संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि संविधान जारी हुँदासम्मको महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणका साक्षी हुन्, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । देशको सर्वोच्च पदमा रहेर उनी राजनीतिक संक्रमणको साक्षी मात्र बनेनन्, बेलामौकामा सक्रिय र कतिपय प्रसंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गरे । देशमा विखण्डनको हावा चल्दा सद्भाव र एकताको प्रतीक पनि बने । आँखाभरि आँसु भर्दै ढोगेर संविधान जारी गरेका यादवसँग संविधान निर्माणका भित्री पाटा र वर्तमान अभ्यासबारे रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संविधानसभा बैठकमा संविधानलाई ढोगेर तपाईंले संविधान जारी गर्नुभएको पनि ठ्याक्कै चार वर्ष पूरा भयो । त्यो क्षणलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान पाएको त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमार्फत् जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउन खडा भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो सभा खडा भएको थियो । त्यो बडो अप्ठेरो समय थियो । तर, दोस्रो सभाबाटै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान आयो । यो वास्तवमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गरेको यो संविधान करिब सात दशकदेखि नेपालीले देखेको सपनाको यथार्थ पनि थियो । यो आफैंमा ठूलो र लामो संघर्षको उपलब्धि हो । नेपाली जनताको बलिदान र त्यागको प्रतिफल हो । त्यो दिन सम्पूर्ण नेपालीकै सुखद दिन हो ।
संविधान जारी गर्ने म कर्ता मात्र थिएँ । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन हजारौं हजार नेपालीले बलिदान गरे । हरेक नेपालीको योगदान त्यसमा छ । सबैको रगत, पसिनाबाट जुन संस्था हामीले खडा गरेका थियौं, त्यहाँबाट संविधान प्राप्त हुँदा म केही भावुक पनि भएँ । र, मैले संविधान ढोगेर त्यो संस्थाप्रति सम्मान दर्शाएको हुँ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानसभाले बनाएको संविधान आफ्नो हस्ताक्षर गरेर जनतासामु सुम्पने अवसर मैंले पाएँ । यो मेरो अहोभाग्य हो । त्यसले गर्दा पनि म भावुक भएँ ।
गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भएर संविधानसभाद्वारा जारी संविधान जनतामा अर्पण गर्ने अवसर तपाईंलाई प्राप्त भयो । व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जीवनमा त्यसको के अर्थ हुन्छ ?
यो मेरो शौभाग्य हो । मैले संविधान दिने अवसर पाएँ, किनकि म पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भएँ । मेरा लागि त्यो ऐतिहासिक दिन हो । तर, त्यो मेरो कमाइ होइन, देशवासीले ठूलो संघर्षपछि पाएको परिवर्तनको उपलब्धि हो । लोकतन्त्रको पद्धतिबाट आएको हो । म नआएको भए त्यो ठाउँमा अर्को नेपाली हुन्थ्यो । किनभने, परिवर्तन हामी सबै मिलेर गरेका थियौं । त्यसकारण त्यो नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि । एउटा नागरिकका रूपमा हेर्दा चाहिं योभन्दा ठूलो खुशीको दिन के होला !
तपाईंकै सामु पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । भएको सभा विघटन भइसकेपछि तपाईंलाई अब फेरि संविधानसभाबाटै संविधान बन्ला भन्ने लागेको थियो ?
संविधानसभा भंग भयो, जुन हामीले चाहेका थिएनौं । त्यही संविधान सभाबाट म देशको राष्ट्रपति भएँ । हाम्रो एकमात्र चाहना सभाबाटै संविधान आउनुपर्छ भन्ने थियो । मेरो कार्यालयले त्यही ‘होमवर्क’ गरेको थियो । देशवासीको चाहना पनि त्यही थियो । तर, संविधानसभा नै भंग हुनपुग्यो । अब त्यसको डिटेलमा नजाऔं, यसलाई इतिहासमा खोज्नुपर्ने विषय राखौं ।
तर, संविधानसभा भंग भएपछि म अलि झस्किएँ । जनआन्दोलनको उपलब्धि वा म्यान्डेट नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने थियो । सभाबाट संविधान नआउने भएपछि जनआन्दोलनकोे म्यान्डेट नै पूरा हुन्न कि ? लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमाथि नै खतरा हुन्छ कि भनेर म नराम्ररी झस्किएँ । अर्को संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउन सकेनन् । कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बाटो नै थिएन । राजनीतिक पार्टीहरूले जुटाएको सहमतिमा मैले सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरेर पनि बाटो निकाल्नुपर्ने भो ।
त्यसबेलासम्म मधेशमा असन्तुष्टि थियो । हतियारधारी समूह पनि थिए । अर्कोतर्फ, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरू थिए । र पनि, निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसपछि संविधान बन्ने क्रममा भूकम्पले देशको अवस्था नै जर्जर बन्न पुगेको थियो । त्यहीबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल हतारोमा थिए, कुनै पनि प्रकारले तत्कालै संविधान ल्याउने हतारोमा । मलाई लाग्छ, उनीहरू उम्दा खालको संविधान आओस् भन्ने भन्दा पनि सत्ताको हतारोमा थिए । म चाहन्थे, संविधान बन्दा प्रक्रियाहरू पुरा होऊन् । जस्तै, प्रदेश विभाजनको वैज्ञानिक आधार थिएन । जथाभावी प्रदेश सीमांकन गरिए । प्रक्रिया पनि छोट्याएर धेरै हतार गरिँदै थियो । साँच्चै भन्दा म त्यसमा सन्तुष्ट थिइनँ ।
संविधान नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि ।
संविधान बनिसकेपछि अनेक कुराहरू आए । मलाई भने त्यसबेला नै लागेको थियो, संविधान बन्दा एउटा समुदाय वा क्षेत्रले सबै मिलेर ल्याएनन् भन्ने अनुभूति नगरोस् । राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबले मेरो काम सबैलाई समेट्ने थियो । त्यहीकारण म चाहान्थे, १५ दिन/एक महिना बढी समय लिएर भए पनि यो समस्या हल गरौं, ताकि सिंगो देशले संविधान स्वीकारोस् ।
संविधानसभाले प्राविधिक रूपमा त ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट संविधान बनायो र मलाई दियो । तर, मधेशको राजनीतिक समस्या हल भएको थिएन । मधेशको समस्या समाधान गरेर जाऔं भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानलाई मैले शिरोधार्य गर्नैपथ्र्यो ।
जेहोस्, पछि गएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिए । सबैले संविधान माने । सबैले शपथ ग्रहण गरे । सरकारमा गए । सरकारलाई समर्थन दिए ।
त्यसो भए संविधानप्रतिका असन्तुष्टिहरू अब टुंगिएका हुन् ?
संविधानमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ छन् भने पनि त्यसलाई हल गर्ने संविधान जारी गर्ने दलहरूले नै हो । अब जे–जति समस्याहरू छन्, तिनलाई यही संविधानबाट हल गरेर जाउँ भन्ने मेरो चाहना हो । मलाई खुशी लागेको छ, संविधान लागू भएको छ । तीन तहका चुनाव भएर संघीय संसद, ७ वटा प्रदेशसभा र साढे सातसय स्थानीय तह चलायमान भएका छन् । समावेशीताको अभ्यास गर्दै तिनमा ३६/३७ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । त्यसमा महिला सहभागिता उदाहरणीय छ । संविधानअनुसार समावेशी अभ्यासको संरचना खडा भएको छ । त्यसलाई ‘फंक्सनल’ बनाउनु छ ।
मधेशदेखि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसम्मका केही असन्तुष्टिहरू छन् । त्यसलाई यही विधिबाट हल गर्नुपर्छ । असन्तुष्ट दलहरूले पनि संविधानअनुसारको शपथ प्रक्रियामा सामेल भए, सरकारमै सामेल भए । तर, समस्या पूरै टुंगिइसकेका छैनन् । ती समस्या भोलि पनि आउन सक्छन् भन्ने बुझेर अहिले नै हल गर्नुपर्छ । त्यो मौका छ ।
तपाईंले संविधान जारी हुनुअघिको आफ्नो भावनाबारे बताउनुभयो । दलका नेताहरूले चाहिं ३ असोजमा संविधान जारी नभएको भए संविधान नै नआउने खतरा हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन् नि !
मैंले नेताहरूलाई त्यसबेला पनि भनेको थिएँ– कसैले केही गर्न सक्दैनन् । उदाहरण हामीसँगै छ । राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा कसैको केही जोर चल्दैन भन्ने हामीले पटक–पटक देखेका छौं । ११ वैशाख २०६३ मा पनि देखेकै हो । त्यसकारण म अहिले पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान जारी गर्दा दलहरूले हतार गरेकै हो ।
अहिले आएर हेर्दा हतारिएर संविधान जारी गरे पनि दलहरूले राम्रै निर्णय गरेका रहेछन् जस्तो लाग्दैन ?
त्यो त ठीक छ । संविधान अहिले ठिक बाटोमै गइरहेको छ । ममा जुन असन्तुष्टि थियो, संविधानका अगाडि मैले पनि त्यसलाई खुशीसँग साटिदिएँ । अब त संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन भए । हामीले चार वर्ष पार गर्यौं । जहाँ असन्तुष्टि छ, त्यो समाधान गर्दै जानुपर्छ । संविधानको स्वीकार्यता अझै फराकिलो पार्दै जानुपर्र यो । गर्ने त आखिर प्रजातान्त्रिक विधिबाटै हो ।
संविधानसभामा संविधान निर्माण भइरहँदा दलहरूले यति सुझबुझपूर्ण नेतृत्व गर्लान् जस्तो लाग्दैन्थ्यो । तपाईंको बुझाइ चाँहि त्यसबेला कस्तो थियो ?
दलहरू मिल्दा देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, अन्तरिम संविधान बन्यो, गणतन्त्र घोषणा भयो । समावेशीको जग निर्माण भयो । दलहरू एक हुँदा जस्तासुकै समस्या पनि हल भएका छन् । हो, शतप्रतिशत समस्या कहिल्यै हल हुन्नन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ ।
त्यसबेलाको कुरा गर्दा मधेशको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा देखापरेको थियो । मलाई लाग्थ्यो– देशैभर दीपावली गर्नेगरी संविधान जारी भयो भने राष्ट्र सफल हुन्छ । राष्ट्रको सफलतामा मेरो सफलता पनि जोडिएको थियो । एउटा सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के गइरहेको थियो भने मधेशले यो प्रक्रियामा भाग लिइरहेको छैन । म संविधानको रक्षक र पालक भएकाले त्यसलाई समेट्नु मेरो धर्म थियो । मैले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँ उभिएर यो समस्या हल गर्नुस् भनें । त्यही नै देशको हितमा हुने सुझाएँ । कुराहरू आइरहेका थिए, हाम्रो मधेशको समस्या बाहिरबाट समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना थिएन ।
एक दिन मैले मधेशका दलहरूले उठाएका नागरिकता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताका विषयबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीलजी, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी, विपक्षी दलका नेता ओलीजी, मधेशी दलको प्रतिनिधिको रूपमा विजय गच्छदारजी र संविधानको मस्यौदा बनाइरहनुभएका बाबुरामजी र कृष्ण सिटौलाजीलाई बोलाएको थिएँ । तर सिटौलाजी आउनुभएन । त्यसक्रममा ‘मैले कुन आधारमा सातवटा प्रदेश बनाउनुभयो ? नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधें । संघीयताबारे संविधानमा एउटा धारा राखौं, त्यसअनुसार विज्ञहरूको टोलीले दुई चार वर्ष काम गरोस् पनि भनें । तर, मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ ।
यो कहिलेको कुरा हो ?
संविधान जारी गर्नुभन्दा एक हप्ता जस्तो पहिलेको कुरा होला ।
सिटौलाजी किन नआउनुभएको ?
कुनै काम परेर होला । यति डिटेल त किन लेख्नुहुन्छ र ! तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्दा एक पटकमा एउटा धारामा मात्रै छलफल हुन्छ । हरेक धारा बेग्लाबेग्लै पारित गर्नुपर्छ । हामीले प्रतिनिधिसभा जस्तो एकैचोटी सोलोडोलो पारित गर्यौं । त्यो संविधानसभाको प्रक्रिया होइन ।
यही संविधानसभाका लागि मैले ठूलो सैद्धान्तिक कम्प्रमाइज गरें । संविधानसभा भंग भएका बेला अर्को संविधानसभा खडा गर्न मैले त्यसो गर्नुपर्यो ।
तपाईंले बारम्बार सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरें भन्नुको अर्थ न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्यो भन्ने हो ?
हो । त्यसो गर्दा मैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध जानुपर्यो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नसकेपछि निर्वाचन गराउनु मेरो दायित्व थियो । निर्वाचनबाट संविधानसभा खडा गर्नु थियो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनु थियो । त्यसका लागि बाटो भेटिएको थिएन । मैले आफैं राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो स्थानीय चुनाव गराउने कुरा थिएन । म संविधानभित्र बाँधिएको थिएँ । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको थिएँ । सभा नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलमात्र थिए र दल नै लोकतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा मैले उनीहरूकै सहमतिमा यो कदम चालेको थिएँ ।
मुलुकको आवश्यकता एकातिर थियो, तर सैद्धान्तिक रूपमै गर्नुपरेको त्यो सम्झौतालाई लिएर तपाईंलाई अहिले कुनै पश्चाताप छ ?
त्यसको परिणाम के भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । हामीले संविधान ल्याउन नसकेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यो चुनावमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । सारा संसारले निर्वाचन निष्पक्ष भयो भन्यो । त्यसमा हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै साथ पायौं । र, त्यही संविधान सभाबाट संविधान जारी ग¥यौं । त्यसकारण मैले पश्चाताप गर्ने कुरै भएन । हामीले जुन उद्देश्यका लागि गरेका थियौं, त्यसमा सफल भयौं । असफल भएको भए चाहिँ ठूलो पश्चाताप हुन्थ्यो ।
तपाईंले खिलराज रेग्मीसहित धेरै जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो । तपाईंको अनुभवमा दलका नेतासँग काम गर्न सजिलो कि न्यायपालिका प्रमुखसँग ?
(निकैबेर सोचेर) मैले एकाध प्रधानमन्त्रीसँग अलि अप्ठेरोमै काम गर्नुपर्यो । तर, ‘सिस्टम’मा चल्ने भएकाले खासै समस्या भएन । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुरै ‘कमिटेड’ भएर चुनावमा लाग्नुभएको थियो । त्यसबेला मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, विद्याधर मल्लिक र माधव पौडेल पनि उत्तिकै ‘कमिटेड’ हुनुहुन्थ्यो ।
अभूतपूर्व जनसहभागितामा भएको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको संविधानसभा र त्यसले ठूलो मिहिनेतले संविधान जारी गरेको तीन दिन नबित्दै देशमा अमानवीय नाकाबन्दी भयो । हामीले ५–५ महिना नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्यो । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मलाई त्यसको केही न केही ‘पर्सिभ’ थियो । म त्योे पदमा थिएँ । मधेशको समस्या हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो, यसलाई समाधान गरेर जाऔं भनेर मैले भन्नुको कारण त्यही थियो । तर, त्यसो हुन नसक्दा हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं । मधेशको आडमा जसले गरेको होस्, आखिर हामीले भोग्नुपर्यो । मैले यस्तो हुन्छ भन्ने ‘पर्सिभ’ गरेको थिएँ । भोलिको दिनमा राष्ट्रलाई क्षति हुने काम नहोस् भनेर पहल पनि गरेको थिएँ । तर, त्यो प्रयासमा मैले दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ ।
त्यसो भए तपाईंले सबैलाई मिलाउन जुन पहल गर्नुभो, त्यो सफल भइदिएको भए नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ?
थिएन ।
संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् ।
तपाईं प्रतिकुलतामा पनि एकखाले सन्तुलन मिलाउने भूमिकामा रहनुभयो । त्यसका लागि के–के सम्म गर्नुप¥यो ?
तपाईंलाई याद होला, मैले राष्ट्रपति कार्यालयमा दलहरूका ४० वटा जति बैठक बसाएँ । २० पटक त तीन जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि भएका दलका नेताको मात्र बैठक गरें । एक्लाएक्लै गरेको भेट र छलफलको लेखाजोखा नै छैन । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेलहरूलाई पनि कैयौंचोटी अलग–अलग बोलाएर छलफल गरें । उहाँहरूलाई चुनावमा भाग लिन लगाउनलाई कोशिस गरें ।
जबसम्म, संविधानसभा÷व्यवस्थापिका थियो, त्यतिञ्जेललाई समस्या हुँदैन्थ्यो । सभा/संसद् नरहेका बेला ठोक्किने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय नै हुन्थ्यो । देशमा सामाजिक सद्भाव बनाएर राखिराख्नु पनि मेरो कर्तव्य थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो स्वाभाविक थियो । तर, हामीले आफ्नो समस्या कसरी हल गर्नुपर्छ भन्नबारे चिन्तन गरेर मैले यो सबै गरेको थिएँ ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा छ । जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट बनाएको यो संविधानको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसको भविष्य मुख्यतः प्रमुख दलको भूमिकामा निर्भर छ– हिजोका एमाले र माओवादी (हाल नेकपा) तथा नेपाली कांग्रेस । यी बाहेकका पार्टीहरूको पनि आफ्नै भूमिका छ । तर, मुख्य दायित्व नेकपा र कांग्रेसकै हो । उनीहरू मिल्दा संविधान बन्यो, अब कुनै समस्या आउँदा पनि उनीहरू नै मिल्नुपर्छ । उनीहरूले नै अरूलाई समेट्नुपर्छ ।
हामी लोकतान्त्रिक विधिको कुरा गर्छौं भने त्यो पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । हामीसँग विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका छन् । संबैधानिक निकायहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र छ । अरु राज्य–संयन्त्र छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यी संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् । कानून निर्माणका क्रममा अबलम्बन गरिएका अपारदर्शी प्रक्रिया पनि जनतालाई पचेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्था तबमात्र बन्न सक्छ, जब त्यो लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराअनुसार खडा र सञ्चालन हुन्छ ।
हामीले शासन सञ्चालन नै सच्याउनुपर्ने छ । आफूलाई अधिकतम पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी कति खरो उत्रन्छौं, संविधानको भविष्य त्यसमै निर्भर हुन्छ ।
नेपाली जनता धेरै सचेत र सतर्क छन् । लोकतन्त्रका ‘वाच डग’ नेपाली जनता, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि नै संविधानका पनि रक्षाकवच हुन् । संविधान जारी भएका चार वर्षमा जनतामा उत्साह भर्न सकिएको छैन । संविधानले काम गर्ने विधिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ । अब त्यो सच्याउँदै र जनतामा उत्साह भर्दै जानुप¥यो ।
लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । तर, लोकतन्त्रले पारदर्शिता खोज्छ । विधि मिचेको स्वीकार गर्दैन । जबर्जस्ती स्वीकार गर्दैन । न्याय र समानतामा पहुँच चाहन्छ । त्यसो नहुँदा जनतामा वितृष्णा आउँछ ।
हामीले त्यस्तो संविधान पाएका छौं, जसबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौं । यही संविधानबाट हामी राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सक्छौं । लोकतन्त्रको विधिलाई मिचेनौं भने यो सफल हुन्छ ।
त्यसो भए संविधान एकातिर, हामी हिंडिरहेको यात्रा अर्कैतिर छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सम्पूर्ण यात्रा अन्तै त छैन । तर, संविधानअनुसारको अनुभूति हुनसकेको छैन । संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका नियुक्तिदेखि हरेक राजनीतिक नियुक्तिलाई नै हेर्न सक्छौं । त्यसकारण सरकार र पार्टीहरू विधिविधानबाट चल्नुपर्यो । देशलाई पनि विधि विधानबाट चलाउनुप¥यो ।
अर्को कुरा, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलभूत कुरामै प्रमुख दलभित्र विरोधाभाष सुनिन थालेको छ । अहिले नै त्यस्ता कुरा गर्न थालियो भने संविधानमा प्रहार हुन्छ । यो संविधानलाई हामीले कम्तीमा दुई–तीनवटा चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ । अनि मात्र यो समयसापेक्ष बन्दै जान्छ ।
तपाईंले कांग्रेसका नेताले धर्म निरपेक्षताविरुद्ध बोलेको कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो ?
हो । त्यो गलत हो । अहिले गलत कुरालाई प्रोत्साहित गरिँदैछ ।
संविधानमाथि चुनौती र जोखिम कस्तो र कहाँबाट देख्नुहुन्छ ?
चुनौती र जोखिम जहाँ पनि रहन्छ । हामीले संविधान ल्यायौं, तर यसलाई लागू गर्ने कसको कर्तव्य हो ? निःसन्देह त्यो राजनीतिक दलहरूको हो ।
लोकतन्त्रमा दल नै मुख्य ‘पिलर’ हुन् । आवधिक रूपमा जनतामा जाने दलहरू नै हुन्छन् । जनताबाट चुनिएर आउने र शासन चलाउने दलहरू नै हुन् । विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउने काम पनि राजनीतिक दलकै हो । संसदको काम कानून बनाउने, न्यायपालिकाको काम त्यसको व्याख्या गर्ने र सरकारको काम त्यसलाई लागू गर्ने हो । लोकतन्त्रमा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई आदर गर्नुपर्छ । र, त्यो सबै हाम्रा दलहरूमा निर्भर छ ।
सात वर्ष राष्ट्रपति भएर टाकुराबाट देश÷राजनीति हेर्नुभयो । त्यसपछिका चार वर्षसम्म फेरि फरक भूमिकाबाट हेरिरहनुभएको छ । फरक चाहिं के देखिँदो रहेछ ?
धेरै उपलब्धि भएका छन् । हामीले संविधान सभाबाट संविधान ल्यायौं । संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन गर्यौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म गठन भएर चलायमान छन् । सबैखाले समस्या समाधान गर्ने हाम्रा बेग्लाबेग्लै ‘प्लेटफर्म’ तयार भएका छन् ।
मैले पदमा हुँदा वा नहुँदा पनि ठूलो आशा र सम्भावना देखिरहेको छु । तर, त्यसको सदुपयोग नभएको देख्दा मन चसक्क हुन्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले छाती चौडा पारेर राष्ट्रका समस्या बुझेर विधिविधानअनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुप¥यो ।
" />
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि संविधान जारी हुँदासम्मको महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणका साक्षी हुन्, गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । देशको सर्वोच्च पदमा रहेर उनी राजनीतिक संक्रमणको साक्षी मात्र बनेनन्, बेलामौकामा सक्रिय र कतिपय प्रसंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गरे । देशमा विखण्डनको हावा चल्दा सद्भाव र एकताको प्रतीक पनि बने । आँखाभरि आँसु भर्दै ढोगेर संविधान जारी गरेका यादवसँग संविधान निर्माणका भित्री पाटा र वर्तमान अभ्यासबारे रामेश्वर बोहरा र तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
संविधानसभा बैठकमा संविधानलाई ढोगेर तपाईंले संविधान जारी गर्नुभएको पनि ठ्याक्कै चार वर्ष पूरा भयो । त्यो क्षणलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान पाएको त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमार्फत् जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउन खडा भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो सभा खडा भएको थियो । त्यो बडो अप्ठेरो समय थियो । तर, दोस्रो सभाबाटै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान आयो । यो वास्तवमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गरेको यो संविधान करिब सात दशकदेखि नेपालीले देखेको सपनाको यथार्थ पनि थियो । यो आफैंमा ठूलो र लामो संघर्षको उपलब्धि हो । नेपाली जनताको बलिदान र त्यागको प्रतिफल हो । त्यो दिन सम्पूर्ण नेपालीकै सुखद दिन हो ।
संविधान जारी गर्ने म कर्ता मात्र थिएँ । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन हजारौं हजार नेपालीले बलिदान गरे । हरेक नेपालीको योगदान त्यसमा छ । सबैको रगत, पसिनाबाट जुन संस्था हामीले खडा गरेका थियौं, त्यहाँबाट संविधान प्राप्त हुँदा म केही भावुक पनि भएँ । र, मैले संविधान ढोगेर त्यो संस्थाप्रति सम्मान दर्शाएको हुँ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानसभाले बनाएको संविधान आफ्नो हस्ताक्षर गरेर जनतासामु सुम्पने अवसर मैंले पाएँ । यो मेरो अहोभाग्य हो । त्यसले गर्दा पनि म भावुक भएँ ।
गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भएर संविधानसभाद्वारा जारी संविधान जनतामा अर्पण गर्ने अवसर तपाईंलाई प्राप्त भयो । व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जीवनमा त्यसको के अर्थ हुन्छ ?
यो मेरो शौभाग्य हो । मैले संविधान दिने अवसर पाएँ, किनकि म पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भएँ । मेरा लागि त्यो ऐतिहासिक दिन हो । तर, त्यो मेरो कमाइ होइन, देशवासीले ठूलो संघर्षपछि पाएको परिवर्तनको उपलब्धि हो । लोकतन्त्रको पद्धतिबाट आएको हो । म नआएको भए त्यो ठाउँमा अर्को नेपाली हुन्थ्यो । किनभने, परिवर्तन हामी सबै मिलेर गरेका थियौं । त्यसकारण त्यो नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि । एउटा नागरिकका रूपमा हेर्दा चाहिं योभन्दा ठूलो खुशीको दिन के होला !
तपाईंकै सामु पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । भएको सभा विघटन भइसकेपछि तपाईंलाई अब फेरि संविधानसभाबाटै संविधान बन्ला भन्ने लागेको थियो ?
संविधानसभा भंग भयो, जुन हामीले चाहेका थिएनौं । त्यही संविधान सभाबाट म देशको राष्ट्रपति भएँ । हाम्रो एकमात्र चाहना सभाबाटै संविधान आउनुपर्छ भन्ने थियो । मेरो कार्यालयले त्यही ‘होमवर्क’ गरेको थियो । देशवासीको चाहना पनि त्यही थियो । तर, संविधानसभा नै भंग हुनपुग्यो । अब त्यसको डिटेलमा नजाऔं, यसलाई इतिहासमा खोज्नुपर्ने विषय राखौं ।
तर, संविधानसभा भंग भएपछि म अलि झस्किएँ । जनआन्दोलनको उपलब्धि वा म्यान्डेट नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने थियो । सभाबाट संविधान नआउने भएपछि जनआन्दोलनकोे म्यान्डेट नै पूरा हुन्न कि ? लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमाथि नै खतरा हुन्छ कि भनेर म नराम्ररी झस्किएँ । अर्को संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउन सकेनन् । कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बाटो नै थिएन । राजनीतिक पार्टीहरूले जुटाएको सहमतिमा मैले सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरेर पनि बाटो निकाल्नुपर्ने भो ।
त्यसबेलासम्म मधेशमा असन्तुष्टि थियो । हतियारधारी समूह पनि थिए । अर्कोतर्फ, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरू थिए । र पनि, निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसपछि संविधान बन्ने क्रममा भूकम्पले देशको अवस्था नै जर्जर बन्न पुगेको थियो । त्यहीबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल हतारोमा थिए, कुनै पनि प्रकारले तत्कालै संविधान ल्याउने हतारोमा । मलाई लाग्छ, उनीहरू उम्दा खालको संविधान आओस् भन्ने भन्दा पनि सत्ताको हतारोमा थिए । म चाहन्थे, संविधान बन्दा प्रक्रियाहरू पुरा होऊन् । जस्तै, प्रदेश विभाजनको वैज्ञानिक आधार थिएन । जथाभावी प्रदेश सीमांकन गरिए । प्रक्रिया पनि छोट्याएर धेरै हतार गरिँदै थियो । साँच्चै भन्दा म त्यसमा सन्तुष्ट थिइनँ ।
संविधान नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि ।
संविधान बनिसकेपछि अनेक कुराहरू आए । मलाई भने त्यसबेला नै लागेको थियो, संविधान बन्दा एउटा समुदाय वा क्षेत्रले सबै मिलेर ल्याएनन् भन्ने अनुभूति नगरोस् । राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबले मेरो काम सबैलाई समेट्ने थियो । त्यहीकारण म चाहान्थे, १५ दिन/एक महिना बढी समय लिएर भए पनि यो समस्या हल गरौं, ताकि सिंगो देशले संविधान स्वीकारोस् ।
संविधानसभाले प्राविधिक रूपमा त ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट संविधान बनायो र मलाई दियो । तर, मधेशको राजनीतिक समस्या हल भएको थिएन । मधेशको समस्या समाधान गरेर जाऔं भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानलाई मैले शिरोधार्य गर्नैपथ्र्यो ।
जेहोस्, पछि गएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिए । सबैले संविधान माने । सबैले शपथ ग्रहण गरे । सरकारमा गए । सरकारलाई समर्थन दिए ।
त्यसो भए संविधानप्रतिका असन्तुष्टिहरू अब टुंगिएका हुन् ?
संविधानमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ छन् भने पनि त्यसलाई हल गर्ने संविधान जारी गर्ने दलहरूले नै हो । अब जे–जति समस्याहरू छन्, तिनलाई यही संविधानबाट हल गरेर जाउँ भन्ने मेरो चाहना हो । मलाई खुशी लागेको छ, संविधान लागू भएको छ । तीन तहका चुनाव भएर संघीय संसद, ७ वटा प्रदेशसभा र साढे सातसय स्थानीय तह चलायमान भएका छन् । समावेशीताको अभ्यास गर्दै तिनमा ३६/३७ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । त्यसमा महिला सहभागिता उदाहरणीय छ । संविधानअनुसार समावेशी अभ्यासको संरचना खडा भएको छ । त्यसलाई ‘फंक्सनल’ बनाउनु छ ।
मधेशदेखि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसम्मका केही असन्तुष्टिहरू छन् । त्यसलाई यही विधिबाट हल गर्नुपर्छ । असन्तुष्ट दलहरूले पनि संविधानअनुसारको शपथ प्रक्रियामा सामेल भए, सरकारमै सामेल भए । तर, समस्या पूरै टुंगिइसकेका छैनन् । ती समस्या भोलि पनि आउन सक्छन् भन्ने बुझेर अहिले नै हल गर्नुपर्छ । त्यो मौका छ ।
तपाईंले संविधान जारी हुनुअघिको आफ्नो भावनाबारे बताउनुभयो । दलका नेताहरूले चाहिं ३ असोजमा संविधान जारी नभएको भए संविधान नै नआउने खतरा हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन् नि !
मैंले नेताहरूलाई त्यसबेला पनि भनेको थिएँ– कसैले केही गर्न सक्दैनन् । उदाहरण हामीसँगै छ । राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा कसैको केही जोर चल्दैन भन्ने हामीले पटक–पटक देखेका छौं । ११ वैशाख २०६३ मा पनि देखेकै हो । त्यसकारण म अहिले पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान जारी गर्दा दलहरूले हतार गरेकै हो ।
अहिले आएर हेर्दा हतारिएर संविधान जारी गरे पनि दलहरूले राम्रै निर्णय गरेका रहेछन् जस्तो लाग्दैन ?
त्यो त ठीक छ । संविधान अहिले ठिक बाटोमै गइरहेको छ । ममा जुन असन्तुष्टि थियो, संविधानका अगाडि मैले पनि त्यसलाई खुशीसँग साटिदिएँ । अब त संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन भए । हामीले चार वर्ष पार गर्यौं । जहाँ असन्तुष्टि छ, त्यो समाधान गर्दै जानुपर्छ । संविधानको स्वीकार्यता अझै फराकिलो पार्दै जानुपर्र यो । गर्ने त आखिर प्रजातान्त्रिक विधिबाटै हो ।
संविधानसभामा संविधान निर्माण भइरहँदा दलहरूले यति सुझबुझपूर्ण नेतृत्व गर्लान् जस्तो लाग्दैन्थ्यो । तपाईंको बुझाइ चाँहि त्यसबेला कस्तो थियो ?
दलहरू मिल्दा देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, अन्तरिम संविधान बन्यो, गणतन्त्र घोषणा भयो । समावेशीको जग निर्माण भयो । दलहरू एक हुँदा जस्तासुकै समस्या पनि हल भएका छन् । हो, शतप्रतिशत समस्या कहिल्यै हल हुन्नन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ ।
लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ ।
त्यसबेलाको कुरा गर्दा मधेशको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा देखापरेको थियो । मलाई लाग्थ्यो– देशैभर दीपावली गर्नेगरी संविधान जारी भयो भने राष्ट्र सफल हुन्छ । राष्ट्रको सफलतामा मेरो सफलता पनि जोडिएको थियो । एउटा सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के गइरहेको थियो भने मधेशले यो प्रक्रियामा भाग लिइरहेको छैन । म संविधानको रक्षक र पालक भएकाले त्यसलाई समेट्नु मेरो धर्म थियो । मैले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँ उभिएर यो समस्या हल गर्नुस् भनें । त्यही नै देशको हितमा हुने सुझाएँ । कुराहरू आइरहेका थिए, हाम्रो मधेशको समस्या बाहिरबाट समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना थिएन ।
एक दिन मैले मधेशका दलहरूले उठाएका नागरिकता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताका विषयबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीलजी, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी, विपक्षी दलका नेता ओलीजी, मधेशी दलको प्रतिनिधिको रूपमा विजय गच्छदारजी र संविधानको मस्यौदा बनाइरहनुभएका बाबुरामजी र कृष्ण सिटौलाजीलाई बोलाएको थिएँ । तर सिटौलाजी आउनुभएन । त्यसक्रममा ‘मैले कुन आधारमा सातवटा प्रदेश बनाउनुभयो ? नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधें । संघीयताबारे संविधानमा एउटा धारा राखौं, त्यसअनुसार विज्ञहरूको टोलीले दुई चार वर्ष काम गरोस् पनि भनें । तर, मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ ।
यो कहिलेको कुरा हो ?
संविधान जारी गर्नुभन्दा एक हप्ता जस्तो पहिलेको कुरा होला ।
सिटौलाजी किन नआउनुभएको ?
कुनै काम परेर होला । यति डिटेल त किन लेख्नुहुन्छ र ! तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्दा एक पटकमा एउटा धारामा मात्रै छलफल हुन्छ । हरेक धारा बेग्लाबेग्लै पारित गर्नुपर्छ । हामीले प्रतिनिधिसभा जस्तो एकैचोटी सोलोडोलो पारित गर्यौं । त्यो संविधानसभाको प्रक्रिया होइन ।
यही संविधानसभाका लागि मैले ठूलो सैद्धान्तिक कम्प्रमाइज गरें । संविधानसभा भंग भएका बेला अर्को संविधानसभा खडा गर्न मैले त्यसो गर्नुपर्यो ।
तपाईंले बारम्बार सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरें भन्नुको अर्थ न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्यो भन्ने हो ?
हो । त्यसो गर्दा मैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध जानुपर्यो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नसकेपछि निर्वाचन गराउनु मेरो दायित्व थियो । निर्वाचनबाट संविधानसभा खडा गर्नु थियो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनु थियो । त्यसका लागि बाटो भेटिएको थिएन । मैले आफैं राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो स्थानीय चुनाव गराउने कुरा थिएन । म संविधानभित्र बाँधिएको थिएँ । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको थिएँ । सभा नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलमात्र थिए र दल नै लोकतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा मैले उनीहरूकै सहमतिमा यो कदम चालेको थिएँ ।
मुलुकको आवश्यकता एकातिर थियो, तर सैद्धान्तिक रूपमै गर्नुपरेको त्यो सम्झौतालाई लिएर तपाईंलाई अहिले कुनै पश्चाताप छ ?
त्यसको परिणाम के भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । हामीले संविधान ल्याउन नसकेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यो चुनावमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । सारा संसारले निर्वाचन निष्पक्ष भयो भन्यो । त्यसमा हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै साथ पायौं । र, त्यही संविधान सभाबाट संविधान जारी ग¥यौं । त्यसकारण मैले पश्चाताप गर्ने कुरै भएन । हामीले जुन उद्देश्यका लागि गरेका थियौं, त्यसमा सफल भयौं । असफल भएको भए चाहिँ ठूलो पश्चाताप हुन्थ्यो ।
तपाईंले खिलराज रेग्मीसहित धेरै जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो । तपाईंको अनुभवमा दलका नेतासँग काम गर्न सजिलो कि न्यायपालिका प्रमुखसँग ?
(निकैबेर सोचेर) मैले एकाध प्रधानमन्त्रीसँग अलि अप्ठेरोमै काम गर्नुपर्यो । तर, ‘सिस्टम’मा चल्ने भएकाले खासै समस्या भएन । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुरै ‘कमिटेड’ भएर चुनावमा लाग्नुभएको थियो । त्यसबेला मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, विद्याधर मल्लिक र माधव पौडेल पनि उत्तिकै ‘कमिटेड’ हुनुहुन्थ्यो ।
अभूतपूर्व जनसहभागितामा भएको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको संविधानसभा र त्यसले ठूलो मिहिनेतले संविधान जारी गरेको तीन दिन नबित्दै देशमा अमानवीय नाकाबन्दी भयो । हामीले ५–५ महिना नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्यो । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मलाई त्यसको केही न केही ‘पर्सिभ’ थियो । म त्योे पदमा थिएँ । मधेशको समस्या हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो, यसलाई समाधान गरेर जाऔं भनेर मैले भन्नुको कारण त्यही थियो । तर, त्यसो हुन नसक्दा हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं । मधेशको आडमा जसले गरेको होस्, आखिर हामीले भोग्नुपर्यो । मैले यस्तो हुन्छ भन्ने ‘पर्सिभ’ गरेको थिएँ । भोलिको दिनमा राष्ट्रलाई क्षति हुने काम नहोस् भनेर पहल पनि गरेको थिएँ । तर, त्यो प्रयासमा मैले दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ ।
त्यसो भए तपाईंले सबैलाई मिलाउन जुन पहल गर्नुभो, त्यो सफल भइदिएको भए नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ?
थिएन ।
संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् ।
तपाईं प्रतिकुलतामा पनि एकखाले सन्तुलन मिलाउने भूमिकामा रहनुभयो । त्यसका लागि के–के सम्म गर्नुप¥यो ?
तपाईंलाई याद होला, मैले राष्ट्रपति कार्यालयमा दलहरूका ४० वटा जति बैठक बसाएँ । २० पटक त तीन जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि भएका दलका नेताको मात्र बैठक गरें । एक्लाएक्लै गरेको भेट र छलफलको लेखाजोखा नै छैन । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेलहरूलाई पनि कैयौंचोटी अलग–अलग बोलाएर छलफल गरें । उहाँहरूलाई चुनावमा भाग लिन लगाउनलाई कोशिस गरें ।
जबसम्म, संविधानसभा÷व्यवस्थापिका थियो, त्यतिञ्जेललाई समस्या हुँदैन्थ्यो । सभा/संसद् नरहेका बेला ठोक्किने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय नै हुन्थ्यो । देशमा सामाजिक सद्भाव बनाएर राखिराख्नु पनि मेरो कर्तव्य थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो स्वाभाविक थियो । तर, हामीले आफ्नो समस्या कसरी हल गर्नुपर्छ भन्नबारे चिन्तन गरेर मैले यो सबै गरेको थिएँ ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा छ । जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट बनाएको यो संविधानको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसको भविष्य मुख्यतः प्रमुख दलको भूमिकामा निर्भर छ– हिजोका एमाले र माओवादी (हाल नेकपा) तथा नेपाली कांग्रेस । यी बाहेकका पार्टीहरूको पनि आफ्नै भूमिका छ । तर, मुख्य दायित्व नेकपा र कांग्रेसकै हो । उनीहरू मिल्दा संविधान बन्यो, अब कुनै समस्या आउँदा पनि उनीहरू नै मिल्नुपर्छ । उनीहरूले नै अरूलाई समेट्नुपर्छ ।
हामी लोकतान्त्रिक विधिको कुरा गर्छौं भने त्यो पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । हामीसँग विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका छन् । संबैधानिक निकायहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र छ । अरु राज्य–संयन्त्र छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यी संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् । कानून निर्माणका क्रममा अबलम्बन गरिएका अपारदर्शी प्रक्रिया पनि जनतालाई पचेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्था तबमात्र बन्न सक्छ, जब त्यो लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराअनुसार खडा र सञ्चालन हुन्छ ।
हामीले शासन सञ्चालन नै सच्याउनुपर्ने छ । आफूलाई अधिकतम पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी कति खरो उत्रन्छौं, संविधानको भविष्य त्यसमै निर्भर हुन्छ ।
नेपाली जनता धेरै सचेत र सतर्क छन् । लोकतन्त्रका ‘वाच डग’ नेपाली जनता, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि नै संविधानका पनि रक्षाकवच हुन् । संविधान जारी भएका चार वर्षमा जनतामा उत्साह भर्न सकिएको छैन । संविधानले काम गर्ने विधिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ । अब त्यो सच्याउँदै र जनतामा उत्साह भर्दै जानुप¥यो ।
लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । तर, लोकतन्त्रले पारदर्शिता खोज्छ । विधि मिचेको स्वीकार गर्दैन । जबर्जस्ती स्वीकार गर्दैन । न्याय र समानतामा पहुँच चाहन्छ । त्यसो नहुँदा जनतामा वितृष्णा आउँछ ।
हामीले त्यस्तो संविधान पाएका छौं, जसबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौं । यही संविधानबाट हामी राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सक्छौं । लोकतन्त्रको विधिलाई मिचेनौं भने यो सफल हुन्छ ।
त्यसो भए संविधान एकातिर, हामी हिंडिरहेको यात्रा अर्कैतिर छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सम्पूर्ण यात्रा अन्तै त छैन । तर, संविधानअनुसारको अनुभूति हुनसकेको छैन । संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका नियुक्तिदेखि हरेक राजनीतिक नियुक्तिलाई नै हेर्न सक्छौं । त्यसकारण सरकार र पार्टीहरू विधिविधानबाट चल्नुपर्यो । देशलाई पनि विधि विधानबाट चलाउनुप¥यो ।
अर्को कुरा, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलभूत कुरामै प्रमुख दलभित्र विरोधाभाष सुनिन थालेको छ । अहिले नै त्यस्ता कुरा गर्न थालियो भने संविधानमा प्रहार हुन्छ । यो संविधानलाई हामीले कम्तीमा दुई–तीनवटा चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ । अनि मात्र यो समयसापेक्ष बन्दै जान्छ ।
तपाईंले कांग्रेसका नेताले धर्म निरपेक्षताविरुद्ध बोलेको कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो ?
हो । त्यो गलत हो । अहिले गलत कुरालाई प्रोत्साहित गरिँदैछ ।
संविधानमाथि चुनौती र जोखिम कस्तो र कहाँबाट देख्नुहुन्छ ?
चुनौती र जोखिम जहाँ पनि रहन्छ । हामीले संविधान ल्यायौं, तर यसलाई लागू गर्ने कसको कर्तव्य हो ? निःसन्देह त्यो राजनीतिक दलहरूको हो ।
लोकतन्त्रमा दल नै मुख्य ‘पिलर’ हुन् । आवधिक रूपमा जनतामा जाने दलहरू नै हुन्छन् । जनताबाट चुनिएर आउने र शासन चलाउने दलहरू नै हुन् । विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउने काम पनि राजनीतिक दलकै हो । संसदको काम कानून बनाउने, न्यायपालिकाको काम त्यसको व्याख्या गर्ने र सरकारको काम त्यसलाई लागू गर्ने हो । लोकतन्त्रमा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई आदर गर्नुपर्छ । र, त्यो सबै हाम्रा दलहरूमा निर्भर छ ।
सात वर्ष राष्ट्रपति भएर टाकुराबाट देश÷राजनीति हेर्नुभयो । त्यसपछिका चार वर्षसम्म फेरि फरक भूमिकाबाट हेरिरहनुभएको छ । फरक चाहिं के देखिँदो रहेछ ?
धेरै उपलब्धि भएका छन् । हामीले संविधान सभाबाट संविधान ल्यायौं । संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन गर्यौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म गठन भएर चलायमान छन् । सबैखाले समस्या समाधान गर्ने हाम्रा बेग्लाबेग्लै ‘प्लेटफर्म’ तयार भएका छन् ।
मैले पदमा हुँदा वा नहुँदा पनि ठूलो आशा र सम्भावना देखिरहेको छु । तर, त्यसको सदुपयोग नभएको देख्दा मन चसक्क हुन्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले छाती चौडा पारेर राष्ट्रका समस्या बुझेर विधिविधानअनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुप¥यो ।
">
‘संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन मैले सिद्धान्तमै कम्प्रमाइज गरें’: Dekhapadhi
‘संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन मैले सिद्धान्तमै कम्प्रमाइज गरें’
<p style="text-align:justify"><em>संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि संविधान जारी हुँदासम्मको महत्वपूर्ण राजनीतिक संक्रमणका साक्षी हुन्, गणतन्त्र नेपालका प्रथम <strong>राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव</strong> । देशको सर्वोच्च पदमा रहेर उनी राजनीतिक संक्रमणको साक्षी मात्र बनेनन्, बेलामौकामा सक्रिय र कतिपय प्रसंगमा हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गरे । देशमा विखण्डनको हावा चल्दा सद्भाव र एकताको प्रतीक पनि बने । आँखाभरि आँसु भर्दै ढोगेर संविधान जारी गरेका यादवसँग संविधान निर्माणका भित्री पाटा र वर्तमान अभ्यासबारे <strong>रामेश्वर बोहरा</strong> र <strong>तुफान न्यौपाने</strong>ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:</em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधानसभा बैठकमा संविधानलाई ढोगेर तपाईंले संविधान जारी गर्नुभएको पनि ठ्याक्कै चार वर्ष पूरा भयो । त्यो क्षणलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?</strong><br />
नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान पाएको त्यो ऐतिहासिक अवसर थियो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमार्फत् जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउन खडा भएको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो सभा खडा भएको थियो । त्यो बडो अप्ठेरो समय थियो । तर, दोस्रो सभाबाटै भए पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित भएको, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासहितको संविधान आयो । यो वास्तवमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको दिन थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गरेको यो संविधान करिब सात दशकदेखि नेपालीले देखेको सपनाको यथार्थ पनि थियो । यो आफैंमा ठूलो र लामो संघर्षको उपलब्धि हो । नेपाली जनताको बलिदान र त्यागको प्रतिफल हो । त्यो दिन सम्पूर्ण नेपालीकै सुखद दिन हो ।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/Y6PFt_g8P-U" width="500"></iframe> </p>
<p style="text-align:justify">संविधान जारी गर्ने म कर्ता मात्र थिएँ । तर, संविधानसभाबाट संविधान बनाउन हजारौं हजार नेपालीले बलिदान गरे । हरेक नेपालीको योगदान त्यसमा छ । सबैको रगत, पसिनाबाट जुन संस्था हामीले खडा गरेका थियौं, त्यहाँबाट संविधान प्राप्त हुँदा म केही भावुक पनि भएँ । र, मैले संविधान ढोगेर त्यो संस्थाप्रति सम्मान दर्शाएको हुँ । गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा संविधानसभाले बनाएको संविधान आफ्नो हस्ताक्षर गरेर जनतासामु सुम्पने अवसर मैंले पाएँ । यो मेरो अहोभाग्य हो । त्यसले गर्दा पनि म भावुक भएँ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति भएर संविधानसभाद्वारा जारी संविधान जनतामा अर्पण गर्ने अवसर तपाईंलाई प्राप्त भयो । व्यक्तिगत रूपमा तपाईंको जीवनमा त्यसको के अर्थ हुन्छ ?</strong><br />
यो मेरो शौभाग्य हो । मैले संविधान दिने अवसर पाएँ, किनकि म पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भएँ । मेरा लागि त्यो ऐतिहासिक दिन हो । तर, त्यो मेरो कमाइ होइन, देशवासीले ठूलो संघर्षपछि पाएको परिवर्तनको उपलब्धि हो । लोकतन्त्रको पद्धतिबाट आएको हो । म नआएको भए त्यो ठाउँमा अर्को नेपाली हुन्थ्यो । किनभने, परिवर्तन हामी सबै मिलेर गरेका थियौं । त्यसकारण त्यो नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि । एउटा नागरिकका रूपमा हेर्दा चाहिं योभन्दा ठूलो खुशीको दिन के होला !</p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंकै सामु पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । भएको सभा विघटन भइसकेपछि तपाईंलाई अब फेरि संविधानसभाबाटै संविधान बन्ला भन्ने लागेको थियो ? </strong><br />
संविधानसभा भंग भयो, जुन हामीले चाहेका थिएनौं । त्यही संविधान सभाबाट म देशको राष्ट्रपति भएँ । हाम्रो एकमात्र चाहना सभाबाटै संविधान आउनुपर्छ भन्ने थियो । मेरो कार्यालयले त्यही ‘होमवर्क’ गरेको थियो । देशवासीको चाहना पनि त्यही थियो । तर, संविधानसभा नै भंग हुनपुग्यो । अब त्यसको डिटेलमा नजाऔं, यसलाई इतिहासमा खोज्नुपर्ने विषय राखौं । </p>
<p style="text-align:justify">तर, संविधानसभा भंग भएपछि म अलि झस्किएँ । जनआन्दोलनको उपलब्धि वा म्यान्डेट नै संविधान सभाबाट संविधान बनाउने थियो । सभाबाट संविधान नआउने भएपछि जनआन्दोलनकोे म्यान्डेट नै पूरा हुन्न कि ? लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमाथि नै खतरा हुन्छ कि भनेर म नराम्ररी झस्किएँ । अर्को संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउन सकेनन् । कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बाटो नै थिएन । राजनीतिक पार्टीहरूले जुटाएको सहमतिमा मैले सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरेर पनि बाटो निकाल्नुपर्ने भो । </p>
<p style="text-align:justify">त्यसबेलासम्म मधेशमा असन्तुष्टि थियो । हतियारधारी समूह पनि थिए । अर्कोतर्फ, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरू थिए । र पनि, निर्वाचनमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । त्यसपछि संविधान बन्ने क्रममा भूकम्पले देशको अवस्था नै जर्जर बन्न पुगेको थियो । त्यहीबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन चर्किएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दल हतारोमा थिए, कुनै पनि प्रकारले तत्कालै संविधान ल्याउने हतारोमा । मलाई लाग्छ, उनीहरू उम्दा खालको संविधान आओस् भन्ने भन्दा पनि सत्ताको हतारोमा थिए । म चाहन्थे, संविधान बन्दा प्रक्रियाहरू पुरा होऊन् । जस्तै, प्रदेश विभाजनको वैज्ञानिक आधार थिएन । जथाभावी प्रदेश सीमांकन गरिए । प्रक्रिया पनि छोट्याएर धेरै हतार गरिँदै थियो । साँच्चै भन्दा म त्यसमा सन्तुष्ट थिइनँ ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संविधान नेपाली जनताको उपलब्धि हो, कर्ता जोसुकै भए पनि । </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">संविधान बनिसकेपछि अनेक कुराहरू आए । मलाई भने त्यसबेला नै लागेको थियो, संविधान बन्दा एउटा समुदाय वा क्षेत्रले सबै मिलेर ल्याएनन् भन्ने अनुभूति नगरोस् । राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको रक्षक र पालकको हिसाबले मेरो काम सबैलाई समेट्ने थियो । त्यहीकारण म चाहान्थे, १५ दिन/एक महिना बढी समय लिएर भए पनि यो समस्या हल गरौं, ताकि सिंगो देशले संविधान स्वीकारोस् । </p>
<p style="text-align:justify">संविधानसभाले प्राविधिक रूपमा त ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट संविधान बनायो र मलाई दियो । तर, मधेशको राजनीतिक समस्या हल भएको थिएन । मधेशको समस्या समाधान गरेर जाऔं भन्ने मेरो उत्कट चाहना थियो । तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानलाई मैले शिरोधार्य गर्नैपथ्र्यो । </p>
<p style="text-align:justify">जेहोस्, पछि गएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिए । सबैले संविधान माने । सबैले शपथ ग्रहण गरे । सरकारमा गए । सरकारलाई समर्थन दिए । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="500" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/ram baran1.jpg" width="750" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसो भए संविधानप्रतिका असन्तुष्टिहरू अब टुंगिएका हुन् ?</strong><br />
संविधानमा कुनै ‘रिजर्भेसन’ छन् भने पनि त्यसलाई हल गर्ने संविधान जारी गर्ने दलहरूले नै हो । अब जे–जति समस्याहरू छन्, तिनलाई यही संविधानबाट हल गरेर जाउँ भन्ने मेरो चाहना हो । मलाई खुशी लागेको छ, संविधान लागू भएको छ । तीन तहका चुनाव भएर संघीय संसद, ७ वटा प्रदेशसभा र साढे सातसय स्थानीय तह चलायमान भएका छन् । समावेशीताको अभ्यास गर्दै तिनमा ३६/३७ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । त्यसमा महिला सहभागिता उदाहरणीय छ । संविधानअनुसार समावेशी अभ्यासको संरचना खडा भएको छ । त्यसलाई ‘फंक्सनल’ बनाउनु छ । </p>
<p style="text-align:justify">मधेशदेखि मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसम्मका केही असन्तुष्टिहरू छन् । त्यसलाई यही विधिबाट हल गर्नुपर्छ । असन्तुष्ट दलहरूले पनि संविधानअनुसारको शपथ प्रक्रियामा सामेल भए, सरकारमै सामेल भए । तर, समस्या पूरै टुंगिइसकेका छैनन् । ती समस्या भोलि पनि आउन सक्छन् भन्ने बुझेर अहिले नै हल गर्नुपर्छ । त्यो मौका छ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले संविधान जारी हुनुअघिको आफ्नो भावनाबारे बताउनुभयो । दलका नेताहरूले चाहिं ३ असोजमा संविधान जारी नभएको भए संविधान नै नआउने खतरा हुन्थ्यो भन्ने गरेका छन् नि ! </strong><br />
मैंले नेताहरूलाई त्यसबेला पनि भनेको थिएँ– कसैले केही गर्न सक्दैनन् । उदाहरण हामीसँगै छ । राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा कसैको केही जोर चल्दैन भन्ने हामीले पटक–पटक देखेका छौं । ११ वैशाख २०६३ मा पनि देखेकै हो । त्यसकारण म अहिले पनि के कुरामा विश्वस्त छु भने संविधान जारी गर्दा दलहरूले हतार गरेकै हो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले आएर हेर्दा हतारिएर संविधान जारी गरे पनि दलहरूले राम्रै निर्णय गरेका रहेछन् जस्तो लाग्दैन ? </strong><br />
त्यो त ठीक छ । संविधान अहिले ठिक बाटोमै गइरहेको छ । ममा जुन असन्तुष्टि थियो, संविधानका अगाडि मैले पनि त्यसलाई खुशीसँग साटिदिएँ । अब त संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन भए । हामीले चार वर्ष पार गर्‍यौं । जहाँ असन्तुष्टि छ, त्यो समाधान गर्दै जानुपर्छ । संविधानको स्वीकार्यता अझै फराकिलो पार्दै जानुपर्र यो । गर्ने त आखिर प्रजातान्त्रिक विधिबाटै हो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधानसभामा संविधान निर्माण भइरहँदा दलहरूले यति सुझबुझपूर्ण नेतृत्व गर्लान् जस्तो लाग्दैन्थ्यो । तपाईंको बुझाइ चाँहि त्यसबेला कस्तो थियो ? </strong><br />
दलहरू मिल्दा देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, अन्तरिम संविधान बन्यो, गणतन्त्र घोषणा भयो । समावेशीको जग निर्माण भयो । दलहरू एक हुँदा जस्तासुकै समस्या पनि हल भएका छन् । हो, शतप्रतिशत समस्या कहिल्यै हल हुन्नन् । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ । </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यसबेलाको कुरा गर्दा मधेशको समस्या जल्दोबल्दो रूपमा देखापरेको थियो । मलाई लाग्थ्यो– देशैभर दीपावली गर्नेगरी संविधान जारी भयो भने राष्ट्र सफल हुन्छ । राष्ट्रको सफलतामा मेरो सफलता पनि जोडिएको थियो । एउटा सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के गइरहेको थियो भने मधेशले यो प्रक्रियामा भाग लिइरहेको छैन । म संविधानको रक्षक र पालक भएकाले त्यसलाई समेट्नु मेरो धर्म थियो । मैले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई एक ठाउँ उभिएर यो समस्या हल गर्नुस् भनें । त्यही नै देशको हितमा हुने सुझाएँ । कुराहरू आइरहेका थिए, हाम्रो मधेशको समस्या बाहिरबाट समाधान होस् भन्ने मेरो चाहना थिएन । </p>
<p style="text-align:justify">एक दिन मैले मधेशका दलहरूले उठाएका नागरिकता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताका विषयबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीलजी, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी, विपक्षी दलका नेता ओलीजी, मधेशी दलको प्रतिनिधिको रूपमा विजय गच्छदारजी र संविधानको मस्यौदा बनाइरहनुभएका बाबुरामजी र कृष्ण सिटौलाजीलाई बोलाएको थिएँ । तर सिटौलाजी आउनुभएन । त्यसक्रममा ‘मैले कुन आधारमा सातवटा प्रदेश बनाउनुभयो ? नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधें । संघीयताबारे संविधानमा एउटा धारा राखौं, त्यसअनुसार विज्ञहरूको टोलीले दुई चार वर्ष काम गरोस् पनि भनें । तर, मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>यो कहिलेको कुरा हो ? </strong><br />
संविधान जारी गर्नुभन्दा एक हप्ता जस्तो पहिलेको कुरा होला । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सिटौलाजी किन नआउनुभएको ?</strong><br />
कुनै काम परेर होला । यति डिटेल त किन लेख्नुहुन्छ र ! तर, मैले राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्दा एक पटकमा एउटा धारामा मात्रै छलफल हुन्छ । हरेक धारा बेग्लाबेग्लै पारित गर्नुपर्छ । हामीले प्रतिनिधिसभा जस्तो एकैचोटी सोलोडोलो पारित गर्‍यौं । त्यो संविधानसभाको प्रक्रिया होइन । </p>
<p style="text-align:justify">यही संविधानसभाका लागि मैले ठूलो सैद्धान्तिक कम्प्रमाइज गरें । संविधानसभा भंग भएका बेला अर्को संविधानसभा खडा गर्न मैले त्यसो गर्नुपर्‍यो । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="459" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/ram baran2.jpg" width="750" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले बारम्बार सैद्धान्तिक ‘कम्प्रमाइज’ गरें भन्नुको अर्थ न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुप</strong>र्‍<strong>यो भन्ने हो ?</strong><br />
हो । त्यसो गर्दा मैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध जानुपर्‍यो । राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन नसकेपछि निर्वाचन गराउनु मेरो दायित्व थियो । निर्वाचनबाट संविधानसभा खडा गर्नु थियो । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउनु थियो । त्यसका लागि बाटो भेटिएको थिएन । मैले आफैं राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो स्थानीय चुनाव गराउने कुरा थिएन । म संविधानभित्र बाँधिएको थिएँ । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको थिएँ । सभा नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलमात्र थिए र दल नै लोकतन्त्रका संवाहक हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा मैले उनीहरूकै सहमतिमा यो कदम चालेको थिएँ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>मुलुकको आवश्यकता एकातिर थियो, तर सैद्धान्तिक रूपमै गर्नुपरेको त्यो सम्झौतालाई लिएर तपाईंलाई अहिले कुनै पश्चाताप छ ? </strong><br />
त्यसको परिणाम के भयो भन्ने महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । हामीले संविधान ल्याउन नसकेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो । तर, त्यो चुनावमा ८० प्रतिशत मत खस्यो । सारा संसारले निर्वाचन निष्पक्ष भयो भन्यो । त्यसमा हामीले दुवै छिमेकी राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै साथ पायौं । र, त्यही संविधान सभाबाट संविधान जारी ग¥यौं । त्यसकारण मैले पश्चाताप गर्ने कुरै भएन । हामीले जुन उद्देश्यका लागि गरेका थियौं, त्यसमा सफल भयौं । असफल भएको भए चाहिँ ठूलो पश्चाताप हुन्थ्यो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले खिलराज रेग्मीसहित धेरै जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो । तपाईंको अनुभवमा दलका नेतासँग काम गर्न सजिलो कि न्यायपालिका प्रमुखसँग ?</strong><br />
(निकैबेर सोचेर) मैले एकाध प्रधानमन्त्रीसँग अलि अप्ठेरोमै काम गर्नुपर्‍यो । तर, ‘सिस्टम’मा चल्ने भएकाले खासै समस्या भएन । अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पुरै ‘कमिटेड’ भएर चुनावमा लाग्नुभएको थियो । त्यसबेला मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, विद्याधर मल्लिक र माधव पौडेल पनि उत्तिकै ‘कमिटेड’ हुनुहुन्थ्यो । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अभूतपूर्व जनसहभागितामा भएको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको संविधानसभा र त्यसले ठूलो मिहिनेतले संविधान जारी गरेको तीन दिन नबित्दै देशमा अमानवीय नाकाबन्दी भयो । हामीले ५–५ महिना नाकाबन्दी व्यहोर्नुप</strong>र्‍<strong>यो । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?</strong><br />
मलाई त्यसको केही न केही ‘पर्सिभ’ थियो । म त्योे पदमा थिएँ । मधेशको समस्या हाम्रो राष्ट्रिय समस्या हो, यसलाई समाधान गरेर जाऔं भनेर मैले भन्नुको कारण त्यही थियो । तर, त्यसो हुन नसक्दा हामीले नाकाबन्दी भोग्यौं । मधेशको आडमा जसले गरेको होस्, आखिर हामीले भोग्नुपर्‍यो । मैले यस्तो हुन्छ भन्ने ‘पर्सिभ’ गरेको थिएँ । भोलिको दिनमा राष्ट्रलाई क्षति हुने काम नहोस् भनेर पहल पनि गरेको थिएँ । तर, त्यो प्रयासमा मैले दलहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकिनँ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसो भए तपाईंले सबैलाई मिलाउन जुन पहल गर्नुभो, त्यो सफल भइदिएको भए नाकाबन्दी भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ?</strong><br />
थिएन । </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् । </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं प्रतिकुलतामा पनि एकखाले सन्तुलन मिलाउने भूमिकामा रहनुभयो । त्यसका लागि के–के सम्म गर्नुप¥यो ? </strong><br />
तपाईंलाई याद होला, मैले राष्ट्रपति कार्यालयमा दलहरूका ४० वटा जति बैठक बसाएँ । २० पटक त तीन जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि भएका दलका नेताको मात्र बैठक गरें । एक्लाएक्लै गरेको भेट र छलफलको लेखाजोखा नै छैन । मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, सीपी गजुरेलहरूलाई पनि कैयौंचोटी अलग–अलग बोलाएर छलफल गरें । उहाँहरूलाई चुनावमा भाग लिन लगाउनलाई कोशिस गरें । </p>
<p style="text-align:justify">जबसम्म, संविधानसभा÷व्यवस्थापिका थियो, त्यतिञ्जेललाई समस्या हुँदैन्थ्यो । सभा/संसद् नरहेका बेला ठोक्किने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय नै हुन्थ्यो । देशमा सामाजिक सद्भाव बनाएर राखिराख्नु पनि मेरो कर्तव्य थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासो स्वाभाविक थियो । तर, हामीले आफ्नो समस्या कसरी हल गर्नुपर्छ भन्नबारे चिन्तन गरेर मैले यो सबै गरेको थिएँ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="459" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/rambaran3.jpg" width="750" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको बाटोमा छ । जनताले आफ्नै प्रतिनिधिबाट बनाएको यो संविधानको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? </strong><br />
यसको भविष्य मुख्यतः प्रमुख दलको भूमिकामा निर्भर छ– हिजोका एमाले र माओवादी (हाल नेकपा) तथा नेपाली कांग्रेस । यी बाहेकका पार्टीहरूको पनि आफ्नै भूमिका छ । तर, मुख्य दायित्व नेकपा र कांग्रेसकै हो । उनीहरू मिल्दा संविधान बन्यो, अब कुनै समस्या आउँदा पनि उनीहरू नै मिल्नुपर्छ । उनीहरूले नै अरूलाई समेट्नुपर्छ । </p>
<p style="text-align:justify">हामी लोकतान्त्रिक विधिको कुरा गर्छौं भने त्यो पारदर्शी पनि हुनुपर्छ । हामीसँग विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका छन् । संबैधानिक निकायहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र छ । अरु राज्य–संयन्त्र छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका यी संरचना तबमात्र सबल हुन सक्छन्, जब त्यहाँ सक्षम व्यक्ति पुग्छन् । ती ठाउँमा दलीय आस्थाका आधारमा गरिने अपारदर्शी नियुक्ति जनताले रूचाएका छैनन् । कानून निर्माणका क्रममा अबलम्बन गरिएका अपारदर्शी प्रक्रिया पनि जनतालाई पचेको छैन । लोकतान्त्रिक संस्था तबमात्र बन्न सक्छ, जब त्यो लोकतान्त्रिक विधि र परम्पराअनुसार खडा र सञ्चालन हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">हामीले शासन सञ्चालन नै सच्याउनुपर्ने छ । आफूलाई अधिकतम पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ । त्यसमा हामी कति खरो उत्रन्छौं, संविधानको भविष्य त्यसमै निर्भर हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">नेपाली जनता धेरै सचेत र सतर्क छन् । लोकतन्त्रका ‘वाच डग’ नेपाली जनता, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि नै संविधानका पनि रक्षाकवच हुन् । संविधान जारी भएका चार वर्षमा जनतामा उत्साह भर्न सकिएको छैन । संविधानले काम गर्ने विधिमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ । अब त्यो सच्याउँदै र जनतामा उत्साह भर्दै जानुप¥यो । </p>
<p style="text-align:justify">लोकतन्त्रको बाटो सजिलो छैन । त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । तर, लोकतन्त्रले पारदर्शिता खोज्छ । विधि मिचेको स्वीकार गर्दैन । जबर्जस्ती स्वीकार गर्दैन । न्याय र समानतामा पहुँच चाहन्छ । त्यसो नहुँदा जनतामा वितृष्णा आउँछ । </p>
<p style="text-align:justify">हामीले त्यस्तो संविधान पाएका छौं, जसबाट समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौं । यही संविधानबाट हामी राष्ट्रको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सक्छौं । लोकतन्त्रको विधिलाई मिचेनौं भने यो सफल हुन्छ ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यसो भए संविधान एकातिर, हामी हिंडिरहेको यात्रा अर्कैतिर छ भन्न खोज्नु भएको हो ? </strong><br />
सम्पूर्ण यात्रा अन्तै त छैन । तर, संविधानअनुसारको अनुभूति हुनसकेको छैन । संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेका नियुक्तिदेखि हरेक राजनीतिक नियुक्तिलाई नै हेर्न सक्छौं । त्यसकारण सरकार र पार्टीहरू विधिविधानबाट चल्नुपर्‍यो । देशलाई पनि विधि विधानबाट चलाउनुप¥यो ।</p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुलभूत कुरामै प्रमुख दलभित्र विरोधाभाष सुनिन थालेको छ । अहिले नै त्यस्ता कुरा गर्न थालियो भने संविधानमा प्रहार हुन्छ । यो संविधानलाई हामीले कम्तीमा दुई–तीनवटा चुनावसम्म लिएर जानुपर्छ । अनि मात्र यो समयसापेक्ष बन्दै जान्छ । </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="500" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/rambaran4.jpg" width="750" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले कांग्रेसका नेताले धर्म निरपेक्षताविरुद्ध बोलेको कुरालाई संकेत गर्नुभएको हो ? </strong><br />
हो । त्यो गलत हो । अहिले गलत कुरालाई प्रोत्साहित गरिँदैछ । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>संविधानमाथि चुनौती र जोखिम कस्तो र कहाँबाट देख्नुहुन्छ ?</strong><br />
चुनौती र जोखिम जहाँ पनि रहन्छ । हामीले संविधान ल्यायौं, तर यसलाई लागू गर्ने कसको कर्तव्य हो ? निःसन्देह त्यो राजनीतिक दलहरूको हो । <br />
लोकतन्त्रमा दल नै मुख्य ‘पिलर’ हुन् । आवधिक रूपमा जनतामा जाने दलहरू नै हुन्छन् । जनताबाट चुनिएर आउने र शासन चलाउने दलहरू नै हुन् । विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायहरूलाई काम गर्न सक्ने बनाउने काम पनि राजनीतिक दलकै हो । संसदको काम कानून बनाउने, न्यायपालिकाको काम त्यसको व्याख्या गर्ने र सरकारको काम त्यसलाई लागू गर्ने हो । लोकतन्त्रमा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई आदर गर्नुपर्छ । र, त्यो सबै हाम्रा दलहरूमा निर्भर छ ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>सात वर्ष राष्ट्रपति भएर टाकुराबाट देश÷राजनीति हेर्नुभयो । त्यसपछिका चार वर्षसम्म फेरि फरक भूमिकाबाट हेरिरहनुभएको छ । फरक चाहिं के देखिँदो रहेछ ?</strong><br />
धेरै उपलब्धि भएका छन् । हामीले संविधान सभाबाट संविधान ल्यायौं । संविधानअनुसार तीन तहका निर्वाचन गर्‍यौं । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म गठन भएर चलायमान छन् । सबैखाले समस्या समाधान गर्ने हाम्रा बेग्लाबेग्लै ‘प्लेटफर्म’ तयार भएका छन् । <br />
मैले पदमा हुँदा वा नहुँदा पनि ठूलो आशा र सम्भावना देखिरहेको छु । तर, त्यसको सदुपयोग नभएको देख्दा मन चसक्क हुन्छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले छाती चौडा पारेर राष्ट्रका समस्या बुझेर विधिविधानअनुसार त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुप¥यो । </p>
.jpg)
