OTHERS

गृहपृष्ठ

बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि र डिजिटल कारोबार नेपाली बैंकिङले अहिलेको फड्को मार्नुमा सन् १९८० को दशकमा संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका तीनवटा बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ। नेपाल ग्रिन्डलेज बैंक, नेपाल अरब बैंक र इन्डोस्वेज बैंक। यी तीनवटा बैंकले नेपालमा पुँजी, प्रविधिसँगै बैंकिङ भनेको के हो भन्ने कुरा पनि सँगै लिएर आए। नेपाली बैंकहरू प्रविधि प्रयोगमा कुनै बेला दक्षिण एसियाकै राम्रो अवस्थामा थिए। १९९० को दशकमा बाहिर इन्टरनेटको प्रयोग व्यावसायिक रूपमा आइनसक्दा नै बैंकभित्र ईमेल सेवाको प्रयोग बढिसकेको थियो। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले विगत तीन दशकको अवधिमा निकै आरोह/अवरोह भोगिसकेको छ। प्याराडाइम सिफ्ट प्याराडाइम सिफ्टको हिसाबमा सन् २००० तिर नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकसँग मिलेर सरकारी बैंक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यसलाई हाम्रो बैंकिङ इतिहासको कोशेढुंगा मान्न सकिन्छ। जुन कारणले नै ६०-७० प्रतिशत खराब कर्जाको अवस्थामा बसेका सरकारी बैंकहरूलाई अहिले सुरक्षित अवतरणको अवस्थामा ल्याउन सकिएको छ। <blockquote> मोबाइल बैंकिङले खुद्रे भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ। अनलाइन बैंकिङको अभ्यास पनि बढ्दो छ। तर, यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पुर्&zwj;याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। </blockquote> सन् २००० पछि उदारवादी लाइसेन्स प्रणालीअनुसार थुप्रै निजी बैंक सञ्चालनमा आए। मुलुकभित्र वित्तीय समावेशिता र वित्तीय पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रबाट खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो सहयोग पुर्&zwj;याए। सन् २०१५ मा आउँदा हामीले पुँजीवृद्धिको योजना अघि सार्&zwj;यौं। यसबाट वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी २ अर्बबाट एकैपटक ८ अर्ब पुर्&zwj;याइयो। छोटो समयमा धेरै पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबले बैंकहरूलाई व्यापक व्यावसायिक विस्तारमा योगदान दियो। त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार बराबरै कर्जा परिचालन हुने अवस्था आएको छ। भुक्तानी प्रणाली आजको दिनमा आउँदा भुक्तानी प्रणाली मानिसको दैनिक जीविकासँग जोडिन पुगेको छ। बसाइँसराइ, जीविकोपार्जन र उद्योगधन्दाका लागि यसको महत्व छ। पछिल्ला ५ वर्षमा नेपालमा भुक्तानी प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकले पनि निकै काम गरेका छन्। अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले भुक्तानी प्रणालीको महत्वलाई अझै धेरै बढाएको छ। त्यसमा नेपालले गरेको अभ्यासमध्ये ‘वालेट’मा एक किसिमको हस्तक्षेपकारी नतिजा आइसकेको छ। डिजिटल भुक्तानीमा हरेक बैंकले आ-आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सुविधा ल्याइसकेका छन्। मोबाइल बैंकिङले खुद्रे भुक्तानीदेखि निश्चित आकारसम्मको रकम लेनदेन गर्न सकिने भएको छ। अनलाइन बैंकिङको अभ्यास पनि बढ्दो छ। तर, यसलाई अझै माथिल्लो स्तरमा पुर्&zwj;याउन थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली हो। त्यसमा पनि प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको छ। वित्तीय समावेशिताको एउटा मर्म भनेको वित्तीय सेवाको अभौतिकीकरण हो। प्रविधि भनेको विलासिताको वस्तु होइन। सहज र सर्वसुलभ तथा सुरक्षित रूपमा सबैले प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनपर्छ भन्ने डिजिटल फाइनान्सको अवधारणा हो। जुनसुकै सामाजिक, आर्थिक वा भौगोलिक पृष्ठभूमिमा मानिसले वित्तीय सेवामा समानस्तरको पहुँच पाउनुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीले पनि त्यही कुरालाई आत्मसात् गरेको छ। ताप्लेजुङमा रहनुभएका ८६ वर्षको मेरो अनपढ हजुरआमाले पनि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यही फोनबाट कुखुरा, अण्डादेखि मलको किनबेच गर्न सक्ने अवस्था आओस् भन्ने हो। फरक क्षमता भएका मानिस र अशक्तहरूको समेत त्यही स्तरको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणा हो। <blockquote> साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। मोबाइलफोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्छ। </blockquote> यसका लागि राष्ट्रियस्तरको रणनीति आवश्यक हुन्छ। त्यसअनुसार हामीले कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा विद्युतीय हस्ताक्षरको पनि कुरा आउँछ। कागजमा हस्ताक्षर गरेर त्यसैलाई डिजिटल बनाउनेमात्रै विद्युतीय हस्ताक्षर होइन। यसका लागि आँखाको नानीदेखि बायोमेट्रिकजस्ता कुरालाई कानुनीरूपमा मान्यता दिनुपर्छ। यो महामारीपछि भुक्तानी प्रणालीमा एककिसिमको राम्रो ट्रेन्ड विकास भएको छ। ई-कमर्स र रिटेल पेमेन्टलाई हामीले अझै पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। तर, दक्षिण एसियामै एउटा समस्या के छ भने, सामान चाहिँ विद्युतीयमाध्यमबाट खरिद आदेश दिने, तर भुक्तानी चाहिँ नगदमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिपाटीले नगदरहित कारोबारलाई सघाउ पुर्&zwj;याउँदैन। त्यसकारण ई-कमर्स प्लेटफर्महरूलाई डिजिटल भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। साथै, साना तथा मझौला उद्यमी, साना पसल र घरेलु उद्यमीलाई डिजिटल भुक्तानीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। मोबाइलफोन चलाउनेले डिजिटल भुक्तानी गर्ने हो भने सानासाना पसलमा पनि यसले काम गर्छ। प्रविधिको प्रयोग निकै महँगो पर्ने हुन्छ। त्यसको लागत घटाउन बजारको विस्तार गर्नुपर्छ। बजार विस्तार गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको साना तथा मझौला उद्यमी र घरेलु व्यवसायमा हुने खुद्रे भुक्तानीलाई डिजिटलमा रूपान्तरण गरेर नै सम्भव हुन्छ। डिजिटल भुक्तानीले एकातिर पारदर्शिता ल्याउँछ भने अर्कातिर पैसाको प्रवाह निकै तीव्र हुने भएकाले यसले तरलता बढाउँछ। तरलता बढ्नु भनेको अहिलेभन्दा बढी सम्पत्ति सृजना गर्नु हो। यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि योगदान दिन्छ। भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पूर्वाधार तयार पार्नुपर्छ। हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको आकार सानो छैन। नेपाल र भारतबीचमात्रै वार्षिक रेमिटेन्समा ४ अर्ब, व्यापारमा १० अर्ब जति सीमापार भुक्तानी हुने गरेको छ। <blockquote> नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानुनी मान्यता दिने बेला आएको छ। डिजिटल भुक्तानीमा जानैपर्छ। अबको बाटो त्यही हो। तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ। </blockquote> स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनजस्ता सबै क्षेत्र जोड्ने हो भने १८ अर्ब डलरजति हाम्रो भारतसँगमात्रै सीमापार भुक्तानी हुन्छ। तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुक भनेको व्यापार र भुक्तानीको हिसाबले ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो। यसका लागि हामीले अन्तरदेशीय वा क्षेत्रीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनौती प्रविधि आफैंमा महँगो कुरा हो। प्रविधिमुखी कम्पनीहरूमा लगातार प्रविधिमा लगानी गरिरहनुपर्ने र मर्मतसम्भारमा पनि खर्च भइरहने हुन्छ। अहिले नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सर्फिसको कुल सञ्चालन खर्चमध्ये ६०-७० प्रतिशत रकम प्रविधि र वार्षिक मेन्टेनेन्स कन्ट्रयाक्टमै खर्च हुन्छ। यसरी अनवरत लगानी गर्नुपर्ने प्रविधिमा अहिले हाम्रा बैंकहरूको लगानी क्षमता कमजोर भएको हो कि भन्ने पनि छ। बैंकहरूको आकार वा सञ्चालन शैलीका कारण पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ। अहिले कागजरहित बैंकिङको बहस बढेको छ। अनलाइन खाता खोल्ने कुराले त्यसलाई केही हदसम्म सहयोग पुग्छ। कतिपय काजगहरू कानुनी मान्यता राख्ने खालका हुन्छन्। नागरिकता, लालपुर्जाजस्ता कागजातलाई पनि डिजिटल कानुनी मान्यता दिने बेला आएको छ। डिजिटल भुक्तानीमा जानैपर्छ। अबको बाटो त्यही हो। तर यसमा जोखिम पनि बढेको छ। साइबर सुरक्षा वित्तीय सेवाको अभौतिकीकरणसँगै जोखिम पनि बढेको छ। हिजोका दिनमा कर्जा सुरक्षण जोखिम, सञ्चालन जोखिम, नियमन जोखिम मात्रै हुन्थ्यो भने अब साइबर जोखिम पनि जोडिएको छ। जोखिम बढ्यो भनेर प्रविधिको प्रयोग घटाउन सकिँदैन। त्यसकारण साइबर सुरक्षामा पनि हामी सतर्क रहनुपर्छ। <blockquote> प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ। यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो। </blockquote> आजको दिनमा संसारका कुनै पनि संस्था जोखिमरहित छैनन्। साइबर ह्याकरहरू संसारभर २४ सै घण्टा हाम्रो प्रणालीको छिद्र पत्ता लगाउनमै व्यस्त छन्। हामीलाई २४ घण्टामा अरू पनि थुप्रै काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले अनुसन्धान र विकासलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले साइबर सुरक्षा नीति तयार हुनुपर्छ। यसका लागि नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बाह्य विशेषज्ञसमेत राखेर यस्तो नीति बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखिएको छ। साइबर सुरक्षाको प्रविधिमा अझै बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेप्सबाट एसओसी ल्याउँदै छौं। यसले हामीलाई २४ घण्टे मूल्यांकन गर्ने, एआईको माध्यमबाट सम्भावित साइबर हमला पहिचान गर्ने र त्यसको विरूद्ध काम गर्न सक्ने बनाउँछ। प्रविधि निकै महँगो पर्ने भएकाले त्यसको लागत बढी, सीमित स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको सीमितताले पनि हामीलाई असहज बनाएको छ। यो समस्याको समाधान गर्ने एउटै बाटो सहकार्य हो। नेप्सले एउटा ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ स्थापना गर्न लागिरहेको छ। यो सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म स्थापना भइसक्छ। नगदरहित भुक्तानीमा पनि हामीले एटीएम बुथमा नछोइकन नगद कसरी निकाल्ने भनेर काम गरिरहेका छौं। डोमेस्टिक राउटिङजस्ता हाम्रा आन्तरिक मजबुती बढाउन पनि काम भइरहेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने देशले बाहिर पठाउने ठूलो पैसा रोक्न सकिन्छ। वित्तीय समावेशीकरण आर्थिक, सामाजिक हैसियत हाम्रैजस्तो भएको केन्यामा आजभन्दा २३ वर्षअघि एम-पेसा भन्ने मोबाइल मनी सुरू भयो। त्यहाँका किसानले केरा, अन्डा बेच्नेदेखि मलखाद किन्ने र चियापसलमा भुक्तानीमा पनि त्यही मोबाइल मनीको प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यस्तो मोडेल नेपालमा सम्भव नहुने होइन। त्यो सरल र सुरक्षित पनि छ। त्यस्तो प्रविधि प्रयोगले हामी धेरै अघि बढ्न सक्छौं। यसमा टेल्को (टेलिकम कम्पनी)हरूले पनि काम गर्न पाउँछन्। <blockquote> नगदरहित भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन। फिनटेकले समाजको तल्लो तहको मानिसहरूलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ। </blockquote> डिजिटल इकोनोमीमा जाने भन्ने योजना स्पष्ट छ। तर, यसका लागि कानुनीदेखि अन्य पूर्वाधार र लगानीको स्रोत व्यवस्थापनजस्ता धेरै तयारी आवश्यक हुन्छ। नगदरहित कारोबार कहिले हुन्छ भन्ने निश्चय छैन। यो रातारात हुने काम पनि होइन। यसका लागि हामीले सरकारी-निजी साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ। बिस्तारै नगद कारोबारलाई निरूत्साहित गर्दै जानुपर्छ। अहिलेको समय हाम्रो खुद्रे भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल भुक्तानीमा रूपान्तरण गर्ने निकै राम्रो अवसर थियो। पैसाबाट संक्रमण हुन सक्छ, पैसा छुनु हुन्न भन्ने अहिलेको मनोदशाबाट हामीले लाभ लिन सक्थ्यौं। तीनै तहका सरकार, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू र सरोकारवालाले यस बखत मिलेर काम गर्नुपर्छ। डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउन प्रयोगकर्तालाई अभिमुखीकरण गर्ने, जागरण गराउने काममा लाग्नुपर्छ। बैंकहरूसँग भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम वित्तीय भुक्तानीको प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ। हामीले सहकारी र लघुवित्तबाट करिब एक करोड मान्छेलाई भुक्तानी प्रणालीमा तान्न सक्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई सरल, सहज र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ। नगदरहित भुक्तानीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यस्ता संस्थालाई तान्न नसकेसम्म काम छैन। फिनटेकले समाजको तल्लो तहको मानिसहरूलाई समेटेर समावेशी समाजको विकासमा काम गर्छ भन्ने अवधारणा छ। <blockquote> आसिआनमा ग्रयाबले अहिले फिनटेकमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। कार्ड पनि लामो आयु भएको वस्तु होइन। मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ? </blockquote> चर्को शुल्क भन्ने कुरा लागतको हिसाबले सृजना गर्छ। त्यही भएर हामीलाई सेवाप्रदायक संस्थाहरू बढी भए कि भन्ने पनि लागेको छ। अहिले पीएसपी, पीएसओ गरी ४० वटाजति भइसके। यो संख्यामा पनि विचार गर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। धेरै संख्या हुँदा कारोबार लागत बढी हुन्छ। हामीलाई सबैभन्दा सस्तोमा सबैभन्दा राम्रो, सजिलो र विश्वासिलो भुक्तानी प्रणाली आवश्यक छ। बायोमेट्रिकको प्रयोग बढ्दो छ। युरोपेली मुलुकमा पासपोर्ट जस्ता विषय पनि आँखाको नानीबाट पास हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि प्रविधि जोखिमरहित छैन। तर, हामीले यस्ता संवेदनशील सूचनाको सुरक्षित भण्डारण र बायोमेट्रिक पहिचानको कानुनी मान्यता दिने कुरामा अघि बढ्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीले बैंकलाई विस्थापित गर्ने होइन। वालेट भन्ने प्रडक्ट अहिले संसारमा आउटडेट हुँदै छन्। आसिआनमा ग्रयाबले अहिले फिनटेकमा रूपान्तरण गरिसकेको छ। कार्ड पनि लामो आयु भएको वस्तु होइन। मोबाइलबाटै सबै भुक्तानी हुने भएपछि वालेट किन चाहियो ? टेल्को नेपालका लागि निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। नेपालमा एनटीसी, एनसेलले धेरै जनसंख्यालाई कभर गरेको छ। भुक्तानी प्रणालीमा रहरमात्रै गरेर हुँदैन। यसमा दक्षता, क्षमता र निरन्तरको अनुसन्धान आवश्यक पर्छ। तर अबका दिनमा मोबाइल भुक्तानीको निकै राम्रो सम्भावना छ। (लेखक नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सर्भिस-नेप्सका सीईओ हुन्।)