महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बग्गीखानामा कार्यरत दुई जना ट्राफिक प्रहरीमा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसको तीन दिनपछि थप तीन जनामा सोमबार संक्रमण पुष्टि भएको छ। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा आइसोलेसन वार्डमा राखेर उनीहरूको उपचार हुँदैछ।
संक्रमित देखिएसँगै हाल महाशाखा प्रमुख (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकाल, एसपी बामदेव गौतमसहित ३७५ जना ट्राफिक प्रहरी क्वारेन्टाइनमा छन्। बग्गिखाना सिल गरिएको छ। दैनिक जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्न नपाउने, मापदण्डअनुसारका पीपीई नभएकोलगायतका थुप्रै अभावकाबीच पेशागत जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनु पर्ने प्रहरी हुनुको मूल कर्तव्य हो। त्यसैले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो हुनु स्वभाविक हो।
यसकै कारण उनीहरूसँग दैनिक सम्पर्कमा आउने वा अन्य जनसम्पर्कमा बढी रहने शंकास्पद क्वारेन्टाइनमा छन्। ठूलो सङ्ख्याका ट्राफिक प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा बग्गीखाना सिल गर्नुपरेको छ। तर, काठमाडौंको सबै ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बग्गीखानामै छ। कल्पना गरौं, अहिले कसरी ट्राफिक प्रहरीले बग्गीखाना बन्द हुँदा व्यवस्थापन गरिरहेको होला ?
प्रहरी दिनभर ड्युटी गर्छ। राति ब्यारेकमा सुत्छ। भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि ड्युटी गर्न जान्छ। त्यहाँ सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीको मापदण्ड ‘मेन्टेन’ गर्न सक्ने स्थितिमा प्रहरी हुँदैन।
यता प्रहरीले भने दैनिक ‘पुलिसिङ’ गर्नुपर्छ। प्रहरीकोमा सेवाग्राहीको सँधै भिड लाग्छ। ‘वर्क स्टेसन सिल’ भए त्यो काम कसले गर्ने?
समाजमा हुने चोरी होस् वा लुटपाटको ‘मुभमेन्ट’ कम हुने भनेको प्रहरीको उपस्थितिले हो। जति बढी प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ बढ्यो, त्यति नै अपराध नियन्त्रण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी कार्यालय सिल भएर थन्किनुपरे स्थिति भयावह हुन्छ। स्वभाविक रूपमा आपराधिक गतिविधिहरू पनि बढ्छन्।
प्रहरी दिनभर ड्युटी गर्छ। राति ब्यारेकमा सुत्छ। भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि ड्युटी गर्न जान्छ। त्यहाँ सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीको मापदण्ड ‘मेन्टेन’ गर्न सक्ने स्थितिमा प्रहरी हुँदैन। त्यो प्रहरी हुनुको बाध्यता हो। फिल्डमा जान्छ र अफिसमा आएर काम गर्छ। फिल्डमा मात्र होइन कार्यालयभित्र पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन। कार्यालयहरू अत्यन्तै साँघुरा छन्। यही हाम्रो वास्तविकता हो।
तर, यसो भन्दैमा उपाय नभएका होइनन्। खोज्न सकिन्छ। खोज्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आक्रान्त बनेको मुलुक सुरक्षा निकाय काम गर्न नसक्ने, प्यारालाइज भएर बस्नु पर्ने भयो भने झन कल्पनै गर्न नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने ? सरकारले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सबैखाले परिस्थितिको सामना गर्न सकिने गरी रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ।
प्रहरीलाई ठूलो सङ्ख्यामा ड्युटीमा खटाउने चलन छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ। ड्युटीमा खटाउने प्रहरीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ।
प्रहरीलाई ठूलो सङ्ख्यामा ड्युटीमा खटाउने चलन छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ। ड्युटीमा खटाउने प्रहरीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ। यसअघि बन्दाबन्दीमा सानो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसबेला मानिसहरूको ‘मुभमेन्ट’ पनि कम थियो। सानो सङ्ख्याको प्रहरी जनशक्तिले मानिसहरूको ठूलो ‘मुभमेन्ट’ लाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले सङ्ख्या घटाउने कुरा सम्भव हुँदैन भने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने र सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने खालको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषयमा घोरिनुपर्छ।
कतिपय कामहरू प्रहरी युनिटदेखि प्रधान कार्यालयसम्मै तत्काल नगर्दा पनि हुने खालका हुन्छन्। त्यस्ता काम तत्काललाई घटाएर सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। ड्युटी कसरी खटाउने ? कार्यालयमा बसाइ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसबारे सोचेर थप ‘कन्टामिनेसन’ नहुने गरी सावधानी अपनाउने थुप्रै विधिहरू हुन सक्छन्। विज्ञहरूको रायमा त्यस्ता काम गर्नुपर्यो।
नेपाल प्रहरीलाई प्रशिक्षित गर्नु पनि अत्यन्तै जरुरी छ। हाम्रो समाज नै प्रशिक्षित छैन। प्रहरी पनि त्यही समाजको हिस्सा भएकाले धेरै आशा गर्न सकिन्न। शिक्षा दिनुपर्यो। सरकारले कोरोना महामारीबाट बच्न भनिएका सुझावहरूलाई मान्नुपर्यो। सरकारले केही न केही महत्व भएकै कारण त्यस्तो सुझाव दिएको हो।
यसअघि निजामती क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको बेला सानो सङ्ख्याले कार्यालयबाट सेवा दिएको थियो। सिफ्टमा काम चलाएर गरिएको त्यो अभ्यास महामारीका बेला उपयोगी देखियो। तर, प्रहरीमा त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँँदैन। निजामतीलाई रोक्न मिल्छ। तर, प्रहरीलाई मिल्दैन। प्रहरीलाई त जसरी भए पनि फिल्डमा खटाउनै पर्ने हुन्छ। आर्मी पनि बाटोमा आउँदैन, ब्यारेकमा बस्छ। एपीएफ पनि बाटोमा आउँदैन, ब्यारेकमै बस्छ।
कतिपय ‘रिसोर्सेस’सँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्। केही काम गर भनेर मात्रै हुँदैन। पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीको यो सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रहरीलाई चाहिँ यो सुविधा हुन्न। शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी बाटोमा ओर्लनैपर्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आउनैपर्छ। चेक प्वाइन्टहरू नियन्त्रणका लागि आउनैपर्छ। अपराध अनुसन्धानका लागि आउनैपर्छ। बन्दाबन्दीको बीचमा अपराध नहुने भन्ने हुँदैन। यसो हुँदा प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ हुनैपर्छ। अब चाहिँ प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ नयाँ शीराबाट कसरी ‘डिभलपमेन्ट’ गर्ने भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ। सोच्ने भनेको सरकारले नै हो। प्रहरीलाई जिम्मा दिएर हुँदैन।
कतिपय ‘रिसोर्सेस’सँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्। केही काम गर भनेर मात्रै हुँदैन। पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीको यो सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। देशको कुना कुनासम्म प्रहरी छरिएर बसेका छन्। चार हजार जति प्रहरी युनिटहरू होला। बन्दाबन्दीको बेला सरकारको अरु निकायको उपस्थिति नभएको बेला पनि प्रहरीको उपस्थिति तल्लो तहसम्मै हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि रोकिन्न।
मुख्य समस्या एक–दुई वा ठूलै संख्यामा प्रहरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो वा होला भन्ने होइन। भइहाल्यो भने त्यसले शान्ति सुरक्षा, महामारी रोकथामको प्रयास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कस्तो असर गर्ला भन्ने हो। यसका लागि सकेसम्म संक्रमण हुनै नदिने र कसैलाई भइहाले पनि सेवा प्रवाहमा असर नगर्ने खालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रहरीमा संक्रमण बढ्दै गयो भने प्रहरी मुभमेन्ट प्रभावित हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ।
प्रहरीको स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ, तर रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने ठेगाना हुँदैन। तुरुन्तै परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाइहाल्नुपर्छ।
प्रहरीको स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ, तर रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने ठेगाना हुँदैन। तुरुन्तै परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाइहाल्नुपर्छ। त्यसो भए संगठनले बेलैमा आवश्यक सावधानी अपनाउने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ। नत्र संक्रमण बढेर प्रहरी थन्किनासाथ उसले लिएको जिम्मेवारी रोकिन्छ र फिल्ड खाली हुन्छ। त्यसो हुँदा पुलिसिङ राम्रो हुन सक्दैन र शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा महामारी नियन्त्रणका अत्यावस्यक काम प्रभावित हुन्छन्।
यहाँ कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने पनि केही दिन आइसोलेसनमा बस्यो, उपचार गर्यो ठीक भइहालिन्छ भन्ने बुझाइ छ। यसलाई अत्यन्तै हल्का रूपमा लिइएको छ। समाजमै पनि परिवारभित्रको सदस्यबाट कोरोना सर्दैन, साथीभाइ र आफन्तबाट सर्दैन भन्ने जस्ता भ्रम छन्। बाहिरकोसँग भेट्न डराउने, चिनाजानाकासँग भेट्दा केही हुँदैन भनेर लापारबाही भइरहेको छ।
यो प्रहरीमात्र नभई समाजका सबै पेशा र व्यावसायका मानिसहरूको आम समस्या हो। प्रहरीमा पनि त्यस्तै छ। ड्युटीमा सँगै भएकोलाई शंका गरिँदैन। यही समस्याले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन थालेजस्तो देखिन्छ।
(नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी ठकुरीसँग देखापढीका जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
" /> महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बग्गीखानामा कार्यरत दुई जना ट्राफिक प्रहरीमा शुक्रबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसको तीन दिनपछि थप तीन जनामा सोमबार संक्रमण पुष्टि भएको छ। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा आइसोलेसन वार्डमा राखेर उनीहरूको उपचार हुँदैछ।संक्रमित देखिएसँगै हाल महाशाखा प्रमुख (एसएसपी) भीमप्रसाद ढकाल, एसपी बामदेव गौतमसहित ३७५ जना ट्राफिक प्रहरी क्वारेन्टाइनमा छन्। बग्गिखाना सिल गरिएको छ। दैनिक जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम राख्न नपाउने, मापदण्डअनुसारका पीपीई नभएकोलगायतका थुप्रै अभावकाबीच पेशागत जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनु पर्ने प्रहरी हुनुको मूल कर्तव्य हो। त्यसैले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सुरक्षाकर्मीलाई यस्तो हुनु स्वभाविक हो।
यसकै कारण उनीहरूसँग दैनिक सम्पर्कमा आउने वा अन्य जनसम्पर्कमा बढी रहने शंकास्पद क्वारेन्टाइनमा छन्। ठूलो सङ्ख्याका ट्राफिक प्रहरीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दा बग्गीखाना सिल गर्नुपरेको छ। तर, काठमाडौंको सबै ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बग्गीखानामै छ। कल्पना गरौं, अहिले कसरी ट्राफिक प्रहरीले बग्गीखाना बन्द हुँदा व्यवस्थापन गरिरहेको होला ?
प्रहरी दिनभर ड्युटी गर्छ। राति ब्यारेकमा सुत्छ। भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि ड्युटी गर्न जान्छ। त्यहाँ सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीको मापदण्ड ‘मेन्टेन’ गर्न सक्ने स्थितिमा प्रहरी हुँदैन।
यता प्रहरीले भने दैनिक ‘पुलिसिङ’ गर्नुपर्छ। प्रहरीकोमा सेवाग्राहीको सँधै भिड लाग्छ। ‘वर्क स्टेसन सिल’ भए त्यो काम कसले गर्ने?
समाजमा हुने चोरी होस् वा लुटपाटको ‘मुभमेन्ट’ कम हुने भनेको प्रहरीको उपस्थितिले हो। जति बढी प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ बढ्यो, त्यति नै अपराध नियन्त्रण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी कार्यालय सिल भएर थन्किनुपरे स्थिति भयावह हुन्छ। स्वभाविक रूपमा आपराधिक गतिविधिहरू पनि बढ्छन्।
प्रहरी दिनभर ड्युटी गर्छ। राति ब्यारेकमा सुत्छ। भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै फेरि ड्युटी गर्न जान्छ। त्यहाँ सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीको मापदण्ड ‘मेन्टेन’ गर्न सक्ने स्थितिमा प्रहरी हुँदैन। त्यो प्रहरी हुनुको बाध्यता हो। फिल्डमा जान्छ र अफिसमा आएर काम गर्छ। फिल्डमा मात्र होइन कार्यालयभित्र पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन। कार्यालयहरू अत्यन्तै साँघुरा छन्। यही हाम्रो वास्तविकता हो।
तर, यसो भन्दैमा उपाय नभएका होइनन्। खोज्न सकिन्छ। खोज्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आक्रान्त बनेको मुलुक सुरक्षा निकाय काम गर्न नसक्ने, प्यारालाइज भएर बस्नु पर्ने भयो भने झन कल्पनै गर्न नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने ? सरकारले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सबैखाले परिस्थितिको सामना गर्न सकिने गरी रणनीतिहरू बनाउनुपर्छ।
प्रहरीलाई ठूलो सङ्ख्यामा ड्युटीमा खटाउने चलन छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ। ड्युटीमा खटाउने प्रहरीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ।
प्रहरीलाई ठूलो सङ्ख्यामा ड्युटीमा खटाउने चलन छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा पनि सोच्नुपर्छ। ड्युटीमा खटाउने प्रहरीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोच्नुपर्छ। यसअघि बन्दाबन्दीमा सानो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसबेला मानिसहरूको ‘मुभमेन्ट’ पनि कम थियो। सानो सङ्ख्याको प्रहरी जनशक्तिले मानिसहरूको ठूलो ‘मुभमेन्ट’ लाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यसैले सङ्ख्या घटाउने कुरा सम्भव हुँदैन भने व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउने र सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने खालको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता विषयमा घोरिनुपर्छ।
कतिपय कामहरू प्रहरी युनिटदेखि प्रधान कार्यालयसम्मै तत्काल नगर्दा पनि हुने खालका हुन्छन्। त्यस्ता काम तत्काललाई घटाएर सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ। ड्युटी कसरी खटाउने ? कार्यालयमा बसाइ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यसबारे सोचेर थप ‘कन्टामिनेसन’ नहुने गरी सावधानी अपनाउने थुप्रै विधिहरू हुन सक्छन्। विज्ञहरूको रायमा त्यस्ता काम गर्नुपर्यो।
नेपाल प्रहरीलाई प्रशिक्षित गर्नु पनि अत्यन्तै जरुरी छ। हाम्रो समाज नै प्रशिक्षित छैन। प्रहरी पनि त्यही समाजको हिस्सा भएकाले धेरै आशा गर्न सकिन्न। शिक्षा दिनुपर्यो। सरकारले कोरोना महामारीबाट बच्न भनिएका सुझावहरूलाई मान्नुपर्यो। सरकारले केही न केही महत्व भएकै कारण त्यस्तो सुझाव दिएको हो।
यसअघि निजामती क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको बेला सानो सङ्ख्याले कार्यालयबाट सेवा दिएको थियो। सिफ्टमा काम चलाएर गरिएको त्यो अभ्यास महामारीका बेला उपयोगी देखियो। तर, प्रहरीमा त्यस्तो अपेक्षा गर्न सकिँँदैन। निजामतीलाई रोक्न मिल्छ। तर, प्रहरीलाई मिल्दैन। प्रहरीलाई त जसरी भए पनि फिल्डमा खटाउनै पर्ने हुन्छ। आर्मी पनि बाटोमा आउँदैन, ब्यारेकमा बस्छ। एपीएफ पनि बाटोमा आउँदैन, ब्यारेकमै बस्छ।
कतिपय ‘रिसोर्सेस’सँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्। केही काम गर भनेर मात्रै हुँदैन। पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीको यो सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।
प्रहरीलाई चाहिँ यो सुविधा हुन्न। शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी बाटोमा ओर्लनैपर्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आउनैपर्छ। चेक प्वाइन्टहरू नियन्त्रणका लागि आउनैपर्छ। अपराध अनुसन्धानका लागि आउनैपर्छ। बन्दाबन्दीको बीचमा अपराध नहुने भन्ने हुँदैन। यसो हुँदा प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ हुनैपर्छ। अब चाहिँ प्रहरीको ‘मुभमेन्ट’ नयाँ शीराबाट कसरी ‘डिभलपमेन्ट’ गर्ने भन्नेबारे सरकारले सोच्नुपर्छ। सोच्ने भनेको सरकारले नै हो। प्रहरीलाई जिम्मा दिएर हुँदैन।
कतिपय ‘रिसोर्सेस’सँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्। केही काम गर भनेर मात्रै हुँदैन। पैसा पनि दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रहरीको यो सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। देशको कुना कुनासम्म प्रहरी छरिएर बसेका छन्। चार हजार जति प्रहरी युनिटहरू होला। बन्दाबन्दीको बेला सरकारको अरु निकायको उपस्थिति नभएको बेला पनि प्रहरीको उपस्थिति तल्लो तहसम्मै हुन्छ। त्यो कहिल्यै पनि रोकिन्न।
मुख्य समस्या एक–दुई वा ठूलै संख्यामा प्रहरीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भयो वा होला भन्ने होइन। भइहाल्यो भने त्यसले शान्ति सुरक्षा, महामारी रोकथामको प्रयास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कस्तो असर गर्ला भन्ने हो। यसका लागि सकेसम्म संक्रमण हुनै नदिने र कसैलाई भइहाले पनि सेवा प्रवाहमा असर नगर्ने खालको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रहरीमा संक्रमण बढ्दै गयो भने प्रहरी मुभमेन्ट प्रभावित हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ।
प्रहरीको स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ, तर रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने ठेगाना हुँदैन। तुरुन्तै परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाइहाल्नुपर्छ।
प्रहरीको स्वाब परीक्षणको लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ, तर रिपोर्ट कहिले आउँछ भन्ने ठेगाना हुँदैन। तुरुन्तै परीक्षण गरेर रिपोर्ट पठाइहाल्नुपर्छ। त्यसो भए संगठनले बेलैमा आवश्यक सावधानी अपनाउने र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ। नत्र संक्रमण बढेर प्रहरी थन्किनासाथ उसले लिएको जिम्मेवारी रोकिन्छ र फिल्ड खाली हुन्छ। त्यसो हुँदा पुलिसिङ राम्रो हुन सक्दैन र शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा महामारी नियन्त्रणका अत्यावस्यक काम प्रभावित हुन्छन्।
यहाँ कोरोना संक्रमण भइहाल्यो भने पनि केही दिन आइसोलेसनमा बस्यो, उपचार गर्यो ठीक भइहालिन्छ भन्ने बुझाइ छ। यसलाई अत्यन्तै हल्का रूपमा लिइएको छ। समाजमै पनि परिवारभित्रको सदस्यबाट कोरोना सर्दैन, साथीभाइ र आफन्तबाट सर्दैन भन्ने जस्ता भ्रम छन्। बाहिरकोसँग भेट्न डराउने, चिनाजानाकासँग भेट्दा केही हुँदैन भनेर लापारबाही भइरहेको छ।
यो प्रहरीमात्र नभई समाजका सबै पेशा र व्यावसायका मानिसहरूको आम समस्या हो। प्रहरीमा पनि त्यस्तै छ। ड्युटीमा सँगै भएकोलाई शंका गरिँदैन। यही समस्याले संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिन थालेजस्तो देखिन्छ।
(नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी ठकुरीसँग देखापढीका जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
">