(२३ कात्तिक २०७६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विवादास्पद अयोध्याको बाबरी मस्जिद रहेको भूमि हिन्दूहरुको भएको फैसला दियो। यो फैसलालाई हिन्दूवादी नेताहरुले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् भने मुस्लिम नेताहरुले पूर्ण सन्तुष्ट नभएको जनाएका छन्। सम्भावित दंगाको खतरा रोक्न भारतका ठूला सहरमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो फैसलासँगै भारतको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताबारे पनि बहस शुरु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको चर्चा पटकपटक भएको थियो। बाबरी मस्जिद मामिलामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाबारे फेरी एकपटक प्राज्ञिक बहस शुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा ‘लाइभ ल’का प्रबन्ध सम्पादक मनु सेबस्तियनले ११ अप्रिल २०१९ मा गरेको विश्लेषणको अनुवाद यहाँ प्रकाशन गरिएको छ।)
सन् १९९० यताका दुई दशकमा भारतको सर्वोच्च अदालतको शक्ति र प्रतिष्ठामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । उसले ‘संंसारकै शक्तिशाली अदालत’को संज्ञा पनि पाएको थियो।
यो कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार आफैंले लियो। त्यसको लागि उसले ‘कलेजियम’ प्रणालीको विकास गर्यो। कलेजियम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायाधीशहरु सम्मिलित समिति हो। भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियम गठन गरिन्छ। त्यस्तै, उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीश नेतृत्वको कलेजियम गठन गरिएको हुन्छ।
यही कालखण्डमा नै भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी न्यायिक पुनरावलोन गर्ने क्षमता पनि विस्तार गर्यो । त्यो भन्दा पहिला यस्तो अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्थ्यो। कल्याणकारी कार्य, वातावरण संरक्षण, निर्वाचन सुधारजस्ता विषयमा आदेश दिएर र नियमहरु बनाएर सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिने आफ्नो क्षमता विस्तार ग र्योे।
त्यतिबेला गठबन्धन सरकारको समय चलिरहेको थियो। केन्द्रीय सत्ता प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको शक्ति वृद्धि भइरहेको थियो। सत्ताधारीबाट निराश भएका जनताको आँखामा सर्वोच्च अदालत आशाको अन्तिम किरणको रुपमा देखापरेको थियो। केन्द्रीय सत्ता कमजोर, सम्झौतापरस्त र भ्रष्ट भएको जनविश्वास थियो। त्यो बेला सरकारको अक्षमता परिपूर्ति गर्ने भूमिकामा न्यायालय देखापरेको थियो।
तर, सन् २०१४ को निर्वाचनले सिंगो दृश्यमै परिवर्तन ल्याइदियो। पछिल्लो तीस वर्षमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। र, पहिलोपटक आमूल सुधारकको भूमिका खेल्दा न्यायालयले बहुमत प्राप्त सरकारको सामना गर्नुपर्यो।
के नयाँ बलियो र आक्रामक सरकारको सामुन्ने सर्वोच्च अदालत आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भयो त ? नरेन्द्र मोदीको शासनकालका घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। मोदीकालमा न्यायालयसँग जोडिएका चर्चित केही घटना यस्ता छन्ः
न्यायिक नियुक्ति
इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा सत्ताधारी नेताको सनकमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा र निष्कासन हुनेगर्थ्याे। त्यो तितो अनुभवले न्यायालयलाई आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने तरिका खोज्न बाध्य बनाएको थियो। त्यसैको परिणाम थियो, कलेजियम प्रणाली।
सन् २०१४ पछि न्यायाधीश नियुक्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएका छन्। सरकारमा आउनासाथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउन कसैलाई नियुक्त गर्ने चर्चा थाल्यो। स्थापित मान्यताहरुलाई वास्तै नगरीकन केन्द्रीय सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुव्रमण्यमलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कलेजियमले गरेको सिफारिस अस्विकार गर्यो। त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश आर.एम.लोधाले कानूनमन्त्रीलाई पत्र लेखे।
गोपाल सुब्रमण्यम आफैँले आफूलाई गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र कानूनमन्त्री बीचको सम्भावित टकराव हट्यो। सोहराबुद्दिनको झुठो ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धमा गठन गरिएको ‘एमिकस क्युरी’मा खेलेको भूमिकालाई लिएर सरकारले आफूलाई निशाना बनाएको सुब्रमण्यमको आरोप थियो।
(कुनै मुद्दामा जटिलता सिर्जना भए अदालतले आफूलाई सल्लाह दिन उक्त मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा नरहेका तर विषयविद् वकिलहरुको समूह गठन गर्छ। त्यस्तो समूहलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ। सन् २००५ नोभेम्बर २६ मा गुजरातमा सोहारबुद्दिन शेख र उनकी पत्नीलाई आतंकवादी संस्था लस्कर–ए–तोएवाको सदस्य भएको आरोपमा प्रहरीले झुठो मुठभेड सिर्जना गरी मारेको थियो ।)
न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानता कायम नरहोस् भनेर सरकारले तुरुन्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो। संशोधनमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ गठन गर्ने प्रावधान थियो। यो संशोधन लामो समय टिक्न पाएन । १० महिनामै सर्वोच्च अदालतको संविधान बेन्चले ४–१ को बहुमतका साथ यो संशोधन खारेज गरिदियो।
वैधानिक सिद्धान्तहरुलाई एकातिर राख्ने हो भने यो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तिमा न्यायालयकै प्रधानता कायम राख्न ईच्छुक छन् भन्ने देखिन्छ । यद्यपि यो पैmसलाले कलेजियम प्रणालीमा सुधार हुुनुपर्ने भने स्विकार्यो ।
भारतकाे सर्वाेच्च अदालत।
यो विवादपछि केन्द्रीय सरकार र कलेजियमबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनसकेन । संघीय मन्त्री अरुण जेट्लीले त राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयलाई ‘अनिर्वाचितहरुको विजय’ भने । यी दुई संस्थाबीचको विवाद न्यायिक नियुक्तिका लागि तयार गर्ने ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिड्युअर’ लाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने थियो ।
सरकार र कलेजियमबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान निर्माणमा उठेको विवादका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुनगयो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवाबारे कलेजियमले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार ग¥यो । जसले गर्दा देशभरका धेरै उच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या पूरा भएन । कलकत्ता र कर्नाटकका उच्च अदालतमा अहिले दरबन्दीको आधाभन्दा कम न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश नियुक्ति पूरा गर भनेर वकिलहरु आन्दोलनमा छन् ।
सन् २०१६ मा कलेजियमले गरेको सिफारिसबारे सरकारले गरेको ढिलाईले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश टि.एस. ठाकुरलाई एकदमै दुखी बनायो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत उपस्थित भएको एक सार्वजनिक समारोहमा उनले सरकारलाई न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा शिघ्रतापूर्वक काम गर्न भावविह्वल नै भएर अनुरोध गरे । सम्बोधनको क्रममा उनी आँखाबाट आँशु चुहाएरै रोए पनि । तर उनको आलोचना र आँसु दुवैले सरकारको रवैया फेरिएन ।
यही कालखण्डमा न्यायिक नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार बिस्तारै न्यायालयमाथि हावी भयो । न्यायाधीश के.एम.जोसेफको बढुवा गर्ने सिफारिस फिर्ता गरेर सरकारले निर्लज्जताको सीमा नै नाघ्यो ।
न्यायाधीशहरु राजीव शाख्देर, जयन्त पटेल र ए.एम. कुरेशीको सरुवामा पनि सरकारले यही रवैया अपनायो । अचम्म त के भने यी सबै न्यायाधीशले आफ्नो न्यायाधीश करिअरमा कम्तिमा एक पटक भए पनि शक्तिसमूहका स्वार्थ विपरीत फैसला गरेका थिए ।
सरकारले कलेजियमले गरेको पुनः सिफारिस अस्वीकार गरेर कानून उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति पनि यो समयमा दोहोरिइरह्यो । कानून अनुसार कलेजियमले दोहोर्ययाएर सिफारिस गरेपछि त्यसलाई लागू गर्न सरकार बाध्य हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले सिफारिसका अनेकौं फाइललाई अल्झाइरह्यो । प्रायः सिफारिस अस्वीकार ग¥यो र केहीको सिफारिसमात्र स्वीकार गर्यो । कतिपय अवस्थामा त महिनौंसम्म फाइल अड्काइयो । कलेजियमले गरेका कतिपय सिफारिस भने ४८ घण्टाभित्रै स्वीकार पनि भए ।
कलेजियमले गरेको सिफारिस सरकारले बारम्बार अस्वीकार गरिदिँदा सर्वोच्च अदालत एकदमै अन्यमनस्क र असहाय देखियो । उसले आफ्नो विरोध त प्रदर्शन गर्यो तर त्यो पर्याप्त थिएन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु आर.एम.लोधा, टि.एस. ठाकुर र जगदिशसिंंह खेरले सक्रियतापूर्वक आवाज उठाएका थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले पनि सरकारले गरेको ढिलासुस्तीप्रति असहमति जनाएका छन् । तर सरकारले भने यो चासोलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
नेताका मुद्दामा संदेहास्पद निर्णय
सन् २०१४ भन्दा पहिला उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु संलग्न मुद्दामा पनि सरकारविरुद्ध जान सर्वोच्च अदालतले कुनै आनाकानी गर्दैनथ्यो । ‘टु जी लाइसेन्स खारेजी प्रकरण’ र ‘कोइला घोटाला प्रकरण’ त्यसका उदाहरण हुन् ।
कोइला घोटाला प्रकरणबारे मोदी नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि २०१४ सेप्टेम्बरमा निर्णय गरिए पनि त्यसबारेका सुनवाई र बहसहरु अघिल्लो सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर भइसकेका थिए । त्यतिबेलै अदालतले सरकारको आलोचना हुनेगरी थुप्रै मौखिक टिप्पणी उठाइसकेको थियो । तीमध्ये एउटा थियो, ‘सिबिआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ् इन्टिलिजेन्स) पिञ्जराभित्रको चरा हो ।’
अदालतको यस्तो सक्रियताले सञ्चारमाध्यम र जनतामा खुशीको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध न्यायालयले थालेको धर्मयुद्धकै रुपमा लिइएको थियो ।
सन् २०१४ पछि भने सर्वोच्च अदालत त्यस्तो प्रभावकारी देखिँदैन । सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ भएका मुद्दा आउँदा अदालतको भूमिका प्रश्नयोग्य बन्छ । सहारा–बिरला, लोया, भिमा–कोरेगाउँ, राफेल, आधार जस्ता विवादमा अदालतको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको छ ।
सहारा–बिरला पेपर काण्ड
यो ‘कमन कज’ नामक गैर–सरकारी संस्थाले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रीट हो । रीटमा आयकर विभागले सहारा र बिरला कम्पनीमा छापा मार्दा फेला परेका कागजातको अनुसन्धान अदालतको सुपरिवेक्षणमा होस् भनेर माग गरिएको थियो । ती कम्पनीहरुले नरेन्द्र मोदी र भाजपाका अरु नेतालाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आशंका भएकाले यस्तो माग गरिएको थियो ।
रीट निवेदकले जाहेरी र अदालतको सुपरविक्षेणमा अनुसन्धानको माग सर्वोच्च अदालतले ‘ललिताकुमारी केस’मा दिएको आदेशको आधारमा गरेका थिए ।
अरुण मिश्रा र अमिताभ रोयले यो मुद्दा खारेज गरिदिए । तर यो सामान्य खारेजी थिएन । अदालतले ‘रिटमा माग गरेजस्तो आदेश दिनका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सदाका लागि यो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले निवेदकलाई अन्य कानूनी बाटो खोज्ने मौका दिनसक्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन । बरु मुद्दाको विषयमा प्रवेश गरेर छापामात्र फेला परेको डायरी ‘प्रमाण कानून’को दफा ३४ अनुसार प्रमाण कायम हुननसक्ने आदेश पनि थियो ।
अनुसन्धानको चरणमा उपलब्ध कागजातको प्रामाणिकताबारे छानबिन गरिँदैन । अदालतको मुद्दाको बहस शुरु भएपछि मात्र प्रामाणिकता जाँचिन्छ । पूर्ण अनुसन्धानपछि मात्र मुद्दाका लागि आवश्यक सामग्री पाइन्छन् । तीमध्ये कुन प्रमाणको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अदालती कारवाही शुरु भएपछि मात्र निधो हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानकै क्रममा कुनै पनि कागजात प्रमाणयोग्य नहुने भन्नु घोडाभन्दा अगाडि रथ राख्नु हो ।
न्यायाधीशद्वय मिश्रा र रोयको संयुक्त इजलाशले दिएको फैसला जाहेरी दायरसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन थियो।
लोया काण्ड
लोया काण्डमा पनि त्यस्तै खालको फैसला गरियो । उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु मुछिएको यो घटना पनि उत्तिकै विवादास्पद थियो ।
यो मुद्दा सीबीआईको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्युसँग सम्बन्धित थियो । उनले त्यतिबेला सोहराबुद्दीन ‘इन्काउन्टर केस’ हेरिरहेका थिए जसमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष अमित शाह समेत मुछिएका थिए ।
अदालतले न्यायाधीश लोयाको मृत्यबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने निवेदन मात्र खारेज गरिदिएन । उनको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको घोषणा नै गरिदियो । अदालतको फैसलालाई लिएर संवैधानिक कानूनका वकिल गौतम भाटियाले भनेका थिए– “‘ट्रायल कोर्ट’ले ‘ट्रायल’ बिना नै आदेश दियो ।”
प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायाधीश ख्वानविलकरसमेत सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासको फैसला न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचुदले लेखेका थिए । फैसलामा न्यायालयका अधिकृतहरुले दिएको ‘लोयाको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको’ भन्ने बयानलाई बिनाप्रमाण स्वीकार गरिएको थियो ।
अदालतले ती अधिकारीका बयानहरुको दोहोरो परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले के ध्यान दिनुपर्थ्याे भने निवेदकहरुले स्वतन्त्र छानविनका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए । अपराध भएको शंका गरिएको घटनामा यस्तो आदेश दिन यत्ति नै पर्याप्त थियो । अनुसन्धान आवश्यक छ भनेर पुष्टि हुनेगरी प्रमाण जुटाइरहन नै पर्दैनथ्यो । तर राज्य सरकारले तयार गरेको ‘जाँच रिपोर्ट’को आधारमा सबै प्रश्नलाई थान्को लगाइयो ।
न्यायालयका अधिकारीहरुले गलत बयान दिँदैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा दिइएको उक्त फैसला कुनै पनि जिज्ञासु र तर्कशिल व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्न सफल थिएन । अदालतले बिना कुनै सही परिक्षण निर्णयकारी ठम्याईहरु प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो निर्णय दिनुअघि अदालतले सधैंका लागि यो मुद्दा बन्द गर्दैछु भन्ने ध्यानमा राख्नुपर्थ्याे । त्यसैले लोयाका परिवार, यो मुद्दा बाहिर ल्याउने ‘क्याराभान’ म्यागेजिनका पत्रकारहरु लगायत मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको भनाई सुन्नुपर्ने अदालतको नैतिक बाध्यता थियो । तर सर्वोच्च अदालतले शुद्धता र पारदर्शितालाई पूरै अवमूल्यन गरिदियो ।
भिमा कोरेगाउँ काण्ड
भिमा कोरेगाउँ काण्ड रोमिला थापर लगायत अन्य चारजना प्रबुद्ध व्यक्तिले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रिट हो । महाराष्ट्रको भिमा कोरेगाउँमा भएको घटनामा पाँच जना अधिकारर्मीलाई शहरी ‘नक्सलाइट’ भएको आरोप लगाउँदै प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । महाराष्ट्र प्रहरीले गलत आरोप लगाएको भन्दै थापर लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर यो मुद्दा २–१ को बहुमतले खारेज गरियो । न्यायाधीश चन्द्रचुदले असहमति जाहेर गरे ।
तीनजनाको इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा र न्यायाधीश ख्वानविलकरले प्रहरीको अनुसन्धानलाई स्वीकारे । न्यायाधीश चन्द्रचुदले भने राजनीतिक मतभिन्नताको आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे । बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको असहमति निर्माण गर्न भूमिका खेलेको तथ्यलाई पुरै बेवास्ता गरे ।
बहुमत पक्षले तथ्य ‘क’लाई मात्र ध्यानमा राख्यो भने असहमति जनाउने पक्षले तथ्य ‘क र ख’ दुवैलाई ध्यान दिए । बहुमत पक्षले तथ्य ‘ख’लाई किन ध्यान नदिने वा यसलाई किन पूर्ण बेवास्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।
यो मुद्दा खारेजीले ‘शहरी नक्सली’को आरोपमा सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गर्ने गैर/संवैधानिक प्रवृत्तिलाई आड दियो ।
राफेल काण्ड
भारतीय सरकारले फ्रान्ससँग लडाकु विमान खरिद गर्दा घोटाला भएको विवाद नै राफेल काण्ड हो । यो काण्डको मामिलामा पनि सर्वोच्च अदालत आलोचनाबाट मुक्त छैन ।
यस मामिलामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान गर्न आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो । साथै सीमित न्यायिक पुनरावलोकन उद्धृत गर्दै अदालतले निर्णय पक्रिया उचित भएको घोषणा गर्यो । निर्णय गर्दैगर्दा अदालतले विमान खरिद गर्दा सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणलाई स्वीकार गर्यो र रिलायन्स कम्पनीलाई ‘अफसेट पार्टनर’ छनोट गर्दा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
विमान खरिद काण्डमा भएको गडबडीले भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको सुपरीवेक्षणमा अनुसन्धानको माग उचित नै थियो । त्यसका लागि किनबेच प्रक्रियामा भएको डिलको पुनरावलोकन आवश्यक थिएन ।
तर अदालतले त्यही डिलको पुनरावलोकनलाई जोड दियो । दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका तथ्य बाझिएपछि अदालतले स्वतन्त्र निकायलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनुपथ्र्यो । तर अदालतले एक पक्षको भनाईलाई स्थान दियो र मुद्दालाई निर्णयकारी ढंगमा बन्द गरिदियो ।
समयमा नगरिएको सुनुवाई
भारतको सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक देखिएको अर्को समस्या विवादास्पद विषयमा समयमा सुनुवाई नहुनु हो ।
मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो विवादास्पद निर्णय हो– अमौद्रिकीकरण । नोभेम्बर २०१६ मा भएको यो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै निवेदन परे । ती निवेदनमा यो निर्णयको कानूनी आधार खोजिएको थियो ।
२५ नोभेम्बर २०१६ मा सर्वोच्च अदालत उक्त निर्णय संविधानसम्मत भए÷नभएको जाँच गर्न तयार भयो । तर कहिल्यै पनि यी विषयमा प्रभावकारी सुनुवाई नै भएन । चुनावी वितरण योजनाविरुद्ध परेका मुद्दाले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्यो । ‘वित्तीय कानून–२०१७’ पारित गर्नासाथै यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । तर २०१९ मार्चमा मात्रै सुनुवाई शुरु भयो ।
समयमा नै यो मुद्दामा सुनुवाई नहुँदा गम्भिर असर पुग्यो । भारतको निर्वाचन आयोगले नै यसले पारदर्शितामै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्यो ।
न्यायिक प्रशासनमा कार्यकारी हस्तक्षेप ?
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सरकारी हस्तक्षेप भइरहेकोबारे न्यायाधीशहरुले नै बेलाबखत बोल्ने गरेका छन् ।
१२ जनवरी २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन यस्तै एउटा खुलासा हो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले अदालतको प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगत नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । पत्रमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्याउन सक्ने’ मुद्दाहरु तोकेको तथा अदालतले ‘कुनै पनि औचित्यबिना’ इजलासहरु छानेको आरोप लगाएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अदालतभित्रका विकृति सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू जस्ती चेलमेश्वर र रञ्जन गोगोई।
अदालतमा भइरहेको बेथितीबारे न्यायाधीश कुरैन जोसेफले अझ स्पष्टसँग भनेका थिए । सेवानिवृत्त भएपछि ‘टाइम्स अफ् इन्डिया’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले न्यायालयमा ‘बाह्य प्रभाव’ रहेको उल्लेख गरेका थिए । भनेका थिएः
“बाहिरबाट कसैले प्रधानन्यायाधीश (पूर्व प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा)लाई नियन्त्रण गरिरहेछ । मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा बाह्य हस्तक्षेपले प्रभाव पारिरहेछ ।”
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले यस्तै धारणा राखेका थिए । न्यायाधीश कृष्ण भट्टलाई कर्णाटक उच्च अदालतमा पदोन्नति हुनबाट रोक्न केन्द्रीय सरकारले सिधै कर्णाटक उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरीलाई पत्र लेखेको थियो ।
न्यायाधीश चेलमेश्वरले केन्द्र सरकारले उच्च अदालतमा गरेको यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “न्यायालय र सरकारबीचको यो मित्रता लोकतन्त्रको मृत्युघण्टीजस्तो सुनिएको छ ।”
कमजोर र चकनाचुर पारिएको न्यायालय
बहुमतले मत्त मोदी सरकारले विभिन्न मामिलामा न्यायालयसँग खुला लडाइँ नै थाल्यो । नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा न्यायालयलाई कमजोर बनाइयो । विभिन्न विवादास्पद मामिलामा अदालत विभाजित पनि देखियो । परिणाम, अदालतले कुनै बेला जनतासामु पाएको विश्वसनीयता गुम्न पुग्यो ।
अदालतले संविधानबाट विचलित हुनेगरी पूर्ण प्रतिगमनकारी यात्रा गर्यो त भन्न मिल्दैन तर धेरै हदसम्म त्यस्तै भूमिका खेलेको देखियो ।
राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा अदालतले प्रगतिशील भूमिका नै खेल्यो । गोपनियता मुद्दा, सबारीमाला मुद्दाजस्ता मुद्दामा न्यायालयको प्रगतिशिल भूमिका जीवित नै रहेको देखियो ।
पाँच वर्ष लामो मौनतापछि सरकारले लोकपाल नियुक्त गर्न दिएको आदेश पनि सकारात्मक पक्ष नै हो । त्यस्तै दिल्लीको निर्वाचित सरकारलाई प्राथमिकता दिनेगरी ‘दिल्ली–एलजी’ मुद्दामा संवैधानिक बेन्चले गरेको फैसला पनि सकारात्मक नै हो ।
तर यी निकै झिना उज्याला पाटा हुन् जसले न्यायालयको स्वायत्ततालाई कायम राख्न सक्दैनन् ।
सारमा, मोदी शासनको पहिलो पाँच वर्षपछि भारतीय सर्वोच्च अदालत भयभित, अस्थिर, विभाजित र कमजोर देखिएको छ। शक्तिशालीे केन्द्रीय सरकारलाई आफ्ना कारण असर नपुगोस् भन्नेमा ऊ सावधान देखिन्छ।
अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ
" />
(२३ कात्तिक २०७६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विवादास्पद अयोध्याको बाबरी मस्जिद रहेको भूमि हिन्दूहरुको भएको फैसला दियो। यो फैसलालाई हिन्दूवादी नेताहरुले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् भने मुस्लिम नेताहरुले पूर्ण सन्तुष्ट नभएको जनाएका छन्। सम्भावित दंगाको खतरा रोक्न भारतका ठूला सहरमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो फैसलासँगै भारतको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताबारे पनि बहस शुरु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको चर्चा पटकपटक भएको थियो। बाबरी मस्जिद मामिलामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाबारे फेरी एकपटक प्राज्ञिक बहस शुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा ‘लाइभ ल’का प्रबन्ध सम्पादक मनु सेबस्तियनले ११ अप्रिल २०१९ मा गरेको विश्लेषणको अनुवाद यहाँ प्रकाशन गरिएको छ।)
सन् १९९० यताका दुई दशकमा भारतको सर्वोच्च अदालतको शक्ति र प्रतिष्ठामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । उसले ‘संंसारकै शक्तिशाली अदालत’को संज्ञा पनि पाएको थियो।
यो कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार आफैंले लियो। त्यसको लागि उसले ‘कलेजियम’ प्रणालीको विकास गर्यो। कलेजियम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायाधीशहरु सम्मिलित समिति हो। भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियम गठन गरिन्छ। त्यस्तै, उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीश नेतृत्वको कलेजियम गठन गरिएको हुन्छ।
यही कालखण्डमा नै भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी न्यायिक पुनरावलोन गर्ने क्षमता पनि विस्तार गर्यो । त्यो भन्दा पहिला यस्तो अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्थ्यो। कल्याणकारी कार्य, वातावरण संरक्षण, निर्वाचन सुधारजस्ता विषयमा आदेश दिएर र नियमहरु बनाएर सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिने आफ्नो क्षमता विस्तार ग र्योे।
त्यतिबेला गठबन्धन सरकारको समय चलिरहेको थियो। केन्द्रीय सत्ता प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको शक्ति वृद्धि भइरहेको थियो। सत्ताधारीबाट निराश भएका जनताको आँखामा सर्वोच्च अदालत आशाको अन्तिम किरणको रुपमा देखापरेको थियो। केन्द्रीय सत्ता कमजोर, सम्झौतापरस्त र भ्रष्ट भएको जनविश्वास थियो। त्यो बेला सरकारको अक्षमता परिपूर्ति गर्ने भूमिकामा न्यायालय देखापरेको थियो।
तर, सन् २०१४ को निर्वाचनले सिंगो दृश्यमै परिवर्तन ल्याइदियो। पछिल्लो तीस वर्षमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो। र, पहिलोपटक आमूल सुधारकको भूमिका खेल्दा न्यायालयले बहुमत प्राप्त सरकारको सामना गर्नुपर्यो।
के नयाँ बलियो र आक्रामक सरकारको सामुन्ने सर्वोच्च अदालत आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भयो त ? नरेन्द्र मोदीको शासनकालका घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। मोदीकालमा न्यायालयसँग जोडिएका चर्चित केही घटना यस्ता छन्ः
न्यायिक नियुक्ति
इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा सत्ताधारी नेताको सनकमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा र निष्कासन हुनेगर्थ्याे। त्यो तितो अनुभवले न्यायालयलाई आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने तरिका खोज्न बाध्य बनाएको थियो। त्यसैको परिणाम थियो, कलेजियम प्रणाली।
सन् २०१४ पछि न्यायाधीश नियुक्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएका छन्। सरकारमा आउनासाथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउन कसैलाई नियुक्त गर्ने चर्चा थाल्यो। स्थापित मान्यताहरुलाई वास्तै नगरीकन केन्द्रीय सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुव्रमण्यमलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कलेजियमले गरेको सिफारिस अस्विकार गर्यो। त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश आर.एम.लोधाले कानूनमन्त्रीलाई पत्र लेखे।
गोपाल सुब्रमण्यम आफैँले आफूलाई गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र कानूनमन्त्री बीचको सम्भावित टकराव हट्यो। सोहराबुद्दिनको झुठो ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धमा गठन गरिएको ‘एमिकस क्युरी’मा खेलेको भूमिकालाई लिएर सरकारले आफूलाई निशाना बनाएको सुब्रमण्यमको आरोप थियो।
(कुनै मुद्दामा जटिलता सिर्जना भए अदालतले आफूलाई सल्लाह दिन उक्त मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा नरहेका तर विषयविद् वकिलहरुको समूह गठन गर्छ। त्यस्तो समूहलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ। सन् २००५ नोभेम्बर २६ मा गुजरातमा सोहारबुद्दिन शेख र उनकी पत्नीलाई आतंकवादी संस्था लस्कर–ए–तोएवाको सदस्य भएको आरोपमा प्रहरीले झुठो मुठभेड सिर्जना गरी मारेको थियो ।)
न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानता कायम नरहोस् भनेर सरकारले तुरुन्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो। संशोधनमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ गठन गर्ने प्रावधान थियो। यो संशोधन लामो समय टिक्न पाएन । १० महिनामै सर्वोच्च अदालतको संविधान बेन्चले ४–१ को बहुमतका साथ यो संशोधन खारेज गरिदियो।
वैधानिक सिद्धान्तहरुलाई एकातिर राख्ने हो भने यो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तिमा न्यायालयकै प्रधानता कायम राख्न ईच्छुक छन् भन्ने देखिन्छ । यद्यपि यो पैmसलाले कलेजियम प्रणालीमा सुधार हुुनुपर्ने भने स्विकार्यो ।
भारतकाे सर्वाेच्च अदालत।
यो विवादपछि केन्द्रीय सरकार र कलेजियमबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनसकेन । संघीय मन्त्री अरुण जेट्लीले त राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयलाई ‘अनिर्वाचितहरुको विजय’ भने । यी दुई संस्थाबीचको विवाद न्यायिक नियुक्तिका लागि तयार गर्ने ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिड्युअर’ लाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने थियो ।
सरकार र कलेजियमबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान निर्माणमा उठेको विवादका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुनगयो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवाबारे कलेजियमले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार ग¥यो । जसले गर्दा देशभरका धेरै उच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या पूरा भएन । कलकत्ता र कर्नाटकका उच्च अदालतमा अहिले दरबन्दीको आधाभन्दा कम न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश नियुक्ति पूरा गर भनेर वकिलहरु आन्दोलनमा छन् ।
सन् २०१६ मा कलेजियमले गरेको सिफारिसबारे सरकारले गरेको ढिलाईले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश टि.एस. ठाकुरलाई एकदमै दुखी बनायो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत उपस्थित भएको एक सार्वजनिक समारोहमा उनले सरकारलाई न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा शिघ्रतापूर्वक काम गर्न भावविह्वल नै भएर अनुरोध गरे । सम्बोधनको क्रममा उनी आँखाबाट आँशु चुहाएरै रोए पनि । तर उनको आलोचना र आँसु दुवैले सरकारको रवैया फेरिएन ।
यही कालखण्डमा न्यायिक नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार बिस्तारै न्यायालयमाथि हावी भयो । न्यायाधीश के.एम.जोसेफको बढुवा गर्ने सिफारिस फिर्ता गरेर सरकारले निर्लज्जताको सीमा नै नाघ्यो ।
न्यायाधीशहरु राजीव शाख्देर, जयन्त पटेल र ए.एम. कुरेशीको सरुवामा पनि सरकारले यही रवैया अपनायो । अचम्म त के भने यी सबै न्यायाधीशले आफ्नो न्यायाधीश करिअरमा कम्तिमा एक पटक भए पनि शक्तिसमूहका स्वार्थ विपरीत फैसला गरेका थिए ।
सरकारले कलेजियमले गरेको पुनः सिफारिस अस्वीकार गरेर कानून उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति पनि यो समयमा दोहोरिइरह्यो । कानून अनुसार कलेजियमले दोहोर्ययाएर सिफारिस गरेपछि त्यसलाई लागू गर्न सरकार बाध्य हुन्छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले सिफारिसका अनेकौं फाइललाई अल्झाइरह्यो । प्रायः सिफारिस अस्वीकार ग¥यो र केहीको सिफारिसमात्र स्वीकार गर्यो । कतिपय अवस्थामा त महिनौंसम्म फाइल अड्काइयो । कलेजियमले गरेका कतिपय सिफारिस भने ४८ घण्टाभित्रै स्वीकार पनि भए ।
कलेजियमले गरेको सिफारिस सरकारले बारम्बार अस्वीकार गरिदिँदा सर्वोच्च अदालत एकदमै अन्यमनस्क र असहाय देखियो । उसले आफ्नो विरोध त प्रदर्शन गर्यो तर त्यो पर्याप्त थिएन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु आर.एम.लोधा, टि.एस. ठाकुर र जगदिशसिंंह खेरले सक्रियतापूर्वक आवाज उठाएका थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले पनि सरकारले गरेको ढिलासुस्तीप्रति असहमति जनाएका छन् । तर सरकारले भने यो चासोलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
नेताका मुद्दामा संदेहास्पद निर्णय
सन् २०१४ भन्दा पहिला उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु संलग्न मुद्दामा पनि सरकारविरुद्ध जान सर्वोच्च अदालतले कुनै आनाकानी गर्दैनथ्यो । ‘टु जी लाइसेन्स खारेजी प्रकरण’ र ‘कोइला घोटाला प्रकरण’ त्यसका उदाहरण हुन् ।
कोइला घोटाला प्रकरणबारे मोदी नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि २०१४ सेप्टेम्बरमा निर्णय गरिए पनि त्यसबारेका सुनवाई र बहसहरु अघिल्लो सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर भइसकेका थिए । त्यतिबेलै अदालतले सरकारको आलोचना हुनेगरी थुप्रै मौखिक टिप्पणी उठाइसकेको थियो । तीमध्ये एउटा थियो, ‘सिबिआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ् इन्टिलिजेन्स) पिञ्जराभित्रको चरा हो ।’
अदालतको यस्तो सक्रियताले सञ्चारमाध्यम र जनतामा खुशीको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध न्यायालयले थालेको धर्मयुद्धकै रुपमा लिइएको थियो ।
सन् २०१४ पछि भने सर्वोच्च अदालत त्यस्तो प्रभावकारी देखिँदैन । सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ भएका मुद्दा आउँदा अदालतको भूमिका प्रश्नयोग्य बन्छ । सहारा–बिरला, लोया, भिमा–कोरेगाउँ, राफेल, आधार जस्ता विवादमा अदालतको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको छ ।
सहारा–बिरला पेपर काण्ड
यो ‘कमन कज’ नामक गैर–सरकारी संस्थाले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रीट हो । रीटमा आयकर विभागले सहारा र बिरला कम्पनीमा छापा मार्दा फेला परेका कागजातको अनुसन्धान अदालतको सुपरिवेक्षणमा होस् भनेर माग गरिएको थियो । ती कम्पनीहरुले नरेन्द्र मोदी र भाजपाका अरु नेतालाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आशंका भएकाले यस्तो माग गरिएको थियो ।
रीट निवेदकले जाहेरी र अदालतको सुपरविक्षेणमा अनुसन्धानको माग सर्वोच्च अदालतले ‘ललिताकुमारी केस’मा दिएको आदेशको आधारमा गरेका थिए ।
अरुण मिश्रा र अमिताभ रोयले यो मुद्दा खारेज गरिदिए । तर यो सामान्य खारेजी थिएन । अदालतले ‘रिटमा माग गरेजस्तो आदेश दिनका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सदाका लागि यो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले निवेदकलाई अन्य कानूनी बाटो खोज्ने मौका दिनसक्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन । बरु मुद्दाको विषयमा प्रवेश गरेर छापामात्र फेला परेको डायरी ‘प्रमाण कानून’को दफा ३४ अनुसार प्रमाण कायम हुननसक्ने आदेश पनि थियो ।
अनुसन्धानको चरणमा उपलब्ध कागजातको प्रामाणिकताबारे छानबिन गरिँदैन । अदालतको मुद्दाको बहस शुरु भएपछि मात्र प्रामाणिकता जाँचिन्छ । पूर्ण अनुसन्धानपछि मात्र मुद्दाका लागि आवश्यक सामग्री पाइन्छन् । तीमध्ये कुन प्रमाणको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अदालती कारवाही शुरु भएपछि मात्र निधो हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानकै क्रममा कुनै पनि कागजात प्रमाणयोग्य नहुने भन्नु घोडाभन्दा अगाडि रथ राख्नु हो ।
न्यायाधीशद्वय मिश्रा र रोयको संयुक्त इजलाशले दिएको फैसला जाहेरी दायरसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन थियो।
लोया काण्ड
लोया काण्डमा पनि त्यस्तै खालको फैसला गरियो । उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु मुछिएको यो घटना पनि उत्तिकै विवादास्पद थियो ।
यो मुद्दा सीबीआईको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्युसँग सम्बन्धित थियो । उनले त्यतिबेला सोहराबुद्दीन ‘इन्काउन्टर केस’ हेरिरहेका थिए जसमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष अमित शाह समेत मुछिएका थिए ।
अदालतले न्यायाधीश लोयाको मृत्यबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने निवेदन मात्र खारेज गरिदिएन । उनको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको घोषणा नै गरिदियो । अदालतको फैसलालाई लिएर संवैधानिक कानूनका वकिल गौतम भाटियाले भनेका थिए– “‘ट्रायल कोर्ट’ले ‘ट्रायल’ बिना नै आदेश दियो ।”
प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायाधीश ख्वानविलकरसमेत सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासको फैसला न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचुदले लेखेका थिए । फैसलामा न्यायालयका अधिकृतहरुले दिएको ‘लोयाको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको’ भन्ने बयानलाई बिनाप्रमाण स्वीकार गरिएको थियो ।
अदालतले ती अधिकारीका बयानहरुको दोहोरो परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले के ध्यान दिनुपर्थ्याे भने निवेदकहरुले स्वतन्त्र छानविनका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए । अपराध भएको शंका गरिएको घटनामा यस्तो आदेश दिन यत्ति नै पर्याप्त थियो । अनुसन्धान आवश्यक छ भनेर पुष्टि हुनेगरी प्रमाण जुटाइरहन नै पर्दैनथ्यो । तर राज्य सरकारले तयार गरेको ‘जाँच रिपोर्ट’को आधारमा सबै प्रश्नलाई थान्को लगाइयो ।
न्यायालयका अधिकारीहरुले गलत बयान दिँदैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा दिइएको उक्त फैसला कुनै पनि जिज्ञासु र तर्कशिल व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्न सफल थिएन । अदालतले बिना कुनै सही परिक्षण निर्णयकारी ठम्याईहरु प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो निर्णय दिनुअघि अदालतले सधैंका लागि यो मुद्दा बन्द गर्दैछु भन्ने ध्यानमा राख्नुपर्थ्याे । त्यसैले लोयाका परिवार, यो मुद्दा बाहिर ल्याउने ‘क्याराभान’ म्यागेजिनका पत्रकारहरु लगायत मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको भनाई सुन्नुपर्ने अदालतको नैतिक बाध्यता थियो । तर सर्वोच्च अदालतले शुद्धता र पारदर्शितालाई पूरै अवमूल्यन गरिदियो ।
भिमा कोरेगाउँ काण्ड
भिमा कोरेगाउँ काण्ड रोमिला थापर लगायत अन्य चारजना प्रबुद्ध व्यक्तिले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रिट हो । महाराष्ट्रको भिमा कोरेगाउँमा भएको घटनामा पाँच जना अधिकारर्मीलाई शहरी ‘नक्सलाइट’ भएको आरोप लगाउँदै प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । महाराष्ट्र प्रहरीले गलत आरोप लगाएको भन्दै थापर लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर यो मुद्दा २–१ को बहुमतले खारेज गरियो । न्यायाधीश चन्द्रचुदले असहमति जाहेर गरे ।
तीनजनाको इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा र न्यायाधीश ख्वानविलकरले प्रहरीको अनुसन्धानलाई स्वीकारे । न्यायाधीश चन्द्रचुदले भने राजनीतिक मतभिन्नताको आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे । बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको असहमति निर्माण गर्न भूमिका खेलेको तथ्यलाई पुरै बेवास्ता गरे ।
बहुमत पक्षले तथ्य ‘क’लाई मात्र ध्यानमा राख्यो भने असहमति जनाउने पक्षले तथ्य ‘क र ख’ दुवैलाई ध्यान दिए । बहुमत पक्षले तथ्य ‘ख’लाई किन ध्यान नदिने वा यसलाई किन पूर्ण बेवास्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।
यो मुद्दा खारेजीले ‘शहरी नक्सली’को आरोपमा सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गर्ने गैर/संवैधानिक प्रवृत्तिलाई आड दियो ।
राफेल काण्ड
भारतीय सरकारले फ्रान्ससँग लडाकु विमान खरिद गर्दा घोटाला भएको विवाद नै राफेल काण्ड हो । यो काण्डको मामिलामा पनि सर्वोच्च अदालत आलोचनाबाट मुक्त छैन ।
यस मामिलामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान गर्न आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गर्यो । साथै सीमित न्यायिक पुनरावलोकन उद्धृत गर्दै अदालतले निर्णय पक्रिया उचित भएको घोषणा गर्यो । निर्णय गर्दैगर्दा अदालतले विमान खरिद गर्दा सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणलाई स्वीकार गर्यो र रिलायन्स कम्पनीलाई ‘अफसेट पार्टनर’ छनोट गर्दा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
विमान खरिद काण्डमा भएको गडबडीले भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको सुपरीवेक्षणमा अनुसन्धानको माग उचित नै थियो । त्यसका लागि किनबेच प्रक्रियामा भएको डिलको पुनरावलोकन आवश्यक थिएन ।
तर अदालतले त्यही डिलको पुनरावलोकनलाई जोड दियो । दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका तथ्य बाझिएपछि अदालतले स्वतन्त्र निकायलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनुपथ्र्यो । तर अदालतले एक पक्षको भनाईलाई स्थान दियो र मुद्दालाई निर्णयकारी ढंगमा बन्द गरिदियो ।
समयमा नगरिएको सुनुवाई
भारतको सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक देखिएको अर्को समस्या विवादास्पद विषयमा समयमा सुनुवाई नहुनु हो ।
मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो विवादास्पद निर्णय हो– अमौद्रिकीकरण । नोभेम्बर २०१६ मा भएको यो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै निवेदन परे । ती निवेदनमा यो निर्णयको कानूनी आधार खोजिएको थियो ।
२५ नोभेम्बर २०१६ मा सर्वोच्च अदालत उक्त निर्णय संविधानसम्मत भए÷नभएको जाँच गर्न तयार भयो । तर कहिल्यै पनि यी विषयमा प्रभावकारी सुनुवाई नै भएन । चुनावी वितरण योजनाविरुद्ध परेका मुद्दाले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्यो । ‘वित्तीय कानून–२०१७’ पारित गर्नासाथै यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । तर २०१९ मार्चमा मात्रै सुनुवाई शुरु भयो ।
समयमा नै यो मुद्दामा सुनुवाई नहुँदा गम्भिर असर पुग्यो । भारतको निर्वाचन आयोगले नै यसले पारदर्शितामै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्यो ।
न्यायिक प्रशासनमा कार्यकारी हस्तक्षेप ?
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सरकारी हस्तक्षेप भइरहेकोबारे न्यायाधीशहरुले नै बेलाबखत बोल्ने गरेका छन् ।
१२ जनवरी २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन यस्तै एउटा खुलासा हो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले अदालतको प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगत नभएको टिप्पणी गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । पत्रमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्याउन सक्ने’ मुद्दाहरु तोकेको तथा अदालतले ‘कुनै पनि औचित्यबिना’ इजलासहरु छानेको आरोप लगाएका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अदालतभित्रका विकृति सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू जस्ती चेलमेश्वर र रञ्जन गोगोई।
अदालतमा भइरहेको बेथितीबारे न्यायाधीश कुरैन जोसेफले अझ स्पष्टसँग भनेका थिए । सेवानिवृत्त भएपछि ‘टाइम्स अफ् इन्डिया’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले न्यायालयमा ‘बाह्य प्रभाव’ रहेको उल्लेख गरेका थिए । भनेका थिएः
“बाहिरबाट कसैले प्रधानन्यायाधीश (पूर्व प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा)लाई नियन्त्रण गरिरहेछ । मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा बाह्य हस्तक्षेपले प्रभाव पारिरहेछ ।”
न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले यस्तै धारणा राखेका थिए । न्यायाधीश कृष्ण भट्टलाई कर्णाटक उच्च अदालतमा पदोन्नति हुनबाट रोक्न केन्द्रीय सरकारले सिधै कर्णाटक उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरीलाई पत्र लेखेको थियो ।
न्यायाधीश चेलमेश्वरले केन्द्र सरकारले उच्च अदालतमा गरेको यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “न्यायालय र सरकारबीचको यो मित्रता लोकतन्त्रको मृत्युघण्टीजस्तो सुनिएको छ ।”
कमजोर र चकनाचुर पारिएको न्यायालय
बहुमतले मत्त मोदी सरकारले विभिन्न मामिलामा न्यायालयसँग खुला लडाइँ नै थाल्यो । नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा न्यायालयलाई कमजोर बनाइयो । विभिन्न विवादास्पद मामिलामा अदालत विभाजित पनि देखियो । परिणाम, अदालतले कुनै बेला जनतासामु पाएको विश्वसनीयता गुम्न पुग्यो ।
अदालतले संविधानबाट विचलित हुनेगरी पूर्ण प्रतिगमनकारी यात्रा गर्यो त भन्न मिल्दैन तर धेरै हदसम्म त्यस्तै भूमिका खेलेको देखियो ।
राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा अदालतले प्रगतिशील भूमिका नै खेल्यो । गोपनियता मुद्दा, सबारीमाला मुद्दाजस्ता मुद्दामा न्यायालयको प्रगतिशिल भूमिका जीवित नै रहेको देखियो ।
पाँच वर्ष लामो मौनतापछि सरकारले लोकपाल नियुक्त गर्न दिएको आदेश पनि सकारात्मक पक्ष नै हो । त्यस्तै दिल्लीको निर्वाचित सरकारलाई प्राथमिकता दिनेगरी ‘दिल्ली–एलजी’ मुद्दामा संवैधानिक बेन्चले गरेको फैसला पनि सकारात्मक नै हो ।
तर यी निकै झिना उज्याला पाटा हुन् जसले न्यायालयको स्वायत्ततालाई कायम राख्न सक्दैनन् ।
सारमा, मोदी शासनको पहिलो पाँच वर्षपछि भारतीय सर्वोच्च अदालत भयभित, अस्थिर, विभाजित र कमजोर देखिएको छ। शक्तिशालीे केन्द्रीय सरकारलाई आफ्ना कारण असर नपुगोस् भन्नेमा ऊ सावधान देखिन्छ।
अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ
">
भारतमा सर्वोच्च अदालतमाथि यसरी हावी भइरहेछ मोदी सरकार : Dekhapadhi
भारतमा सर्वोच्च अदालतमाथि यसरी हावी भइरहेछ मोदी सरकार
<p style="text-align:justify">(<em>२३ कात्तिक २०७६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि विवादास्पद अयोध्याको बाबरी मस्जिद रहेको भूमि हिन्दूहरुको भएको फैसला दियो। यो फैसलालाई हिन्दूवादी नेताहरुले सहर्ष स्वीकार गरेका छन् भने मुस्लिम नेताहरुले पूर्ण सन्तुष्ट नभएको जनाएका छन्। सम्भावित दंगाको खतरा रोक्न भारतका ठूला सहरमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो फैसलासँगै भारतको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रताबारे पनि बहस शुरु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको चर्चा पटकपटक भएको थियो। बाबरी मस्जिद मामिलामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाबारे फेरी एकपटक प्राज्ञिक बहस शुरु भएको छ । यही सन्दर्भमा ‘लाइभ ल’का प्रबन्ध सम्पादक <a href="https://thewire.in/author/manu-sebastian" target="_blank"><span style="color:#e74c3c"><strong>मनु सेबस्तियन</strong></span></a>ले ११ अप्रिल २०१९ मा गरेको <a href="https://thewire.in/law/supreme-court-modi-years" target="_blank"><span style="color:#e74c3c">विश्लेषण</span></a>को अनुवाद यहाँ प्रकाशन गरिएको छ।</em>) </p>
<p style="text-align:justify">सन् १९९० यताका दुई दशकमा भारतको सर्वोच्च अदालतको शक्ति र प्रतिष्ठामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो । उसले ‘संंसारकै शक्तिशाली अदालत’को संज्ञा पनि पाएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">यो कालखण्डमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अधिकार आफैंले लियो। त्यसको लागि उसले ‘कलेजियम’ प्रणालीको विकास गर्‍यो। कलेजियम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायाधीशहरु सम्मिलित समिति हो। भारतको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीशको कलेजियम गठन गरिन्छ। त्यस्तै, उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा चारजना वरिष्ठ न्यायाधीश नेतृत्वको कलेजियम गठन गरिएको हुन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">यही कालखण्डमा नै भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी न्यायिक पुनरावलोन गर्ने क्षमता पनि विस्तार गर्‍यो । त्यो भन्दा पहिला यस्तो अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्थ्यो। कल्याणकारी कार्य, वातावरण संरक्षण, निर्वाचन सुधारजस्ता विषयमा आदेश दिएर र नियमहरु बनाएर सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिने आफ्नो क्षमता विस्तार ग र्‍योे। </p>
<p style="text-align:justify">त्यतिबेला गठबन्धन सरकारको समय चलिरहेको थियो। केन्द्रीय सत्ता प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । यही पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतको शक्ति वृद्धि भइरहेको थियो। सत्ताधारीबाट निराश भएका जनताको आँखामा सर्वोच्च अदालत आशाको अन्तिम किरणको रुपमा देखापरेको थियो। केन्द्रीय सत्ता कमजोर, सम्झौतापरस्त र भ्रष्ट भएको जनविश्वास थियो। त्यो बेला सरकारको अक्षमता परिपूर्ति गर्ने भूमिकामा न्यायालय देखापरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">तर, सन् २०१४ को निर्वाचनले सिंगो दृश्यमै परिवर्तन ल्याइदियो। पछिल्लो तीस वर्षमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्‍यो। र, पहिलोपटक आमूल सुधारकको भूमिका खेल्दा न्यायालयले बहुमत प्राप्त सरकारको सामना गर्नुपर्‍यो। </p>
<p style="text-align:justify">के नयाँ बलियो र आक्रामक सरकारको सामुन्ने सर्वोच्च अदालत आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भयो त ? नरेन्द्र मोदीको शासनकालका घटनाक्रम हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। मोदीकालमा न्यायालयसँग जोडिएका चर्चित केही घटना यस्ता छन्ः</p>
<p style="text-align:justify"><strong>न्यायिक नियुक्ति </strong><br />
इन्दिरा गान्धीको शासनकालमा सत्ताधारी नेताको सनकमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा र निष्कासन हुनेगर्थ्याे। त्यो तितो अनुभवले न्यायालयलाई आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने तरिका खोज्न बाध्य बनाएको थियो। त्यसैको परिणाम थियो, कलेजियम प्रणाली। <br />
सन् २०१४ पछि न्यायाधीश नियुक्तिमा उल्लेख्य परिवर्तन आएका छन्। सरकारमा आउनासाथ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगो लगाउन कसैलाई नियुक्त गर्ने चर्चा थाल्यो। स्थापित मान्यताहरुलाई वास्तै नगरीकन केन्द्रीय सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुव्रमण्यमलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि कलेजियमले गरेको सिफारिस अस्विकार गर्‍यो। त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश आर.एम.लोधाले कानूनमन्त्रीलाई पत्र लेखे।</p>
<p style="text-align:justify">गोपाल सुब्रमण्यम आफैँले आफूलाई गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र कानूनमन्त्री बीचको सम्भावित टकराव हट्यो। सोहराबुद्दिनको झुठो ‘इन्काउन्टर’ सम्बन्धमा गठन गरिएको ‘एमिकस क्युरी’मा खेलेको भूमिकालाई लिएर सरकारले आफूलाई निशाना बनाएको सुब्रमण्यमको आरोप थियो। </p>
<p style="text-align:justify">(कुनै मुद्दामा जटिलता सिर्जना भए अदालतले आफूलाई सल्लाह दिन उक्त मुद्दाको पक्ष वा विपक्षमा नरहेका तर विषयविद् वकिलहरुको समूह गठन गर्छ। त्यस्तो समूहलाई एमिकस क्युरी भनिन्छ। सन् २००५ नोभेम्बर २६ मा गुजरातमा सोहारबुद्दिन शेख र उनकी पत्नीलाई आतंकवादी संस्था लस्कर–ए–तोएवाको सदस्य भएको आरोपमा प्रहरीले झुठो मुठभेड सिर्जना गरी मारेको थियो ।)</p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानता कायम नरहोस् भनेर सरकारले तुरुन्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो। संशोधनमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि ‘राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ गठन गर्ने प्रावधान थियो। यो संशोधन लामो समय टिक्न पाएन । १० महिनामै सर्वोच्च अदालतको संविधान बेन्चले ४–१ को बहुमतका साथ यो संशोधन खारेज गरिदियो। </p>
<p style="text-align:justify">वैधानिक सिद्धान्तहरुलाई एकातिर राख्ने हो भने यो निर्णयबाट सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तिमा न्यायालयकै प्रधानता कायम राख्न ईच्छुक छन् भन्ने देखिन्छ । यद्यपि यो पैmसलाले कलेजियम प्रणालीमा सुधार हुुनुपर्ने भने स्विकार्‍यो । </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="600" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/Indian Supreme Court/indian supreme court.jpg" width="1200" />
<figcaption>भारतकाे सर्वाेच्च अदालत। </figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">यो विवादपछि केन्द्रीय सरकार र कलेजियमबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनसकेन । संघीय मन्त्री अरुण जेट्लीले त राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णयलाई ‘अनिर्वाचितहरुको विजय’ भने । यी दुई संस्थाबीचको विवाद न्यायिक नियुक्तिका लागि तयार गर्ने ‘मेमोरेन्डम अफ प्रोसिड्युअर’ लाई कसरी पूर्णता दिने भन्ने थियो । </p>
<p style="text-align:justify">सरकार र कलेजियमबीच न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान निर्माणमा उठेको विवादका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुनगयो । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र सरुवाबारे कलेजियमले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार ग¥यो । जसले गर्दा देशभरका धेरै उच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या पूरा भएन । कलकत्ता र कर्नाटकका उच्च अदालतमा अहिले दरबन्दीको आधाभन्दा कम न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश नियुक्ति पूरा गर भनेर वकिलहरु आन्दोलनमा छन् । </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१६ मा कलेजियमले गरेको सिफारिसबारे सरकारले गरेको ढिलाईले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश टि.एस. ठाकुरलाई एकदमै दुखी बनायो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेत उपस्थित भएको एक सार्वजनिक समारोहमा उनले सरकारलाई न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा शिघ्रतापूर्वक काम गर्न भावविह्वल नै भएर अनुरोध गरे । सम्बोधनको क्रममा उनी आँखाबाट आँशु चुहाएरै रोए पनि । तर उनको आलोचना र आँसु दुवैले सरकारको रवैया फेरिएन । </p>
<p style="text-align:justify">यही कालखण्डमा न्यायिक नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार बिस्तारै न्यायालयमाथि हावी भयो । न्यायाधीश के.एम.जोसेफको बढुवा गर्ने सिफारिस फिर्ता गरेर सरकारले निर्लज्जताको सीमा नै नाघ्यो । </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीशहरु राजीव शाख्देर, जयन्त पटेल र ए.एम. कुरेशीको सरुवामा पनि सरकारले यही रवैया अपनायो । अचम्म त के भने यी सबै न्यायाधीशले आफ्नो न्यायाधीश करिअरमा कम्तिमा एक पटक भए पनि शक्तिसमूहका स्वार्थ विपरीत फैसला गरेका थिए । </p>
<p style="text-align:justify">सरकारले कलेजियमले गरेको पुनः सिफारिस अस्वीकार गरेर कानून उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति पनि यो समयमा दोहोरिइरह्यो । कानून अनुसार कलेजियमले दोहोर्‍ययाएर सिफारिस गरेपछि त्यसलाई लागू गर्न सरकार बाध्य हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले सिफारिसका अनेकौं फाइललाई अल्झाइरह्यो । प्रायः सिफारिस अस्वीकार ग¥यो र केहीको सिफारिसमात्र स्वीकार गर्‍यो । कतिपय अवस्थामा त महिनौंसम्म फाइल अड्काइयो । कलेजियमले गरेका कतिपय सिफारिस भने ४८ घण्टाभित्रै स्वीकार पनि भए । </p>
<p style="text-align:justify">कलेजियमले गरेको सिफारिस सरकारले बारम्बार अस्वीकार गरिदिँदा सर्वोच्च अदालत एकदमै अन्यमनस्क र असहाय देखियो । उसले आफ्नो विरोध त प्रदर्शन गर्‍यो तर त्यो पर्याप्त थिएन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु आर.एम.लोधा, टि.एस. ठाकुर र जगदिशसिंंह खेरले सक्रियतापूर्वक आवाज उठाएका थिए । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईले पनि सरकारले गरेको ढिलासुस्तीप्रति असहमति जनाएका छन् । तर सरकारले भने यो चासोलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नेताका मुद्दामा संदेहास्पद निर्णय</strong><br />
सन् २०१४ भन्दा पहिला उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु संलग्न मुद्दामा पनि सरकारविरुद्ध जान सर्वोच्च अदालतले कुनै आनाकानी गर्दैनथ्यो । ‘टु जी लाइसेन्स खारेजी प्रकरण’ र ‘कोइला घोटाला प्रकरण’ त्यसका उदाहरण हुन् । </p>
<p style="text-align:justify">कोइला घोटाला प्रकरणबारे मोदी नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि २०१४ सेप्टेम्बरमा निर्णय गरिए पनि त्यसबारेका सुनवाई र बहसहरु अघिल्लो सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर भइसकेका थिए । त्यतिबेलै अदालतले सरकारको आलोचना हुनेगरी थुप्रै मौखिक टिप्पणी उठाइसकेको थियो । तीमध्ये एउटा थियो, ‘सिबिआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ् इन्टिलिजेन्स) पिञ्जराभित्रको चरा हो ।’ </p>
<p style="text-align:justify">अदालतको यस्तो सक्रियताले सञ्चारमाध्यम र जनतामा खुशीको सन्देश प्रवाह गरेको थियो । यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध न्यायालयले थालेको धर्मयुद्धकै रुपमा लिइएको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">सन् २०१४ पछि भने सर्वोच्च अदालत त्यस्तो प्रभावकारी देखिँदैन । सत्ताधारी पार्टीको राजनीतिक स्वार्थ भएका मुद्दा आउँदा अदालतको भूमिका प्रश्नयोग्य बन्छ । सहारा–बिरला, लोया, भिमा–कोरेगाउँ, राफेल, आधार जस्ता विवादमा अदालतको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सहारा–बिरला पेपर काण्ड </strong><br />
यो ‘कमन कज’ नामक गैर–सरकारी संस्थाले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रीट हो । रीटमा आयकर विभागले सहारा र बिरला कम्पनीमा छापा मार्दा फेला परेका कागजातको अनुसन्धान अदालतको सुपरिवेक्षणमा होस् भनेर माग गरिएको थियो । ती कम्पनीहरुले नरेन्द्र मोदी र भाजपाका अरु नेतालाई करोडौं रुपैयाँ घुस दिएको आशंका भएकाले यस्तो माग गरिएको थियो ।</p>
<p style="text-align:justify">रीट निवेदकले जाहेरी र अदालतको सुपरविक्षेणमा अनुसन्धानको माग सर्वोच्च अदालतले ‘ललिताकुमारी केस’मा दिएको आदेशको आधारमा गरेका थिए । </p>
<p style="text-align:justify">अरुण मिश्रा र अमिताभ रोयले यो मुद्दा खारेज गरिदिए । तर यो सामान्य खारेजी थिएन । अदालतले ‘रिटमा माग गरेजस्तो आदेश दिनका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको’ भन्दै सदाका लागि यो मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले निवेदकलाई अन्य कानूनी बाटो खोज्ने मौका दिनसक्थ्यो तर उसले त्यसो गरेन । बरु मुद्दाको विषयमा प्रवेश गरेर छापामात्र फेला परेको डायरी ‘प्रमाण कानून’को दफा ३४ अनुसार प्रमाण कायम हुननसक्ने आदेश पनि थियो । </p>
<p style="text-align:justify">अनुसन्धानको चरणमा उपलब्ध कागजातको प्रामाणिकताबारे छानबिन गरिँदैन । अदालतको मुद्दाको बहस शुरु भएपछि मात्र प्रामाणिकता जाँचिन्छ । पूर्ण अनुसन्धानपछि मात्र मुद्दाका लागि आवश्यक सामग्री पाइन्छन् । तीमध्ये कुन प्रमाणको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अदालती कारवाही शुरु भएपछि मात्र निधो हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धानकै क्रममा कुनै पनि कागजात प्रमाणयोग्य नहुने भन्नु घोडाभन्दा अगाडि रथ राख्नु हो । </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीशद्वय मिश्रा र रोयको संयुक्त इजलाशले दिएको फैसला जाहेरी दायरसम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>लोया काण्ड</strong><br />
लोया काण्डमा पनि त्यस्तै खालको फैसला गरियो । उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु मुछिएको यो घटना पनि उत्तिकै विवादास्पद थियो । </p>
<p style="text-align:justify">यो मुद्दा सीबीआईको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका न्यायाधीश ब्रिजगोपाल हरिकिशन लोयाको मृत्युसँग सम्बन्धित थियो । उनले त्यतिबेला सोहराबुद्दीन ‘इन्काउन्टर केस’ हेरिरहेका थिए जसमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष अमित शाह समेत मुछिएका थिए । </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले न्यायाधीश लोयाको मृत्यबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने निवेदन मात्र खारेज गरिदिएन । उनको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको घोषणा नै गरिदियो । अदालतको फैसलालाई लिएर संवैधानिक कानूनका वकिल गौतम भाटियाले भनेका थिए– “‘ट्रायल कोर्ट’ले ‘ट्रायल’ बिना नै आदेश दियो ।”</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायाधीश ख्वानविलकरसमेत सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासको फैसला न्यायाधीश डी. वाई. चन्द्रचुदले लेखेका थिए । फैसलामा न्यायालयका अधिकृतहरुले दिएको ‘लोयाको मृत्यु प्राकृतिक कारणले भएको’ भन्ने बयानलाई बिनाप्रमाण स्वीकार गरिएको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले ती अधिकारीका बयानहरुको दोहोरो परिक्षण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले के ध्यान दिनुपर्थ्याे भने निवेदकहरुले स्वतन्त्र छानविनका लागि आदेश दिन माग गरेका थिए । अपराध भएको शंका गरिएको घटनामा यस्तो आदेश दिन यत्ति नै पर्याप्त थियो । अनुसन्धान आवश्यक छ भनेर पुष्टि हुनेगरी प्रमाण जुटाइरहन नै पर्दैनथ्यो । तर राज्य सरकारले तयार गरेको ‘जाँच रिपोर्ट’को आधारमा सबै प्रश्नलाई थान्को लगाइयो । </p>
<p style="text-align:justify">न्यायालयका अधिकारीहरुले गलत बयान दिँदैनन् भन्ने मान्यताका आधारमा दिइएको उक्त फैसला कुनै पनि जिज्ञासु र तर्कशिल व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्न सफल थिएन । अदालतले बिना कुनै सही परिक्षण निर्णयकारी ठम्याईहरु प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो निर्णय दिनुअघि अदालतले सधैंका लागि यो मुद्दा बन्द गर्दैछु भन्ने ध्यानमा राख्नुपर्थ्याे । त्यसैले लोयाका परिवार, यो मुद्दा बाहिर ल्याउने ‘क्याराभान’ म्यागेजिनका पत्रकारहरु लगायत मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको भनाई सुन्नुपर्ने अदालतको नैतिक बाध्यता थियो । तर सर्वोच्च अदालतले शुद्धता र पारदर्शितालाई पूरै अवमूल्यन गरिदियो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भिमा कोरेगाउँ काण्ड</strong><br />
भिमा कोरेगाउँ काण्ड रोमिला थापर लगायत अन्य चारजना प्रबुद्ध व्यक्तिले दायर गरेको सार्वजनिक महत्वको रिट हो । महाराष्ट्रको भिमा कोरेगाउँमा भएको घटनामा पाँच जना अधिकारर्मीलाई शहरी ‘नक्सलाइट’ भएको आरोप लगाउँदै प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । महाराष्ट्र प्रहरीले गलत आरोप लगाएको भन्दै थापर लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए । तर यो मुद्दा २–१ को बहुमतले खारेज गरियो । न्यायाधीश चन्द्रचुदले असहमति जाहेर गरे । </p>
<p style="text-align:justify">तीनजनाको इजलासमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा र न्यायाधीश ख्वानविलकरले प्रहरीको अनुसन्धानलाई स्वीकारे । न्यायाधीश चन्द्रचुदले भने राजनीतिक मतभिन्नताको आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै असहमति जाहेर गरे । बहुमत पक्षले अल्पमत पक्षको असहमति निर्माण गर्न भूमिका खेलेको तथ्यलाई पुरै बेवास्ता गरे । </p>
<p style="text-align:justify">बहुमत पक्षले तथ्य ‘क’लाई मात्र ध्यानमा राख्यो भने असहमति जनाउने पक्षले तथ्य ‘क र ख’ दुवैलाई ध्यान दिए । बहुमत पक्षले तथ्य ‘ख’लाई किन ध्यान नदिने वा यसलाई किन पूर्ण बेवास्ता गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न आवश्यक पनि ठानेन ।</p>
<p style="text-align:justify">यो मुद्दा खारेजीले ‘शहरी नक्सली’को आरोपमा सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाउनेलाई निषेध गर्ने गैर/संवैधानिक प्रवृत्तिलाई आड दियो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>राफेल काण्ड </strong><br />
भारतीय सरकारले फ्रान्ससँग लडाकु विमान खरिद गर्दा घोटाला भएको विवाद नै राफेल काण्ड हो । यो काण्डको मामिलामा पनि सर्वोच्च अदालत आलोचनाबाट मुक्त छैन । </p>
<p style="text-align:justify">यस मामिलामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धान गर्न आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गर्‍यो । साथै सीमित न्यायिक पुनरावलोकन उद्धृत गर्दै अदालतले निर्णय पक्रिया उचित भएको घोषणा गर्‍यो । निर्णय गर्दैगर्दा अदालतले विमान खरिद गर्दा सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणलाई स्वीकार गर्‍यो र रिलायन्स कम्पनीलाई ‘अफसेट पार्टनर’ छनोट गर्दा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । </p>
<p style="text-align:justify">विमान खरिद काण्डमा भएको गडबडीले भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको थियो । त्यसैले अदालतको सुपरीवेक्षणमा अनुसन्धानको माग उचित नै थियो । त्यसका लागि किनबेच प्रक्रियामा भएको डिलको पुनरावलोकन आवश्यक थिएन । </p>
<p style="text-align:justify">तर अदालतले त्यही डिलको पुनरावलोकनलाई जोड दियो । दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेका तथ्य बाझिएपछि अदालतले स्वतन्त्र निकायलाई अनुसन्धान गर्न लगाउनुपथ्र्यो । तर अदालतले एक पक्षको भनाईलाई स्थान दियो र मुद्दालाई निर्णयकारी ढंगमा बन्द गरिदियो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>समयमा नगरिएको सुनुवाई </strong><br />
भारतको सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो पटक देखिएको अर्को समस्या विवादास्पद विषयमा समयमा सुनुवाई नहुनु हो । </p>
<p style="text-align:justify">मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो विवादास्पद निर्णय हो– अमौद्रिकीकरण । नोभेम्बर २०१६ मा भएको यो निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै निवेदन परे । ती निवेदनमा यो निर्णयको कानूनी आधार खोजिएको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">२५ नोभेम्बर २०१६ मा सर्वोच्च अदालत उक्त निर्णय संविधानसम्मत भए÷नभएको जाँच गर्न तयार भयो । तर कहिल्यै पनि यी विषयमा प्रभावकारी सुनुवाई नै भएन । चुनावी वितरण योजनाविरुद्ध परेका मुद्दाले पनि यस्तै नियति भोग्नुपर्‍यो । ‘वित्तीय कानून–२०१७’ पारित गर्नासाथै यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । तर २०१९ मार्चमा मात्रै सुनुवाई शुरु भयो । </p>
<p style="text-align:justify">समयमा नै यो मुद्दामा सुनुवाई नहुँदा गम्भिर असर पुग्यो । भारतको निर्वाचन आयोगले नै यसले पारदर्शितामै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्‍यो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>न्यायिक प्रशासनमा कार्यकारी हस्तक्षेप ?</strong><br />
भारतीय सर्वोच्च अदालतमा सरकारी हस्तक्षेप भइरहेकोबारे न्यायाधीशहरुले नै बेलाबखत बोल्ने गरेका छन् । </p>
<p style="text-align:justify">१२ जनवरी २०१८ मा सर्वोच्च अदालतका चारजना न्यायाधीशहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन यस्तै एउटा खुलासा हो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले अदालतको प्रशासनिक व्यवस्था सुसंगत नभएको टिप्पणी गरेका थिए । </p>
<p style="text-align:justify">पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । पत्रमा उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले ‘राष्ट्रलाई दूरगामी असर पुर्‍याउन सक्ने’ मुद्दाहरु तोकेको तथा अदालतले ‘कुनै पनि औचित्यबिना’ इजलासहरु छानेको आरोप लगाएका थिए।</p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="761" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/International/Indian Supreme Court/Press Meet by Indian Justices.jpg" width="1080" />
<figcaption>पत्रकार सम्मेलनमार्फत् अदालतभित्रका विकृति सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू जस्ती चेलमेश्वर र रञ्जन गोगोई।</figcaption>
</figure>
</div>
<p style="text-align:justify">अदालतमा भइरहेको बेथितीबारे न्यायाधीश कुरैन जोसेफले अझ स्पष्टसँग भनेका थिए । सेवानिवृत्त भएपछि ‘<em>टाइम्स अफ् इन्डिया</em>’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले न्यायालयमा ‘बाह्य प्रभाव’ रहेको उल्लेख गरेका थिए । भनेका थिएः </p>
<p style="text-align:justify">“बाहिरबाट कसैले प्रधानन्यायाधीश (पूर्व प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा)लाई नियन्त्रण गरिरहेछ । मुद्दाको पेशी तोक्नेदेखि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्ममा बाह्य हस्तक्षेपले प्रभाव पारिरहेछ ।”</p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारको हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न बोलाइएको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमा न्यायाधीश चेलमेश्वरले यस्तै धारणा राखेका थिए । न्यायाधीश कृष्ण भट्टलाई कर्णाटक उच्च अदालतमा पदोन्नति हुनबाट रोक्न केन्द्रीय सरकारले सिधै कर्णाटक उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरीलाई पत्र लेखेको थियो । </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीश चेलमेश्वरले केन्द्र सरकारले उच्च अदालतमा गरेको यो प्रत्यक्ष सम्पर्कमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, “न्यायालय र सरकारबीचको यो मित्रता लोकतन्त्रको मृत्युघण्टीजस्तो सुनिएको छ ।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>कमजोर र चकनाचुर पारिएको न्यायालय</strong><br />
बहुमतले मत्त मोदी सरकारले विभिन्न मामिलामा न्यायालयसँग खुला लडाइँ नै थाल्यो । नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा न्यायालयलाई कमजोर बनाइयो । विभिन्न विवादास्पद मामिलामा अदालत विभाजित पनि देखियो । परिणाम, अदालतले कुनै बेला जनतासामु पाएको विश्वसनीयता गुम्न पुग्यो । </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले संविधानबाट विचलित हुनेगरी पूर्ण प्रतिगमनकारी यात्रा गर्‍यो त भन्न मिल्दैन तर धेरै हदसम्म त्यस्तै भूमिका खेलेको देखियो । </p>
<p style="text-align:justify">राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा अदालतले प्रगतिशील भूमिका नै खेल्यो । गोपनियता मुद्दा, सबारीमाला मुद्दाजस्ता मुद्दामा न्यायालयको प्रगतिशिल भूमिका जीवित नै रहेको देखियो । </p>
<p style="text-align:justify">पाँच वर्ष लामो मौनतापछि सरकारले लोकपाल नियुक्त गर्न दिएको आदेश पनि सकारात्मक पक्ष नै हो । त्यस्तै दिल्लीको निर्वाचित सरकारलाई प्राथमिकता दिनेगरी ‘दिल्ली–एलजी’ मुद्दामा संवैधानिक बेन्चले गरेको फैसला पनि सकारात्मक नै हो । </p>
<p style="text-align:justify">तर यी निकै झिना उज्याला पाटा हुन् जसले न्यायालयको स्वायत्ततालाई कायम राख्न सक्दैनन् । </p>
<p style="text-align:justify">सारमा, मोदी शासनको पहिलो पाँच वर्षपछि भारतीय सर्वोच्च अदालत भयभित, अस्थिर, विभाजित र कमजोर देखिएको छ। शक्तिशालीे केन्द्रीय सरकारलाई आफ्ना कारण असर नपुगोस् भन्नेमा ऊ सावधान देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify"><em>अनुवादः लक्ष्मण श्रेष्ठ</em></p>
.jpg)
