नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर-सङ्घर्षको विषयलाई लिएर अघिल्लो साता वरिष्ठ नेताहरूलाई भेट गरिन्। यो प्रसङ्ग अहिले नेपाली राजनीतिमा चरम विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ।
गत वैशाखमा पनि यसरी नै राजदूत यान्छी निकै सक्रिय थिइन्, उनको सक्रियताकै कारण त्यसबेला नेकपा विवाद मिलेको मानिएको थियो। विगतको नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा यसरी नै भारतीय राजदूतहरू नेपाली नेताहरूलाई तीव्र गतिमा भेट्थे र नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्थे। अहिले भारतीय पक्षको ठाउँ चीनले लिएको छ र नेपाली राजनीतिमा त्यही भूमिकामा सक्रिय हुन खोज्दैछ। फरक यति हो, नेपालका नेताहरू विगतमा आफ्नै पदीय गरिमा र कूटनीतिक मर्यादालाई पर्वाह नराखी आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर भारतीय नेता वा राजदूतलाई भेट्न लाइन कसेर लैनचौर वा कुनै पाँचतारे होटल पुग्थे भने यान्छी आफैं नेपाली नेताको घर-दैलो पुगेकी छन्।
लाेकेश ढकाल
नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्न र खेल्न भरखर सुरू गरेको चीनले अब हामी पनि फ्रन्टलाइनमा आयौं भनेर दुनियाँलाई देखाउन पनि राजदूत यान्छीले नेकपा नेताहरूको घरघरमा पुगेर भेटेकी हुन् भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा यिनले बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा बोलाएर कुरा गर्न सक्थिन्। शक्ति र सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार रहने नेताहरू कुदेर दूतावास पुगिहाल्थे।
विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरूलाई बेलाबखत भेट्नु सामान्य परम्परा र शिष्टाचार हो। तर यस्ता भेटघाट कूटनीतिक मर्यादा र परराष्ट्र मन्त्रालयको गाइडलाइनबमोजिम हुनुपर्छ। नेपाली नेताहरूले परराष्ट्र मामिला र देशको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पर्वाह नराखी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई भेट्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले पनि यस्ता नियमित भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखेर गरिनु पथ्र्यो, भेटघाट राज्यको मेमोरीमा रहनु पथ्र्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेताले विदेशीसँग भेट गर्नु कुनै निजी कम्पनीको सीईओले विदेशी भेटेको जस्तो होइन। विगतमा जस्तै अहिले चिनियाँ राजदूतले सत्तारूढ दलका नेतालाई दिनहुँ जस्तो भेटिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालाय बेखबर जस्तै छ।
शान्ति अहिंसा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारजस्ता शाश्वत विषयमा छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियजगतको सद्भाव लिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर सरकारको गठन, स्थायित्व अनि पार्टीको आन्तरिक सत्ता र शक्ति सङ्घर्षलगायतका मामिलामा सोझै विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्ति घोर राष्ट्रघाती काम हो। यस्ता मामिलामा चीनलाई गुहारे पनि भारततिर आँखा लगाए पनि कुरो चिन्ताजनक नै हो।
नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ चासो
चीन विगतमा नेपालमा सत्ता अथवा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा कुनै चासो राख्दैनथ्यो। उसलाई नेपाल सरकारले एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाइदिने र नेपाली भूमि स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने चासो मात्र देखिन्थ्यो, तर अब चीन त्यतिमै सीमित रहने देखिँदैन। अब ऊ विगतमा भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा खेल्न खोज्दै छ र त्यसका लागि सत्ता र सत्तारूढ दल आफैं चीनलाई आमन्त्रण दिइरहेको छ। गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपतिसँग फोन संवाद गरेलगत्तै काठमाडौंमा यान्छीको सक्रियता बढ्नु संयोग मात्र थिएन।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपाललाई सघाउने नाममा यहाँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको उपस्थिति र चासो बढेदेखि नै नेपाललाई लिएर चीनको चासो बढ्न थालेको हो। पछिल्ला केही दशकमा चीनले गरेको चरम आर्थिक प्रगतिसँगै नयाँ शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व-मानचित्रमा यसको उदय हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वाभाविक रूपमा चीनको चासो र उपस्थिति बढेको छ। त्यससँगै नेपालमा पनि उसले आफ्नो भूमिकालाई वढाउँदै लगेको देखिन्छ।
जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ। चीनबाट नेपालमा पर्यटक बढ्ने क्रमसँगै पर्यटन व्यवसाय (ट्राभल, होटल, रेस्टुराँ), विभिन्न उद्योग, निर्माण व्यवसाय आदिमा चिनियाँ कम्पनी र नागरिकको लगानी बढ्दै जाने क्रमसँगै चीनको रणनीतिक परियोजना बीआरआईमा नेपालको हतारको संलग्नता आदि सबैलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने रणनीतिक हिस्साकै रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा सन् १९४७ पूर्व ब्रिटिस साम्राज्यको एकछत्र प्रभाव र दबदबा थियो भने १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतको दिल्ली सत्ता हावी हुँदै आएको हो। २००७ सालको जनक्रान्ति दिल्लीमा गएर सम्झौतामा टुङ्गिनु, ०७ देखि १५ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, १७ साल पुस १ गतेको निरङ्कुश कदम, ३० वर्षीय पञ्चायती शासन, ०४६ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्मको प्रसङ्गमा कहीँ न कहीँ भारतीय संस्थापनको चाहना, प्रभाव, दबाब र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपसम्मको घटना नेपाली राजनीतिले व्यहोरेको तीतो यथार्थ हो।
जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो।
नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी धारणा
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने बाटोको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि नेपालले विरोध गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो र त्यसबमोजिम निशाना छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि भारतले नेपालको कदमको विरोध गरेको छ। पछिल्ला यी घटना र प्रतिक्रियापछि नेपाल र भारतबीच अहिले असामान्य स्थिति पैदा भएको छ।
नेपालले भारतसँग गरेको संवादको प्रयासलाई त्यस दक्षिणी छिमेकीले बेवास्ता गरेको छ। अहिले नेपाल-भारतबीच संवादहीनताको स्थिति छ। भारतको निशाना छापलाई सम्मान नगर्ने, चाइनिज भाइरसभन्दा इन्डियन भाइरस कडा भनेर अभिव्यक्ति दिने, पछिल्लो समय अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम नेपालका हुन् भन्नेजस्ता प्रम ओलीका कुराले पनि भारतलाई थप उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा भारतको व्यवहार नियालिरहँदा ऊ ओली सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैन।
निजीस्तरका भारतीय न्यूज च्यानलहरूले नेपालको बारेमा निरन्तर भ्रामक एवम् आपत्तिजनक समाचार प्रसार गरेपछि अहिले नेपालमा ती न्यूज च्यानलहरू बन्द गरिएका छन्। यी पछिल्ला गतिविधि हुन्, तर नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बस्नुमा विगत लामो समयदेखि भारतीय सत्ताको नेपालप्रतिको नीति र व्यवहार नै प्रमुख कारक हुन्।
निश्चय नै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक दृष्टिले मात्र नभई भौगोलिक सहजता र कनेक्टिभिटीको कारणले पनि दुई छिमेकीमध्ये चाहेर-नचाहेर नेपालको निकटता भारतसँगै छ। भाषा, धर्म-संस्कृति, व्यवहार, खुल्ला सीमा, नागरिकस्तरको सम्बन्ध र व्यावहारिक दृष्टिले पनि नेपालले जति भारतसँग निकट र सहजताको महसुस गर्छ त्यति चीनसँग सक्दैन।
नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि होइन। तिब्वतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नै चीनसँग जोडेर हेर्यौं भने भारतसँगको जस्तै ऐतिहासिक नाता देखिएला। तिब्बतलाई जोडेर ऐतिहासिक कालदेखिकै सम्बन्ध माने ता पनि भौगोलिक विकटताले गर्दासमेत विगतमा नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका जनताबाहेक अधिकांश नेपाली भारतमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि परम्परादेखि कायम नेपाली र तिब्बतीबीचको जनस्तरको सम्बन्ध पनि अहिले शून्यजस्तै छ।
नेपाल र भारत दुवैतर्फ खुल्ला सीमा र समाज भएकाले आमनेपालीले जति भारतलाई चिन्दछ, त्यति चीनलाई चिन्दैन। परम्परादेखिको सम्बन्धका अतिरिक्त भारतमा खुल्ला प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली छ, चीनमा बन्द कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। भौगालिक विकटताले मात्र होइन, शासन प्रणालीका दृष्टिले समेत नेपालीलाई जति भारत सहज लाग्छ, चीनसँग त्यो निकटता र सहजता सम्भव देखिन्न। नेपालको विकासमा सघाउने दृष्टिले पनि अहिलेसम्म चीनभन्दा भारत नै अगाडि रहँदै आएको छ।
भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो।
एउटा नेपाली राजनीतिज्ञ, वुद्धिजीवी वा कुनै साधारण नेपाली भारतको राजधानी दिल्लीमा गएर कुनै सन्दर्भमा भारतीय सत्ता, सरकार वा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलेर विरोध गर्न सक्छ। तर त्यसरी नै एउटा नेपाली चीनको राजधानी बेइजिङको कुनै ठाउँमा उभिएर चीन वा सी जिन पिङको विरोध गर्न सम्भव छैन। चीनमा आफ्नै देशको नागरिकले पनि त्यसो गर्न सक्दैन भने विदेशीले सक्ने कुरै भएन।
हालै मात्र एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले राष्ट्रपति सीको नीतिको विरोध गरेको अभियोगमा पक्रेर जेल हालिएको छ। हालै भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भीडन्त हुँदा २० जना भारतीय सैनिक मारिए, दर्जनौं घाइते भए, त्यो कुरा दुनियाँले थाहा पायो। तर चिनियाँ पक्षमा कति जना मारिए, कति घाइते भए, दुनियाँले केही थाहा पाएन। भारतमा प्रजातन्त्र भएको कारण सबै कुरा खुल्ला छ, आममानिसले जानकारी पाउँछन्, तर चीनमा एकदलीय शासन छ, त्यहाँ के हुन्छ न जनताले थाहा पाउछन् न दुनियाँले!
भारतसँग यति धेरै निकटता र निर्भर हुँदा पनि नेपालमा भारत विरोधी धारणा आमजनतामा व्यापक रूपमा जमेर बसेको छ भने चीन विरोधी धारणा खासै छैन। भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहन्छ, स्वतन्त्र भारतको करिव सात दशकमा नेपाली जनताले तीन पटक कष्टकर आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोरे। भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो।
माओवादी १० वर्षे कथित जनयुद्धको उपज भारत नै थियो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भैसक्यो। भारतको हित विपरित कुनै गतिविधि गरिने छैन भनेर दिल्लीमा सपथ खाएर उसकै रणनीति वमोजिम माओवादीले नेपालमा व्यर्थको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा भारत पूरै हावी थियो। सरकार परिवर्तन र व्यवस्था फेरबदलमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भारतीय संस्थापन हावी बन्दै आएको छ। तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक झण्डै दुईतिहाइ सिटका साथ नाटकीय रूपमा कम्युनिस्ट सत्तामा आएपछि एक प्रकारले परम्परादेखि एकछत्र रूपमा नेपाली राजनीतिमाथि रहँदै आएको भारतीय प्रभाव र दबदबालाई लगभग तोडेर नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रभावको ढोका खुलेको छ।
छिमेकी राष्ट्रलाई मन जितेर भन्दा पेलेर-दपेटेर आफ्नो काबुमा राख्ने मनोवृत्तिले नै आज भारतको सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। वर्तमान भारतीय सत्ताको इच्छाविपरीत नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो सीमा विवादपछि नेपालको भारतसँगको तीक्तता उत्कर्षमा पुगेको छ।
चीनप्रति बढ्दो अस्वाभाविक मैत्रीभाव
नेपालमा जसरी आमनागरिकमा भारत विरोधी धारणा हावी हुँदैछ, त्यसको ठीक विपरीत नेपालीहरूमा चीनप्रति स्वतः सकारात्मक धारणा बढिरहेको छ। यसो हुनुको कारण चीनले नेपाललाई भारतले भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेर वा धेरै गुन लगाएको कारण होइन। विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराखेको र शान्त कूटनीति अवलम्बन गरेको पृष्ठभूमिमा चीनप्रति विश्वास बढको हो। भारतप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जाँदा चीनप्रति स्वतः जनता सकारात्मक देखिएका हुन्।
पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीताका पनि ओली सरकार चीनको निकट पुगेको थियो। त्यसैगरी अहिले ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपाको बहुमतको सरकार भारतीय हस्तक्षेप र पेलाइको प्रतिक्रियामा एक पक्षीय ढङ्गले चीनको नजिक पुगेको छ। नक्साको प्रसङ्ग संयोग मात्र पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि एउटा राष्ट्रबाट सङ्कट परेको कारणले सङ्कट टार्न वा देश जोगाउन अर्को राष्ट्रको सहयोग माग्नुलाई सामान्य मानिन्छ, तर अहिले यो अवस्था होइन। पार्टी र सत्ताको सङ्कट व्यवस्थापनमा खुलेर कुनै देशको सहयोग लिनु राष्ट्रविरोधी काम हो। चाहे चीनसँग होस् वा भारत अथवा अरू कुनै पनि देशसँग नै किन नहोस्!
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एब्सोलुट सत्ता छ, यता कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ। दुई सरकारका बीचमा हालैको दिनमा बढेको निकटता तथा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रशिक्षण र वैचारिक आदानप्रदानले दुई पार्टीलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ त होला तर नेपाललाई हानि हुनेछ। दुवै देशमा सरकार चलाउनका लागि माक्र्सवाद र लेनिनवादले निर्देश गर्न सक्ला तर भिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परा भएको देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन माक्र्सवादले गाइड गर्न सक्दैन। आ-आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, परमपरा र मूल्यमान्यताको सम्मान गर्दै परराष्ट्र मामिलाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दुई देशको हितमा आपसी सम्बन्धलाई थप विकसित गर्न सकियो भने मात्र दुवै देशको हित हुन्छ। एउटा देशले पेलेको रिसमा अर्को देशसँग अस्वाभाविक ढङ्गले लहसिने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा नयाँ खालको जटिलता र चुनौती व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ।
नेपालले चीनप्रति कति भर गर्न सक्छ?
नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन सद्भाव देखाउँदै अग्रसर भएको चीनप्रति नेपालले आफ्नो हितमा कति भर गर्न सक्ला र? यो अहम् सवाल हो। माओपूर्वको चीन र माओकाल हुँदै आधुनिक चीनको इतिहासलाई अलिकति नियाल्ने हो भने नेपालको पक्षमा सकारात्मक इतिहास भेटिँदैन।
चीनसँगको वैचारिक निकटता र भारतसँग बढेको तनावको परिप्रेक्षमा मात्र नेपालले चीनतर्फ अधिक निकटता कायम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई लाभ-हानि के हुन्छ? नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, परराष्ट्र मामिलाको मूल्यमान्यता अनि दुई देशबीचको हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक अनुभव, भू-राजनीतिक जटिलता र सामरिक दृष्टिले नेपालको हित-अहित के गर्छ? त्यसको विश्लेषण नै नगरी दलीय स्वार्थमा मात्र पार्टी र सरकार चीनको निकट हुँदै गएको छ। भूगोल अनि जनसङ्ख्याको दृष्टिले संसारकै दुई विशाल देशको बीचमा रहेको सानो देश नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई केवल पार्टीगत एवम् नेता विशेषको सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दा भोलि देशका लागि घातक हुने छ।
नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो लामो ऐतिहासिक साइनो होइन। नेपालको लामो समयसम्म पूर्व-पश्चिम र दक्षिणी सीमा ब्रिटिस इन्डियासँग र उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको थियो। ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतसँगको सीमाना उही कायम छ भने, सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनकै स्वशासित क्षेत्र कायम गरिएपछि नेपालको उत्तरी सीमा चीन हुन पुगेको हो।
आधुनिक नेपालको १८औं शताब्दीसम्म तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध भएको अवस्थामा सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत युद्धमा चीनले तिब्बतको साथ दिएर लड्न आएपछि मात्र नेपाल र चीन पहिलो पटक प्रत्यक्ष आमने-सामने भएको इतिहास छ। युद्धमा चीनको दबाबका कारण नेपालले सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत-चीनबीच त्रिपक्षीय बेत्रावति सन्धि गर्न बाध्य भएको थियो। यो सन्धिअनुसार नेपाललाई विदेशीले आक्रमण गरेमा चीनले सहयोग गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएवमोजिम सन्धि भएको २२ वर्षपछि नेपालले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा चीनको साथ माग्दा कुनै वास्ता नगरेको दुःखद इतिहास पनि छ। चीनले त्यही बेत्रावति सन्धिअनुसार नै नेपालबाट हरेक ५-५ वर्षमा झण्डै १५० वर्षसम्म कोसेली लिन नछोडेको तीतो इतिहास पनि जोडिएको छ।
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा सन्धिको सर्तअनुसार चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको भए सायद नेपालले सन् १८१६ मा आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमाउँदै अङ्ग्रेजसँग दुःखद सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुने थिएन। पछि राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालामा पनि अङ्ग्रेजबाट आजित भएर चीनसँग सहयोगको याचना गर्दा मद्दत नगरेको नमिठो इतिहासलाई पनि नेपालले भुल्न सक्दैन।
बितेका साता काठमाडौं विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक उद्धव प्याकुरेलले एक राष्ट्रिय दैनिकमा हाम्रा पुर्खाले चीनबाट खेपेको सास्तीको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुई रोचक विश्लेषणका साथ लामो फेहरिस्त पेश गरेका थिए। प्याकुरेल लेख्छन्- ‘एकतर्फी हिँड्न कम्तीमा सात महिना लाग्ने २५ सय माइलको दूरीमा रिझाउन पुग्नु पर्ने बाध्यता आपैmंमा कति जटिल थियो होला? अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने तर कोसेली लिन सम्झाइरहने, फेरि दुःख पनि दिने व्यवहार हस्तक्षेपभन्दा कम पीडादायक थियो होला र? कोसेलीमा स्वदेशमा उत्पादित भन्ने शब्द परेको कारण जाइफललगायत मसलादेखि गाँजा, गैंडाको खाग, हात्तीका दाँतसमेत लग्नु परेको इतिहास छ।’
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ।
त्यसबेला हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर कोसेली पुर्याउनकै लागि सयौं मानिसको डफ्फा जानु पर्ने, टोलीका मान्छले बाटोमा दुःख पाएर मर्ने, फर्केर आउनै दुई वर्ष लाग्ने, टोलीले तिब्बत र बेइजिङमा पाउने कष्टको लामो कथा छ।
उल्लिखित प्रसङ्ग माओले चीन कब्जा गर्नुअघिको हो। निश्चय नै लामो समयसम्म शान्त कूटनीतिक नीति अँगालेको आधुनिक चीनसँग नेपालको विगतको जस्तो पट्यार लाग्दो र पीडादायी सम्बन्ध नरहे पनि नेपालको पक्षमा उत्साह नै भर्ने खालको सुखद् पनि छैन भन्यौं भने अन्यथा हुँदैन।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ।
वीपी कोइरालासँगग तत्कालीन चिनियाँ नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण वीपीको सरकारकै पालामा पहिलो पटक सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिहेको लोकप्रिय वीपीलाई सन्धि भएको आठ महिनापछि राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको भरमा प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर वीपीसमेतका नेताहरूलाई जेल पठाउँदा चीनले चुँक्क बोलेको थिएन।
पञ्चायतकालमा नेपालका राजाहरूसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो मानिन्थ्यो। आफ्नो रणनीतिक योजनामुताविक चीनले काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बनाउन गरेको प्रस्तावलाई भारतको विरोधका वावजुद राजा महेन्द्रले गरेको सम्झौता यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय छ। चीन जोड्ने सो सडक उसको रणनीतिमा बनेको भए पनि नेपालको लागि त्यस मुलुकसँग व्यापारिक मार्गको एउटा लाइफलाइन नै बन्यो। त्यति मात्र होइन राजा महेन्द्रले ७० को दशकमा नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा तिब्बती खम्पा विद्रोहीलाई दमन गरे चीनलाई ठूलो गुन लगाएका थिए। शाह वंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको कारणले पनि भारत ज्ञानेन्द्रसँग बिच्किएको मानिन्छ। सिङ्गो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपालको राजनीतिक माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गर्न व्यस्त भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्षले षड्यन्त्रको तहमा नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने परम्परागत शक्ति राजसंस्थाको उन्मूलन गरिरहँदा चीनले राजसंस्थाको पक्षमा सहानुभूतिको एक शब्द व्यक्त गरेन। तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एउटा टेलिफोनले काठमाडौंमा सक्रियता बढाउनुलाई कसरी बुझ्ने? चीनको यो सक्रियता नेपाली राजनीतिमा खेल्ने नीति हो भने निश्चय नै दुःखदायी हो। चीनको स्वार्थ र रणनीति एवम् नेपाली राजनीतिज्ञको सत्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित क्रियाकलापका कारण आगामी पुस्ताले चीनबाट कुनै सास्ती भोग्न नपरोस्।
सीमा समस्या चीनसँग पनि छ
भारतसँगको तीक्तताको परिवेशमा चीनलाई रिझाउनकै लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच कुनै प्रकारको सीमा विवाद नरहेको वक्तव्य निकालेर स्पष्ट गर्ने प्रयास गरे तापनि यथार्थ अलि फरक छ। चीनबाट पनि हाम्रो सीमा मिचिएको प्रसङ्ग उठ्ने गरेकै छ। तर भारतले जस्तो नेपाली भूमिलाई बलजफ्ती मिच्ने, ओगट्ने काम चीनबाट भएको देखिन्न। यस मामिलामा नेपालको आफ्नै लापरवाहीले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो भूमि चीनतर्फ पर्न गएको देखिन्छ। त्यसैले विभिन्न कारणले चीनतर्फ पुगेको भूमिलाई पनि बेलैमा दावी नगर्ने, नेपालमा ल्याउन कुनै प्रयास नगर्ने अनि समस्या छैन भनेर वक्तव्य जारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कदम उचित देखिँदैन।
चीनतर्फ आफ्नो भूमि मिचिएको वा परेको विषयमा नेपाल मौन रहँदै आएकाले नै सीमा विवाद वा समस्या नदेखिएको हो। नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्लाका गाउँ, खर्क र चरनहरू तिब्बततर्फ परेको धेरै प्रसङ्ग छन्।
इतिहास एवम् संस्कृतिविद् डा. रमेशकुमार ढुङ्गेलले त्रिवि सिनासको अनुसन्धाताको हैसियतमा सङ्खुवासभा जिल्लाको सीमामा नेपालको एक गाउँ हालको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा परेको प्रमाणका साथ विश्वविद्यालयकै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्पmत् बताएका छन्। २०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रका साथ तत्कालीन गृहमन्त्रीका हैसियतले सवारीमन्त्री भएर विकास क्षेत्रको भ्रमणमा किमाथाङ्का पुग्दा स्थानीय जनताले आफ्नो घर नेपालमा भए पनि गोठ र चरन तिब्बतमा परेकोले दुःख खेप्नु परेको कुरा राजामा बिन्ती गरेको सन्दर्भ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीले यो पङ्क्तिकारलाई सुनाएका थिए। सुवेदीका अनुसार राजाले जनताको माग सम्बोधन गरिदिन हुकुम भएवमोजिम सवारी मन्त्रीका हैसियतले परराष्ट्रलाई यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयबाट लेखिपठाइएको थियो।
मुस्ताङका राजालाई कर उठाएर खानु भनेर रणबहादुर शाहको पालामा लालमोहर लगाएर दिएको गोरखा जिल्लाको रूइभोट गाउँ र तेङ्गागुम्बा चीनतर्फ परेको कुरा केही वर्षपहिले स्थलगत भ्रमण गरेर पत्रकार कृष्णमुरारि भण्डारीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखेका थिए। यी प्रसङ्ग प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। भारतसँगको सीमा विवादमा डा. विष्णु उप्रेतीको संयोजकत्वमा हालै गठित प्रमाण सङ्कलन समितिलाई चीनतर्फको सीमा विवादमा पनि प्रमाण सङ्कलन गर्न लगाए विस्तृत विवरण आउने थियो। चीन र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले १०-१० वर्षमा सीमा पुनरवलोकन गरिने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको बैठक नै नबस्नुलाई कसरी लिने?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्गमा सबै राजनीतिक दलसहित सिङ्गो देश अभुतपूर्व ढङ्गले एक भएजस्तै देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, परराष्ट्र मामिलाजस्ता संवेदनशील विषयमा साझा धारणाका साथ अघि बढ्न नसकेसम्म राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई डाक्ने र विदेशीले नेपाली राजनीतिमा खेलेको हेरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। राजनीतिक दल र शक्तिहरू यसतर्फ समय छँदै गम्भीर बन्न जरूरी छ।
" />
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर-सङ्घर्षको विषयलाई लिएर अघिल्लो साता वरिष्ठ नेताहरूलाई भेट गरिन्। यो प्रसङ्ग अहिले नेपाली राजनीतिमा चरम विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ।
गत वैशाखमा पनि यसरी नै राजदूत यान्छी निकै सक्रिय थिइन्, उनको सक्रियताकै कारण त्यसबेला नेकपा विवाद मिलेको मानिएको थियो। विगतको नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र सङ्क्रमणकालमा यसरी नै भारतीय राजदूतहरू नेपाली नेताहरूलाई तीव्र गतिमा भेट्थे र नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्थे। अहिले भारतीय पक्षको ठाउँ चीनले लिएको छ र नेपाली राजनीतिमा त्यही भूमिकामा सक्रिय हुन खोज्दैछ। फरक यति हो, नेपालका नेताहरू विगतमा आफ्नै पदीय गरिमा र कूटनीतिक मर्यादालाई पर्वाह नराखी आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर भारतीय नेता वा राजदूतलाई भेट्न लाइन कसेर लैनचौर वा कुनै पाँचतारे होटल पुग्थे भने यान्छी आफैं नेपाली नेताको घर-दैलो पुगेकी छन्।
लाेकेश ढकाल
नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्न र खेल्न भरखर सुरू गरेको चीनले अब हामी पनि फ्रन्टलाइनमा आयौं भनेर दुनियाँलाई देखाउन पनि राजदूत यान्छीले नेकपा नेताहरूको घरघरमा पुगेर भेटेकी हुन् भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा यिनले बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा बोलाएर कुरा गर्न सक्थिन्। शक्ति र सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार रहने नेताहरू कुदेर दूतावास पुगिहाल्थे।
विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरूलाई बेलाबखत भेट्नु सामान्य परम्परा र शिष्टाचार हो। तर यस्ता भेटघाट कूटनीतिक मर्यादा र परराष्ट्र मन्त्रालयको गाइडलाइनबमोजिम हुनुपर्छ। नेपाली नेताहरूले परराष्ट्र मामिला र देशको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पर्वाह नराखी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई भेट्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले पनि यस्ता नियमित भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखेर गरिनु पथ्र्यो, भेटघाट राज्यको मेमोरीमा रहनु पथ्र्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेताले विदेशीसँग भेट गर्नु कुनै निजी कम्पनीको सीईओले विदेशी भेटेको जस्तो होइन। विगतमा जस्तै अहिले चिनियाँ राजदूतले सत्तारूढ दलका नेतालाई दिनहुँ जस्तो भेटिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालाय बेखबर जस्तै छ।
शान्ति अहिंसा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारजस्ता शाश्वत विषयमा छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियजगतको सद्भाव लिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर सरकारको गठन, स्थायित्व अनि पार्टीको आन्तरिक सत्ता र शक्ति सङ्घर्षलगायतका मामिलामा सोझै विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्ति घोर राष्ट्रघाती काम हो। यस्ता मामिलामा चीनलाई गुहारे पनि भारततिर आँखा लगाए पनि कुरो चिन्ताजनक नै हो।
नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ चासो
चीन विगतमा नेपालमा सत्ता अथवा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा कुनै चासो राख्दैनथ्यो। उसलाई नेपाल सरकारले एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाइदिने र नेपाली भूमि स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने चासो मात्र देखिन्थ्यो, तर अब चीन त्यतिमै सीमित रहने देखिँदैन। अब ऊ विगतमा भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा खेल्न खोज्दै छ र त्यसका लागि सत्ता र सत्तारूढ दल आफैं चीनलाई आमन्त्रण दिइरहेको छ। गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपतिसँग फोन संवाद गरेलगत्तै काठमाडौंमा यान्छीको सक्रियता बढ्नु संयोग मात्र थिएन।
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपाललाई सघाउने नाममा यहाँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको उपस्थिति र चासो बढेदेखि नै नेपाललाई लिएर चीनको चासो बढ्न थालेको हो। पछिल्ला केही दशकमा चीनले गरेको चरम आर्थिक प्रगतिसँगै नयाँ शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व-मानचित्रमा यसको उदय हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वाभाविक रूपमा चीनको चासो र उपस्थिति बढेको छ। त्यससँगै नेपालमा पनि उसले आफ्नो भूमिकालाई वढाउँदै लगेको देखिन्छ।
जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ। चीनबाट नेपालमा पर्यटक बढ्ने क्रमसँगै पर्यटन व्यवसाय (ट्राभल, होटल, रेस्टुराँ), विभिन्न उद्योग, निर्माण व्यवसाय आदिमा चिनियाँ कम्पनी र नागरिकको लगानी बढ्दै जाने क्रमसँगै चीनको रणनीतिक परियोजना बीआरआईमा नेपालको हतारको संलग्नता आदि सबैलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने रणनीतिक हिस्साकै रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाली राजनीतिमा सन् १९४७ पूर्व ब्रिटिस साम्राज्यको एकछत्र प्रभाव र दबदबा थियो भने १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतको दिल्ली सत्ता हावी हुँदै आएको हो। २००७ सालको जनक्रान्ति दिल्लीमा गएर सम्झौतामा टुङ्गिनु, ०७ देखि १५ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, १७ साल पुस १ गतेको निरङ्कुश कदम, ३० वर्षीय पञ्चायती शासन, ०४६ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्मको प्रसङ्गमा कहीँ न कहीँ भारतीय संस्थापनको चाहना, प्रभाव, दबाब र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपसम्मको घटना नेपाली राजनीतिले व्यहोरेको तीतो यथार्थ हो।
जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो।
नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी धारणा
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने बाटोको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि नेपालले विरोध गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो र त्यसबमोजिम निशाना छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि भारतले नेपालको कदमको विरोध गरेको छ। पछिल्ला यी घटना र प्रतिक्रियापछि नेपाल र भारतबीच अहिले असामान्य स्थिति पैदा भएको छ।
नेपालले भारतसँग गरेको संवादको प्रयासलाई त्यस दक्षिणी छिमेकीले बेवास्ता गरेको छ। अहिले नेपाल-भारतबीच संवादहीनताको स्थिति छ। भारतको निशाना छापलाई सम्मान नगर्ने, चाइनिज भाइरसभन्दा इन्डियन भाइरस कडा भनेर अभिव्यक्ति दिने, पछिल्लो समय अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम नेपालका हुन् भन्नेजस्ता प्रम ओलीका कुराले पनि भारतलाई थप उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा भारतको व्यवहार नियालिरहँदा ऊ ओली सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैन।
निजीस्तरका भारतीय न्यूज च्यानलहरूले नेपालको बारेमा निरन्तर भ्रामक एवम् आपत्तिजनक समाचार प्रसार गरेपछि अहिले नेपालमा ती न्यूज च्यानलहरू बन्द गरिएका छन्। यी पछिल्ला गतिविधि हुन्, तर नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बस्नुमा विगत लामो समयदेखि भारतीय सत्ताको नेपालप्रतिको नीति र व्यवहार नै प्रमुख कारक हुन्।
निश्चय नै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक दृष्टिले मात्र नभई भौगोलिक सहजता र कनेक्टिभिटीको कारणले पनि दुई छिमेकीमध्ये चाहेर-नचाहेर नेपालको निकटता भारतसँगै छ। भाषा, धर्म-संस्कृति, व्यवहार, खुल्ला सीमा, नागरिकस्तरको सम्बन्ध र व्यावहारिक दृष्टिले पनि नेपालले जति भारतसँग निकट र सहजताको महसुस गर्छ त्यति चीनसँग सक्दैन।
नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि होइन। तिब्वतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नै चीनसँग जोडेर हेर्यौं भने भारतसँगको जस्तै ऐतिहासिक नाता देखिएला। तिब्बतलाई जोडेर ऐतिहासिक कालदेखिकै सम्बन्ध माने ता पनि भौगोलिक विकटताले गर्दासमेत विगतमा नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका जनताबाहेक अधिकांश नेपाली भारतमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि परम्परादेखि कायम नेपाली र तिब्बतीबीचको जनस्तरको सम्बन्ध पनि अहिले शून्यजस्तै छ।
नेपाल र भारत दुवैतर्फ खुल्ला सीमा र समाज भएकाले आमनेपालीले जति भारतलाई चिन्दछ, त्यति चीनलाई चिन्दैन। परम्परादेखिको सम्बन्धका अतिरिक्त भारतमा खुल्ला प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली छ, चीनमा बन्द कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। भौगालिक विकटताले मात्र होइन, शासन प्रणालीका दृष्टिले समेत नेपालीलाई जति भारत सहज लाग्छ, चीनसँग त्यो निकटता र सहजता सम्भव देखिन्न। नेपालको विकासमा सघाउने दृष्टिले पनि अहिलेसम्म चीनभन्दा भारत नै अगाडि रहँदै आएको छ।
भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो।
एउटा नेपाली राजनीतिज्ञ, वुद्धिजीवी वा कुनै साधारण नेपाली भारतको राजधानी दिल्लीमा गएर कुनै सन्दर्भमा भारतीय सत्ता, सरकार वा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलेर विरोध गर्न सक्छ। तर त्यसरी नै एउटा नेपाली चीनको राजधानी बेइजिङको कुनै ठाउँमा उभिएर चीन वा सी जिन पिङको विरोध गर्न सम्भव छैन। चीनमा आफ्नै देशको नागरिकले पनि त्यसो गर्न सक्दैन भने विदेशीले सक्ने कुरै भएन।
हालै मात्र एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले राष्ट्रपति सीको नीतिको विरोध गरेको अभियोगमा पक्रेर जेल हालिएको छ। हालै भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भीडन्त हुँदा २० जना भारतीय सैनिक मारिए, दर्जनौं घाइते भए, त्यो कुरा दुनियाँले थाहा पायो। तर चिनियाँ पक्षमा कति जना मारिए, कति घाइते भए, दुनियाँले केही थाहा पाएन। भारतमा प्रजातन्त्र भएको कारण सबै कुरा खुल्ला छ, आममानिसले जानकारी पाउँछन्, तर चीनमा एकदलीय शासन छ, त्यहाँ के हुन्छ न जनताले थाहा पाउछन् न दुनियाँले!
भारतसँग यति धेरै निकटता र निर्भर हुँदा पनि नेपालमा भारत विरोधी धारणा आमजनतामा व्यापक रूपमा जमेर बसेको छ भने चीन विरोधी धारणा खासै छैन। भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहन्छ, स्वतन्त्र भारतको करिव सात दशकमा नेपाली जनताले तीन पटक कष्टकर आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोरे। भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो।
माओवादी १० वर्षे कथित जनयुद्धको उपज भारत नै थियो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग भैसक्यो। भारतको हित विपरित कुनै गतिविधि गरिने छैन भनेर दिल्लीमा सपथ खाएर उसकै रणनीति वमोजिम माओवादीले नेपालमा व्यर्थको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा भारत पूरै हावी थियो। सरकार परिवर्तन र व्यवस्था फेरबदलमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भारतीय संस्थापन हावी बन्दै आएको छ। तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक झण्डै दुईतिहाइ सिटका साथ नाटकीय रूपमा कम्युनिस्ट सत्तामा आएपछि एक प्रकारले परम्परादेखि एकछत्र रूपमा नेपाली राजनीतिमाथि रहँदै आएको भारतीय प्रभाव र दबदबालाई लगभग तोडेर नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रभावको ढोका खुलेको छ।
छिमेकी राष्ट्रलाई मन जितेर भन्दा पेलेर-दपेटेर आफ्नो काबुमा राख्ने मनोवृत्तिले नै आज भारतको सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। वर्तमान भारतीय सत्ताको इच्छाविपरीत नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो सीमा विवादपछि नेपालको भारतसँगको तीक्तता उत्कर्षमा पुगेको छ।
चीनप्रति बढ्दो अस्वाभाविक मैत्रीभाव
नेपालमा जसरी आमनागरिकमा भारत विरोधी धारणा हावी हुँदैछ, त्यसको ठीक विपरीत नेपालीहरूमा चीनप्रति स्वतः सकारात्मक धारणा बढिरहेको छ। यसो हुनुको कारण चीनले नेपाललाई भारतले भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेर वा धेरै गुन लगाएको कारण होइन। विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराखेको र शान्त कूटनीति अवलम्बन गरेको पृष्ठभूमिमा चीनप्रति विश्वास बढको हो। भारतप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जाँदा चीनप्रति स्वतः जनता सकारात्मक देखिएका हुन्।
पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीताका पनि ओली सरकार चीनको निकट पुगेको थियो। त्यसैगरी अहिले ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपाको बहुमतको सरकार भारतीय हस्तक्षेप र पेलाइको प्रतिक्रियामा एक पक्षीय ढङ्गले चीनको नजिक पुगेको छ। नक्साको प्रसङ्ग संयोग मात्र पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि एउटा राष्ट्रबाट सङ्कट परेको कारणले सङ्कट टार्न वा देश जोगाउन अर्को राष्ट्रको सहयोग माग्नुलाई सामान्य मानिन्छ, तर अहिले यो अवस्था होइन। पार्टी र सत्ताको सङ्कट व्यवस्थापनमा खुलेर कुनै देशको सहयोग लिनु राष्ट्रविरोधी काम हो। चाहे चीनसँग होस् वा भारत अथवा अरू कुनै पनि देशसँग नै किन नहोस्!
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एब्सोलुट सत्ता छ, यता कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ। दुई सरकारका बीचमा हालैको दिनमा बढेको निकटता तथा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रशिक्षण र वैचारिक आदानप्रदानले दुई पार्टीलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ त होला तर नेपाललाई हानि हुनेछ। दुवै देशमा सरकार चलाउनका लागि माक्र्सवाद र लेनिनवादले निर्देश गर्न सक्ला तर भिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परा भएको देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन माक्र्सवादले गाइड गर्न सक्दैन। आ-आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, परमपरा र मूल्यमान्यताको सम्मान गर्दै परराष्ट्र मामिलाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दुई देशको हितमा आपसी सम्बन्धलाई थप विकसित गर्न सकियो भने मात्र दुवै देशको हित हुन्छ। एउटा देशले पेलेको रिसमा अर्को देशसँग अस्वाभाविक ढङ्गले लहसिने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा नयाँ खालको जटिलता र चुनौती व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ।
नेपालले चीनप्रति कति भर गर्न सक्छ?
नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन सद्भाव देखाउँदै अग्रसर भएको चीनप्रति नेपालले आफ्नो हितमा कति भर गर्न सक्ला र? यो अहम् सवाल हो। माओपूर्वको चीन र माओकाल हुँदै आधुनिक चीनको इतिहासलाई अलिकति नियाल्ने हो भने नेपालको पक्षमा सकारात्मक इतिहास भेटिँदैन।
चीनसँगको वैचारिक निकटता र भारतसँग बढेको तनावको परिप्रेक्षमा मात्र नेपालले चीनतर्फ अधिक निकटता कायम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई लाभ-हानि के हुन्छ? नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, परराष्ट्र मामिलाको मूल्यमान्यता अनि दुई देशबीचको हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक अनुभव, भू-राजनीतिक जटिलता र सामरिक दृष्टिले नेपालको हित-अहित के गर्छ? त्यसको विश्लेषण नै नगरी दलीय स्वार्थमा मात्र पार्टी र सरकार चीनको निकट हुँदै गएको छ। भूगोल अनि जनसङ्ख्याको दृष्टिले संसारकै दुई विशाल देशको बीचमा रहेको सानो देश नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई केवल पार्टीगत एवम् नेता विशेषको सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दा भोलि देशका लागि घातक हुने छ।
नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो लामो ऐतिहासिक साइनो होइन। नेपालको लामो समयसम्म पूर्व-पश्चिम र दक्षिणी सीमा ब्रिटिस इन्डियासँग र उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको थियो। ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतसँगको सीमाना उही कायम छ भने, सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनकै स्वशासित क्षेत्र कायम गरिएपछि नेपालको उत्तरी सीमा चीन हुन पुगेको हो।
आधुनिक नेपालको १८औं शताब्दीसम्म तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध भएको अवस्थामा सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत युद्धमा चीनले तिब्बतको साथ दिएर लड्न आएपछि मात्र नेपाल र चीन पहिलो पटक प्रत्यक्ष आमने-सामने भएको इतिहास छ। युद्धमा चीनको दबाबका कारण नेपालले सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत-चीनबीच त्रिपक्षीय बेत्रावति सन्धि गर्न बाध्य भएको थियो। यो सन्धिअनुसार नेपाललाई विदेशीले आक्रमण गरेमा चीनले सहयोग गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएवमोजिम सन्धि भएको २२ वर्षपछि नेपालले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा चीनको साथ माग्दा कुनै वास्ता नगरेको दुःखद इतिहास पनि छ। चीनले त्यही बेत्रावति सन्धिअनुसार नै नेपालबाट हरेक ५-५ वर्षमा झण्डै १५० वर्षसम्म कोसेली लिन नछोडेको तीतो इतिहास पनि जोडिएको छ।
अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा सन्धिको सर्तअनुसार चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको भए सायद नेपालले सन् १८१६ मा आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमाउँदै अङ्ग्रेजसँग दुःखद सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुने थिएन। पछि राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालामा पनि अङ्ग्रेजबाट आजित भएर चीनसँग सहयोगको याचना गर्दा मद्दत नगरेको नमिठो इतिहासलाई पनि नेपालले भुल्न सक्दैन।
बितेका साता काठमाडौं विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक उद्धव प्याकुरेलले एक राष्ट्रिय दैनिकमा हाम्रा पुर्खाले चीनबाट खेपेको सास्तीको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुई रोचक विश्लेषणका साथ लामो फेहरिस्त पेश गरेका थिए। प्याकुरेल लेख्छन्- ‘एकतर्फी हिँड्न कम्तीमा सात महिना लाग्ने २५ सय माइलको दूरीमा रिझाउन पुग्नु पर्ने बाध्यता आपैmंमा कति जटिल थियो होला? अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने तर कोसेली लिन सम्झाइरहने, फेरि दुःख पनि दिने व्यवहार हस्तक्षेपभन्दा कम पीडादायक थियो होला र? कोसेलीमा स्वदेशमा उत्पादित भन्ने शब्द परेको कारण जाइफललगायत मसलादेखि गाँजा, गैंडाको खाग, हात्तीका दाँतसमेत लग्नु परेको इतिहास छ।’
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ।
त्यसबेला हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर कोसेली पुर्याउनकै लागि सयौं मानिसको डफ्फा जानु पर्ने, टोलीका मान्छले बाटोमा दुःख पाएर मर्ने, फर्केर आउनै दुई वर्ष लाग्ने, टोलीले तिब्बत र बेइजिङमा पाउने कष्टको लामो कथा छ।
उल्लिखित प्रसङ्ग माओले चीन कब्जा गर्नुअघिको हो। निश्चय नै लामो समयसम्म शान्त कूटनीतिक नीति अँगालेको आधुनिक चीनसँग नेपालको विगतको जस्तो पट्यार लाग्दो र पीडादायी सम्बन्ध नरहे पनि नेपालको पक्षमा उत्साह नै भर्ने खालको सुखद् पनि छैन भन्यौं भने अन्यथा हुँदैन।
कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ।
वीपी कोइरालासँगग तत्कालीन चिनियाँ नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण वीपीको सरकारकै पालामा पहिलो पटक सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिहेको लोकप्रिय वीपीलाई सन्धि भएको आठ महिनापछि राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको भरमा प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर वीपीसमेतका नेताहरूलाई जेल पठाउँदा चीनले चुँक्क बोलेको थिएन।
पञ्चायतकालमा नेपालका राजाहरूसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो मानिन्थ्यो। आफ्नो रणनीतिक योजनामुताविक चीनले काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बनाउन गरेको प्रस्तावलाई भारतको विरोधका वावजुद राजा महेन्द्रले गरेको सम्झौता यस प्रसङ्गमा उल्लेखनीय छ। चीन जोड्ने सो सडक उसको रणनीतिमा बनेको भए पनि नेपालको लागि त्यस मुलुकसँग व्यापारिक मार्गको एउटा लाइफलाइन नै बन्यो। त्यति मात्र होइन राजा महेन्द्रले ७० को दशकमा नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा तिब्बती खम्पा विद्रोहीलाई दमन गरे चीनलाई ठूलो गुन लगाएका थिए। शाह वंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको कारणले पनि भारत ज्ञानेन्द्रसँग बिच्किएको मानिन्छ। सिङ्गो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपालको राजनीतिक माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गर्न व्यस्त भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्षले षड्यन्त्रको तहमा नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने परम्परागत शक्ति राजसंस्थाको उन्मूलन गरिरहँदा चीनले राजसंस्थाको पक्षमा सहानुभूतिको एक शब्द व्यक्त गरेन। तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एउटा टेलिफोनले काठमाडौंमा सक्रियता बढाउनुलाई कसरी बुझ्ने? चीनको यो सक्रियता नेपाली राजनीतिमा खेल्ने नीति हो भने निश्चय नै दुःखदायी हो। चीनको स्वार्थ र रणनीति एवम् नेपाली राजनीतिज्ञको सत्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित क्रियाकलापका कारण आगामी पुस्ताले चीनबाट कुनै सास्ती भोग्न नपरोस्।
सीमा समस्या चीनसँग पनि छ
भारतसँगको तीक्तताको परिवेशमा चीनलाई रिझाउनकै लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच कुनै प्रकारको सीमा विवाद नरहेको वक्तव्य निकालेर स्पष्ट गर्ने प्रयास गरे तापनि यथार्थ अलि फरक छ। चीनबाट पनि हाम्रो सीमा मिचिएको प्रसङ्ग उठ्ने गरेकै छ। तर भारतले जस्तो नेपाली भूमिलाई बलजफ्ती मिच्ने, ओगट्ने काम चीनबाट भएको देखिन्न। यस मामिलामा नेपालको आफ्नै लापरवाहीले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो भूमि चीनतर्फ पर्न गएको देखिन्छ। त्यसैले विभिन्न कारणले चीनतर्फ पुगेको भूमिलाई पनि बेलैमा दावी नगर्ने, नेपालमा ल्याउन कुनै प्रयास नगर्ने अनि समस्या छैन भनेर वक्तव्य जारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कदम उचित देखिँदैन।
चीनतर्फ आफ्नो भूमि मिचिएको वा परेको विषयमा नेपाल मौन रहँदै आएकाले नै सीमा विवाद वा समस्या नदेखिएको हो। नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्लाका गाउँ, खर्क र चरनहरू तिब्बततर्फ परेको धेरै प्रसङ्ग छन्।
इतिहास एवम् संस्कृतिविद् डा. रमेशकुमार ढुङ्गेलले त्रिवि सिनासको अनुसन्धाताको हैसियतमा सङ्खुवासभा जिल्लाको सीमामा नेपालको एक गाउँ हालको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा परेको प्रमाणका साथ विश्वविद्यालयकै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्पmत् बताएका छन्। २०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रका साथ तत्कालीन गृहमन्त्रीका हैसियतले सवारीमन्त्री भएर विकास क्षेत्रको भ्रमणमा किमाथाङ्का पुग्दा स्थानीय जनताले आफ्नो घर नेपालमा भए पनि गोठ र चरन तिब्बतमा परेकोले दुःख खेप्नु परेको कुरा राजामा बिन्ती गरेको सन्दर्भ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीले यो पङ्क्तिकारलाई सुनाएका थिए। सुवेदीका अनुसार राजाले जनताको माग सम्बोधन गरिदिन हुकुम भएवमोजिम सवारी मन्त्रीका हैसियतले परराष्ट्रलाई यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयबाट लेखिपठाइएको थियो।
मुस्ताङका राजालाई कर उठाएर खानु भनेर रणबहादुर शाहको पालामा लालमोहर लगाएर दिएको गोरखा जिल्लाको रूइभोट गाउँ र तेङ्गागुम्बा चीनतर्फ परेको कुरा केही वर्षपहिले स्थलगत भ्रमण गरेर पत्रकार कृष्णमुरारि भण्डारीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखेका थिए। यी प्रसङ्ग प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। भारतसँगको सीमा विवादमा डा. विष्णु उप्रेतीको संयोजकत्वमा हालै गठित प्रमाण सङ्कलन समितिलाई चीनतर्फको सीमा विवादमा पनि प्रमाण सङ्कलन गर्न लगाए विस्तृत विवरण आउने थियो। चीन र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले १०-१० वर्षमा सीमा पुनरवलोकन गरिने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको बैठक नै नबस्नुलाई कसरी लिने?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्गमा सबै राजनीतिक दलसहित सिङ्गो देश अभुतपूर्व ढङ्गले एक भएजस्तै देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, परराष्ट्र मामिलाजस्ता संवेदनशील विषयमा साझा धारणाका साथ अघि बढ्न नसकेसम्म राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई डाक्ने र विदेशीले नेपाली राजनीतिमा खेलेको हेरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। राजनीतिक दल र शक्तिहरू यसतर्फ समय छँदै गम्भीर बन्न जरूरी छ।
">
नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव: Dekhapadhi
विगतमा पनि पदीय गरिमा र कूटनीतिक मर्यादालाई पर्वाह नराखी आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर भारतीय नेता वा राजदूतलाई भेट्न लाइन कसेर लैनचौर पुग्थे हाम्रा नेता
भारतसँग धेरै निकटता र निर्भर हुँदा पनि नेपालमा भारतविरोधी धारणा आमजनतामा व्यापक रूपमा जमेर बसेको छ भने चीनविरोधी धारणा खासै छैन
चीन र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले १०-१० वर्षमा सीमा पुनरावलोकन गरिने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको बैठक बसेको छैन
नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव
<p style="text-align: justify;">नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर-सङ्‍घर्षको विषयलाई लिएर अघिल्लो साता वरिष्ठ नेताहरूलाई भेट गरिन्। यो प्रसङ्‍ग अहिले नेपाली राजनीतिमा चरम विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गत वैशाखमा पनि यसरी नै राजदूत यान्छी निकै सक्रिय थिइन्, उनको सक्रियताकै कारण त्यसबेला नेकपा विवाद मिलेको मानिएको थियो। विगतको नेपाली राजनीतिको अस्थिरता र सङ्‍क्रमणकालमा यसरी नै भारतीय राजदूतहरू नेपाली नेताहरूलाई तीव्र गतिमा भेट्थे र नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्थे। अहिले भारतीय पक्षको ठाउँ चीनले लिएको छ र नेपाली राजनीतिमा त्यही भूमिकामा सक्रिय हुन खोज्दैछ। फरक यति हो, नेपालका नेताहरू विगतमा आफ्नै पदीय गरिमा र कूटनीतिक मर्यादालाई पर्वाह नराखी आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई लिएर भारतीय नेता वा राजदूतलाई भेट्न लाइन कसेर लैनचौर वा कुनै पाँचतारे होटल पुग्थे भने यान्छी आफैं नेपाली नेताको घर-दैलो पुगेकी छन्। </p>
<figure class="align-left"><img alt="" height="126" src="https://www.dekhapadhi.com/uploads/editor/People/Lokesh-Dhakal.jpg" width="128" />
<figcaption class="caption-line"><strong>लाेकेश ढकाल</strong></figcaption>
</figure>
<p style="text-align: justify;">नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्न र खेल्न भरखर सुरू गरेको चीनले अब हामी पनि फ्रन्टलाइनमा आयौं भनेर दुनियाँलाई देखाउन पनि राजदूत यान्छीले नेकपा नेताहरूको घरघरमा पुगेर भेटेकी हुन् भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा यिनले बालुवाटारस्थित चिनियाँ राजदूतावासमा बोलाएर कुरा गर्न सक्थिन्। शक्ति र सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार रहने नेताहरू कुदेर दूतावास पुगिहाल्थे।</p>
<p style="text-align: justify;">विदेशी राजदूतहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरूलाई बेलाबखत भेट्नु सामान्य परम्परा र शिष्टाचार हो। तर यस्ता भेटघाट कूटनीतिक मर्यादा र परराष्ट्र मन्त्रालयको गाइडलाइनबमोजिम हुनुपर्छ। नेपाली नेताहरूले परराष्ट्र मामिला र देशको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई पर्वाह नराखी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई भेट्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले पनि यस्ता नियमित भेटघाट परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखेर गरिनु पथ्र्यो, भेटघाट राज्यको मेमोरीमा रहनु पथ्र्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेताले विदेशीसँग भेट गर्नु कुनै निजी कम्पनीको सीईओले विदेशी भेटेको जस्तो होइन। विगतमा जस्तै अहिले चिनियाँ राजदूतले सत्तारूढ दलका नेतालाई दिनहुँ जस्तो भेटिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालाय बेखबर जस्तै छ।<br />
<br />
शान्ति अहिंसा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकारजस्ता शाश्वत विषयमा छिमेकी एवम् मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रियजगतको सद्‍भाव लिनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर सरकारको गठन, स्थायित्व अनि पार्टीको आन्तरिक सत्ता र शक्ति सङ्‍घर्षलगायतका मामिलामा सोझै विदेशीलाई गुहार्ने प्रवृत्ति घोर राष्ट्रघाती काम हो। यस्ता मामिलामा चीनलाई गुहारे पनि भारततिर आँखा लगाए पनि कुरो चिन्ताजनक नै हो।<br />
<br />
<strong>नेपाली राजनीतिमा बढ्दो चिनियाँ चासो</strong></p>
<p style="text-align: justify;">चीन विगतमा नेपालमा सत्ता अथवा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा कुनै चासो राख्दैनथ्यो। उसलाई नेपाल सरकारले एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाइदिने र नेपाली भूमि स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने चासो मात्र देखिन्थ्यो, तर अब चीन त्यतिमै सीमित रहने देखिँदैन। अब ऊ विगतमा भारतले जस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा खेल्न खोज्दै छ र त्यसका लागि सत्ता र सत्तारूढ दल आफैं चीनलाई आमन्त्रण दिइरहेको छ। गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनका राष्ट्रपतिसँग फोन संवाद गरेलगत्तै काठमाडौंमा यान्छीको सक्रियता बढ्नु संयोग मात्र थिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपाललाई सघाउने नाममा यहाँ पश्चिमा राष्ट्रहरूको उपस्थिति र चासो बढेदेखि नै नेपाललाई लिएर चीनको चासो बढ्न थालेको हो। पछिल्ला केही दशकमा चीनले गरेको चरम आर्थिक प्रगतिसँगै नयाँ शक्ति राष्ट्रको रूपमा विश्व-मानचित्रमा यसको उदय हुन थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा स्वाभाविक रूपमा चीनको चासो र उपस्थिति बढेको छ। त्यससँगै नेपालमा पनि उसले आफ्नो भूमिकालाई वढाउँदै लगेको देखिन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा चीनको लगानी पनि ह्वात्तै बढेको छ। चीनबाट नेपालमा पर्यटक बढ्ने क्रमसँगै पर्यटन व्यवसाय (ट्राभल, होटल, रेस्टुराँ), विभिन्न उद्योग, निर्माण व्यवसाय आदिमा चिनियाँ कम्पनी र नागरिकको लगानी बढ्दै जाने क्रमसँगै चीनको रणनीतिक परियोजना बीआरआईमा नेपालको हतारको संलग्नता आदि सबैलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने रणनीतिक हिस्साकै रूपमा लिन सकिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपाली राजनीतिमा सन् १९४७ पूर्व ब्रिटिस साम्राज्यको एकछत्र प्रभाव र दबदबा थियो भने १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतको दिल्ली सत्ता हावी हुँदै आएको हो। २००७ सालको जनक्रान्ति दिल्लीमा गएर सम्झौतामा टुङ्‍गिनु, ०७ देखि १५ सालसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, १७ साल पुस १ गतेको निरङ्‍कुश कदम, ३० वर्षीय पञ्चायती शासन, ०४६ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदासम्मको प्रसङ्‍गमा कहीँ न कहीँ भारतीय संस्थापनको चाहना, प्रभाव, दबाब र कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपसम्मको घटना नेपाली राजनीतिले व्यहोरेको तीतो यथार्थ हो।</p>
<p style="text-align: justify;">जसरी हिजोका दिनमा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाली राजनीतिमाथि एकछत्र माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गथ्र्यो, त्यही शैलीमा चीनले नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन देखाएको सक्रियता दुवै प्रवृत्ति स्वतन्त्र देश नेपालको हितमा छैन। नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीलाई आमन्त्रण गर्ने विगतदेखिकै नराम्रो प्रवृत्ति नेपालमा विदेशी प्रभाव, दबाब र हस्तक्षेप बढाउने प्रमुख कारण हो। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी धारणा</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने बाटोको ट्र्याक खोलेर उद्घाटन गर्‍यो। त्यसपछि नेपालले विरोध गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुलाई समेटेर नक्सा जारी गर्‍यो र त्यसबमोजिम निशाना छाप संशोधन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि भारतले नेपालको कदमको विरोध गरेको छ। पछिल्ला यी घटना र प्रतिक्रियापछि नेपाल र भारतबीच अहिले असामान्य स्थिति पैदा भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालले भारतसँग गरेको संवादको प्रयासलाई त्यस दक्षिणी छिमेकीले बेवास्ता गरेको छ। अहिले नेपाल-भारतबीच संवादहीनताको स्थिति छ। भारतको निशाना छापलाई सम्मान नगर्ने, चाइनिज भाइरसभन्दा इन्डियन भाइरस कडा भनेर अभिव्यक्ति दिने, पछिल्लो समय अयोध्या नेपालमा पर्छ र राम नेपालका हुन् भन्नेजस्ता प्रम ओलीका कुराले पनि भारतलाई थप उत्तेजित बनाउने काम गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा भारतको व्यवहार नियालिरहँदा ऊ ओली सरकारसँग वार्ता गर्ने पक्षमा देखिँदैन।<br />
निजीस्तरका भारतीय न्यूज च्यानलहरूले नेपालको बारेमा निरन्तर भ्रामक एवम् आपत्तिजनक समाचार प्रसार गरेपछि अहिले नेपालमा ती न्यूज च्यानलहरू बन्द गरिएका छन्। यी पछिल्ला गतिविधि हुन्, तर नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बस्नुमा विगत लामो समयदेखि भारतीय सत्ताको नेपालप्रतिको नीति र व्यवहार नै प्रमुख कारक हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">निश्चय नै सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक दृष्टिले मात्र नभई भौगोलिक सहजता र कनेक्टिभिटीको कारणले पनि दुई छिमेकीमध्ये चाहेर-नचाहेर नेपालको निकटता भारतसँगै छ। भाषा, धर्म-संस्कृति, व्यवहार, खुल्ला सीमा, नागरिकस्तरको सम्बन्ध र व्यावहारिक दृष्टिले पनि नेपालले जति भारतसँग निकट र सहजताको महसुस गर्छ त्यति चीनसँग सक्दैन।<br />
<br />
नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि होइन। तिब्वतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नै चीनसँग जोडेर हेर्‍यौं भने भारतसँगको जस्तै ऐतिहासिक नाता देखिएला। तिब्बतलाई जोडेर ऐतिहासिक कालदेखिकै सम्बन्ध माने ता पनि भौगोलिक विकटताले गर्दासमेत विगतमा नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका जनताबाहेक अधिकांश नेपाली भारतमाथि नै निर्भर रहँदै आएका छन्। चीनले तिब्बतलाई कब्जा गरेपछि परम्परादेखि कायम नेपाली र तिब्बतीबीचको जनस्तरको सम्बन्ध पनि अहिले शून्यजस्तै छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल र भारत दुवैतर्फ खुल्ला सीमा र समाज भएकाले आमनेपालीले जति भारतलाई चिन्दछ, त्यति चीनलाई चिन्दैन। परम्परादेखिको सम्बन्धका अतिरिक्त भारतमा खुल्ला प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली छ, चीनमा बन्द कम्युनिस्ट व्यवस्था छ। भौगालिक विकटताले मात्र होइन, शासन प्रणालीका दृष्टिले समेत नेपालीलाई जति भारत सहज लाग्छ, चीनसँग त्यो निकटता र सहजता सम्भव देखिन्न। नेपालको विकासमा सघाउने दृष्टिले पनि अहिलेसम्म चीनभन्दा भारत नै अगाडि रहँदै आएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">एउटा नेपाली राजनीतिज्ञ, वुद्धिजीवी वा कुनै साधारण नेपाली भारतको राजधानी दिल्लीमा गएर कुनै सन्दर्भमा भारतीय सत्ता, सरकार वा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खुलेर विरोध गर्न सक्छ। तर त्यसरी नै एउटा नेपाली चीनको राजधानी बेइजिङको कुनै ठाउँमा उभिएर चीन वा सी जिन पिङको विरोध गर्न सम्भव छैन। चीनमा आफ्नै देशको नागरिकले पनि त्यसो गर्न सक्दैन भने विदेशीले सक्ने कुरै भएन।</p>
<p style="text-align: justify;">हालै मात्र एकजना चिनियाँ प्राध्यापकले राष्ट्रपति सीको नीतिको विरोध गरेको अभियोगमा पक्रेर जेल हालिएको छ। हालै भारत र चीनबीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भीडन्त हुँदा २० जना भारतीय सैनिक मारिए, दर्जनौं घाइते भए, त्यो कुरा दुनियाँले थाहा पायो। तर चिनियाँ पक्षमा कति जना मारिए, कति घाइते भए, दुनियाँले केही थाहा पाएन। भारतमा प्रजातन्त्र भएको कारण सबै कुरा खुल्ला छ, आममानिसले जानकारी पाउँछन्, तर चीनमा एकदलीय शासन छ, त्यहाँ के हुन्छ न जनताले थाहा पाउछन् न दुनियाँले!<br />
<br />
भारतसँग यति धेरै निकटता र निर्भर हुँदा पनि नेपालमा भारत विरोधी धारणा आमजनतामा व्यापक रूपमा जमेर बसेको छ भने चीन विरोधी धारणा खासै छैन। भारत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलिरहन्छ, स्वतन्त्र भारतको करिव सात दशकमा नेपाली जनताले तीन पटक कष्टकर आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोरे। भारतसँग लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरादेखि सुस्तालगायत दर्जनौं ठाउँमा सीमा समस्या छ, त्यसको समाधानमा सधैं भारत उदासीन रहँदै आएको छ। भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपालीले पाउने पीडा र कष्टको कथा भनिसाध्य छैन। यी र यस्ता कारण तथा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाललाई समानता र सहअस्तित्वको आधारमा व्यवहार नगरी ठुल्दाइ प्रवृत्ति देखाएर हेप्ने-दपेट्ने प्रवृत्तिले नै नेपालमा भारत विरोधी भावना जमेर बसेको हो। <br />
<br />
माओवादी १० वर्षे कथित जनयुद्धको उपज भारत नै थियो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्‍ग भैसक्यो। भारतको हित विपरित कुनै गतिविधि गरिने छैन भनेर दिल्लीमा सपथ खाएर उसकै रणनीति वमोजिम माओवादीले नेपालमा व्यर्थको १० वर्षे सशस्त्र युद्ध गरेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा भारत पूरै हावी थियो। सरकार परिवर्तन र व्यवस्था फेरबदलमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भारतीय संस्थापन हावी बन्दै आएको छ। तर पछिल्लो संसदीय निर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक झण्डै दुईतिहाइ सिटका साथ नाटकीय रूपमा कम्युनिस्ट सत्तामा आएपछि एक प्रकारले परम्परादेखि एकछत्र रूपमा नेपाली राजनीतिमाथि रहँदै आएको भारतीय प्रभाव र दबदबालाई लगभग तोडेर नेपाली राजनीतिको आन्तरिक मामिलामा उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको प्रभावको ढोका खुलेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">छिमेकी राष्ट्रलाई मन जितेर भन्दा पेलेर-दपेटेर आफ्नो काबुमा राख्ने मनोवृत्तिले नै आज भारतको सबै छिमेकी देशसँग सम्बन्ध चिसिन पुगेको छ। वर्तमान भारतीय सत्ताको इच्छाविपरीत नेपालको संविधानसभाले जारी गरेको संविधानलाई भारतले अहिलेसम्म मान्यता नदिएको अवस्थामा पछिल्लो सीमा विवादपछि नेपालको भारतसँगको तीक्तता उत्कर्षमा पुगेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>चीनप्रति बढ्दो अस्वाभाविक मैत्रीभाव</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेपालमा जसरी आमनागरिकमा भारत विरोधी धारणा हावी हुँदैछ, त्यसको ठीक विपरीत नेपालीहरूमा चीनप्रति स्वतः सकारात्मक धारणा बढिरहेको छ। यसो हुनुको कारण चीनले नेपाललाई भारतले भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेर वा धेरै गुन लगाएको कारण होइन। विगतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराखेको र शान्त कूटनीति अवलम्बन गरेको पृष्ठभूमिमा चीनप्रति विश्वास बढको हो। भारतप्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जाँदा चीनप्रति स्वतः जनता सकारात्मक देखिएका हुन्।</p>
<p style="text-align: justify;">पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीताका पनि ओली सरकार चीनको निकट पुगेको थियो। त्यसैगरी अहिले ओलीकै नेतृत्वमा रहेको नेकपाको बहुमतको सरकार भारतीय हस्तक्षेप र पेलाइको प्रतिक्रियामा एक पक्षीय ढङ्‍गले चीनको नजिक पुगेको छ। नक्साको प्रसङ्‍ग संयोग मात्र पनि हुन सक्छ। देशको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि एउटा राष्ट्रबाट सङ्‍कट परेको कारणले सङ्‍कट टार्न वा देश जोगाउन अर्को राष्ट्रको सहयोग माग्नुलाई सामान्य मानिन्छ, तर अहिले यो अवस्था होइन। पार्टी र सत्ताको सङ्‍कट व्यवस्थापनमा खुलेर कुनै देशको सहयोग लिनु राष्ट्रविरोधी काम हो। चाहे चीनसँग होस् वा भारत अथवा अरू कुनै पनि देशसँग नै किन नहोस्! </p>
<p style="text-align: justify;">चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एब्सोलुट सत्ता छ, यता कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ। दुई सरकारका बीचमा हालैको दिनमा बढेको निकटता तथा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रशिक्षण र वैचारिक आदानप्रदानले दुई पार्टीलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ त होला तर नेपाललाई हानि हुनेछ। दुवै देशमा सरकार चलाउनका लागि माक्र्सवाद र लेनिनवादले निर्देश गर्न सक्ला तर भिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा र परम्परा भएको देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन माक्र्सवादले गाइड गर्न सक्दैन। आ-आफ्नो देशको धर्म, संस्कृति, परमपरा र मूल्यमान्यताको सम्मान गर्दै परराष्ट्र मामिलाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार दुई देशको हितमा आपसी सम्बन्धलाई थप विकसित गर्न सकियो भने मात्र दुवै देशको हित हुन्छ। एउटा देशले पेलेको रिसमा अर्को देशसँग अस्वाभाविक ढङ्‍गले लहसिने प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा नेपालले परराष्ट्र मामिलामा नयाँ खालको जटिलता र चुनौती व्यहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेपालले चीनप्रति कति भर गर्न सक्छ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">नेकपाको आन्तरिक झगडा मिलाउन सद्भाव देखाउँदै अग्रसर भएको चीनप्रति नेपालले आफ्नो हितमा कति भर गर्न सक्ला र? यो अहम् सवाल हो। माओपूर्वको चीन र माओकाल हुँदै आधुनिक चीनको इतिहासलाई अलिकति नियाल्ने हो भने नेपालको पक्षमा सकारात्मक इतिहास भेटिँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">चीनसँगको वैचारिक निकटता र भारतसँग बढेको तनावको परिप्रेक्षमा मात्र नेपालले चीनतर्फ अधिक निकटता कायम गर्दा दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई लाभ-हानि के हुन्छ? नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त, परराष्ट्र मामिलाको मूल्यमान्यता अनि दुई देशबीचको हाम्रो आफ्नै ऐतिहासिक अनुभव, भू-राजनीतिक जटिलता र सामरिक दृष्टिले नेपालको हित-अहित के गर्छ? त्यसको विश्लेषण नै नगरी दलीय स्वार्थमा मात्र पार्टी र सरकार चीनको निकट हुँदै गएको छ। भूगोल अनि जनसङ्ख्याको दृष्टिले संसारकै दुई विशाल देशको बीचमा रहेको सानो देश नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई केवल पार्टीगत एवम् नेता विशेषको सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दा भोलि देशका लागि घातक हुने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको चीनसँग भारतको जस्तो लामो ऐतिहासिक साइनो होइन। नेपालको लामो समयसम्म पूर्व-पश्चिम र दक्षिणी सीमा ब्रिटिस इन्डियासँग र उत्तरी सीमा तिब्बतसँग जोडिएको थियो। ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतसँगको सीमाना उही कायम छ भने, सन् १९५० मा तिब्बतलाई चीनकै स्वशासित क्षेत्र कायम गरिएपछि नेपालको उत्तरी सीमा चीन हुन पुगेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">आधुनिक नेपालको १८औं शताब्दीसम्म तिब्बतसँग मात्र सम्बन्ध भएको अवस्थामा सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत युद्धमा चीनले तिब्बतको साथ दिएर लड्न आएपछि मात्र नेपाल र चीन पहिलो पटक प्रत्यक्ष आमने-सामने भएको इतिहास छ। युद्धमा चीनको दबाबका कारण नेपालले सन् १७९२ मा नेपाल-तिब्बत-चीनबीच त्रिपक्षीय बेत्रावति सन्धि गर्न बाध्य भएको थियो। यो सन्धिअनुसार नेपाललाई विदेशीले आक्रमण गरेमा चीनले सहयोग गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएवमोजिम सन्धि भएको २२ वर्षपछि नेपालले अङ्‍ग्रेजसँगको युद्धमा चीनको साथ माग्दा कुनै वास्ता नगरेको दुःखद इतिहास पनि छ। चीनले त्यही बेत्रावति सन्धिअनुसार नै नेपालबाट हरेक ५-५ वर्षमा झण्डै १५० वर्षसम्म कोसेली लिन नछोडेको तीतो इतिहास पनि जोडिएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">अङ्‍ग्रेजसँगको युद्धमा सन्धिको सर्तअनुसार चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको भए सायद नेपालले सन् १८१६ मा आफ्नो एकतिहाइ भूमि गुमाउँदै अङ्‍ग्रेजसँग दुःखद सुगौली सन्धि गर्न बाध्य हुने थिएन। पछि राजा राजेन्द्रविक्रम शाहको पालामा पनि अङ्‍ग्रेजबाट आजित भएर चीनसँग सहयोगको याचना गर्दा मद्दत नगरेको नमिठो इतिहासलाई पनि नेपालले भुल्न सक्दैन। </p>
<p style="text-align: justify;">बितेका साता काठमाडौं विश्वविद्यालयका राजनीतिक समाजशास्त्रका अध्यापक उद्धव प्याकुरेलले एक राष्ट्रिय दैनिकमा हाम्रा पुर्खाले चीनबाट खेपेको सास्तीको ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुई रोचक विश्लेषणका साथ लामो फेहरिस्त पेश गरेका थिए। प्याकुरेल लेख्छन्- ‘एकतर्फी हिँड्न कम्तीमा सात महिना लाग्ने २५ सय माइलको दूरीमा रिझाउन पुग्नु पर्ने बाध्यता आपैmंमा कति जटिल थियो होला? अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग नगर्ने तर कोसेली लिन सम्झाइरहने, फेरि दुःख पनि दिने व्यवहार हस्तक्षेपभन्दा कम पीडादायक थियो होला र? कोसेलीमा स्वदेशमा उत्पादित भन्ने शब्द परेको कारण जाइफललगायत मसलादेखि गाँजा, गैंडाको खाग, हात्तीका दाँतसमेत लग्नु परेको इतिहास छ।’ </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्‍कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">त्यसबेला हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर कोसेली पुर्‍याउनकै लागि सयौं मानिसको डफ्फा जानु पर्ने, टोलीका मान्छले बाटोमा दुःख पाएर मर्ने, फर्केर आउनै दुई वर्ष लाग्ने, टोलीले तिब्बत र बेइजिङमा पाउने कष्टको लामो कथा छ। </p>
<p style="text-align: justify;">उल्लिखित प्रसङ्‍ग माओले चीन कब्जा गर्नुअघिको हो। निश्चय नै लामो समयसम्म शान्त कूटनीतिक नीति अँगालेको आधुनिक चीनसँग नेपालको विगतको जस्तो पट्यार लाग्दो र पीडादायी सम्बन्ध नरहे पनि नेपालको पक्षमा उत्साह नै भर्ने खालको सुखद् पनि छैन भन्यौं भने अन्यथा हुँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;">कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्दै चीन पहिलो पटक आफ्नो निकट मित्रशक्ति ठान्दै सहयोग गर्न अग्रसर भएको देखिन्छ। विगतमा चीनसँग निकट सम्बन्ध रहेको राजनीतिक शक्ति र चीनलाई बेलामौकामा गुन लगाउने राजसंस्थालाई दुःखको दिन आउँदा सहयोगको त कुरा छाडौं सामान्य प्रतिक्रिया समेत नजनाएको चीन हँसिया-हथौडा अङ्‍कित लालझण्डाको मित्र साइनोले मात्र आयो अथवा नेपालबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौतीको महसुस गर्दै रणनीतिक कारणले आएको हो त्यो त निकट भविष्यको गतिविधिले प्रष्ट गर्दै जाने छ। </p>
<p style="text-align: justify;">वीपी कोइरालासँगग तत्कालीन चिनियाँ नेताहरूको राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण वीपीको सरकारकै पालामा पहिलो पटक सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। दुईतिहाइ बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिहेको लोकप्रिय वीपीलाई सन्धि भएको आठ महिनापछि राजा महेन्द्रले सैनिक शक्तिको भरमा प्रजातन्त्रको अपहरण गरेर वीपीसमेतका नेताहरूलाई जेल पठाउँदा चीनले चुँक्क बोलेको थिएन।</p>
<p style="text-align: justify;">पञ्चायतकालमा नेपालका राजाहरूसँग चीनको सम्बन्ध राम्रो मानिन्थ्यो। आफ्नो रणनीतिक योजनामुताविक चीनले काठमाडौं-कोदारी राजमार्ग बनाउन गरेको प्रस्तावलाई भारतको विरोधका वावजुद राजा महेन्द्रले गरेको सम्झौता यस प्रसङ्‍गमा उल्लेखनीय छ। चीन जोड्ने सो सडक उसको रणनीतिमा बनेको भए पनि नेपालको लागि त्यस मुलुकसँग व्यापारिक मार्गको एउटा लाइफलाइन नै बन्यो। त्यति मात्र होइन राजा महेन्द्रले ७० को दशकमा नेपालको हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा तिब्बती खम्पा विद्रोहीलाई दमन गरे चीनलाई ठूलो गुन लगाएका थिए। शाह वंशीय अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको कारणले पनि भारत ज्ञानेन्द्रसँग बिच्किएको मानिन्छ। सिङ्‍गो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको चरणमा नेपालको राजनीतिक माइक्रो-म्यानेजमेन्ट गर्न व्यस्त भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्षले षड्यन्त्रको तहमा नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने परम्परागत शक्ति राजसंस्थाको उन्मूलन गरिरहँदा चीनले राजसंस्थाको पक्षमा सहानुभूतिको एक शब्द व्यक्त गरेन। तर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको एउटा टेलिफोनले काठमाडौंमा सक्रियता बढाउनुलाई कसरी बुझ्ने? चीनको यो सक्रियता नेपाली राजनीतिमा खेल्ने नीति हो भने निश्चय नै दुःखदायी हो। चीनको स्वार्थ र रणनीति एवम् नेपाली राजनीतिज्ञको सत्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित क्रियाकलापका कारण आगामी पुस्ताले चीनबाट कुनै सास्ती भोग्न नपरोस्। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सीमा समस्या चीनसँग पनि छ</strong></p>
<p style="text-align: justify;">भारतसँगको तीक्तताको परिवेशमा चीनलाई रिझाउनकै लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच कुनै प्रकारको सीमा विवाद नरहेको वक्तव्य निकालेर स्पष्ट गर्ने प्रयास गरे तापनि यथार्थ अलि फरक छ। चीनबाट पनि हाम्रो सीमा मिचिएको प्रसङ्‍ग उठ्ने गरेकै छ। तर भारतले जस्तो नेपाली भूमिलाई बलजफ्ती मिच्ने, ओगट्ने काम चीनबाट भएको देखिन्न। यस मामिलामा नेपालको आफ्नै लापरवाहीले गर्दा पनि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो भूमि चीनतर्फ पर्न गएको देखिन्छ। त्यसैले विभिन्न कारणले चीनतर्फ पुगेको भूमिलाई पनि बेलैमा दावी नगर्ने, नेपालमा ल्याउन कुनै प्रयास नगर्ने अनि समस्या छैन भनेर वक्तव्य जारी गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कदम उचित देखिँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">चीनतर्फ आफ्नो भूमि मिचिएको वा परेको विषयमा नेपाल मौन रहँदै आएकाले नै सीमा विवाद वा समस्या नदेखिएको हो। नेपालको उत्तरी हिमाली जिल्लाका गाउँ, खर्क र चरनहरू तिब्बततर्फ परेको धेरै प्रसङ्‍ग छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">इतिहास एवम् संस्कृतिविद् डा. रमेशकुमार ढुङ्‍गेलले त्रिवि सिनासको अनुसन्धाताको हैसियतमा सङ्खुवासभा जिल्लाको सीमामा नेपालको एक गाउँ हालको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा परेको प्रमाणका साथ विश्वविद्यालयकै सभाहलमा पत्रकार सम्मेलनमार्पmत् बताएका छन्। २०३८ सालमा राजा वीरेन्द्रका साथ तत्कालीन गृहमन्त्रीका हैसियतले सवारीमन्त्री भएर विकास क्षेत्रको भ्रमणमा किमाथाङ्‍का पुग्दा स्थानीय जनताले आफ्नो घर नेपालमा भए पनि गोठ र चरन तिब्बतमा परेकोले दुःख खेप्नु परेको कुरा राजामा बिन्ती गरेको सन्दर्भ राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदीले यो पङ्‍क्तिकारलाई सुनाएका थिए। सुवेदीका अनुसार राजाले जनताको माग सम्बोधन गरिदिन हुकुम भएवमोजिम सवारी मन्त्रीका हैसियतले परराष्ट्रलाई यस विषयमा कुरा अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयबाट लेखिपठाइएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">मुस्ताङका राजालाई कर उठाएर खानु भनेर रणबहादुर शाहको पालामा लालमोहर लगाएर दिएको गोरखा जिल्लाको रूइभोट गाउँ र तेङ्‍गागुम्बा चीनतर्फ परेको कुरा केही वर्षपहिले स्थलगत भ्रमण गरेर पत्रकार कृष्णमुरारि भण्डारीले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखेका थिए। यी प्रसङ्‍ग प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। भारतसँगको सीमा विवादमा डा. विष्णु उप्रेतीको संयोजकत्वमा हालै गठित प्रमाण सङ्‍कलन समितिलाई चीनतर्फको सीमा विवादमा पनि प्रमाण सङ्‍कलन गर्न लगाए विस्तृत विवरण आउने थियो। चीन र नेपालबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले १०-१० वर्षमा सीमा पुनरवलोकन गरिने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको बैठक नै नबस्नुलाई कसरी लिने?<br />
<br />
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको प्रसङ्‍गमा सबै राजनीतिक दलसहित सिङ्‍गो देश अभुतपूर्व ढङ्‍गले एक भएजस्तै देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, परराष्ट्र मामिलाजस्ता संवेदनशील विषयमा साझा धारणाका साथ अघि बढ्न नसकेसम्म राजनीतिक स्वार्थमा विदेशीलाई डाक्ने र विदेशीले नेपाली राजनीतिमा खेलेको हेरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन। राजनीतिक दल र शक्तिहरू यसतर्फ समय छँदै गम्भीर बन्न जरूरी छ। </p>
.jpg)
