OTHERS

गृहपृष्ठ

नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘रिसेटिङ’ हुँदैछ (भिडिओसहित) परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भद्र मन्त्री र नेताका रूपमा चिनिन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मानिन्छन्। उनी नेकपा र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्भित्रका स्पष्ट वक्ता पनि हुन्।  ज्ञवालीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपालको परराष्ट्र मामिलामा थुप्रै उतारचढाव देखापरेका छन्। सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। सीमा विवाद सुल्झाउन दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको छैन। नेपाल र नेकपाको आन्तरिक मामिलामा चीनको प्रभाव र सक्रियता बढ्दै गएको देखिएको छ।  यही बेला ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पूर्वनिर्धारित समयमा कार्यन्वयनमा आउन सकेन। नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले एमसीसी झन्झन् जेलिँदै गएको छ।  यिनै सन्दर्भमा देखापढीका अजय फुयाल र सुरेन्द्र पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सारः  प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्याको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति धेरै विवादित भयो नि। तपाईं परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मामिलाबारे सल्लाह दिने व्यक्ति पनि। प्रधानमन्त्रीले यस्ता कुरा बोल्नुअघि कुनै सल्लाह गर्नुभएको थियो? कुन सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीज्यूले उक्त कुरा भन्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा म थिइनँ। नेपालले धेरै अगाडिदेखि एउटा परम्परा निर्वाह गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीमा अयोध्याबाट जन्ती आउँछन् र नेपालले माइती पक्ष भएर स्वागत गर्छ। रामजानकीको विवाह गर्ने गरी त्यो मन्दिरमा भव्य कार्यक्रम हुन्छ। गत वर्ष पनि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख अतिथि भएर आउनुभएको थियो। यो परम्परालाई हामीले निरन्तर निर्वाह गर्दै आएका छौं। २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जनकपुरमा रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसै दिन उहाँहरूले जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म बसयात्राको शुभारम्भ पनि गर्नुभयो। यथार्थ के हो भने, हाम्रा धेरै यस्ता सन्दर्भहरू विश्वासमा आधारित छन्। यसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वबारे अनुसन्धान अझ धेरै हुन बाँकी छ। ठ्याक्कै रामायणमा चर्चामा रहेका ती स्थानहरू कहाँकहाँ थिए भन्ने छलफलहरू दुवै देशमा चलिरहेका छन्।  <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/XdEtHxEPSS0" width="750"></iframe> <blockquote> राम र अयोध्यायको छिनोफानो गर्ने जिम्मा विद्वान-अध्येताहरूलाई छोडिदिऊँ। यस्ता कुराहरूको अध्ययन गर्दै जाँदा तथ्यहरू भेटिन्छन्। त्यसमा हामी धेरै बाँधिएर बोल्नुपर्ने जरूरी ठान्दिनँ। किनभने, त्यतिबेला आजको जस्तो राजनीतिक सीमाहरू निर्माण नै भएका थिएनन्। </blockquote> गौतम बुद्धको पालाका सन्दर्भहरू लिखित प्रमाणले पुष्टि गर्ने आधारहरू छन्। बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीमा ढुङ्गा भेटियो, मायादेवी मन्दिरको अवशेष भेटियो। अशोक स्तम्भ भेटियो। अहिले तिलौराकोटको उत्खनन् भइरहेको छ। चाहे गयामा होस् या सारनाथमा वा कुसीनगरमा बुद्धसँग जोडिएका सबै कुराको ऐतिहासिक प्रमाणहरू तयार छन्। त्यसकारण हामीले बुद्धिज्मको एउटा सांस्कृतिक भूगोल तय गरेका छौं। तर महाभारत, रामायण, बेदजस्ता अरू जति पनि हाम्रा प्राचीन ग्रन्थहरू छन्, त्यसको अझ थप अध्ययन गर्नु जरूरी छ। त्यतिबेला कुनै भौगोलिक सीमाहरू थिएनन्। अहिलेजस्तो राजनीतिक सीमाहरू थिएनन्। त्यसले गर्दा यस विषयमा हामी धेरै बहसमा अल्झिनेभन्दा पनि अध्ययन गर्दै जानुपर्छ। यी दुवै देशका साझा सांस्कृतिक सभ्यताहरू हुन् भन्ने म ठान्छु। दुवै देशका करोडौं जनता रामगाथा सुन्छन्। महाभारतका कथाहरू पढ्छन्। त्यसका कतिपय सान्दर्भिक कुराहरूले उनीहरूलाई अहिले पनि प्रेरणा दिइरहन्छ। त्यसले यो भूभाग यता थियो कि उता थियो भन्ने ढङ्गले धेरै बहसमा जानु उचित हुन्न। केचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, ती सभ्यतासँग र नामहरूसँग जोडिएर आउने विभिन्न ठाउँ छन्। जस्तो, चितवनमा अयोध्यापुरी छ, भारतमा त अयोध्या नै छँदैछ। त्यस्तो अरू ठाउँमा पनि देखिन्छन्। त्यसकारण यस्ता विषयमा कुनै आग्रह नराखिकन विद्वान्–विज्ञहरूलाई थप अध्ययन गर्नुस्, यथार्थ तथ्य ल्याउनुस् र त्यतिबेलाको सांस्कृतिक भूगोल पत्ता लगाउनोस् भन्नुपर्छ।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/135745228Pradeep gyawali 2.jpg" /> मैले केही वर्षअघि भारतीय विद्वान्ले रामायणको ‘रिइन्भेन्सन’ गरिरहेका कुरा पढेको थिएँ। त्यहाँ एउटा कुराले मजासँग छोयो।  उनी भन्छन्– त्यतिबेलाको लङ्का जहाँ सीतालाई रावणले अपहरण गरेर लगे त्यो आजको श्रीलङ्का होइन। ३५ सय वर्षअगाडिको कथा होला रामायण। त्यतिबेलासम्म त्यत्रो समुन्द्र नाघेर जान सक्ने कुनै गुन्जाइस पनि थिएन। त्यो कतै उत्तर प्रदेशकै कुनै ठाउँ हुनुपर्छ, उनले केही तर्कहरू दिएका थिए। त्यसकारण पनि यी कुराहरूको छिनोफानो गर्ने जिम्मा विद्वान्–अध्येताहरूलाई छोडिदिऊँ। यस्ता कुराहरूको अध्ययन गर्दै जाँदा तथ्यहरू भेटिन्छन्। त्यसमा हामी धेरै बाँधिएर बोल्नुपर्ने जरूरी ठान्दिनँ। किनभने, त्यतिबेला आजको जस्तो राजनीतिक सीमाहरू निर्माण नै भएका थिएनन्। विभिन्न सभ्यताहरू थिए, अहिलेको नेपाली भूभाग पारी पनि फैलिएको थियो। आजको भारतमा रहेका भूमागको कतिपय सभ्यता यतातिर पनि फैलिएको हुन सक्छ। त्यसकारण यो धेरै तानातान गर्ने कुरा होइन।   प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू बेलाबेलामा विवादमा आइरहन्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउँदैन? हाम्रो बहस अहिलेको भारत सरकारसँग हो। नेपालको सीमा समस्या, अहिले हाम्रो कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग जोडिएको वा सुस्तासँग जोडिएको समस्या इतिहासले नसुल्झाएर अधुरो समस्याका रूपमा हामीलाई बोकाइदिएको एउटा हिस्टोरिकल ब्यागेज हो। यसबाट अहिले दुवै देशका सरकारले एकदमै ‘टफ’ बनेर यो त मेरै कारणले अथवा यो त मै हुँ भनेर जानुपर्ने कुनै कारण छैन। इतिहासले सुल्झाइदिएको भए उतिबेलै सुल्झिइसक्थ्यो। जसरी नयाँ मुलुकको समस्या सुल्झियो। बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर त्यतिबेला सुल्झियो, नेपालको भयो। केही भूभाग अन्त कतै परे होलान्। त्यतिबेलाका सरकारहरूले सुल्झाउन नसक्दाको एउटा विषय हो। त्यसलाई ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, सन्धिहरूका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। धेरै तनाव लिएर समस्या समाधान हुँदैन। छिमेकीसँगै त हो साँधसीमाको समस्या हुने। टाढाको मुलुकसँग त यस्तो हुँदैन!   नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्धहरू छन्। यो एउटा विषयले हाम्रा समग्र सम्बन्धलाई प्रभावित बन्न दिनुहुँदैन। अरू सम्बन्धलाई नियमित रूपमा अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। हाम्रा व्यापारिक, लगानीका साथै सांस्कृतिक र जनस्तरका सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। दुवै देशका नागरिक एकअर्को मुलुकमा काम गर्छन्। हुन त एउटा भ्रम छ, नेपाल पूर्णरूपमा भारतमा निर्भर छ रोजगारीका लागि भन्ने। त्यो गलत हो। करिब १२–१३ लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन्। उनीहरूले वर्षको डेढदेखि दुई खर्बजति रेमिट्यान्स भित्राउँछन्। ७ लाख जति भारतीय नेपालमा काम गर्छन्। उनीहरूले झण्डै साढे ४ खर्ब रेमिट्यान्स भारत लैजान्छन्। नेपालचाहिँ भारतको रेमिट्यान्सको हिसाबले सातौं–आठौं महत्वपूर्ण स्रोत देश हो। हामी एकदमै अन्तरनिर्भरतामा छौं। बङ्गालको खाडीमा बाफ निस्कँदा नेपालमा पानी पर्छ। नेपालमा पानी पर्दा बाढी पहिरो जाँदा भारतका कतिपय भूभाग डुब्छन्। यस्तो अन्तरनिर्भरतामा रहेका मुलुकमा कुनै एउटा घटना विशेषले सम्बन्ध बिग्रँदैन।  नेपालका निम्ति कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। त्यो भूभाग प्राप्त गर्ने कुरा हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो। कूटनीतिक ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्छौं भनेर हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। यति हुँदाहुँदै त्यसमा हामी विवादमा छौं भने पनि बाँकी विषयलाई हामीले अप्ठेरोमा पर्न दिनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ दुवै देशका नेताहरूको बीचमा घोचपेच पनि चल्ला, त्यसलाई धेरै ठूलो कुरा नठानौं। यत्ति हो, त्यसले हाम्रो सम्बन्धका आयामहरूमा असर पार्नु हुन्न।   <blockquote> कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा वा सुस्तासँग जोडिएको समस्या इतिहासले नसुल्झाएर अधुरो समस्याका रूपमा हामीलाई बोकाइदिएको एउटा हिस्टोरिकल ब्यागेज हो। यसबाट अहिले दुवै देशका सरकारले एकदमै ‘टफ’ बनेर यो त मेरै कारणले अथवा यो त मै हुँ भनेर जानुपर्ने कुनै कारण छैन। </blockquote> भारतीय प्रधानमन्त्रीले खुल्लमखुल्ला बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्न हुने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राम र अयोध्या हाम्रा हुन् भन्न नहुनेजस्ता तर्क पनि आएको छ नि? दुईवटा गलतमा एउटा सही भन्ने हुँदैन। गणितमा माइनस–माइनस प्लस हुन्छ, तर अन्तचाहिँ त्यो फर्मुला लागू हुँदैन। मैले बुझेसम्म रामायणकालीन सभ्यताहरूको पुरातात्विक अध्ययन र त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी हामीसँग धेरै कुरा छैनन्। यी धेरै कुरा परम्परागत विश्वास र आस्थाका आधारमा तय भएका हुन्। हामीले यही भन्दै आएका छौं– सीता जनकपुरमा जन्मिइन्, त्यो तत्कालीन जनकपुर सभ्यता, मिथिला सभ्यता एकदम सम्पन्न थियो। त्यसैगरी उनको विवाह अयोध्याका रामसँग भयो। हामीले यही भन्दै आएका छौं। भोलि अध्ययनले अर्को पनि पुष्टि गर्यो भने धेरै कुरा स्वाभाविक रूपले बदलिन्छन्। त्यसैले यस्ता कुरामा राजनीतिक नेताहरूभन्दा पनि विद्वान्हरूलाई बहस गर्न दिनुपर्छ भनेको हो मैले।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/135756946Pradeep gyawali 3.jpg" /> पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूतको सक्रियता धेरै बढेको छ। नेकपा र नेपालको आन्तरिक मामिलामा चिनियाँ हस्तक्षेप एकदमै बढ्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ। चिनियाँ राजदूतको भेटघाटमा परराष्ट्रको उपस्थिति देखिँदैन। परराष्ट्र किन मौन? पहिलो कुरा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपालले नै फैसला गर्ने हो। नेकपाको एकता, विभिन्न समस्याको समाधान र भोलि पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको फैसला पनि यसका नेताहरू स्वयंले गर्ने हो। एउटा घनिष्ट छिमेकी हुनुका नाताले चीन अनि भारतको पनि नेपालप्रति चासो हुने कुरालाई हामी अन्यथा ठान्दैनौं। तर हामी आफ्ना मामलाको फैसला आफैं गर्छौं, यसमा कुनै पनि मुलुकको हस्तक्षेप हाम्रा निम्ति स्वीकार्य हुँदैन। दोस्रो, सरकारले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको छ। त्यसले नेपालमा कार्यरत राजदूत, नियोग प्रमुख, सरकार, राजनीतिक दल सबैलाई समेट्छ। शिष्टाचार भेटहरूको कुरा स्वाभाविक हो। सबै ठाउँमा उपस्थिति सम्भव पनि नहोला वा आवश्यक पनि नहोला। तर कुनै अजेन्डा विशेषमा छलफल हुँदैछ भने त्यहाँ परराष्ट्रको उपस्थिति जरूरी हुन्छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूलाई त्यो आचारसंहिता थाहा छैन भन्ने धृष्टता म कसरी गरौं? तर यतिचाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न हामी सक्षम छौं, हामी हरेक समस्याको आफैं समाधान गर्छौं। यसबारे जुन ढङ्गले बाहिर प्रचार भएको छ, त्यसमा अतिरञ्जना छ। मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको या अवाञ्छित ढङ्गले चासो राखेको म ठान्दिनँ। चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने गर्नुभएको छ– नेपालमा स्थिरता होस्, विकास होस्, समृद्ध होस्। चीनको चाहना यही हो। यसलाई धरै अतिरञ्जित गर्दै बुझ्नुपर्छ भन्ने म ठान्दिनँ। <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/X8dtKCXCwk0" width="750"></iframe> परराष्ट्रले यस्ता भेटघाटलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको त हो नि? हामीले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्दै आएका छौं। नयाँ कूटनीतिक आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइसकेर छलफलको क्रममा छ। हामी सङ्घीयतामा गइसकेकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि विदेशीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले सम्पर्क गर्दा पालना गर्नुपर्ने विधिहरूलाई पनि हामीले अवलम्बन गरेका छौं। तर यतिचाहिँ मैले भन्नैपर्ने हुन्छ– नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूलाई आचारसंहिताको दायराभित्र ल्याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देख्छु। त्यो कुरामा उहाँहरूको सहयोग जरूरी हुन्छ। किनकि यो प्रश्न व्यक्तिको मात्र होइन। दुई देशबीचको जब कुरा आउँछ, त्यहाँ सरकारको कुनै न कुनै ढङ्गको उपस्थिति र जानकारी एकदमै जरूरी हुन्छ। अन्यथा, त्यसले भोलि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।  <blockquote> कहिलेकाहीँ दुवै देशका नेताहरूको बीचमा घोचपेच पनि चल्ला, त्यसलाई धेरै ठूलो कुरा नठानौं। यत्ति हो, त्यसले हाम्रो सम्बन्धका आयामहरूमा असर पार्नु हुन्न।   </blockquote> पछिल्लो समय भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भनिएको त छ, त्यसो भन्दाभन्दै हामी आफैं असन्तुलित भएको हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी आफ्नो मान्यतामा एकदम दृढ छौं। दुवै छिमेकीसँग सुमधुर तथा घनिष्ट र आर्थिक साझेदारीयुक्त सम्बन्ध नेपालको प्राथमिकता हो। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई तुलना पनि गर्दैनौं। को नजिक को टाढा होइन, हाम्रा निम्ति दुवै नजिक छन्। सम्बन्धका फरकफरक आयामहरू छन्। त्यसो भएर हामी सम्बन्धमा कहिल्यै तुलना गर्दैनौं। हामीले दुवैलाई दुईवटा कुरा भनेका छौं। पहिलो, तपाई&zwnj;ंहरू नेपालप्रति ढुक्क भए हुन्छ। नेपालले आफ्नो भूमि तपाईंहरूविरूद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन। नेपाल एउटाको पक्षमा लागेर अर्कोको विपक्षमा जाने काम गर्दैन। तपाईंहरूका जे जायज चासोहरू छन्, त्यसप्रति हामी संवेदनशील हुनेछौं। <img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/135806288Pradeep gyawali 4.JPG" /> दोस्रो, तपाईंहरूले उन्नति गर्दा हामी खुसी हुन्छौं। तपाईंहरूको विकाससँग हामी जोडिन चाहन्छौं। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब २८ महिना, प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्हाल्नुभएको करिब २९ महिना हेर्नुभो भने हाम्रा सम्बन्धहरू त्यही दिशातिर अगाडि बढेको पाउनु हुनेछ। पछिल्ला केही समय मित्रराष्ट्र भारतसँग सीमाको विषयलाई लिएर अलिकति समस्या बढेको छ। तर अन्य कतिपय कुरामा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेका छौं। यही अवधिमा हामीले दक्षिया एसियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनायौं। भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम तीव्रताका साथ अघि बढेर ५० हजारभन्दा बढी घर हस्तान्तरण भए। वीरगञ्ज, विराटनगरमा आइसीपीहरू बने, हुलाकी राजमार्ग तीव्र रूपले अगाडि बढेको छ। अरूण तेस्रो अगाडि बढेको छ। यसरी आर्थिक साझेदारीका पाटोहरूमा हामी सही दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं। अन्तरदेशीय रेलमार्ग, जलमार्गको करामा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं। चीनसँग यही अवधिमा हामीले पारवहन तथा यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्&zwj;याैं। बीआरआईका योजनाहरू फाइनल गर्&zwj;याैं। एउटा नयाँ ढङ्गको साझेदारीका आधारमा अघि बढ्दैछौं। भारत र चीनबीच सहकार्य पनि छ र प्रतिस्पर्धा पनि। त्यसमा हामीले सहकार्य बढ्दै जाओस् भन्ने शुभेच्छा मात्र राख्ने हो। बाँकी कुरामा हामी दुवै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्छौं, बढिरहेका छौं।  सीमा विवादबारे भारतले वार्तामै बस्न चाहेन हैन? उहाँहरूले कोभिड-१९ पछि वार्ता गरौं भन्नुभएको छ । हामीले समस्याको अर्जेन्सीलाई ध्यानमा राखेर तपाईंहरूले यसबीचमा अरू देशसँग यही विषयमा कुरा गर्नुभएको छ भने नेपालसँग नसकिने हुँदैन भनेका छौं। जति ढिलो भयो त्यसले त्यति अविश्वास बढाउँछ। छिमेकीबीच अविश्वास बढ्नु राम्रो होइन। त्यसकारण हामीले छिटो गरौं भनिरहेका छौं। अहिले हामीले ताकेता गरिरहेको उहाँहरूले प्रष्ट जवाफ दिइनसकेको अवस्था छ। <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/RSnVb2mmQTU" width="750"></iframe> भारतीय मिडियाले नेपालको सरकार चीनको पोल्टामा गयो भनेर एकोहोरो आरोप लगाइरहेका छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ? त्यो दृष्टिदोष हो। आर्थिक साझेदारी या लगानीको कुरा गर्दा नेपालभन्दा कैयौं गुणा बढी चिनियाँ लगानी भारतमा छ। नेपालसँग भन्दा कम्तीमा पनि ५० गुणा बढी व्यापारिक साझेदारी ती दुई मुलुकबीच छ। सीमाको कुरामा नेपालभन्दा धेरै लामो सीमा चीनसँग जोडिएको छ। हामीलाई आरोप लगाउने भारतीय मिडियाका साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ– एउटा तथ्यलाई सधैंभरि हेक्का राखिदिनुहोला। दक्षिण एसियामा नेपाल एउटामात्र यस्तो मुलुक हो, जो कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। र, संसारमा पनि २०–२५ वटा सधैं स्वतन्त्र रहेका सीमित मुलुकमध्ये एक हो नेपाल। त्यसो भएर नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, यसको अरू देशहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्नुअघि आफ्नै इतिहास र तथ्य राम्ररी हेर्नु उचित हुन्छ।   <blockquote> मुलुकको प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूलाई त्यो आचारसंहिता थाहा छैन भन्ने धृष्टता म कसरी गरौं? तर यतिचाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपालको आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न हामी सक्षम छौं, हामी हरेक समस्याको आफैं समाधान गर्छौं। </blockquote> भारतसँगको सम्बन्ध कहिले सुमधुर होला त? नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले हाम्रा सम्बन्धमा उतारचढावहरू विगतमा पनि आइरहेका हुन्। अहिले चाहिँ नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘रिसेटिङ’को दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। हिजो कताकता व्यवहारमा चल्यो, त्यसैले सम्बन्ध सार्वभौम समानतामा आधारित हुन नसकिरहेको यथार्थ हो। १९५० को सन्धिले हामीले तेस्रो देशबाट हतियार ल्याउँदा भारतको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने, कतिपय कुरामा कताकता सुरक्षा छाताजस्तो, यी सबै कुराले गर्दा कतिपय भारतीय मित्रमा नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र होइन कि भन्ने दुविधा रहेको थियो। हामी यो सम्बन्धलाई रिसेटिङ गरिरहेका छौं। अहिलेको कठिनाइ इतिहासमा नमिलेका, इतिहासमा उबडखावड भएका सम्बन्धहरूलाई पुनःव्यवस्थित गर्दाको समस्या हो। तपाई&zwnj;ंले कुनै भाँडोमा चामल राख्नुभयो भने एकछिन त्यो टन्न भरिएको हुँदैन। त्यसलाई एकछिन हल्लाउनुपर्छ, हल्लाएपछिमात्र बल्ल त्यो निम्ठो हुन्छ। त्यसको सतह मिल्छ। अहिले हामीबीचको सम्बन्ध अलिकति हल्लिरहेको छ। यो हल्लिरहेको भनेको चाहिँ एकदम सार्वभौम समानतामा आइपुग्नका लागि हो। यो एउटा ट्रान्जिसन हो। म फेरि पनि भन्छु– हामी प्रकृति, पर्यावरण, संस्कृति र जनस्तरका सम्बन्धका साथै अन्य धेरै कुराले अन्तरनिर्भर छौं। यो तथ्यलाई कसैले पनि बिर्सन मिल्दैन। नेकपाको आन्तरिक विवादको चुरो के हो? नेकपाको वर्तमान विवाद बुझ्न यसको पृष्ठभागमा रहेका केही महत्त्वपूर्ण तथ्य हेर्नुपर्छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भएर बनेको नेकपाभित्र दुईवटा भिन्न पृष्ठभूमि, स्कुलिङ, सङ्गठनात्मक ढाँचा र इतिहास छन्। त्यो इतिहाससँग जोडिएका केही भावनात्मक पक्ष पनि छन्। तत्कालीन आवश्यकताले गर्दा हामी अलि छिटै एकीकरण प्रक्रियामा प्रवेश गर्&zwj;याैं। तर केही वैचारिक प्रश्न छन्, जो अझै टुङ्गिएका छैनन्। सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि तत्कालीन एमालेले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आयो। तर माओवादी पृष्ठभूमि त्यस्तो थिएन। फरकखालको सङ्गठनात्मक स्कुलिङबाट उहाँहरू विकसित हुँदै आउनुभयो। त्यसले निर्माण गरेका शैलीगत समस्याहरू पनि छन्।  <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/xzLf8aqIjLU" width="750"></iframe> अर्को कुरा, आजको नेकपा एउटा यस्तो पार्टी हो जहाँ चारजना प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सातजना एक समयमा पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसले सिर्जना गर्ने केही इगो व्यवस्थापनका प्रश्नहरू छन्। यी सबै कुराले नेकपाको वर्तमान समस्यालाई अलिकति जटिल बनाएको छ। केही वैचारिक, सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक प्रश्न छन्। केही व्यक्तिगत र शैलीगत कुराहरू पनि छन्। तर यतिचाहिँ म भन्छु– बाहिर जुन रूपमा रिपोर्टिङ र चरित्र चित्रण हुने गर्छ, नेकपा भयानक सङ्कटमा छ, यो आजै सकियो भोलि सकिन्छ, नेताहरूको बीचमा बोलचालसमेत पनि बन्द भयो भन्ने जुन ढङ्गका अतिरञ्जित व्याख्या छन्, त्यो सत्य होइन। समस्याहरू छन्, तर समाधान गर्ने उत्तिकै प्रतिबद्धता पनि छन्।  प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ भनेर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरू लागिरहनुभएको छ। उहाँहरू उक्त अडानबाट पछि हट्नुभएको छैन। समस्या त गम्भीर भएन र? निश्चय नै, असार १० गतेदेखि सुरू भएको बैठक असार १६ गतेसम्म आइपुग्दा अलिकति जटिलतामा फसेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जुन ढङ्गले माग्ने काम भयो, दुवै पदबाट हटाउने खालका प्रयासहरू भए- यी प्रयत्न न मुद्दाको हिसाबले, न समयसन्दर्भको हिसाबले, न विधि र पद्धतिको हिसाबले, कुनै कसीमा यिनीहरू सही ठहरिँदैनन्।  समयको कुरा गरौं, सिङ्गो विश्व आज कोरोना महामारीको विरूद्ध लडिरहेको छ। हाम्रो देश पनि एकदम कठिन लडाइँमा छ। यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गोटेरेजले गएको अप्रिल ३ मा ग्लोबल कल फर सिजफायर भनेर आह्वान गर्नुभयो। द्वन्द्वरत् राष्ट्रहरू, पक्षहरू, देशभित्रका सबै शक्तिलाई आफ्ना मतभिन्नता बिसाएर अहिले कोरोनाविरूद्ध केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। यतिबेला संसारका सबै मुलुक र मुलुकभित्रका सबै पक्ष आपसी मतभिन्नतालाई थाति राखेर मानिसले भोगिरहेको सबैभन्दा चर्को चुनौतीविरूद्ध लडिरहेका छन्। यो बेला आफ्नै पार्टीभित्रबाट यो विषय उठान गर्नु कहीँ पनि मेल खाँदैनथ्यो। दोस्रो कुरा, बैठकमा राखिने अजेन्डाहरूमा पूर्वसहमति जरूरी हुन्छ। हामीले १० गते बैठक सुरू गर्दा ६/७ वटा अजेन्डा तय गर्&zwj;याैं। जसमा दुई अध्यक्षको सम्बोधन, त्यसपछि मुलुकको सीमा समस्या, कोरोना, सरकारका कामको समीक्षा, पार्टी सञ्चालन र एकीकरण, नागरिकतालगायतका विषय थिए। कहीँकतै पनि प्रधानमन्त्रीको बारेमा अजेन्डा नै थिएन। अचानक असार १६ गते त्यो विषय बैठकमा आयो। त्यसकारण विधिको हिसाबले पनि यो मिलेन। <blockquote> नेपालको आन्तरिक मामलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको या अवाञ्छित ढङ्गले चासो राखेको म ठान्दिनँ। चिनियाँ अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै भन्ने गर्नुभएको छ- नेपालमा स्थिरता होस्, विकास होस्, समृद्ध होस्। </blockquote> तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने, यो पार्टी एकीकरण गरिरहँदा हामीले एकदम सुविचारित ढङ्गले नै पार्टीका सबै क्रियाकलाप आपसी सहमतिबाट अगाडि बढाउने र महाधिवेशन पनि सहमतिबाटै गर्ने भन्यौं। यो कुनै भुलचुकमा भनिएको विषय थिएन। किनभने दुईवटा पार्टी थिए, असमान आकारका। नेकपा एमाले ठूलो पार्टी थियो। निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई तुलनात्मक रूपमा सानो बनाइदिएको थियो। हामीले किन सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने भन्यौं? यसकारण भन्यौं कि हरेक ठाउँमा अल्पमत र बहुमत गर्दै जाने हो भने एकीकरणमा समावेश भएको आकारमा सानो पार्टी त हरेक ठाउँमा असुरक्षित हुने भयो। त्यसले त कहीँ पनि हामीलाई निष्कर्षमा पुर्&zwj;याउँदैन। त्यसकारण हामीले महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ जाने भन्यौं। अनि आज अचानक त्यो सहमतिको विषयलाई पन्छाएर यदि हामी गणितीय फर्मुलाहरू प्रयोग गर्न थाल्छौं भने त्यसले त पार्टीभित्र समस्या सिर्जना गर्छ। सहमति त सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने पनि भएको थियो नि? त्यो आलोपालोको सहमतिलाई गएको मङ्सिर ४ गते नेकपा सचिवालयको बैठकले नयाँ ढङ्गमा टुङ्गो लगायो। उक्त दिन दुवै अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने, आमरूपमा बैठकहरूको अध्यक्षता र पार्टी सञ्चालन चाहिँ प्रचण्डले गर्ने गरी नयाँ सहमति भएको थियो। पुरानो तथा आलोपालोको सहमति त्यसकारणले असान्दर्भिक भइसकेको अवस्था हो।  जेठको सहमतिलाई मङ्सिरले असान्दर्भिक बनाएजस्तै फेरि नयाँ सहमति गरौं भन्दै हुनुहुन्छ त अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरू? हामीले पनि त्यही भनेको हो। सहमति गर्ने हो भने दुवै अध्यक्ष सहमत हुनुपर्&zwj;याे। ५-६ जना एकठाउँमा बसेर, एउटा धारणा निर्माण गरेर यो सहमति हो तपाईं आइदिनुस् भनेर त भएन नि! हामीले माने पनि नमाने पनि नेकपाको आजको यथार्थ के हो भने, यो पार्टीको निर्माण, यसको सञ्चालन र यसको भविष्य धेरै हदसम्म दुई जना अध्यक्षको काँधमा छ। त्यसअर्थमा उहाँहरूका विषयमा बढी आलोचना हुनु पनि स्वाभाविक हो। तर हामीले संरचना नै यस्तो बनाएका छौं, दुईजना अध्यक्ष। हामीले यस्तो व्यवस्था एकीकरणको एउटा विशेष सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति गरेका थियौं। त्यसो गर्दा दुईजना सहमत भएर केही गर्नुभयो भने त्यसमा अरूले समीक्षा गर्नु, कमेन्ट गर्नु, मन परे राम्रो भयो भन्नु, मन नपरे यसो त नगरेको भए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक होला। तर दुईजनाको सहमतिभन्दा बाहिर अहिले गणितीय ढङ्गले अल्पमत र बहुमत भनेर समाधान खोज्न सकिन्न। समाधान खोज्नु पनि हुँदैन र त्यसो गर्दा एकता दुर्घटनामा पर्छ।  <blockquote> नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अलिकति हल्लिरहेको छ। यो हल्लिरहेको भनेको चाहिँ एकदम सार्वभौम समानतामा आइपुग्नका लागि हो। यो एउटा ट्रान्जिसन हो। </blockquote> प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट हटाउन सम्भव छैन भन्न खोज्नुभएको हो? जे निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा हुनुपर्&zwj;याे। उहाँले भन्नुभएको छ– ‘म आफ्नो कार्यकाललाई अन्तिम बनाउन चाहन्छु। आउने महाधिवेशनपछि म पार्टीको अध्यक्ष बन्दिनँ। अर्को निर्वाचनपछि म मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दिनँ। तर यो कार्यकाल एउटा मुलुकलाई, मुलुकको राजनीतिलाई, अर्थतन्त्रलाई, मुलुकको राष्ट्रियताको अभियानलाई एउटा उचाइमा पुर्&zwj;याएर म विश्राम लिन चाहन्छु।’  पार्टीको महाधिवेशन हामी छिटो गर्न सक्छौंं। त्यसका लागि कुनै समय तोकिएको छैन। मुलुकको निर्वाचनका लागि त संविधानले एउटा समयावधि तोकेको छ। हामीकहाँ मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था छैन। महाधिवेशन त हाम्रो आफ्नो भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो। जति छिटो चाह्यो त्यति छिटो महाधिवेशन गर्न सक्छौं। प्रधानमन्त्रीले यो स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/135825753Pradeep gyawali 5.jpg" /> दोस्रो कुरा, आज मुलुक एकैसाथ धेरै अप्ठेराहरूसँग जुधिरहेको छ। हामी कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका छौं, यसले निम्त्याउने बहुआयामिक प्रभावहरू– आर्थिक मन्दी, यसबाट सिर्जना हुने गरिबी र बेरोजगारी, त्यसले ल्याउन सक्ने एकखालको सामाजिक असन्तोष आफ्नो ठाउँमा छन्।  इतिहासमा हामीले पहिलो पटक नेपाली भूभागहरू समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्&zwj;याैं। त्यो नक्सालाई समेटेर संविधान संशोधन गर्&zwj;याैं। त्यसले हाम्रा सम्बन्धहरूमा अहिले अलिकति जटिलता पनि सिर्जना भएको छ छिमेकीसँग। त्यसलाई पनि मिलाउनुपर्ने छ बलियो राष्ट्रिय एकताको बलमा।  तेस्रो, आजभन्दा साढे दुई वर्षअघि जनताको बीचमा जाँदा हामीले के भनेका थियौं? मतदातालाई हामीले कस्तो सपना र विश्वास दिलाएका थियौं? भोलि मतदातासामु जाँदा आँखामा आँखा मिलाएर हामीले बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। स्थायित्व र समृद्धिको हाम्रो अपिललाई विश्वास गरेर मतदाताले हामीलाई मत दिनुभयो। मङ्सिरमा चुनाव भएको थियो। सम्झनुस् त एकपटक, पहाडी जिल्लाहरूमा बेस्सरी चिसो बढेको थियो। मान्छेहरू बिहान ५ बजेदेखि लाइन लागेर भोट हालेका थिए। कैयौं वृद्धवृद्धा लौरो टेकेर आउनुभयो, किरियापुत्रीहरू सेतो कपडामा आउनुभएको थियो। बिरामीहरूलाई स्ट्रेचरमा बोकाएर ल्याइएको थियो। हाम्रो जवाफदेहिता ती मतदातासँग छ। हाम्रा आफ्ना अयोग्यता वा अहम&zwj;्ले जनतासँग गरेका ती कबुलबाट विचलित हुने हामीलाई छुट छैन। त्यसकारण कुनै पनि निर्णय लिँदा ती कुरालाई सामुन्ने राख्नुपर्छ।  <blockquote> बाहिर जुन रूपमा रिपोर्टिङ र चरित्र चित्रण हुने गर्छ, नेकपा भयानक सङ्कटमा छ, यो आजै सकियो भोलि सकिन्छ, नेताहरूको बीचमा बोलचालसमेत पनि बन्द भयो भन्ने जुन ढङ्गका अतिरञ्जित व्याख्या छन्, त्यो सत्य होइन। </blockquote> स्थायित्व र समद्धिको कुरा साढे दुई वर्षअघि तपाईंहरूले उठाउनुभएको थियो। तर नेकपाकै शीर्ष नेताहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिले त्यो कुरा अब असान्दर्भिकजस्तो हुन पुगेको छ, हैन र? हरेक नेताले बोल्दा मैले बोलेका कुराको प्रभाव समाजमा के पर्छ भनेर ख्याल गर्नैपर्छ। माथिल्लो ओहोदामा बस्नुभएका वरिष्ठ नेताहरू, सचिवालयमा रहनुभएका र राज्य सञ्चालन गरिसक्नुभएका नेताहरूले त अझै बढी बुझ्नुपर्छ। एउटा सामाजिक उत्तरदायी व्यक्ति हुनुको नाताले हामीले आफ्ना व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक रूपमा जथाभावी ढङ्गमा भन्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले कतै हाम्रा कतिपय नेताहरूमा भोलिको आत्मविश्वास टुट्दै गएको त होइन भन्ने आशङ्का बढाउँछ। साँच्चै अर्को निर्वाचनपछि मुलुकको बागडोर सम्हाल्छु भन्ने यदि कुनै नेताले सोच्छ भने, अब त नयाँ घोषणापत्र लेख्न बस्ने बेला भइसक्यो। नयाँ सपना, नयाँ अवधारणा, यो पाँच वर्षमा मुलुक यहाँ पुग्ला, त्यहाँबाट मैले अर्को पाँच वर्षमा कहाँ पुर्&zwj;याउँछु भन्नेबारे छलफल गर्ने बेला भयो। यदि तपाईंमा त्यो साढे दुई वा तीन वर्षपछि आउने निर्वाचनपछि केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन भने त्यसले आमजनतालाई कसरी उत्साह दिन सक्छ? त्यसकारण, कतै हाम्रा नेताहरूमा नेकपाले फेरि बहुमत ल्याउँछ, नेकपाले फेरि मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाउँछ, त्यस्तो बेलामा मैले आफूलाई त्यसअनुरूप तयार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास टुटदै गएको हो कि? भोलि के हुन्छ हुन्छ, जे गर्ने हो यहीबीचमा भागबण्डा गरौं भन्ने पो एउटा मनोविज्ञान वा मानसिकता विकास भएको हो कि भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्।  दुई अध्यक्षबीचको जारी छलफलबाट पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या सुल्झिने आशा कति गर्नुभएको छ? मैले यसबीचमा दुवै अध्यक्षसँग अन्तरङ्ग कुरा गरेको छु। निश्चय नै आजका मितिसम्म ठ्याक्कै समाधानको सूत्र फेला परिसकेको छैन। उहाँहरू निष्कर्षमा पुगिसेकको अवस्था होइन। तर कथंकदाचित सहमति भएन भने त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने बहुआयामिक प्रभावबारे, त्यसका असरहरूबारे दुवै नेता भलिभाँती परिचित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यसबारे अवगत छ भन्ने म ठान्छु।  पहाडको घरको कुरा गरौं। विभिन्न खाँबाहरूले घर अड्याएको हुन्छ। तर बीचमा एउटा धुरी खाँबो हुन्छ। अरू खाँबोजस्तै त्यो पनि एउटा खाँबो हो। तर धुरी खाँबो भाँचियो भने घर रहँदैन। आज जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित भार थाम्ने धुरी खाँबोको भूमिका दिएका छन्। कसैले पनि बिर्सनु हुन्न, यो खल्बलिने बित्तिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्र खल्बलिने होइन, यससँग जोडिएको हामीले नै दुःख गरेर ल्याएको, हाम्रै निर्णायक बलमा प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो संविधान, यसबीचमा हामीले उचाइमा पुर्&zwj;याएको मुलुकको राष्ट्रियताका प्रश्नहरू र प्रणाली नै धरापमा पर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने नेकपाको अनुपस्थितिमा अर्को कुनै शक्ति छैन जसले सबै भारलाई थाम्न सकोस्। अर्को कुनै खाँबो छैन, जसले धुरी खाँबो भाँचिए पनि घरको छानो र घरलाई अड्याउन सकोस्, अर्को शक्ति छैन भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नुभएको छ। <blockquote> अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जुन ढङ्गले माग्ने काम भयो, दुवै पदबाट हटाउने खालका प्रयासहरू भए- यी प्रयत्न न मुद्दाको हिसाबले, न समयसन्दर्भको हिसाबले, न विधि र पद्धतिको हिसाबले, कुनै कसीमा यिनीहरू सही ठहरिँदैनन्। </blockquote> भनेपछि खाँबो भाचिँदैन त? खाँबो भाँचिदैन। हामी खाँबो भाँचिन दिँदैनौं। यो मेरो विश्वास हो। विश्वासभित्र चिन्ता पनि छ। किनभने मुलुकलाई स्थिर बन्न नदिने, मुलुक समृद्ध बन्न नदिने, मुलुक बलियो बन्न नदिने पक्षहरू पनि छन्। ती पक्षहरू सल्बलाइरहेको पनि हामीले देखेका छौं। त्यसैले चिन्ता पनि छ। कहिलेकाहीँ नेताहरू अलिकति बहकिएर, अरू सबै कुरा छोडेर म, मेरा निम्ति, मलाई के भन्ने कुरा गरेर बहस गरेको देख्दा चिन्ता पनि लाग्छ। आशङ्काहरू पनि छन्, नभएको होइन। तर विश्वासचाहिँ के छ भने, हामी सबैको बलबाट एकतालाई जोगाउँछौं। र, नेकपालाई इतिहासले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउँछौं भन्ने मलाई विश्वास छ।  <img alt="" src="/uploads/editor/2020-07-15/135842615Pradeep gyawali 6.jpg" /> एमसीसीलाई लिएर नेकपामा ठूलो विवाद भयो। संसदमा पनि जान सकेन। पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अहिले कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्ने थियो। तर भएन, किन? यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा यो विषयलाई एउटा मुद्दा बनाइएको देखिन्छ। यस्ता संवेदनशील विषय पार्टीभित्र मात्र होइन दलहरूबीचमा पनि मुद्दा बन्नुहुँदैन भन्ने म ठान्छु। यस्ता प्रश्नहरूसँग हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। मुलुकको एउटा विश्वासनीयता जोडिएको हुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकको भूराजनीतिक सन्तुलनका प्रश्नहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। यसमा जुन ढङ्गले बहस भयो, एउटा त नितान्त अल्पसूचना तथा अल्पज्ञानका आधारमा भयो। अर्को, कुनै पूर्वमान्यताहरू दिमागमा राखेर नयाँ गतिशीलतातिर हेर्नै नचाहेको जस्तो देखियो। एउटा सानो उदाहरण भनौं म- एमसीसी आयो भने अमेरिकी सेना पनि आउँछ भनियो। भर्खरै गुगल सर्च गर्नुभयो भने एमसीसी ४९ देश कुनकुनमा लागु भएको छ हेर्न सकिन्छ। अर्को सर्च युएस आर्मी प्रिजेन्स वा बेस भनेर गरे खरर्र देखिन्छ। ट्याली गर्दा भयो नि त! गएको दुई दशकमा धेरै ठाउँमा अमेरिका संलग्न भएर युद्धहरू भए। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया अन्त पनि। संयोगवश ती कुनै पनि देशमा एमसीसी थिएन, अहिले पनि दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स जस्ता देशमा अमेरिकी सेनाको बेस छ। जापानको ओकिनावा प्रान्तमा पनि छ। ती कुनै पनि देशमा एमसीसी छैन। यति साधारण कुरालाई पनि हामीले भेरिफाइ गर्दैनौं भने मान्छेले के भन्लान्! यो अलिकति अप्ठेरो विषय पनि हो। त्यसकारण एउटा एकदमै अल्पज्ञान, सही सूचनाको अभाव र अर्को केही सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरिदिएको धारणामा बिना भेरिफाइ विरोध गरियो भन्ने लाग्छ।   <blockquote> दुईजना अध्यक्षको सहमतिभन्दा बाहिर अहिले गणितीय ढङ्गले अल्पमत र बहुमत भनेर समाधान खोज्न सकिन्न। समाधान खोज्नु पनि हुँदैन र त्यसो गर्दा एकता दुर्घटनामा पर्छ।  </blockquote> <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/edGYtdBlRr8" width="750"></iframe> नेकपाका यति ठूला नेताहरू केही पनि नबुझी विरोधमा लागे त? यथार्थ त त्यही देखिन्छ। मैले अघि भनेँ नि, यो पार्टीभित्रको राजनीतिको विषय पनि भयो। सत्य त यही हो नि, जति बेला एमसीसी सम्झौता भयो त्यतिबेला नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा थियो। सम्झौता भएको थियो सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा। हामीले त यसमानेमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्यौं कि, जसले गरेको भए पनि व्यक्ति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, शेरबहादुर देउवा, कृष्णबहादुर महराले गर्नुभएको होइन, नेपालले गरेको हो। नेपालको तर्फबाट गरेको हो। त्यसकारणले यस्ता कुराहरूमा अघिल्लो सरकारले गरेको, मैले जिम्मेवारी लिन्न भन्न मिल्दैन भनेर हामीले कुरा अगाडि बढाएको हो। हस्ताक्षर गर्नेको बारेमा केही भनिँदैन, तर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीलाई लक्षित गरेर जुन ढङ्गले बहस हुन्छ, यो त आन्तरिक राजनीतिको सिकारभन्दा बढी के हुन सक्छ र? एमसीसी पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको मुद्दा बन्यो। प्रधानमन्त्री ओली अहिले पदमा हुनुहुन्थेन वा उहाँको बारेमा पार्टीभित्र एक ढङ्गको स्थिति बन्यो, त्यो नभएको भए यो विषय यही ढङ्गमा उठथ्यो कि उठ्दैनथ्यो? मलाई चाहिँ आशङ्का छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीति, अहिलेको बदलिँदो विश्व परिस्थिति, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति, हामीले मुख्य मित्रराष्ट्रहरूसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, त्यसका संवेदनशीलता– यी सबै कुराप्रति अलिकित सूचनाको अभाव, आवश्यक विवेकको परिपक्वताको अभाव यसका पछाडि छन् भन्ने म ठान्छु।  पार्टीभित्र धेरै समस्या रहेछ, नेतृत्व पुस्तान्तरणमा जाने बेला भएन? यो त एकदमै ढिलो भयो। किनभने आज सचिवालयमा रहनुभएका नेताहरू सबै ६० वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ। मुख्य पाँचजना नेता त सबै ६५ वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ। म एकदम उमेरले मात्र सबै कुरा फैसला गर्छ भन्ने ठान्दिनँ। तर इतिहासमा उहाँहरूले यो मुलुकलाई जति दिन सक्नुहुन्थ्यो, पर्याप्त दिनुभयो। जसको लागि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाल राष्ट्र आभारी छ। अघिल्लो पुस्ताले गर्न सक्ने जति गर्नुभयो। अहिलेका धेरै नेताको राजनीतिक सङ्घर्ष पञ्चायत विरोधी आन्दोलनबाट सुरू भयो। कोही १४ वर्षको जेलजीवन, कोही लामो समय भूमिगत, कोही अर्कोखालको आन्दोलनमा जानुभयो। पछिल्लो समय प्रचण्डको नेतृत्वमा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व भयो। हजारौंको बलिदानमाथि उभिएर यो अवस्था आएको हो।  <iframe frameborder="0" height="435" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Zks7c6c5nwg" width="750"></iframe>असल शिक्षक त्यो हो, जसले आफूभन्दा योग्य विद्यार्थी तयार गर्छ। उदाहरणका लागि तपाईं गणितको शिक्षक हुनुहुन्छ, तपाईं रिटायर्ड हुने बेला भयो, तर तपाई&zwnj;ंले छोड्दा त्यो कक्षामा गणित पढाउने कोही मान्छे तयार हुँदैन भने त तपाईंलाई योग्य मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई विश्वास गर्नुपर्छ र अब छलफल गर्दा हामीले यति गर्&zwj;याैं हामी सबैले एकीकृत पार्टी हस्तान्तरण गरौं भन्न सक्नु पर्छ। उहाँहरूले सबैलाई चिन्नुभएको छ क–कसमा के के क्षमता र योग्यताहरू छन्। हामीलाई विभाजन नगर्नोस्, यो कित्ता त्यो कित्ता भनेर नछुट्याइदिनोस्, नेकपाको कार्यकर्ताको रूपमा जति साथीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई हुर्काउर्ने बाटोबाट जानु जरूरी हुन्छ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा ठूलो समस्या के हो भने, आजीवन नेतृत्वमा रहने, अनि एउटा अवस्थामा गइसकेपछि नयाँ नेतृत्वमा आउन चाहनेले या त पार्टी विभाजन गर्ने वा अरू खालका गतिविधिहरू गर्ने। यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेले नवौं महाधिवेशनमा ७० वर्षको उमेर हद, प्रमुख कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउनेलगायतका प्रबन्ध गरेका थियौं। अहिले पार्टीको एकताको कारणले ती मुद्दा स्थगित भएको अवस्था छ। कहीँ न कहीँ हामीले पुस्तान्तरणको बहसलाई खोल्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। <blockquote> पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा एमसीसीलाई एउटा मुद्दा बनाइएको देखिन्छ। यस्ता संवेदनशील विषय पार्टीभित्र मात्र होइन दलहरूबीचमा पनि मुद्दा बन्नुहुँदैन भन्ने म ठान्छु। </blockquote> नेतृत्व लिन दोस्रो पुस्ता तयार छ? एक किसिमले भन्ने हो भने हामी वञ्चित पुस्ता हौं। परीक्षण नै हुन पाएको छैन। म राज्य सञ्चालन गर्न सक्छु भनेर दाबा त गरौंला, तर जबसम्म मैले त्यो जिम्मेवारी पाउँदिनँ तबसम्म मेरो परीक्षण त हुँदैन। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका धेरै साथीले आफ्नो क्षमता देखाउनै नपाई उहाँहरूको उमेर घर्किंदै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्र नभई सिङ्गै देशमा म त्यो होस् भन्ने चाहन्छु। नेताहरूले १० वर्षमा नेतृत्वको क्षमता देखाउनु पर्छ। किनकि राम्रो काम गर्नका लागि १० वर्ष पर्याप्त समय हो– पार्टी प्रमुखका रूपमा र राष्ट्र प्रमूखका रूपमा। प्राकृतिक कुरा पनि हो, एउटा निश्चित उमेरमा पुगिसकेपछि मानिसका क्षमताहरूमा बिस्तारै शिथिलता आउँछन्। शारीरिक र मानसिक क्षमतामा पनि शिथिलता आउँछन्। दोस्रो, एउटै ठाउँमा घुमिरहनु भयो भने बिस्तारै सामान्य जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अलिकति नयाँपन ल्याइरहनुपर्ने, रिफ्रेस भइरहनुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेसको बेलाचाहिँ आइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ।