नेपालको पश्चिमी सीमालाई ४ मार्च १८१६ मा सुगौलीमा सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीचको ‘शान्ति सन्धि’ले निर्धारित गरेको छ। त्यस सन्धिको दफा ५ मा लेखिएको छः
'The Rajah of Nepal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries of the inhabitants thereof'
सन्धिको यही दफाले स्पष्ट भाषामा कालीनदीलाई नै नेपालको पश्चिमी सीमा तोकेको छ।
‘नेपालका राजाले, उनका उत्तराधिकारीहरूले र पछि सत्तारुढ हुने राजाहरूले समेत कालीनदीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूमा दावी गर्न र सम्बन्ध राख्न इन्कार गर्दछन्’ भनेर यो दफाले स्पष्ट पारेको छ। सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको नेपालको त्यस पश्चिमी सीमालाई फेरबदल गर्ने अर्कौ कुनै सन्धि नेपाल सरकार र ब्रिटिश–भारत सरकार र स्वाधीन भारत सरकारबीच अहिलेसम्म भएको देखिन्न।
सुगौली सन्धिपछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच पुनः सम्पन्न सम्झौताद्वारा कोशीदेखि राप्तीसम्मको होचो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियो। १ नोभेम्बर १८६० मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न नयाँ मुलुक फिर्तासम्बन्धी सन्धिले काली र राप्ती नदी बीचको सम्पूर्ण समथर भूभाग (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सम्पूर्ण भूभागहरू) नेपाललाई फिर्ता गर्ने काम गर्यो। तथापि यी दुवै सन्धि सम्झौताले सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको पश्चिमी सीमाको रुपमा रहेको कालीनदीको सीमा व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने काम गरेनन्।
५ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच पनि सीमा सम्झौता भएको देखिन्छ। तथापि यीमध्ये कुनै सन्धिले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा–कालीनदीलाई बदल्ने काम गरेका छैनन्। तसर्थ, नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी हो भन्ने एउटा निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य भएको छ।
कालीनदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा हो भन्ने तथ्य निर्विवाद भएता पनि वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सवालमा प्रशस्त अन्यौल सिर्जना भएको छ। यो अन्यौलको कारण के भएको छ भने, भारत सरकारले श्री ५को सरकारले, इतिहासविद्, नक्साविद्हरूले र जल विज्ञानविद्हरूले बेग्लाबेग्लै नदीलाई र त्यसको मुहानलाई कालीनदी र त्यसको मुहान बताउँदै आएका छन्।
भारत सरकारले कालापानीनेर एउटा काली मन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने एउटा तलाउ खनेर त्यही तलाउमा जम्मा गरिएको सानो तिर्तिरे धारोलाई कालीनदीको वास्तविक मुहान बताउँदै त्यो धारोबाट निस्केको पानी लिपु खोलामा मिसाएर, त्यसैलाई कालीनदी भनेर देखाइरहेको छ। त्यही दाबीका आधारमा भारत सरकारले पहिलेदेखि नेपालमा परिहेको कुटी, गुन्जी, कालापानी र नाबीडाङ लगायतका ठाउँहरूमा अर्ध–सैनिक दस्ता समेत तैनाथ गरेको छ। र, सुगौली सन्धिमुताविक नेपालको प्रभुसत्ता अन्तर्गतको ३७२ वर्ग किलोमिटर (३७,२०० हेक्टर) भूमिमा भारतले कब्जा नमाईसकेको पाइएको छ।
श्री ५ को सरकारले चाहिँ नेपालको संसद्लाई नेपालको विवादित पश्चिमी सीमाबारे जानकारी दिँदा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई वास्तविक कालीनदी बताउँदै लिपुलेकलाई नै कालीनदीको उद्गम स्थल बताएको छ।
कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नक्सामार्फत् नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया सन् १८६० को दशकदेखि नै प्रारम्भ भएको थियो र सन् १८८१ यता पुग्दा यो प्रक्रिया परिपक्व भइसकेको थियो। भारतीय प्रहरीहरू आएर क्याम्प जमाउने काम मात्रै सन् १९६० को दशकमा प्रारम्भ भएको हो।
कैयन् स्थापित इतिहासविद्हरू, नक्साविद्हरू, सरकारी नापी विभागकै भू.पू. महानिर्देशकहरू र सरकारी सिनियर हाइड्रोलोजिष्टले भने सन् १८१६ देखिका ऐतिहासिक तथ्यहरू, सुगौली सन्धिताककै तत्कालीन ब्रिटिश–भारत सरकारले बनाउन लगाएका आधिकारिक नक्साहरू र जल विज्ञानको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा लिम्पियाधुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी र लिम्पियाधुरालाई कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थल ठहर्याएका छन्।
यस स्थितिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमुताविकको वास्तविक कालीनदी कुन हो र महाकालीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने भरपर्दो र अकाट्य तथ्यप्रमाणहरूको आधारमा निश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन आएको छ, ता कि – नेपालको पश्चिमी सीमा सम्बन्धमा पैभा गरिएका सारा अन्यौलहरू समाप्त होऊन्, सिंगो राष्ट्रको र नेपाली जनताको यस सम्बन्धमा एउटै आवाज होस् र विश्व समुदायलाई र भारतीय जनतालाई समेत भरपर्दो प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारीका साथ बताउन सकियोस् कि– भारत सरकारले नेपालको पश्चिमी सीमा भनेर जेलाई देखाईआएको छ, त्यो सत्य हो कि होइन ? भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेको सत्य हो कि होइन ? र, वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गमस्थल भनेर श्री ५ को सरकार स्वयम्ले जुन कुरा भनेको छ, त्यो सत्य हो कि होइन ?
यस परिप्रेक्ष्यमा विवादको चुरो सुगौली सन्धि मुताविकको वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने सवाल भएको छ।
समिति गठनको परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य र कार्यविधि
नेपाल र भारतबीच सीमाविवाद थुप्रै ठाउँमा हुँदै आएको छ र त्यो लामो समयदेखि विद्यमान छ। तथापि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको सीमाविवाद भने २०५३ सालमा महाकाली सन्धिसम्बन्धी सार्वजनिक विवादका क्रममा चर्किएको हो। यही विवादका क्रममा भारतले त्यस क्षेत्रको काफी ठूलो भूभागमा अतिक्रमण गरेको सवाल सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। कालीनदी कुन हो र यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने सवाल यही समयदेखि सार्वजनिक चासो र खोजीको विषय रहँदै अएको हो। जेठ, २०५५ को अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरूको कालापानी मार्चको क्रममा भारतले थप नेपाली भूभागमा समेत अतिक्रमण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभक्त र जागरुक नेपालीहरू निकै ज्यादा संवेदित भए र विवादको चुरो हल गर्नका लागि यसबारे खोज अनुसन्धान थाल्न उद्यत भए।
ठीक यही परिप्रेक्ष्यमा वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल टुंगो लाउने उद्देश्यले ‘साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल’को पहलकदमीमा १२ असार २०५५ सालमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सचेत देशभक्त नागरिकहरूको एउटा भेलाबाट श्री पद्यरत्न तुलानधरको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति, नेपाल’ गठन गरियो। त्यस समितिले गठनकै दिन – पद्यरत्न तुलाधरको अगुवाइमा ६ सदस्यीय ‘नापनक्सा खोजवीन टीम’ गठन गर्यो। यसका सदस्यहरूमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मंगलसिद्धि मानन्धर, रामेश्वरमान अमात्य, नारायणकृष्ण न्हुछें प्रधान र भैरव रिसाल रहनु भएको थियो। साथै, समितिले डा. चैतन्य मिश्रको अगुवाइमा डा. राजेश गौतम, डा. सुरेन्द्र के.सी., महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजंग हिमाली, ऋषिराज लुम्साली, गणेश ठगुन्ना र सिन्धुनाथ प्याकुरेल रहनु भएको – ‘ऐतिहासिक तथ्य खोजवीन टीम’ पनि गठन गर्यो। समितिको तथा दुवै टीमको सदस्य सचिवमा श्याम श्रेष्ठलाई चुनियो।
समितिले दुवै टीममार्फत् सर्वप्रथम नेपालमा प्राप्त विभिन्न स्रोतहरूबाट भरपर्दा तथ्यप्रमाणहरू संकलन गर्न शुरु गर्यो। नेपालको नापी विभागमा रहेका ऐतिहासिक नक्साहरू अवलोकन गर्यो। फलस्वरुप, एक वर्षभरिमा थुप्रै महत्वपूर्ण आधिकारिक नक्साहरू र ऐतिहासिक प्रमाणहरू संकलित भए। कलकत्तामा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी रहँदा ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कम्पनी सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमद्वारा काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई लेखेको त्यस्तो ऐतिहासिक सबूद प्राप्त भयो, जसमा सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्न नेपालको हो भनेर स्पष्ट गरिएको छ। निज जे. आदमले २२ मार्च, १८१७ मा कुमाउँका कार्यबाहक कमिश्नरलाई लेखेको सरकारी पत्र पनि भेटियो, जसमा कुमाउँका का. वा. कमिश्नरलाई के निर्देशित गरिएको छ भने, कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरू ब्रिटिश शासनअन्तर्गत कुमाउँ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नामा नेपालको हक रहने भएकाले त्यसो गर्न सम्भव छैन।
यस समितका सदस्य नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर सम्मेलनमा लण्डन र बोस्टन म्यूजियम अफ साइन्सको निमन्त्रणमा वाशिंगटन जानु भएको अवसर पारेर समितिको निम्ति तथ्य प्रमाण जुटाउन विशेष मिहेनत गर्नुभयो। उहाँको अथक प्रयत्नबाट त्यहाँको म्युजियम र पुस्तकालयबाट समितिले त्यस्ता आधिकारिक नक्साहरू प्राप्त गर्यो, जसको आधारमा समिति दावीसाथ भन्न सक्छ – योसित सुगौलीसन्धि र सुगौलीसन्धि वरपरका त्यस्ता सबैजसो मुख्यमुख्य आधिकारिक नक्साहरू उपलब्ध छन्, जसले सुगौली सन्धिले अथ्र्याएको कालीनदी र त्यसको मुहान कुन हो भनी सप्रमाण प्रष्टसित किटान गर्न मद्दत गर्छन्। ती नक्साहरूको अध्ययनबाट कहिलेसम्म कालीनादी भन्नासाथ लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदी नै बुझिन्थ्यो र कहिलेदेखि ब्रिटिश–भारतकालीन भारत सरकारले कालीनदी भनेर लिपुलेकबाट निक्लने अर्को नदीलाई देखाउन थाल्यो भनेर ऐतिहासिक काल–क्रमसहित भरपर्दो ढंगले भन्न सकिने स्थिति बनेको छ।
समितिका अर्का सदस्य ऋषिराज लुम्सालीले दार्चुला जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट २७ मंसिर १९९७ सालको टिंकर, गुंजी, बुदी, छाङ्रू र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फर्छ्यौट गरिएको श्री ५ को सरकारसित सुरक्षित रहेको खड्गनिशाना उल्लिखित मोठ स्रेस्ता पनि समितिको निम्ति संकलित गर्नु भएको छ। यो मोठ स्रेस्ताले पनि वि.सं. १९९७ सालसम्मै ती ठाउँहरूका जनताहरू नेपालअन्तर्गत थिए भनेर प्रष्ट इंगित गरेको छ। स्मरणीय छ, अहिले आइपुग्दा नावी, कुटी, गुन्जी, गाउँहरूमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। खालि छाङ्रु र टिंकर मात्रै नेपालमा बाँकी छ।
समितिले नेपालबाट सिनीयर हाइड्रोलोजिष्ट इ. जगतकुमार भुसालबाट जलविज्ञानको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने सवालमा विज्ञ राय पनि संकलन गरेको छ। यो विज्ञ रायले जलविज्ञानको आधारमा वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने वैज्ञानिक तवरले प्रमाणित गरिदिएको छ।
समितिले दार्चुला जिल्लामा प्र.जि.अ. भएर जनमत संग्रह (२०३७ साल) तिर काम गर्नुभएका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको राय पनि प्रत्यक्ष भेटघाटको माध्यमबाट संकलन गरेको छ। र, अप्रत्यक्ष तर भरपर्दो स्रोतबाट २०५३ साल कात्तिक–मुंसीरतिर त्यही जिल्लामा प्र.जि.अ. रहनुभएका श्री मोहन आचार्यबाट पनि राय संकलन गरेको छ। दुवै प्र.जि.अ.बाट के कुरा ज्ञात भएको छ भने – भारतले नेपालको सीमा मिचेकोबारे पञ्चायती कालदेखि बहुदलीय कालसम्म प्रत्येक प्र.जि.अ. ले केन्द्रमा रिपोर्ट गर्दैआएका थिए।
समितिले ऋषिराज लुम्सालीलकै प्रयत्नबाट उत्तर भारतस्थित जी.वी.पन्थ युनिभर्सिटी पुस्तकालयमा एकजना भारतीय भूगोलविद् र बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर आर.एन.सिंघद्वारा सम्पादित एउटा पुस्तक पनि प्राप्त गरेको छ। जसको प्रकाशक भारतको ‘नेसनल जियोग्राफिकल सोसाइटी’ रहेको छ। यो भारतको भूगोलशास्त्रीहरूको आधिकारिक संस्था हो। यसको पृष्ठ ४५० मा एउटा नक्सा दिइएको छ, जसमा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको संकेत नदी–चिन्हद्वारा देखाइएको छ।
समितिलाई वाल्टर हेमिल्टनद्वारा लिखित 'A Geographical, Statistical And Historical Description of Hindostan And the Adjacent Countries Vol.2' (१९७१ मा ओरियण्टल पब्लिशर्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक) पनि उपलब्ध भएको छ। त्यो पुस्तकको ‘द किंगडम अफ् नेपाल’ भन्ने अध्यायमा नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदीलाई गोग्राको पश्चिमी शाखा भनेर उल्लेख गरिएको पाइएको छ। यसको महत्व केमा छ भने, गोग्राको पश्चिमी शाखा भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको कालीनदी सिवाय अर्को नदी होइन।
यसबाहेक पनि समितिले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तथ्यहरू र विज्ञहरूका रायहरू समेत संकलन गरेको छ र त्यसलाई पनि रिपोर्ट लेख्दा आधार बनाइएको छ।
यो रिपोर्टमा हालसम्म समितिको प्रयत्नबाट उपलब्ध सम्पूर्ण भरपर्दा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निकालिएको निचोड समावेश गरिएको छ। समितिको हात नलागेका र उजागर नभएका तथ्य प्रमाणहरू अरू पनि हुन सक्छन्। हामी तिनीहरूको पनि खोजी गर्दैजानेछौं र पाए जति तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दै जानेछौं।
कुन हो वास्तविक कालीनदी ? कुन हो त्यसको उद्गम स्थल ? सुगौली सन्धिताकाकै तथ्य प्रमाणहरू ?
नेपालको पश्चिमी सीमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको हो कि होइन भन्ने ठहर गर्नका लागि सुगौली सन्धिले निश्चित गरेको पश्चिमी सीमा कालीनदी नै वास्तवमा कुन हो भन्ने ठहर गर्नु् जरूरी भएको छ। यो हामीले माथि नै स्पष्ट पारिसकेका छौं।
वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने निश्चित गर्नका लागि सुगौली सन्धि वरपरका तमाम भरपर्दा तथ्य प्रमाणहरूले के भन्छन् ? र जल विज्ञानको सर्वमान्य सिद्धान्त के भन्छ भन्ने सवालमा सत्यको गहिराइसम्म पस्नु जरुरी हुन जान्छ।
समितिले यस परिप्रेक्ष्यमा सुगौली सन्धि वरपरका थुप्रै ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य प्रमाणहरू र विज्ञ रायहरू संकलित गरेको छ।
जे. आदमको सन् १८१७ को आधिकारिक पत्र–ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई
यो पत्र सुगौली सन्धिको लगत्तै एक वर्षपछि ४ फेब्रुअरी १८१७ मा ब्रिटिश भारत सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई लेखेको सरकारी पत्र हो।
ब्रिटिश–भारत सरकारको राजधानी कलकत्तामा नै हुँदा फोर्ट विलीयम्स्बाट लेखिएको यो पत्रले के स्पष्ट पारेको छ भने गोग्रा (अर्थात् काली) नदीको पूर्वपट्टि देब्रे छेउमा रहेको एउटा गाउँबारे विवाद भएको रहेछ। त्यो ठाउँ त्यतिखेरसम्म कुमाउँ प्रान्तअन्तर्गत ब्रिटिश सरकारको मातहतमा रहेछ। तर कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँबारे चौतरीय बम शाहले दावी गरेका रहेछन्। त्यसबारे ब्रिटिश सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित रेजिडेण्ट एडवार्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट के निर्देशित गरेका छन् भने सुगौली सन्धि मुताविक कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहको दाबी मुताविक नेपालको ठहर्छ। त्यसैले यसअघिसम्म कुमाउँको ब्रिटिश प्रान्त अन्तर्गत भए पनि त्यो ठाउँलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरी दिनु।
कार्यवाहक मुख्य सचिवको यो निर्देशनले प्रष्ट पार्ने कुरा के हो भने कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास–प्रगन्ना सुगौली सन्धि मुताविक नेपालको भएको छ, जुन पहिले कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश सरकारको अधीनमा थियो।
स्मरणीय के छ भने, तत्कालीन समयमा कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना भन्नाले छाङ्रू, टिंकर, गुंजी, नाबी, कुटी, धुलिगढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र बुझिन्थ्यो। यी क्षेत्रहरू तब मात्रै कालीपूर्व पर्दछन् जब लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदी कालीनदी ठहर्छ। तसर्थ, यो ब्रिटिश सरकारको कार्यवाहक मुख्य सचिवको आधिकारिक सरकारी चिठीले– वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ।
कुमाउँका प्रशासकलाई ब्रिटिश सरकारको निर्देशन
त्यस्तै, अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण २२ मार्च १८१७ मा ब्रिटिश भारत सरकारका उनै कार्यबाहक मुख्य सचिव जे. आदमले नै गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यवाहक कमीश्नर जी. डब्ल्यू ट्रेललाई लेखेको सरकारी निर्देशन पत्र पनि हाम्रो हात परेको छ।
त्यो निर्देशक कालीनदीको पूर्वपट्टि रहेको प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यही प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरूको निवेदन–पत्र बारेमा छ। त्यस पत्रमा दुइटा तथ्य स्पष्टताका साथ जे. आदमले कुमाउँका कमीशनरलाई स्पष्ट पारेका छन्।
एउटा, कालीपूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सारा गाउँहरू र जमीनहरू पहिलो कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत पर्ने भए तापनि, अब सन्धि अनुसार ती नेपाल अन्तर्गत नै पर्दछन् भन्ने। र, ती गाउँहरू नेपाललाई सुम्पन आनाकानी गर्नु एकदमै अवाञ्छनीय छ भन्ने।
दोस्रो, काली पूर्वका व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरूले पहिले जस्तै ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि सुगौली सन्धि मुताविक कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना, त्यहाँका गाउँहरू र जमीनहरू, नेपालको हुने सुनिश्चित भएकाले ब्रिटिश सरकार ती जमीन्दार र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो मातहत पार्न जतिसुकै इच्छुक भए पनि त्यसो गर्न सक्दैन। ती गाउँहरू र जमीनहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ भन्ने कुरा ती जमीन्दारहरूलाई स्पष्टसित व्याख्या गरी दिनु भन्ने।
यो ब्रिटिश–भारत सरकारको आधिकारिक निर्देशन पत्रले पनि कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना सुगौली सन्धि मुताविक नेपालकै हो भन्ने सावित गरेको छ। कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना भन्नाले कुन कुन गाउँहरू पर्दछन् भन्नेबारे हामीले माथि नै उल्लेख गरेका छौं। तसर्थ – यो निर्देशन पत्रले पनि कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्नाभन्दा पश्चिममा बहने नदीलाई कालीनदी भनेर स्पष्ट रुपमा औंल्याएको छ। वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने निश्चित गर्नका लागि सुगौली सन्धिभन्दा लगत्तै पछिका यी दुई चिठ्ठीले भरपर्दो तथ्य प्रमाणको रुपमा काम गरेका छन्।
अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरू
योगी नरहरिनाथद्वारा प्रकाशित ‘सन्धिपत्र संग्रह’ मा दिइएको सन् १८१७ को ‘१२ व्यास १४ चौदासका टिंकर, छाङ्रू दुई गाउँलाई सूचना’ भन्ने कौषी तोषाखानाबाट प्राप्त ऐतिहासिक पत्रले पनि कालीपूर्वका ती गाउँहरू सुगौली सन्धिको लगत्तैपछि नेपालको अधीनमा दिएको भन्ने देखाएको छ। यसका अतिरिक्त समितिसित बैतडी मालमा हालसम्म सुरक्षित दस्तावेज कागजातबाट त्यस्तो एउटा मोठ कागजातको सबूद प्रमाण उपलब्ध भएको छ – जसले प्रष्टै देखाउँछ कि २७ मंसीर १९९७ साल पनि छाङ्रू, टिंकर बुदी, गुञ्जी, गब्र्याङ, नव्याल गाउँको तिरो नेपालको वैतडी मालमा तिरिन्थ्यो। र, यी गाउँहरू मिली बनेको क्षेत्रलाई ‘व्यास गर्खा’ भनिन्थ्यो। र, यो तिरो बैतडी नापी मुख्य अफिसर अड्डामा फछ्र्यौट गरिएको थियो। २७ मंसीर १९९७ सालको खड्ग निशाना समेतको उल्लेख भएको तिरो तिरेको बारेमा यो मोठको प्रतिलिपी समितिसित उपलब्ध छ।
यद्यपि यो जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात हो र यस्तो मोठ स्रेस्तालाई नेपाल भारत सीमा निर्धारणमा आधारभूत सबूद प्रमाण मानिएको छैन, तथापि यो मोठ कागजाताले पनि के कुरा प्रष्टसँग पुष्टि गरको छन् भने सुगौली सन्धिले कालीनदीलाई सीमा तोकेपछि त्यसको ठीक पूर्वपट्टि रहेका यी व्यासक्षेत्रका गाउँहरू वि.सं. १९९७ सालसम्म पनि (अर्थात् सन् १९४० सम्म पनि) नेपालको राजश्व प्रशासन अन्तर्गत थिएि। भारतले अहिले दावी गरे झैं कालापानीको कृत्रिम तलाउलाई कालीको मुहान मान्ने हो भने यी मध्ये छाङ्रू र टिंकर बाहेकका अन्य गाउँहरू कदापि नेपालको राज्य प्रशासनअन्तर्गत पर्नेगरी अतिक्रमण गरेको छ। गुञ्जी, कुटी र नावीडाडमा त अहिले भारतले सीमा अतिक्रमण गरी सशस्त्र सीमा प्रहरीको क्याम्प नै थापना गरिसकेको छ।
यसरी उपरोक्त मोठ कागजातले पनि के स्पष्टसित देखाएको छ भने सन् १८१७ को जे. आदमको पत्रमा उल्लिखित व्यास क्षेत्र वि. सं. १९९७ (अर्थात् सन् १९४०) सम्म पनि नेपालको राज्य प्रशासनअन्तर्गत थियो र त्यस क्षेत्रको मालपोत नेपालमै तिरिन्थ्यो।
नक्साहरूले देखाएका तथ्य प्रमाणहरू
यी ऐतिहासिक प्रमाणहरूले देखाएको तथ्यलाई त्यस समयका नक्साहरूले अरू ज्यादा स्पष्टसित प्रमाणित गरेको पाइएको छ।
सुगौली सन्धिले अथ्र्याएको वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने सवालमा स्पष्ट हुनका लागि सुगौली सन्धिको ठीक अगाडि र सुगौली सन्धिको पछाडिको ब्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्साहरू नितान्त जरूरी हुन्छ। त्यस्ता आधिकारिक र भरपर्दा नक्साहरू समितिको खोजवीनबाट पत्तो लागेको छ। ती नक्साहरूमध्येबाट पहिलो महत्वपूर्ण नक्सा हो – २ जनवरी १८१६ को नक्सा।
२ जनवरी १८१६ को नक्सा
यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा करीब दुई महीनामात्र अघिको नक्सा हो।
यो आधिकारिक नक्सा पनि हो, किनकि यो नक्साको प्रकाशकका रुपमा नक्साको तलतिर 'London Published 2 January 1816 by A. Arrowsmith No. 10 Soho Square-Hydrographer to His Majesty' लेखिएको छ। अर्थात्, यो बेलायतका तत्कालीन राजा हाइड्रोग्राफर स्वयम्ले तयार पारेको र प्रकाशित गरेको प्रामाणिक नक्सा हो।
यो नक्साको भरपर्दोपनाको अर्को सबुद के पनि देखिन्छ भने यो नक्साको शीर्षक 'Improved Map of India, Compiled from all the Latest and Most Authentic Material' भनेर दिइएको छ। अर्थात् यो नक्सा पल्लिा सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाणहरूका आधारमा तयार पारिएको छ।
यो ब्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने यसले लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई ‘गोग्रा आर.’ लेखेको छ र नक्साको बीच तथा मध्यभागमा त्यही गोग्रा नदीलाई ‘काली आर. वेस्टर्न ब्रान्च अफ् गोग्रा अर सर्जु’ लेखेको छ। यसको तात्पर्य, यो नक्साले लिम्पियाधुरालाई नै कालीनदीको उद्गम स्थल मानेको छ र त्यहाँबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी मानेको छ। साथै यसले कालीनदीलाई ‘गोग्रा वा सर्जू नदीको पश्चिमी शाखा’ मानेको छ।
यसप्रकार, टिस्टादेखि काँगडासम्मको विशाल नेपालको यो आधिकारिक नक्साले – सुगौली सन्धि हुनुभन्दा ठीक अगाडिसम्म पनि कालीनदी भन्नाले लिम्पियाधुरानेरबाटै उद्गम हुने नदी बुझिन्थ्यो भनेर स्पष्टै देखाएको छ।
अब हामी जाऔं– सुगौली सन्धिको लगत्तैपछिको नक्सातिर वास्तविक कालीनदीबारे त्यस नक्साले के भन्छ, त्यो हेरौं। यसका लागि हामीसित सन् १८१९ को नक्सा उपलब्ध छ।
सन् १८१९ को नक्सा
यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो सुगौली सन्धिभन्दा खालि ३ वर्षपछिको नक्सा हो।
यो नक्साको प्रकाशकमा ‘प्रिन्टेड एट द सर्वे अफ् इण्डिया अफिस’ लेखिएको छ। यसको मतलब यो तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकारको सर्भे कार्यालयबाटै तयार पारिएको र प्रकाशित गरिएको नक्सा हो, तसर्थ यो पनि आधिकारिक नक्सा हो।
यो ‘स्केच अफ् कुमाउ, क्याप्टेन एच.एस. वेब सर्भेयर १८१९’ शीर्षक दिइएको नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने सुगौली सन्धिको लगत्तैपछिको यो नक्साले पनि लिम्पियाधुराबाटै निक्लेको नदीलाई ‘काली आर.’ अर्थात् ‘कालीनदी’ भनेर स्पष्टसित नक्सांकन गरेको छ। त्यसमाथि थप, यो सानो स्कलेको नक्सामा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कुनै नाम दिइएको पाइँदैन। नक्सांकन गरिँदा कम महत्वको सानो सहायक नदीलाई यस्तो गर्ने प्रचलन छ। यही कारणले लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई नाम नदिइएको हुनसक्छ।
यसप्रकार ब्रिटिश भारत सरकारको सर्भे अफ् इण्डियाबाटै मुद्रित र प्रकाशित सुगौली सन्धिको तुरुन्तै पछिको यो आधिकारिक नक्साले पनि वास्तविक कालीनदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै निःसृत कालीनदीलाई प्रमाणित गरेको छ।
यसरी सुगौली सन्धिमन्दा लगत्तै अघिको र लगत्तै पछिको ब्रिटिश भारत सरकारका दुवै प्रामाणिक नक्साहरूले वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै भ्र्रम रहनु नपर्ने गरी विवाद हल गरी दिएका छन्। माथि उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले यस सवालमा जुन कुरा औंल्याएका छन्, यी दुवै नक्साहरूले तिनै तथ्यहरूलाई राम्ररी पुष्टि गरेका छन्।
खालि यिनै नक्साहरू मात्र होइन, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा करीब एक दशक पछिको नक्साले पनि यही तथ्यको पुष्टि गरेको भेटिएको छ। उदहारणको निम्ति, सन् १८२७ को नक्सा हेरौं।
१ फरवरी १८२७ को नक्सा
सुगौली सन्धि भएको करीब ११ वर्षपछिको यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो कालीनदीको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्ने हामीसँग उपलब्ध सबैभन्दा ठूलो स्पष्ट देखिने प्रमाणिक नक्सा हो।
गढवाल कुमाउँको विवरण अंकित यो नक्साको भरपर्दोपना र प्रमाणिकता केबाट सिद्ध हुन्छ भने यो नक्साको प्रकाशकमा 'Published According to Act of Parliament by James Horst Surgh Hydrographer to the East India Company' भनेर लेखिएको छ।
यसको मतलब यो नक्सा ब्रिटिश संसद्ले पारित गरेको ऐन मुताविक तयार पारिएको छ। र, यो नक्सा तत्कालीन भारतमा शासन गरिरहेको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार स्वंयले आफ्नै हाइड्रोग्राफरलाई लगाएर तयार पार्न लगाएको हो। यस हिसाबले यो तत्कालीन समयको सबैभन्दा भरपर्दो र प्रमाणिक नक्सामध्येको एउटा नक्सा देखिएको छ।
यो नक्साले लिम्पियाधुराबाटै उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनेर अत्यन्त स्पष्टसँग देखिनेगरी नक्सांकन गरेको छ। यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई शुरु तथा मध्य भागमा ‘काली रिभर’ भनिएको छ। त्यही नदीलाई नक्साको दक्षिणी भागमा ‘सर्जु घाग्रा अर काली आर.’ नाम दिइएको छ। यसको तात्पर्य सर्जू र घाग्रा भनेका कालीनदीकै अन्य नाम हुन् भनेर यो नक्साले पनि पुष्टि गरेको छ।
यो नक्सामा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीको दक्षिणी अशसम्म अंकन मात्र गरिएको छ, तर यसअघिका अन्य नक्सामा जस्तै, कम महत्वको सानो सहायक नदी भएकाले, त्यो नदीको नाम नक्सामा लेखिएको छैन।
यसप्रकार, सुगौली सन्धि भएको ११ वर्षपछिसम्म पनि ब्रिटिश भारत सरकार स्वंयले वास्तविक कालीनदी भन्नाले लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदीलाई बुझ्दथ्यो र लिपुलेकबाट बहने नदीलाई कुनै महत्वपूर्ण नाम भएको नदी ठान्दैनथ्यो, यसलाई सहायक नदी मात्र ठान्थ्यो भन्ने कुरा यो नक्साबाट स्पष्टतः प्रमाणित भएको छ।
यसरी जे. आदमका पत्रहरू, अन्य ऐतिहासिक सवुदहरू र यो नक्साको विवरणका बीचमा राम्रो तादात्म्यता भेटिन्छ।
अन्य नक्साहरू
यस्तै तादत्म्यता पछिल्ला थुपै्र नक्साहरूमा पनि भेटिन्छ। उदाहरणका लागिः
– सन् १८३० को 'London, Parbury, Allen & co.' बाट प्रकाशित नक्सामा।
– सन् १८३४ को 'Vorder-Indien Orderdas Indo--Britiche Reich 1834, Steilers Hand Atles Germany' द्वारा प्रकाशित नक्सामा।
– १ मार्च १८३५ को 'Baldwin & Cradock 47 Pukruuster Row' नक्सामा जुन द्वारा प्रकाशित नक्सा हो।
– सन् १८३७ को जे.वी. टास्सीनद्वारा प्रकाशित नक्सामा
– मार्च १, १८४१ को व्यजल John Murrey Albermale Street द्वारा प्रकाशित नक्सामा
सन् १८३० देखि सन् १८४६ सम्मका यी ६ वटै नक्साहरूले पनि वास्तविक कालीनदी भने लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदीलाई ठहर्याएका छन्। माथिका झैं यी ब्रिटिश भारत सरकार आफैंले प्रकाशित गरेका नक्सा होइनन्। यिनको विवरण अनुसुचीमा मात्र दिइएको छ। तथापि यी सबै नक्साहरूले एकसाथ लिम्पियाधुराबाटै निक्लेको नदीलाई कालीनदी भनेर नक्सांकन गर्नुको पछाडि यो संयोग मात्र हो भन्न सकिंदैन।
सुगौली सन्धिभन्दा ४० वर्षपछिसम्म सबै ब्रिटिश–भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीलाई कालीनदी भनेको पाइँदैन। तिनीहरूले पनि लिम्पियाधुराबाटै पैदा हुने नदीलाई एक स्वरले कालीनदी (अथवा घाग्रा, गोग्रा वा सर्जू नदी) भनेर स्पष्ट रुपमा औंल्याएको पाइन्छ। त्यसमाथि थप माथि बयान गरिएका ६ वटामध्ये ४ वटा नक्सा त बेलायतबाटै प्रकाशित हुन्। यी नक्साहरू आफैँ सर्भे गरेर होइन, ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक नक्साहरूकै आधारमा जनसाधारणको जानकारीका निम्ति प्रकाशित नक्सा देखिन्छन्।
यसको अपवादको रुपमा सन् १८५० को नक्सा मात्र देखिन्छ। ब्रिटिश भारतको ‘डिपुटी सर्भेयर जनरल अफ इण्डिया’द्वारा १९ अप्रिल १८५० मा प्रकाशित यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्भव हुने वा लिपुलेकबाट उद्भव हुने दुवै नदीको नाम दिइएको छैन। तसर्थ यो नक्साले पनि माथिका नक्साहरूले देखाएको तथ्यलाई खण्डन गरेको देखिन्न।
तथापि सन् १८५० पछि सन् १८५६ मा प्रकाशित अर्को अत्यन्त आधिकारिक नक्सामा भने फेरि पनि वास्तविक कालीनदी भनेर त्यही नदीलाई प्रष्ट रुपमा देखाइएको छ, जसलाई सुगौली सन्धिको लगत्तैअघि र पछिका नक्साहरूले देखाएका छन्।
सन् १८५६ को नक्सा
सुगौली सन्धिभन्दा ठीक ४० वर्षपछि अक्टोबर १८५६ मा प्रकाशित यो नक्सा अत्यन्त महत्वपूर्ण आधिकारिक नक्सा हो।
यो नक्साको आधिकारिकता र भरपर्दोपन केबाट देखिन्छ भने, यो ब्रिटिश–भारत सरकारको ‘सर्भेयर जनरल्स अफिस’ अर्थात् सर्भे गर्ने र नक्सा तयार पार्ने सरकारको आधिकारिक उपल्लो ठाउँबाटै तैयार भएको र प्रकाशित गरिएको नक्सा हो। त्यसमाथि थप, यो नक्साको नोट नं. ३ मा 'Jung Bahadur's Nipal Sketch Map in Devangari Characters recieved from foreign department sent to thereto by Resident of Nepal' लेखिएको छ। 'Nipal and the countries Adjoining with South, West and East' नाम दिइएको यो आधिकारिक नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने, यो नक्साले पनि स्पष्टसित लिम्पियाधुराबाटै उद्भव भएको नदीलाई ‘काली रिभर’ भनेर नक्सांकन गरेको छ। र, यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि ‘काली सर्जू अर घाग्रा आर.’ भनेर अंकन गरिएको छ। यो नक्सामा पनि लिपुलेकनेरबाट पैदा भएको नदीलाई कम महत्व दिएर कुनै " /> विवादको चुरो
नेपालको पश्चिमी सीमालाई ४ मार्च १८१६ मा सुगौलीमा सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीचको ‘शान्ति सन्धि’ले निर्धारित गरेको छ। त्यस सन्धिको दफा ५ मा लेखिएको छः
'The Rajah of Nepal renounces for himself, his heirs, and successors, all claim to or connection with the countries lying to the west of the River Kali and engages never to have any concern with those countries of the inhabitants thereof'
सन्धिको यही दफाले स्पष्ट भाषामा कालीनदीलाई नै नेपालको पश्चिमी सीमा तोकेको छ।
‘नेपालका राजाले, उनका उत्तराधिकारीहरूले र पछि सत्तारुढ हुने राजाहरूले समेत कालीनदीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूमा दावी गर्न र सम्बन्ध राख्न इन्कार गर्दछन्’ भनेर यो दफाले स्पष्ट पारेको छ। सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको नेपालको त्यस पश्चिमी सीमालाई फेरबदल गर्ने अर्कौ कुनै सन्धि नेपाल सरकार र ब्रिटिश–भारत सरकार र स्वाधीन भारत सरकारबीच अहिलेसम्म भएको देखिन्न।
सुगौली सन्धिपछि ११ डिसेम्बर १८१६ मा नेपाल सरकार र इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारबीच पुनः सम्पन्न सम्झौताद्वारा कोशीदेखि राप्तीसम्मको होचो भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरियो। १ नोभेम्बर १८६० मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न नयाँ मुलुक फिर्तासम्बन्धी सन्धिले काली र राप्ती नदी बीचको सम्पूर्ण समथर भूभाग (हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सम्पूर्ण भूभागहरू) नेपाललाई फिर्ता गर्ने काम गर्यो। तथापि यी दुवै सन्धि सम्झौताले सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको पश्चिमी सीमाको रुपमा रहेको कालीनदीको सीमा व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने काम गरेनन्।
५ अक्टोबर १९६१ मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच पनि सीमा सम्झौता भएको देखिन्छ। तथापि यीमध्ये कुनै सन्धिले पनि नेपालको पश्चिमी सीमा–कालीनदीलाई बदल्ने काम गरेका छैनन्। तसर्थ, नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदी हो भन्ने एउटा निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य भएको छ।
कालीनदी नै नेपालको पश्चिमी सीमा हो भन्ने तथ्य निर्विवाद भएता पनि वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सवालमा प्रशस्त अन्यौल सिर्जना भएको छ। यो अन्यौलको कारण के भएको छ भने, भारत सरकारले श्री ५को सरकारले, इतिहासविद्, नक्साविद्हरूले र जल विज्ञानविद्हरूले बेग्लाबेग्लै नदीलाई र त्यसको मुहानलाई कालीनदी र त्यसको मुहान बताउँदै आएका छन्।
भारत सरकारले कालापानीनेर एउटा काली मन्दिर निर्माण गरी त्यसको सामुन्ने एउटा तलाउ खनेर त्यही तलाउमा जम्मा गरिएको सानो तिर्तिरे धारोलाई कालीनदीको वास्तविक मुहान बताउँदै त्यो धारोबाट निस्केको पानी लिपु खोलामा मिसाएर, त्यसैलाई कालीनदी भनेर देखाइरहेको छ। त्यही दाबीका आधारमा भारत सरकारले पहिलेदेखि नेपालमा परिहेको कुटी, गुन्जी, कालापानी र नाबीडाङ लगायतका ठाउँहरूमा अर्ध–सैनिक दस्ता समेत तैनाथ गरेको छ। र, सुगौली सन्धिमुताविक नेपालको प्रभुसत्ता अन्तर्गतको ३७२ वर्ग किलोमिटर (३७,२०० हेक्टर) भूमिमा भारतले कब्जा नमाईसकेको पाइएको छ।
श्री ५ को सरकारले चाहिँ नेपालको संसद्लाई नेपालको विवादित पश्चिमी सीमाबारे जानकारी दिँदा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई वास्तविक कालीनदी बताउँदै लिपुलेकलाई नै कालीनदीको उद्गम स्थल बताएको छ।
कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नक्सामार्फत् नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया सन् १८६० को दशकदेखि नै प्रारम्भ भएको थियो र सन् १८८१ यता पुग्दा यो प्रक्रिया परिपक्व भइसकेको थियो। भारतीय प्रहरीहरू आएर क्याम्प जमाउने काम मात्रै सन् १९६० को दशकमा प्रारम्भ भएको हो।
कैयन् स्थापित इतिहासविद्हरू, नक्साविद्हरू, सरकारी नापी विभागकै भू.पू. महानिर्देशकहरू र सरकारी सिनियर हाइड्रोलोजिष्टले भने सन् १८१६ देखिका ऐतिहासिक तथ्यहरू, सुगौली सन्धिताककै तत्कालीन ब्रिटिश–भारत सरकारले बनाउन लगाएका आधिकारिक नक्साहरू र जल विज्ञानको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा लिम्पियाधुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी र लिम्पियाधुरालाई कालीनदीको वास्तविक उद्गमस्थल ठहर्याएका छन्।
यस स्थितिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमुताविकको वास्तविक कालीनदी कुन हो र महाकालीको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने भरपर्दो र अकाट्य तथ्यप्रमाणहरूको आधारमा निश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन आएको छ, ता कि – नेपालको पश्चिमी सीमा सम्बन्धमा पैभा गरिएका सारा अन्यौलहरू समाप्त होऊन्, सिंगो राष्ट्रको र नेपाली जनताको यस सम्बन्धमा एउटै आवाज होस् र विश्व समुदायलाई र भारतीय जनतालाई समेत भरपर्दो प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारीका साथ बताउन सकियोस् कि– भारत सरकारले नेपालको पश्चिमी सीमा भनेर जेलाई देखाईआएको छ, त्यो सत्य हो कि होइन ? भारत सरकारले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेको सत्य हो कि होइन ? र, वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गमस्थल भनेर श्री ५ को सरकार स्वयम्ले जुन कुरा भनेको छ, त्यो सत्य हो कि होइन ?
यस परिप्रेक्ष्यमा विवादको चुरो सुगौली सन्धि मुताविकको वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने सवाल भएको छ।
समिति गठनको परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य र कार्यविधि
नेपाल र भारतबीच सीमाविवाद थुप्रै ठाउँमा हुँदै आएको छ र त्यो लामो समयदेखि विद्यमान छ। तथापि लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको सीमाविवाद भने २०५३ सालमा महाकाली सन्धिसम्बन्धी सार्वजनिक विवादका क्रममा चर्किएको हो। यही विवादका क्रममा भारतले त्यस क्षेत्रको काफी ठूलो भूभागमा अतिक्रमण गरेको सवाल सार्वजनिक बहसको विषय बन्यो। कालीनदी कुन हो र यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने सवाल यही समयदेखि सार्वजनिक चासो र खोजीको विषय रहँदै अएको हो। जेठ, २०५५ को अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरूको कालापानी मार्चको क्रममा भारतले थप नेपाली भूभागमा समेत अतिक्रमण गरेको खबर सार्वजनिक भएपछि देशभक्त र जागरुक नेपालीहरू निकै ज्यादा संवेदित भए र विवादको चुरो हल गर्नका लागि यसबारे खोज अनुसन्धान थाल्न उद्यत भए।
ठीक यही परिप्रेक्ष्यमा वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल टुंगो लाउने उद्देश्यले ‘साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल’को पहलकदमीमा १२ असार २०५५ सालमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सचेत देशभक्त नागरिकहरूको एउटा भेलाबाट श्री पद्यरत्न तुलानधरको संयोजकत्वमा ३९ सदस्यीय ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति, नेपाल’ गठन गरियो। त्यस समितिले गठनकै दिन – पद्यरत्न तुलाधरको अगुवाइमा ६ सदस्यीय ‘नापनक्सा खोजवीन टीम’ गठन गर्यो। यसका सदस्यहरूमा बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मंगलसिद्धि मानन्धर, रामेश्वरमान अमात्य, नारायणकृष्ण न्हुछें प्रधान र भैरव रिसाल रहनु भएको थियो। साथै, समितिले डा. चैतन्य मिश्रको अगुवाइमा डा. राजेश गौतम, डा. सुरेन्द्र के.सी., महेश्वरमान श्रेष्ठ, चेतेन्द्रजंग हिमाली, ऋषिराज लुम्साली, गणेश ठगुन्ना र सिन्धुनाथ प्याकुरेल रहनु भएको – ‘ऐतिहासिक तथ्य खोजवीन टीम’ पनि गठन गर्यो। समितिको तथा दुवै टीमको सदस्य सचिवमा श्याम श्रेष्ठलाई चुनियो।
समितिले दुवै टीममार्फत् सर्वप्रथम नेपालमा प्राप्त विभिन्न स्रोतहरूबाट भरपर्दा तथ्यप्रमाणहरू संकलन गर्न शुरु गर्यो। नेपालको नापी विभागमा रहेका ऐतिहासिक नक्साहरू अवलोकन गर्यो। फलस्वरुप, एक वर्षभरिमा थुप्रै महत्वपूर्ण आधिकारिक नक्साहरू र ऐतिहासिक प्रमाणहरू संकलित भए। कलकत्तामा इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको राजधानी रहँदा ४ फेब्रुअरी १८१७ मा कम्पनी सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमद्वारा काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई लेखेको त्यस्तो ऐतिहासिक सबूद प्राप्त भयो, जसमा सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्न नेपालको हो भनेर स्पष्ट गरिएको छ। निज जे. आदमले २२ मार्च, १८१७ मा कुमाउँका कार्यबाहक कमिश्नरलाई लेखेको सरकारी पत्र पनि भेटियो, जसमा कुमाउँका का. वा. कमिश्नरलाई के निर्देशित गरिएको छ भने, कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरू ब्रिटिश शासनअन्तर्गत कुमाउँ प्रान्तको अंग भएर रहन चाहे पनि सुगौली सन्धिअनुसार कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नामा नेपालको हक रहने भएकाले त्यसो गर्न सम्भव छैन।
यस समितका सदस्य नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक श्री बुद्धिनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय सर्भेयर सम्मेलनमा लण्डन र बोस्टन म्यूजियम अफ साइन्सको निमन्त्रणमा वाशिंगटन जानु भएको अवसर पारेर समितिको निम्ति तथ्य प्रमाण जुटाउन विशेष मिहेनत गर्नुभयो। उहाँको अथक प्रयत्नबाट त्यहाँको म्युजियम र पुस्तकालयबाट समितिले त्यस्ता आधिकारिक नक्साहरू प्राप्त गर्यो, जसको आधारमा समिति दावीसाथ भन्न सक्छ – योसित सुगौलीसन्धि र सुगौलीसन्धि वरपरका त्यस्ता सबैजसो मुख्यमुख्य आधिकारिक नक्साहरू उपलब्ध छन्, जसले सुगौली सन्धिले अथ्र्याएको कालीनदी र त्यसको मुहान कुन हो भनी सप्रमाण प्रष्टसित किटान गर्न मद्दत गर्छन्। ती नक्साहरूको अध्ययनबाट कहिलेसम्म कालीनादी भन्नासाथ लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदी नै बुझिन्थ्यो र कहिलेदेखि ब्रिटिश–भारतकालीन भारत सरकारले कालीनदी भनेर लिपुलेकबाट निक्लने अर्को नदीलाई देखाउन थाल्यो भनेर ऐतिहासिक काल–क्रमसहित भरपर्दो ढंगले भन्न सकिने स्थिति बनेको छ।
समितिका अर्का सदस्य ऋषिराज लुम्सालीले दार्चुला जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट २७ मंसिर १९९७ सालको टिंकर, गुंजी, बुदी, छाङ्रू र नाबी गाउँको तिरो बैतडी क्षेत्रका मुख्य नापी अधिकृतद्वारा फर्छ्यौट गरिएको श्री ५ को सरकारसित सुरक्षित रहेको खड्गनिशाना उल्लिखित मोठ स्रेस्ता पनि समितिको निम्ति संकलित गर्नु भएको छ। यो मोठ स्रेस्ताले पनि वि.सं. १९९७ सालसम्मै ती ठाउँहरूका जनताहरू नेपालअन्तर्गत थिए भनेर प्रष्ट इंगित गरेको छ। स्मरणीय छ, अहिले आइपुग्दा नावी, कुटी, गुन्जी, गाउँहरूमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। खालि छाङ्रु र टिंकर मात्रै नेपालमा बाँकी छ।
समितिले नेपालबाट सिनीयर हाइड्रोलोजिष्ट इ. जगतकुमार भुसालबाट जलविज्ञानको विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको वास्तविक मुहान कुन हो भन्ने सवालमा विज्ञ राय पनि संकलन गरेको छ। यो विज्ञ रायले जलविज्ञानको आधारमा वास्तविक कालीनदी र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने वैज्ञानिक तवरले प्रमाणित गरिदिएको छ।
समितिले दार्चुला जिल्लामा प्र.जि.अ. भएर जनमत संग्रह (२०३७ साल) तिर काम गर्नुभएका डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलको राय पनि प्रत्यक्ष भेटघाटको माध्यमबाट संकलन गरेको छ। र, अप्रत्यक्ष तर भरपर्दो स्रोतबाट २०५३ साल कात्तिक–मुंसीरतिर त्यही जिल्लामा प्र.जि.अ. रहनुभएका श्री मोहन आचार्यबाट पनि राय संकलन गरेको छ। दुवै प्र.जि.अ.बाट के कुरा ज्ञात भएको छ भने – भारतले नेपालको सीमा मिचेकोबारे पञ्चायती कालदेखि बहुदलीय कालसम्म प्रत्येक प्र.जि.अ. ले केन्द्रमा रिपोर्ट गर्दैआएका थिए।
समितिले ऋषिराज लुम्सालीलकै प्रयत्नबाट उत्तर भारतस्थित जी.वी.पन्थ युनिभर्सिटी पुस्तकालयमा एकजना भारतीय भूगोलविद् र बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर आर.एन.सिंघद्वारा सम्पादित एउटा पुस्तक पनि प्राप्त गरेको छ। जसको प्रकाशक भारतको ‘नेसनल जियोग्राफिकल सोसाइटी’ रहेको छ। यो भारतको भूगोलशास्त्रीहरूको आधिकारिक संस्था हो। यसको पृष्ठ ४५० मा एउटा नक्सा दिइएको छ, जसमा कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको संकेत नदी–चिन्हद्वारा देखाइएको छ।
समितिलाई वाल्टर हेमिल्टनद्वारा लिखित 'A Geographical, Statistical And Historical Description of Hindostan And the Adjacent Countries Vol.2' (१९७१ मा ओरियण्टल पब्लिशर्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक) पनि उपलब्ध भएको छ। त्यो पुस्तकको ‘द किंगडम अफ् नेपाल’ भन्ने अध्यायमा नेपालको पश्चिमी सीमा कालीनदीलाई गोग्राको पश्चिमी शाखा भनेर उल्लेख गरिएको पाइएको छ। यसको महत्व केमा छ भने, गोग्राको पश्चिमी शाखा भनेको लिम्पियाधुराबाट निक्लेको कालीनदी सिवाय अर्को नदी होइन।
यसबाहेक पनि समितिले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित तथ्यहरू र विज्ञहरूका रायहरू समेत संकलन गरेको छ र त्यसलाई पनि रिपोर्ट लेख्दा आधार बनाइएको छ।
यो रिपोर्टमा हालसम्म समितिको प्रयत्नबाट उपलब्ध सम्पूर्ण भरपर्दा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निकालिएको निचोड समावेश गरिएको छ। समितिको हात नलागेका र उजागर नभएका तथ्य प्रमाणहरू अरू पनि हुन सक्छन्। हामी तिनीहरूको पनि खोजी गर्दैजानेछौं र पाए जति तथ्य प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्दै जानेछौं।
कुन हो वास्तविक कालीनदी ? कुन हो त्यसको उद्गम स्थल ? सुगौली सन्धिताकाकै तथ्य प्रमाणहरू ?
नेपालको पश्चिमी सीमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको हो कि होइन भन्ने ठहर गर्नका लागि सुगौली सन्धिले निश्चित गरेको पश्चिमी सीमा कालीनदी नै वास्तवमा कुन हो भन्ने ठहर गर्नु् जरूरी भएको छ। यो हामीले माथि नै स्पष्ट पारिसकेका छौं।
वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने निश्चित गर्नका लागि सुगौली सन्धि वरपरका तमाम भरपर्दा तथ्य प्रमाणहरूले के भन्छन् ? र जल विज्ञानको सर्वमान्य सिद्धान्त के भन्छ भन्ने सवालमा सत्यको गहिराइसम्म पस्नु जरुरी हुन जान्छ।
समितिले यस परिप्रेक्ष्यमा सुगौली सन्धि वरपरका थुप्रै ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य प्रमाणहरू र विज्ञ रायहरू संकलित गरेको छ।
जे. आदमको सन् १८१७ को आधिकारिक पत्र–ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई
यो पत्र सुगौली सन्धिको लगत्तै एक वर्षपछि ४ फेब्रुअरी १८१७ मा ब्रिटिश भारत सरकारका कार्यबाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेण्टलाई लेखेको सरकारी पत्र हो।
ब्रिटिश–भारत सरकारको राजधानी कलकत्तामा नै हुँदा फोर्ट विलीयम्स्बाट लेखिएको यो पत्रले के स्पष्ट पारेको छ भने गोग्रा (अर्थात् काली) नदीको पूर्वपट्टि देब्रे छेउमा रहेको एउटा गाउँबारे विवाद भएको रहेछ। त्यो ठाउँ त्यतिखेरसम्म कुमाउँ प्रान्तअन्तर्गत ब्रिटिश सरकारको मातहतमा रहेछ। तर कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँबारे चौतरीय बम शाहले दावी गरेका रहेछन्। त्यसबारे ब्रिटिश सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित रेजिडेण्ट एडवार्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट के निर्देशित गरेका छन् भने सुगौली सन्धि मुताविक कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहको दाबी मुताविक नेपालको ठहर्छ। त्यसैले यसअघिसम्म कुमाउँको ब्रिटिश प्रान्त अन्तर्गत भए पनि त्यो ठाउँलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरी दिनु।
कार्यवाहक मुख्य सचिवको यो निर्देशनले प्रष्ट पार्ने कुरा के हो भने कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास–प्रगन्ना सुगौली सन्धि मुताविक नेपालको भएको छ, जुन पहिले कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश सरकारको अधीनमा थियो।
स्मरणीय के छ भने, तत्कालीन समयमा कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना भन्नाले छाङ्रू, टिंकर, गुंजी, नाबी, कुटी, धुलिगढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र बुझिन्थ्यो। यी क्षेत्रहरू तब मात्रै कालीपूर्व पर्दछन् जब लिम्पियाधुराबाट निक्लिएको नदी कालीनदी ठहर्छ। तसर्थ, यो ब्रिटिश सरकारको कार्यवाहक मुख्य सचिवको आधिकारिक सरकारी चिठीले– वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ।
कुमाउँका प्रशासकलाई ब्रिटिश सरकारको निर्देशन
त्यस्तै, अर्को एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण २२ मार्च १८१७ मा ब्रिटिश भारत सरकारका उनै कार्यबाहक मुख्य सचिव जे. आदमले नै गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यवाहक कमीश्नर जी. डब्ल्यू ट्रेललाई लेखेको सरकारी निर्देशन पत्र पनि हाम्रो हात परेको छ।
त्यो निर्देशक कालीनदीको पूर्वपट्टि रहेको प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यही प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरूको निवेदन–पत्र बारेमा छ। त्यस पत्रमा दुइटा तथ्य स्पष्टताका साथ जे. आदमले कुमाउँका कमीशनरलाई स्पष्ट पारेका छन्।
एउटा, कालीपूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सारा गाउँहरू र जमीनहरू पहिलो कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत पर्ने भए तापनि, अब सन्धि अनुसार ती नेपाल अन्तर्गत नै पर्दछन् भन्ने। र, ती गाउँहरू नेपाललाई सुम्पन आनाकानी गर्नु एकदमै अवाञ्छनीय छ भन्ने।
दोस्रो, काली पूर्वका व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमीन्दारहरूले पहिले जस्तै ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउँ भनेर निवेदन दिए पनि सुगौली सन्धि मुताविक कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना, त्यहाँका गाउँहरू र जमीनहरू, नेपालको हुने सुनिश्चित भएकाले ब्रिटिश सरकार ती जमीन्दार र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो मातहत पार्न जतिसुकै इच्छुक भए पनि त्यसो गर्न सक्दैन। ती गाउँहरू र जमीनहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नैपर्छ भन्ने कुरा ती जमीन्दारहरूलाई स्पष्टसित व्याख्या गरी दिनु भन्ने।
यो ब्रिटिश–भारत सरकारको आधिकारिक निर्देशन पत्रले पनि कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना सुगौली सन्धि मुताविक नेपालकै हो भन्ने सावित गरेको छ। कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्ना भन्नाले कुन कुन गाउँहरू पर्दछन् भन्नेबारे हामीले माथि नै उल्लेख गरेका छौं। तसर्थ – यो निर्देशन पत्रले पनि कालीपूर्वको व्यास–प्रगन्नाभन्दा पश्चिममा बहने नदीलाई कालीनदी भनेर स्पष्ट रुपमा औंल्याएको छ। वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको उद्गम स्थल कुन हो भन्ने निश्चित गर्नका लागि सुगौली सन्धिभन्दा लगत्तै पछिका यी दुई चिठ्ठीले भरपर्दो तथ्य प्रमाणको रुपमा काम गरेका छन्।
अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरू
योगी नरहरिनाथद्वारा प्रकाशित ‘सन्धिपत्र संग्रह’ मा दिइएको सन् १८१७ को ‘१२ व्यास १४ चौदासका टिंकर, छाङ्रू दुई गाउँलाई सूचना’ भन्ने कौषी तोषाखानाबाट प्राप्त ऐतिहासिक पत्रले पनि कालीपूर्वका ती गाउँहरू सुगौली सन्धिको लगत्तैपछि नेपालको अधीनमा दिएको भन्ने देखाएको छ। यसका अतिरिक्त समितिसित बैतडी मालमा हालसम्म सुरक्षित दस्तावेज कागजातबाट त्यस्तो एउटा मोठ कागजातको सबूद प्रमाण उपलब्ध भएको छ – जसले प्रष्टै देखाउँछ कि २७ मंसीर १९९७ साल पनि छाङ्रू, टिंकर बुदी, गुञ्जी, गब्र्याङ, नव्याल गाउँको तिरो नेपालको वैतडी मालमा तिरिन्थ्यो। र, यी गाउँहरू मिली बनेको क्षेत्रलाई ‘व्यास गर्खा’ भनिन्थ्यो। र, यो तिरो बैतडी नापी मुख्य अफिसर अड्डामा फछ्र्यौट गरिएको थियो। २७ मंसीर १९९७ सालको खड्ग निशाना समेतको उल्लेख भएको तिरो तिरेको बारेमा यो मोठको प्रतिलिपी समितिसित उपलब्ध छ।
यद्यपि यो जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी कागजात हो र यस्तो मोठ स्रेस्तालाई नेपाल भारत सीमा निर्धारणमा आधारभूत सबूद प्रमाण मानिएको छैन, तथापि यो मोठ कागजाताले पनि के कुरा प्रष्टसँग पुष्टि गरको छन् भने सुगौली सन्धिले कालीनदीलाई सीमा तोकेपछि त्यसको ठीक पूर्वपट्टि रहेका यी व्यासक्षेत्रका गाउँहरू वि.सं. १९९७ सालसम्म पनि (अर्थात् सन् १९४० सम्म पनि) नेपालको राजश्व प्रशासन अन्तर्गत थिएि। भारतले अहिले दावी गरे झैं कालापानीको कृत्रिम तलाउलाई कालीको मुहान मान्ने हो भने यी मध्ये छाङ्रू र टिंकर बाहेकका अन्य गाउँहरू कदापि नेपालको राज्य प्रशासनअन्तर्गत पर्नेगरी अतिक्रमण गरेको छ। गुञ्जी, कुटी र नावीडाडमा त अहिले भारतले सीमा अतिक्रमण गरी सशस्त्र सीमा प्रहरीको क्याम्प नै थापना गरिसकेको छ।
यसरी उपरोक्त मोठ कागजातले पनि के स्पष्टसित देखाएको छ भने सन् १८१७ को जे. आदमको पत्रमा उल्लिखित व्यास क्षेत्र वि. सं. १९९७ (अर्थात् सन् १९४०) सम्म पनि नेपालको राज्य प्रशासनअन्तर्गत थियो र त्यस क्षेत्रको मालपोत नेपालमै तिरिन्थ्यो।
नक्साहरूले देखाएका तथ्य प्रमाणहरू
यी ऐतिहासिक प्रमाणहरूले देखाएको तथ्यलाई त्यस समयका नक्साहरूले अरू ज्यादा स्पष्टसित प्रमाणित गरेको पाइएको छ।
सुगौली सन्धिले अथ्र्याएको वास्तविक कालीनदी कुन हो र त्यसको उद्गमस्थल कुन हो भन्ने सवालमा स्पष्ट हुनका लागि सुगौली सन्धिको ठीक अगाडि र सुगौली सन्धिको पछाडिको ब्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्साहरू नितान्त जरूरी हुन्छ। त्यस्ता आधिकारिक र भरपर्दा नक्साहरू समितिको खोजवीनबाट पत्तो लागेको छ। ती नक्साहरूमध्येबाट पहिलो महत्वपूर्ण नक्सा हो – २ जनवरी १८१६ को नक्सा।
२ जनवरी १८१६ को नक्सा
यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा करीब दुई महीनामात्र अघिको नक्सा हो।
यो आधिकारिक नक्सा पनि हो, किनकि यो नक्साको प्रकाशकका रुपमा नक्साको तलतिर 'London Published 2 January 1816 by A. Arrowsmith No. 10 Soho Square-Hydrographer to His Majesty' लेखिएको छ। अर्थात्, यो बेलायतका तत्कालीन राजा हाइड्रोग्राफर स्वयम्ले तयार पारेको र प्रकाशित गरेको प्रामाणिक नक्सा हो।
यो नक्साको भरपर्दोपनाको अर्को सबुद के पनि देखिन्छ भने यो नक्साको शीर्षक 'Improved Map of India, Compiled from all the Latest and Most Authentic Material' भनेर दिइएको छ। अर्थात् यो नक्सा पल्लिा सबैभन्दा आधिकारिक प्रमाणहरूका आधारमा तयार पारिएको छ।
यो ब्रिटिश भारतको आधिकारिक नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने यसले लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई ‘गोग्रा आर.’ लेखेको छ र नक्साको बीच तथा मध्यभागमा त्यही गोग्रा नदीलाई ‘काली आर. वेस्टर्न ब्रान्च अफ् गोग्रा अर सर्जु’ लेखेको छ। यसको तात्पर्य, यो नक्साले लिम्पियाधुरालाई नै कालीनदीको उद्गम स्थल मानेको छ र त्यहाँबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी मानेको छ। साथै यसले कालीनदीलाई ‘गोग्रा वा सर्जू नदीको पश्चिमी शाखा’ मानेको छ।
यसप्रकार, टिस्टादेखि काँगडासम्मको विशाल नेपालको यो आधिकारिक नक्साले – सुगौली सन्धि हुनुभन्दा ठीक अगाडिसम्म पनि कालीनदी भन्नाले लिम्पियाधुरानेरबाटै उद्गम हुने नदी बुझिन्थ्यो भनेर स्पष्टै देखाएको छ।
अब हामी जाऔं– सुगौली सन्धिको लगत्तैपछिको नक्सातिर वास्तविक कालीनदीबारे त्यस नक्साले के भन्छ, त्यो हेरौं। यसका लागि हामीसित सन् १८१९ को नक्सा उपलब्ध छ।
सन् १८१९ को नक्सा
यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो सुगौली सन्धिभन्दा खालि ३ वर्षपछिको नक्सा हो।
यो नक्साको प्रकाशकमा ‘प्रिन्टेड एट द सर्वे अफ् इण्डिया अफिस’ लेखिएको छ। यसको मतलब यो तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकारको सर्भे कार्यालयबाटै तयार पारिएको र प्रकाशित गरिएको नक्सा हो, तसर्थ यो पनि आधिकारिक नक्सा हो।
यो ‘स्केच अफ् कुमाउ, क्याप्टेन एच.एस. वेब सर्भेयर १८१९’ शीर्षक दिइएको नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने सुगौली सन्धिको लगत्तैपछिको यो नक्साले पनि लिम्पियाधुराबाटै निक्लेको नदीलाई ‘काली आर.’ अर्थात् ‘कालीनदी’ भनेर स्पष्टसित नक्सांकन गरेको छ। त्यसमाथि थप, यो सानो स्कलेको नक्सामा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कुनै नाम दिइएको पाइँदैन। नक्सांकन गरिँदा कम महत्वको सानो सहायक नदीलाई यस्तो गर्ने प्रचलन छ। यही कारणले लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई नाम नदिइएको हुनसक्छ।
यसप्रकार ब्रिटिश भारत सरकारको सर्भे अफ् इण्डियाबाटै मुद्रित र प्रकाशित सुगौली सन्धिको तुरुन्तै पछिको यो आधिकारिक नक्साले पनि वास्तविक कालीनदी भनेर लिम्पियाधुराबाटै निःसृत कालीनदीलाई प्रमाणित गरेको छ।
यसरी सुगौली सन्धिमन्दा लगत्तै अघिको र लगत्तै पछिको ब्रिटिश भारत सरकारका दुवै प्रामाणिक नक्साहरूले वास्तविक कालीनदी कुन हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै भ्र्रम रहनु नपर्ने गरी विवाद हल गरी दिएका छन्। माथि उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले यस सवालमा जुन कुरा औंल्याएका छन्, यी दुवै नक्साहरूले तिनै तथ्यहरूलाई राम्ररी पुष्टि गरेका छन्।
खालि यिनै नक्साहरू मात्र होइन, सुगौली सन्धि हुनुभन्दा करीब एक दशक पछिको नक्साले पनि यही तथ्यको पुष्टि गरेको भेटिएको छ। उदहारणको निम्ति, सन् १८२७ को नक्सा हेरौं।
१ फरवरी १८२७ को नक्सा
सुगौली सन्धि भएको करीब ११ वर्षपछिको यो नक्साको महत्व यसमा छ कि यो कालीनदीको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्ने हामीसँग उपलब्ध सबैभन्दा ठूलो स्पष्ट देखिने प्रमाणिक नक्सा हो।
गढवाल कुमाउँको विवरण अंकित यो नक्साको भरपर्दोपना र प्रमाणिकता केबाट सिद्ध हुन्छ भने यो नक्साको प्रकाशकमा 'Published According to Act of Parliament by James Horst Surgh Hydrographer to the East India Company' भनेर लेखिएको छ।
यसको मतलब यो नक्सा ब्रिटिश संसद्ले पारित गरेको ऐन मुताविक तयार पारिएको छ। र, यो नक्सा तत्कालीन भारतमा शासन गरिरहेको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार स्वंयले आफ्नै हाइड्रोग्राफरलाई लगाएर तयार पार्न लगाएको हो। यस हिसाबले यो तत्कालीन समयको सबैभन्दा भरपर्दो र प्रमाणिक नक्सामध्येको एउटा नक्सा देखिएको छ।
यो नक्साले लिम्पियाधुराबाटै उद्गम भएको नदीलाई कालीनदी भनेर अत्यन्त स्पष्टसँग देखिनेगरी नक्सांकन गरेको छ। यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निक्लेको नदीलाई शुरु तथा मध्य भागमा ‘काली रिभर’ भनिएको छ। त्यही नदीलाई नक्साको दक्षिणी भागमा ‘सर्जु घाग्रा अर काली आर.’ नाम दिइएको छ। यसको तात्पर्य सर्जू र घाग्रा भनेका कालीनदीकै अन्य नाम हुन् भनेर यो नक्साले पनि पुष्टि गरेको छ।
यो नक्सामा लिपुलेकबाट निक्लेको नदीको दक्षिणी अशसम्म अंकन मात्र गरिएको छ, तर यसअघिका अन्य नक्सामा जस्तै, कम महत्वको सानो सहायक नदी भएकाले, त्यो नदीको नाम नक्सामा लेखिएको छैन।
यसप्रकार, सुगौली सन्धि भएको ११ वर्षपछिसम्म पनि ब्रिटिश भारत सरकार स्वंयले वास्तविक कालीनदी भन्नाले लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदीलाई बुझ्दथ्यो र लिपुलेकबाट बहने नदीलाई कुनै महत्वपूर्ण नाम भएको नदी ठान्दैनथ्यो, यसलाई सहायक नदी मात्र ठान्थ्यो भन्ने कुरा यो नक्साबाट स्पष्टतः प्रमाणित भएको छ।
यसरी जे. आदमका पत्रहरू, अन्य ऐतिहासिक सवुदहरू र यो नक्साको विवरणका बीचमा राम्रो तादात्म्यता भेटिन्छ।
अन्य नक्साहरू
यस्तै तादत्म्यता पछिल्ला थुपै्र नक्साहरूमा पनि भेटिन्छ। उदाहरणका लागिः
– सन् १८३० को 'London, Parbury, Allen & co.' बाट प्रकाशित नक्सामा।
– सन् १८३४ को 'Vorder-Indien Orderdas Indo--Britiche Reich 1834, Steilers Hand Atles Germany' द्वारा प्रकाशित नक्सामा।
– १ मार्च १८३५ को 'Baldwin & Cradock 47 Pukruuster Row' नक्सामा जुन द्वारा प्रकाशित नक्सा हो।
– सन् १८३७ को जे.वी. टास्सीनद्वारा प्रकाशित नक्सामा
– मार्च १, १८४१ को व्यजल John Murrey Albermale Street द्वारा प्रकाशित नक्सामा
सन् १८३० देखि सन् १८४६ सम्मका यी ६ वटै नक्साहरूले पनि वास्तविक कालीनदी भने लिम्पियाधुराबाटै निक्लने नदीलाई ठहर्याएका छन्। माथिका झैं यी ब्रिटिश भारत सरकार आफैंले प्रकाशित गरेका नक्सा होइनन्। यिनको विवरण अनुसुचीमा मात्र दिइएको छ। तथापि यी सबै नक्साहरूले एकसाथ लिम्पियाधुराबाटै निक्लेको नदीलाई कालीनदी भनेर नक्सांकन गर्नुको पछाडि यो संयोग मात्र हो भन्न सकिंदैन।
सुगौली सन्धिभन्दा ४० वर्षपछिसम्म सबै ब्रिटिश–भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीलाई कालीनदी भनेको पाइँदैन। तिनीहरूले पनि लिम्पियाधुराबाटै पैदा हुने नदीलाई एक स्वरले कालीनदी (अथवा घाग्रा, गोग्रा वा सर्जू नदी) भनेर स्पष्ट रुपमा औंल्याएको पाइन्छ। त्यसमाथि थप माथि बयान गरिएका ६ वटामध्ये ४ वटा नक्सा त बेलायतबाटै प्रकाशित हुन्। यी नक्साहरू आफैँ सर्भे गरेर होइन, ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक नक्साहरूकै आधारमा जनसाधारणको जानकारीका निम्ति प्रकाशित नक्सा देखिन्छन्।
यसको अपवादको रुपमा सन् १८५० को नक्सा मात्र देखिन्छ। ब्रिटिश भारतको ‘डिपुटी सर्भेयर जनरल अफ इण्डिया’द्वारा १९ अप्रिल १८५० मा प्रकाशित यो नक्सामा लिम्पियाधुराबाट उद्भव हुने वा लिपुलेकबाट उद्भव हुने दुवै नदीको नाम दिइएको छैन। तसर्थ यो नक्साले पनि माथिका नक्साहरूले देखाएको तथ्यलाई खण्डन गरेको देखिन्न।
तथापि सन् १८५० पछि सन् १८५६ मा प्रकाशित अर्को अत्यन्त आधिकारिक नक्सामा भने फेरि पनि वास्तविक कालीनदी भनेर त्यही नदीलाई प्रष्ट रुपमा देखाइएको छ, जसलाई सुगौली सन्धिको लगत्तैअघि र पछिका नक्साहरूले देखाएका छन्।
सन् १८५६ को नक्सा
सुगौली सन्धिभन्दा ठीक ४० वर्षपछि अक्टोबर १८५६ मा प्रकाशित यो नक्सा अत्यन्त महत्वपूर्ण आधिकारिक नक्सा हो।
यो नक्साको आधिकारिकता र भरपर्दोपन केबाट देखिन्छ भने, यो ब्रिटिश–भारत सरकारको ‘सर्भेयर जनरल्स अफिस’ अर्थात् सर्भे गर्ने र नक्सा तयार पार्ने सरकारको आधिकारिक उपल्लो ठाउँबाटै तैयार भएको र प्रकाशित गरिएको नक्सा हो। त्यसमाथि थप, यो नक्साको नोट नं. ३ मा 'Jung Bahadur's Nipal Sketch Map in Devangari Characters recieved from foreign department sent to thereto by Resident of Nepal' लेखिएको छ। 'Nipal and the countries Adjoining with South, West and East' नाम दिइएको यो आधिकारिक नक्साको विशेषता के देखिन्छ भने, यो नक्साले पनि स्पष्टसित लिम्पियाधुराबाटै उद्भव भएको नदीलाई ‘काली रिभर’ भनेर नक्सांकन गरेको छ। र, यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि ‘काली सर्जू अर घाग्रा आर.’ भनेर अंकन गरिएको छ। यो नक्सामा पनि लिपुलेकनेरबाट पैदा भएको नदीलाई कम महत्व दिएर कुनै ">