प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच अगष्ट १५ मा लामो समयपछि टेलिफोन कुराकानी भयो, के अब नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बन्ला ?
स्वभाविक रूपमा यो संवाद पछि वातावरण एउटा नयाँ दिशातर्फ अघि बढेको छ। यसपछिको गतिविधिले पनि सम्बन्ध सकारात्मकतर्फ अघि बढेको इंगित गरिसकेको छ। सोमबार परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच छलफल भयो। छलफलमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ दुवै पक्ष सहमत भए। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
एउटा मुद्दामा दुई देशबीच फरक फरक धारण बन्यो भन्दैमा लामो समयसम्म सम्वाद नै नगर्ने भन्ने हुन्छ र?
हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ। यो सम्बन्ध एउटा विषयमा असहमत हुनेबित्तिकै सबै विषयमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन। र, त्यस किसिमले जान पनि मिल्दैन। यही बीचमा पनि सीमाका सम्बन्धमा हाम्रो असहमति छ, यसमा सहमति हुन बाँकी छ। तर, यो असहमतिलाई पनि वार्ताकै माध्यामबाट टुङग्याउछौ भन्नेमा दुवै देशको सहमति छ।
सीमा विवाद सुल्झाउन दुई देशबीच वार्ता किन हुन सकिरहेको छैन?
वार्ताको मिति कहिले तोक्ने भनी हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौ। उता (भारत)बाट त्यसको ठोस जवाफ आइरहेको छैन। तर, बाँकी अरु विषयमा हाम्रा सम्बन्धहरू सामान्य छन। खुल्ला सीमानालाई व्यवस्थापन गर्ने, दुई पक्षीय व्यापारलाई निरन्तरता दिने विषय, तेस्रो मुलुकसँग गर्ने बन्द व्यापार र आयात निर्यात, आवातजावतका सम्बन्धमा कुनै किसिमको असर हामीले देखेका छैनौं। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यसैकारण पनि दुई मुलुकका बीचमा अहिले सम्बन्धले नयाँ उचाई लिएको छ।
सम्बन्धले उचाई लिएको भन्ने आधार के हो?
यसअघि कुनै एक विषयमा असहमत भयो भने अरु विषयमा पनि असर गरेको हामीले अनुभव गरेका थियौं। तर, अहिले यो खालको असर देखिएको छैन। सम्बन्धलाई अघि बढाउने क्रममा नेपाल र भारत दुवै देशको नेतृत्वमा विश्वास र परिपक्कता देखिएको छ। यो सकारात्मक हो। अब हामीले असहमति रहेका कुरालाई छलफल गरेर आ–आफ्नो तर्क र भएको प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र यो सकिन्छ पनि। दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउने सही बाटो पनि यही हुन्छ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लो समयमा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा विवादका कुरा भए?
भएन। जे विषयमा कुरा भयो भनेर बाहिर आयो त्यही नै हो। त्यही विषयमा मात्र कुराकानी भएको हो।
त्यसो भने सीमा विवादबारे छलफल कहिले अघि बढ्ला त?
अगष्ट १५ का दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एउटा सन्दर्भ (भारतको स्वतन्त्रता दिवस) पारेर कुरा भएको हो। त्यसपछि परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा छलफल भएको छ। यसले जति पनि हाम्रा विषय छन् त्यसमा छलफल गर्न बाटो खुलेको छ।
हामी सीमाका बारेमाा विशेषगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौं। संवादको लागि हामीले प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौं। र, यो प्रयास यथावत छ। छिटोभन्दा छिटो छलफलमा बसौं भन्ने हाम्रो भनाइ छ।
भारतले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न मानेको छैन, प्रतिवेदन अब के हुन्छ?
यो प्रतिवेदन हामीले तयार पारेको २ वर्ष भएको छ। यो बुझाउन हामीले समय मागेका छाैँ। खासगरी भारतीय पक्षबाट त्यो समय प्राप्त भएको छैन। हाम्रो मान्यता के हो भने यो प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रतिनिधि र हाम्रो प्रतिनिधिले सामुहिक रूपमा सहमतिका आधारमा तय गरेको प्रतिवेदन हो। त्यसलाई दायाँबायाँ गर्ने कुराले दुई देशबीच जुन सम्बन्धलाई राम्रो बाटोतर्फ लान खोजेका छाैँ त्यसलाई सहयोग पुग्दैन। त्यसकारण यो प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मेरो छ।
" /> प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच लामो समयको अन्तरालमा यही अगष्ट १५ का दिन टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्ता करीब ११ मिनेट भएको थियो। नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीच दूरी बढेको थियो। सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले कोरोना महामारी देखाउँदै पन्छिदै आएको थियो। यसैबीच दुई देशबीचको मौनता दुई देशका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन वार्तामार्फत तोडेका छन्। यसलगत्तै दुई बीच सोमबार नेपाल–भारत निरीक्षण संयन्त्र (ओभरसाइट मेकानिजम)को आठौं बैठक काठमाडौंमा बस्यो। यससँगै अब दुई देशबीचको सम्वाद अघि बढ्ने आशा गरिएको छ। यीनै सन्दर्भ पारेर प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग देखापढीकी रोजिना थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशःप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच अगष्ट १५ मा लामो समयपछि टेलिफोन कुराकानी भयो, के अब नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बन्ला ?
स्वभाविक रूपमा यो संवाद पछि वातावरण एउटा नयाँ दिशातर्फ अघि बढेको छ। यसपछिको गतिविधिले पनि सम्बन्ध सकारात्मकतर्फ अघि बढेको इंगित गरिसकेको छ। सोमबार परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच छलफल भयो। छलफलमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ दुवै पक्ष सहमत भए। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
एउटा मुद्दामा दुई देशबीच फरक फरक धारण बन्यो भन्दैमा लामो समयसम्म सम्वाद नै नगर्ने भन्ने हुन्छ र?
हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ। यो सम्बन्ध एउटा विषयमा असहमत हुनेबित्तिकै सबै विषयमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने कोणबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन। र, त्यस किसिमले जान पनि मिल्दैन। यही बीचमा पनि सीमाका सम्बन्धमा हाम्रो असहमति छ, यसमा सहमति हुन बाँकी छ। तर, यो असहमतिलाई पनि वार्ताकै माध्यामबाट टुङग्याउछौ भन्नेमा दुवै देशको सहमति छ।
सीमा विवाद सुल्झाउन दुई देशबीच वार्ता किन हुन सकिरहेको छैन?
वार्ताको मिति कहिले तोक्ने भनी हामीले प्रस्ताव गरिरहेका छौ। उता (भारत)बाट त्यसको ठोस जवाफ आइरहेको छैन। तर, बाँकी अरु विषयमा हाम्रा सम्बन्धहरू सामान्य छन। खुल्ला सीमानालाई व्यवस्थापन गर्ने, दुई पक्षीय व्यापारलाई निरन्तरता दिने विषय, तेस्रो मुलुकसँग गर्ने बन्द व्यापार र आयात निर्यात, आवातजावतका सम्बन्धमा कुनै किसिमको असर हामीले देखेका छैनौं। यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। यसैकारण पनि दुई मुलुकका बीचमा अहिले सम्बन्धले नयाँ उचाई लिएको छ।
सम्बन्धले उचाई लिएको भन्ने आधार के हो?
यसअघि कुनै एक विषयमा असहमत भयो भने अरु विषयमा पनि असर गरेको हामीले अनुभव गरेका थियौं। तर, अहिले यो खालको असर देखिएको छैन। सम्बन्धलाई अघि बढाउने क्रममा नेपाल र भारत दुवै देशको नेतृत्वमा विश्वास र परिपक्कता देखिएको छ। यो सकारात्मक हो। अब हामीले असहमति रहेका कुरालाई छलफल गरेर आ–आफ्नो तर्क र भएको प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ र यो सकिन्छ पनि। दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउने सही बाटो पनि यही हुन्छ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पछिल्लो समयमा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा विवादका कुरा भए?
भएन। जे विषयमा कुरा भयो भनेर बाहिर आयो त्यही नै हो। त्यही विषयमा मात्र कुराकानी भएको हो।
त्यसो भने सीमा विवादबारे छलफल कहिले अघि बढ्ला त?
अगष्ट १५ का दिन दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा भएको हो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एउटा सन्दर्भ (भारतको स्वतन्त्रता दिवस) पारेर कुरा भएको हो। त्यसपछि परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा छलफल भएको छ। यसले जति पनि हाम्रा विषय छन् त्यसमा छलफल गर्न बाटो खुलेको छ।
हामी सीमाका बारेमाा विशेषगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषयमा कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौं। संवादको लागि हामीले प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौं। र, यो प्रयास यथावत छ। छिटोभन्दा छिटो छलफलमा बसौं भन्ने हाम्रो भनाइ छ।
भारतले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न मानेको छैन, प्रतिवेदन अब के हुन्छ?
यो प्रतिवेदन हामीले तयार पारेको २ वर्ष भएको छ। यो बुझाउन हामीले समय मागेका छाैँ। खासगरी भारतीय पक्षबाट त्यो समय प्राप्त भएको छैन। हाम्रो मान्यता के हो भने यो प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रतिनिधि र हाम्रो प्रतिनिधिले सामुहिक रूपमा सहमतिका आधारमा तय गरेको प्रतिवेदन हो। त्यसलाई दायाँबायाँ गर्ने कुराले दुई देशबीच जुन सम्बन्धलाई राम्रो बाटोतर्फ लान खोजेका छाैँ त्यसलाई सहयोग पुग्दैन। त्यसकारण यो प्रतिवेदन उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मेरो छ।
">