शीतयुद्धको अन्त्यताका राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा चर्चित निबन्ध लेखेका थिए– ‘इतिहासको अन्त्य ?’
उक्त निबन्धमा उनको मूल भनाइ थियो– ‘साम्यवादको विघटनसँगै उदार प्रजातन्त्र र बजार अर्थतन्त्रतिरको विश्वको यात्राको अन्तिम वाधा पनि हटेको छ।’
धेरै मानिसले उनको विचारमा समर्थन जनाए।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। विश्वको आधाजसो जनसंख्या बस्ने देशमा उदार विश्व व्यवस्थाको ठाउँ स्वेच्छाचारी र लोकप्रियतावादी शासनले लिएको छ।
यो देख्दा फुकुयामाको विचार एकदमै अपरिपक्व देखिन्छ। तर, के बिर्सनहुँदैन भने फुकुयामाको यही विचारले नै नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त लागू गर्न मद्दत गर्यो।
पछिल्लो ४० वर्ष त्यही नवउदारवादी नीति जतासुकै लागू गरियो।
निरंकुश बजारले नै समृद्धिलाई सबैमाझ पुर्याउँछ भन्ने नवउदारवादी मान्यता नै यी दशकमा प्रबल रहे। तर, त्यस्तो भएन।
नवउदारवाद र प्रजातन्त्रप्रति विश्वास खस्कनु संयोग वा परस्पर सम्बन्धित होइन। नवउदारवादले प्रजातन्त्रलाई ४० वर्षदेखि कमजोर बनाइरहेछ।
नवउदारवादले सिर्जना गरेको विश्वव्यापीकरणले आफ्नै भाग्य निर्धारण गर्ने छूट व्यक्ति र समाजलाई दिएन। यसबारे हावर्ड विश्वविद्यालयका डेनी रोड्रिकले ‘स्ट्रेट टक अन ट्रेडः आइडियाज् फर् अ सेन वर्ल्ड इकोनोमी’मा स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। र, मैले पनि मेरा पछिल्ला पुस्तकहरू ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स रिभिजिटेड’ र ‘पिपल, पावर एन्ड प्रोफिट्स’मा विस्तृत व्याख्या गरेको छु।
पुँजी–बजारको उदारीकरणका असर खासगरी नकारात्मक हुने गरेका छन्। विजयको सम्भावना भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले वाल स्ट्रिटको साथ गुमायो भने बैंकहरूले देशबाट पैसा बाहिर लैजान्छन्। त्यसपछि मतदाताहरूले एउटा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले कि त वाल स्ट्रिटलाई भोट दिनुपर्छ कि गम्भीर वित्तीय संकट भोग्नुपर्छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ, देशका नागरिकसँग भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति वाल स्ट्रिटसँग छ।
धनी देशमा पनि सामान्य नागरिकलाई भनिन्छ– “तिमीले चाहेको नीति निर्माण गर्न सक्दैनौ।” नागरिक सामाजिक सुरक्षा, समय सुहाउँदो ज्याला, प्रगतिशील कर र पूर्ण नियमनमा राखिएको वित्तीय प्रणालीका लागि नीति निर्माण गर्न चाहन्छन्। तर, उनीहरूलाई भनिन्छ– “यसो गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ, रोजगारी घट्छ। त्यसको असर तिमीलाई नै पर्छ।”
धनी होस् वा गरीब जुनसुकै देशमा पनि कुलीनहरूले वाचा गर्छन्– “नवउदारवादी नीतिहरुले शीघ्र आर्थिक वृद्धि गर्नेछ। आर्थिक वृद्धिको फल सबैसँग पुग्नेछ। गरीबले पनि त्यसको फल पाउनेछन्। तर, त्यसका लागि कामदारहरुले न्युनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारी परियोजनाको कटौती स्वीकार्नुपर्छ।”
कुलीनहरू दाबी गर्छन्– उनीहरूको आश्वासन वैज्ञानिक आर्थिक मोडलहरू र ‘प्रमाण–आधारित अनुसन्धान’मा निर्भर छन्।
त्यसो भए यी ४० वर्षमा के भयो त?
आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो। त्यसको फल माथिल्लो वर्गका सीमित मानिसहरुको हातमा मात्र पुग्यो। ज्याला बढेन। माथिल्लो वर्गको आय र सम्पत्ति मात्र बढ्यो।
प्रतिस्पर्धा कायम राख्न गरिएको ज्याला र सरकारी कार्यक्रममा गरिएको कटौतीले कसरी जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउन सक्छ? सामान्य नागरिकले आफू ठगिएको महसुस गरेका छन्।
यो ठूलो धोकाको राजनीतिक परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं। त्यो हो, कुलीनवर्ग, नवउदारवाद टिकेको आर्थिक ‘विज्ञान’ र आर्थिक रूपमा भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास हटेको छ।
वास्तविकता के हो भने, नाम जे सुकै भए पनि नवउदारवाद उदारवादभन्दा निकै फरक थियो। यसले बौद्धिक रुढीवाद थोपर्यो। त्यो रुढीवादका संरक्षक बहसप्रति तीव्र असहिष्णुहरू थिए। नवउदारवादभन्दा फरक विचार राख्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई विधर्मीहरूलाईजस्तो व्यवहार गरियो। उनीहरूलाई सकेसम्म कुनै पनि संस्थामा रहन दिइएन।
नवउदारवाद केही हदसम्म काल पोपरले वकालत गर्ने ‘ओपन सोसाइटी’सँग नजिक छ। जर्ज सोरसले भनेजस्तै, पोपरले समाज जटिल भएको बुझेका थिए। उनले समाज निरन्तर विकसित हुने प्रणाली भएको र त्यहाँ जति अध्ययन गर्यो त्यति हाम्रो ज्ञानले व्यवस्थाको व्यवहार फेर्छ भन्ने बुझेका थिए।
यस्तो असहिष्णुता बृहत् अर्थशास्त्रमा जस्तो अरुमा पाइँदैन। बृहत् अर्थशास्त्रमा सन् २००८ मा हामीले भोगेजस्तो संकटको सम्भावनालाई पनि पूर्वस्थापित मोडलकै आधारमा समाधान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ।
जब नसोचेको घटना हुन्छ, यसलाई पाँच सय वर्ष पुरानो बाढीजसरी सामना गरिन्छ। यी मोडलभन्दा पर थोरै पनि सोचिन्न।
आज पनि, यी मोडलका पक्षपातीहरू स्वतन्त्र बजारप्रतिको उनीहरूको अटुट विश्वास र यसभन्दा परको व्यवस्थाप्रति तीव्र असहिष्णुताकै कारण संकट बढिरहेछ भन्ने स्वीकार्न तयार हुँदैनन्।
सन् २००८ को वित्तीय संकटले हामीलाई स्वतन्त्र (नियमन नगरिएको) बजार पद्धतिले काम गर्दैन भन्ने स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ।
बढ्दो वातावरणीय संकटले पनि त्यही स्वीकार्न लगाउँछ। वास्तवमा नवउदारवादले हाम्रो सभ्यतालाई अन्त्यतिर धकेलिरहेछ। तर, के पनि स्पष्ट हो भने विज्ञान र सहिष्णुतालाई नै घृणा गर्ने डेमागग (सत्ताको लागि जस्तोसुकै झूट पनि बोल्ने नेता)ले झन् खराब परिणाम मात्र दिन्छन्।
संसार र सभ्यतालाई जोगाउने एउटा मात्र उपाय इतिहासको पुनर्जन्म हो। हामीले प्रबोधन काललाई नै पुनर्जागरण गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रता, ज्ञानको कदर र लोकतन्त्रबारे यसका मान्यताप्रति फेरि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
(विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री रहिसकेका स्टिग्लिज कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। ४ नोभेम्बर २०१९ मा ‘प्रोजेट सिन्डिकेट’मा प्रकाशित यो लेख अंग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको हो।)
" />
शीतयुद्धको अन्त्यताका राजनीतिशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा चर्चित निबन्ध लेखेका थिए– ‘इतिहासको अन्त्य ?’
उक्त निबन्धमा उनको मूल भनाइ थियो– ‘साम्यवादको विघटनसँगै उदार प्रजातन्त्र र बजार अर्थतन्त्रतिरको विश्वको यात्राको अन्तिम वाधा पनि हटेको छ।’
धेरै मानिसले उनको विचारमा समर्थन जनाए।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। विश्वको आधाजसो जनसंख्या बस्ने देशमा उदार विश्व व्यवस्थाको ठाउँ स्वेच्छाचारी र लोकप्रियतावादी शासनले लिएको छ।
यो देख्दा फुकुयामाको विचार एकदमै अपरिपक्व देखिन्छ। तर, के बिर्सनहुँदैन भने फुकुयामाको यही विचारले नै नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त लागू गर्न मद्दत गर्यो।
पछिल्लो ४० वर्ष त्यही नवउदारवादी नीति जतासुकै लागू गरियो।
निरंकुश बजारले नै समृद्धिलाई सबैमाझ पुर्याउँछ भन्ने नवउदारवादी मान्यता नै यी दशकमा प्रबल रहे। तर, त्यस्तो भएन।
नवउदारवाद र प्रजातन्त्रप्रति विश्वास खस्कनु संयोग वा परस्पर सम्बन्धित होइन। नवउदारवादले प्रजातन्त्रलाई ४० वर्षदेखि कमजोर बनाइरहेछ।
नवउदारवादले सिर्जना गरेको विश्वव्यापीकरणले आफ्नै भाग्य निर्धारण गर्ने छूट व्यक्ति र समाजलाई दिएन। यसबारे हावर्ड विश्वविद्यालयका डेनी रोड्रिकले ‘स्ट्रेट टक अन ट्रेडः आइडियाज् फर् अ सेन वर्ल्ड इकोनोमी’मा स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छन्। र, मैले पनि मेरा पछिल्ला पुस्तकहरू ‘ग्लोबलाइजेसन एन्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स रिभिजिटेड’ र ‘पिपल, पावर एन्ड प्रोफिट्स’मा विस्तृत व्याख्या गरेको छु।
पुँजी–बजारको उदारीकरणका असर खासगरी नकारात्मक हुने गरेका छन्। विजयको सम्भावना भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले वाल स्ट्रिटको साथ गुमायो भने बैंकहरूले देशबाट पैसा बाहिर लैजान्छन्। त्यसपछि मतदाताहरूले एउटा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले कि त वाल स्ट्रिटलाई भोट दिनुपर्छ कि गम्भीर वित्तीय संकट भोग्नुपर्छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ, देशका नागरिकसँग भन्दा बढी राजनीतिक शक्ति वाल स्ट्रिटसँग छ।
धनी देशमा पनि सामान्य नागरिकलाई भनिन्छ– “तिमीले चाहेको नीति निर्माण गर्न सक्दैनौ।” नागरिक सामाजिक सुरक्षा, समय सुहाउँदो ज्याला, प्रगतिशील कर र पूर्ण नियमनमा राखिएको वित्तीय प्रणालीका लागि नीति निर्माण गर्न चाहन्छन्। तर, उनीहरूलाई भनिन्छ– “यसो गर्दा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ, रोजगारी घट्छ। त्यसको असर तिमीलाई नै पर्छ।”
धनी होस् वा गरीब जुनसुकै देशमा पनि कुलीनहरूले वाचा गर्छन्– “नवउदारवादी नीतिहरुले शीघ्र आर्थिक वृद्धि गर्नेछ। आर्थिक वृद्धिको फल सबैसँग पुग्नेछ। गरीबले पनि त्यसको फल पाउनेछन्। तर, त्यसका लागि कामदारहरुले न्युनतम ज्यालामा काम गर्नुपर्छ र नागरिकले सरकारी परियोजनाको कटौती स्वीकार्नुपर्छ।”
कुलीनहरू दाबी गर्छन्– उनीहरूको आश्वासन वैज्ञानिक आर्थिक मोडलहरू र ‘प्रमाण–आधारित अनुसन्धान’मा निर्भर छन्।
त्यसो भए यी ४० वर्षमा के भयो त?
आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो। त्यसको फल माथिल्लो वर्गका सीमित मानिसहरुको हातमा मात्र पुग्यो। ज्याला बढेन। माथिल्लो वर्गको आय र सम्पत्ति मात्र बढ्यो।
प्रतिस्पर्धा कायम राख्न गरिएको ज्याला र सरकारी कार्यक्रममा गरिएको कटौतीले कसरी जीवनस्तरमा वृद्धि ल्याउन सक्छ? सामान्य नागरिकले आफू ठगिएको महसुस गरेका छन्।
यो ठूलो धोकाको राजनीतिक परिणाम अहिले हामी भोग्दैछौं। त्यो हो, कुलीनवर्ग, नवउदारवाद टिकेको आर्थिक ‘विज्ञान’ र आर्थिक रूपमा भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास हटेको छ।
वास्तविकता के हो भने, नाम जे सुकै भए पनि नवउदारवाद उदारवादभन्दा निकै फरक थियो। यसले बौद्धिक रुढीवाद थोपर्यो। त्यो रुढीवादका संरक्षक बहसप्रति तीव्र असहिष्णुहरू थिए। नवउदारवादभन्दा फरक विचार राख्ने अर्थशास्त्रीहरूलाई विधर्मीहरूलाईजस्तो व्यवहार गरियो। उनीहरूलाई सकेसम्म कुनै पनि संस्थामा रहन दिइएन।
नवउदारवाद केही हदसम्म काल पोपरले वकालत गर्ने ‘ओपन सोसाइटी’सँग नजिक छ। जर्ज सोरसले भनेजस्तै, पोपरले समाज जटिल भएको बुझेका थिए। उनले समाज निरन्तर विकसित हुने प्रणाली भएको र त्यहाँ जति अध्ययन गर्यो त्यति हाम्रो ज्ञानले व्यवस्थाको व्यवहार फेर्छ भन्ने बुझेका थिए।
यस्तो असहिष्णुता बृहत् अर्थशास्त्रमा जस्तो अरुमा पाइँदैन। बृहत् अर्थशास्त्रमा सन् २००८ मा हामीले भोगेजस्तो संकटको सम्भावनालाई पनि पूर्वस्थापित मोडलकै आधारमा समाधान गर्ने प्रयत्न गरिन्छ।
जब नसोचेको घटना हुन्छ, यसलाई पाँच सय वर्ष पुरानो बाढीजसरी सामना गरिन्छ। यी मोडलभन्दा पर थोरै पनि सोचिन्न।
आज पनि, यी मोडलका पक्षपातीहरू स्वतन्त्र बजारप्रतिको उनीहरूको अटुट विश्वास र यसभन्दा परको व्यवस्थाप्रति तीव्र असहिष्णुताकै कारण संकट बढिरहेछ भन्ने स्वीकार्न तयार हुँदैनन्।
सन् २००८ को वित्तीय संकटले हामीलाई स्वतन्त्र (नियमन नगरिएको) बजार पद्धतिले काम गर्दैन भन्ने स्वीकार्न बाध्य बनाएको छ।
बढ्दो वातावरणीय संकटले पनि त्यही स्वीकार्न लगाउँछ। वास्तवमा नवउदारवादले हाम्रो सभ्यतालाई अन्त्यतिर धकेलिरहेछ। तर, के पनि स्पष्ट हो भने विज्ञान र सहिष्णुतालाई नै घृणा गर्ने डेमागग (सत्ताको लागि जस्तोसुकै झूट पनि बोल्ने नेता)ले झन् खराब परिणाम मात्र दिन्छन्।
संसार र सभ्यतालाई जोगाउने एउटा मात्र उपाय इतिहासको पुनर्जन्म हो। हामीले प्रबोधन काललाई नै पुनर्जागरण गर्नुपर्छ र स्वतन्त्रता, ज्ञानको कदर र लोकतन्त्रबारे यसका मान्यताप्रति फेरि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
(विश्व बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री रहिसकेका स्टिग्लिज कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। ४ नोभेम्बर २०१९ मा ‘प्रोजेट सिन्डिकेट’मा प्रकाशित यो लेख अंग्रेजीबाट अनुवाद गरिएको हो।)
">