लकडाउन हटाएपछि उपत्यका मात्र होइन देशैभर मानिसहरु कोरोना नियन्त्रण भइसकेको र यसबाट बच्न सावधानी अपनाउनु नपर्ने भन्ने मनोविज्ञानमा पुगेको देखिन्छ।
तर, अवस्था त्यसको ठीक उल्टो रहेको दिनानुदिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले पुष्टि गर्छ। त्यतिमात्र होइन, कोभिड-१९ अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन (समुदायमा विस्तार) को चरणमा प्रवेश गरेको विशेषज्ञहरू बताउन थालेका छन्।
अहिले सार्वजनिक यातायात चलेका छन्, रेस्टुराँ, मल, बजारलगायत खुलेका छन्। यत्रतत्र अनावश्यक काममा समेत मानिसहरूको भीड लाग्न थालेको छ। रेस्टुराँमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति जसरी छ, त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचिएर यात्रा गर्न थालेका छन्।
त्यस्ता भीडमा अधिकांशले मास्क लगाएका छैनन्, न त सामाजिक दूरी नै कायम गरेका छन्। हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा पनि अब मानिसका स्मरणमा छैनन् ! यसले कोरोना संक्रमणलाई भयावह अवस्था नपुर्याउला भन्न सकिन्न। त्यो भयावह अवस्थालाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन।
लकडाउन आह्वान गरिदिएर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, कोरोना परीक्षणलई तीव्र पार्ने काम गर्नु पर्छ। साथै, संक्रमितलाई उचित उपचारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अब देशव्यापी लकडाउन गर्न नसकिने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। लकडाउनले मुलुकको अर्थव्यवस्था तहसनहस बनाएको उनको धारणा छ। राजस्वनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको नेपालले लकडाउन हटाएर कर उठ्ती बढाउन चाहेको आरोप पनि सरकारलाई लाग्दै आएको छ।
अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ या यसलाई धराशायी बनाउनु हुँदैन भन्ने सवालमा कसैको विमति हुँदैन। तर सर्वसाधारण जनताको जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन सक्दैन।
अर्थतन्त्र कमजोर भए त्यसलाई उकास्न सकिएला, मानिसको सकिएको जीवन कहिल्यै उकासिँदैन। यसकारण पनि सरकारले सर्वप्रथम जनता जोगाउने नीति अघि सार्नु अत्यावश्यक छ। उसै पनि सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालले यस विषयमा उत्ति सारो चिन्तित हुनु पर्दैन, जति जनस्वास्थ्यमा चासो राख्नु पर्छ।
पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या अनियन्त्रित छ। राजधानी प्रवेश गर्ने नाकाहरू खुल्ला छन्। त्यो खुल्ला नाकाबाट प्रवेश गर्ने मानिससँगै कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिरहेको छ।
राजधानीमा सरकारी तथ्यांकले नै ५० लाखभन्दा बढी मानिस रहेको देखाउँछ, अनौपचारिक रूपमा यहाँ ६० लाखजति मानिसको बसोबास रहेको बताइन्छ।
एकातिर कोरोना कम्युनिटी ट्रान्समिसनको चरणमा छ, अर्कोतिर भीडभाड बढ्दो छ। मानिसमा सचेतना छैन, सरकार आफ्ना नागरिकलाई यो विश्व महामारीबाट जोगाउन कडाइका साथ उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कोरोनाले पार्न सक्ने असरको चित्र निश्चय पनि कहालिलाग्दो देखिन पुगेको छ।
साथै, राजधानीमा बस्ने कतिपय मानिसमा तुलनात्मक रूपमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता कमजोर इम्युनिटी रहेको छ। र, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि यहाँ बढी छ। उल्लिखित वर्गका मानिसमा भाइरसले सहजै आक्रमण गर्न सक्छ।
एकातिर कोरोना कम्युनिटी ट्रान्समिसनको चरणमा छ, अर्कोतिर भीडभाड बढ्दो छ। मानिसमा सचेतना छैन, सरकार आफ्ना नागरिकलाई यो विश्व महामारीबाट जोगाउन कडाइका साथ उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कोरोनाले पार्न सक्ने असरको चित्र निश्चय पनि कहालिलाग्दो देखिन पुगेको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग कोरोनाबाट जोगिन अब के गर्नु पर्ला भनी पुनः छलफल गरे। विज्ञहरुले सरकार जिम्मेवार बन्दै कडाइका साथ अघि बढ्नु पर्ने मात्र बताएनन्, तीन सातासम्म लकडाउन गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिए।
आज उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षाप्रमुखबीच लकडाउन र अन्य विषयमा छलफलको तयारी छ। अब कम्तीमा पनि सरकारले उपत्यकामा कोरोना फैलन नदिन कडा नीति अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन।
लकडाउन आह्वान गरिदिएर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, कोरोना परीक्षणलई तीव्र पार्ने काम गर्नु पर्छ। साथै, संक्रमितलाई उचित उपचारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अस्पतालहरूमा आईसीयू, भेन्टिलेटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको प्रचुर व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। उपचारमा संलग्न ‘फ्रन्टलाइनर’ हरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यति व्यवस्था मिलाएर दुई या तीन साताको लकडाउन गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।
" /> लकडाउन हटाएपछि उपत्यका मात्र होइन देशैभर मानिसहरु कोरोना नियन्त्रण भइसकेको र यसबाट बच्न सावधानी अपनाउनु नपर्ने भन्ने मनोविज्ञानमा पुगेको देखिन्छ।तर, अवस्था त्यसको ठीक उल्टो रहेको दिनानुदिन बढ्दो संक्रमितको संख्याले पुष्टि गर्छ। त्यतिमात्र होइन, कोभिड-१९ अब कम्युनिटी ट्रान्समिसन (समुदायमा विस्तार) को चरणमा प्रवेश गरेको विशेषज्ञहरू बताउन थालेका छन्।
अहिले सार्वजनिक यातायात चलेका छन्, रेस्टुराँ, मल, बजारलगायत खुलेका छन्। यत्रतत्र अनावश्यक काममा समेत मानिसहरूको भीड लाग्न थालेको छ। रेस्टुराँमा ग्राहकको बाक्लो उपस्थिति जसरी छ, त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रु कोचिएर यात्रा गर्न थालेका छन्।
त्यस्ता भीडमा अधिकांशले मास्क लगाएका छैनन्, न त सामाजिक दूरी नै कायम गरेका छन्। हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने कुरा पनि अब मानिसका स्मरणमा छैनन् ! यसले कोरोना संक्रमणलाई भयावह अवस्था नपुर्याउला भन्न सकिन्न। त्यो भयावह अवस्थालाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्ने छैन।
लकडाउन आह्वान गरिदिएर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, कोरोना परीक्षणलई तीव्र पार्ने काम गर्नु पर्छ। साथै, संक्रमितलाई उचित उपचारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अब देशव्यापी लकडाउन गर्न नसकिने सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। लकडाउनले मुलुकको अर्थव्यवस्था तहसनहस बनाएको उनको धारणा छ। राजस्वनिर्भर अर्थतन्त्र रहेको नेपालले लकडाउन हटाएर कर उठ्ती बढाउन चाहेको आरोप पनि सरकारलाई लाग्दै आएको छ।
अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ या यसलाई धराशायी बनाउनु हुँदैन भन्ने सवालमा कसैको विमति हुँदैन। तर सर्वसाधारण जनताको जीवनभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुन सक्दैन।
अर्थतन्त्र कमजोर भए त्यसलाई उकास्न सकिएला, मानिसको सकिएको जीवन कहिल्यै उकासिँदैन। यसकारण पनि सरकारले सर्वप्रथम जनता जोगाउने नीति अघि सार्नु अत्यावश्यक छ। उसै पनि सानो र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालले यस विषयमा उत्ति सारो चिन्तित हुनु पर्दैन, जति जनस्वास्थ्यमा चासो राख्नु पर्छ।
पछिल्लो समय संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्नेको संख्या अनियन्त्रित छ। राजधानी प्रवेश गर्ने नाकाहरू खुल्ला छन्। त्यो खुल्ला नाकाबाट प्रवेश गर्ने मानिससँगै कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिरहेको छ।
राजधानीमा सरकारी तथ्यांकले नै ५० लाखभन्दा बढी मानिस रहेको देखाउँछ, अनौपचारिक रूपमा यहाँ ६० लाखजति मानिसको बसोबास रहेको बताइन्छ।
एकातिर कोरोना कम्युनिटी ट्रान्समिसनको चरणमा छ, अर्कोतिर भीडभाड बढ्दो छ। मानिसमा सचेतना छैन, सरकार आफ्ना नागरिकलाई यो विश्व महामारीबाट जोगाउन कडाइका साथ उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कोरोनाले पार्न सक्ने असरको चित्र निश्चय पनि कहालिलाग्दो देखिन पुगेको छ।
साथै, राजधानीमा बस्ने कतिपय मानिसमा तुलनात्मक रूपमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता कमजोर इम्युनिटी रहेको छ। र, ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि यहाँ बढी छ। उल्लिखित वर्गका मानिसमा भाइरसले सहजै आक्रमण गर्न सक्छ।
एकातिर कोरोना कम्युनिटी ट्रान्समिसनको चरणमा छ, अर्कोतिर भीडभाड बढ्दो छ। मानिसमा सचेतना छैन, सरकार आफ्ना नागरिकलाई यो विश्व महामारीबाट जोगाउन कडाइका साथ उपस्थित हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा कोरोनाले पार्न सक्ने असरको चित्र निश्चय पनि कहालिलाग्दो देखिन पुगेको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग कोरोनाबाट जोगिन अब के गर्नु पर्ला भनी पुनः छलफल गरे। विज्ञहरुले सरकार जिम्मेवार बन्दै कडाइका साथ अघि बढ्नु पर्ने मात्र बताएनन्, तीन सातासम्म लकडाउन गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिए।
आज उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षाप्रमुखबीच लकडाउन र अन्य विषयमा छलफलको तयारी छ। अब कम्तीमा पनि सरकारले उपत्यकामा कोरोना फैलन नदिन कडा नीति अंगीकार गर्नुको विकल्प छैन।
लकडाउन आह्वान गरिदिएर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, कोरोना परीक्षणलई तीव्र पार्ने काम गर्नु पर्छ। साथै, संक्रमितलाई उचित उपचारको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। संक्रमण समुदायमा फैलन नदिन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अस्पतालहरूमा आईसीयू, भेन्टिलेटर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको प्रचुर व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। उपचारमा संलग्न ‘फ्रन्टलाइनर’ हरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यति व्यवस्था मिलाएर दुई या तीन साताको लकडाउन गर्दा संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ।
">