो। यसको अर्थ हामीजस्तै हुर्किने, खिइने भन्ने हो। त्यसैले व्यवहारमा उतार्दा कसरी सुचारु राख्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। हाम्रो संविधान लामो समय र मेहनतले बनेको दस्तावेज हो। मैले यसलाई पूर्ण दस्तावेज त भन्दिन तर जिवित भएकाले यसमा भएका अप्ठेरा पक्षलाई सुधार्दै लैजान सकिन्छ। </p>
<p>त्यसैले यो संविधान एस्पिरेशनल (आकांक्षी) हो। समता हुन सक्छ/सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। न्याय हुन सक्छ÷सक्दैन। यसको अवस्था कस्तो छ। यस्ता विषयहरू एस्पिरेशनल हुन्। अरु संविधानजस्तै हाम्रोले पनि केही कामना गरेको छ। यो कामनामा विभिन्न पक्षले प्रभाव पारेको छ। निर्माण गर्दाताकाको राजनीति, माग, त्यस समयका राजनीतिक र सामाजिक एक्टरहरूको सहमति आदिले यसमा प्रभाव पारेको थियो। त्यसैले हाम्रो संविधान निर्माण गर्दाताकाको प्रक्रियामा धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि छैन। फेरी समय पनि धेरै नै लाग्यो। दश–दश वर्ष। </p>
<p>अर्कोतर्फ यसले ठूलो दुर्घटना पनि भोग्यो – पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जुन उत्साह थियो त्यसमा तुषारापात भयो। तर राजनीतिक एक्टरहरूले जसरी तसरी दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान दिए। पहिलो संविधान सभामा जुन किसिमको राप, ताप थियो त्यो केही किसिमले खस्किन पुग्यो। त्यहीँ नैसंविधान बनाउँदाको राजनीति होला। </p>
<p>त्यसैले पनि यो संविधान पञ्चायतकालीन जस्तो वा अन्य संविधानलाई भनिएजस्तो अकल्पनीय, अतुलनीय भन्ने चाहिँ होइन। </p>
<p><strong>जिवित दस्तावेज भन्नुभयो। यसलाई जीवन प्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हुन्छ होला। के ले यसमा प्राण भर्छ त ? </strong></p>
<p>यसलाई पालना गर्ने, लागु गर्ने र यसमा अमल गर्ने मानिसहरूले। त्यो भनेको जनतादेखि नेताहरूसम्म सबै हो। </p>
<p>जनताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उनीहरूले यो संविधानलाई आफ्नो ठानेर जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छन्। जस्तै संविधान बनिसकेपछि यसमा भएका अमूर्त तर जनताका सहभागिताले मूर्त हुने संस्थाहरू मूर्त भएका छन्। संविधानमा टेकेरै निर्वाचन भयो। संसद् र राष्ट्रपति जस्ता संस्था स्थापित भए। संविधानमा लेखिँदैमा ती पूरा हुने त थिएनन्। जनताले संविधानले तोकेको प्रक्रियामा सहभागी भएर ती संस्थालाई जीवन दिए। अब ती संस्था अगाडि बढ्छन्/बढ्दैनन् वा कसरी बढ्छन् भन्ने ती संस्था सञ्चालन गर्न चुनिएका व्यक्ति र प्रक्रियामा भर पर्छ। त्यसकारण व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका कारण प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था आलोचित हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्ने कि ? संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका कारण संसद्ले काम गर्न सकेन भने सांसद्लाई गाली गर्ने ? </p>
<p><strong>यो संविधानले परिकल्पना गरेको समाज र राज्य कस्तो हो ? </strong></p>
<p>यसले परिकल्पना गरेको समावेशी र समतामुलक समाज र राज्य हो। समतामुलक अझ परको कल्पना हो। समतामुलक भन्नुको अर्थ सार्वजनिक र राजनीतिक संस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व हुँदा ती संस्थाले दिने प्रतिफल जनताको चाहना अनुसार हुनेछ र ती सर्वसुलभ हुने हो। त्यस हिसाबले सहभागीतामुलक, समावेशीता नै यो संविधानको परिकल्पना हो। </p>
<blockquote>
<p>जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्।</p>
</blockquote>
<p><strong>त्यही भावनालाई अभ्यासमा उतार्ने काममा हामी कत्तिको सफल भईरहेछौ ?</strong></p>
<p>संस्थाहरू निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा हामीले धेरै छलफल गर्‍यौं त्यसमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ छैन। तर यी संस्था चलायमान कसरी हुन्छन् भन्ने यसमा प्रतिनिधित्व गरेर आउने व्यक्तिमा भर पर्छ। त्यसैले त मैले प्रश्न गरेको, प्रधानमन्त्री ठूलो कि प्रधानमन्त्री भन्ने संस्था ? न्यायाधीश ठूलो कि अदालत ? सांसद् ठूला कि संसद् ?</p>
<p><strong>अहिले भईरहेको अभ्यासमा तपाईं के चाहिँ ठूलो भएको पाउनुभएको छ ? </strong></p>
<p>व्यक्ति ठूलो पाइरहेको छु ।</p>
<p><strong>अर्थात् संविधानले जे परिकल्पना गरेको थियो त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौं !</strong></p>
<p>संविधान अनुरुपको आचरण र व्यवहार राजनीतिक नेतृत्व र संस्थामा जाने मानिसहरूले पूरा गरिरहेका छैनन्। मैले राजनीतिक नेतृत्वको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थामा जाने व्यक्तिहरूको पनि कुरा गरिरहेको छु। ती सबै संस्थामा व्यक्ति हावी भएका छन्। </p>
<p><strong>त्यस्तो किन भयो होला ?</strong></p>
<p>यसलाई हाँक्नुपर्ने र संविधानलाई चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व बढी नै लोभी पापी भए कि ?</p>
<p><strong>यस्तो भन्दा हामी अलि बढी आदर्शवादी हुन्छौं कि ?</strong></p>
<p>होइन, आदर्श नै त होइन। व्यक्तिगत रुपमा मानिस सफल÷असफल हुनसक्छ तर कुनै संस्थामा गएपछि त्यसले निर्धारण गरेका अधिकार उपभोग गर्न र प्रक्रियामा बस्न के गाह्रो हुन्छ र ? त्यसैले त लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण जनता पनि जुनसुकै पदमा जानसक्ने कल्पना गरिएको हो नि ! कुनै सुपरम्यान नै हुनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने हो भने किन लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नु त ? जनताबाट निर्वाचित हुने व्यक्तिले पद्दति अनुसार सञ्चालन गर्ने हो। तर हाम्रो परिकल्पना चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनासाथ सुपरम्यान हुने चिन्तन छ। लोकतन्त्र र सुपरम्यान सँगसँगै जान सक्दैनन्। </p>
<p>जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन। त्यसैले मैले राजनीतिक नेता होइन राजनीतिक नेतृत्व भनेको हुँ। </p>
<p>अचेल मलाई लाग्छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप निर्माण गरिएका संस्थामा सही नेतृत्व दिन सकिरहेका छैनन्। त्यो भनेको के हो भने त्यो संस्थाले कल्पना गरेको मूल्य, मान्यता, दृष्टिकोण नेतृत्वले दिन सकिरहेको छैन। </p>
<p><strong>अहिले नै यसरी मूल्याकंन गर्दा धेरै छिटो हुँदैन ?</strong></p>
<p>कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई उसको बोली, लवाई, खवाईमा तौलिने होइन। हामीले निर्माण गरेको राजनीतिक संस्थाहरूको अनुरुप उसले कार्य गरिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने हो। त्यसैले यो मूल्यांकन छिटो हुँदैन। </p>
<p><strong>राजनीतिक नेतृत्वमा तपाईंले देख्नुभएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के हो ? </strong></p>
<p>जनतासँगको संवादहिनता नै ठूलो कमजोरी हो। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जनतासँग कुनै पनि प्रकारको संवाद गर्न चाहँदैन। ‘सबै मै जान्दछु’ भन्छ। संविधानको व्याख्या आफू अनुकुल गरेर हिँड्न खोज्छ। संविधान सबैभन्दा ठूलो हो, यस अन्तर्गत ऐन, नियम, कानून, नियमावली र परिपत्र हुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वले परिपत्रबाट संविधानलाई भुत्ते बनाउन खोज्छ। पुच्छरले शिर हल्लाउन खोज्छ। </p>
<blockquote>
<p>जनताको पक्षबाट हेर्दा मलाई लाग्छ, हामी अनावश्यक विषयमा उत्तरदायी खोज्छौं। पदिय उत्तरदायी खोज्ने हो। कसैले टोपी बांगो लगायो कि भनेर व्यक्तिगत रुपमा टिप्पणी गर्नुको औचित्य छैन।</p>
</blockquote>
<p><strong>एउटा मुद्दा थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि संविधान सभा भंग भयो। दोस्रो संविधान सभाले संविधानमा त्यो मुद्दालाई कत्तिको सम्बोधन गर्‍यो ?</strong></p>
<p>बडा विडम्बना के छ भने पहिलो संविधान सभा यस कारणले असफल भयो भनेर आधिकारिक रुपमा नेतृत्वले भनेको छैन। त्यतिबेला त ह्वाइट पेपर निकाल्नुपर्छ, पहिलो संविधान सभाले गरेका कामलाई हामीले सकार्नुपर्छ भनेर रोमान्टिक कुरा पनि खुब गरे। तर दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाजस्तो ओझयुक्त हुन सकेन। आन्तरिक, बाह्य, राजनीतिक दलहरूको संयोजनका कारणले, पहिलो संविधान सभामा पहिलो भएको दल खस्किनु जस्ता विभिन्न कारणले पहिलो संविधान सभाभन्दा यो खस्किन पुग्यो।</p>
<p>पहिलो संविधान सभाताका उठेका धेरै मुद्दा नरम भएर, मेलोडाउन भएर आए। संघीयताको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा, जातजातीको मुद्दा, महिलाको सहभागिताको मुद्दा लगायतका मुद्दाहरू। समावेशीताको मुद्दा निकै कमजोर भएर आयो। </p>
<p>अर्कोतर्फ संघीयताकै कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि जटिलता उठिरहेको छ। जटिलता उठ्नु स्वभाविक हो। तर के हाम्रो नेतृत्व संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप इमान्दार छ त ? यसको स्वामित्व (वनरसिप) कसले लिन्छ त ? अहिले राज्य शक्तिको स्वामित्व त लिइरहेका छन् तर संविधानको कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा स्वामित्व लिन तयार देखिँदैनन्। </p>
<p>संविधान विभिन्न कारणले सम्झौताको दस्तावेज थियो होला। दश वर्षसम्म संविधान जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा सहमतिको विन्दुमा पुग्नु राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ मान्छु। तर संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने मामिलामा नेतृत्व तह जुन हिसाबले इमान्दार हुनुपथ्र्यो त्यो देखिएको छैन। खासगरी संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा।</p>
<p><strong>संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा तपाईंले कहाँ–कहाँ समस्या देख्नुभएको छ ?</strong></p>
<p>संविधान बनेपछि पनि दुई वर्षसम्म कार्यविधी तयार नहुनु, कर्मचारी समायोजनमा पनि स्थानीय सरकारमा भन्दा संघीय सरकारमा धेरै कर्मचारी हुनु, कर्मचारी तन्त्र, साधन–स्रोत पिरामिड हुनुपर्नेमा उल्टो पिरामिड हुनु, ६० प्रतिशत कर्मचारी र स्रोत संघीय सरकारमा बस्नु, स्थानीय तहमा दिइएको २२ वटा अधिकारक्षेत्र र त्यसमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यलाई बिस्तारै निर्देशनालयको नाममा संघमै फर्काएर ल्याउनु, शान्ति–सुरक्षाको विषय प्रदेशको भनिएकोमा फर्काएर संघमै ल्याउनु। यी सबैले देखाउँछ केन्द्रिकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकिएन। संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या केन्द्रिकृत मानसिकता नछोड्नु हो। </p>
<p><strong>हामीले दुई–दुईवटा संविधान सभामा संघीयताकै विषयमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्‍यौँ तर किन यो केन्द्रियतावादी मानसिकता रहिरह्यो ?</strong></p>
<p>नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक चरित्रका कारणले पनि हो। साधनस्रोत माथि नै छ। तलबाट निर्वाचित भएर आउने मानिसहरूले पनि साधन–स्रोतलाई उपयोग गर्ने विषयमा इन्नोभेटिभ नभएर कर उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित भए। राज्य भनेको माथिबाटै आउने हो भन्ने चिन्तन हावी भएरै हो। </p>
<p><strong>संघीयतालाई राजनीतिक हिसाबले जसरी बुझ्यौं त्यसरी नै यसका प्रक्रिया र मान्यतबारे तल्लो तहसम्म छलफल नगरेकाले पनि यस्तो भएको हो कि ?</strong></p>
<p>नेतृत्वले चाहे संविधानमा लेखिएको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। हाम्रा तीन तहका सरकार होइनन् तीन मण्डल सरकार हुन्। हरेकका आ–आफ्नै अधिकार छन्। तर प्रदेश सरकार कतै पनि देखिएको छैन। </p>
<blockquote>
<p>राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ।</p>
</blockquote>
<p><strong>स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएकाले पनि प्रदेश सरकारको काम नदेखिएको हो कि ? </strong></p>
<p>अधिकार बढी भए पनि देशैभित्र त हो नि। हाम्रो संघियता सहकारी (कोअपरेटिभ) पनि हो नि त। देश छुट्टिनलाई बनेको संघियता त थिएन। हामीलाई भने संघियता आयो देशै टुक्रिन्छ भन्ने डरले खाईरह्यो। त्यसैले ठूला ठूला नेताहरू संघमा बसे। केही छुटेकालाई प्रदेशमा पठाइदिए। अन्ततः लेनदेनमा कुरा मिलेन। </p>
<p>नेपालको राजनीतिक अनुभवको सन्दर्भमा स्थानीय निकाय त पहिले पनि चलेकै हुन्। नीति निर्माणको तहमा नभए पनि विकासको सन्दर्भमा जनताको अपेक्षा त त्यहाँ थियो। त्यसैले स्थानीय तहमा राजनीति चलायमान नै छ। बिहान भाले नबास्दै सेवाग्राही जनप्रतिनिधिकहाँ पुग्न थालेका छन्। </p>
<p>माथिको राजनीति भने तलको लाई आक्षेप लगाउनेमा सिमित छ। पत्रपत्रिकामा पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार बढी आउँछ। केन्द्रमा त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार छ। मुहान नै धमिलो भएपछि तलसम्मै धमिलो हुन्छ। हाम्रो संस्कार नै भ्रष्टाचारी भयो तथापी स्थानीय तहमा जनता जागरुक छन्। कहाँ जानुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ। </p>
<p>प्रादेशिक तहमा भने नियम, कानून, प्रक्रिया बनाउन ढिला भयो। राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि शिक्षित गर्न ढिलाई भएछ। त्यसैले केन्द्रमा परिस्थितिजन्यवश तीन तहको सरकार बनायौं ईच्छा त थिएन खालको अन्यमनस्क स्थिति पाइन्छ। यहाँनेर मैले इमान्दारीको अभाव देख्छु। हुन त संघियता नै चाहिँदैन भनेर वर्षौँदेखि आवाज उठाइरहनुभएका चित्रबहादुर केसी, भिमार्जनु आचार्यहरू हुनुहुन्छ। तर वर्तमान नेतृत्वलाई त्यो सुविधा छैन। वर्तमान नेतृत्वको मुख्य कार्यभार नै यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसैले इमान्दारीपूर्वक यो नेतृत्वले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। काम गर्दैजाँदा स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) समस्या आए समाधान खोज्ने हो। त्यहाँनेर नेतृत्वले जनतासँग भन्ने सुविधा पनि पाउँछ। </p>
<p>त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीतिलाई कतैबाट खतरा छ भने स्थापित राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञबाटै छ। राजनीतिलाई राजनीतिज्ञहरूको हातमा मात्र छोड्नु महंगो परिरहेको छ। </p>
<p><strong>तपाईंले देखाइरहनुभएका कमजोरी सत्ता पक्षको मात्र हो कि अन्यको पनि ?</strong></p>
<p>मैले राजनीतिक वर्ग भनिरहेको छु। यसमा सत्ता र प्रतिपक्षमात्र होइन तपाईं हामीजस्ता बोल्ने, लेख्ने पढ्ने पनि पर्छौँ। </p>
<p><strong>संघियता र समावेशीताको विषयमा फरक मत राखेर एउटा पक्षले संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधान सभा नै छोडेर हिँडेको थियो। उनीहरू पछि निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहभागी भए। त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?</strong></p>
<p>खासगरी संघियताकै सन्दर्भमा फरक मत थियो। त्यो संघियता समावेशी कसरी हुने, समानुपातिक कसरी हुने भनेर फरक मत राखिएको थियो। तर पछि जसरी ती दलहरू विभिन्न कारण र बाटोबाट राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भए त्यसबाट उनीहरूले उठाएको मुद्दाबारे नै प्रश्न उठ्छ। कि त उनीहरूले ती मुद्दा नै छैन भन्नुपर्‍यो कि छ भन्नुपर्‍यो। दुईटै भनिरहेका छैनन्। त्यहीँ नै हो राजनीतिक वर्गमा लोभी पापीपन बढ्यो भनेको। त्यसमा बाबुराम भट्टराईजी पनि पर्नुहुन्छ। उहाँ संविधान मस्यौदा समितिमा हुनुहुन्थ्यो तर मस्यौदा आएको दुई दिनमा छोडेर हिँड्नुभयो। जसले डाडु पन्यु समात्यो ऊ बेइमान हुन मिल्दैन। अहिलेको समाजवादी दलदेखि अन्य मधेश केन्द्रित दलहरू कसैले पनि के कारणले संविधान सभा छोडेका थियौं र आयौं भनेका छैनन्। अर्थ लगाउन त सकिन्छ तर उनीहरू आफैँले भनेका छैनन्।</p>
<p><strong>अहिले आएर हेर्दा संविधान निर्माणको सिंगो प्रक्रियालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? के–कस्ता मोडबाट गुज्रियौं हामी ?</strong></p>
<p>निकै कठिन मोडहरूबाट गुज्रिएको हो हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया। हाम्रो संविधान सभा प्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको होइन। जनताको सहभागिता प्रतिनिधिमार्फत् हुने अप्रत्यक्ष प्रक्रियाबाट बनेको हो। जे होस्, त्यसले बहस र विचारको समय निर्माण गरेको थियो। अहिले आएर हेर्दा हामीले त्यो समयलाई समात्न सकेनौं कि भन्ने लाग्छ। त्यतिबेला हरेक मानिसहरूमा प्रश्न, उत्साह, आक्रोश जागेको थियो। त्यो मन्थनको समय थियो। त्यतिबेला उठेका केही एजेन्डा जनआन्दोलनबाट, केही ‘माओवादी विद्रोह’बाट स्थापित भएका थिए। तिनलाई कागजमा कति उतार्न सक्यौं, सकेनौं बेग्लै प्रसंग हो। तर त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न कति सक्यौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो। पहिलो संविधान सभा भंग हुँदा नै धेरै चुकियो। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसक्नु एउटा माइलस्टोन (कोशेढुंगा) हो। त्यसले ल्याउन लाएको संविधानमा मेरो सहमति, असहमति जे भए पनि त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो। त्यो अवसर गुमाउँदा उत्साहीहरू चुके। </p>
<p>संविधान निर्माणकै सेरोफेरोमा शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा भयो। तर मेरा केही फरक मत छन्। शान्ति निर्माण प्रक्रियामै संविधान सभा बनेको हो भन्ने एकथरी मानिस छन्। त्यसो हो भने अशान्तिका कारण संविधान सभा आएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ। यो एस्पिरेशनल दस्तावेज हो भने निकट विगतमा भएको हिंसा बाहेक शान्तिपूर्ण गतिविधीलाई के भन्ने त ? के यो संविधान चल्न पनि हरेक उथलपुथल चाहिने हो त ? सरकारले अहिले संविधान संकटमा छ भन्नुको अर्थ यो संविधानको उत्पत्ति नै संकटमा छ भन्न खोजिएको हो त ? भन्ने गरिन्छ, सदियौंदेखिको कडा संघर्षपछि यो संविधान आएको हो। त्यसो भन्दा यो संविधान अपुरो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। </p>
<p><strong>त्यसोभए कसरी आएको हो त यो संविधान ? </strong></p>
<p>जुन बाटोबाट यो संविधान आयो भनिएको छ त्यो बाटोबाट आएको होइन। त्यो बाटो त जनताको शान्तिपूर्ण रुपान्तरणका लागि थियो। यसकारण घरिघरि जनतालाई डर देखाएर सत्तामा बस्ने अधिकार नेतृत्वलाई छैन। यो संविधानले त जनतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ। सरकारले सामान्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो। आफैले नागार्जुनमा थन्काएको राजासँग डराउने स्थिति आफैँले किन सिर्जना गर्छन् ?</p>
<p>सत्ताले आफू सुरक्षित हुन बुख्याँचा राख्न भएन। मैले सोचेको डेमोक्रेसी सामान्य परिस्थिति निर्माणका लागि हो। </p>
<p>गाडी सधैँ फोर्थ गियरमा चल्दैन। यो राजनीतिक प्रणालीले हामीलाई जहिल्यै फोर्थ गियरमा चलाउने ? हाम्रो सामान्य अवस्था खोई त ? प्रजातन्त्र भनेको त नर्मल सिस्टम हो किनभने यसले तपाईं–हामी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने परिकल्पना गर्छ। प्रजातन्त्रले जहिल्यै नर्मालेसी (सामान्य वातावरण) को कल्पना गर्छ। एबनर्मल (असामान्य अवस्था) मा त सबैभन्दा पहिला जनताको ढोका मध्यरातमा ढक्ढक्याउन पुग्छन्। </p>
<p>हामीले संविधानपछि प्रजातन्त्रलाई सामान्य बनाउने नाममा राजनीतिलाई सामान्य बनायौं तर संस्थाहरूलाई असामान्य संकटको रुपमा देख्यौं। अहिले अदालतमा संकट छ अन्य ठाउँमा पनि संकट छ। जवाफदेहीताको समस्या छ। </p>
<p><img alt="" height="443" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/article/Hari sharma/hari sharma (2).jpg" width="960" /></p>
<p><span style="color:#c0392b"><strong>लोकतन्त्र अभ्यास</strong></span></p>
<p><strong>तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्र बुँदे समझदारीमा एउटा शब्द परेको छ ‘पूर्ण लोकतन्त्र’। हामीले खोजेको पूर्ण लोकतन्त्र कस्तो थियो ?</strong></p>
<p>पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने अवधारणा मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। प्रजातन्त्र र पूर्ण प्रजातन्त्रमा मैले केही फरक देख्दिनँ। पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने त्यतिबेलाको अभ्यास समयको उपज हो। </p>
<p><strong>जेहोस् हामी लोकतन्त्र अभ्यासमा छौं। तर हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न किन सकिरहेका छैनौं ? </strong></p>
<p>हामीले संस्थाकरणलाई जोड दिएनौं। अर्थात् संस्था अनुरुपको आचरणलाई बल दिएनौं। </p>
<p><strong>सरकारको तहबाट हेर्दा संस्थाकरणमा कहाँ–कहाँ चुक भएको देख्नुहुन्छ ?</strong></p>
<p>अहिले अधिकांश राजनीतिज्ञमा दम्भ आएको छ। लोकतन्त्र नै हामी भन्ने भाव जागृत भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प छैन, हाम्रो पनि विकल्प छैन भन्ने ठानेका छन् नेताहरूले। प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको पर्यायवाची होइन।</p>
<p><strong>यो दम्भ कहाँबाट आयो ? निर्वाचनमा पाएको मतले दिएको हो ? </strong></p>
<p>एउटा त निर्वाचनमा पाएको मत हो। अर्को चाहिँ यो मुलुकमा हामीले एजेन्डाहरूलाई बिट मार्‍यौं भन्न खोजेको हो। अर्को पाटो पनि छ। छिमेकी भारतले संविधानलाई नोटेड मात्र गर्‍यो, नाकाबन्दी गर्‍यो। त्यो छिमेकीलाई ‘घुँडा टेकायौं’ भन्ने भाव पनि छ। हाम्रो राष्ट्रवादी विजय भयो भन्ने भाव छ। अब बाहिरको खतरा छैन। चीन त हाम्रो विकासको ठूलो साझेदार हुँदै हो भन्ने धारणा छ। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको। </p>
<p><strong>तपाईंले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ, सत्तासीनहरूमा दम्भ बढ्नुको कारण पपुलिज्म हो। के फरक हो लोकतन्त्र र लोकप्रियतावाद (पपुलिज्म) मा ? </strong></p>
<p>लोकतन्त्र र लोकप्रियतावादको आधार एउटै हो – जनता। तर संवैधानिक लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित शक्तिलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। लोकप्रियतावादमा भने जनताबाट निर्वाचित भएपछि नेतृत्वले आफूलाई बन्धनमुक्त ठान्छ। उसले भन्छ – ‘जनता परमशक्ति हो त्यसलाई मैले प्रतिनिधित्व गर्छु।’ लोकप्रियतावादी नेतृत्वले हामी पनि भन्दैन। म मात्र भन्छ। जस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उनले संवैधानिक चेक एन्ड ब्यालेन्समा पनि विश्वास गर्दैनन्। </p>
<p>लोकप्रियतावाद सधैँ संवैधानिक लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ। संवैधानिक लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। अल्पसंख्यकलाई नदेख्ने लोकतन्त्र नै हुँदैन। लोकप्रियतावादले भने अल्पसंख्यकलाई देख्दै–देख्दैन। नदेख्ने मात्र होइन ती विषयलाई स्वीकार नै गर्दैन। </p>
<p><strong>हाम्रोमा पपुलिज्म (लोकप्रियतावाद) कहाँबाट आयो ? कसरी हावी भयो ? </strong></p>
<p>अन्यथा नलिनुहोला, यो खासगरी अल्ट्रा लेफ्ट ओरिएन्टेसेन (उग्र-वाम झुकाव) भएका मानिसहरूबाट आएको हो। पछिको युरोपियन लेफ्टले त अल्पसंख्यकलाई स्विकार्‍यो। गे, लेस्बियन राइट्सदेखि लिएर वातावरणीय मुद्दा समेतलाई स्विकार्‍यो। तर अल्ट्रा लेफ्टले त कामदार वर्ग पनि राज्यमै समाहित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्यो। पार्टी नै राज्य हुने कल्पना गरेकाहरूले बहुमत पाएपछि ‘म नै राज्य हुँ, म नै पार्टी हुँ’ भन्नथाले। अहिले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र रहेका अल्पसंख्यकको पनि सुनुवाई हुँदैन। </p>
<p>हाम्रा धेरैजसो कम्युनिष्ट नेताहरू सन् १९६० को दशकमा कम्युनिष्ट सिद्धान्तबाट दिक्षित भए। त्यतिबेला चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति चलिरहेको थियो। त्यो सांस्कृतिक क्रान्तिले ‘पार्टी भनेको राज्य हो, राज्य भनेकै पार्टी हो र पार्टीभित्र नरहेका जनता होइनन्’ जस्ता मान्यता प्रचार गरेको थियो। माओले ‘विचारका सयौं फूल फुल्न देऊ’ भने ती फूल फल्न थालेपछि प्रतिपक्षी जतिलाई सिध्याइदिए। राजा र कम्युनिष्टको विचार उस्तै छ। राजा महेन्द्र भन्थे – सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च। कम्युनिष्ट नेताहरू भनिरहेछन् – सबै कम्युनिष्ट नेपाली, सबै नेपाली कम्युनिष्ट। यस्तो चिन्तन राख्नेहरूले अल्पसंख्यकलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? </p>
<p><strong>यसको प्रतिध्रुवकाहरू हावी भएको भए के हुन्थ्यो ? </strong></p>
<p>अल्ट्रा लेफ्टको प्रतिध्रुव अल्ट्रा राइट (उग्र दक्षिणपन्थ) हुन्छ। उग्र दक्षिणपन्थीहरू उदाएका भए उनीहरूले बनाउने जनताको चरित्र फरक हुन्थ्यो। तर प्रक्रिया भने एउटै हुन्थ्यो। दक्षिणपन्थले धार्मिक कोणबाट जनताको परिभाषा निर्माण गथ्र्यो। जस्तै भारतको लोकप्रियतावाद हिन्दुत्वमा आधारित छ। नेपालको लोकप्रियतावाद भने आफूप्रतिको बफादारीमा आधारित छ। आफूप्रति बफादार हुनेहरूलाई मात्र यसले जनता ठान्छ। यहाँ धर्मको आधार लिन भ्याएका छैनन्। पहाडे राष्ट्रवाद चाहिँ केही हदसम्म लागू भएको छ। यहाँ बफादारीलाई नै मुख्य जोड दिइएको छ। नेतृत्व भन्छ– नेपाली जनता हामीप्रति बफादार छन् किनकि हामीले तिनलाई समृद्धि प्रदान गर्दैछौं। </p>
<blockquote>
<p>हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले नबुझेको कुरा के हो भने, भारत चिनेको शक्ति हो, चीन नचिनेको।</p>
</blockquote>
<p><strong>हाम्रो बज्यै पुस्ता, आमा पुस्ता र छोरी पुस्ताले आ–आफ्नो समयमा प्रजातन्त्रकै लागि संघर्ष गरे। प्रजातन्त्रको लागि यत्रो संघर्ष भएको समाजमा लोकप्रियतावाद चाहिँ कसरी हावी भयो ? </strong></p>
<p>लोकप्रियतावाद दुईवटा आवश्यकताले आउँछ। हाम्रोमा फटिग (थकान) ले निम्त्याएको हो। ‘अब कति लड्ने ? राजा हटाइसक्यौं, भारतलाई झुकाइसक्यौं’ भन्ने चिन्तनले काम गरेको हो। </p>
<p><strong>हाम्रो समाजको तल्लो तहसम्म लोकतन्त्रका मूलभुत विचारहरूबारे छलफल नभएर हो कि हामीले यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको ?</strong></p>
<p>धेरै मानिसले के बिर्सन्छन् भने लोकतन्त्रको विकासमा नक्कलको ठूलो भुमिका हुन्छ। हामीले पनि विकसित देशको नक्कल गरेरै लोकतन्त्र ल्याएका हौं। उनीहरूको विकास लोकतन्त्रका कारण भएको हो भन्ने लागेर हामीले पनि लोकतन्त्र खोजेका हौं। हामीलाई लोकतन्त्र भन्दा पनि विकास चाहिएर लोकतन्त्र ल्याएका हौं। तर, लोकतन्त्र संस्कृतिको पाटो बन्न भने समय लाग्छ। त्यसैले हाम्रा संस्थाले लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन सकेका छैनन्। पदमा पुगेपछि आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्ति त्यसैको उदाहरण हो। संसद्मा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा छलफल गर्ने समितिमा ‘नीजि विद्यालय चलाउने साथीहरूलाई राखौं’ भन्छ नेतृत्वले। वित्तिय संस्थाबारे छलफल हुँदा ‘फलाना साथीहरूलाई राखौं वहाँहरू बैंक चलाउनुहुन्छ’ भन्छ। झट्ट सुन्दा त्यो कुरा अबोधजस्तो लाग्छ। तर स्वार्थको द्वन्द्व पनि त हुन्छ। स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिँदैन भनेर हेरिँदैन। स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदा समितिमा डाक्टरहरू नै किन राखिन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। </p>
<p><strong>राज्य तहका काम–कारवाहीमा आसेपासे राख्ने प्रवृत्ति त पुरानै होइन र ? </strong></p>
<p>सार्वजनिक नीति बनाउने मामिलामा नयाँ भए पनि राज्य सञ्चालनमा त पुरानै हो। संसारभरी नै यो प्रवृत्ति पुरानो हो। त्यसैले त संवैधानिक लोकतन्त्रमा चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) हुन्छ। त्यसैका लागि सार्वजनिक सुनुवाईहरू हुन्छन्। सार्वजनिक सहभागीतालाई जोड दिइन्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक समाजहरू हुन्छन्। विडम्बना हाम्रोमा नागरिक समाजलाई विदेशी पैसाले चलेका भनेर आरोप लगाइन्छ।</p>
<p>हाम्रो समाजमा केही विषय छन् जसबारे हामी आफैँले सोच्नुपर्छ। तर त्यसबारे कसैले चिन्तन गर्नासाथ बाहिरियाले चलाएको आरोप लगाइन्छ। त्यो बडो छुद्र प्रवृत्ति हो।</p>
<p><strong>हाम्रो स्कुलिङमै समस्या हो ? </strong></p>
<p>हो।</p>
<p><strong>लेफ्ट स्कुलिङ कि राइट ?</strong></p>
<p>दुवै। खासगरी षड्यन्त्र देख्ने बानी पर्‍यो किनभने पञ्चायतकालमा त हामीलाई हरेक तेस्रो मान्छे जासुस हुन्छ भनेर सिकाइयो। त्यस्तै हाम्रो देशको स्वाधीनतलाई सधैँ संकट छ, तलमाथी भयो भने विदेशीले खान्छ भनेर सिकाइयो। के खान्छ विदेशीले भनेर मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। यसै खाइसकेको छ नि त अर्थतन्त्रदेखि बोलीचालीसम्म। विदेशीले खान्छ भनेर तर्साएर शासन गर्ने त शासक नै हो नि !</p>
<p><img alt="" height="1083" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/article/Hari sharma/hari sharma (1).jpg" width="500" /></p>
<p><strong><span style="color:#c0392b">सामाजिक मनोविज्ञान </span></strong></p>
<p><strong>पछिल्लोपल्ट हेर्दा नेताहरूप्रति अविश्वास, वितृष्णा बढेजस्तो देखिन्छ। तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? </strong></p>
<p>पछिल्ला केही घटना हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ। हुन त नेपालमा नानीमैयाँ पनि चर्चित नभएको होइन। भारतमा अजरविन्द केजरीवाल पनि राजनीतिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढेको विरोध गर्दागर्दै स्थापित भएका हुन्। अहिले उनै सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी देखिने प्रयत्नमा छन्। राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रै’छ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन। अहिलेको समय राष्ट्रवादको समय हो कि उदारवादको हो ? अलमल छ। सबैखाले विचारधाराहरू समस्यामा परेको समय हो। यसलाई समाजवादले व्याख्या गर्छ कि उदारवादले भन्न सक्ने स्थिति छैन। </p>
<p>राजनीतिक पार्टीको दम्भ लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेबाट आएको हो। जतिसुकै जे भए पनि जनताले निर्वाचनमा हामीलाई भोट नहाली त सुख छैन भन्ने चिन्तनले पनि दम्भ ल्याएको छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा वैकल्पिक मोडलहरूको चर्चा पनि नचलेको होइन। जस्तो अमेरिकामा पहिला–पहिला राष्ट्रिय निर्वाचनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र मतदान हुन्थ्यो। त्यस्तो किन हुन्थ्यो भने त्यहाँका स्थानीय तहहरूमा स–साना नियुक्तिमा पनि निर्वाचन हुन्छ। कुकुर नियन्त्रक, फायरफाइटर, अस्पताल व्यवस्थापन समितिसम्ममा निर्वाचन हुन्छ। स्थानीय स्तरमा ४० वटासम्म निर्वाचन भएको मैले देखेको छु। लोकतन्त्र भनेको त्यो रैछ। त्यसैले राष्ट्रिय निर्वाचनबारे जनतालाई खासै वास्ता पनि भएन। हाम्रोमा त सबैथोक केन्द्रीकृत भएको छ। </p>
<p>लोकतन्त्रमा जनताले भाग लिने भनेकै पाँच वर्षमा आउने चुनाव भएपछि यसप्रति बडो आकर्षण छ। त्यो आकर्षण किनभने चुनाव आएपछि त्यसलाई देखाइदिन्छु भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ। बदलाका लागि पनि जनताले निर्वाचन कुर्छन् तर त्यो बदला पनि एउटालाई भोट नदिएर अर्कोमा टुंगिन्छ। त्यसैले निर्वाचनलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ। जवाफदेहिता वर्षेनी खोज्ने प्रणाली हुनुपर्‍यो। निर्वाचनमा उत्सव मनाएर मात्र लोकतन्त्र जोगिँदैन। </p>
<blockquote>
<p>राष्ट्रवाद पनि दोहोरो धार भएको तरबार रैछ। कसले कसलाई काट्न प्रयोग गर्छ थाहै हुँदैन।</p>
</blockquote>
<p><strong>अर्थात् नागरिक तहबाटै त्यो किसिमको सक्रियता चाहियो ? </strong></p>
<p>हो। राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्ने, त्यसलाई सजग र सतर्क बनाउने अभ्यास हुनुपर्छ। त्यसका लागि जागरुक नागरिक चाहिँदोरैछ। एउटा उदाहरण दिन्छु, कुनै अमुक नेता जिल्लामा जान्छन्। एयरपोर्टमा उत्रिनासाथ स्वागत गर्न सयौं मानिस आउँछन्। ती को हुन्छन् ? ‘पार्टीका मान्छे’। उनले कसलाई भेट्छन् ? ‘पार्टीका मान्छेलाई’। केही दिनपछि फर्केर आउँछन्। संसद्मा वन वा पानीसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यो त उनलाई भोट हाल्ने र नहाल्ने दुवैथरी मानिसलाई प्रभाव पार्ने विषय हो। उनले जिल्लामा जाँदा त्यहीँ विधेयकबारे त्यस विषयमा जान्ने र त्यसले प्रभाव पार्ने नागरिकहरूसँग छलफल गरेको भए संसद्मा उनको योगदान बढी हुन्थ्यो। </p>
<p>अहिले संसद्मा सांसद्हरूले उत्कृष्ट योगदान गर्न किन सकिरहेका छैनन् भने विषयक</p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
