तीन सांसदद्वारा महाअभियोगः न्यायपालिकामाथि अनावश्यक अंकुश
<p>काठमाडौं। न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाबारे अन्तरक्रिया गर्न सम्पादकहरूलाई निम्त्याएर १६ साउनमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित तीन न्यायाधीशले महाअभियोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामाथि टिप्पणी गरे।</p>
<p>प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाले ‘न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर संविधानका प्रावधानबारे अन्यथा भन्न त मिल्दैन...’ भन्ने भूमिका बाँधेर झण्डै एउटै स्वरमा भने, '...तर यसलाई तत्काल सुधार गरिनुपर्छ।’</p>
<p>उनीहरूले संविधानको धारा १०१ मा रहेको प्रावधानतर्फ इंगित गरेका थिए। </p>
<p>उक्त उपधारामा ‘कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने,’ प्रावधान छ। </p>
<p>त्यस्तो प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन्। </p>
<p>न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि भने महाअभियोगसम्बन्धी यो व्यवस्थामा थिएन। त्यो अभियोग दर्ता गर्ने प्रक्रियामाथि थियो। संविधानको सोही धाराको उपधारा ५ मा महाअभियोग दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसअनुसार संसदका तीन सदस्यले न्यायाधीशविरुद्धका सूचना, जानकारी वा उजुरी प्रमाणित गरी पेश गरेपछि संसद्को महाअभियोग समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि संसदसमक्ष सिफारिस गरेमा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुनसक्छ। </p>
<p>संविधानको यस्तो प्रावधानको सजिलै दूरुपयोग हुनसक्ने ठाउँ छ। यस्तो दुरुपयोगको अभ्यास भइसकेको पनि छ। </p>
<p>सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई यसको पहिलो तारो बनाइए। </p>
<p>संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै २० भदौ २०७३ मा न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध सांसदहरू हरिचरण साह, रुक्मिणी चौधरी र रामकुमार राईले महाअभियोग पत्र कानूनसम्मत दर्ता र कार्यान्वयनका लागि भन्दै सिफारिससाथ सभामुखलाई पत्र लेखे। </p>
<p>भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा बहाल भएको तीन दिनपछि (२० साउन) एकल इजलासबाट अधिवक्ता दिनेश चौधरीले दर्ता गर्न खोजेको निवेदन दरपिठ गरिदिने रजिष्ट्रारको आदेशलाई सदर गरेका थिए। </p>
<p>सारमा, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कानून व्यवसायीको कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्‍यो। त्यसलाई न्यायाधीश भट्टराईले सदर गरे। यत्तिकैमा उनले ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोमा’ मात्र लाग्नसक्ने महाअभियोगको छानबिन सामना गर्नुपर्‍यो। </p>
<p>महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिनपश्चात ‘भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रमाण नभेटिएको र ग्राह्य पनि नभएकोले उजुरी खारेज गरी भविष्यमा कारवाही नगर्नेगरी तामेलीमा राख्ने’ निर्णय गर्‍यो। </p>
<p>साथै समितिले महाअभियोगको सूचना दिने अधिकारको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष पनि निकाल्यो। समितिको यस्तो निर्णय आउनुअघि भने न्यायाधीशको नूर गिर्ने गरी सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा प्रशस्त टिप्पणी गरियो। </p>
<p>एकाध वर्ष अघि मात्रै उक्त असंगत संवैधानिक प्रावधानलाई न्यायाधीशको हुर्मत लिन दुरुपयोग भएको प्रावधान सच्याउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अहिले आएर माग गरेका हुन्। </p>
<p>न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा भनेका थिए, “तीन/चार जना सांसदले एउटा प्रस्ताव लगेर दर्ता गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कलम बन्द गरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति निम्त्याउने संवैधानिक प्रावधान सुधार गर्नुपर्छ।”</p>
<p>एक चौथाई (२५ प्रतिशत) सांसदको सहमतिमा मात्रै दर्ता हुनसक्ने महाअभियोगको विषयलाई संविधानको धारा १०१(५) ले तीन जना मात्रै सांसदले प्रमाणित गरेमा पनि न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन शुरु गर्नसक्ने बनाइदिन्छ। </p>
<p>आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको उजुरी खारेज गर्ने समितिको निर्णयपछि न्यायाधीश भट्टराईले <a href="https://ekantipur.com/opinion/2016/12/12/20161212080059.html" target="_blank"><span style="color:#e74c3c;"><em>कान्तिपुर</em></span></a> दैनिकमा लेखे, ‘मेरो विचारमा यो व्यवस्था अत्यन्त आपत्तिजनक छ। यसले शक्तिको विभाजन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको तेजोवध गर्छ। यदि हाम्रो पद्धतिले न्यायाधीशहरू र उनीहरूको निर्भीकतामा विश्वास गर्छ भने स्वतन्त्रतापूर्वक फैसला गर्न पाउने उनीहरूको शक्तिमा अनावश्यक अंकुश लगाइनु हुँदैन।महाअभियोग नै लगाउने हो भने कम्तिमा २५ प्रतिशत सांसदहरू त तयार हुनुपर्‍यो। तीन जना सांसदको सूचनाका आधारमा महाअभियोगको अस्त्र चलाउन पाइने अधिकारको त कसैले पनि कुनै पनि बहानाबाट दुरुपयोग गर्नसक्छ।’ </p>
<p>उसो त संविधानको यस्तो प्रावधान सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि मात्रै भने होइन। विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरू तथा न्यायपरिषदका सदस्यहरूका लागिसमेत महाअभियोगबारे यही प्रावधान लागू हुने हो। तर कामका प्रकृतिका हिसाबले यी विभिन्न निकायका पदाधिकारीले नगर्ने न्यायिक विवादको निरुपण गर्ने काम न्यायाधीशले मात्रै गर्छन्। विवादका पक्षहरूमध्ये एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने त सँधै भइरहन्छ। </p>
<p>न्यायाधीश भट्टराईले न्यायालयले गर्ने नियमित काम मात्र गरेका थिए। एक जना वकीलले दिएको निवेदनलाई दर्ता अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयलाई सही ठहर गरेका थिए। त्यसैको रिसमा त न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको सूचना दर्ता हुनसक्छ भने कुनै फैसलामा चित्त नबुझ्दा तीन जना सांसदको पूर्वाग्रह वा उत्तेजनाले जहिले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मानमर्दन गर्न सकिन्छ। </p>
<p>यस्तो संवैधानिक व्यवस्थामाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको टिप्पणी छ, “महाअभियोग लगाउने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर सस्तो ढंगले महाअभियोग लगाइनु हुँदैन। यसको दुरुपयोग हुनुहुन्न। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई नै असर गर्छ।”</p>
<p>दुई वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एनेकपा माओवादीका सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्ताको जानकारी पाएपछि मुद्दाको सुनुवाई गर्दागर्दै उनी निलम्बनमा परिन्।</p>
<p>तर, महाअभियोग प्रस्तावका विरुद्धमा दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। कार्कीलाई काममा फर्कने आदेश दियो। </p>
<p>उक्त रिट अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाले नेतृत्व गर्ने संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। १६ साउनको अन्तरक्रियामा प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको उक्त रिटको अन्तिम आदेश आउँदा महाअभियोगका मापदण्डसमेत उल्लेख गरिने बताएका छन्।</p>
<p>संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उक्त टिप्पणीमा सहमत छन्। अड्डा अदालतको व्यवसायिक विकास भइनसक्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइएको त्यस्तो अधिकार अहिले असान्दर्भिक भइसकेको उनी बताउँछन्। “अहिलेको मापदण्डमा महाअभियोग सामान्यतया प्रयोग नै गरिदैंन।</p>
<p>अपवादको रूपमा यसको प्रयोग गर्न पनि त्यस्ता खतरनाक प्रावधानहरु जरुरी थिएनन्,” उनी भन्छन्, “त्यो निल्म्बन गर्ने प्रावधान धेरै नै खतरनाक छ। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यवस्था राखिनु हुँदैन।”</p>
<p>तर बहालवाला न्यायाधीशहरूले दिने त्यस्तो प्रतिक्रियाले ‘संविधानको व्याख्याकारले अडान लिएका कारण त्यो विषयवस्तुमाथिको निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ’ भन्ने जनधारणा बन्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, “न्यायाधीशहरूको यो सरोकारलाई अन्य माध्यमबाट सरकारसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ।”</p>
<p><strong>पढ्नुहाेस् संविधान शृंखला: </strong></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/1149" target="_blank">‘हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रको अजेण्डा बोकेका अतिवादीहरू हाम्रो विरोध गर्छन्’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/681">'संविधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने बेला भएको छैन'</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/552">‘संविधान बनाउँदा धेरैको चासो हिन्दू धर्ममा थियो’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/530">स्थानीय सरकार: जनप्रतिनिधि र सिडिओको किचलोले अस्तव्यस्त</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/373">‘आफ्नो भूमिका नदेखिने भएपछि भारत संविधान रोक्न चाहन्थ्यो’</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/320">तीन तहका सरकारको उपहारः जनतालाई करमाथि करै कर</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/321">प्राकृतिक स्रोत बन्दैछ संघ–प्रदेश झगडाको बीउ</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/218">दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी: जीवनकै अलोकप्रिय निर्णयमा किन पुगे सुशील कोइराला ?</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/223">संघीयता र समावेशीपनमा उभिएको संविधान</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/224">‘संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन मैले सिद्धान्तमै कम्प्रमाइज गरें’</a></strong></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
