मोदी सरकार विश्वका विभिन्न २९ खालका सूचकांकमा भारतको सुधार चाहन्छ। र, यसको सन्देश सबैमा स्पष्ट र बुझिने गरी पुगोस् भन्ने पनि चाहन्छ। प्रचार गर्न चाहन्छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, मोदी प्रशासन आफ्नो नियोजित धारणाको अभ्यासअन्तर्गत रहेर नै प्रचार अभियान थाल्न चाहन्छ। यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य केवल भारतभित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र नभएर केही वैश्विक सूचकांकको रूपरेखामा रहेका समस्यालाई इंगित गर्नु पनि रहेको छ।

यस्तो खालको मिडिया हमलामा विभिन्न मन्त्रालय र राज्यले बनाएका मल्टिमिडया तथा माइक्रोसाइट्स (वेबसाइटभित्रका साइटहरू) लाई सामेल गरिने छन्। यसको उद्देश्य घरेलु र संसारभरका दर्शकमा भारतले बनाएको धारणालाई आकार दिनु र विश्व सूचकांकमा रहेका समस्या, मापदण्ड तथा डाटा स्रोतको प्रचार गर्नु रहेको छ।

पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ। 

यसको लक्षित दर्शकमा औद्योगिक निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण एजेन्सी र शैक्षिक संस्थाहरू सामेल हुनेछन्। २९ वैश्विक सूचकांकमा मोदी सरकार भारतको स्थान सुधार गर्न चाहन्छ। त्यसअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता र आतंकवाद सामेल छ, यी सन्दर्भमा मुलुकभित्र केही प्रमुख एजेन्सीद्वारा गरिएका सर्वेक्षणमा भारतको अवस्था निराशाजनक ढंगमा बढिरहेको देखिएको छ।

पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ। 

१६३ देशमा गरिएको सर्वेक्षणले भारतलाई सातौं स्थानमा राखेको थियो। जीटीआईले विभिन्न देशमा आतंकवादको प्रभावबारे आंकलन गर्छ।

यस्ता कतिपय सूचकांकप्रति भारतले आपत्ति जनाइसकेको छ। भारले यसलाई अनुचित मूल्यांकन भनेको छ। २९ वटा सूचकांकमध्ये कतिपयमा सुधारका लागि भारतले प्रयास गरिरहेको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको उसको भनाइ छ। यसबारे गम्भीर ढंगमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने सरकार बताउँछ।

‘दि प्रिन्ट’ ले १८ केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालयलाई सामेल गर्दै ८०० वटा मानकमा ध्यान केन्द्रित गरेर एक अध्ययन गरेको छ। मे ६ मा दि प्रिन्टले पहिलो पटक सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता सुधारका लागि एक प्यानल गठन गर्न सल्लाह दिएको थियो।

बृहत् सञ्चार रणनीति

सञ्चार रणनीतिलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पहिलो, सूचकांक प्रकाशित हुनुअघि र दोस्रो सूचकांक आइसकेपछि। सूचकांकअघि सरकारले त्यस्तो गणनामा सुधारलाई उजागर गर्न थुप्रै सूचना अभियान आयोजना गर्नेछ। सूत्रका अनुसार यस्तो अभियान राज्य र केन्द्र सरकार दुवै तहमा गरिने छ।

यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालय र राज्यले माइक्रोसाइट्सलाई सूचकांकमा सुधारबारे प्रवद्र्धन गर्न नागरिक समजालगायतका संस्थासँग मिलेर अघि बढ्ने काम गर्नेछ।

सूचकांक प्रकाशित भइसकेपछि, सरकारी योजनाअन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो (क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय), सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत् व्यापक कभरेज सुनिश्चित गरिने छ।

वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले ‘पारदर्शिता अभाव’ देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।

साथै, प्यानल छलफलका अतिरिक्त टक सो समेत आयोजना गरिने छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माता तथा अन्य विशेषज्ञलाई सहभागी गराइने छ।

विकासका उत्कृष्ट मामिलामा बिजनेस स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सहभागी गराइने छ। यसले नयाँ विचार र युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै केस स्टडीलाई बढावा दिनेछ। र, मन्त्रालयहरूद्वारा पाक्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिने छ। 

अन्य योजनामा मासिक रूपमा डिजिटल ब्रोसर, समाचारपत्रहरूमा विभिन्न सूचकांकमा भारतको प्रगतिलाई वार्षिक निगरानीका लागि सर्वोत्तम उपाय अपनाइने छ। निजी रेडियो तथा पोडकास्टले सामुदायिक स्तरमा उपलब्धिहरूलाई प्रचारित गर्नेछन्।

छवि सुधार

सूचकांकलाई सम्बोधन गर्ने अभियानअन्तर्गत मोदी सरकारले इन्डेक्स जारी गर्ने एजेन्सीहरूसँग जोडिने योजना पनि बनाएको छ। गत महीना क्याबिनेट सचिवसामु गरिएको एक प्रस्तुतिअनुसार, सरकारले प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरेको छ र यसमा सूचकांक प्रकाशित गर्ने ती एजेन्सीहरूसँग निरन्तर जोडिने छ।

वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले ‘पारदर्शिता अभाव’ देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।

यस्ता संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने तथ्यांक कतिपय अवस्थामा ‘पुराना’ हुन्छन्। यस्तो तथ्य कतिखेर सार्वजनिक हुनु पुग्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थानले प्रकाशित गरेको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०१९ मा भारत ११७ मध्ये १०२औं स्थानमा थियो, त्यसबेला सरकारी आँकडाले ९१औं स्थानमा रहेको देखाएको थियो।

दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।

ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स प्रकाशित गर्ने एजेन्सीले उपगोग गर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि चर्चा हुनेछ नै, जो आफ्नो खुल्ला स्रोत मिडियाको रिपोर्टमा आधारित रहन्छ।

योजनाअनुसार क्याबिनेट सचिवले कार्यक्रमको त्रैमासिक प्रगतिको समीक्षा गर्नेछन्। तर यस नीतिलाई लागू गर्ने जिम्मा भने नीति आयोगको हुनेछ। आयोगले भारतको सूचकांकमा सुधारका लागि निगरानीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। र, मन्त्रिमण्डलमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने छ।

के न्यूज मिडिया संकटमा छ ?

तपाईं यो कुरा किन पढिरहनुभएको छ? किनकि तपाईं असल, बुद्धिमान र उद्देश्यपूर्ण खुराकलाई नै महत्व दिनुहुन्छ। हामी तपाईंको समय र विश्वासका लागि धन्यवाद दिन्छौं।

तपाईं यो पनि जान्नुहुन्छ कि, अहिले न्यूज मिडिया भयंकर संकटको सामना गरिरहेको छ। सम्भावना के पनि छ भने, उद्योगहरू क्रूर ढंगमा घट्ने छन्, खर्च पनि उसैगरी कम हुनेछ। मिडियाको अर्थशास्त्र टुट्नुमा थुप्रै कारण छन्। विडम्बना, असल मानिसहरू पनि असल पत्रकारिताका लागि पर्याप्त खर्च गरिरहेका छैनन्।

हामीसँग प्रतिभाशाली युवा पत्रकारले भरिएको एक समाचारकक्ष छ। हामीसँग मजबुत सम्पादन र तथ्य परीक्षण गर्ने टोली छ। स्तरीय फोटोपत्रकार र व्यावसायिक भिडिओ टीम पनि छ। हामी भारतको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ऊर्जावान् समाचार मञ्च निर्माण गरिरहेका छौं र हामी केवल तीन वर्षका भयौं।

दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।

एउटा महत्वपूर्ण र आवश्यक समाचारमा निकै लगानी पर्न जान्छ। समाचारमा गुणवत्ता कायम राख्नका लागि हामीलाई तपाईंहरूजस्ता पाठकको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईंहरूलाई हामी समर्थन लायक लाग्छ भने निष्पक्ष, स्वतन्त्र, साहसी र प्रश्न गर्न सक्ने पत्रकारिता मजबुत गर्न हाम्रो प्रयासमा साथ दिनोस्।

(दि प्रिन्टबाट। यो एक भारतीय अनलाइन हो, जसलाई शुल्क तिरेर मात्र बृहत् रूपमा पढ्न पाइन्छ।)

" /> मोदी सरकार विश्वका विभिन्न २९ खालका सूचकांकमा भारतको सुधार चाहन्छ। र, यसको सन्देश सबैमा स्पष्ट र बुझिने गरी पुगोस् भन्ने पनि चाहन्छ। प्रचार गर्न चाहन्छ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, मोदी प्रशासन आफ्नो नियोजित धारणाको अभ्यासअन्तर्गत रहेर नै प्रचार अभियान थाल्न चाहन्छ। यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य केवल भारतभित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र नभएर केही वैश्विक सूचकांकको रूपरेखामा रहेका समस्यालाई इंगित गर्नु पनि रहेको छ।

यस्तो खालको मिडिया हमलामा विभिन्न मन्त्रालय र राज्यले बनाएका मल्टिमिडया तथा माइक्रोसाइट्स (वेबसाइटभित्रका साइटहरू) लाई सामेल गरिने छन्। यसको उद्देश्य घरेलु र संसारभरका दर्शकमा भारतले बनाएको धारणालाई आकार दिनु र विश्व सूचकांकमा रहेका समस्या, मापदण्ड तथा डाटा स्रोतको प्रचार गर्नु रहेको छ।

पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ। 

यसको लक्षित दर्शकमा औद्योगिक निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण एजेन्सी र शैक्षिक संस्थाहरू सामेल हुनेछन्। २९ वैश्विक सूचकांकमा मोदी सरकार भारतको स्थान सुधार गर्न चाहन्छ। त्यसअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता र आतंकवाद सामेल छ, यी सन्दर्भमा मुलुकभित्र केही प्रमुख एजेन्सीद्वारा गरिएका सर्वेक्षणमा भारतको अवस्था निराशाजनक ढंगमा बढिरहेको देखिएको छ।

पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ। 

१६३ देशमा गरिएको सर्वेक्षणले भारतलाई सातौं स्थानमा राखेको थियो। जीटीआईले विभिन्न देशमा आतंकवादको प्रभावबारे आंकलन गर्छ।

यस्ता कतिपय सूचकांकप्रति भारतले आपत्ति जनाइसकेको छ। भारले यसलाई अनुचित मूल्यांकन भनेको छ। २९ वटा सूचकांकमध्ये कतिपयमा सुधारका लागि भारतले प्रयास गरिरहेको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको उसको भनाइ छ। यसबारे गम्भीर ढंगमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने सरकार बताउँछ।

‘दि प्रिन्ट’ ले १८ केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालयलाई सामेल गर्दै ८०० वटा मानकमा ध्यान केन्द्रित गरेर एक अध्ययन गरेको छ। मे ६ मा दि प्रिन्टले पहिलो पटक सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता सुधारका लागि एक प्यानल गठन गर्न सल्लाह दिएको थियो।

बृहत् सञ्चार रणनीति

सञ्चार रणनीतिलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पहिलो, सूचकांक प्रकाशित हुनुअघि र दोस्रो सूचकांक आइसकेपछि। सूचकांकअघि सरकारले त्यस्तो गणनामा सुधारलाई उजागर गर्न थुप्रै सूचना अभियान आयोजना गर्नेछ। सूत्रका अनुसार यस्तो अभियान राज्य र केन्द्र सरकार दुवै तहमा गरिने छ।

यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालय र राज्यले माइक्रोसाइट्सलाई सूचकांकमा सुधारबारे प्रवद्र्धन गर्न नागरिक समजालगायतका संस्थासँग मिलेर अघि बढ्ने काम गर्नेछ।

सूचकांक प्रकाशित भइसकेपछि, सरकारी योजनाअन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो (क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय), सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत् व्यापक कभरेज सुनिश्चित गरिने छ।

वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले ‘पारदर्शिता अभाव’ देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।

साथै, प्यानल छलफलका अतिरिक्त टक सो समेत आयोजना गरिने छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माता तथा अन्य विशेषज्ञलाई सहभागी गराइने छ।

विकासका उत्कृष्ट मामिलामा बिजनेस स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सहभागी गराइने छ। यसले नयाँ विचार र युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै केस स्टडीलाई बढावा दिनेछ। र, मन्त्रालयहरूद्वारा पाक्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिने छ। 

अन्य योजनामा मासिक रूपमा डिजिटल ब्रोसर, समाचारपत्रहरूमा विभिन्न सूचकांकमा भारतको प्रगतिलाई वार्षिक निगरानीका लागि सर्वोत्तम उपाय अपनाइने छ। निजी रेडियो तथा पोडकास्टले सामुदायिक स्तरमा उपलब्धिहरूलाई प्रचारित गर्नेछन्।

छवि सुधार

सूचकांकलाई सम्बोधन गर्ने अभियानअन्तर्गत मोदी सरकारले इन्डेक्स जारी गर्ने एजेन्सीहरूसँग जोडिने योजना पनि बनाएको छ। गत महीना क्याबिनेट सचिवसामु गरिएको एक प्रस्तुतिअनुसार, सरकारले प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरेको छ र यसमा सूचकांक प्रकाशित गर्ने ती एजेन्सीहरूसँग निरन्तर जोडिने छ।

वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले ‘पारदर्शिता अभाव’ देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।

यस्ता संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने तथ्यांक कतिपय अवस्थामा ‘पुराना’ हुन्छन्। यस्तो तथ्य कतिखेर सार्वजनिक हुनु पुग्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थानले प्रकाशित गरेको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०१९ मा भारत ११७ मध्ये १०२औं स्थानमा थियो, त्यसबेला सरकारी आँकडाले ९१औं स्थानमा रहेको देखाएको थियो।

दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।

ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स प्रकाशित गर्ने एजेन्सीले उपगोग गर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि चर्चा हुनेछ नै, जो आफ्नो खुल्ला स्रोत मिडियाको रिपोर्टमा आधारित रहन्छ।

योजनाअनुसार क्याबिनेट सचिवले कार्यक्रमको त्रैमासिक प्रगतिको समीक्षा गर्नेछन्। तर यस नीतिलाई लागू गर्ने जिम्मा भने नीति आयोगको हुनेछ। आयोगले भारतको सूचकांकमा सुधारका लागि निगरानीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। र, मन्त्रिमण्डलमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने छ।

के न्यूज मिडिया संकटमा छ ?

तपाईं यो कुरा किन पढिरहनुभएको छ? किनकि तपाईं असल, बुद्धिमान र उद्देश्यपूर्ण खुराकलाई नै महत्व दिनुहुन्छ। हामी तपाईंको समय र विश्वासका लागि धन्यवाद दिन्छौं।

तपाईं यो पनि जान्नुहुन्छ कि, अहिले न्यूज मिडिया भयंकर संकटको सामना गरिरहेको छ। सम्भावना के पनि छ भने, उद्योगहरू क्रूर ढंगमा घट्ने छन्, खर्च पनि उसैगरी कम हुनेछ। मिडियाको अर्थशास्त्र टुट्नुमा थुप्रै कारण छन्। विडम्बना, असल मानिसहरू पनि असल पत्रकारिताका लागि पर्याप्त खर्च गरिरहेका छैनन्।

हामीसँग प्रतिभाशाली युवा पत्रकारले भरिएको एक समाचारकक्ष छ। हामीसँग मजबुत सम्पादन र तथ्य परीक्षण गर्ने टोली छ। स्तरीय फोटोपत्रकार र व्यावसायिक भिडिओ टीम पनि छ। हामी भारतको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ऊर्जावान् समाचार मञ्च निर्माण गरिरहेका छौं र हामी केवल तीन वर्षका भयौं।

दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।

एउटा महत्वपूर्ण र आवश्यक समाचारमा निकै लगानी पर्न जान्छ। समाचारमा गुणवत्ता कायम राख्नका लागि हामीलाई तपाईंहरूजस्ता पाठकको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईंहरूलाई हामी समर्थन लायक लाग्छ भने निष्पक्ष, स्वतन्त्र, साहसी र प्रश्न गर्न सक्ने पत्रकारिता मजबुत गर्न हाम्रो प्रयासमा साथ दिनोस्।

(दि प्रिन्टबाट। यो एक भारतीय अनलाइन हो, जसलाई शुल्क तिरेर मात्र बृहत् रूपमा पढ्न पाइन्छ।)

"> के न्यूज मिडिया संकटमा छ ?: Dekhapadhi
के न्यूज मिडिया संकटमा छ ? <p style="text-align: justify;">मोदी सरकार विश्वका विभिन्न २९ खालका सूचकांकमा भारतको सुधार चाहन्छ। र, यसको सन्देश सबैमा स्पष्ट र बुझिने गरी पुगोस् भन्ने पनि चाहन्छ। प्रचार गर्न चाहन्छ।</p> <p style="text-align: justify;">सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, मोदी प्रशासन आफ्नो नियोजित धारणाको अभ्यासअन्तर्गत रहेर नै प्रचार अभियान थाल्न चाहन्छ। यस्तो कार्यक्रमको उद्देश्य केवल भारतभित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र नभएर केही वैश्विक सूचकांकको रूपरेखामा रहेका समस्यालाई इंगित गर्नु पनि रहेको छ।</p> <p style="text-align: justify;">यस्तो खालको मिडिया हमलामा विभिन्न मन्त्रालय र राज्यले बनाएका मल्टिमिडया तथा माइक्रोसाइट्स (वेबसाइटभित्रका साइटहरू) लाई सामेल गरिने छन्। यसको उद्देश्य घरेलु र संसारभरका दर्शकमा भारतले बनाएको धारणालाई आकार दिनु र विश्व सूचकांकमा रहेका समस्या, मापदण्ड तथा डाटा स्रोतको प्रचार गर्नु रहेको छ।</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड&nbsp;प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ।&nbsp;</strong></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">यसको लक्षित दर्शकमा औद्योगिक निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण एजेन्सी र शैक्षिक संस्थाहरू सामेल हुनेछन्। २९ वैश्विक सूचकांकमा मोदी सरकार भारतको स्थान सुधार गर्न चाहन्छ। त्यसअन्तर्गत प्रेस स्वतन्त्रता र आतंकवाद सामेल छ, यी सन्दर्भमा मुलुकभित्र केही प्रमुख एजेन्सीद्वारा गरिएका सर्वेक्षणमा भारतको अवस्था निराशाजनक ढंगमा बढिरहेको देखिएको छ।</p> <p style="text-align: justify;">पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले जारी गरेको वर्ल्ड&nbsp;प्रेस फ्रिडम इन्डेक्समा भारतको अवस्था १८० देशमा १४२औं स्थानमा रहेको छ। अस्ट्रेलियास्थित इन्स्टिच्युट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिसद्वारा जारी गरिएको विश्व आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) मा भारतको स्थान युद्धग्रस्त यमन र अन्य गृहयुद्ध चलिरहेको देशमा भन्दा पनि खराब रहेको छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">१६३ देशमा गरिएको सर्वेक्षणले भारतलाई सातौं स्थानमा राखेको थियो। जीटीआईले विभिन्न देशमा आतंकवादको प्रभावबारे आंकलन गर्छ।</p> <p style="text-align: justify;">यस्ता कतिपय सूचकांकप्रति भारतले आपत्ति जनाइसकेको छ। भारले यसलाई अनुचित मूल्यांकन भनेको छ। २९ वटा सूचकांकमध्ये कतिपयमा सुधारका लागि भारतले प्रयास गरिरहेको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरिएको उसको भनाइ छ। यसबारे गम्भीर ढंगमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने सरकार बताउँछ।</p> <p style="text-align: justify;">&lsquo;दि प्रिन्ट&rsquo; ले १८ केन्द्रीय विभाग र मन्त्रालयलाई सामेल गर्दै ८०० वटा मानकमा ध्यान केन्द्रित गरेर एक अध्ययन गरेको छ। मे ६ मा दि प्रिन्टले पहिलो पटक सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता सुधारका लागि एक प्यानल गठन गर्न सल्लाह दिएको थियो।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>बृहत् सञ्चार रणनीति</strong></p> <p style="text-align: justify;">सञ्चार रणनीतिलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। पहिलो, सूचकांक प्रकाशित हुनुअघि र दोस्रो सूचकांक आइसकेपछि। सूचकांकअघि सरकारले त्यस्तो गणनामा सुधारलाई उजागर गर्न थुप्रै सूचना अभियान आयोजना गर्नेछ। सूत्रका अनुसार यस्तो अभियान राज्य र केन्द्र सरकार दुवै तहमा गरिने छ।</p> <p style="text-align: justify;">यसैगरी, सम्बन्धित मन्त्रालय र राज्यले माइक्रोसाइट्सलाई सूचकांकमा सुधारबारे प्रवद्र्धन गर्न नागरिक समजालगायतका संस्थासँग मिलेर अघि बढ्ने काम गर्नेछ।</p> <p style="text-align: justify;">सूचकांक प्रकाशित भइसकेपछि, सरकारी योजनाअन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो (क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय), सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यममार्फत् व्यापक कभरेज सुनिश्चित गरिने छ।</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले &lsquo;पारदर्शिता अभाव&rsquo; देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।</strong></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">साथै, प्यानल छलफलका अतिरिक्त टक सो समेत आयोजना गरिने छ र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माता तथा अन्य विशेषज्ञलाई सहभागी गराइने छ।</p> <p style="text-align: justify;">विकासका उत्कृष्ट मामिलामा बिजनेस स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूलाई सहभागी गराइने छ। यसले नयाँ विचार र युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्दै केस स्टडीलाई बढावा दिनेछ। र, मन्त्रालयहरूद्वारा पाक्षिक कार्यक्रम आयोजना गरिने छ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अन्य योजनामा मासिक रूपमा डिजिटल ब्रोसर, समाचारपत्रहरूमा विभिन्न सूचकांकमा भारतको प्रगतिलाई वार्षिक निगरानीका लागि सर्वोत्तम उपाय अपनाइने छ। निजी रेडियो तथा पोडकास्टले सामुदायिक स्तरमा उपलब्धिहरूलाई प्रचारित गर्नेछन्।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>छवि सुधार</strong></p> <p style="text-align: justify;">सूचकांकलाई सम्बोधन गर्ने अभियानअन्तर्गत मोदी सरकारले इन्डेक्स जारी गर्ने एजेन्सीहरूसँग जोडिने योजना पनि बनाएको छ। गत महीना क्याबिनेट सचिवसामु गरिएको एक प्रस्तुतिअनुसार, सरकारले प्रमुख क्षेत्रको पहिचान गरेको छ र यसमा सूचकांक प्रकाशित गर्ने ती एजेन्सीहरूसँग निरन्तर जोडिने छ।</p> <p style="text-align: justify;">वर्ल्ड प्रेस फ्रिडममा एक प्रकारले &lsquo;पारदर्शिता अभाव&rsquo; देखिन्छ, किनकि त्यहाँ उत्तरदाताको नाम गोप्य राखिन्छ। र, ग्लोबल इन्नोभेसन इन्डेक्सले पनि गलत संकेत देखाउँछ।</p> <p style="text-align: justify;">यस्ता संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने तथ्यांक कतिपय अवस्थामा &lsquo;पुराना&rsquo; हुन्छन्। यस्तो तथ्य कतिखेर सार्वजनिक हुनु पुग्यो भने, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थानले प्रकाशित गरेको ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०१९ मा भारत ११७ मध्ये १०२औं स्थानमा थियो, त्यसबेला सरकारी आँकडाले ९१औं स्थानमा रहेको देखाएको थियो।</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;"><strong>दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।</strong></p> </blockquote> <p style="text-align: justify;">ग्लोबल टेरोरिज्म इन्डेक्स प्रकाशित गर्ने एजेन्सीले उपगोग गर्ने तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि चर्चा हुनेछ नै, जो आफ्नो खुल्ला स्रोत मिडियाको रिपोर्टमा आधारित रहन्छ।</p> <p style="text-align: justify;">योजनाअनुसार क्याबिनेट सचिवले कार्यक्रमको त्रैमासिक प्रगतिको समीक्षा गर्नेछन्। तर यस नीतिलाई लागू गर्ने जिम्मा भने नीति आयोगको हुनेछ। आयोगले भारतको सूचकांकमा सुधारका लागि निगरानीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। र, मन्त्रिमण्डलमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिने छ।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>के न्यूज मिडिया संकटमा छ ?</strong></p> <p style="text-align: justify;">तपाईं यो कुरा किन पढिरहनुभएको छ? किनकि तपाईं असल, बुद्धिमान र उद्देश्यपूर्ण खुराकलाई नै महत्व दिनुहुन्छ। हामी तपाईंको समय र विश्वासका लागि धन्यवाद दिन्छौं।</p> <p style="text-align: justify;">तपाईं यो पनि जान्नुहुन्छ कि, अहिले न्यूज मिडिया भयंकर संकटको सामना गरिरहेको छ। सम्भावना के पनि छ भने, उद्योगहरू क्रूर ढंगमा घट्ने छन्, खर्च पनि उसैगरी कम हुनेछ। मिडियाको अर्थशास्त्र टुट्नुमा थुप्रै कारण छन्। विडम्बना, असल मानिसहरू पनि असल पत्रकारिताका लागि पर्याप्त खर्च गरिरहेका छैनन्।</p> <p style="text-align: justify;">हामीसँग प्रतिभाशाली युवा पत्रकारले भरिएको एक समाचारकक्ष छ। हामीसँग मजबुत सम्पादन र तथ्य परीक्षण गर्ने टोली छ। स्तरीय फोटोपत्रकार र व्यावसायिक भिडिओ टीम पनि छ। हामी भारतको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ऊर्जावान् समाचार मञ्च निर्माण गरिरहेका छौं र हामी केवल तीन वर्षका भयौं।</p> <p style="text-align: justify;">दि प्रिन्टमा हामी गुणस्तरीय पत्रकारका लागि लगानी गर्छौं। हामी उनीहरूलाई उचित तलबसुबिधा दिन्छौं। यही कारण पनि तपाईंहरूले असल समाचारका लागि लगानी गरिदिनोस् ताकि उक्त समाचारसम्म हामी पुग्न सकौं।</p> <p style="text-align: justify;">एउटा महत्वपूर्ण र आवश्यक समाचारमा निकै लगानी पर्न जान्छ। समाचारमा गुणवत्ता कायम राख्नका लागि हामीलाई तपाईंहरूजस्ता पाठकको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईंहरूलाई हामी समर्थन लायक लाग्छ भने निष्पक्ष, स्वतन्त्र, साहसी र प्रश्न गर्न सक्ने पत्रकारिता मजबुत गर्न हाम्रो प्रयासमा साथ दिनोस्।</p> <p style="text-align: justify;"><em>(दि प्रिन्टबाट। यो एक भारतीय अनलाइन हो, जसलाई शुल्क तिरेर मात्र बृहत् रूपमा पढ्न पाइन्छ।)</em></p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्