वर्षातको मौसम हामी नेपालीका लागि सधैँ प्रकोपको कहर लिएर आउने गर्छ। दीर्घकालीनरूपमै हामीले प्रकोपबाट जोगिनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
तर, दीर्घकालीन महत्वका कामहरू सुरू गरिसक्दा तत्कालीन महत्वका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
सम्पूर्ण मानव जाति अहिले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला हामी नेपालीले भने बाढी र पहिरोको प्रकोप पनि स्वीकार्नु परेको छ।
प्रकोपका कारण पूरा देशको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। गण्डकी प्रदेश पनि यसबाट अछूतो छैन।
बाढी-पहिरोले गण्डकीमा थुप्रैको ज्यान लिइसकेको छ। कयौं घरवारविहीन भएका छन्। करोडौंको धनमाल क्षति भएको छ।
सोझै भन्नुपर्दा अहिले पूरा प्रदेश कोरोनासँगै बाढी-पहिरोको प्रकोपसँग डटेर लड्नुपर्ने बेला हो। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ।
भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान प्रारम्भिक काम गर्नुपर्ने बेला पनि यही हो।
तर, मैले कोरोना महामारी नियन्त्रण र बाढी-पहिरोका कारण क्षति भएका ठाउँहरूमा तत्काल उद्धार र राहतका कामलाई अहिलेको तत्कालीन कार्यसूचीमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा यही मेरो अहिलेको सबभन्दा पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी हो। प्रदेश सरकार दिनरात नभनी अहिले यही काममा खटेको छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश इन्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ। एउटा काममा लाग्दा अर्को जिम्मेवारीप्रति अन्याय गर्ने छुट मलाई हुन सक्दैन।
आफूले लिएका सबै जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मजस्तो कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले पछिल्लो दिनमा आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण आजकाल किंकर्तव्यविमुढको अवस्था सामना गर्नुपरेको छ।
असार १० गतेदेखि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। थुप्रै पटक स्थगित हुँदै-बस्दै गरेको बैठक अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
जनता कोरोनाको त्रासमा छन्। बाढी-पहिरोबाट पीडित छन्। कैयौंले आफन्त गुमाएका छन्। कैयौं घरवारविहीन भएका छन्। यस्तो बेला हामी चाहिँ जनताले दिएका आ-आफ्ना जिम्मेवारीलाई थाती राख्दै, ती जिम्मेवारीप्रति सम्झौता गर्दै आन्तरिक रडाकोमा व्यस्त छौं।
देशको सत्तारूढ दलको स्थायी कमिटी बैठक यस्तो जटिल समयमा हुनुले धेरै अर्थ राख्छन्। त्यसले गर्ने निर्णय सरकारको काममा प्रतिविम्बित हुन्छन्।
यसर्थमा यो बैठक नेकपाका नेता-कार्यकर्ता मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीका लागि महत्वपूर्ण थियो। तर, महामारी र प्रकोपसँग जुधिरहेका बेला त्यसबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका आमनेपाली जनतालाई राहत मिल्ने खालका समय सान्दर्भिक निर्णय गर्दै बैठक चाँडाेभन्दा चाँडो सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। जुन हुन सकिरहेको छैन।
सत्तारूढ दलको बैठक विवादमा केन्द्रित भएर अनिर्णयको बन्दी हुँदा संघीय सरकारको कामलाई मात्र यसले प्रभावित गरेको छैन। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको दलको महत्वपूर्ण बैठक भएकाले योसँगै सबै तहका सरकार पनि अन्योलमा परेका छन्।
जनतालाई सरकारको सबभन्दा बढी आवश्यकता भएको बेला सरकारहरू अकर्मण्डरूपमा लाचार भइरहेका छन्।
जनता कोरोनाको त्रासमा छन्। बाढी-पहिरोबाट पीडित छन्। कैयौंले आफन्त गुमाएका छन्। कैयौं घरवारविहीन भएका छन्।
यस्तो बेला हामी चाहिँ जनताले दिएका आ-आफ्ना जिम्मेवारीलाई थाती राख्दै, ती जिम्मेवारीप्रति सम्झौता गर्दै आन्तरिक रडाकोमा व्यस्त छौं।
देश, जनता, विधि, विधानजस्ता शब्दावली सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छौं। तर, सबभन्दा बढी अपमान पनि यिनै शब्दावलीहरूको गरिरहेका छौं।
जनताले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको दल भएको नाताले नेकपाको, जनताले अमूल्य मत दिएर पठाएको नाताले सबै तहका सरकारको जनता र देशप्रति विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। यो भाषण गर्नका लागि होइन भन्ने बुझेनौं भने जवाफदेहिता भएन भने त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ।
स्थायी कमिटीको बैठक असार १० मा बस्ने तयारी थियो। त्यही कमिटीको सदस्य भएको नाताले मलाई पनि पार्टीबाट फोन आयो।
काठमाडौंबाहिर रहेका अन्य साथीहरूलाई पनि त्यस्तै फोन गयो। बाढी-पहिरोले मेरो प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ठूल्ठुला क्षति पुगेका थिए। तैपनि तीन करोड नेपालीलाई प्रभाव पार्ने बैठक भएकाले दिन-रात खटेर बाढी-पहिरो प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाएर ९ गते राति काठमाडौं हानिएँ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हवाई यात्रा वर्जित छ। त्यसैले मोटरमै राजमार्गको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिरोले पोखरादेखि काठमाडौंसम्मको २०० किलोमिटरमा थुप्रै ठाउँमा बाटो अवरूद्ध हुन्छन्। तैपनि स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने जिम्मेवारीबोधको ऊर्जालाई त्यस्ता कुनै पनि अवरोधले छेक्न सकेका छैनन्।
देश र जनताका लागि पूरा जीवन समर्पित गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएको हो। तर, नेताहरूको हर्कत हेर्दा ‘अरूको लागि म किन छोड्ने। साँच्चै हामी कसैले छोड्नुको नतिजा के हो। कसैलाई कुनै पदबाट छुटाउन खोज्नुको उद्देश्य के हो भन्ने त बुझ्न पर्यो नि’ भन्ने पनि लाग्छ।
समयमै बैठक स्थल पुग्छु कि पुग्दिनँ भनेर चिन्तित हुँदै पोखराबाट काठमाडौंसम्मको त्यस्तो यात्रा मैले यो एक महिनाको बीचमा ९ पटक गरिसकेँ। तर, जुन बैठकमा सहभागी हुन भनेर रातारात काठमाडौं आउँछु, त्यो बैठक बारम्बार स्थगित भएर मलाई पोखरा फर्काइरहन्छ।
९ पटक काठमाडौं आए पनि मैले दुई पटक मात्र सहभागिताको मौका पाएको छु। प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि उतै मेरो भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले बैठक स्थगित हुने बित्तिकै पोखरा फर्किनुपर्छ।
पोखरा पुगेर आफू प्रदेश सरकारका काममा व्यस्त हुने प्रयासमा रहँदा पार्टीको राम्रो कुरा सुन्न पाए हुन्थ्यो नि। कामको ऊर्जा मिल्थ्यो। त्यहाँ पुगेपछि समाचारमा सुनिन्छ, ‘दुई अध्यक्षको बीचमा विवाद बढ्यो। संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर हुन सक्छ।”
पार्टीले निकास पाउँछ, पार्टी, देश र जनताका लागि हो भने मुख्यमन्त्री पद ठूलो कुरा होइन। यो पदका लागि राजनीति सुरू गरेको पनि होइन।
देश र जनताका लागि पूरा जीवन समर्पित गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएको हो। तर, नेताहरूको हर्कत हेर्दा ‘अरूको लागि म किन छोड्ने। साँच्चै हामी कसैले छोड्नुको नतिजा के हो। कसैलाई कुनै पदबाट छुटाउन खोज्नुको उद्देश्य के हो भन्ने त बुझ्न पर्यो नि’ भन्ने पनि लाग्छ।
बारम्बार स्थगित भएर पोखरा-काठमाडौंको बाटो नापिरहनुपरेको त्यही स्थायी कमिटी बैठकका लागि यसपालि काठमाडौं आउँदा पनि नियमितझै बैठकमा सहभागी हुने, कार्यकर्ता र जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्ना भनाइ राख्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएँ।
दुई अध्यक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुहुन्छ, अनि पछि हल्ला हो भनेर एकजना अध्यक्ष झुटाे बोल्नुहुन्छ। यतिबेला कमरेड प्रचण्डलाई मात्र नभई अरू नेताहरूलाई पनि पद चाहिएको छ।
अरू धेरै स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि मंगलबार बिहान बालुवाटार पुग्नुभएको थियो। कतिपय बाटोमै हुनुहुन्थ्यो। एक अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नु भयो। अर्का अध्यक्षले बालुवाटारमै गुटको भेला गर्नु भयो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राम्रा काम गरेर लोकप्रियता कमाउला भन्ने भयले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पोलिरहेको छ।
कुनै बेला तिनै ओलीको लोकप्रिय अनुहार देखाएर चुनावमा यस्तो दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको उहाँले बिर्सिसक्नुभएको छ। उहाँलाई दल एकता गर्दा वा चुनावमा होमिँदाका भावना, प्रतिबद्धता र सहमतिहरू सम्झना भएको भए अर्का अध्यक्षसँग पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा माग्नु हुँदैनथ्यो।
नेकपाको वर्तमान विवाद विधि र विधानका लागि, देश र जनताका लागि, समग्र नेता र कार्यकर्ताको भावनाका लागि भनिए पनि खासमा त्यो मान्न सकिने अवस्था छैन। यदि साँच्चै हो भने पनि आमकार्यकर्ता र जनताले त्यो पत्याउने अवस्था छैन।
दुई अध्यक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुहुन्छ, अनि पछि हल्ला हो भनेर एकजना अध्यक्ष झुटाे बोल्नुहुन्छ। यतिबेला कमरेड प्रचण्डलाई मात्र नभई अरू नेताहरूलाई पनि पद चाहिएको छ।
आ-आफ्नै व्यवस्थापनको लडाइँमा ठूला भनिएका नेताहरू लाग्दाको अवस्थाले सहमतीय प्रणालीमा चल्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको दललाई अंकगणितको खेलतिर धकेल्न खोजेको छ।
नेकपाकै जिम्मेवार केही नेताहरूलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित भारतले मिच्दै आएको भूभाग समेट्दै सरकारले नक्सा जारी गरेको मन परेको छैन। उहाँहरूलाई खासमा यो काम मन नपरेको होइन। तर ‘यस्तो महान र ऐतिहासिक काम केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो’ भनेर डाहा लागेको हो।
त्यही कारण विभिन्न झिना मसिना बखेडा झिकेर अंकगणितको खेल खेल्न खोजिँदैछ। जुन हामी कुनै पनि हालतमा हुन दिन्नौं। हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दुवै अध्यक्षलाई पार्टीमा सहमतीय प्रणाली बलियो बनाउन र फुटबाट जोगाउन दबाब दिएका छौं।
आफ्नै घर जलाएर खरानीको टीका लगाएर फेरि मिल्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पदका लागि र्याल काढ्दै घर–घरमा गुटको कानेखुसी गर्न छोड्नुपर्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारका कमी कमजोरी पक्कै पनि भएका छन्। त्यसमा सुधार नगरी सुख हुन्न। तर स्थायित्वको नारा बोकेर जनतासँग मत मागेको हो। अहिले बीच बाटोमै आफ्नै पार्टीको सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको जनताको मतविपरित हुन्छ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर पार्टीभित्र नयाँ युद्ध सुरू गर्नुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिएर देशलाई अस्थिरतामा धकेलिन दिनु हुन्न। ‘स्थायित्व दिन्छौं’ भन्दै जनतासँग गरेको बाचाप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्छ।
नेताहरूले पार्टी फुटने घुर्की र धम्की दिएर पानी माथि ओभानो बन्न खोज्नुभयो भने त्यही पानीले उहाँहरूलाई डुबाउँछ। २०५४ सालमा पार्टी फुटाउँदा भोगेको परिणाम सबैलाई जानकारी नै छ।
आफ्नै घर जलाएर खरानीको टीका लगाएर फेरि मिल्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पदका लागि र्याल काढ्दै घर–घरमा गुटको कानेखुसी गर्न छोड्नुपर्छ।
साढे दुई वर्षपछि जनताको दैलोमा फेरि के भनेर जाने भन्ने योजना बनाउँदै गरौंला। तर अहिले चाहिँ आ-आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न तिर लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन।
बैठक स्थगित भयो। अब काठमाडौंमा फेरि मेरो काम सकियो। प्रदेशमा धेरै गर्नुपर्ने छ। भोलि नै पोखरा फर्किन्छु। फेरि केही दिनमा काठमाडौं बोलाइन्छ।
म फेरि पनि उत्तिकै उत्साह बोकेर आउँछु। त्यो बेला चाहिँ पार्टी, कार्यकर्ता, देश र जनताको भावनाअनुसार बैठक स्थगित नहोस्। सहभागी हुन पाइयोस्। देश र जनताका लागि उचित निर्णय गर्न सकियोस्। अनि साढे दुई वर्षपछि एक ढिक्का भएर जनताको दैलोमा आवधिक परीक्षा दिन जाँदा अघिल्लो पटक वाचा गरेको स्थायित्व र समृद्धिको नारामा डिस्टिङक्सन ल्याएको नतिजा देखाउन सकियोस्। नेताहरूलाई मेरो पुकार...।
(देखापढीका लागि मञ्जु कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
" /> वर्षातको मौसम हामी नेपालीका लागि सधैँ प्रकोपको कहर लिएर आउने गर्छ। दीर्घकालीनरूपमै हामीले प्रकोपबाट जोगिनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
तर, दीर्घकालीन महत्वका कामहरू सुरू गरिसक्दा तत्कालीन महत्वका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था छ।
सम्पूर्ण मानव जाति अहिले कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला हामी नेपालीले भने बाढी र पहिरोको प्रकोप पनि स्वीकार्नु परेको छ।
प्रकोपका कारण पूरा देशको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। गण्डकी प्रदेश पनि यसबाट अछूतो छैन।
बाढी-पहिरोले गण्डकीमा थुप्रैको ज्यान लिइसकेको छ। कयौं घरवारविहीन भएका छन्। करोडौंको धनमाल क्षति भएको छ।
सोझै भन्नुपर्दा अहिले पूरा प्रदेश कोरोनासँगै बाढी-पहिरोको प्रकोपसँग डटेर लड्नुपर्ने बेला हो। मुख्यमन्त्रीको हैसियतले सबभन्दा बढी जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ।
भर्खरै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजान प्रारम्भिक काम गर्नुपर्ने बेला पनि यही हो।
तर, मैले कोरोना महामारी नियन्त्रण र बाढी-पहिरोका कारण क्षति भएका ठाउँहरूमा तत्काल उद्धार र राहतका कामलाई अहिलेको तत्कालीन कार्यसूचीमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा यही मेरो अहिलेको सबभन्दा पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी हो। प्रदेश सरकार दिनरात नभनी अहिले यही काममा खटेको छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश इन्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ। एउटा काममा लाग्दा अर्को जिम्मेवारीप्रति अन्याय गर्ने छुट मलाई हुन सक्दैन।
आफूले लिएका सबै जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मजस्तो कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले पछिल्लो दिनमा आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोका कारण आजकाल किंकर्तव्यविमुढको अवस्था सामना गर्नुपरेको छ।
असार १० गतेदेखि हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ। थुप्रै पटक स्थगित हुँदै-बस्दै गरेको बैठक अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
जनता कोरोनाको त्रासमा छन्। बाढी-पहिरोबाट पीडित छन्। कैयौंले आफन्त गुमाएका छन्। कैयौं घरवारविहीन भएका छन्। यस्तो बेला हामी चाहिँ जनताले दिएका आ-आफ्ना जिम्मेवारीलाई थाती राख्दै, ती जिम्मेवारीप्रति सम्झौता गर्दै आन्तरिक रडाकोमा व्यस्त छौं।
देशको सत्तारूढ दलको स्थायी कमिटी बैठक यस्तो जटिल समयमा हुनुले धेरै अर्थ राख्छन्। त्यसले गर्ने निर्णय सरकारको काममा प्रतिविम्बित हुन्छन्।
यसर्थमा यो बैठक नेकपाका नेता-कार्यकर्ता मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीका लागि महत्वपूर्ण थियो। तर, महामारी र प्रकोपसँग जुधिरहेका बेला त्यसबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका आमनेपाली जनतालाई राहत मिल्ने खालका समय सान्दर्भिक निर्णय गर्दै बैठक चाँडाेभन्दा चाँडो सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। जुन हुन सकिरहेको छैन।
सत्तारूढ दलको बैठक विवादमा केन्द्रित भएर अनिर्णयको बन्दी हुँदा संघीय सरकारको कामलाई मात्र यसले प्रभावित गरेको छैन। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको दलको महत्वपूर्ण बैठक भएकाले योसँगै सबै तहका सरकार पनि अन्योलमा परेका छन्।
जनतालाई सरकारको सबभन्दा बढी आवश्यकता भएको बेला सरकारहरू अकर्मण्डरूपमा लाचार भइरहेका छन्।
जनता कोरोनाको त्रासमा छन्। बाढी-पहिरोबाट पीडित छन्। कैयौंले आफन्त गुमाएका छन्। कैयौं घरवारविहीन भएका छन्।
यस्तो बेला हामी चाहिँ जनताले दिएका आ-आफ्ना जिम्मेवारीलाई थाती राख्दै, ती जिम्मेवारीप्रति सम्झौता गर्दै आन्तरिक रडाकोमा व्यस्त छौं।
देश, जनता, विधि, विधानजस्ता शब्दावली सबभन्दा बढी प्रयोग गर्छौं। तर, सबभन्दा बढी अपमान पनि यिनै शब्दावलीहरूको गरिरहेका छौं।
जनताले सबभन्दा बढी विश्वास गरेको दल भएको नाताले नेकपाको, जनताले अमूल्य मत दिएर पठाएको नाताले सबै तहका सरकारको जनता र देशप्रति विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। यो भाषण गर्नका लागि होइन भन्ने बुझेनौं भने जवाफदेहिता भएन भने त्यसको मूल्य चुकाउनै पर्छ।
स्थायी कमिटीको बैठक असार १० मा बस्ने तयारी थियो। त्यही कमिटीको सदस्य भएको नाताले मलाई पनि पार्टीबाट फोन आयो।
काठमाडौंबाहिर रहेका अन्य साथीहरूलाई पनि त्यस्तै फोन गयो। बाढी-पहिरोले मेरो प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ठूल्ठुला क्षति पुगेका थिए। तैपनि तीन करोड नेपालीलाई प्रभाव पार्ने बैठक भएकाले दिन-रात खटेर बाढी-पहिरो प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाएर ९ गते राति काठमाडौं हानिएँ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हवाई यात्रा वर्जित छ। त्यसैले मोटरमै राजमार्गको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिरोले पोखरादेखि काठमाडौंसम्मको २०० किलोमिटरमा थुप्रै ठाउँमा बाटो अवरूद्ध हुन्छन्। तैपनि स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने जिम्मेवारीबोधको ऊर्जालाई त्यस्ता कुनै पनि अवरोधले छेक्न सकेका छैनन्।
देश र जनताका लागि पूरा जीवन समर्पित गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएको हो। तर, नेताहरूको हर्कत हेर्दा ‘अरूको लागि म किन छोड्ने। साँच्चै हामी कसैले छोड्नुको नतिजा के हो। कसैलाई कुनै पदबाट छुटाउन खोज्नुको उद्देश्य के हो भन्ने त बुझ्न पर्यो नि’ भन्ने पनि लाग्छ।
समयमै बैठक स्थल पुग्छु कि पुग्दिनँ भनेर चिन्तित हुँदै पोखराबाट काठमाडौंसम्मको त्यस्तो यात्रा मैले यो एक महिनाको बीचमा ९ पटक गरिसकेँ। तर, जुन बैठकमा सहभागी हुन भनेर रातारात काठमाडौं आउँछु, त्यो बैठक बारम्बार स्थगित भएर मलाई पोखरा फर्काइरहन्छ।
९ पटक काठमाडौं आए पनि मैले दुई पटक मात्र सहभागिताको मौका पाएको छु। प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि उतै मेरो भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता रहन्छ। त्यसैले बैठक स्थगित हुने बित्तिकै पोखरा फर्किनुपर्छ।
पोखरा पुगेर आफू प्रदेश सरकारका काममा व्यस्त हुने प्रयासमा रहँदा पार्टीको राम्रो कुरा सुन्न पाए हुन्थ्यो नि। कामको ऊर्जा मिल्थ्यो। त्यहाँ पुगेपछि समाचारमा सुनिन्छ, ‘दुई अध्यक्षको बीचमा विवाद बढ्यो। संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर हुन सक्छ।”
पार्टीले निकास पाउँछ, पार्टी, देश र जनताका लागि हो भने मुख्यमन्त्री पद ठूलो कुरा होइन। यो पदका लागि राजनीति सुरू गरेको पनि होइन।
देश र जनताका लागि पूरा जीवन समर्पित गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएको हो। तर, नेताहरूको हर्कत हेर्दा ‘अरूको लागि म किन छोड्ने। साँच्चै हामी कसैले छोड्नुको नतिजा के हो। कसैलाई कुनै पदबाट छुटाउन खोज्नुको उद्देश्य के हो भन्ने त बुझ्न पर्यो नि’ भन्ने पनि लाग्छ।
बारम्बार स्थगित भएर पोखरा-काठमाडौंको बाटो नापिरहनुपरेको त्यही स्थायी कमिटी बैठकका लागि यसपालि काठमाडौं आउँदा पनि नियमितझै बैठकमा सहभागी हुने, कार्यकर्ता र जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्ना भनाइ राख्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएँ।
दुई अध्यक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुहुन्छ, अनि पछि हल्ला हो भनेर एकजना अध्यक्ष झुटाे बोल्नुहुन्छ। यतिबेला कमरेड प्रचण्डलाई मात्र नभई अरू नेताहरूलाई पनि पद चाहिएको छ।
अरू धेरै स्थायी कमिटी सदस्यहरू पनि मंगलबार बिहान बालुवाटार पुग्नुभएको थियो। कतिपय बाटोमै हुनुहुन्थ्यो। एक अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्नु भयो। अर्का अध्यक्षले बालुवाटारमै गुटको भेला गर्नु भयो।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले राम्रा काम गरेर लोकप्रियता कमाउला भन्ने भयले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पोलिरहेको छ।
कुनै बेला तिनै ओलीको लोकप्रिय अनुहार देखाएर चुनावमा यस्तो दुई तिहाइ नजिकको बहुमत ल्याएको उहाँले बिर्सिसक्नुभएको छ। उहाँलाई दल एकता गर्दा वा चुनावमा होमिँदाका भावना, प्रतिबद्धता र सहमतिहरू सम्झना भएको भए अर्का अध्यक्षसँग पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा माग्नु हुँदैनथ्यो।
नेकपाको वर्तमान विवाद विधि र विधानका लागि, देश र जनताका लागि, समग्र नेता र कार्यकर्ताको भावनाका लागि भनिए पनि खासमा त्यो मान्न सकिने अवस्था छैन। यदि साँच्चै हो भने पनि आमकार्यकर्ता र जनताले त्यो पत्याउने अवस्था छैन।
दुई अध्यक्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने सहमति गर्नुहुन्छ, अनि पछि हल्ला हो भनेर एकजना अध्यक्ष झुटाे बोल्नुहुन्छ। यतिबेला कमरेड प्रचण्डलाई मात्र नभई अरू नेताहरूलाई पनि पद चाहिएको छ।
आ-आफ्नै व्यवस्थापनको लडाइँमा ठूला भनिएका नेताहरू लाग्दाको अवस्थाले सहमतीय प्रणालीमा चल्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएको दललाई अंकगणितको खेलतिर धकेल्न खोजेको छ।
नेकपाकै जिम्मेवार केही नेताहरूलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित भारतले मिच्दै आएको भूभाग समेट्दै सरकारले नक्सा जारी गरेको मन परेको छैन। उहाँहरूलाई खासमा यो काम मन नपरेको होइन। तर ‘यस्तो महान र ऐतिहासिक काम केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो’ भनेर डाहा लागेको हो।
त्यही कारण विभिन्न झिना मसिना बखेडा झिकेर अंकगणितको खेल खेल्न खोजिँदैछ। जुन हामी कुनै पनि हालतमा हुन दिन्नौं। हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दुवै अध्यक्षलाई पार्टीमा सहमतीय प्रणाली बलियो बनाउन र फुटबाट जोगाउन दबाब दिएका छौं।
आफ्नै घर जलाएर खरानीको टीका लगाएर फेरि मिल्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पदका लागि र्याल काढ्दै घर–घरमा गुटको कानेखुसी गर्न छोड्नुपर्छ।
ओली नेतृत्वको सरकारका कमी कमजोरी पक्कै पनि भएका छन्। त्यसमा सुधार नगरी सुख हुन्न। तर स्थायित्वको नारा बोकेर जनतासँग मत मागेको हो। अहिले बीच बाटोमै आफ्नै पार्टीको सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको जनताको मतविपरित हुन्छ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर पार्टीभित्र नयाँ युद्ध सुरू गर्नुभएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिएर देशलाई अस्थिरतामा धकेलिन दिनु हुन्न। ‘स्थायित्व दिन्छौं’ भन्दै जनतासँग गरेको बाचाप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्नुपर्छ।
नेताहरूले पार्टी फुटने घुर्की र धम्की दिएर पानी माथि ओभानो बन्न खोज्नुभयो भने त्यही पानीले उहाँहरूलाई डुबाउँछ। २०५४ सालमा पार्टी फुटाउँदा भोगेको परिणाम सबैलाई जानकारी नै छ।
आफ्नै घर जलाएर खरानीको टीका लगाएर फेरि मिल्नुपर्छ। त्यतिबेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले पदका लागि र्याल काढ्दै घर–घरमा गुटको कानेखुसी गर्न छोड्नुपर्छ।
साढे दुई वर्षपछि जनताको दैलोमा फेरि के भनेर जाने भन्ने योजना बनाउँदै गरौंला। तर अहिले चाहिँ आ-आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न तिर लाग्नुको विकल्प हामीसँग छैन।
बैठक स्थगित भयो। अब काठमाडौंमा फेरि मेरो काम सकियो। प्रदेशमा धेरै गर्नुपर्ने छ। भोलि नै पोखरा फर्किन्छु। फेरि केही दिनमा काठमाडौं बोलाइन्छ।
म फेरि पनि उत्तिकै उत्साह बोकेर आउँछु। त्यो बेला चाहिँ पार्टी, कार्यकर्ता, देश र जनताको भावनाअनुसार बैठक स्थगित नहोस्। सहभागी हुन पाइयोस्। देश र जनताका लागि उचित निर्णय गर्न सकियोस्। अनि साढे दुई वर्षपछि एक ढिक्का भएर जनताको दैलोमा आवधिक परीक्षा दिन जाँदा अघिल्लो पटक वाचा गरेको स्थायित्व र समृद्धिको नारामा डिस्टिङक्सन ल्याएको नतिजा देखाउन सकियोस्। नेताहरूलाई मेरो पुकार...।
(देखापढीका लागि मञ्जु कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
">