सिमाना भनेको यस्तो रेखा हो, जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सबभन्दा अन्तिम भाग जनाउँछ। सिमानाले देशको भौगालिक अखण्डता तथा स्वाधिनता कायम राख्छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ। त्यस सिमानाभित्र स्थायी बासिन्दा (जनसङ्ख्या) हुन्छन्। यसको आफ्नै स्वतन्त्र सरकार हन्छ। यस्तो सरकार विभिन्न राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ। निश्चित सिमाना नभएको देश स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदैन।
'सिमाना' भन्ने शब्दले दई देशबिचको साँध भन्ने बुझिन्छ। सीमारेखा पार गरेपछि अर्को देश वा विदेशमा पुगिन्छ। देशको सीमापार गरेपछि त्यसै देशको ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै राष्ट्रको मुद्रा प्रचलन गर्नुपर्छ। यस्तो सीमान्त रेखाले छेकबारको प्रशासकीय काम गर्दछ र एक देशको प्रभुसत्ताको अन्त्य तथा उपस्थितिको आधार खडा गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जमिन, नदी, समुद्र, ताल, महासागर आदिबाट गुज्रन्छ। कुनै पनि देशको सीमा मामिला तथा सीमारेखा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको हुन्छ।
देशको सानो भूभाग अतिक्रमण भयो भने राष्ट्रियतामाथि नै आघात पर्छ। सीमा मिचिदै गयो भने देशको क्षेत्रफल संकुचन हुँदै जान्छ। मिचिएको क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुँदै जान्छन्। अनि एकिदन देशको अस्तित्त्व नै लोप हुनसक्छ। यसैले सीमाकंन मामिलाजस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दामा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र एकदमै सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ।
सीमा मिचिने कारण
कनै पनि देशको सीमा मिचिनु सामान्य होइन। सी मिचिनु र सीमाको रक्षा गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। सीमा मिचिनुका विभिन्न कारण हुनसक्छन्। जसबारे निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ।
१. जमिनमा स्पष्टरूपमा भौतिक सीमाकंन नहुनु
दुई देशबिचको सीमारेखामा डाँडा-काँडा, पहाड, नदी, तालजस्ता भौगोलिक सीमाहरू नभएमा सीमा मिचिन सक्छ। त्यसको लागि सीमास्तम्भको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत सीमाका धेरै ठाउँमा भौगोलिक तथा प्राकृतिक सीमाहरू नभएका हुँदा सीमा मिचिने समस्याहरू आइरहन्छन्। तर नेपाल र चीनबिच हिमालय शृंखला रहेकोले सीमासम्बन्धी समस्या खासै परेको देखिँदैन।
२. सीमास्तम्भ मासिएमा
पहिले गाडिएका जंग सीमास्तम्भ लोप भएमा वा त्यस्ता स्तम्भको तथ्यांक अथवा को-अर्डिनेट (अक्षांश, देशान्तर र उचाइ) उपलब्ध नभएमा सीमा मिचिन सक्छ।
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा-८ आनन्द बजारको दक्षिणतर्फ रहेको जंगे खम्बा नं. २०० दशकौं अघिदेखि लोप भएको छ। त्यसैकारण २०७३ फागुन २६ गते दुई देशका बासिन्दाबिच झडप भएको थियो। त्यो बेला भारतीय एसएसबीले चलाएको गोली लागेर माछापुछ्रे टोलका नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम मारिएका थिए। यस्तै दुई देशबिचको सीमारेखा छुट्याउने सीमा नक्साको अभाव तथा नक्सा अमान्य गरेमा पनि सीमा मिचिन पग्छ। नेपाल र भारतबिच अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको नेपालले प्रस्तुत गरेको सीमा नक्सा भारतले अमान्य गरेकोलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
३. छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा बेवास्ता गरेमा
छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखालाई बेवास्ता गर्दै सीमामा थिचो-मिचो गरी अगाडि बढेमा पनि सीमा मिचिन्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ।
४. सीमा सन्धि अस्पष्ट भएमा
दुई देशबिच सीमासम्बन्धी सन्धि हुँदा सन्धिको भाषा अस्पष्ट भएमा सीमांकनमा बाधा परी सीमा विवाद तथा अतिक्रमण हुनसक्छ। नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतका बिच भएको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदीको उदग्मस्थलको उल्लेखन स्पष्ट तथा किटानी नभएकोले कालीको मुहानबारे किचलो परेको विषयलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
५. ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेज अपुरा रहेमा
ऐतिहासिक दस्तावेज अधुरा र अपुरा रहनु पनि सीमा मिचिनाको कारण हुनसक्छ। जस्तो, नेपालको चितवनतर्फको वाल्मीकि आश्रमको दस्तावेज अपूर्ण रहेकाले भारतले आफ्नो तर्फको जंगल क्षेत्रदेखि नेपालको आश्रमसम्म कब्जा जमाएको छ।
सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ।
६. ठूलो दाइ हुँ भन्ने धारणा र भावना प्रदर्शन गरेमा
कुनै एक देशले छिमेकीभन्दा ठूलो देश हुँ भन्ने घमण्ड गर्दै 'ठूलो दाइ' को धारणा र भावना दर्शाएमा अथवा व्यक्त गरेमा पनि कहिलेकाहीँ सीमा मिचिन पुग्छ। भारत नेपालभन्दा जनसङ्ख्यामा ४३ गुणा र क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठूलो छ। त्यसैले नेपाल र भारतबिच जानी-नजानी ७१ ठाउँमा सीमा विवाद भइरहेको छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा नेपाल र भारतको मताधिकार समान रहन्छ।
७. राजनीतिक शत्रुता पैदा भएमा
दुई छिमेकी देशबिच शत्रुता पैदा भएमा र आपसी मनमुटाव भएमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। यस्तो शत्रुता खासगरी राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुनसक्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन राज्यबिच राजनीतिक तथा धार्मिक शत्रुताले गाजापट्टी क्षेत्र/वेस्ट ब्यांक मिचिएको सन्दर्भलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
८. पानीको बाँडफाँड नमिलेको खण्डमा
दुई देशबिच बगेको एउटै नदीको पानी उपयोग बाँडफाँडको कुरो नमिलेमा यसले सिमानामा प्रभाव पार्न सक्छ। ब्रम्हपुत्र नदीको माथिल्लो भागमा भारतले फरक्का बाँध निर्माण गर्नाले बङ्गलादेशमा पानीको भाग कम भयो भन्ने धारणा राखी बङ्गलादेशले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत कुरा उठाएको थियो। यसै कारण भारतको त्रिपुरा राज्यसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमामा कच्याककुचुक परिरहन्छ।
९. सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपले संरचना निर्माण गरिएमा
कुनै एक देशले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखासँगै टाँसेर बाँध तथा तटबन्धजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। भारतले नेपालको सीमासँगै निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध तथा रसियावाल-खुर्दलोटनजस्ता बाँधलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता बाँधले नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिन्छ। परिणामस्वरूप दशगजा क्षेत्रभन्दा धेरै भित्रसम्म डुबान भई अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा लोप हुन जान्छ। स्मरणीय छ, ‘हेलसिन्की अभिसन्धि १९६६’ अनुसार नदीमा सीमारेखाबाट ८ किलोमिटर तलतिर (Down Stream) र ८ किलोमिटर माथि (Up Stream) को भागसम्म कुनै निर्माण गर्नु परेमा छिमेकी देशको सहमति आवश्यक पर्छ। एकतर्फी निर्माण गरिए सीमा मिचिन पुग्छ।
१०. जनसंख्याको चाप बढेमा
कुनै देशमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएमा छिमेकी देशमा दबाव पर्न थाल्छ। यस्तोमा सरकारको जानकारीबिना नै जनताद्वारा र कहिलेकाहीं सरकारी निकायद्वारा समेत जनतालाई उक्साएर पनि सीमा मिचिन सक्छ। नेपालको सुस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका भारतीय छिमेकी गाउँमा जनसङ्ख्याको चाप बढेकोले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा आफै र भारतीय एसएसबी बलको पृष्ठभूमिमा नेपालको भूभाग प्रतिवर्ष मिच्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी पृष्ठभूमिमा नरहनुका कारण नेपाली बासिन्दा निमुखा भएका छन्।
नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नोतिर पर्नेगरी भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सा
सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायहरू
छिमेकी देशहरूबिच भएको सीमा विवाद दावीविरोध झगडा, तेरोमेरो तथा अतिक्रमणका समस्या विभिन्न तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका उदाहरण यस्ता छन्ः
१. संयुक्त रूपमा प्राविधिक सीमा समिति (Technical Boundary Committee) गठन गरेर
सीमारेखाको कुनै खण्ड (Segment) मा सीमा अस्पष्ट भई भूमि मिचिएमा दुवै देशको संयुक्त समिति तथा संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरी समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता टोली तथा समितिका सदस्यहरूले विवादित क्षेत्रमा गई संयुक्त सर्वेक्षण गर्छन्। स्मरणीय छ, उनीहरूले पुराना सीमा नक्सा, कागजातलाई आधार सामग्रीका रूपमा लिने गर्छन। यिनै तथ्यका आधारमा अस्पष्ट सीमारेखालाई स्पष्ट पारी जमिनमा सीमाखम्बा गाडिन्छ।
२. सीमा आयोग (Boundary Commission) गठन गरेर
दुवै देशका पदाधिकारीहरू सम्मिलित भएको सीमा आयोग गठन गरेर पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता आयोगले ऐतिहासिक कागजात, चिठीपत्र, सन्धि, पुराना नक्सा, तथ्यांक, शिलापत्र आदिको अध्ययन गर्नुपर्छ। यतिले मात्र नपुगे सर्जमिनमा गई दुबै पक्ष-विपक्षको जिरह सुन्नुपर्छ। स्थानीय बुढापाका जेष्ठ नागरिकहरूका कुरा सुन्नु र बुझ्नुपर्छ।
पहिलेपहिले यस्ता समस्या समाधान गर्दा सीमामा रहेका बूढापाका व्यक्तिका टाउकामा तामा-तुलसी, गीता, कुरान, बाइबलजस्ता धर्म ग्रन्थ राख्न लगाई नांगो खुट्टाद्वारा उनीहरूले जानेबुझेको सीमारेखामा पैदल हिँडाई अंकन गर्न लगाइन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा संयुक्त सीमा आयोगले विवादलाई यस्तै स्थलगत सर्जमिनद्वारा टुंगो लगाउने र आ-आफ्ना देशको सरकारबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन रहेको छ। आजको जमानामा सीमारेखाको दुवैपट्टि आधा-आधा किलोमिटर क्षेत्रको ठूलो का नक्सा तयार पारी अन्त्यमा सीमा बडापत्र (Boundary Protocol) साथ
राखी अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गने प्रचलन छ।
इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ।
३. दुबै देशका जनस्तर (People's Level) बाट
दुवै देशका जनताको तहबाट पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। दुवै देशका जनताले वास्तविक सीमा पत्ता लगाई आआफ्ना सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसमक्ष दबाव सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्तो दबाव जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत् अगाडि बढाउन सक्छन्।
४. कूटनीतिक तह (Diplomatic Level) परिचालन गरेर
जनस्तरबाट दबाव सिर्जना हुन नसकेको खण्डमा कुटनीतिक तहबाट पनि सीमा समस्या हल गर्न सकिन्छ। कूटनीति मार्फत् दुवै देशका पदाधिकारीलाई सम्झाई बुझाई चिप्लो चाप्लुसी गरी मध्यस्थताको भूमिका निभाइन्छ। यसमा दुई देशबिच आपसी सम्बन्धको रणनीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक पक्षको कुरा अर्को पक्षसम्म पुर्याई त्यसमा सामञ्जस्यता गराई अर्को पक्षलाई शान्त हुनसक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ। तर यस्तो कूटनीति निकै पाको तहकत्त र तालिम प्राप्त हुनुपर्छ।
५. मध्यस्थता (Mediator) का रूपमा तेस्रो देशको सहयोग लिएर
कनै सीमामा विवाद भई दुई देशले मात्र समाधान गर्न नसके कुनै तेस्रो देशको मध्यस्थतामा पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर मध्यस्थ गर्ने तेस्रो देश दुबै देशले पत्याएको र विश्वास गरेको हुनुपर्छ। विश्वका कतिपय समस्या तेस्रो देशको निष्पक्ष सहयोगबाट समाधान भएका छन्। (lan Brownlie DCL (1979), African Boundaries, C Hurst & Company for Royal Institute of International Affairs, London Page 18-19)
६. विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग (Diplomatic Mission) द्वारा
कतिपय सीमा मामिला विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासको Soft Diplomacy द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव तथा दबाव सिर्जना गर्दै समाधान हुनसक्छ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय दबाव (International Pressure) उत्पन्न गरेर
देशका पदाधिकारीहरू औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा अन्तराष्ट्रिय मञ्चका मित्रसँग अनौपचारिक तरिकाले साइड लाइनमा आफ्नो कुरा राखी र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेर पनि समस्या समाधानका लागि दबाव सिर्जना हुनसक्छ। ती बिचका मित्रले अर्को मित्रसँग कुराकानी गरेर बुझाउँदै गर्दा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ।
6. राजनीतिक माध्यम (Political Medium) अपनाएर
कुनै पनि देशको सीमा विवाद राजनीतिक माध्यमद्वारा समाधान हुनसक्छ। राजनीतिक माध्यम सीमा समस्यामा समाधान गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ। छिमेकी देशका बिच राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर छ भने साना-तिना सीमा विवाद चाँडै सुल्टिन सक्छन। किनकि सीमा समाधानको विषय भनेको आपसी कुराकानी, समझदारी, मित्रता, भाइचारा, असल छिमेकीपना, समानता, आपसी विश्वास, इमान्दारी, सद्भावमा पनि भरपर्ने कुरा हुन्। यसका लागि अनुभवी र सक्षम राजनीतिज्ञको आवश्यकता पर्छ। आलोकाँचो राजनीतिक व्यक्ति भएमा कहिलेकाहीँ आपसी समझदारी बिग्रन सक्छ। सीमा समस्या भनेको कुनै पनि देशको संवेदनशील विषय हो। सीमा अलिकति तलमाथि परेमा त्यस क्षेत्रका जनता विदेशी नागरिकको दर्जामा पुग्न जान्छन्।
९. सरकार प्रमुख/राष्ट्रप्रमुख (Head of Government/State) तहबाट
सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ। सीमा विवाद भएका दुई राष्ट्रका सरकार प्रमुखको आपसी सम्बन्ध न्यानो रहेको खण्डमा यसले विवादित सीमारेखालाई निर्णय गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ। स्मरणीय कुरा के छ भने, सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राविधिक समिति, सीमा आयोग, जनस्तर, कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमजस्ता सबै तहबाट समाधान गर्दै ल्याइएको विषयवस्तु पनि अन्तिममा सरकार प्रमुखको तहबाटै समाधान हुने हो। दुई देशबिच सन्धि, सम्झौता, समझदारीमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन्छ। त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ। सीमा समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा तह पार गर्दै आउनुको बदला सरकार प्रमुखका तहबाट सोझै कार्यगत रूपमा लिइएमा निकै चाँडो समाधान हुन जान्छ। साँच्चै भन्ने हो भने दुई देशबिचको जटिल सीमा समस्या सरकार प्रमुखले चासो नलिएमा लामो समय अल्झिन सक्छ। चासो लिएमा छोटो अवधिभित्रै समाधान हुन जान्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार प्रमुखको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ।
१०. संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) को माध्यमद्वारा
छिमेकी देशहरूका बिच आपसी समन्वयमा सीमा समस्या समाधान हुन सकन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमद्वारा हल हुनसक्छ। यसमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुवै देशबिच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै निर्णयमा पुग्छ। राष्ट्रसंघअन्तर्गत गठन भएका समितिद्वारा सुनुवाइ गरिन्छ। दुवै देशद्वारा प्रस्तत गरिएका कागजपत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ। आवश्यक परे विवादित क्षेत्रमा भमण गरिन्छ। प्रस्तुत विवादसँग मिल्दाजुल्दा अन्य देशका सीमा समस्या निमित्त पहिले गरिएका निर्णय नजीर अध्ययन पनि गरिन्छ। यी सबै
तथ्यको आधारमा छिनोफानो गरिन्छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था, निकाय, राजनीतिक पार्टी सीमा समस्यालाई लिएर जान सक्दैनन्। गएमा राष्ट्रसंघले कनै कारबाही अगाडि बढाउँदैन। तिनीहरूलाई मान्यता दिइँदैन। यसका लागि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्र नै अघि सर्नुपर्दछ। सम्बन्धित सरकारी पक्षले नै औपचारिक पत्राचार गर्नुपर्छ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) को फैसलाद्वारा
सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ। राष्ट्रले नै सीमा मिचुवा छिमेकी मुलुकविरुद्ध नियमपूर्वक मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यथेष्ठ प्रमाण कागजात, सन्धि, सम्झौता, नक्सा, दस्तावेज संलग्न गरिएको हुनुपर्छ। छिमेकी मुलुकको कमजोरी तथा अन्यायबारे पुष्टिगत रूपमा जल्दो-बल्दो तरिकाले जिकिर गर्नुपर्छ। बहस पैरवीका लागि सम्बन्धित विषयका ज्ञाता तथा लब्धप्रतिष्ठित स्वदेशी तथा विदेशी वकिल राख्न सक्नपर्छ। समय र खर्च प्रशस्त लाग्छ। पक्षविपक्षका बिच बहस हँदा आफ्नो प्रमाणलाई उजागर गरी प्रकाशमा ल्याउन नसकी कुनै देश चुक्न सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। यसैले सीमा मामिला लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुअघि प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। देशभित्रैका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थामा व्यापकरूपले छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ।
कुनै पनि देशले छिमेकी मलक बदल्न सक्दैन। त्यसैले सीमा समस्या लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत अथवा संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष जानअघि दुई देशबिच सर्वसम्मत हुनु सर्वोत्तम हुन्छ। यस्ता अदालतसमक्ष प्रस्तुत भई मुद्दा हारिएमा विपक्षी छिमेकी मुलुकले अझ बढी थिचोमिचो गर्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वभरका अन्य मुलुकहरूले देशप्रति राम्रो सद्भाव नराख्ने सम्भावना रहन्छ। अतः दुई मुलक बिचको या समस्या आपसी छलफलका आधारमै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ छिमेकी देशले अन्याय अत्याचार गरी आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउने काम गर्न लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्नुपर्ने हुन्छ।
भारतद्वारा नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थान जनाउने नक्सा। यो नक्सा सर्वप्रथम बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा प्रकाशित थियो।
नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थानहरू
भारतसँगको नेपालको सिमानालाई दुरुस्त राख्न र अतिरिक्त सीमास्तम्भ खडा गरी दशगजा सफा राख्न सन् १९८१ मा ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति’ गठन भएको थियो। यस समितिले २६ वर्ष काम गरेको थियो। ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिति विघटन भएको थियो। १,८८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत काम समितिले गरेको थियो। तर बाँकी ३ प्रतिशत काम पूरा नगरी समितिको म्याद समाप्त पारियो।
लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुरजस्ता स्थानको ३ प्रतिशत सीमाङ्कनको काम हुन सकेन। काम समाप्त गरिएका क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा सीमा तेरोमेरो, वादविवाद, दावा-विरोध, सीमापार भोगचलन दखल कचपच परिरहेको छ।
यस्ता कचपच समाधान गर्न, सीमाखम्बा मर्मत सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भहरू यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न, दशगजा सफा पार्न र बाँकी ३ प्रतिशत सीमारेखाको सीमाकंन गर्न २६ जुलाई २०१४ मा नेपाल-भारत सीमा कार्य समूह (Border Working Group) गठन भएको थियो। उक्त समूहले काम गरिरहेको छ। तर लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छैन।
नेपाल भारतबिच १,८८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ। हाम्रा ७७ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। त्यसमध्ये २३ जिल्ला (धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा विवाद रहेको छ। नेपाल-भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो विरोध, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल रहेको छ। यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६० हजार ६६२ हेक्टर रहेको छ। यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी-लिम्पयाधुरा एकै चक्ला ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ। यसै गरी मेची नदी तटीय क्षेत्र एक हजार ६३० हेक्टर, ठोरी ७०, टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी-लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ।
इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ।
भारतसँगको नेपालको सीमा मिचिनुको कारण अतिक्रमणबाहेक सीमा नदीले सीमाखम्बा बगाउनु पनि हो। दुई देशबिच ६० नदीनालाले ६४७ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन्। नदीले बगाएका र नासिएका तथा भत्काइएका जङ्गे सीमाखम्बा पुनः स्थापना नगरिएका कारण नेपाली सीमा मिचिन पुगेको हो।
सीमा मिचिनुको अर्को कारण अन्तर-सीमा जोतकमोत बेदखली पनि हो। सीमाखम्बाको उपस्थिति नहुनाको कारण र दशगजाको नामोनिसान मेटिनुका कारण छिमेकी देशका किसानले नेपालीको आवादी जग्गा दखल गरेका छन्। नेपाली पक्ष निरिह भएका कारण नेपाली निमुखा किसानको बोली अधिकारीहरूले नसुनिदिएको र सुने पनि भारतीय समकक्षी अधिकारीसँग नराखिदिने प्रवृत्ति भएकोले सीमावर्ती क्षेत्र मिचिएको छ। मिचिएका ७१ स्थानमध्ये अधिकाश संख्या यस्तो उदाहरणभित्र पर्न गएको छ। सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन। सबभन्दा पछिल्लो पटक झापा ज्यामिरगढी वडा नं. १ कालीखजर क्षेत्रको प्रदीप कार्की, ईश्वरी राई, जेठाराई समेतको १५ विगाहा जमिन २०६८ कात्तिक २६ मा मिचिएको छ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण के हो ?
महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो। विवाद परेको कालीको मुहान (उद्गमस्थल) लिम्पियाधुरा हो कि ? लिपुलेक भन्ज्याङ हो कि ? वा नक्कली कालीको मूर्ती भएको ठाउँ हो ? भन्ने विषय नै विवादित विषय रहेको छ।
पुराना ऐतिहासिक कागजात, सुगौली सन्धिताकाका नक्सा, लेखोट आदि प्रमाणले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको समस्या समधान गर्दा यिनै नक्साहरूलाई आधार मानी समाधान गरिनुपर्छ।
सुस्ता सीमा अतिक्रमण मामिला के हो ?
प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फ सदा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले सुस्तामा विवाद उत्पन्न भएको छ। वि.सं. १९०२ देखि हालसम्म पटक-पटक गरी करिब १४ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि मिचानमा परेको छ।
सुस्ता समस्या सदाका लागि समाधान गर्न र पीडित सुस्तावासीलाई राहत प्रदान गर्न सुगौली सन्धि समयको नारायणी नदीको वहाव (धार) पहिचान गर्नुपर्छ। साविक नदी बगेको घोला (डिप्रेसन) हिजोआज पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना छ।
महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै रहेको देखाउने सांकेतिक नक्सा
समाधानका उपायहरू
नेपाल र भारतबिचका सीमा समस्या समाधान गर्न हुनसक्छन् :
१. भारतद्वारा मिचिएको हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ।
२. यसका लागि विज्ञ कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
३. भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने डर आफ्नो मनबाट हटाउनु पर्छ।
४. राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील कुरो हो। देशको सानो-तिनो भाग मिचिंदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ। देश नै विखण्डन हुनपुग्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्छ।
५. सीमा समस्या समाधानको लागि सीमा मिचिने अर्थात् पीडित पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ।
६. सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो।
७. त्यसरी पनि समाधान नभएमा सयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन कम्मर कस्नुपर्छ।
८. सीमा समस्या, विवाद तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई सवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई ओझेलमा पार्नुहुँदैन।
यस प्रकार हेर्दा नेपाल र भारतका बिचमा सीमासम्बन्धी धेरै ठाउँमा समस्याहरू रहेका छन्। तिनलाई समयमै समाधान गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले समयमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। समस्या बल्झदै गयो भने पछि समाधान गर्न झन्झन् गाह्रो हुनसक्छ।
- श्रेष्ठको यो लेख उनको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘जंगे सीमाखम्बाको गन्ती’बाट लिइएको हो।
" />
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
सिमाना भनेको यस्तो रेखा हो, जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सबभन्दा अन्तिम भाग जनाउँछ। सिमानाले देशको भौगालिक अखण्डता तथा स्वाधिनता कायम राख्छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ। त्यस सिमानाभित्र स्थायी बासिन्दा (जनसङ्ख्या) हुन्छन्। यसको आफ्नै स्वतन्त्र सरकार हन्छ। यस्तो सरकार विभिन्न राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ। निश्चित सिमाना नभएको देश स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदैन।
'सिमाना' भन्ने शब्दले दई देशबिचको साँध भन्ने बुझिन्छ। सीमारेखा पार गरेपछि अर्को देश वा विदेशमा पुगिन्छ। देशको सीमापार गरेपछि त्यसै देशको ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै राष्ट्रको मुद्रा प्रचलन गर्नुपर्छ। यस्तो सीमान्त रेखाले छेकबारको प्रशासकीय काम गर्दछ र एक देशको प्रभुसत्ताको अन्त्य तथा उपस्थितिको आधार खडा गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जमिन, नदी, समुद्र, ताल, महासागर आदिबाट गुज्रन्छ। कुनै पनि देशको सीमा मामिला तथा सीमारेखा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको हुन्छ।
देशको सानो भूभाग अतिक्रमण भयो भने राष्ट्रियतामाथि नै आघात पर्छ। सीमा मिचिदै गयो भने देशको क्षेत्रफल संकुचन हुँदै जान्छ। मिचिएको क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुँदै जान्छन्। अनि एकिदन देशको अस्तित्त्व नै लोप हुनसक्छ। यसैले सीमाकंन मामिलाजस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दामा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र एकदमै सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ।
सीमा मिचिने कारण
कनै पनि देशको सीमा मिचिनु सामान्य होइन। सी मिचिनु र सीमाको रक्षा गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। सीमा मिचिनुका विभिन्न कारण हुनसक्छन्। जसबारे निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ।
१. जमिनमा स्पष्टरूपमा भौतिक सीमाकंन नहुनु
दुई देशबिचको सीमारेखामा डाँडा-काँडा, पहाड, नदी, तालजस्ता भौगोलिक सीमाहरू नभएमा सीमा मिचिन सक्छ। त्यसको लागि सीमास्तम्भको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत सीमाका धेरै ठाउँमा भौगोलिक तथा प्राकृतिक सीमाहरू नभएका हुँदा सीमा मिचिने समस्याहरू आइरहन्छन्। तर नेपाल र चीनबिच हिमालय शृंखला रहेकोले सीमासम्बन्धी समस्या खासै परेको देखिँदैन।
२. सीमास्तम्भ मासिएमा
पहिले गाडिएका जंग सीमास्तम्भ लोप भएमा वा त्यस्ता स्तम्भको तथ्यांक अथवा को-अर्डिनेट (अक्षांश, देशान्तर र उचाइ) उपलब्ध नभएमा सीमा मिचिन सक्छ।
कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा-८ आनन्द बजारको दक्षिणतर्फ रहेको जंगे खम्बा नं. २०० दशकौं अघिदेखि लोप भएको छ। त्यसैकारण २०७३ फागुन २६ गते दुई देशका बासिन्दाबिच झडप भएको थियो। त्यो बेला भारतीय एसएसबीले चलाएको गोली लागेर माछापुछ्रे टोलका नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम मारिएका थिए। यस्तै दुई देशबिचको सीमारेखा छुट्याउने सीमा नक्साको अभाव तथा नक्सा अमान्य गरेमा पनि सीमा मिचिन पग्छ। नेपाल र भारतबिच अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको नेपालले प्रस्तुत गरेको सीमा नक्सा भारतले अमान्य गरेकोलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
३. छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा बेवास्ता गरेमा
छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखालाई बेवास्ता गर्दै सीमामा थिचो-मिचो गरी अगाडि बढेमा पनि सीमा मिचिन्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ।
४. सीमा सन्धि अस्पष्ट भएमा
दुई देशबिच सीमासम्बन्धी सन्धि हुँदा सन्धिको भाषा अस्पष्ट भएमा सीमांकनमा बाधा परी सीमा विवाद तथा अतिक्रमण हुनसक्छ। नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतका बिच भएको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदीको उदग्मस्थलको उल्लेखन स्पष्ट तथा किटानी नभएकोले कालीको मुहानबारे किचलो परेको विषयलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
५. ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेज अपुरा रहेमा
ऐतिहासिक दस्तावेज अधुरा र अपुरा रहनु पनि सीमा मिचिनाको कारण हुनसक्छ। जस्तो, नेपालको चितवनतर्फको वाल्मीकि आश्रमको दस्तावेज अपूर्ण रहेकाले भारतले आफ्नो तर्फको जंगल क्षेत्रदेखि नेपालको आश्रमसम्म कब्जा जमाएको छ।
सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ।
६. ठूलो दाइ हुँ भन्ने धारणा र भावना प्रदर्शन गरेमा
कुनै एक देशले छिमेकीभन्दा ठूलो देश हुँ भन्ने घमण्ड गर्दै 'ठूलो दाइ' को धारणा र भावना दर्शाएमा अथवा व्यक्त गरेमा पनि कहिलेकाहीँ सीमा मिचिन पुग्छ। भारत नेपालभन्दा जनसङ्ख्यामा ४३ गुणा र क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठूलो छ। त्यसैले नेपाल र भारतबिच जानी-नजानी ७१ ठाउँमा सीमा विवाद भइरहेको छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा नेपाल र भारतको मताधिकार समान रहन्छ।
७. राजनीतिक शत्रुता पैदा भएमा
दुई छिमेकी देशबिच शत्रुता पैदा भएमा र आपसी मनमुटाव भएमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। यस्तो शत्रुता खासगरी राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुनसक्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन राज्यबिच राजनीतिक तथा धार्मिक शत्रुताले गाजापट्टी क्षेत्र/वेस्ट ब्यांक मिचिएको सन्दर्भलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
८. पानीको बाँडफाँड नमिलेको खण्डमा
दुई देशबिच बगेको एउटै नदीको पानी उपयोग बाँडफाँडको कुरो नमिलेमा यसले सिमानामा प्रभाव पार्न सक्छ। ब्रम्हपुत्र नदीको माथिल्लो भागमा भारतले फरक्का बाँध निर्माण गर्नाले बङ्गलादेशमा पानीको भाग कम भयो भन्ने धारणा राखी बङ्गलादेशले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत कुरा उठाएको थियो। यसै कारण भारतको त्रिपुरा राज्यसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमामा कच्याककुचुक परिरहन्छ।
९. सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपले संरचना निर्माण गरिएमा
कुनै एक देशले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखासँगै टाँसेर बाँध तथा तटबन्धजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। भारतले नेपालको सीमासँगै निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध तथा रसियावाल-खुर्दलोटनजस्ता बाँधलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता बाँधले नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिन्छ। परिणामस्वरूप दशगजा क्षेत्रभन्दा धेरै भित्रसम्म डुबान भई अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा लोप हुन जान्छ। स्मरणीय छ, ‘हेलसिन्की अभिसन्धि १९६६’ अनुसार नदीमा सीमारेखाबाट ८ किलोमिटर तलतिर (Down Stream) र ८ किलोमिटर माथि (Up Stream) को भागसम्म कुनै निर्माण गर्नु परेमा छिमेकी देशको सहमति आवश्यक पर्छ। एकतर्फी निर्माण गरिए सीमा मिचिन पुग्छ।
१०. जनसंख्याको चाप बढेमा
कुनै देशमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएमा छिमेकी देशमा दबाव पर्न थाल्छ। यस्तोमा सरकारको जानकारीबिना नै जनताद्वारा र कहिलेकाहीं सरकारी निकायद्वारा समेत जनतालाई उक्साएर पनि सीमा मिचिन सक्छ। नेपालको सुस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका भारतीय छिमेकी गाउँमा जनसङ्ख्याको चाप बढेकोले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा आफै र भारतीय एसएसबी बलको पृष्ठभूमिमा नेपालको भूभाग प्रतिवर्ष मिच्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी पृष्ठभूमिमा नरहनुका कारण नेपाली बासिन्दा निमुखा भएका छन्।
नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नोतिर पर्नेगरी भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सा
सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायहरू
छिमेकी देशहरूबिच भएको सीमा विवाद दावीविरोध झगडा, तेरोमेरो तथा अतिक्रमणका समस्या विभिन्न तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका उदाहरण यस्ता छन्ः
१. संयुक्त रूपमा प्राविधिक सीमा समिति (Technical Boundary Committee) गठन गरेर
सीमारेखाको कुनै खण्ड (Segment) मा सीमा अस्पष्ट भई भूमि मिचिएमा दुवै देशको संयुक्त समिति तथा संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरी समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता टोली तथा समितिका सदस्यहरूले विवादित क्षेत्रमा गई संयुक्त सर्वेक्षण गर्छन्। स्मरणीय छ, उनीहरूले पुराना सीमा नक्सा, कागजातलाई आधार सामग्रीका रूपमा लिने गर्छन। यिनै तथ्यका आधारमा अस्पष्ट सीमारेखालाई स्पष्ट पारी जमिनमा सीमाखम्बा गाडिन्छ।
२. सीमा आयोग (Boundary Commission) गठन गरेर
दुवै देशका पदाधिकारीहरू सम्मिलित भएको सीमा आयोग गठन गरेर पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता आयोगले ऐतिहासिक कागजात, चिठीपत्र, सन्धि, पुराना नक्सा, तथ्यांक, शिलापत्र आदिको अध्ययन गर्नुपर्छ। यतिले मात्र नपुगे सर्जमिनमा गई दुबै पक्ष-विपक्षको जिरह सुन्नुपर्छ। स्थानीय बुढापाका जेष्ठ नागरिकहरूका कुरा सुन्नु र बुझ्नुपर्छ।
पहिलेपहिले यस्ता समस्या समाधान गर्दा सीमामा रहेका बूढापाका व्यक्तिका टाउकामा तामा-तुलसी, गीता, कुरान, बाइबलजस्ता धर्म ग्रन्थ राख्न लगाई नांगो खुट्टाद्वारा उनीहरूले जानेबुझेको सीमारेखामा पैदल हिँडाई अंकन गर्न लगाइन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा संयुक्त सीमा आयोगले विवादलाई यस्तै स्थलगत सर्जमिनद्वारा टुंगो लगाउने र आ-आफ्ना देशको सरकारबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन रहेको छ। आजको जमानामा सीमारेखाको दुवैपट्टि आधा-आधा किलोमिटर क्षेत्रको ठूलो का नक्सा तयार पारी अन्त्यमा सीमा बडापत्र (Boundary Protocol) साथ
राखी अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गने प्रचलन छ।
इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ।
३. दुबै देशका जनस्तर (People's Level) बाट
दुवै देशका जनताको तहबाट पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। दुवै देशका जनताले वास्तविक सीमा पत्ता लगाई आआफ्ना सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसमक्ष दबाव सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्तो दबाव जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत् अगाडि बढाउन सक्छन्।
४. कूटनीतिक तह (Diplomatic Level) परिचालन गरेर
जनस्तरबाट दबाव सिर्जना हुन नसकेको खण्डमा कुटनीतिक तहबाट पनि सीमा समस्या हल गर्न सकिन्छ। कूटनीति मार्फत् दुवै देशका पदाधिकारीलाई सम्झाई बुझाई चिप्लो चाप्लुसी गरी मध्यस्थताको भूमिका निभाइन्छ। यसमा दुई देशबिच आपसी सम्बन्धको रणनीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक पक्षको कुरा अर्को पक्षसम्म पुर्याई त्यसमा सामञ्जस्यता गराई अर्को पक्षलाई शान्त हुनसक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ। तर यस्तो कूटनीति निकै पाको तहकत्त र तालिम प्राप्त हुनुपर्छ।
५. मध्यस्थता (Mediator) का रूपमा तेस्रो देशको सहयोग लिएर
कनै सीमामा विवाद भई दुई देशले मात्र समाधान गर्न नसके कुनै तेस्रो देशको मध्यस्थतामा पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर मध्यस्थ गर्ने तेस्रो देश दुबै देशले पत्याएको र विश्वास गरेको हुनुपर्छ। विश्वका कतिपय समस्या तेस्रो देशको निष्पक्ष सहयोगबाट समाधान भएका छन्। (lan Brownlie DCL (1979), African Boundaries, C Hurst & Company for Royal Institute of International Affairs, London Page 18-19)
६. विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग (Diplomatic Mission) द्वारा
कतिपय सीमा मामिला विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासको Soft Diplomacy द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव तथा दबाव सिर्जना गर्दै समाधान हुनसक्छ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय दबाव (International Pressure) उत्पन्न गरेर
देशका पदाधिकारीहरू औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा अन्तराष्ट्रिय मञ्चका मित्रसँग अनौपचारिक तरिकाले साइड लाइनमा आफ्नो कुरा राखी र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेर पनि समस्या समाधानका लागि दबाव सिर्जना हुनसक्छ। ती बिचका मित्रले अर्को मित्रसँग कुराकानी गरेर बुझाउँदै गर्दा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ।
6. राजनीतिक माध्यम (Political Medium) अपनाएर
कुनै पनि देशको सीमा विवाद राजनीतिक माध्यमद्वारा समाधान हुनसक्छ। राजनीतिक माध्यम सीमा समस्यामा समाधान गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ। छिमेकी देशका बिच राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर छ भने साना-तिना सीमा विवाद चाँडै सुल्टिन सक्छन। किनकि सीमा समाधानको विषय भनेको आपसी कुराकानी, समझदारी, मित्रता, भाइचारा, असल छिमेकीपना, समानता, आपसी विश्वास, इमान्दारी, सद्भावमा पनि भरपर्ने कुरा हुन्। यसका लागि अनुभवी र सक्षम राजनीतिज्ञको आवश्यकता पर्छ। आलोकाँचो राजनीतिक व्यक्ति भएमा कहिलेकाहीँ आपसी समझदारी बिग्रन सक्छ। सीमा समस्या भनेको कुनै पनि देशको संवेदनशील विषय हो। सीमा अलिकति तलमाथि परेमा त्यस क्षेत्रका जनता विदेशी नागरिकको दर्जामा पुग्न जान्छन्।
९. सरकार प्रमुख/राष्ट्रप्रमुख (Head of Government/State) तहबाट
सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ। सीमा विवाद भएका दुई राष्ट्रका सरकार प्रमुखको आपसी सम्बन्ध न्यानो रहेको खण्डमा यसले विवादित सीमारेखालाई निर्णय गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ। स्मरणीय कुरा के छ भने, सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राविधिक समिति, सीमा आयोग, जनस्तर, कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमजस्ता सबै तहबाट समाधान गर्दै ल्याइएको विषयवस्तु पनि अन्तिममा सरकार प्रमुखको तहबाटै समाधान हुने हो। दुई देशबिच सन्धि, सम्झौता, समझदारीमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन्छ। त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ। सीमा समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा तह पार गर्दै आउनुको बदला सरकार प्रमुखका तहबाट सोझै कार्यगत रूपमा लिइएमा निकै चाँडो समाधान हुन जान्छ। साँच्चै भन्ने हो भने दुई देशबिचको जटिल सीमा समस्या सरकार प्रमुखले चासो नलिएमा लामो समय अल्झिन सक्छ। चासो लिएमा छोटो अवधिभित्रै समाधान हुन जान्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार प्रमुखको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ।
१०. संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) को माध्यमद्वारा
छिमेकी देशहरूका बिच आपसी समन्वयमा सीमा समस्या समाधान हुन सकन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमद्वारा हल हुनसक्छ। यसमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुवै देशबिच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै निर्णयमा पुग्छ। राष्ट्रसंघअन्तर्गत गठन भएका समितिद्वारा सुनुवाइ गरिन्छ। दुवै देशद्वारा प्रस्तत गरिएका कागजपत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ। आवश्यक परे विवादित क्षेत्रमा भमण गरिन्छ। प्रस्तुत विवादसँग मिल्दाजुल्दा अन्य देशका सीमा समस्या निमित्त पहिले गरिएका निर्णय नजीर अध्ययन पनि गरिन्छ। यी सबै
तथ्यको आधारमा छिनोफानो गरिन्छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था, निकाय, राजनीतिक पार्टी सीमा समस्यालाई लिएर जान सक्दैनन्। गएमा राष्ट्रसंघले कनै कारबाही अगाडि बढाउँदैन। तिनीहरूलाई मान्यता दिइँदैन। यसका लागि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्र नै अघि सर्नुपर्दछ। सम्बन्धित सरकारी पक्षले नै औपचारिक पत्राचार गर्नुपर्छ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) को फैसलाद्वारा
सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ। राष्ट्रले नै सीमा मिचुवा छिमेकी मुलुकविरुद्ध नियमपूर्वक मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यथेष्ठ प्रमाण कागजात, सन्धि, सम्झौता, नक्सा, दस्तावेज संलग्न गरिएको हुनुपर्छ। छिमेकी मुलुकको कमजोरी तथा अन्यायबारे पुष्टिगत रूपमा जल्दो-बल्दो तरिकाले जिकिर गर्नुपर्छ। बहस पैरवीका लागि सम्बन्धित विषयका ज्ञाता तथा लब्धप्रतिष्ठित स्वदेशी तथा विदेशी वकिल राख्न सक्नपर्छ। समय र खर्च प्रशस्त लाग्छ। पक्षविपक्षका बिच बहस हँदा आफ्नो प्रमाणलाई उजागर गरी प्रकाशमा ल्याउन नसकी कुनै देश चुक्न सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। यसैले सीमा मामिला लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुअघि प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। देशभित्रैका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थामा व्यापकरूपले छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ।
कुनै पनि देशले छिमेकी मलक बदल्न सक्दैन। त्यसैले सीमा समस्या लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत अथवा संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष जानअघि दुई देशबिच सर्वसम्मत हुनु सर्वोत्तम हुन्छ। यस्ता अदालतसमक्ष प्रस्तुत भई मुद्दा हारिएमा विपक्षी छिमेकी मुलुकले अझ बढी थिचोमिचो गर्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वभरका अन्य मुलुकहरूले देशप्रति राम्रो सद्भाव नराख्ने सम्भावना रहन्छ। अतः दुई मुलक बिचको या समस्या आपसी छलफलका आधारमै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ छिमेकी देशले अन्याय अत्याचार गरी आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउने काम गर्न लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्नुपर्ने हुन्छ।
भारतद्वारा नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थान जनाउने नक्सा। यो नक्सा सर्वप्रथम बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा प्रकाशित थियो।
नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थानहरू
भारतसँगको नेपालको सिमानालाई दुरुस्त राख्न र अतिरिक्त सीमास्तम्भ खडा गरी दशगजा सफा राख्न सन् १९८१ मा ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति’ गठन भएको थियो। यस समितिले २६ वर्ष काम गरेको थियो। ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिति विघटन भएको थियो। १,८८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत काम समितिले गरेको थियो। तर बाँकी ३ प्रतिशत काम पूरा नगरी समितिको म्याद समाप्त पारियो।
लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुरजस्ता स्थानको ३ प्रतिशत सीमाङ्कनको काम हुन सकेन। काम समाप्त गरिएका क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा सीमा तेरोमेरो, वादविवाद, दावा-विरोध, सीमापार भोगचलन दखल कचपच परिरहेको छ।
यस्ता कचपच समाधान गर्न, सीमाखम्बा मर्मत सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भहरू यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न, दशगजा सफा पार्न र बाँकी ३ प्रतिशत सीमारेखाको सीमाकंन गर्न २६ जुलाई २०१४ मा नेपाल-भारत सीमा कार्य समूह (Border Working Group) गठन भएको थियो। उक्त समूहले काम गरिरहेको छ। तर लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छैन।
नेपाल भारतबिच १,८८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ। हाम्रा ७७ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। त्यसमध्ये २३ जिल्ला (धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा विवाद रहेको छ। नेपाल-भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो विरोध, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल रहेको छ। यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६० हजार ६६२ हेक्टर रहेको छ। यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी-लिम्पयाधुरा एकै चक्ला ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ। यसै गरी मेची नदी तटीय क्षेत्र एक हजार ६३० हेक्टर, ठोरी ७०, टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी-लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ।
इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ।
भारतसँगको नेपालको सीमा मिचिनुको कारण अतिक्रमणबाहेक सीमा नदीले सीमाखम्बा बगाउनु पनि हो। दुई देशबिच ६० नदीनालाले ६४७ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन्। नदीले बगाएका र नासिएका तथा भत्काइएका जङ्गे सीमाखम्बा पुनः स्थापना नगरिएका कारण नेपाली सीमा मिचिन पुगेको हो।
सीमा मिचिनुको अर्को कारण अन्तर-सीमा जोतकमोत बेदखली पनि हो। सीमाखम्बाको उपस्थिति नहुनाको कारण र दशगजाको नामोनिसान मेटिनुका कारण छिमेकी देशका किसानले नेपालीको आवादी जग्गा दखल गरेका छन्। नेपाली पक्ष निरिह भएका कारण नेपाली निमुखा किसानको बोली अधिकारीहरूले नसुनिदिएको र सुने पनि भारतीय समकक्षी अधिकारीसँग नराखिदिने प्रवृत्ति भएकोले सीमावर्ती क्षेत्र मिचिएको छ। मिचिएका ७१ स्थानमध्ये अधिकाश संख्या यस्तो उदाहरणभित्र पर्न गएको छ। सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन। सबभन्दा पछिल्लो पटक झापा ज्यामिरगढी वडा नं. १ कालीखजर क्षेत्रको प्रदीप कार्की, ईश्वरी राई, जेठाराई समेतको १५ विगाहा जमिन २०६८ कात्तिक २६ मा मिचिएको छ।
कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण के हो ?
महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो। विवाद परेको कालीको मुहान (उद्गमस्थल) लिम्पियाधुरा हो कि ? लिपुलेक भन्ज्याङ हो कि ? वा नक्कली कालीको मूर्ती भएको ठाउँ हो ? भन्ने विषय नै विवादित विषय रहेको छ।
पुराना ऐतिहासिक कागजात, सुगौली सन्धिताकाका नक्सा, लेखोट आदि प्रमाणले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको समस्या समधान गर्दा यिनै नक्साहरूलाई आधार मानी समाधान गरिनुपर्छ।
सुस्ता सीमा अतिक्रमण मामिला के हो ?
प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फ सदा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले सुस्तामा विवाद उत्पन्न भएको छ। वि.सं. १९०२ देखि हालसम्म पटक-पटक गरी करिब १४ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि मिचानमा परेको छ।
सुस्ता समस्या सदाका लागि समाधान गर्न र पीडित सुस्तावासीलाई राहत प्रदान गर्न सुगौली सन्धि समयको नारायणी नदीको वहाव (धार) पहिचान गर्नुपर्छ। साविक नदी बगेको घोला (डिप्रेसन) हिजोआज पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना छ।
महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै रहेको देखाउने सांकेतिक नक्सा
समाधानका उपायहरू
नेपाल र भारतबिचका सीमा समस्या समाधान गर्न हुनसक्छन् :
१. भारतद्वारा मिचिएको हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ।
२. यसका लागि विज्ञ कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
३. भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने डर आफ्नो मनबाट हटाउनु पर्छ।
४. राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील कुरो हो। देशको सानो-तिनो भाग मिचिंदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ। देश नै विखण्डन हुनपुग्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्छ।
५. सीमा समस्या समाधानको लागि सीमा मिचिने अर्थात् पीडित पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ।
६. सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो।
७. त्यसरी पनि समाधान नभएमा सयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन कम्मर कस्नुपर्छ।
८. सीमा समस्या, विवाद तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई सवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई ओझेलमा पार्नुहुँदैन।
यस प्रकार हेर्दा नेपाल र भारतका बिचमा सीमासम्बन्धी धेरै ठाउँमा समस्याहरू रहेका छन्। तिनलाई समयमै समाधान गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले समयमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। समस्या बल्झदै गयो भने पछि समाधान गर्न झन्झन् गाह्रो हुनसक्छ।
- श्रेष्ठको यो लेख उनको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘जंगे सीमाखम्बाको गन्ती’बाट लिइएको हो।
">
यसरी सुल्झिनसक्छ नेपाल-भारत सीमा विवाद: Dekhapadhi
यसरी सुल्झिनसक्छ नेपाल-भारत सीमा विवाद
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="240" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/article/writers/buddhinarayan shrestha.jpg" width="210" />
<figcaption>बुद्धिनारायण श्रेष्ठ</figcaption>
</figure>
<p>सिमाना भनेको यस्तो रेखा हो, जसले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सबभन्दा अन्तिम भाग जनाउँछ। सिमानाले देशको भौगालिक अखण्डता तथा स्वाधिनता कायम राख्छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको तोकिएको निश्चित सिमाना हुन्छ। त्यस सिमानाभित्र स्थायी बासिन्दा (जनसङ्ख्या) हुन्छन्। यसको आफ्नै स्वतन्त्र सरकार हन्छ। यस्तो सरकार विभिन्न राष्ट्रसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पर्क सञ्चालन गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ। निश्चित सिमाना नभएको देश स्वतन्त्र राष्ट्र हुँदैन। </p>
<p>'सिमाना' भन्ने शब्दले दई देशबिचको साँध भन्ने बुझिन्छ। सीमारेखा पार गरेपछि अर्को देश वा विदेशमा पुगिन्छ। देशको सीमापार गरेपछि त्यसै देशको ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै राष्ट्रको मुद्रा प्रचलन गर्नुपर्छ। यस्तो सीमान्त रेखाले छेकबारको प्रशासकीय काम गर्दछ र एक देशको प्रभुसत्ताको अन्त्य तथा उपस्थितिको आधार खडा गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना जमिन, नदी, समुद्र, ताल, महासागर आदिबाट गुज्रन्छ। कुनै पनि देशको सीमा मामिला तथा सीमारेखा राष्ट्रियतासँग गाँसिएको हुन्छ। </p>
<p>देशको सानो भूभाग अतिक्रमण भयो भने राष्ट्रियतामाथि नै आघात पर्छ। सीमा मिचिदै गयो भने देशको क्षेत्रफल संकुचन हुँदै जान्छ। मिचिएको क्षेत्रका नागरिक विदेशी बासिन्दामा परिणत हुँदै जान्छन्। अनि एकिदन देशको अस्तित्त्व नै लोप हुनसक्छ। यसैले सीमाकंन मामिलाजस्ता राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दामा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र एकदमै सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ। </p>
<p><span style="color:#c0392b"><strong>सीमा मिचिने कारण </strong></span></p>
<p>कनै पनि देशको सीमा मिचिनु सामान्य होइन। सी मिचिनु र सीमाको रक्षा गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो। सीमा मिचिनुका विभिन्न कारण हुनसक्छन्। जसबारे निम्नानुसार चर्चा गरिएको छ। </p>
<p><strong>१. जमिनमा स्पष्टरूपमा भौतिक सीमाकंन नहुनु </strong></p>
<p>दुई देशबिचको सीमारेखामा डाँडा-काँडा, पहाड, नदी, तालजस्ता भौगोलिक सीमाहरू नभएमा सीमा मिचिन सक्छ। त्यसको लागि सीमास्तम्भको व्यवस्था राम्रोसँग गर्नुपर्छ। नेपाल र भारत सीमाका धेरै ठाउँमा भौगोलिक तथा प्राकृतिक सीमाहरू नभएका हुँदा सीमा मिचिने समस्याहरू आइरहन्छन्। तर नेपाल र चीनबिच हिमालय शृंखला रहेकोले सीमासम्बन्धी समस्या खासै परेको देखिँदैन। </p>
<p><strong>२. सीमास्तम्भ मासिएमा </strong></p>
<p>पहिले गाडिएका जंग सीमास्तम्भ लोप भएमा वा त्यस्ता स्तम्भको तथ्यांक अथवा को-अर्डिनेट (अक्षांश, देशान्तर र उचाइ) उपलब्ध नभएमा सीमा मिचिन सक्छ। </p>
<p>कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा-८ आनन्द बजारको दक्षिणतर्फ रहेको जंगे खम्बा नं. २०० दशकौं अघिदेखि लोप भएको छ। त्यसैकारण २०७३ फागुन २६ गते दुई देशका बासिन्दाबिच झडप भएको थियो। त्यो बेला भारतीय एसएसबीले चलाएको गोली लागेर माछापुछ्रे टोलका नेपाली नागरिक गोविन्द गौतम मारिएका थिए। यस्तै दुई देशबिचको सीमारेखा छुट्याउने सीमा नक्साको अभाव तथा नक्सा अमान्य गरेमा पनि सीमा मिचिन पग्छ। नेपाल र भारतबिच अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रको नेपालले प्रस्तुत गरेको सीमा नक्सा भारतले अमान्य गरेकोलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। </p>
<p><strong>३. छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा बेवास्ता गरेमा </strong></p>
<p>छिमेकी देशले अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखालाई बेवास्ता गर्दै सीमामा थिचो-मिचो गरी अगाडि बढेमा पनि सीमा मिचिन्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। </p>
<p><strong>४. सीमा सन्धि अस्पष्ट भएमा</strong></p>
<p>दुई देशबिच सीमासम्बन्धी सन्धि हुँदा सन्धिको भाषा अस्पष्ट भएमा सीमांकनमा बाधा परी सीमा विवाद तथा अतिक्रमण हुनसक्छ। नेपाल र ब्रिटिसकालीन भारतका बिच भएको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदीको उदग्मस्थलको उल्लेखन स्पष्ट तथा किटानी नभएकोले कालीको मुहानबारे किचलो परेको विषयलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। </p>
<p><strong>५. ऐतिहासिक कागजात तथा दस्तावेज अपुरा रहेमा </strong></p>
<p>ऐतिहासिक दस्तावेज अधुरा र अपुरा रहनु पनि सीमा मिचिनाको कारण हुनसक्छ। जस्तो, नेपालको चितवनतर्फको वाल्मीकि आश्रमको दस्तावेज अपूर्ण रहेकाले भारतले आफ्नो तर्फको जंगल क्षेत्रदेखि नेपालको आश्रमसम्म कब्जा जमाएको छ। </p>
<blockquote>
<p>सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p><strong>६. ठूलो दाइ हुँ भन्ने धारणा र भावना प्रदर्शन गरेमा </strong></p>
<p>कुनै एक देशले छिमेकीभन्दा ठूलो देश हुँ भन्ने घमण्ड गर्दै 'ठूलो दाइ' को धारणा र भावना दर्शाएमा अथवा व्यक्त गरेमा पनि कहिलेकाहीँ सीमा मिचिन पुग्छ। भारत नेपालभन्दा जनसङ्ख्यामा ४३ गुणा र क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठूलो छ। त्यसैले नेपाल र भारतबिच जानी-नजानी ७१ ठाउँमा सीमा विवाद भइरहेको छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा भोटिङ हुँदा नेपाल र भारतको मताधिकार समान रहन्छ। </p>
<p><strong>७. राजनीतिक शत्रुता पैदा भएमा</strong> </p>
<p>दुई छिमेकी देशबिच शत्रुता पैदा भएमा र आपसी मनमुटाव भएमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। यस्तो शत्रुता खासगरी राजनीतिक कारणले उत्पन्न हुनसक्छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन राज्यबिच राजनीतिक तथा धार्मिक शत्रुताले गाजापट्टी क्षेत्र/वेस्ट ब्यांक मिचिएको सन्दर्भलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।</p>
<p><strong>८. पानीको बाँडफाँड नमिलेको खण्डमा </strong></p>
<p>दुई देशबिच बगेको एउटै नदीको पानी उपयोग बाँडफाँडको कुरो नमिलेमा यसले सिमानामा प्रभाव पार्न सक्छ। ब्रम्हपुत्र नदीको माथिल्लो भागमा भारतले फरक्का बाँध निर्माण गर्नाले बङ्गलादेशमा पानीको भाग कम भयो भन्ने धारणा राखी बङ्गलादेशले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा समेत कुरा उठाएको थियो। यसै कारण भारतको त्रिपुरा राज्यसँग जोडिएको बङ्गलादेशको सीमामा कच्याककुचुक परिरहन्छ। </p>
<p><strong>९. सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फीरूपले संरचना निर्माण गरिएमा </strong></p>
<p>कुनै एक देशले आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखासँगै टाँसेर बाँध तथा तटबन्धजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेमा पनि सीमा मिचिन सक्छ। भारतले नेपालको सीमासँगै निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, महलीसागर बाँध तथा रसियावाल-खुर्दलोटनजस्ता बाँधलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता बाँधले नेपालबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिन्छ। परिणामस्वरूप दशगजा क्षेत्रभन्दा धेरै भित्रसम्म डुबान भई अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखा लोप हुन जान्छ। स्मरणीय छ, ‘हेलसिन्की अभिसन्धि १९६६’ अनुसार नदीमा सीमारेखाबाट ८ किलोमिटर तलतिर (Down Stream) र ८ किलोमिटर माथि (Up Stream) को भागसम्म कुनै निर्माण गर्नु परेमा छिमेकी देशको सहमति आवश्यक पर्छ। एकतर्फी निर्माण गरिए सीमा मिचिन पुग्छ। </p>
<p><strong>१०. जनसंख्याको चाप बढेमा </strong></p>
<p>कुनै देशमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएमा छिमेकी देशमा दबाव पर्न थाल्छ। यस्तोमा सरकारको जानकारीबिना नै जनताद्वारा र कहिलेकाहीं सरकारी निकायद्वारा समेत जनतालाई उक्साएर पनि सीमा मिचिन सक्छ। नेपालको सुस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका भारतीय छिमेकी गाउँमा जनसङ्ख्याको चाप बढेकोले त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा आफै र भारतीय एसएसबी बलको पृष्ठभूमिमा नेपालको भूभाग प्रतिवर्ष मिच्दै आएको छ। सशस्त्र प्रहरी पृष्ठभूमिमा नरहनुका कारण नेपाली बासिन्दा निमुखा भएका छन्। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="536" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/Indian Political map/India- Political-map-1.jpg" width="1033" />
<figcaption>नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नोतिर पर्नेगरी भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सा</figcaption>
</figure>
</div>
<p><strong><span style="color:#c0392b">सीमा समस्या समाधान गर्ने उपायहरू </span></strong></p>
<p>छिमेकी देशहरूबिच भएको सीमा विवाद दावीविरोध झगडा, तेरोमेरो तथा अतिक्रमणका समस्या विभिन्न तरिकाबाट समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसका उदाहरण यस्ता छन्ः</p>
<p><strong>१. संयुक्त रूपमा प्राविधिक सीमा समिति (Technical Boundary Committee) गठन गरेर </strong></p>
<p>सीमारेखाको कुनै खण्ड (Segment) मा सीमा अस्पष्ट भई भूमि मिचिएमा दुवै देशको संयुक्त समिति तथा संयुक्त सर्वेक्षण टोली गठन गरी समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता टोली तथा समितिका सदस्यहरूले विवादित क्षेत्रमा गई संयुक्त सर्वेक्षण गर्छन्। स्मरणीय छ, उनीहरूले पुराना सीमा नक्सा, कागजातलाई आधार सामग्रीका रूपमा लिने गर्छन। यिनै तथ्यका आधारमा अस्पष्ट सीमारेखालाई स्पष्ट पारी जमिनमा सीमाखम्बा गाडिन्छ। </p>
<p><strong>२. सीमा आयोग (Boundary Commission) गठन गरेर </strong></p>
<p>दुवै देशका पदाधिकारीहरू सम्मिलित भएको सीमा आयोग गठन गरेर पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। यस्ता आयोगले ऐतिहासिक कागजात, चिठीपत्र, सन्धि, पुराना नक्सा, तथ्यांक, शिलापत्र आदिको अध्ययन गर्नुपर्छ। यतिले मात्र नपुगे सर्जमिनमा गई दुबै पक्ष-विपक्षको जिरह सुन्नुपर्छ। स्थानीय बुढापाका जेष्ठ नागरिकहरूका कुरा सुन्नु र बुझ्नुपर्छ। </p>
<p>पहिलेपहिले यस्ता समस्या समाधान गर्दा सीमामा रहेका बूढापाका व्यक्तिका टाउकामा तामा-तुलसी, गीता, कुरान, बाइबलजस्ता धर्म ग्रन्थ राख्न लगाई नांगो खुट्टाद्वारा उनीहरूले जानेबुझेको सीमारेखामा पैदल हिँडाई अंकन गर्न लगाइन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा संयुक्त सीमा आयोगले विवादलाई यस्तै स्थलगत सर्जमिनद्वारा टुंगो लगाउने र आ-आफ्ना देशको सरकारबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन रहेको छ। आजको जमानामा सीमारेखाको दुवैपट्टि आधा-आधा किलोमिटर क्षेत्रको ठूलो का नक्सा तयार पारी अन्त्यमा सीमा बडापत्र (Boundary Protocol) साथ <br />
राखी अधिकार प्राप्त पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गने प्रचलन छ। </p>
<blockquote>
<p>इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ।</p>
</blockquote>
<p><strong>३. दुबै देशका जनस्तर (People's Level) बाट </strong></p>
<p>दुवै देशका जनताको तहबाट पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। दुवै देशका जनताले वास्तविक सीमा पत्ता लगाई आआफ्ना सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखसमक्ष दबाव सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्तो दबाव जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत् अगाडि बढाउन सक्छन्। </p>
<p><strong>४. कूटनीतिक तह (Diplomatic Level) परिचालन गरेर </strong></p>
<p>जनस्तरबाट दबाव सिर्जना हुन नसकेको खण्डमा कुटनीतिक तहबाट पनि सीमा समस्या हल गर्न सकिन्छ। कूटनीति मार्फत् दुवै देशका पदाधिकारीलाई सम्झाई बुझाई चिप्लो चाप्लुसी गरी मध्यस्थताको भूमिका निभाइन्छ। यसमा दुई देशबिच आपसी सम्बन्धको रणनीति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक पक्षको कुरा अर्को पक्षसम्म पुर्‍याई त्यसमा सामञ्जस्यता गराई अर्को पक्षलाई शान्त हुनसक्ने वातावरण मिलाउन सकिन्छ। तर यस्तो कूटनीति निकै पाको तहकत्त र तालिम प्राप्त हुनुपर्छ। </p>
<p><strong>५. मध्यस्थता (Mediator) का रूपमा तेस्रो देशको सहयोग लिएर </strong></p>
<p>कनै सीमामा विवाद भई दुई देशले मात्र समाधान गर्न नसके कुनै तेस्रो देशको मध्यस्थतामा पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। तर मध्यस्थ गर्ने तेस्रो देश दुबै देशले पत्याएको र विश्वास गरेको हुनुपर्छ। विश्वका कतिपय समस्या तेस्रो देशको निष्पक्ष सहयोगबाट समाधान भएका छन्। (lan Brownlie DCL (1979), African Boundaries, C Hurst & Company for Royal Institute of International Affairs, London Page 18-19) </p>
<p><strong>६. विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग (Diplomatic Mission) द्वारा</strong> </p>
<p>कतिपय सीमा मामिला विदेशस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासको Soft Diplomacy द्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभाव तथा दबाव सिर्जना गर्दै समाधान हुनसक्छ। </p>
<p><strong>७. अन्तर्राष्ट्रिय दबाव (International Pressure) उत्पन्न गरेर </strong></p>
<p>देशका पदाधिकारीहरू औपचारिक रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा अन्तराष्ट्रिय मञ्चका मित्रसँग अनौपचारिक तरिकाले साइड लाइनमा आफ्नो कुरा राखी र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेर पनि समस्या समाधानका लागि दबाव सिर्जना हुनसक्छ। ती बिचका मित्रले अर्को मित्रसँग कुराकानी गरेर बुझाउँदै गर्दा समाधानको बाटो खुल्न सक्छ। </p>
<p><strong>6. राजनीतिक माध्यम (Political Medium) अपनाएर </strong></p>
<p>कुनै पनि देशको सीमा विवाद राजनीतिक माध्यमद्वारा समाधान हुनसक्छ। राजनीतिक माध्यम सीमा समस्यामा समाधान गर्ने एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ। छिमेकी देशका बिच राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर छ भने साना-तिना सीमा विवाद चाँडै सुल्टिन सक्छन। किनकि सीमा समाधानको विषय भनेको आपसी कुराकानी, समझदारी, मित्रता, भाइचारा, असल छिमेकीपना, समानता, आपसी विश्वास, इमान्दारी, सद्भावमा पनि भरपर्ने कुरा हुन्। यसका लागि अनुभवी र सक्षम राजनीतिज्ञको आवश्यकता पर्छ। आलोकाँचो राजनीतिक व्यक्ति भएमा कहिलेकाहीँ आपसी समझदारी बिग्रन सक्छ। सीमा समस्या भनेको कुनै पनि देशको संवेदनशील विषय हो। सीमा अलिकति तलमाथि परेमा त्यस क्षेत्रका जनता विदेशी नागरिकको दर्जामा पुग्न जान्छन्। <br />
<br />
<strong>९. सरकार प्रमुख/राष्ट्रप्रमुख (Head of Government/State) तहबाट </strong></p>
<p>सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ। सीमा विवाद भएका दुई राष्ट्रका सरकार प्रमुखको आपसी सम्बन्ध न्यानो रहेको खण्डमा यसले विवादित सीमारेखालाई निर्णय गर्नमा मद्दत पुऱ्याउँछ। स्मरणीय कुरा के छ भने, सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राविधिक समिति, सीमा आयोग, जनस्तर, कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमजस्ता सबै तहबाट समाधान गर्दै ल्याइएको विषयवस्तु पनि अन्तिममा सरकार प्रमुखको तहबाटै समाधान हुने हो। दुई देशबिच सन्धि, सम्झौता, समझदारीमा संयुक्त हस्ताक्षर हुन्छ। त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिन्छ। सीमा समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न समिति तथा तह पार गर्दै आउनुको बदला सरकार प्रमुखका तहबाट सोझै कार्यगत रूपमा लिइएमा निकै चाँडो समाधान हुन जान्छ। साँच्चै भन्ने हो भने दुई देशबिचको जटिल सीमा समस्या सरकार प्रमुखले चासो नलिएमा लामो समय अल्झिन सक्छ। चासो लिएमा छोटो अवधिभित्रै समाधान हुन जान्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सीमा समस्या समाधानका लागि सरकार प्रमुखको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ। </p>
<p><strong>१०. संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) को माध्यमद्वारा </strong></p>
<p>छिमेकी देशहरूका बिच आपसी समन्वयमा सीमा समस्या समाधान हुन सकन भने संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमद्वारा हल हुनसक्छ। यसमा राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले दुवै देशबिच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्दै निर्णयमा पुग्छ। राष्ट्रसंघअन्तर्गत गठन भएका समितिद्वारा सुनुवाइ गरिन्छ। दुवै देशद्वारा प्रस्तत गरिएका कागजपत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरिन्छ। आवश्यक परे विवादित क्षेत्रमा भमण गरिन्छ। प्रस्तुत विवादसँग मिल्दाजुल्दा अन्य देशका सीमा समस्या निमित्त पहिले गरिएका निर्णय नजीर अध्ययन पनि गरिन्छ। यी सबै <br />
तथ्यको आधारमा छिनोफानो गरिन्छ। स्मरणीय छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुनै व्यक्ति, संघ, संस्था, निकाय, राजनीतिक पार्टी सीमा समस्यालाई लिएर जान सक्दैनन्। गएमा राष्ट्रसंघले कनै कारबाही अगाडि बढाउँदैन। तिनीहरूलाई मान्यता दिइँदैन। यसका लागि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्र नै अघि सर्नुपर्दछ। सम्बन्धित सरकारी पक्षले नै औपचारिक पत्राचार गर्नुपर्छ। </p>
<p><strong>११. अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) को फैसलाद्वारा </strong></p>
<p>सीमा विवादको समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिबाट हुन सकेन भने अथवा राष्ट्रसंघको काम कारबाहीमा चित्त बुझेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (International Court of Justice) समक्ष प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर, यस्तो अदालतमा जाँदा विधिपूर्वक कानूनसंगत कुरा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सीमा समस्या लिएर जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा जस्तै व्यक्तिविशेष, संघ, संस्था जान सक्दैन। त्यहाँ पनि सरोकारवाला सरकार अथवा राष्ट्रले नै पहल गर्नुपर्छ। राष्ट्रले नै सीमा मिचुवा छिमेकी मुलुकविरुद्ध नियमपूर्वक मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यथेष्ठ प्रमाण कागजात, सन्धि, सम्झौता, नक्सा, दस्तावेज संलग्न गरिएको हुनुपर्छ। छिमेकी मुलुकको कमजोरी तथा अन्यायबारे पुष्टिगत रूपमा जल्दो-बल्दो तरिकाले जिकिर गर्नुपर्छ। बहस पैरवीका लागि सम्बन्धित विषयका ज्ञाता तथा लब्धप्रतिष्ठित स्वदेशी तथा विदेशी वकिल राख्न सक्नपर्छ। समय र खर्च प्रशस्त लाग्छ। पक्षविपक्षका बिच बहस हँदा आफ्नो प्रमाणलाई उजागर गरी प्रकाशमा ल्याउन नसकी कुनै देश चुक्न सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ। यसैले सीमा मामिला लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुअघि प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्छ। देशभित्रैका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थामा व्यापकरूपले छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्छ। </p>
<p>कुनै पनि देशले छिमेकी मलक बदल्न सक्दैन। त्यसैले सीमा समस्या लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत अथवा संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष जानअघि दुई देशबिच सर्वसम्मत हुनु सर्वोत्तम हुन्छ। यस्ता अदालतसमक्ष प्रस्तुत भई मुद्दा हारिएमा विपक्षी छिमेकी मुलुकले अझ बढी थिचोमिचो गर्ने सम्भावना रहन्छ। विश्वभरका अन्य मुलुकहरूले देशप्रति राम्रो सद्भाव नराख्ने सम्भावना रहन्छ। अतः दुई मुलक बिचको या समस्या आपसी छलफलका आधारमै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ छिमेकी देशले अन्याय अत्याचार गरी आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा समेत आँच आउने काम गर्न लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्नुपर्ने हुन्छ। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="466" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Map/border.jpg" width="800" />
<figcaption>भारतद्वारा नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थान जनाउने नक्सा। यो नक्सा सर्वप्रथम बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक ‘नेपालको सिमाना’मा प्रकाशित थियो।</figcaption>
</figure>
</div>
<p><span style="color:#c0392b"><strong>नेपाल-भारत सीमा मिचिएका स्थानहरू </strong></span></p>
<p>भारतसँगको नेपालको सिमानालाई दुरुस्त राख्न र अतिरिक्त सीमास्तम्भ खडा गरी दशगजा सफा राख्न सन् १९८१ मा ‘नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति’ गठन भएको थियो। यस समितिले २६ वर्ष काम गरेको थियो। ३१ डिसेम्बर २००७ मा समिति विघटन भएको थियो। १,८८० किलोमिटर लामो सीमारेखाको ९७ प्रतिशत काम समितिले गरेको थियो। तर बाँकी ३ प्रतिशत काम पूरा नगरी समितिको म्याद समाप्त पारियो।</p>
<p>लिपुलेक-कालापानी-लिम्पियाधुरा, सुस्ता, सन्दकपुरजस्ता स्थानको ३ प्रतिशत सीमाङ्कनको काम हुन सकेन। काम समाप्त गरिएका क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा सीमा तेरोमेरो, वादविवाद, दावा-विरोध, सीमापार भोगचलन दखल कचपच परिरहेको छ। </p>
<p>यस्ता कचपच समाधान गर्न, सीमाखम्बा मर्मत सम्भार गर्न, हराएका सीमास्तम्भहरू यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न, दशगजा सफा पार्न र बाँकी ३ प्रतिशत सीमारेखाको सीमाकंन गर्न २६ जुलाई २०१४ मा नेपाल-भारत सीमा कार्य समूह (Border Working Group) गठन भएको थियो। उक्त समूहले काम गरिरहेको छ। तर लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छैन। </p>
<p>नेपाल भारतबिच १,८८० किलोमिटर सीमारेखा रहेको छ। हाम्रा ७७ जिल्लामध्ये २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। त्यसमध्ये २३ जिल्ला (धनुषा, बैतडी र डडेलधुराबोहक) मा सीमा विवाद रहेको छ। नेपाल-भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो विरोध, अन्तर-सीमा जोतकमोत दखल रहेको छ। यस्तो विवादित क्षेत्रफल ६० हजार ६६२ हेक्टर रहेको छ। यसमध्ये दार्चुलाको कालापानी-लिम्पयाधुरा एकै चक्ला ३७ हजार हेक्टर भूमि अतिक्रमण भएको छ भने नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार ५०० हेक्टर सीमा मिचिएको छ। यसै गरी मेची नदी तटीय क्षेत्र एक हजार ६३० हेक्टर, ठोरी ७०, टनकपुर २२२, प्याराताल ४५०, भजनी-लालबोझी ३३०, गुलरिया चौगर्जी ६, कोरोबारी ४०, दक्षिण झिटकैया १२, ज्यामीरगढी १० हेक्टर आदि समेत मिचिएको छ। </p>
<p>इलाम जिल्ला, पशुपतिनगर गाविस-४ फाटकमा सबभन्दा सानो टुक्रा २४० वर्गमिटर (आधा रोपनी) जमिन मिचिएको छ। के भारतलाई नेपालको आधा रोपनी जमिन नपुगेको होला र ? नेपालले मनन गर्नु पर्ने कुरा रहेको छ। </p>
<p>भारतसँगको नेपालको सीमा मिचिनुको कारण अतिक्रमणबाहेक सीमा नदीले सीमाखम्बा बगाउनु पनि हो। दुई देशबिच ६० नदीनालाले ६४७ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेका छन्। नदीले बगाएका र नासिएका तथा भत्काइएका जङ्गे सीमाखम्बा पुनः स्थापना नगरिएका कारण नेपाली सीमा मिचिन पुगेको हो। </p>
<p>सीमा मिचिनुको अर्को कारण अन्तर-सीमा जोतकमोत बेदखली पनि हो। सीमाखम्बाको उपस्थिति नहुनाको कारण र दशगजाको नामोनिसान मेटिनुका कारण छिमेकी देशका किसानले नेपालीको आवादी जग्गा दखल गरेका छन्। नेपाली पक्ष निरिह भएका कारण नेपाली निमुखा किसानको बोली अधिकारीहरूले नसुनिदिएको र सुने पनि भारतीय समकक्षी अधिकारीसँग नराखिदिने प्रवृत्ति भएकोले सीमावर्ती क्षेत्र मिचिएको छ। मिचिएका ७१ स्थानमध्ये अधिकाश संख्या यस्तो उदाहरणभित्र पर्न गएको छ। सीमा मिचिने काम रोकिएको छैन। सबभन्दा पछिल्लो पटक झापा ज्यामिरगढी वडा नं. १ कालीखजर क्षेत्रको प्रदीप कार्की, ईश्वरी राई, जेठाराई समेतको १५ विगाहा जमिन २०६८ कात्तिक २६ मा मिचिएको छ। </p>
<p><strong>कालापानी-लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण के हो ? </strong></p>
<p>महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी निर्धारण हुन नसक्नु नै कालापानी समस्याको मुख्य कारण हो। विवाद परेको कालीको मुहान (उद्गमस्थल) लिम्पियाधुरा हो कि ? लिपुलेक भन्ज्याङ हो कि ? वा नक्कली कालीको मूर्ती भएको ठाउँ हो ? भन्ने विषय नै विवादित विषय रहेको छ। </p>
<p>पुराना ऐतिहासिक कागजात, सुगौली सन्धिताकाका नक्सा, लेखोट आदि प्रमाणले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ। त्यसैले यो क्षेत्रको समस्या समधान गर्दा यिनै नक्साहरूलाई आधार मानी समाधान गरिनुपर्छ। </p>
<p><strong>सुस्ता सीमा अतिक्रमण मामिला के हो ? </strong></p>
<p>प्रत्येक ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले बहाव परिवर्तनगरी नेपालतर्फ सदा नदीले छाडेको जमिन भारतीयले अतिक्रमण गर्ने गरेकोले सुस्तामा विवाद उत्पन्न भएको छ। वि.सं. १९०२ देखि हालसम्म पटक-पटक गरी करिब १४ हजार ५०० हेक्टर नेपाली भूमि मिचानमा परेको छ। </p>
<p>सुस्ता समस्या सदाका लागि समाधान गर्न र पीडित सुस्तावासीलाई राहत प्रदान गर्न सुगौली सन्धि समयको नारायणी नदीको वहाव (धार) पहिचान गर्नुपर्छ। साविक नदी बगेको घोला (डिप्रेसन) हिजोआज पनि जमिनमा पहिचान गर्न सकिने सम्भावना छ। </p>
<div style="text-align:center">
<figure class="image" style="display:inline-block"><img alt="" height="534" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Map/MAP A.JPG" width="439" />
<figcaption>महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै रहेको देखाउने सांकेतिक नक्सा</figcaption>
</figure>
</div>
<p><strong><span style="color:#c0392b">समाधानका उपायहरू </span></strong></p>
<p>नेपाल र भारतबिचका सीमा समस्या समाधान गर्न हुनसक्छन् : </p>
<p>१. भारतद्वारा मिचिएको हाम्रो सीमा समस्या पुराना नक्सा दस्तावेज, प्रमाणका आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ। </p>
<p>२. यसका लागि विज्ञ कूटनीतिक मिसन परिचालन गरी सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।</p>
<p>३. भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफ्नो कुर्सी ढलमल होला भन्ने डर आफ्नो मनबाट हटाउनु पर्छ। </p>
<p>४. राष्ट्रको सीमा भनेको संवेदनशील कुरो हो। देशको सानो-तिनो भाग मिचिंदै गयो भने अन्ततोगत्वा देशको सीमा नै नरहन सक्छ। देश नै विखण्डन हुनपुग्छ। त्यसैले यस्ता कुरामा समयमै ध्यान दिनुपर्छ। </p>
<p>५. सीमा समस्या समाधानको लागि सीमा मिचिने अर्थात् पीडित पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ। </p>
<p>६. सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले समाधान नभए यसका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ। त्यो भनेको तेस्रो देशको मध्यस्थता खोज्नु पनि एक हो। </p>
<p>७. त्यसरी पनि समाधान नभएमा सयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका घचघच्याउन कम्मर कस्नुपर्छ। </p>
<p>८. सीमा समस्या, विवाद तथा अतिक्रमणजस्ता राष्ट्रिय मुद्दालाई सवेदनशील विषयका रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई ओझेलमा पार्नुहुँदैन। </p>
<p>यस प्रकार हेर्दा नेपाल र भारतका बिचमा सीमासम्बन्धी धेरै ठाउँमा समस्याहरू रहेका छन्। तिनलाई समयमै समाधान गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूले समयमै ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। समस्या बल्झदै गयो भने पछि समाधान गर्न झन्झन् गाह्रो हुनसक्छ। </p>
<p><em>- श्रेष्ठको यो लेख उनको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘जंगे सीमाखम्बाको गन्ती’बाट लिइएको हो। </em></p>
.jpg)
