दुई तिहाइ नजिक बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडाले साढे दुई वर्ष काम गरे। नेपालमा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिहरुमध्ये सधैं अग्रस्थानमा रहेका खतिवडाले निर्वाचित सरकारमा टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रुपमा काम गरे। अहिले उनको कार्यकालको समीक्षा चलिरहेको छ। कतिपयले खतिवडाले ठूलो अवसर पाउँदा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा योगदान गर्न नसकेको भनिरहेका छन् भने खतिवडा चाहीं दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका प्रशस्त काम भएको दाबी गर्छन्। खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा दुई वर्षमा सम्पादन गरेका काम, त्यसको प्रभाव र कार्यकालमा उनलाई लागेका केही आरोप लगायतका विषयमा देखापढीका लागि उद्धव थापाले गरेको विस्तृत कुराकानीः
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा श्वेतपत्रमार्फत सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेछ भन्ने सार्वजनिक जानकारी गराएर काम सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले कस्तो अर्थतन्त्र छाडेर पदमुक्त हुनुभएको छ?
त्यतिबेला एक वर्षमा जति राजश्व उठ्छ त्यो भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गरेको दायित्व थियो। त्यस्तो दायित्व आठ खर्बभन्दा बढी थियो। त्यो दायित्व पूरा गर्दा र सरकारको ट्रेजरी त्यही दिन रित्तिन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिए। अहिले त्यसरी स्रोत नभइ स्रोत सुनिश्चित गरिदिने काम बन्द भएको छ। छोटो कार्यकालको मन्त्रीहरू हुने र त्यहीँ छोटो अवधिमा नै आफूले चाहेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित होस् भनेर बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने अवस्था थियो। त्यो अहिले आधाभन्दा तल आएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड नै जारी गरेर अहिले परिमार्जित मापदण्ड पनि मन्त्रीपरिषदबाट पास हुने अवस्थामा छ। स्रोत नभइ वा धान्न सकिने वित्तीय व्यवस्थापन नभइकन कुनै खास प्रयोजनको लागि यसरी स्रोत बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौं। अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो दायित्व धेरै पर्दैन।
मेरो कार्यकालको पहिलो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकति बचत नै थियो। दोस्रो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकत घाटा भयो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भने, आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब उठाउने भनेका थियौं। त्यसमध्ये एक सय अर्ब पनि उठाएनौं। आन्तरिक ऋण सबै उठाएको भए घाटा हुने अवस्था थिएन। तर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि खर्चको स्थिति सामान्य र सरकारले ब्याज तिरेर जथाभावी आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि भएन। यसै पनि बजारमा तरलता अप्ठ्यारै अवस्थामा थियो र ब्याजदर केही बढी नै भएको बेलामा आन्तरिक ऋण उठाउन उपयुक्त हुँदैन। वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभाव नहोस् भनेर पनि ऋण उठाइएन।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष अलि चुनौतीपूर्ण थियो। फागुन पछाडि त राजश्व निकै कमजोर अवस्थामा नै थियो। त्यसबेला खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मितव्ययिता भनियो। बाह्य स्रोत परिचालन गरियो। बजेट सपोर्ट ल्याइयो। त्यो सबै गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब १५/१६ अर्बको बजेट बचत भएको छ र समग्रमा ट्रेजरी बचतमा छ।
अब खर्च गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ। दातृ निकायबाट सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महिनामा सम्झौता हुने रकम करिब सात खर्ब जति पुगेको छ। त्यसमध्ये १६८ अर्ब बजेट सपोर्टको पैसा हो। त्यो राजश्व जस्तै हामीले चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा आउँदो अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने स्थिति आउने छैन। कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि त्यस्तो अवस्था रहँदैन।
त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। अर्थमन्त्री आफैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। तर, जनमानसमा त्यही परेको छ। त्यतिका विकास मन्त्रालयहरू छन्। बजेट पेश गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीको दायित्व त हुन्छ नै।
मैले श्वेतपत्र जारी गरिरहँदा बाह्य क्षेत्र कस्तो थियो। व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। चालु खाता घाटा चाहिँ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो मुलुक आर्थिक संकटमा जान सक्छ। त्यहाँको स्थिरताको प्रश्न उठ्छ भनिन्छ। त्यो अवस्थामा हामी थियौं। भुक्तानी सन्तुलन त घाटामा नै थियो। ती परिसूचकहरूले पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर छ भन्ने देखाउँथ्यो। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा धेरै सुधार गरियो तर, उल्लेख्य रूपमा हामीले गरेको सुधारको रिजल्ट अलि पछि आउन थाल्यो। तेस्रो वर्षको सुरुमा आइपुग्दा भुक्तानी बचत सन्तुलनमा गयो। पछिल्लो चरणमा आयात पनि अलि कम भयो। कोभिडको कारणले विप्रेषणमा जति कम हुन्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन।
अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतमा सीमित भयो। चालु खाता घाटा एक प्रतिशतभन्दा तल आयो। भुक्तानी सन्तुलन त २८२ अर्ब सन्तुलनमा रह्यो। म अर्थमन्त्री भइसकेको अवधिमै हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा संञ्चिति साढे १० खर्बबाट १४ खर्ब भयो। यसले के देखाउँछ भने अबको अर्थमन्त्रीलाई अबको विकास प्रयासमा विकास निर्माणका सामग्री आयात गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, आयात प्रतिस्थापनकै नीति अनुसारको औद्योगिकरण गर्न पनि विदेशी मुद्राको समस्या हुँदैन। १३ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा सरकार छ।
कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा दा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ।
दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि औसतमा ७ प्रतिशत भयो। तेस्रो वर्ष अलि कम भयो। त्यो बीचमा मुद्रास्फितिको पनि चाप पर्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दुई वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतभन्दा तल मुल्यवृद्धि रह्यो। तेस्रो वर्षमा ६ प्रतिशत भए पनि तीन वर्षमा औसतमा हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशतमा मुद्रास्फिति भयो। आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छन्। अब काम गर्नको लागि थप स्पेस बनेको छ।
आर्थिक वृद्धीका परिसूचक बाहेक अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर छ। सकरात्मक छ। सुदृढ छ। आर्थिक वृद्धीको जग धेरै बिग्रिएको छैन। जुनबेला कोभिडको संक्रमण जोखिम कम हुँदै जान्छ त्यसबेला श्रमिकलाई उद्योगमा, निर्माणमा र व्यवसायीलाई व्यवसायमा पुर्याउन सक्यौं भने हामी फेरि छिटो माथि जान सक्छौं। त्यो परिदृश्य छ।
साढे दुई वर्षमा आधार बन्यो र फड्को मार्न सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
आधार मात्रै होइन, अघि बढ्न नै थालेका थियो। खासगरी आधार भनेको चाहिँ कानून निर्माणको कुरा हुन्छ। विग्रेका परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हुन्छ। कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि आधार हुन्छन्। त्यसको प्रतिफल तेस्रो वर्षदेखि नै आउनै पथ्र्यो। खासगरी, २०७६/०७७ को बजेटबाट त्यो देखिनुपर्थ्यो। तेस्रो वर्षमा राम्रा परिसूचक थिए। २०७६ फागुनसम्म आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दै थियौं। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै थिए। त्यो भनेको त आधार वर्षबाट माथि उठेको हो नि। विद्युतमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेका थिए। अब द्रूत गतिमा अघि बढ्ने स्थितिमा हामी थियौं।
साढे दुई वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र तपाईलाई एकदमै सन्तुष्ट लागेको त्यस्ता के–के कामहरू भए ?
यसको लामो फेहरिस्त छ। म त्यसको पुस्तिका नै निकाल्छु। यहाँ तीन चार वटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। खासगरी लगानीको वातावरण। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने, लगानीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीको वातावरण बनाउन लगानी सम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र झन्झटिला कुरा मिलाउनुपर्ने थियो। वैदेशिक लगानी हाम्रो लागि आवश्यक छ। हाम्रो मात्रै बचतले लगानीको आवश्यक र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता पूरा हुँदैन।
अर्थमन्त्री भए लगत्तै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर त्यसको माध्यमबाट बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्यो भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने भनियो। यो चुनौतीपूर्ण काम थियो। हँसिया हथौडाको चिन्ह भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, खासगरी अलिकति केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हुन्छ। यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नहोला भन्ने दातृ निकायहरुलाई परेको थियो। लोकतन्त्र, मानवअधिकारका पनि प्रसङ्ग उठाउने, आफ्ना मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि पर्ख र हेर भन्ने स्थिति थियो। धेरै मुलुकहरुमा म आफै उपस्थित भएर, धेरै मुलुकहरुमा लगानी बोर्डका साथीहरुलाई परिचालन गरेर हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरु जहाँबाट लगानी आउँछ ती मुलुकबाट स्रोत परिचालन गर्ने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्यौं।
जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।
लगानी सम्मेलन तयारी गर्ने क्रममा बनाएका कानुनहरु सार्वजनि निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका ऐनहरुले लगानीको वातावरण ठीक छ भन्ने अवस्था भयो। १४ खर्ब रूपैयाँको त लगानी बोर्डमार्फत लगानी प्रतिबद्धता आयो। एक खर्बभन्दा बढी लगानी उद्योग विभागमार्फत प्रतिवद्धता आएको छ। दुई खर्बभन्दा बढीको त सम्झौता नै भइसकेको छ। अरु सम्झौता हुने क्रममा छन्। कोभिडको कारण नभएको भए अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढ्ने थियो।
उद्योग मन्त्रालयबाट पनि लगानी बढेकै छ। बैंकिङ प्रणालीबाट यो बीचमा १०/१२ खर्बको लगानी निजी क्षेत्रमा थपिएको छ। लगानीको वातावरण नेपालमा छ भनेर लगानी सम्मेलनमार्फत सन्देश दिन र त्यसको वरिपरि सुधारहरु अघि बढाउन सकियो। नेपालको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा पनि सुधार आएको छ। उद्योग विभागका ‘सिङ्गल विण्डो’ प्रणाली लागू भएको छ। लगानी बोर्डमा पनि प्रारम्भिक रूपमा सुरू भएको छ। कार्यान्वयमा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ।
बैंकको ब्याजदर अस्वभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा लगानीको वातावरण बन्दैनथ्यो। ब्याजदरलाई पनि केही व्यवस्थापन गरियो। त्यतिबेला ब्याजदर बजारमैत्री भएर भनिन्थ्यो। अहिले व्याजदर स्वभाविक रूपमा आएको छ। यी सबै कामले गर्दा नेपालमा लगानीको लागि राम्रो वातावरण बन्यो। यो एउटा सन्तुष्टिको विषय रह्यो।
दोस्रो विषय भनेको बाह्य क्षेत्रसँगै जोडिएको छ। त्यो भनेको दातृ निकायहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए। त्यो आइस ब्रेक गर्नु थियो। मैले विश्व बैंकको सबै कार्यकारी निर्देशकहरू भएको सभालाई सम्बोधन गरे र विश्व बैंकमा र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राख्ने २५ वट मुलुकका कार्यकारीहरू त्यहाँ थिए। उनीहरुलाई मैले नेपालको लोकतन्त्र कस्तो ? प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यास कस्तो ? वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो ? हामी कस्तो किसिमको विकास चाहन्छौं ? सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छौ ? दातृ निकायसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? हाम्रो प्राथमिकतामा उहाँहरुले कहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्न सके र बहुपक्षीय र दिपक्षीय दातृ निकायहरु आश्वस्त हुन पाए। ती व्यक्तिहरु विश्व बैंकमा हुनुहुन्छ र आआफ्नो मुलुकमा निर्णायक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्बोधनले काम गर्यो र लगानीसँगसँगै सहायता पनि बढ्यो। नभए ‘ब्ल्याङ्क चेक’ जस्तो तिमी पैसा लैजाउ, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको काम गर हामी कुनै शर्त राख्दैनौं भनेर कसैले पैसा त दिँदैन नि। त्यो काम गरियो।
जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्यो।
तेस्रो कुरा भनेको बजेट सुधार हो। जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्यो। साझा अधिकार सूचीका विवादका कुराहरु, स्रोत व्यवस्थापन, तीन तहको सरकारको बीचमा स्रोत बाड्ने कुराहरु, संघीयतामा झगडाको बीऊ यही हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर काम गरियो। सुरुको अवस्थामा वित्त आयोग पनि गठन भएको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको थिएन। तीनवटै निकायको प्रारम्भिक काम मैले नै गरेर पहिलो बजेट ल्याउनु परेको थियो।
क्रमशः तिनै तहका सकारका साझा अधिकारका कुराहरु, स्रोत विभाजनका कुराहरु अथवा एकल अधिकारका कुराहरु मिलाउँदै जान सकियो। अहिले कतिपयले यो अर्थमन्त्रीले वित्तीय संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेनन् भन्नुहुन्छ। या त उहाँहरुले संविधान र कानुन पढ्नुभएको छैन। वा दोस्रो कुरा, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वनय भनेको अरु मुलुकले दशकौ लगाएर बल्ल सम्भव भएको कुरा छ। हामीलाई पहिलो वर्ष त संस्थागत संरचना नै बनाउनमा लाग्यो। त्यसपछि अधिकारहरु बाडफाँड सम्बन्धी कानुन चाहियो। अझै एक–दुई वटा कानुन बनाउन बाँकी छ। जस्तो, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड अहिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट गरेका छौं। त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्छ। यसरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई मैले अधिकतम मेरो प्रयासबाट सहज ढंगले नेपाल अब संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अवस्था सिर्जना भयो।
बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।
चौथो कुरा भनेको फेरि पनि बजेट अनुशासनकै कुरा हो। खासगरी, हाम्रो आर्थिक उत्तरदायित्व के ? आर्थिक कार्यविधि ऐन धेरै पहिले बनायौ। तर, वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन चाहिन्छ भनेको २०औं वर्ष भइसकेको थियो। बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।
वर्षमा एक पटक अर्थमन्त्रीले बजेट भन्ने हो। तर, वर्षैभरि नयाँ बजेट, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ निकासा सधैं चलिरहन्थ्यो। त्यो मैले रोके। बजेटमा भएका कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट हुने पटके निकाशा रोकियो। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले केही त्यस्तो निकाशा गर्नुपर्यो त्यो स्वभाविक हो। त्यसबाहेक, क्याविनेटले गरेको इमर्जेन्सी निर्णय गरेकोमा बोहक त्यस्तो निकाशा हुँदैन। सालैभरि नयाँ नयाँ बजेट हाल्दै जाने काम बन्द भयो र खर्च गर्ने विधिमा पनि राम्रो भयो।
राजश्वमा विकृतिहरु पनि धेरै थिए। पहिलो त प्रशासनिक चुहावट पनि थियो। तर, नीतिगत रूपमै चुहावट हुने अवस्था थियो। कर फर्छौट आयोगको अवस्था के थियो ? सबैले बुझेकै हो नि। विधिवत रूपमा कुनै व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्यो भने आयोग गठन गरे पुग्थ्यो। पहिलो विधेयकबाट त्यो हटाइदिए। उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर विक्रेतालाई फिर्ता गरिरहेका थियौं। उपभोक्ताको हातमा पनि नपर्ने र सरकारको ढुकुटीमा पनि नरहने कर फिर्ताको कुरा रोक्नलाई त्यति सजिलो थिएन। अर्थमन्त्रालयका साथीहरुले दशकौदेखि गर्नुभएको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। गर्ने भनिए पनि अन्तिममा राजनीतिक दबाब आउँथ्यो र रोकिन्थ्यो। त्यसैगरी, भन्सारमा मालसामान आउँदा न्यून विजकीकरण हुने र बजारसम्म आउने, नक्कली विल विजकहरु बन्ने अवस्था थियो। मैले यसलाई रोक्न लगाए। भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङलाई अनलाइन प्रणालीमा लागू गरियो।
राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।
राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।
कर प्रणालीलाई प्रगशील बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले पहिलेदेखि भनिँदै आइएको थियो। तर, कसैले आँट गर्नुभएको थिएन। त्यो काम मैले नै गरें। कतिपय नचाहिने कुराहरुमा अन्तःशूल्क लाग्ने कुरा थियो। त्यो पनि हटाइयो। भ्याटमा नक्कली बिल बिजकको धेरै विषयहरु थिए। अहिले ठूला व्यवसायीहरुले अनलाइनमै विलिङ गर्ने अवस्था भएको छ।
अर्को चाहिँ आन्तरिक र बाह्य ऋण व्यवस्थापन हो। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको धेरै काम राष्ट्र बैंकमार्फत, बाह्य ऋणको व्यवस्थापनको काम चाहिँ महालेखा नियन्त्रकमार्फत हुन्थ्यो। अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेका छौं। त्यसैले सार्वजनिक ऋणहरुको व्यवस्थापनको काम गर्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्वमा छ। ब्याजदर पनि स्थिर छ। लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण छ।
तपाई अर्थमन्त्री बन्दा सबैले हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका थिए र आशावादी पनि थिए। तर, साढे दुई वर्षको कार्यकालमा तपाईंले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने कुनै काम गर्नुभएन स–साना कुरामा अल्झिनुभयो भन्ने आरोप लगाउँछन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जसको जति बुझाइ छ, त्यति नै विश्लेषण गर्ने हो। अर्थतन्त्रको विषयमा म आफै नै अध्ययन गर्दै छु, बुझ्दै छु। त्यसो हुँदा यो बुझ्दै जाने कुरा हो। कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ।
राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। मानिसहरुले प्याराडाइम सिफ्ट भनेको कुरा के हो भनेर सोधिदिनुहोस् न । त्यसको आआफ्नो व्याख्या छ। एकथरी भन्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख चाहिँ हुँदै भएन। संविधानले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा कोरिदिएको छ। त्यसभित्रको अधिकतम प्रगतिशिल कार्यक्रम लिएर जाने, लोककल्याणकारी राज्य हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादतर्फको बाटोमा अघि जाने हो। त्यो त दशकौं लाग्ने कुरा हो। सही मार्गमा जाने संकेतहरु छन्। तर, सबै एक–दुई वर्षमा नै हुँदैनन्। संरचनात्मक परिवर्तनको लागि दशकौं लाग्न सक्छ। अहिले हामी सही बाटोमा छौं। क्रमशः हेर्दै जादाँ नतिजाहरु आउँदै जादा यी कुर त ठीकै पो भएका रहेछन् भन्ने हुँदै जान्छ।
निर्वाचनको घोषणपत्र लेख्ने काममा तपाईं नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रशस्त महत्वकांक्षी योजनाहरु उल्लेख भएका छन्। तर, तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि त्यो घोषणा पत्र कार्यान्वय गर्नेभन्दा पनि किनारा लगाउने काम गर्नुभयो भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तपाईंको आलोचना हुने गरेको छ नि ?
उहाँहरुलाई घोषणा पत्र र बजेट पढिदिन अनुरोध गर्छु। हामीले अलि ठूलाठूला कुरा गरेको म सम्झाउँछु। रेल–वेको निर्माण भनेका थियौं, अहिले रेल–वेको शिलान्यास हुँदा कसले विरोध गरिरहेको छ ?
तेस्रो वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल–वेको शिलन्याश गर्न खोज्दा पनि यो रेल अहिले किन चाहियो ? सिण्डिकेशन भयो भन्न थालिएको छ। बदमासी भएको छ भने कारबाही गरौं न। विकासलाई किन रोक्ने ? त्यसतर्फ हामी गएका छौं र ? छैनौ नि। केपी ओलीको सरकारले रेल–वेको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकोस् भन्ने मनसायले सोचियो भने त नेकपाको घोषणापत्र त त्यहीँ रहने भयो नि।
दोस्रो कुरा, घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा धैरै गरेका थियौं। सडक निर्माण, त्यसमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग। त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। गैडाकोटदेखि बुटवलसम्मको ठेक्का लागेको डेढ वर्ष भइसक्यो। काम सुरु भएको छैन। अर्थमन्त्रीले घोषणापत्रमा भएको काम नगरेको कि फिल्डमा काम गर्न नसकिएको हो ? प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु चार लेनको बनाउने भनेका छौं। सबैको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। काम केही ढिलाई भएको छ।
विद्युतमा दश वर्षमा यति हजार मेगावाट भन्यौं। अहिले ६/७ हजार मेगावाट विद्युतको त पीपीए सम्झौता नै भइसकेको छ। करिब तीन हजार मेगावाटका परियोजनाहरु सम्झौताको चरणमा छन्। दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोरको लगानी बोर्डबाटै हुँदैछ। तल्लो अरुण पनि सम्झौताको चरणमा छ। यी आयोजा पाँच वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्छौ भनेका थियौं। कुनै शुरू भए। कुनै प्रक्रियामै छन्। अलिकति ढिलो भएको हो। घोषणपत्र कार्यान्वयनकै चरणमा छ।
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि।
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि। कोभिड–१९ नभएको भए त राम्रै देखिन्थ्यो नि त। यसै पनि व्यापार घाटा त घट्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमै छ। जुन जुन बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनेका छौं। एक दर्जन जति वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं, अरुमा हुँदै गरौला।
सबैले भन्ने सजिलो विषय के छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने भनिएको थियो भएन। त्यो त जुन दिन गरे पनि हुन्छ। बोल्दिनु न हो। स्वतः कार्यान्वयन हुने हो। तर, त्यसका लागि स्रोत जुटाउनु परेन ? अलि बलियो अर्थतन्त्र बनाउनु परने ? अरू प्राथमिक काममा लगाउनु परेन ? त्यसमा हामी प्रतिवद्ध नै छौं। दुई हजारबाट तीन हजार पु¥याइएकै हो। बाल संरक्षण अनुदान बढेकै छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँछौ भनेका छौं। आगामी वर्ष त स्वास्थ्य बीमा सबै जिल्लामा पुग्छ। आवासको कुरा पनि गरेका थियौ। जनता आवासमा छिटो काम गर्न सकिएन भनेर सुरक्षित छानाभित्र परिवारहरुलाई ल्याउने कुरा गरियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा पाँच लाख भन्दा बढी घरहरु त सुरक्षित आवासमा आइसक्छन्।
सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।
शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने भनेका थियौ। मेरो तीन वर्षको बजेट हेर्नुहोस्। म अर्थमन्त्री भएपछि स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भयो। कोभिडको कारणले पनि केही थप्नुपर्यो। हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट बढेकै छ। शिक्षा, खानेपानी, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको बजेट बढेकै छ। सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।
अर्थमन्त्री भनेको समग्र अर्थतन्त्रको लिडरशिप हो। लिडरशिपले जोखिम उठाउँछ र डिपार्चर गराउँछ। तपाईंले अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन त गर्नुभयो तर, जोखिम लिने आँट चाहिँ गर्नुभएन किन ?
अनि, त्यही जोखिम मोलेर नै त होइन ? अर्थमन्त्रीको सुरूको दिनबाट आलोचना भएको। त्यहाँ स्वार्थहरु थिए। स्वार्थ बाझिने भए। मैले अघि भनेको सबै कामहरू जोखिम लिएका विषय होइनन् ? बजेटको जथाभावी निकाशा रोक्ने, स्वार्थ समूहको लागि काम नगर्ने, पारदर्शीरूपले काम गर्ने, अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि ठेक्कापट्टाका प्रक्रिया विधिवत, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी ढंगले जाऔं, अनुशासित ढंगले जाऔं भन्ने, मितव्ययिताको नीति पनि लिएर आउने र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने तर, आर्थिक रूपले गर्नु नहुने कुराहरूको जोखिम पनि त अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ नि। त्यही जोखिम लिदा नै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो गरेनन् भन्ने साथीहरुलाई कतै लागेको हुनसक्छ। जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।
मन्त्रीहरूले सामान्यतया आफ्नो पद जोखिममा राखेर निर्णय गर्ने स्थिति प्रायः मैले देखेको छैन। केही मन्त्रीले मात्रै त्यसरी पद जोखिममा राखेर हिड्नुभएको छ। आगामी दिनमा कसले कति जोखिम बहन गर्दो रहेछ हेर्दै जानुहोला।
तपाईंले कहिल्यै निर्वाचनको सामना गनुपरेन। त्यसोहुँदा कार्यकर्ता खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। त्यही कारण राजनीतिक संरक्षण दिनुभएन भनेरै पार्टीभित्र तपाईंलाई असहयोग र विरोध भएको हो त ?
ठीक भन्नुभयो। मैले चुनाव नलडेको त हो। राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षपछि खाली भएको ठाउँमा मलाई उम्मेदवार बनाइदिनुस् भनेको थिएँ। मनोनित हुनेमै गरे भइहाल्यो अहिले किन उम्मेदवार बनाउनुपर्यो भन्नुभयो। त्यहाँ चुनाव लड्ने अवसर पनि दिनुभएन। चुनाव नलडेका मान्छे मन्त्री नहुने र चुनाव नलडेकै कारण राजनीतिक योग्यता घट्ने कुरा हुँदैन। बरु चुनाव हारेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेका उदाहरण छन्। जिन्दगीभर ब्युरोक्र्याट भएका व्यक्तिहरु मन्त्री भएका उदाहरण त हाम्रो छिमेकमा पनि छन् नि।
सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ।
सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ। राजनीतिक चेतनाको हिसावले भन्नुहुन्छ भने मसँग २०२५ सालदेखिको राजनीतिक चेतना छ। झापामा हुर्केको मान्छे हुँ। यो चेतना भनेको यही पार्टीको वरिपरिको चेतना हो। जनताको बहुदलिय जनवादको आर्थिक पाटोको रूपमा मदन भण्डारीसँग लामो छलफल बहस गरेर हाम्रो आर्थिक नीति अब यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गरेको हो। त्यसपछि पनि नेकपाको आर्थिक नीतिहरुलाई सहयोग गरिरहेकै छु। आधिकारिक रूपमा पनि बजेट लेखनमा सहभागी भएको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको कुनै पनि बजेट मैले लेखेकै छु। मूलतः लेखेकै छु। पार्टीको घोषणा पत्र लेख्नेमा पनि युवराज खतिवडा नै हुने, अरु धेरै दस्तावेजहरु पनि लेख्ने, बजेट पनि लेख्ने, सबै गर्ने अनि युवराज खतिवडा चाहिँ टेक्नोक्र्याट मात्रै हो, राजनीतिक चेतना नभएको भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन।
अनि, असयोगको कुरा। सहयोग कसरी गर्ने ? सबै सांसदहरु बराबर हुनुहुन्छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलई बजेट समानुपातिक ढंगले दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त म योजना आयोगमा हुँदा नै २०७३ सालमा नै विधि बसाएको हो। २०६६ सालमा योजना आयोगमा हुँदा पहिलो पटक सडकको बजेट विनियोजन गर्ने सूत्र मैले बनाएको हुँ। चारवटा जिल्लामा बजेट बढ्दैन अरु जिल्लामा बढ्छ भनेको थियो। त्यतिखेर भनेको चारवटा जिल्ला झापा, कास्की, काठमाडौं र नुवाकोटमा बजेट बढ्दैन भनेको थिएँ। त्यसको सूत्र अहिले पनि लागू भइरहेको छ।
त्यसपछि बजेट बाडफाडको निश्चित सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। म मन्त्री भएपछि धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजियो। यसमा एउटा विषयमा अलि बढी आलोचित भए बाहिरबाट र भित्रबाट पनि अर्को प्रकारले। त्यो भनेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो। सांसदहरु भन्नुहुन्छ हामीलाई बजेट सन्तुलित ढंगले आउँदैन त्यसैले यो कार्यक्रम पनि भएन भने बजेट नै आउँदैन। बाहिरकाले भने यो त सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भयो भने। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केही भौतिक पूर्वाधारहरु सन्तुलित ढंगले जाओस् भनेर यो कार्यक्रम राखियो। त्यसमा सांसदहरुको संलग्नता भनेको परियोजना छान्ने बेलामा मात्रै हो। कार्यान्वयनमा उहाँहरुको त्यस्तो ठूलो भूमिका हुँदैन।
विकासका कुराहरुमा त अरु मन्त्रीहरुले पनि साथ दिनुपर्थ्यो । कतिपयले दिनुभयो, कतिपयले दिन सक्नुभएन। बढी आलोचित हुनुभयो। कतिले सरकार नै पनि छाड्नुभयो। तर, कसैले यति मोलाहिजामा, कसैलाई फेवर गरिदियो, यो मान्छेले अलिकति सामान ल्याइहालेछ, भन्सारमा अलिकति गोलमाल भइहाल्छ आँखा चिम्लिदिउँ, यसको ठेक्को भुक्तानी चाहिँ रोकिदिनु भएन काम त गरिहाल्छ नि भन्ने जस्ता कुरा हामी कसैले भन्दै हिँड्यौ भने त राम्रो भएन नि।
अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ तर जे सम्भव छ, जे हुनसक्छ त्यसमा मात्रै। विधि, कानुन, प्रक्रिया मिचेर गर्न त मिल्दैन। मैले त्यसरी मिचेर केही कुरा गर्न चाहिन। त्यसले संरक्षण भएन भन्ने कतै कसैलाई लाग्न सक्छ। असल मनसायले हेर्दा पनि कसैलाई संरक्षण वा सहयोग भएको रहेनछ भने त मैले सरी भन्नुपर्छ।
पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जायज वा नाजायज जुनसुकै रूपमा भए पनि संरक्षण नभएको वा उनीहरुको स्वार्थअनुकुल काम नगरिदिएको कारण तपाईलाई पार्टी भित्रकै नेताहरुले थप कार्यकाल निरन्तरता दिन नचाहेका हुन् ?
हल्लाको कुरा के होला। दुई वर्षको कार्यकाल मैले नै राजीखुशीले चिठ्ठा तानेर तय गरेको हुँ। दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने मेरो इच्छा थियो। प्रधानमन्त्रीलाई म दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिन्छु भनेको हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ बजेट बनाउनुस्, बजेट पास भएपछि तपाई निवृत्त हुनुहोला भन्नुभएको हो। राजनीतिक किचलो पनि अलिअलि हो नै।
मैले साउन लागेपछि अप्ठ्यारो अवस्थामा राजीनामा दिने कुरा गर्नुहुँदैन भनेर पर्खिएँ। पार्टी भित्रका विवादहरु पनि क्रमशः हल हुँदै गए। समझदारी बढ्दै गयो। कोभिडको जोखिम त हामीलाई थियो र छ। धेरै कामहरु संस्थागत रुपमा गरियो। यो समस्या हटोस् अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विदा माग्छु भन्ने अवस्था त अहिले रहेन। साउनको १५ देखि यता प्रधानमन्त्रीसँग लगातार अब मेरो पालो पुग्यो, मलाई बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दै आएको थिए। प्रधानमन्त्रीले अहिले पर्खनुहोस्, उपयुक्त समयमा म निर्णय गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। उपयुक्त समयमा मैले राजीनामा दिएर आएको हुँ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अवसरको खोजी हुन्छ। त्यो कुराको लागि मैले त्यस्तो भएन होला भन्न त सक्दिन।
पाँच वर्षको स्थायी र शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले यति चाँडै जिम्मेवारीबाट बाहिरिने चाहना गर्छ र? कि अर्थमन्त्रीको रूपमा पार्टीले पनि खासै सहयोग गरेन, अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेको काम पनि उनीहरूले बुझेनन्, आलोचना मात्रै भइरह्यो भन्ने कुराले आत्तिएर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो अब पालो पुग्यो भन्नुभएको त होइन?
आत्तिने त प्रसङ्ग नै थिएन। त्यस्तो हो भने त पहिलो वर्षमा नै मैले छोडिहाल्थे। मेरो आलोचना बढी पहिलो वर्षमा भएको हो। आधारशिला तयार गर्ने बेलामा कतिपय साथीहरुले नबुझेर आलोचना गर्नुभयो। दोस्रो वर्ष कम्फर्टमै गयो। तेस्रो वर्षको बजेट सबैले स्वागत नै गर्नुभएको हो। म आलोचनाबाट त डराउने मान्छे होइन। न विराउनू, न डराउनु। तर, मेरो कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदैव एक किसिमको अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने र सानोतिनो कुरामा पनि पार्टीभित्र म अथवा म जस्ता अरू साथीहरु जसले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मानिसहरुलाई नै केन्द्रित गरेर आलोचना हुन थालेपछि मैले स्वभाविक रुपमा के सोच्नुपर्छ भने सायद हाम्रो कारणले पो बढी आलोचना भएको हो कि ?
बाहिर बस्दिँदा वा बाहिरबाट सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। आफूले गल्ति गरेको रहेछ भने आलोचनासँग डराउनु पनि पर्छ। आलोचनाबाट न डराउने मान्छे सुध्रिदैन। गल्ति नगर्दा आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसलाई फेस गर्ने हो, कालान्तरमा सत्यले जितिहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यसबाट हडबडाउने केही प्रसङ्ग होइन। अढाई वर्ष भनेको त आफैमा लामो समय हो नि। अर्थमन्त्रीको लागि यो अवधि आफैमा पर्याप्त समय हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता अर्थतन्त्रका नेतृत्वदायी संस्थाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभयो। तपाइँ आफैलाई चाहिँ कुन संस्थामा रहेर गरेको काममा बढी सन्तुष्टि छ ?
तुलना नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाको पहिलो कार्यकाल। २०५९ देखि २०६१ सालको बीचमा जति मैले काम गरें, त्यसबेला एक वर्ष जति त एक जना उपाध्यक्ष र एक जना मात्रै सदस्य भएर दर्जनौ नीतिगत दस्तावेज तयार गरियो। वित्तीय सुधारको रिपोर्ट नै लेखे। सहकारी प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने भन्ने रिपोर्ट लेखें।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको सम्पूर्ण स्टेयरिङ त्यसबेलादेखि नै मैले नै गरे। बजेट, खर्च, योजना प्रणाली लगायतका काम व्यवस्थित गरे। त्यो बेला निजी क्षेत्र अत्यन्त आक्रान्त थियो। रुग्न उद्योग थिए, पर्यटन क्षेत्र रुग्न थियो। यी सबै क्षेत्रलाई उकास्नको लागि केही न केही काम गरे। सरकारमा प्रवेशको पहिलो कार्यकाल र सबैभन्दा उपलब्धीपूर्ण कार्यकाल रह्यो।
गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।
योजना आयोगको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल छोटो छोटो भयो। केही बेसिक कामहरु गरियो। गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।
गर्भरको पाँच वर्षको कार्यकाल र अर्थमन्त्रीको अढाई वर्षे कार्यकालमा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल आधा अवधिजस्तो देखिए पनि कार्यबोझको हिसाबले यो बढी हो। वित्तीय क्षेत्र त एउटा मात्रै हो नि गभर्नरले हेर्ने अर्थमन्त्रीले त सबै क्षेत्र हेर्नुपर्छ। तीन चारवटा ठाउँमा अर्थमन्त्रीको भूमिका क्रिटिकल हुन्छ। कानुन निर्माणमा आर्थिक दायित्व पर्ने कुराहरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका कुराहरु हुन्छन्। यी सबै कामहरुमा मैले भूमिका निर्वाह गर्न सके।
कोभिडको चरणमा दिनरात काम गर्नुपर्यो। अत्यन्त जटिल निर्णयहरु पनि गर्नुपर्यो। हामीले सुरूमै कदम नचालेको भए, प्रधानमन्त्रीज्यूले लकडाउन गर्ने त्यो आँट नगर्नुभएको भए अहिले भयावह स्थिति भइसक्थ्यो। अहिले पनि अप्ठ्यारो छ तर, यो भन्दा धेरै भयावह अवस्था हुन्थ्यो। त्यति सजिलो कुरा थिएन। सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने कुरा, कतिपय आर्थिक पुनरूत्थानका कुरा भए। कतिपय मुलुकले त बोले मात्रै हामीले प्रम्ट रेस्पोन्स गर्यौं।
सुरूमा राहतको कार्यक्रम त अर्थमन्त्रालयले नै बनाएको हो। त्यसलै मेरो कार्यकाल मैले पूर्ण कार्यकालको रुपमा सदुपयोग गरे भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त कसैले सक्दैन तर, उहाँ पछि सबैभन्दा बढी म खटे जस्तो लाग्छ। त्यो मानेमा मैले पूर्ण कार्यकाल सरह नै काम गरे भनेर सन्तुष्ट छु।
अब तपाईंलाई लाग्ने गरेको केही आरोपहरु बारे कुरा गरौं। तपाईंले अर्थमन्त्रालयलाई पनि राष्ट्र बैंक जसरी चलाउन खोज्नुभयो, कर्मचारीहरू सबै विषयको निर्णय गर्न मन्त्रीकै मुख ताक्ने भए, कर्मचारीलाई आफै निर्णय लिन दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंलाई लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?
त्यो सत्य छैन। कसैले भन्यो होला। कोही कर्मचारीलाई कहिँकतै चित्त नबुझेको हुनसक्छ। शतप्रतिशत त खुसी हुँदैनन् नि। अर्थमन्त्रालयमा मेरो नजिकमा रहेर काम गर्नेहरुलाई सोध्नुहोस्। यति स्वतन्त्र ढंगले उहाँहरुले काम गर्न पाउनुभयो कि कर्मचारी सरुवा पजनीका कुराहरुमा मैले कसैलाई केही भनिन। प्रशासनिक कुरामा हस्तक्षेप नै गरिन।
जब प्रशासनिक कुरामा अर्थमन्त्रीले धेरै हात हाल्दैन र सरुवा बढुवामा ध्यान दिदैंन, स्वकीय र निजी सचिवालयलाई मन्त्रीकै सचिवालयको रुपमा मात्रै राख्छ भने त त्यो हस्तक्षेप होइन स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएको हो। मलाई तथ्यांक, सूचना जानकारीहरु चाहिन्छ, म फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हुँ। मैले कोहीसँग तथ्यांक, सूचना, जानकारी मागेकै भरमा सानो सानो कुरा भने भने त त्यो सानै कुरा हुन्छ। प्यानमा कति मान्छे आए, कति छलेको कति रोकियो, राजश्व अनुसन्धानले कति मान्छेलाई कारबाही गर्यो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कति केस अघि बढाइयो ? दैनिक राजश्व संकलन कति भयो ? भन्सारमा कति पैसा उठिरहेको छ भन्ने कुरा त अर्थमन्त्रीले सोध्छ नि। त्यही कुरालाई सानो सानो कुरा भन्नुहुँदैन।
तपाईं आफूले चाहिँ सकेसम्म सरल जीवनशैली अपनाउनुभयो। तर, कर्मचारीहरूको विलाशी सुविधा रोक्ने कुरामा ध्यान दिनुभएन पनि भन्छन् नि ?
अर्थमन्त्रालयले मेरो कार्यकालमा एउटा पनि गाडी किनेको छैन। भन्सारमा जफत भएका केही गाडीहरु आउँछन्। अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पनि त्यस्ता गाडीहरु दिने गरेको छ। मन्त्रालयका मान्छेहरुले पनि त्यस्ता गाडीहरु प्रयोग गर्छन्। अर्थमन्त्रीको रुपमा मैले चढेको गाडी पनि भन्सारमा जफत भएकै गाडी हो। संसदमा पनि मलाई तपाईं कति करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। अरु मन्त्रालयहरुमा पनि गाडी खरिदमा कडाइ नै गरेका थियौं। मन्त्रीको गाडी पनि ठेल्नै पर्ने भएपछि नयाँ गाडी किन्न निकाशा दिइएको छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएपछि तपाईंको असाध्यै आलोचना भयो। त्यस विषयमा तपाईंले विभिन्न ठाउँमा जवाफ पनि दिनुपर्यो। सर्वत्र आलोचना सुन्दा, देख्दा चाहिँ त्यो निर्णय नगरेको भए पनि हुने रहेछ भन्ने लागेन ?
आलोचनाको पनि पाटो हुन्छ। उहाँहरुले एउटा पाटोमा आलोचना गर्नुभयो। ठीक हो। विद्युतीय गाडीहरु सस्तो हुनुपर्छ मेरो पनि मान्यता हो। तर, कति सस्तो ? कति सस्तो पारिदियो भने हाम्रो ट्राफिक सिस्टम, विदेशी मुद्रा खपत र विद्युत खपत बढाउने कुरा जायज हुन्छ। एउटा कुरामा मैले सधै अनुपयुक्त हो भन्दै आएको छु। गाडी किनेर ल्याएपछि विद्युत खपत बढ्छ अनि, हाम्रो विद्युतको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा ठीक होइन। म आफै अंक गणितमा अलि बढी खेल्ने मान्छे भएको हुँदा हिसाब गरेर हेरें, २०० मेगावाट विद्युत खपत गर्नका लागि लाखको संख्यामा गाडी आयात गर्नुपर्छ। एक–एक करोड लागतको गाडी भनियो भने खर्बमा विदेशी मुद्रा जान्छ। दोस्रो पाटो, ठूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रमोट गर्ने भन्दैछौं। आम ट्रान्जिटका साधन ल्याउने भन्दैछौं। साना गाडी कुदाएर सडक जाम गराएर हामीले फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्छौ।
तेस्रो कुरो, कोभिडको बेला थियो। हामीलाई राजश्वको पनि अलि बढी नै चाप थियो। यो व्यवहारिक पाटो पनि हो। विदेशी मुद्राको क्राइसिस हुन सक्छ। रेमिट्यान्स आउँदैन। सहायता पनि रोकिन सक्छ भन्ने थियो। फागुन चैतबाट क्रमशः आयातलाई निरुत्साहित गरियो।
अब नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। छलफल चलाए हुन्छ। तर, त्यो बेलाको लागि त्यो उपयुक्त निर्णय थियो।
पुस्तकमा भन्सार लगाउनुभयो। यो निर्णय पनि अझै विवादित छ। यो निर्णयले पनि तपाईंलाई आलोचनाको केन्द्रमा पुर्यायो। पुस्तकमा कर नलगाएको भए पनि हुन्थेन र ?
दक्षिण एसियामा सामान्यतया पुस्तकमा कर लगाइएकै छ। कतिपयले भन्सार लगाउँदैनन, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछन्। हामीले भन्सार कर मात्रै लगाएका हौं। युरोपमा मूल्य अभिवृद्धी कर १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म छ। पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छौं भने त्यसमा कर लाग्नु हुँदैन। तर, पुस्तकको नाममा अरु व्यापार गरिदिनु भएन। पुस्तक भन्सार नलाग्ने भनेपछि जाँच पास आँखा चिम्लेर नै हुने भयो। कति रकमको पुस्तक आयात भयो भन्ने विवरण पनि राम्रोसँग नआएको रहेछ।
वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ।
वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ। विक्रेतालाई पनि थाहा हुँदैन फ्रेट कम्पनीले दुरूपयोग गर्न सक्ने भयो। त्यो जोखिम हुने भयो। कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार छ, कागज ल्याएर यहाँ पुस्तक छापेर त कुनै प्रेस नचल्ने भए। यहाँको उद्योगलाई फेरि भ्याट पनि लाग्ने। यसो हुँदा आन्तरिक छापा उद्योग त सबै मर्ने नै भए। अनि, यहाँ किताब लेख्यो, बनारस गयो वा कतै गयो, छपायो, ल्यायो र बेच्न खोज्यो। यसले गर्दा नेपालको प्रेस कहिल्यै नफस्टाउने भयो।
अर्को चाहिँ विदेश मुद्रा धेरै नै अधिक विजकिकरण भएर जाने भयो। भन्सार नलाग्ने भनेपछि सय रुपैयाँको बस्तु डेढ सयमा ल्याएको भने पनि भयो। यता ल्याएर स्टिकर उप्काए पनि भयो। यद्यपि, स्कूल कलेज पढ्ने विद्यार्थी र वैज्ञानिकहरुलाई सहज रूपमा पुस्तक आउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सिद्धान्त हो। त्यो सबै गर्नको लागि व्यवसायीहरु आफू पनि इमान्दार हुनुपर्छ। सबै कारोबार पनि पारदर्शी हुुनुपर्छ। मैले पुस्तकहरुको अडिट गराएको छु। त्यसको रिपोर्ट आउने क्रममा छ। त्यो रिपोर्ट हेरेर उहाँहरुको व्यवसाय ठीक ढंगले चलेको रहेछ भने त्यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। ठीकसँग चलेको रहेनछ भने अर्थमन्त्रीले ठीक गरेको रहेछ नि भन्नुहुन्छ।
ठूला लगानीकर्ताप्रति नरम र साना व्यवसायीप्रति गरम नीति अख्तियार गर्नुभयो। अझ कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै जस्तो व्यवहार गर्नुभयो पनि भन्छन् ?
त्यो होइन, त्यसलाई मैले एकै वाक्यमा गलत हो भन्छु। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।
सरकारका कतिपय विवादित नियुक्तिहरू तपाईंले चाहनुभएको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। विवादित बनेको लगानी बोर्डको सीईओको नियुक्ति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बोर्डको सदस्यको नियुक्तीमा प्रश्रय दिनुभयो भन्छन् नि ?
कुनै बैंकको बोर्ड सदस्य प्रोफेसर डाक्टर नियुक्ति हुँदा के को विवाद ? मै प्रतिप्रश्न गर्छु। योग्यता नभएका राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु जहाँ पनि नियुक्त हुने। लामो समय म्यानेजमेन्टको प्राध्यापन गरेको, अनुभव भएको, संस्थानहरुमा बसिसकेको मान्छे वाणिज्य बैंकको बोर्डमा बसेर काम गरिदिनुहोस्, ठूलो बैंक छ भन्दाखेरी कसैसँग नाम जोडेर एउटा बोर्ड सदस्यको आलोचना गर्नुपर्छ ?
मेरो पालामा विभिन्न ठाउँमा १५/२० जना बोर्ड सदस्यहरु नियुक्त भए होला नि, किन उहाँको बारेमा मात्रै यत्रो आलोचना। त्यो उहाँसँग जोडिएको छैन, त्यो अर्को व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा विवादमा ल्याउन खोजिएको कुरा हो। प्रेसको साथीहरुले त अध्यक्ष नै नियुक्त हुनुभयो भनिसक्नुभयो त। अध्यक्ष नियुक्त नै हुन सक्नुभएको छैन। बोर्डले अब गर्ला त्यो बाणिज्य बैंकको बोर्डले जानोस्। बोर्डले अध्यक्ष बनायो भने उहाँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, सबै मान्छे अर्थमन्त्रीले भनेर मात्रै त नियुक्त हुँदैन नि त।
तपाईं संलग्न हुनुभएका कतिपय नियुक्ति चाहनुभएको भए रोक्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि ?
तपाईंले लगानी बोर्डतर्फ संकेत गर्नुभएको हो भने, उहाँ योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले नेपाल व्यवस्थापन संघको सभापति हुनुुहुन्थ्यो। म पनि त्यसको पास्ट प्रेसिडेन्ट भएको हुँ। मैले व्यवस्थापन संघमा मैले एउटा भोट दिएको मान्छे हो उहाँ। उहाँले व्यवस्थापन संघमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो। उहाँ अलि इन्नोभेटिभ खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउनुभयो। प्रोजेक्ट बैंकको कामहरु गर्नुभयो। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मेरो योग्यता छ म जान्छु भन्नुभयो। सिफारिसमा तीन जना मध्येमा उहाँ पर्नुभयो। त्यसपछि मन्त्रीपरिषदले नियुक्ति गर्यो। उहाँ स्वभाविक रुपमा तीन जनाभित्र परेको मान्छे हो, त्यहाँ दायाँ बायाँ केही पनि भएको छैन। उहाँलाई अन्त कतै जोडेर हेर्ने कुरामा र मैले सिफारिस गर्ने विषयमा विशुद्ध योजना आयोगको सदस्य, व्यवस्थापन संघको पूर्व सभापति र प्रोफेशनल स्ट्रेन्थ हेरेर गरेको हो। अब उहाँको काम हेर्नुपर्यो। उहाँले विगार्नुभयो, उहाँबाट गल्ती कमजोरी भयो भने अर्थमन्त्रीले पनि के सिफारिस गरेछन् भन्नुहोला। होइन भने, सुरुमै विवादमा ल्याउन हुँदैन। महाप्रसादजीलाई ल्याउँदा पनि त्यही गर्नुभएको थियो। तर, पछि गएर राम्रै गर्नुभयो। तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा न्यायो स्वागत गर्नेहरु तपाईं बाहिरिँदा “खिल निकालेजस्तो सन्चो भएको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। निजी क्षेत्र सुरूदेखि नै तपाईंसँग सकारात्मक हुन सकेन। उनीहरूका विरूद्ध तपाईंले के त्यस्तो गरिदिनुभयो र उनीहरू निरन्तर तपाईंको विरूद्धमा भए ?
तपाईं निजी क्षेत्र भनेर व्यक्तिमा आउनुभयो। म व्यक्तिलाई निजी क्षेत्र भन्दिन। छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्नुहोस् न। अहिले उहाँहरु भनिरहनुभएको छ, अहिले तपाई बाहिरिनुभयो, अब आर्थिक विषयमा नजिकबाट बुझेको मान्छे कोसँग संवाद गर्ने भनिरहनुभएको छ। छाता संगठनका व्यक्तिहरुले तपाईसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो भन्नुभएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई त कहिलेकाही त खिल ठोक्नु पनि पर्छ नि। यो त प्रणाली नै यस्तो हो। राज्य प्रशासन संयन्त्र भनेको यस्तो हो, नियामकहरुले त कहीँ न कहिँ कदम चाल्नु नै पर्छ नि।
भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि तपाईंप्रति अलि बढी आक्रामक भएका हुन् ?
त्यो त स्वभाविक हो। पहिले त कुन मन्त्री आउला र कर फर्छौट आयोग बनाएर नतिरौंला भनेर बस्थे नि। त्यो त जरैबाट उखेलियो। कर विवादका विषयहरु अहिले कानुनी दायरामा आए। यस्तै कुराहरु छन्। साढे दुई वर्षको कार्यकालमा असाध्यै महत्वका साथ ध्यान दिएको र जसरी पनि नतिजा निकाल्छु भनेर काम गरेको तर सफल हुन नसकेको वा बाँकी रहेको त्यस्ता के विषयहरू बाँकी रहे ?
जतिसुकै गर्दा पनि कानुनी सुधार सोचेजति अगाडि बढेन। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन ल्याउछु भनेर दुई पटकको बजेटमा भने। तेस्रो बजेट भाषण हुने बेलामा संसद पुर्याउन सकियो। त्यो अझै पास भएको छैन। त्यसले धेरै कुराहरु सुधार गर्थ्यो। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट, फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने र फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट संसदमा गयो। त्यो छलफलमै आउन सकेन।
कम्पनी ऐन, दामासायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संसदमा पुर्याएको छु। बीमा ऐन दुई वर्ष अगाडि मैले तयार गरें त्यो अर्थसमितिमै अल्झियो। छलफल सिद्धियो तर पनि संसदमा पेश भइसकेको स्थिति छैन। धितोपत्र ऐन भर्खर संसदमा पुगेको छ। यस्ता धेरै कानूनहरु अझै निर्माण गर्न बाँकी छ। बजेट प्रणालीमा खर्च, निकाशामा त राम्रो गरियो तर प्रतिफलमा अझै पनि प्रतिफल निश्चित हुनेगरी लैजान अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन्।
अर्को कुरा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता हो। धेरै ठूलो बजेट हुने मन्त्रालयहरुमा प्राविधिक जनशक्ति कम छ। प्राविधिक जनशक्ति बढाउँदा बढाउँदै पनि निर्णय गर्ने बेलामा स्रोत नभएर होइन, डकुमेन्ट नबन्ने, मूल्यांकन समयमा नहुने, ठेक्का प्रक्रिया छिटो अघि नबढ्ने कुराले ढिलो भयौं। त्यसो हुँदा भएको स्रोत पनि खर्च गर्न सकिएन। ठूला आयोजनमा छिटो खर्च गर्ने र राम्रो रिजल्ट निकाल्ने क्षमता बढाउन सक्नुपर्थ्यो। अझै ती कामहरु बाँकी नै रहे। अर्थमन्त्रीबाट बाहिर निस्किएपछि अब तपाईं कस्तो भूमिकामा रहनुहुन्छ ?
अहिले म नागरिक समाजमा, सार्वजनिक नीतिका विषयमा बहस, पैरवी, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक पर्दा औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा नीतिगत सल्लाह दिने र अरु सबै सरोकारबालाहरुसँग छलफल बहस गर्ने र त्यसको निचोड सरकारका जिम्मेवार साथीहरुसँग सेयर गर्ने काममा रहन्छु। अब सरकारमा कुनै जिम्मेवारी वा कुनै राजनीतिक नियुक्तिको गुञ्जायस छ ?
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसेको मान्छेले अरु राजीतिक नियुक्तिको बारेमा सजिलै सोच्नु हुँदैन। गभर्नरबाट बाहिर आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ– लेखै लेखेर त के बसिरहुँला र। भविष्य चाहिँ अनिश्चित छ। तर, मेरो योजना चाहिँ पार्टी काममा, आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रुपमा लागिरहभने भन्ने छ। अर्थमन्त्रीको कार्यकालभरि तपाईंले के गर्नुभयो एक वाक्यमा भनिदिनुहोस् न ।
मैले मेरो ज्ञान, निष्ठा, अनुभवलाई सकेसम्म इमान्दारीपूर्वक, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे।
" />
दुई तिहाइ नजिक बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडाले साढे दुई वर्ष काम गरे। नेपालमा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिहरुमध्ये सधैं अग्रस्थानमा रहेका खतिवडाले निर्वाचित सरकारमा टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रुपमा काम गरे। अहिले उनको कार्यकालको समीक्षा चलिरहेको छ। कतिपयले खतिवडाले ठूलो अवसर पाउँदा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा योगदान गर्न नसकेको भनिरहेका छन् भने खतिवडा चाहीं दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका प्रशस्त काम भएको दाबी गर्छन्। खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा दुई वर्षमा सम्पादन गरेका काम, त्यसको प्रभाव र कार्यकालमा उनलाई लागेका केही आरोप लगायतका विषयमा देखापढीका लागि उद्धव थापाले गरेको विस्तृत कुराकानीः
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा श्वेतपत्रमार्फत सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेछ भन्ने सार्वजनिक जानकारी गराएर काम सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले कस्तो अर्थतन्त्र छाडेर पदमुक्त हुनुभएको छ?
त्यतिबेला एक वर्षमा जति राजश्व उठ्छ त्यो भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गरेको दायित्व थियो। त्यस्तो दायित्व आठ खर्बभन्दा बढी थियो। त्यो दायित्व पूरा गर्दा र सरकारको ट्रेजरी त्यही दिन रित्तिन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिए। अहिले त्यसरी स्रोत नभइ स्रोत सुनिश्चित गरिदिने काम बन्द भएको छ। छोटो कार्यकालको मन्त्रीहरू हुने र त्यहीँ छोटो अवधिमा नै आफूले चाहेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित होस् भनेर बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने अवस्था थियो। त्यो अहिले आधाभन्दा तल आएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड नै जारी गरेर अहिले परिमार्जित मापदण्ड पनि मन्त्रीपरिषदबाट पास हुने अवस्थामा छ। स्रोत नभइ वा धान्न सकिने वित्तीय व्यवस्थापन नभइकन कुनै खास प्रयोजनको लागि यसरी स्रोत बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौं। अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो दायित्व धेरै पर्दैन।
मेरो कार्यकालको पहिलो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकति बचत नै थियो। दोस्रो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकत घाटा भयो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भने, आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब उठाउने भनेका थियौं। त्यसमध्ये एक सय अर्ब पनि उठाएनौं। आन्तरिक ऋण सबै उठाएको भए घाटा हुने अवस्था थिएन। तर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि खर्चको स्थिति सामान्य र सरकारले ब्याज तिरेर जथाभावी आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि भएन। यसै पनि बजारमा तरलता अप्ठ्यारै अवस्थामा थियो र ब्याजदर केही बढी नै भएको बेलामा आन्तरिक ऋण उठाउन उपयुक्त हुँदैन। वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभाव नहोस् भनेर पनि ऋण उठाइएन।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष अलि चुनौतीपूर्ण थियो। फागुन पछाडि त राजश्व निकै कमजोर अवस्थामा नै थियो। त्यसबेला खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मितव्ययिता भनियो। बाह्य स्रोत परिचालन गरियो। बजेट सपोर्ट ल्याइयो। त्यो सबै गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब १५/१६ अर्बको बजेट बचत भएको छ र समग्रमा ट्रेजरी बचतमा छ।
अब खर्च गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ। दातृ निकायबाट सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महिनामा सम्झौता हुने रकम करिब सात खर्ब जति पुगेको छ। त्यसमध्ये १६८ अर्ब बजेट सपोर्टको पैसा हो। त्यो राजश्व जस्तै हामीले चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा आउँदो अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने स्थिति आउने छैन। कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि त्यस्तो अवस्था रहँदैन।
त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। अर्थमन्त्री आफैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। तर, जनमानसमा त्यही परेको छ। त्यतिका विकास मन्त्रालयहरू छन्। बजेट पेश गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीको दायित्व त हुन्छ नै।
मैले श्वेतपत्र जारी गरिरहँदा बाह्य क्षेत्र कस्तो थियो। व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। चालु खाता घाटा चाहिँ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो मुलुक आर्थिक संकटमा जान सक्छ। त्यहाँको स्थिरताको प्रश्न उठ्छ भनिन्छ। त्यो अवस्थामा हामी थियौं। भुक्तानी सन्तुलन त घाटामा नै थियो। ती परिसूचकहरूले पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर छ भन्ने देखाउँथ्यो। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा धेरै सुधार गरियो तर, उल्लेख्य रूपमा हामीले गरेको सुधारको रिजल्ट अलि पछि आउन थाल्यो। तेस्रो वर्षको सुरुमा आइपुग्दा भुक्तानी बचत सन्तुलनमा गयो। पछिल्लो चरणमा आयात पनि अलि कम भयो। कोभिडको कारणले विप्रेषणमा जति कम हुन्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन।
अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतमा सीमित भयो। चालु खाता घाटा एक प्रतिशतभन्दा तल आयो। भुक्तानी सन्तुलन त २८२ अर्ब सन्तुलनमा रह्यो। म अर्थमन्त्री भइसकेको अवधिमै हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा संञ्चिति साढे १० खर्बबाट १४ खर्ब भयो। यसले के देखाउँछ भने अबको अर्थमन्त्रीलाई अबको विकास प्रयासमा विकास निर्माणका सामग्री आयात गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, आयात प्रतिस्थापनकै नीति अनुसारको औद्योगिकरण गर्न पनि विदेशी मुद्राको समस्या हुँदैन। १३ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा सरकार छ।
कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा दा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ।
दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि औसतमा ७ प्रतिशत भयो। तेस्रो वर्ष अलि कम भयो। त्यो बीचमा मुद्रास्फितिको पनि चाप पर्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दुई वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतभन्दा तल मुल्यवृद्धि रह्यो। तेस्रो वर्षमा ६ प्रतिशत भए पनि तीन वर्षमा औसतमा हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशतमा मुद्रास्फिति भयो। आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छन्। अब काम गर्नको लागि थप स्पेस बनेको छ।
आर्थिक वृद्धीका परिसूचक बाहेक अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर छ। सकरात्मक छ। सुदृढ छ। आर्थिक वृद्धीको जग धेरै बिग्रिएको छैन। जुनबेला कोभिडको संक्रमण जोखिम कम हुँदै जान्छ त्यसबेला श्रमिकलाई उद्योगमा, निर्माणमा र व्यवसायीलाई व्यवसायमा पुर्याउन सक्यौं भने हामी फेरि छिटो माथि जान सक्छौं। त्यो परिदृश्य छ।
साढे दुई वर्षमा आधार बन्यो र फड्को मार्न सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
आधार मात्रै होइन, अघि बढ्न नै थालेका थियो। खासगरी आधार भनेको चाहिँ कानून निर्माणको कुरा हुन्छ। विग्रेका परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हुन्छ। कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि आधार हुन्छन्। त्यसको प्रतिफल तेस्रो वर्षदेखि नै आउनै पथ्र्यो। खासगरी, २०७६/०७७ को बजेटबाट त्यो देखिनुपर्थ्यो। तेस्रो वर्षमा राम्रा परिसूचक थिए। २०७६ फागुनसम्म आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दै थियौं। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै थिए। त्यो भनेको त आधार वर्षबाट माथि उठेको हो नि। विद्युतमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेका थिए। अब द्रूत गतिमा अघि बढ्ने स्थितिमा हामी थियौं।
साढे दुई वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र तपाईलाई एकदमै सन्तुष्ट लागेको त्यस्ता के–के कामहरू भए ?
यसको लामो फेहरिस्त छ। म त्यसको पुस्तिका नै निकाल्छु। यहाँ तीन चार वटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। खासगरी लगानीको वातावरण। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने, लगानीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीको वातावरण बनाउन लगानी सम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र झन्झटिला कुरा मिलाउनुपर्ने थियो। वैदेशिक लगानी हाम्रो लागि आवश्यक छ। हाम्रो मात्रै बचतले लगानीको आवश्यक र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता पूरा हुँदैन।
अर्थमन्त्री भए लगत्तै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर त्यसको माध्यमबाट बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्यो भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने भनियो। यो चुनौतीपूर्ण काम थियो। हँसिया हथौडाको चिन्ह भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, खासगरी अलिकति केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हुन्छ। यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नहोला भन्ने दातृ निकायहरुलाई परेको थियो। लोकतन्त्र, मानवअधिकारका पनि प्रसङ्ग उठाउने, आफ्ना मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि पर्ख र हेर भन्ने स्थिति थियो। धेरै मुलुकहरुमा म आफै उपस्थित भएर, धेरै मुलुकहरुमा लगानी बोर्डका साथीहरुलाई परिचालन गरेर हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरु जहाँबाट लगानी आउँछ ती मुलुकबाट स्रोत परिचालन गर्ने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्यौं।
जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।
लगानी सम्मेलन तयारी गर्ने क्रममा बनाएका कानुनहरु सार्वजनि निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका ऐनहरुले लगानीको वातावरण ठीक छ भन्ने अवस्था भयो। १४ खर्ब रूपैयाँको त लगानी बोर्डमार्फत लगानी प्रतिबद्धता आयो। एक खर्बभन्दा बढी लगानी उद्योग विभागमार्फत प्रतिवद्धता आएको छ। दुई खर्बभन्दा बढीको त सम्झौता नै भइसकेको छ। अरु सम्झौता हुने क्रममा छन्। कोभिडको कारण नभएको भए अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढ्ने थियो।
उद्योग मन्त्रालयबाट पनि लगानी बढेकै छ। बैंकिङ प्रणालीबाट यो बीचमा १०/१२ खर्बको लगानी निजी क्षेत्रमा थपिएको छ। लगानीको वातावरण नेपालमा छ भनेर लगानी सम्मेलनमार्फत सन्देश दिन र त्यसको वरिपरि सुधारहरु अघि बढाउन सकियो। नेपालको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा पनि सुधार आएको छ। उद्योग विभागका ‘सिङ्गल विण्डो’ प्रणाली लागू भएको छ। लगानी बोर्डमा पनि प्रारम्भिक रूपमा सुरू भएको छ। कार्यान्वयमा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ।
बैंकको ब्याजदर अस्वभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा लगानीको वातावरण बन्दैनथ्यो। ब्याजदरलाई पनि केही व्यवस्थापन गरियो। त्यतिबेला ब्याजदर बजारमैत्री भएर भनिन्थ्यो। अहिले व्याजदर स्वभाविक रूपमा आएको छ। यी सबै कामले गर्दा नेपालमा लगानीको लागि राम्रो वातावरण बन्यो। यो एउटा सन्तुष्टिको विषय रह्यो।
दोस्रो विषय भनेको बाह्य क्षेत्रसँगै जोडिएको छ। त्यो भनेको दातृ निकायहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए। त्यो आइस ब्रेक गर्नु थियो। मैले विश्व बैंकको सबै कार्यकारी निर्देशकहरू भएको सभालाई सम्बोधन गरे र विश्व बैंकमा र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राख्ने २५ वट मुलुकका कार्यकारीहरू त्यहाँ थिए। उनीहरुलाई मैले नेपालको लोकतन्त्र कस्तो ? प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यास कस्तो ? वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो ? हामी कस्तो किसिमको विकास चाहन्छौं ? सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छौ ? दातृ निकायसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? हाम्रो प्राथमिकतामा उहाँहरुले कहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्न सके र बहुपक्षीय र दिपक्षीय दातृ निकायहरु आश्वस्त हुन पाए। ती व्यक्तिहरु विश्व बैंकमा हुनुहुन्छ र आआफ्नो मुलुकमा निर्णायक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्बोधनले काम गर्यो र लगानीसँगसँगै सहायता पनि बढ्यो। नभए ‘ब्ल्याङ्क चेक’ जस्तो तिमी पैसा लैजाउ, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको काम गर हामी कुनै शर्त राख्दैनौं भनेर कसैले पैसा त दिँदैन नि। त्यो काम गरियो।
जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्यो।
तेस्रो कुरा भनेको बजेट सुधार हो। जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्यो। साझा अधिकार सूचीका विवादका कुराहरु, स्रोत व्यवस्थापन, तीन तहको सरकारको बीचमा स्रोत बाड्ने कुराहरु, संघीयतामा झगडाको बीऊ यही हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर काम गरियो। सुरुको अवस्थामा वित्त आयोग पनि गठन भएको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको थिएन। तीनवटै निकायको प्रारम्भिक काम मैले नै गरेर पहिलो बजेट ल्याउनु परेको थियो।
क्रमशः तिनै तहका सकारका साझा अधिकारका कुराहरु, स्रोत विभाजनका कुराहरु अथवा एकल अधिकारका कुराहरु मिलाउँदै जान सकियो। अहिले कतिपयले यो अर्थमन्त्रीले वित्तीय संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेनन् भन्नुहुन्छ। या त उहाँहरुले संविधान र कानुन पढ्नुभएको छैन। वा दोस्रो कुरा, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वनय भनेको अरु मुलुकले दशकौ लगाएर बल्ल सम्भव भएको कुरा छ। हामीलाई पहिलो वर्ष त संस्थागत संरचना नै बनाउनमा लाग्यो। त्यसपछि अधिकारहरु बाडफाँड सम्बन्धी कानुन चाहियो। अझै एक–दुई वटा कानुन बनाउन बाँकी छ। जस्तो, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड अहिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट गरेका छौं। त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्छ। यसरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई मैले अधिकतम मेरो प्रयासबाट सहज ढंगले नेपाल अब संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अवस्था सिर्जना भयो।
बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।
चौथो कुरा भनेको फेरि पनि बजेट अनुशासनकै कुरा हो। खासगरी, हाम्रो आर्थिक उत्तरदायित्व के ? आर्थिक कार्यविधि ऐन धेरै पहिले बनायौ। तर, वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन चाहिन्छ भनेको २०औं वर्ष भइसकेको थियो। बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।
वर्षमा एक पटक अर्थमन्त्रीले बजेट भन्ने हो। तर, वर्षैभरि नयाँ बजेट, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ निकासा सधैं चलिरहन्थ्यो। त्यो मैले रोके। बजेटमा भएका कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट हुने पटके निकाशा रोकियो। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले केही त्यस्तो निकाशा गर्नुपर्यो त्यो स्वभाविक हो। त्यसबाहेक, क्याविनेटले गरेको इमर्जेन्सी निर्णय गरेकोमा बोहक त्यस्तो निकाशा हुँदैन। सालैभरि नयाँ नयाँ बजेट हाल्दै जाने काम बन्द भयो र खर्च गर्ने विधिमा पनि राम्रो भयो।
राजश्वमा विकृतिहरु पनि धेरै थिए। पहिलो त प्रशासनिक चुहावट पनि थियो। तर, नीतिगत रूपमै चुहावट हुने अवस्था थियो। कर फर्छौट आयोगको अवस्था के थियो ? सबैले बुझेकै हो नि। विधिवत रूपमा कुनै व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्यो भने आयोग गठन गरे पुग्थ्यो। पहिलो विधेयकबाट त्यो हटाइदिए। उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर विक्रेतालाई फिर्ता गरिरहेका थियौं। उपभोक्ताको हातमा पनि नपर्ने र सरकारको ढुकुटीमा पनि नरहने कर फिर्ताको कुरा रोक्नलाई त्यति सजिलो थिएन। अर्थमन्त्रालयका साथीहरुले दशकौदेखि गर्नुभएको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। गर्ने भनिए पनि अन्तिममा राजनीतिक दबाब आउँथ्यो र रोकिन्थ्यो। त्यसैगरी, भन्सारमा मालसामान आउँदा न्यून विजकीकरण हुने र बजारसम्म आउने, नक्कली विल विजकहरु बन्ने अवस्था थियो। मैले यसलाई रोक्न लगाए। भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङलाई अनलाइन प्रणालीमा लागू गरियो।
राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।
राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।
कर प्रणालीलाई प्रगशील बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले पहिलेदेखि भनिँदै आइएको थियो। तर, कसैले आँट गर्नुभएको थिएन। त्यो काम मैले नै गरें। कतिपय नचाहिने कुराहरुमा अन्तःशूल्क लाग्ने कुरा थियो। त्यो पनि हटाइयो। भ्याटमा नक्कली बिल बिजकको धेरै विषयहरु थिए। अहिले ठूला व्यवसायीहरुले अनलाइनमै विलिङ गर्ने अवस्था भएको छ।
अर्को चाहिँ आन्तरिक र बाह्य ऋण व्यवस्थापन हो। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको धेरै काम राष्ट्र बैंकमार्फत, बाह्य ऋणको व्यवस्थापनको काम चाहिँ महालेखा नियन्त्रकमार्फत हुन्थ्यो। अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेका छौं। त्यसैले सार्वजनिक ऋणहरुको व्यवस्थापनको काम गर्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्वमा छ। ब्याजदर पनि स्थिर छ। लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण छ।
तपाई अर्थमन्त्री बन्दा सबैले हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका थिए र आशावादी पनि थिए। तर, साढे दुई वर्षको कार्यकालमा तपाईंले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने कुनै काम गर्नुभएन स–साना कुरामा अल्झिनुभयो भन्ने आरोप लगाउँछन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जसको जति बुझाइ छ, त्यति नै विश्लेषण गर्ने हो। अर्थतन्त्रको विषयमा म आफै नै अध्ययन गर्दै छु, बुझ्दै छु। त्यसो हुँदा यो बुझ्दै जाने कुरा हो। कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ।
राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। मानिसहरुले प्याराडाइम सिफ्ट भनेको कुरा के हो भनेर सोधिदिनुहोस् न । त्यसको आआफ्नो व्याख्या छ। एकथरी भन्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख चाहिँ हुँदै भएन। संविधानले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा कोरिदिएको छ। त्यसभित्रको अधिकतम प्रगतिशिल कार्यक्रम लिएर जाने, लोककल्याणकारी राज्य हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादतर्फको बाटोमा अघि जाने हो। त्यो त दशकौं लाग्ने कुरा हो। सही मार्गमा जाने संकेतहरु छन्। तर, सबै एक–दुई वर्षमा नै हुँदैनन्। संरचनात्मक परिवर्तनको लागि दशकौं लाग्न सक्छ। अहिले हामी सही बाटोमा छौं। क्रमशः हेर्दै जादाँ नतिजाहरु आउँदै जादा यी कुर त ठीकै पो भएका रहेछन् भन्ने हुँदै जान्छ।
निर्वाचनको घोषणपत्र लेख्ने काममा तपाईं नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रशस्त महत्वकांक्षी योजनाहरु उल्लेख भएका छन्। तर, तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि त्यो घोषणा पत्र कार्यान्वय गर्नेभन्दा पनि किनारा लगाउने काम गर्नुभयो भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तपाईंको आलोचना हुने गरेको छ नि ?
उहाँहरुलाई घोषणा पत्र र बजेट पढिदिन अनुरोध गर्छु। हामीले अलि ठूलाठूला कुरा गरेको म सम्झाउँछु। रेल–वेको निर्माण भनेका थियौं, अहिले रेल–वेको शिलान्यास हुँदा कसले विरोध गरिरहेको छ ?
तेस्रो वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल–वेको शिलन्याश गर्न खोज्दा पनि यो रेल अहिले किन चाहियो ? सिण्डिकेशन भयो भन्न थालिएको छ। बदमासी भएको छ भने कारबाही गरौं न। विकासलाई किन रोक्ने ? त्यसतर्फ हामी गएका छौं र ? छैनौ नि। केपी ओलीको सरकारले रेल–वेको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकोस् भन्ने मनसायले सोचियो भने त नेकपाको घोषणापत्र त त्यहीँ रहने भयो नि।
दोस्रो कुरा, घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा धैरै गरेका थियौं। सडक निर्माण, त्यसमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग। त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। गैडाकोटदेखि बुटवलसम्मको ठेक्का लागेको डेढ वर्ष भइसक्यो। काम सुरु भएको छैन। अर्थमन्त्रीले घोषणापत्रमा भएको काम नगरेको कि फिल्डमा काम गर्न नसकिएको हो ? प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु चार लेनको बनाउने भनेका छौं। सबैको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। काम केही ढिलाई भएको छ।
विद्युतमा दश वर्षमा यति हजार मेगावाट भन्यौं। अहिले ६/७ हजार मेगावाट विद्युतको त पीपीए सम्झौता नै भइसकेको छ। करिब तीन हजार मेगावाटका परियोजनाहरु सम्झौताको चरणमा छन्। दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोरको लगानी बोर्डबाटै हुँदैछ। तल्लो अरुण पनि सम्झौताको चरणमा छ। यी आयोजा पाँच वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्छौ भनेका थियौं। कुनै शुरू भए। कुनै प्रक्रियामै छन्। अलिकति ढिलो भएको हो। घोषणपत्र कार्यान्वयनकै चरणमा छ।
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि।
स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि। कोभिड–१९ नभएको भए त राम्रै देखिन्थ्यो नि त। यसै पनि व्यापार घाटा त घट्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमै छ। जुन जुन बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनेका छौं। एक दर्जन जति वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं, अरुमा हुँदै गरौला।
सबैले भन्ने सजिलो विषय के छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने भनिएको थियो भएन। त्यो त जुन दिन गरे पनि हुन्छ। बोल्दिनु न हो। स्वतः कार्यान्वयन हुने हो। तर, त्यसका लागि स्रोत जुटाउनु परेन ? अलि बलियो अर्थतन्त्र बनाउनु परने ? अरू प्राथमिक काममा लगाउनु परेन ? त्यसमा हामी प्रतिवद्ध नै छौं। दुई हजारबाट तीन हजार पु¥याइएकै हो। बाल संरक्षण अनुदान बढेकै छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँछौ भनेका छौं। आगामी वर्ष त स्वास्थ्य बीमा सबै जिल्लामा पुग्छ। आवासको कुरा पनि गरेका थियौ। जनता आवासमा छिटो काम गर्न सकिएन भनेर सुरक्षित छानाभित्र परिवारहरुलाई ल्याउने कुरा गरियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा पाँच लाख भन्दा बढी घरहरु त सुरक्षित आवासमा आइसक्छन्।
सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।
शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने भनेका थियौ। मेरो तीन वर्षको बजेट हेर्नुहोस्। म अर्थमन्त्री भएपछि स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भयो। कोभिडको कारणले पनि केही थप्नुपर्यो। हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट बढेकै छ। शिक्षा, खानेपानी, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको बजेट बढेकै छ। सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन।
अर्थमन्त्री भनेको समग्र अर्थतन्त्रको लिडरशिप हो। लिडरशिपले जोखिम उठाउँछ र डिपार्चर गराउँछ। तपाईंले अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन त गर्नुभयो तर, जोखिम लिने आँट चाहिँ गर्नुभएन किन ?
अनि, त्यही जोखिम मोलेर नै त होइन ? अर्थमन्त्रीको सुरूको दिनबाट आलोचना भएको। त्यहाँ स्वार्थहरु थिए। स्वार्थ बाझिने भए। मैले अघि भनेको सबै कामहरू जोखिम लिएका विषय होइनन् ? बजेटको जथाभावी निकाशा रोक्ने, स्वार्थ समूहको लागि काम नगर्ने, पारदर्शीरूपले काम गर्ने, अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि ठेक्कापट्टाका प्रक्रिया विधिवत, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी ढंगले जाऔं, अनुशासित ढंगले जाऔं भन्ने, मितव्ययिताको नीति पनि लिएर आउने र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने तर, आर्थिक रूपले गर्नु नहुने कुराहरूको जोखिम पनि त अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ नि। त्यही जोखिम लिदा नै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो गरेनन् भन्ने साथीहरुलाई कतै लागेको हुनसक्छ। जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।
मन्त्रीहरूले सामान्यतया आफ्नो पद जोखिममा राखेर निर्णय गर्ने स्थिति प्रायः मैले देखेको छैन। केही मन्त्रीले मात्रै त्यसरी पद जोखिममा राखेर हिड्नुभएको छ। आगामी दिनमा कसले कति जोखिम बहन गर्दो रहेछ हेर्दै जानुहोला।
तपाईंले कहिल्यै निर्वाचनको सामना गनुपरेन। त्यसोहुँदा कार्यकर्ता खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। त्यही कारण राजनीतिक संरक्षण दिनुभएन भनेरै पार्टीभित्र तपाईंलाई असहयोग र विरोध भएको हो त ?
ठीक भन्नुभयो। मैले चुनाव नलडेको त हो। राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षपछि खाली भएको ठाउँमा मलाई उम्मेदवार बनाइदिनुस् भनेको थिएँ। मनोनित हुनेमै गरे भइहाल्यो अहिले किन उम्मेदवार बनाउनुपर्यो भन्नुभयो। त्यहाँ चुनाव लड्ने अवसर पनि दिनुभएन। चुनाव नलडेका मान्छे मन्त्री नहुने र चुनाव नलडेकै कारण राजनीतिक योग्यता घट्ने कुरा हुँदैन। बरु चुनाव हारेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेका उदाहरण छन्। जिन्दगीभर ब्युरोक्र्याट भएका व्यक्तिहरु मन्त्री भएका उदाहरण त हाम्रो छिमेकमा पनि छन् नि।
सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ।
सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ। राजनीतिक चेतनाको हिसावले भन्नुहुन्छ भने मसँग २०२५ सालदेखिको राजनीतिक चेतना छ। झापामा हुर्केको मान्छे हुँ। यो चेतना भनेको यही पार्टीको वरिपरिको चेतना हो। जनताको बहुदलिय जनवादको आर्थिक पाटोको रूपमा मदन भण्डारीसँग लामो छलफल बहस गरेर हाम्रो आर्थिक नीति अब यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गरेको हो। त्यसपछि पनि नेकपाको आर्थिक नीतिहरुलाई सहयोग गरिरहेकै छु। आधिकारिक रूपमा पनि बजेट लेखनमा सहभागी भएको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको कुनै पनि बजेट मैले लेखेकै छु। मूलतः लेखेकै छु। पार्टीको घोषणा पत्र लेख्नेमा पनि युवराज खतिवडा नै हुने, अरु धेरै दस्तावेजहरु पनि लेख्ने, बजेट पनि लेख्ने, सबै गर्ने अनि युवराज खतिवडा चाहिँ टेक्नोक्र्याट मात्रै हो, राजनीतिक चेतना नभएको भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन।
अनि, असयोगको कुरा। सहयोग कसरी गर्ने ? सबै सांसदहरु बराबर हुनुहुन्छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलई बजेट समानुपातिक ढंगले दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त म योजना आयोगमा हुँदा नै २०७३ सालमा नै विधि बसाएको हो। २०६६ सालमा योजना आयोगमा हुँदा पहिलो पटक सडकको बजेट विनियोजन गर्ने सूत्र मैले बनाएको हुँ। चारवटा जिल्लामा बजेट बढ्दैन अरु जिल्लामा बढ्छ भनेको थियो। त्यतिखेर भनेको चारवटा जिल्ला झापा, कास्की, काठमाडौं र नुवाकोटमा बजेट बढ्दैन भनेको थिएँ। त्यसको सूत्र अहिले पनि लागू भइरहेको छ।
त्यसपछि बजेट बाडफाडको निश्चित सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। म मन्त्री भएपछि धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजियो। यसमा एउटा विषयमा अलि बढी आलोचित भए बाहिरबाट र भित्रबाट पनि अर्को प्रकारले। त्यो भनेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो। सांसदहरु भन्नुहुन्छ हामीलाई बजेट सन्तुलित ढंगले आउँदैन त्यसैले यो कार्यक्रम पनि भएन भने बजेट नै आउँदैन। बाहिरकाले भने यो त सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भयो भने। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केही भौतिक पूर्वाधारहरु सन्तुलित ढंगले जाओस् भनेर यो कार्यक्रम राखियो। त्यसमा सांसदहरुको संलग्नता भनेको परियोजना छान्ने बेलामा मात्रै हो। कार्यान्वयनमा उहाँहरुको त्यस्तो ठूलो भूमिका हुँदैन।
विकासका कुराहरुमा त अरु मन्त्रीहरुले पनि साथ दिनुपर्थ्यो । कतिपयले दिनुभयो, कतिपयले दिन सक्नुभएन। बढी आलोचित हुनुभयो। कतिले सरकार नै पनि छाड्नुभयो। तर, कसैले यति मोलाहिजामा, कसैलाई फेवर गरिदियो, यो मान्छेले अलिकति सामान ल्याइहालेछ, भन्सारमा अलिकति गोलमाल भइहाल्छ आँखा चिम्लिदिउँ, यसको ठेक्को भुक्तानी चाहिँ रोकिदिनु भएन काम त गरिहाल्छ नि भन्ने जस्ता कुरा हामी कसैले भन्दै हिँड्यौ भने त राम्रो भएन नि।
अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ तर जे सम्भव छ, जे हुनसक्छ त्यसमा मात्रै। विधि, कानुन, प्रक्रिया मिचेर गर्न त मिल्दैन। मैले त्यसरी मिचेर केही कुरा गर्न चाहिन। त्यसले संरक्षण भएन भन्ने कतै कसैलाई लाग्न सक्छ। असल मनसायले हेर्दा पनि कसैलाई संरक्षण वा सहयोग भएको रहेनछ भने त मैले सरी भन्नुपर्छ।
पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जायज वा नाजायज जुनसुकै रूपमा भए पनि संरक्षण नभएको वा उनीहरुको स्वार्थअनुकुल काम नगरिदिएको कारण तपाईलाई पार्टी भित्रकै नेताहरुले थप कार्यकाल निरन्तरता दिन नचाहेका हुन् ?
हल्लाको कुरा के होला। दुई वर्षको कार्यकाल मैले नै राजीखुशीले चिठ्ठा तानेर तय गरेको हुँ। दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने मेरो इच्छा थियो। प्रधानमन्त्रीलाई म दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिन्छु भनेको हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ बजेट बनाउनुस्, बजेट पास भएपछि तपाई निवृत्त हुनुहोला भन्नुभएको हो। राजनीतिक किचलो पनि अलिअलि हो नै।
मैले साउन लागेपछि अप्ठ्यारो अवस्थामा राजीनामा दिने कुरा गर्नुहुँदैन भनेर पर्खिएँ। पार्टी भित्रका विवादहरु पनि क्रमशः हल हुँदै गए। समझदारी बढ्दै गयो। कोभिडको जोखिम त हामीलाई थियो र छ। धेरै कामहरु संस्थागत रुपमा गरियो। यो समस्या हटोस् अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विदा माग्छु भन्ने अवस्था त अहिले रहेन। साउनको १५ देखि यता प्रधानमन्त्रीसँग लगातार अब मेरो पालो पुग्यो, मलाई बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दै आएको थिए। प्रधानमन्त्रीले अहिले पर्खनुहोस्, उपयुक्त समयमा म निर्णय गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। उपयुक्त समयमा मैले राजीनामा दिएर आएको हुँ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अवसरको खोजी हुन्छ। त्यो कुराको लागि मैले त्यस्तो भएन होला भन्न त सक्दिन।
पाँच वर्षको स्थायी र शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले यति चाँडै जिम्मेवारीबाट बाहिरिने चाहना गर्छ र? कि अर्थमन्त्रीको रूपमा पार्टीले पनि खासै सहयोग गरेन, अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेको काम पनि उनीहरूले बुझेनन्, आलोचना मात्रै भइरह्यो भन्ने कुराले आत्तिएर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो अब पालो पुग्यो भन्नुभएको त होइन?
आत्तिने त प्रसङ्ग नै थिएन। त्यस्तो हो भने त पहिलो वर्षमा नै मैले छोडिहाल्थे। मेरो आलोचना बढी पहिलो वर्षमा भएको हो। आधारशिला तयार गर्ने बेलामा कतिपय साथीहरुले नबुझेर आलोचना गर्नुभयो। दोस्रो वर्ष कम्फर्टमै गयो। तेस्रो वर्षको बजेट सबैले स्वागत नै गर्नुभएको हो। म आलोचनाबाट त डराउने मान्छे होइन। न विराउनू, न डराउनु। तर, मेरो कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदैव एक किसिमको अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने र सानोतिनो कुरामा पनि पार्टीभित्र म अथवा म जस्ता अरू साथीहरु जसले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मानिसहरुलाई नै केन्द्रित गरेर आलोचना हुन थालेपछि मैले स्वभाविक रुपमा के सोच्नुपर्छ भने सायद हाम्रो कारणले पो बढी आलोचना भएको हो कि ?
बाहिर बस्दिँदा वा बाहिरबाट सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। आफूले गल्ति गरेको रहेछ भने आलोचनासँग डराउनु पनि पर्छ। आलोचनाबाट न डराउने मान्छे सुध्रिदैन। गल्ति नगर्दा आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसलाई फेस गर्ने हो, कालान्तरमा सत्यले जितिहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यसबाट हडबडाउने केही प्रसङ्ग होइन। अढाई वर्ष भनेको त आफैमा लामो समय हो नि। अर्थमन्त्रीको लागि यो अवधि आफैमा पर्याप्त समय हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता अर्थतन्त्रका नेतृत्वदायी संस्थाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभयो। तपाइँ आफैलाई चाहिँ कुन संस्थामा रहेर गरेको काममा बढी सन्तुष्टि छ ?
तुलना नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाको पहिलो कार्यकाल। २०५९ देखि २०६१ सालको बीचमा जति मैले काम गरें, त्यसबेला एक वर्ष जति त एक जना उपाध्यक्ष र एक जना मात्रै सदस्य भएर दर्जनौ नीतिगत दस्तावेज तयार गरियो। वित्तीय सुधारको रिपोर्ट नै लेखे। सहकारी प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने भन्ने रिपोर्ट लेखें।
मध्यकालिन खर्च संरचनाको सम्पूर्ण स्टेयरिङ त्यसबेलादेखि नै मैले नै गरे। बजेट, खर्च, योजना प्रणाली लगायतका काम व्यवस्थित गरे। त्यो बेला निजी क्षेत्र अत्यन्त आक्रान्त थियो। रुग्न उद्योग थिए, पर्यटन क्षेत्र रुग्न थियो। यी सबै क्षेत्रलाई उकास्नको लागि केही न केही काम गरे। सरकारमा प्रवेशको पहिलो कार्यकाल र सबैभन्दा उपलब्धीपूर्ण कार्यकाल रह्यो।
गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।
योजना आयोगको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल छोटो छोटो भयो। केही बेसिक कामहरु गरियो। गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।
गर्भरको पाँच वर्षको कार्यकाल र अर्थमन्त्रीको अढाई वर्षे कार्यकालमा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल आधा अवधिजस्तो देखिए पनि कार्यबोझको हिसाबले यो बढी हो। वित्तीय क्षेत्र त एउटा मात्रै हो नि गभर्नरले हेर्ने अर्थमन्त्रीले त सबै क्षेत्र हेर्नुपर्छ। तीन चारवटा ठाउँमा अर्थमन्त्रीको भूमिका क्रिटिकल हुन्छ। कानुन निर्माणमा आर्थिक दायित्व पर्ने कुराहरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका कुराहरु हुन्छन्। यी सबै कामहरुमा मैले भूमिका निर्वाह गर्न सके।
कोभिडको चरणमा दिनरात काम गर्नुपर्यो। अत्यन्त जटिल निर्णयहरु पनि गर्नुपर्यो। हामीले सुरूमै कदम नचालेको भए, प्रधानमन्त्रीज्यूले लकडाउन गर्ने त्यो आँट नगर्नुभएको भए अहिले भयावह स्थिति भइसक्थ्यो। अहिले पनि अप्ठ्यारो छ तर, यो भन्दा धेरै भयावह अवस्था हुन्थ्यो। त्यति सजिलो कुरा थिएन। सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने कुरा, कतिपय आर्थिक पुनरूत्थानका कुरा भए। कतिपय मुलुकले त बोले मात्रै हामीले प्रम्ट रेस्पोन्स गर्यौं।
सुरूमा राहतको कार्यक्रम त अर्थमन्त्रालयले नै बनाएको हो। त्यसलै मेरो कार्यकाल मैले पूर्ण कार्यकालको रुपमा सदुपयोग गरे भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त कसैले सक्दैन तर, उहाँ पछि सबैभन्दा बढी म खटे जस्तो लाग्छ। त्यो मानेमा मैले पूर्ण कार्यकाल सरह नै काम गरे भनेर सन्तुष्ट छु।
अब तपाईंलाई लाग्ने गरेको केही आरोपहरु बारे कुरा गरौं। तपाईंले अर्थमन्त्रालयलाई पनि राष्ट्र बैंक जसरी चलाउन खोज्नुभयो, कर्मचारीहरू सबै विषयको निर्णय गर्न मन्त्रीकै मुख ताक्ने भए, कर्मचारीलाई आफै निर्णय लिन दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंलाई लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?
त्यो सत्य छैन। कसैले भन्यो होला। कोही कर्मचारीलाई कहिँकतै चित्त नबुझेको हुनसक्छ। शतप्रतिशत त खुसी हुँदैनन् नि। अर्थमन्त्रालयमा मेरो नजिकमा रहेर काम गर्नेहरुलाई सोध्नुहोस्। यति स्वतन्त्र ढंगले उहाँहरुले काम गर्न पाउनुभयो कि कर्मचारी सरुवा पजनीका कुराहरुमा मैले कसैलाई केही भनिन। प्रशासनिक कुरामा हस्तक्षेप नै गरिन।
जब प्रशासनिक कुरामा अर्थमन्त्रीले धेरै हात हाल्दैन र सरुवा बढुवामा ध्यान दिदैंन, स्वकीय र निजी सचिवालयलाई मन्त्रीकै सचिवालयको रुपमा मात्रै राख्छ भने त त्यो हस्तक्षेप होइन स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएको हो। मलाई तथ्यांक, सूचना जानकारीहरु चाहिन्छ, म फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हुँ। मैले कोहीसँग तथ्यांक, सूचना, जानकारी मागेकै भरमा सानो सानो कुरा भने भने त त्यो सानै कुरा हुन्छ। प्यानमा कति मान्छे आए, कति छलेको कति रोकियो, राजश्व अनुसन्धानले कति मान्छेलाई कारबाही गर्यो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कति केस अघि बढाइयो ? दैनिक राजश्व संकलन कति भयो ? भन्सारमा कति पैसा उठिरहेको छ भन्ने कुरा त अर्थमन्त्रीले सोध्छ नि। त्यही कुरालाई सानो सानो कुरा भन्नुहुँदैन।
तपाईं आफूले चाहिँ सकेसम्म सरल जीवनशैली अपनाउनुभयो। तर, कर्मचारीहरूको विलाशी सुविधा रोक्ने कुरामा ध्यान दिनुभएन पनि भन्छन् नि ?
अर्थमन्त्रालयले मेरो कार्यकालमा एउटा पनि गाडी किनेको छैन। भन्सारमा जफत भएका केही गाडीहरु आउँछन्। अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पनि त्यस्ता गाडीहरु दिने गरेको छ। मन्त्रालयका मान्छेहरुले पनि त्यस्ता गाडीहरु प्रयोग गर्छन्। अर्थमन्त्रीको रुपमा मैले चढेको गाडी पनि भन्सारमा जफत भएकै गाडी हो। संसदमा पनि मलाई तपाईं कति करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। अरु मन्त्रालयहरुमा पनि गाडी खरिदमा कडाइ नै गरेका थियौं। मन्त्रीको गाडी पनि ठेल्नै पर्ने भएपछि नयाँ गाडी किन्न निकाशा दिइएको छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएपछि तपाईंको असाध्यै आलोचना भयो। त्यस विषयमा तपाईंले विभिन्न ठाउँमा जवाफ पनि दिनुपर्यो। सर्वत्र आलोचना सुन्दा, देख्दा चाहिँ त्यो निर्णय नगरेको भए पनि हुने रहेछ भन्ने लागेन ?
आलोचनाको पनि पाटो हुन्छ। उहाँहरुले एउटा पाटोमा आलोचना गर्नुभयो। ठीक हो। विद्युतीय गाडीहरु सस्तो हुनुपर्छ मेरो पनि मान्यता हो। तर, कति सस्तो ? कति सस्तो पारिदियो भने हाम्रो ट्राफिक सिस्टम, विदेशी मुद्रा खपत र विद्युत खपत बढाउने कुरा जायज हुन्छ। एउटा कुरामा मैले सधै अनुपयुक्त हो भन्दै आएको छु। गाडी किनेर ल्याएपछि विद्युत खपत बढ्छ अनि, हाम्रो विद्युतको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा ठीक होइन। म आफै अंक गणितमा अलि बढी खेल्ने मान्छे भएको हुँदा हिसाब गरेर हेरें, २०० मेगावाट विद्युत खपत गर्नका लागि लाखको संख्यामा गाडी आयात गर्नुपर्छ। एक–एक करोड लागतको गाडी भनियो भने खर्बमा विदेशी मुद्रा जान्छ। दोस्रो पाटो, ठूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रमोट गर्ने भन्दैछौं। आम ट्रान्जिटका साधन ल्याउने भन्दैछौं। साना गाडी कुदाएर सडक जाम गराएर हामीले फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्छौ।
तेस्रो कुरो, कोभिडको बेला थियो। हामीलाई राजश्वको पनि अलि बढी नै चाप थियो। यो व्यवहारिक पाटो पनि हो। विदेशी मुद्राको क्राइसिस हुन सक्छ। रेमिट्यान्स आउँदैन। सहायता पनि रोकिन सक्छ भन्ने थियो। फागुन चैतबाट क्रमशः आयातलाई निरुत्साहित गरियो।
अब नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। छलफल चलाए हुन्छ। तर, त्यो बेलाको लागि त्यो उपयुक्त निर्णय थियो।
पुस्तकमा भन्सार लगाउनुभयो। यो निर्णय पनि अझै विवादित छ। यो निर्णयले पनि तपाईंलाई आलोचनाको केन्द्रमा पुर्यायो। पुस्तकमा कर नलगाएको भए पनि हुन्थेन र ?
दक्षिण एसियामा सामान्यतया पुस्तकमा कर लगाइएकै छ। कतिपयले भन्सार लगाउँदैनन, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछन्। हामीले भन्सार कर मात्रै लगाएका हौं। युरोपमा मूल्य अभिवृद्धी कर १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म छ। पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छौं भने त्यसमा कर लाग्नु हुँदैन। तर, पुस्तकको नाममा अरु व्यापार गरिदिनु भएन। पुस्तक भन्सार नलाग्ने भनेपछि जाँच पास आँखा चिम्लेर नै हुने भयो। कति रकमको पुस्तक आयात भयो भन्ने विवरण पनि राम्रोसँग नआएको रहेछ।
वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ।
वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ। विक्रेतालाई पनि थाहा हुँदैन फ्रेट कम्पनीले दुरूपयोग गर्न सक्ने भयो। त्यो जोखिम हुने भयो। कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार छ, कागज ल्याएर यहाँ पुस्तक छापेर त कुनै प्रेस नचल्ने भए। यहाँको उद्योगलाई फेरि भ्याट पनि लाग्ने। यसो हुँदा आन्तरिक छापा उद्योग त सबै मर्ने नै भए। अनि, यहाँ किताब लेख्यो, बनारस गयो वा कतै गयो, छपायो, ल्यायो र बेच्न खोज्यो। यसले गर्दा नेपालको प्रेस कहिल्यै नफस्टाउने भयो।
अर्को चाहिँ विदेश मुद्रा धेरै नै अधिक विजकिकरण भएर जाने भयो। भन्सार नलाग्ने भनेपछि सय रुपैयाँको बस्तु डेढ सयमा ल्याएको भने पनि भयो। यता ल्याएर स्टिकर उप्काए पनि भयो। यद्यपि, स्कूल कलेज पढ्ने विद्यार्थी र वैज्ञानिकहरुलाई सहज रूपमा पुस्तक आउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सिद्धान्त हो। त्यो सबै गर्नको लागि व्यवसायीहरु आफू पनि इमान्दार हुनुपर्छ। सबै कारोबार पनि पारदर्शी हुुनुपर्छ। मैले पुस्तकहरुको अडिट गराएको छु। त्यसको रिपोर्ट आउने क्रममा छ। त्यो रिपोर्ट हेरेर उहाँहरुको व्यवसाय ठीक ढंगले चलेको रहेछ भने त्यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। ठीकसँग चलेको रहेनछ भने अर्थमन्त्रीले ठीक गरेको रहेछ नि भन्नुहुन्छ।
ठूला लगानीकर्ताप्रति नरम र साना व्यवसायीप्रति गरम नीति अख्तियार गर्नुभयो। अझ कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै जस्तो व्यवहार गर्नुभयो पनि भन्छन् ?
त्यो होइन, त्यसलाई मैले एकै वाक्यमा गलत हो भन्छु। त्यसमा कुनै सत्यता छैन।
सरकारका कतिपय विवादित नियुक्तिहरू तपाईंले चाहनुभएको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। विवादित बनेको लगानी बोर्डको सीईओको नियुक्ति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बोर्डको सदस्यको नियुक्तीमा प्रश्रय दिनुभयो भन्छन् नि ?
कुनै बैंकको बोर्ड सदस्य प्रोफेसर डाक्टर नियुक्ति हुँदा के को विवाद ? मै प्रतिप्रश्न गर्छु। योग्यता नभएका राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु जहाँ पनि नियुक्त हुने। लामो समय म्यानेजमेन्टको प्राध्यापन गरेको, अनुभव भएको, संस्थानहरुमा बसिसकेको मान्छे वाणिज्य बैंकको बोर्डमा बसेर काम गरिदिनुहोस्, ठूलो बैंक छ भन्दाखेरी कसैसँग नाम जोडेर एउटा बोर्ड सदस्यको आलोचना गर्नुपर्छ ?
मेरो पालामा विभिन्न ठाउँमा १५/२० जना बोर्ड सदस्यहरु नियुक्त भए होला नि, किन उहाँको बारेमा मात्रै यत्रो आलोचना। त्यो उहाँसँग जोडिएको छैन, त्यो अर्को व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा विवादमा ल्याउन खोजिएको कुरा हो। प्रेसको साथीहरुले त अध्यक्ष नै नियुक्त हुनुभयो भनिसक्नुभयो त। अध्यक्ष नियुक्त नै हुन सक्नुभएको छैन। बोर्डले अब गर्ला त्यो बाणिज्य बैंकको बोर्डले जानोस्। बोर्डले अध्यक्ष बनायो भने उहाँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, सबै मान्छे अर्थमन्त्रीले भनेर मात्रै त नियुक्त हुँदैन नि त।
तपाईं संलग्न हुनुभएका कतिपय नियुक्ति चाहनुभएको भए रोक्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि ?
तपाईंले लगानी बोर्डतर्फ संकेत गर्नुभएको हो भने, उहाँ योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले नेपाल व्यवस्थापन संघको सभापति हुनुुहुन्थ्यो। म पनि त्यसको पास्ट प्रेसिडेन्ट भएको हुँ। मैले व्यवस्थापन संघमा मैले एउटा भोट दिएको मान्छे हो उहाँ। उहाँले व्यवस्थापन संघमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो। उहाँ अलि इन्नोभेटिभ खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउनुभयो। प्रोजेक्ट बैंकको कामहरु गर्नुभयो। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मेरो योग्यता छ म जान्छु भन्नुभयो। सिफारिसमा तीन जना मध्येमा उहाँ पर्नुभयो। त्यसपछि मन्त्रीपरिषदले नियुक्ति गर्यो। उहाँ स्वभाविक रुपमा तीन जनाभित्र परेको मान्छे हो, त्यहाँ दायाँ बायाँ केही पनि भएको छैन। उहाँलाई अन्त कतै जोडेर हेर्ने कुरामा र मैले सिफारिस गर्ने विषयमा विशुद्ध योजना आयोगको सदस्य, व्यवस्थापन संघको पूर्व सभापति र प्रोफेशनल स्ट्रेन्थ हेरेर गरेको हो। अब उहाँको काम हेर्नुपर्यो। उहाँले विगार्नुभयो, उहाँबाट गल्ती कमजोरी भयो भने अर्थमन्त्रीले पनि के सिफारिस गरेछन् भन्नुहोला। होइन भने, सुरुमै विवादमा ल्याउन हुँदैन। महाप्रसादजीलाई ल्याउँदा पनि त्यही गर्नुभएको थियो। तर, पछि गएर राम्रै गर्नुभयो। तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा न्यायो स्वागत गर्नेहरु तपाईं बाहिरिँदा “खिल निकालेजस्तो सन्चो भएको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। निजी क्षेत्र सुरूदेखि नै तपाईंसँग सकारात्मक हुन सकेन। उनीहरूका विरूद्ध तपाईंले के त्यस्तो गरिदिनुभयो र उनीहरू निरन्तर तपाईंको विरूद्धमा भए ?
तपाईं निजी क्षेत्र भनेर व्यक्तिमा आउनुभयो। म व्यक्तिलाई निजी क्षेत्र भन्दिन। छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्नुहोस् न। अहिले उहाँहरु भनिरहनुभएको छ, अहिले तपाई बाहिरिनुभयो, अब आर्थिक विषयमा नजिकबाट बुझेको मान्छे कोसँग संवाद गर्ने भनिरहनुभएको छ। छाता संगठनका व्यक्तिहरुले तपाईसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो भन्नुभएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई त कहिलेकाही त खिल ठोक्नु पनि पर्छ नि। यो त प्रणाली नै यस्तो हो। राज्य प्रशासन संयन्त्र भनेको यस्तो हो, नियामकहरुले त कहीँ न कहिँ कदम चाल्नु नै पर्छ नि।
भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि तपाईंप्रति अलि बढी आक्रामक भएका हुन् ?
त्यो त स्वभाविक हो। पहिले त कुन मन्त्री आउला र कर फर्छौट आयोग बनाएर नतिरौंला भनेर बस्थे नि। त्यो त जरैबाट उखेलियो। कर विवादका विषयहरु अहिले कानुनी दायरामा आए। यस्तै कुराहरु छन्। साढे दुई वर्षको कार्यकालमा असाध्यै महत्वका साथ ध्यान दिएको र जसरी पनि नतिजा निकाल्छु भनेर काम गरेको तर सफल हुन नसकेको वा बाँकी रहेको त्यस्ता के विषयहरू बाँकी रहे ?
जतिसुकै गर्दा पनि कानुनी सुधार सोचेजति अगाडि बढेन। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन ल्याउछु भनेर दुई पटकको बजेटमा भने। तेस्रो बजेट भाषण हुने बेलामा संसद पुर्याउन सकियो। त्यो अझै पास भएको छैन। त्यसले धेरै कुराहरु सुधार गर्थ्यो। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट, फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने र फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट संसदमा गयो। त्यो छलफलमै आउन सकेन।
कम्पनी ऐन, दामासायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संसदमा पुर्याएको छु। बीमा ऐन दुई वर्ष अगाडि मैले तयार गरें त्यो अर्थसमितिमै अल्झियो। छलफल सिद्धियो तर पनि संसदमा पेश भइसकेको स्थिति छैन। धितोपत्र ऐन भर्खर संसदमा पुगेको छ। यस्ता धेरै कानूनहरु अझै निर्माण गर्न बाँकी छ। बजेट प्रणालीमा खर्च, निकाशामा त राम्रो गरियो तर प्रतिफलमा अझै पनि प्रतिफल निश्चित हुनेगरी लैजान अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन्।
अर्को कुरा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता हो। धेरै ठूलो बजेट हुने मन्त्रालयहरुमा प्राविधिक जनशक्ति कम छ। प्राविधिक जनशक्ति बढाउँदा बढाउँदै पनि निर्णय गर्ने बेलामा स्रोत नभएर होइन, डकुमेन्ट नबन्ने, मूल्यांकन समयमा नहुने, ठेक्का प्रक्रिया छिटो अघि नबढ्ने कुराले ढिलो भयौं। त्यसो हुँदा भएको स्रोत पनि खर्च गर्न सकिएन। ठूला आयोजनमा छिटो खर्च गर्ने र राम्रो रिजल्ट निकाल्ने क्षमता बढाउन सक्नुपर्थ्यो। अझै ती कामहरु बाँकी नै रहे। अर्थमन्त्रीबाट बाहिर निस्किएपछि अब तपाईं कस्तो भूमिकामा रहनुहुन्छ ?
अहिले म नागरिक समाजमा, सार्वजनिक नीतिका विषयमा बहस, पैरवी, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक पर्दा औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा नीतिगत सल्लाह दिने र अरु सबै सरोकारबालाहरुसँग छलफल बहस गर्ने र त्यसको निचोड सरकारका जिम्मेवार साथीहरुसँग सेयर गर्ने काममा रहन्छु। अब सरकारमा कुनै जिम्मेवारी वा कुनै राजनीतिक नियुक्तिको गुञ्जायस छ ?
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसेको मान्छेले अरु राजीतिक नियुक्तिको बारेमा सजिलै सोच्नु हुँदैन। गभर्नरबाट बाहिर आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ– लेखै लेखेर त के बसिरहुँला र। भविष्य चाहिँ अनिश्चित छ। तर, मेरो योजना चाहिँ पार्टी काममा, आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रुपमा लागिरहभने भन्ने छ। अर्थमन्त्रीको कार्यकालभरि तपाईंले के गर्नुभयो एक वाक्यमा भनिदिनुहोस् न ।
मैले मेरो ज्ञान, निष्ठा, अनुभवलाई सकेसम्म इमान्दारीपूर्वक, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे।
">
‘मन्त्री पद जोखिममा राखेर काम गरे, मैले जति जोखिम अरूले लिन सक्दैन’ (भिडिओसहित): Dekhapadhi
आर्थिक वृद्धिका परिसूचक बाहेक अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर छ। सकरात्मक छ। सुदृढ छ। आर्थिक वृद्धीको जग धेरै बिग्रिएको छैन। जुनबेला कोभिडको संक्रमण जोखिम कम हुँदै जान्छ त्यसबेला श्रमिकलाई उद्योगमा, निर्माणमा र व्यवसायीलाई व्यवसायमा पुर्याउन सक्यौं भने हामी फेरि छिटो माथि जान सक्छौं। त्यो परिदृश्य छ।
मन्त्रीहरूले सामान्यतया आफ्नो पद जोखिममा राखेर निर्णय गर्ने स्थिति प्रायः मैले देखेको छैन। केही मन्त्रीले मात्रै त्यसरी पद जोखिममा राखेर हिँड्नुभएको छ। आगामी दिनमा कसले कति जोखिम बहन गर्दो रहेछ हेर्दै जानुहोला।
उपयुक्त समयमा मैले राजीनामा दिएर आएको हुँ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अवसरको खोजी हुन्छ। त्यो कुराको लागि मैले त्यस्तो भएन होला भन्न त सक्दिन।
प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मानिसहरुलाई नै केन्द्रित गरेर आलोचना हुन थालेपछि मैले स्वभाविक रुपमा के सोच्नुपर्छ भने सायद हाम्रो कारणले पो बढी आलोचना भएको हो कि ?
विद्युतीय सवारीको करको विषयमा अब आउने नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। छलफल चलाए हुन्छ। तर, त्यो बेलाको लागि त्यो उपयुक्त निर्णय थियो।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले अहिले तपाईं बाहिरिनुभयो, अब आर्थिक विषयमा नजिकबाट बुझेको को मान्छे सँग संवाद गर्ने भनिरहनुभएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई त कहिलेकाही त खिल ठोक्नु पनि पर्छ नि। यो त प्रणाली नै यस्तो हो।
‘मन्त्री पद जोखिममा राखेर काम गरे, मैले जति जोखिम अरूले लिन सक्दैन’ (भिडिओसहित)
<p style="text-align: justify;"><em>दुई तिहाइ नजिक बहुमतको शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. <strong>युवराज खतिवडा</strong>ले साढे दुई वर्ष काम गरे। नेपालमा अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिहरुमध्ये सधैं अग्रस्थानमा रहेका खतिवडाले निर्वाचित सरकारमा टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रुपमा काम गरे। अहिले उनको कार्यकालको समीक्षा चलिरहेको छ। कतिपयले खतिवडाले ठूलो अवसर पाउँदा पनि अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनमा योगदान गर्न नसकेको भनिरहेका छन् भने खतिवडा चाहीं दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने सुधारका प्रशस्त काम भएको दाबी गर्छन्। खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा दुई वर्षमा सम्पादन गरेका काम, त्यसको प्रभाव र कार्यकालमा उनलाई लागेका केही आरोप लगायतका विषयमा देखापढीका लागि <strong>उद्धव थापा</strong>ले गरेको विस्तृत कुराकानीः </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा श्वेतपत्रमार्फत सरकारको ढुकुटी रित्तो रहेछ भन्ने सार्वजनिक जानकारी गराएर काम सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले कस्तो अर्थतन्त्र छाडेर पदमुक्त हुनुभएको छ?</strong><br />
त्यतिबेला एक वर्षमा जति राजश्व उठ्छ त्यो भन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चित गरेको दायित्व थियो। त्यस्तो दायित्व आठ खर्बभन्दा बढी थियो। त्यो दायित्व पूरा गर्दा र सरकारको ट्रेजरी त्यही दिन रित्तिन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिए। अहिले त्यसरी स्रोत नभइ स्रोत सुनिश्चित गरिदिने काम बन्द भएको छ। छोटो कार्यकालको मन्त्रीहरू हुने र त्यहीँ छोटो अवधिमा नै आफूले चाहेका आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित होस् भनेर बहुवर्षिय ठेक्कामा जाने अवस्था थियो। त्यो अहिले आधाभन्दा तल आएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड नै जारी गरेर अहिले परिमार्जित मापदण्ड पनि मन्त्रीपरिषदबाट पास हुने अवस्थामा छ। स्रोत नभइ वा धान्न सकिने वित्तीय व्यवस्थापन नभइकन कुनै खास प्रयोजनको लागि यसरी स्रोत बाँड्न हुँदैन भन्ने कुरा स्थापित गरेका छौं। अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यस्तो दायित्व धेरै पर्दैन।</p>
<p style="text-align: justify;">मेरो कार्यकालको पहिलो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकति बचत नै थियो। दोस्रो वर्षमा सरकारको खातामा अलिकत घाटा भयो। त्यसको मुख्य कारण के थियो भने, आन्तरिक ऋण १७२ अर्ब उठाउने भनेका थियौं। त्यसमध्ये एक सय अर्ब पनि उठाएनौं। आन्तरिक ऋण सबै उठाएको भए घाटा हुने अवस्था थिएन। तर, अन्तिम अवस्थासम्म पनि खर्चको स्थिति सामान्य र सरकारले ब्याज तिरेर जथाभावी आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा पनि भएन। यसै पनि बजारमा तरलता अप्ठ्यारै अवस्थामा थियो र ब्याजदर केही बढी नै भएको बेलामा आन्तरिक ऋण उठाउन उपयुक्त हुँदैन। वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रलाई पुँजी अभाव नहोस् भनेर पनि ऋण उठाइएन।</p>
<p style="text-align: justify;">अघिल्लो आर्थिक वर्ष अलि चुनौतीपूर्ण थियो। फागुन पछाडि त राजश्व निकै कमजोर अवस्थामा नै थियो। त्यसबेला खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मितव्ययिता भनियो। बाह्य स्रोत परिचालन गरियो। बजेट सपोर्ट ल्याइयो। त्यो सबै गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब १५/१६ अर्बको बजेट बचत भएको छ र समग्रमा ट्रेजरी बचतमा छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अब खर्च गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ। दातृ निकायबाट सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महिनामा सम्झौता हुने रकम करिब सात खर्ब जति पुगेको छ। त्यसमध्ये १६८ अर्ब बजेट सपोर्टको पैसा हो। त्यो राजश्व जस्तै हामीले चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा आउँदो अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने स्थिति आउने छैन। कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि त्यस्तो अवस्था रहँदैन। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">त्यसैपनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता कमजोर नै हो। त्यसमा पनि कोभिडको कारणले खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। खर्च बढाउने स्थितिमा अबको अर्थमन्त्रीले गर्ने पहल अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छन्। अर्थमन्त्री आफैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। तर, जनमानसमा त्यही परेको छ। त्यतिका विकास मन्त्रालयहरू छन्। बजेट पेश गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्रीको दायित्व त हुन्छ नै।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-07/143927152yuvraj khatiwoda (2).jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">मैले श्वेतपत्र जारी गरिरहँदा बाह्य क्षेत्र कस्तो थियो। व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। चालु खाता घाटा चाहिँ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो मुलुक आर्थिक संकटमा जान सक्छ। त्यहाँको स्थिरताको प्रश्न उठ्छ भनिन्छ। त्यो अवस्थामा हामी थियौं। भुक्तानी सन्तुलन त घाटामा नै थियो। ती परिसूचकहरूले पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर छ भन्ने देखाउँथ्यो। पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षमा धेरै सुधार गरियो तर, उल्लेख्य रूपमा हामीले गरेको सुधारको रिजल्ट अलि पछि आउन थाल्यो। तेस्रो वर्षको सुरुमा आइपुग्दा भुक्तानी बचत सन्तुलनमा गयो। पछिल्लो चरणमा आयात पनि अलि कम भयो। कोभिडको कारणले विप्रेषणमा जति कम हुन्छ भन्ने थियो त्यो पनि भएन। </p>
<p style="text-align: justify;">अघिल्लो वर्ष व्यापार घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशतमा सीमित भयो। चालु खाता घाटा एक प्रतिशतभन्दा तल आयो। भुक्तानी सन्तुलन त २८२ अर्ब सन्तुलनमा रह्यो। म अर्थमन्त्री भइसकेको अवधिमै हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा संञ्चिति साढे १० खर्बबाट १४ खर्ब भयो। यसले के देखाउँछ भने अबको अर्थमन्त्रीलाई अबको विकास प्रयासमा विकास निर्माणका सामग्री आयात गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न, आयात प्रतिस्थापनकै नीति अनुसारको औद्योगिकरण गर्न पनि विदेशी मुद्राको समस्या हुँदैन। १३ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा सरकार छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा दा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि औसतमा ७ प्रतिशत भयो। तेस्रो वर्ष अलि कम भयो। त्यो बीचमा मुद्रास्फितिको पनि चाप पर्छ कि भन्ने लागेको थियो। तर, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दुई वर्षमा औसत पाँच प्रतिशतभन्दा तल मुल्यवृद्धि रह्यो। तेस्रो वर्षमा ६ प्रतिशत भए पनि तीन वर्षमा औसतमा हेर्ने हो भने पाँच प्रतिशतमा मुद्रास्फिति भयो। आर्थिक परिसूचक सन्तोषजनक छन्। अब काम गर्नको लागि थप स्पेस बनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">आर्थिक वृद्धीका परिसूचक बाहेक अर्थतन्त्र समग्रमा स्थिर छ। सकरात्मक छ। सुदृढ छ। आर्थिक वृद्धीको जग धेरै बिग्रिएको छैन। जुनबेला कोभिडको संक्रमण जोखिम कम हुँदै जान्छ त्यसबेला श्रमिकलाई उद्योगमा, निर्माणमा र व्यवसायीलाई व्यवसायमा पुर्‍याउन सक्यौं भने हामी फेरि छिटो माथि जान सक्छौं। त्यो परिदृश्य छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>साढे दुई वर्षमा आधार बन्यो र फड्को मार्न सकिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?</strong><br />
आधार मात्रै होइन, अघि बढ्न नै थालेका थियो। खासगरी आधार भनेको चाहिँ कानून निर्माणको कुरा हुन्छ। विग्रेका परिसूचकलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने हुन्छ। कार्यन्वयन गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि आधार हुन्छन्। त्यसको प्रतिफल तेस्रो वर्षदेखि नै आउनै पथ्र्यो। खासगरी, २०७६/०७७ को बजेटबाट त्यो देखिनुपर्थ्यो। तेस्रो वर्षमा राम्रा परिसूचक थिए। २०७६ फागुनसम्म आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हुन्छ भन्दै थियौं। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेर्नेहरुले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै थिए। त्यो भनेको त आधार वर्षबाट माथि उठेको हो नि। विद्युतमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। पूर्वाधार निर्माणको काम पनि भइरहेका थिए। अब द्रूत गतिमा अघि बढ्ने स्थितिमा हामी थियौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>साढे दुई वर्षको अर्थमन्त्रीको कार्यकालमा नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र तपाईलाई एकदमै सन्तुष्ट लागेको त्यस्ता के–के कामहरू भए ?</strong><br />
यसको लामो फेहरिस्त छ। म त्यसको पुस्तिका नै निकाल्छु। यहाँ तीन चार वटा क्षेत्रको कुरा गर्छु। खासगरी लगानीको वातावरण। हाम्रो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि चाहिने, लगानीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट आउने लगानीको वातावरण बनाउन लगानी सम्बन्धी कानुन, प्रक्रिया र झन्झटिला कुरा मिलाउनुपर्ने थियो। वैदेशिक लगानी हाम्रो लागि आवश्यक छ। हाम्रो मात्रै बचतले लगानीको आवश्यक र आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता पूरा हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्री भए लगत्तै लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर त्यसको माध्यमबाट बाह्य लगानी ल्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्‍यो भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने भनियो। यो चुनौतीपूर्ण काम थियो। हँसिया हथौडाको चिन्ह भएको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार, खासगरी अलिकति केन्द्रिकृत शासन प्रणाली हुन्छ। यो सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नहोला भन्ने दातृ निकायहरुलाई परेको थियो। लोकतन्त्र, मानवअधिकारका पनि प्रसङ्ग उठाउने, आफ्ना मुलुकका लगानीकर्तालाई पनि पर्ख र हेर भन्ने स्थिति थियो। धेरै मुलुकहरुमा म आफै उपस्थित भएर, धेरै मुलुकहरुमा लगानी बोर्डका साथीहरुलाई परिचालन गरेर हाम्रा गन्तव्य मुलुकहरु जहाँबाट लगानी आउँछ ती मुलुकबाट स्रोत परिचालन गर्ने गरी लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यौं।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">लगानी सम्मेलन तयारी गर्ने क्रममा बनाएका कानुनहरु सार्वजनि निजी साझेदारी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायतका ऐनहरुले लगानीको वातावरण ठीक छ भन्ने अवस्था भयो। १४ खर्ब रूपैयाँको त लगानी बोर्डमार्फत लगानी प्रतिबद्धता आयो। एक खर्बभन्दा बढी लगानी उद्योग विभागमार्फत प्रतिवद्धता आएको छ। दुई खर्बभन्दा बढीको त सम्झौता नै भइसकेको छ। अरु सम्झौता हुने क्रममा छन्। कोभिडको कारण नभएको भए अहिलेसम्म उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढ्ने थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">उद्योग मन्त्रालयबाट पनि लगानी बढेकै छ। बैंकिङ प्रणालीबाट यो बीचमा १०/१२ खर्बको लगानी निजी क्षेत्रमा थपिएको छ। लगानीको वातावरण नेपालमा छ भनेर लगानी सम्मेलनमार्फत सन्देश दिन र त्यसको वरिपरि सुधारहरु अघि बढाउन सकियो। नेपालको डुइङ विजनेश इन्डेक्समा पनि सुधार आएको छ। उद्योग विभागका ‘सिङ्गल विण्डो’ प्रणाली लागू भएको छ। लगानी बोर्डमा पनि प्रारम्भिक रूपमा सुरू भएको छ। कार्यान्वयमा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">बैंकको ब्याजदर अस्वभाविक रूपमा बढ्दै जाँदा लगानीको वातावरण बन्दैनथ्यो। ब्याजदरलाई पनि केही व्यवस्थापन गरियो। त्यतिबेला ब्याजदर बजारमैत्री भएर भनिन्थ्यो। अहिले व्याजदर स्वभाविक रूपमा आएको छ। यी सबै कामले गर्दा नेपालमा लगानीको लागि राम्रो वातावरण बन्यो। यो एउटा सन्तुष्टिको विषय रह्यो। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-07/143944889yuvraj khatiwoda (1).jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो विषय भनेको बाह्य क्षेत्रसँगै जोडिएको छ। त्यो भनेको दातृ निकायहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए। त्यो आइस ब्रेक गर्नु थियो। मैले विश्व बैंकको सबै कार्यकारी निर्देशकहरू भएको सभालाई सम्बोधन गरे र विश्व बैंकमा र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राख्ने २५ वट मुलुकका कार्यकारीहरू त्यहाँ थिए। उनीहरुलाई मैले नेपालको लोकतन्त्र कस्तो ? प्रजातान्त्रिकरणको अभ्यास कस्तो ? वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो ? हामी कस्तो किसिमको विकास चाहन्छौं ? सरकारले सार्वजनिक निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छौ ? दातृ निकायसँग हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? हाम्रो प्राथमिकतामा उहाँहरुले कहाँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ ? भनेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्न सके र बहुपक्षीय र दिपक्षीय दातृ निकायहरु आश्वस्त हुन पाए। ती व्यक्तिहरु विश्व बैंकमा हुनुहुन्छ र आआफ्नो मुलुकमा निर्णायक हैसियत राख्नुहुन्थ्यो। त्यो सम्बोधनले काम गर्‍यो र लगानीसँगसँगै सहायता पनि बढ्यो। नभए ‘ब्ल्याङ्क चेक’ जस्तो तिमी पैसा लैजाउ, आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको काम गर हामी कुनै शर्त राख्दैनौं भनेर कसैले पैसा त दिँदैन नि। त्यो काम गरियो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्‍यो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">तेस्रो कुरा भनेको बजेट सुधार हो। जथाभावी बजेट स्वीकृत गर्दै जाने अवस्था थियो। त्यसमा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरा हो। म सरकारमा आउँदा जम्मा दुई वटा ऐन थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त ऐन। बजेट प्रणाली पनि थिएन। बजेटको निकाशा देखि बजेट प्रणाली केही थिएन। सबै चिज गराउनुपर्‍यो। साझा अधिकार सूचीका विवादका कुराहरु, स्रोत व्यवस्थापन, तीन तहको सरकारको बीचमा स्रोत बाड्ने कुराहरु, संघीयतामा झगडाको बीऊ यही हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर काम गरियो। सुरुको अवस्थामा वित्त आयोग पनि गठन भएको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोग गठन भएको थिएन। तीनवटै निकायको प्रारम्भिक काम मैले नै गरेर पहिलो बजेट ल्याउनु परेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">क्रमशः तिनै तहका सकारका साझा अधिकारका कुराहरु, स्रोत विभाजनका कुराहरु अथवा एकल अधिकारका कुराहरु मिलाउँदै जान सकियो। अहिले कतिपयले यो अर्थमन्त्रीले वित्तीय संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेनन् भन्नुहुन्छ। या त उहाँहरुले संविधान र कानुन पढ्नुभएको छैन। वा दोस्रो कुरा, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वनय भनेको अरु मुलुकले दशकौ लगाएर बल्ल सम्भव भएको कुरा छ। हामीलाई पहिलो वर्ष त संस्थागत संरचना नै बनाउनमा लाग्यो। त्यसपछि अधिकारहरु बाडफाँड सम्बन्धी कानुन चाहियो। अझै एक–दुई वटा कानुन बनाउन बाँकी छ। जस्तो, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड अहिले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट गरेका छौं। त्यसलाई कानुन बनाएर कार्यान्वय गर्नुपर्छ। यसरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मलाई प्राप्त भयो। त्यसलाई मैले अधिकतम मेरो प्रयासबाट सहज ढंगले नेपाल अब संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढ्यो भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय अवस्था सिर्जना भयो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">चौथो कुरा भनेको फेरि पनि बजेट अनुशासनकै कुरा हो। खासगरी, हाम्रो आर्थिक उत्तरदायित्व के ? आर्थिक कार्यविधि ऐन धेरै पहिले बनायौ। तर, वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन चाहिन्छ भनेको २०औं वर्ष भइसकेको थियो। बजेट तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने, खर्च निकाशा गर्ने, भुक्तानी दिने, लेखा परीक्षण गर्ने यो सबै विधि सम्बन्धी वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन संसदबाट पास गराउन सकियो। खुल्ला स्रोत दियो भने जथाभावी खर्च गर्छन् भन्ने दातृ निकायको धारणा हुन्थ्यो। त्यो अन्त्य भयो। त्यसैगरी, लेखापरीक्षण ऐन पनि संशोधन भयो। आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि बलियो बनाइयो।</p>
<p style="text-align: justify;">वर्षमा एक पटक अर्थमन्त्रीले बजेट भन्ने हो। तर, वर्षैभरि नयाँ बजेट, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ निकासा सधैं चलिरहन्थ्यो। त्यो मैले रोके। बजेटमा भएका कार्यक्रम भन्दा बाहिरबाट हुने पटके निकाशा रोकियो। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अहिले केही त्यस्तो निकाशा गर्नुपर्‍यो त्यो स्वभाविक हो। त्यसबाहेक, क्याविनेटले गरेको इमर्जेन्सी निर्णय गरेकोमा बोहक त्यस्तो निकाशा हुँदैन। सालैभरि नयाँ नयाँ बजेट हाल्दै जाने काम बन्द भयो र खर्च गर्ने विधिमा पनि राम्रो भयो। </p>
<p style="text-align: justify;">राजश्वमा विकृतिहरु पनि धेरै थिए। पहिलो त प्रशासनिक चुहावट पनि थियो। तर, नीतिगत रूपमै चुहावट हुने अवस्था थियो। कर फर्छौट आयोगको अवस्था के थियो ? सबैले बुझेकै हो नि। विधिवत रूपमा कुनै व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिनुपर्‍यो भने आयोग गठन गरे पुग्थ्यो। पहिलो विधेयकबाट त्यो हटाइदिए। उपभोक्ताले तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर विक्रेतालाई फिर्ता गरिरहेका थियौं। उपभोक्ताको हातमा पनि नपर्ने र सरकारको ढुकुटीमा पनि नरहने कर फिर्ताको कुरा रोक्नलाई त्यति सजिलो थिएन। अर्थमन्त्रालयका साथीहरुले दशकौदेखि गर्नुभएको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। गर्ने भनिए पनि अन्तिममा राजनीतिक दबाब आउँथ्यो र रोकिन्थ्यो। त्यसैगरी, भन्सारमा मालसामान आउँदा न्यून विजकीकरण हुने र बजारसम्म आउने, नक्कली विल विजकहरु बन्ने अवस्था थियो। मैले यसलाई रोक्न लगाए। भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङलाई अनलाइन प्रणालीमा लागू गरियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्‍यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">राजश्व अनुसन्धालाई प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लगेर अर्थमन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्ने गरी राखियो र त्यसले बदमासीहरुलाई नजिकबाट हेर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्‍यो। त्यसरी जाँदा कर्मचारीमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था सिर्जना भयो। यसरी राजवश्व प्रशासनमा धेरै सुधार भयो र धेरै चुहावटहरु कम भए।</p>
<p style="text-align: justify;">कर प्रणालीलाई प्रगशील बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले पहिलेदेखि भनिँदै आइएको थियो। तर, कसैले आँट गर्नुभएको थिएन। त्यो काम मैले नै गरें। कतिपय नचाहिने कुराहरुमा अन्तःशूल्क लाग्ने कुरा थियो। त्यो पनि हटाइयो। भ्याटमा नक्कली बिल बिजकको धेरै विषयहरु थिए। अहिले ठूला व्यवसायीहरुले अनलाइनमै विलिङ गर्ने अवस्था भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्को चाहिँ आन्तरिक र बाह्य ऋण व्यवस्थापन हो। आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनको धेरै काम राष्ट्र बैंकमार्फत, बाह्य ऋणको व्यवस्थापनको काम चाहिँ महालेखा नियन्त्रकमार्फत हुन्थ्यो। अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेका छौं। त्यसैले सार्वजनिक ऋणहरुको व्यवस्थापनको काम गर्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्वमा छ। ब्याजदर पनि स्थिर छ। लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त वातावरण छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाई अर्थमन्त्री बन्दा सबैले हार्दिकताका साथ स्वागत गरेका थिए र आशावादी पनि थिए। तर, साढे दुई वर्षको कार्यकालमा तपाईंले ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्ने कुनै काम गर्नुभएन स–साना कुरामा अल्झिनुभयो भन्ने आरोप लगाउँछन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ?</strong><br />
जसको जति बुझाइ छ, त्यति नै विश्लेषण गर्ने हो। अर्थतन्त्रको विषयमा म आफै नै अध्ययन गर्दै छु, बुझ्दै छु। त्यसो हुँदा यो बुझ्दै जाने कुरा हो। कतिपय अहिले गरिएका सुधारका नतिजा धेरै पछि पनि देखिन्छ। मैले राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि भनेको थिए, अहिले गरेका सुधारको नतिजा आउन केही वर्ष लाग्छ। अहिले वित्तीय प्रणाली स्थायित्व छ। त्यतिबेला गभर्नरले राम्रै गर्नुभएको रहेछ भनेर पछि मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राष्ट्र बैंकमा हुँदा पनि सुरुमा त आलोचना नै धेरै भएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै स्थिति छ। मानिसहरुले प्याराडाइम सिफ्ट भनेको कुरा के हो भनेर सोधिदिनुहोस् न । त्यसको आआफ्नो व्याख्या छ। एकथरी भन्नुहुन्छ, समाजवाद उन्मुख चाहिँ हुँदै भएन। संविधानले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमा कोरिदिएको छ। त्यसभित्रको अधिकतम प्रगतिशिल कार्यक्रम लिएर जाने, लोककल्याणकारी राज्य हुँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरी समाजवादतर्फको बाटोमा अघि जाने हो। त्यो त दशकौं लाग्ने कुरा हो। सही मार्गमा जाने संकेतहरु छन्। तर, सबै एक–दुई वर्षमा नै हुँदैनन्। संरचनात्मक परिवर्तनको लागि दशकौं लाग्न सक्छ। अहिले हामी सही बाटोमा छौं। क्रमशः हेर्दै जादाँ नतिजाहरु आउँदै जादा यी कुर त ठीकै पो भएका रहेछन् भन्ने हुँदै जान्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>निर्वाचनको घोषणपत्र लेख्ने काममा तपाईं नै सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ प्रशस्त महत्वकांक्षी योजनाहरु उल्लेख भएका छन्। तर, तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि त्यो घोषणा पत्र कार्यान्वय गर्नेभन्दा पनि किनारा लगाउने काम गर्नुभयो भनेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि तपाईंको आलोचना हुने गरेको छ नि ?</strong><br />
उहाँहरुलाई घोषणा पत्र र बजेट पढिदिन अनुरोध गर्छु। हामीले अलि ठूलाठूला कुरा गरेको म सम्झाउँछु। रेल–वेको निर्माण भनेका थियौं, अहिले रेल–वेको शिलान्यास हुँदा कसले विरोध गरिरहेको छ ?</p>
<p style="text-align: justify;">तेस्रो वर्षमा पूर्व पश्चिम रेल–वेको शिलन्याश गर्न खोज्दा पनि यो रेल अहिले किन चाहियो ? सिण्डिकेशन भयो भन्न थालिएको छ। बदमासी भएको छ भने कारबाही गरौं न। विकासलाई किन रोक्ने ? त्यसतर्फ हामी गएका छौं र ? छैनौ नि। केपी ओलीको सरकारले रेल–वेको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकोस् भन्ने मनसायले सोचियो भने त नेकपाको घोषणापत्र त त्यहीँ रहने भयो नि। </p>
<p style="text-align: justify;">दोस्रो कुरा, घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणकै कुरा धैरै गरेका थियौं। सडक निर्माण, त्यसमा पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग। त्यसको लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ। गैडाकोटदेखि बुटवलसम्मको ठेक्का लागेको डेढ वर्ष भइसक्यो। काम सुरु भएको छैन। अर्थमन्त्रीले घोषणापत्रमा भएको काम नगरेको कि फिल्डमा काम गर्न नसकिएको हो ? प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकहरु चार लेनको बनाउने भनेका छौं। सबैको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। काम केही ढिलाई भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">विद्युतमा दश वर्षमा यति हजार मेगावाट भन्यौं। अहिले ६/७ हजार मेगावाट विद्युतको त पीपीए सम्झौता नै भइसकेको छ। करिब तीन हजार मेगावाटका परियोजनाहरु सम्झौताको चरणमा छन्। दुधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोरको लगानी बोर्डबाटै हुँदैछ। तल्लो अरुण पनि सम्झौताको चरणमा छ। यी आयोजा पाँच वर्षमा नै निर्माण सम्पन्न गर्छौ भनेका थियौं। कुनै शुरू भए। कुनै प्रक्रियामै छन्। अलिकति ढिलो भएको हो। घोषणपत्र कार्यान्वयनकै चरणमा छ। </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउँछौ भनेका थियौं। त्यसका लागि कृषिमा लगानी बढाइयो। आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइयो। त्यसको नतिजा त बाह्य क्षेत्रमा देखिन थालेको छ नि। कोभिड–१९ नभएको भए त राम्रै देखिन्थ्यो नि त। यसै पनि व्यापार घाटा त घट्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमै छ। जुन जुन बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने भनेका छौं। एक दर्जन जति वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं, अरुमा हुँदै गरौला। </p>
<p style="text-align: justify;">सबैले भन्ने सजिलो विषय के छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने भनिएको थियो भएन। त्यो त जुन दिन गरे पनि हुन्छ। बोल्दिनु न हो। स्वतः कार्यान्वयन हुने हो। तर, त्यसका लागि स्रोत जुटाउनु परेन ? अलि बलियो अर्थतन्त्र बनाउनु परने ? अरू प्राथमिक काममा लगाउनु परेन ? त्यसमा हामी प्रतिवद्ध नै छौं। दुई हजारबाट तीन हजार पु¥याइएकै हो। बाल संरक्षण अनुदान बढेकै छ। स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउँछौ भनेका छौं। आगामी वर्ष त स्वास्थ्य बीमा सबै जिल्लामा पुग्छ। आवासको कुरा पनि गरेका थियौ। जनता आवासमा छिटो काम गर्न सकिएन भनेर सुरक्षित छानाभित्र परिवारहरुलाई ल्याउने कुरा गरियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भइसक्दा पाँच लाख भन्दा बढी घरहरु त सुरक्षित आवासमा आइसक्छन्।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्‍यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन। </p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने भनेका थियौ। मेरो तीन वर्षको बजेट हेर्नुहोस्। म अर्थमन्त्री भएपछि स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भयो। कोभिडको कारणले पनि केही थप्नुपर्‍यो। हरेक वर्ष स्वास्थ्यको बजेट बढेकै छ। शिक्षा, खानेपानी, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको बजेट बढेकै छ। सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा लगानी बढेकै छ। अब मलाई यो यो काम किन गरेको भनेर भनिदिनुपर्‍यो, अनि त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ। साङ्गोपाङ्गो रूपमा भनेर भएन। समाजवाद किन ल्याइनस् भन्ने हो भने आजको दिनमा मसँग जवाफ छैन। म एक्लैले समाजवाद ल्याउन सक्ने विषय पनि होइन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अर्थमन्त्री भनेको समग्र अर्थतन्त्रको लिडरशिप हो। लिडरशिपले जोखिम उठाउँछ र डिपार्चर गराउँछ। तपाईंले अर्थमन्त्रीको रूपमा अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन त गर्नुभयो तर, जोखिम लिने आँट चाहिँ गर्नुभएन किन ?</strong><br />
अनि, त्यही जोखिम मोलेर नै त होइन ? अर्थमन्त्रीको सुरूको दिनबाट आलोचना भएको। त्यहाँ स्वार्थहरु थिए। स्वार्थ बाझिने भए। मैले अघि भनेको सबै कामहरू जोखिम लिएका विषय होइनन् ? बजेटको जथाभावी निकाशा रोक्ने, स्वार्थ समूहको लागि काम नगर्ने, पारदर्शीरूपले काम गर्ने, अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि ठेक्कापट्टाका प्रक्रिया विधिवत, प्रतिस्पर्धि र पारदर्शी ढंगले जाऔं, अनुशासित ढंगले जाऔं भन्ने, मितव्ययिताको नीति पनि लिएर आउने र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने तर, आर्थिक रूपले गर्नु नहुने कुराहरूको जोखिम पनि त अर्थमन्त्रीले लिनुपर्छ नि। त्यही जोखिम लिदा नै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो गरेनन् भन्ने साथीहरुलाई कतै लागेको हुनसक्छ। जोखिम त मैले जति अरूले लिन सक्ने स्थिति हुँदैन। किनभने, म व्यवसायीक क्षेत्रबाट आएको, राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेको र मन्त्री हुँदा वा नहुँदा मलाई केही फरक पर्दैन भनेर आफ्नो पद जोखिममा राखेर हिड्ने मान्छे मध्ये म परे।</p>
<p style="text-align: justify;">मन्त्रीहरूले सामान्यतया आफ्नो पद जोखिममा राखेर निर्णय गर्ने स्थिति प्रायः मैले देखेको छैन। केही मन्त्रीले मात्रै त्यसरी पद जोखिममा राखेर हिड्नुभएको छ। आगामी दिनमा कसले कति जोखिम बहन गर्दो रहेछ हेर्दै जानुहोला।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंले कहिल्यै निर्वाचनको सामना गनुपरेन। त्यसोहुँदा कार्यकर्ता खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। त्यही कारण राजनीतिक संरक्षण दिनुभएन भनेरै पार्टीभित्र तपाईंलाई असहयोग र विरोध भएको हो त ?</strong><br />
ठीक भन्नुभयो। मैले चुनाव नलडेको त हो। राष्ट्रिय सभामा दुई वर्षपछि खाली भएको ठाउँमा मलाई उम्मेदवार बनाइदिनुस् भनेको थिएँ। मनोनित हुनेमै गरे भइहाल्यो अहिले किन उम्मेदवार बनाउनुपर्‍यो भन्नुभयो। त्यहाँ चुनाव लड्ने अवसर पनि दिनुभएन। चुनाव नलडेका मान्छे मन्त्री नहुने र चुनाव नलडेकै कारण राजनीतिक योग्यता घट्ने कुरा हुँदैन। बरु चुनाव हारेका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्रीको तहसम्म पुगेका उदाहरण छन्। जिन्दगीभर ब्युरोक्र्याट भएका व्यक्तिहरु मन्त्री भएका उदाहरण त हाम्रो छिमेकमा पनि छन् नि।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">सरकार भनेको निर्वाचित व्यक्तिहरुले चलाउने हो तर, विज्ञहरु पनि सरकारमा चाहिन्छ। किनभने, राजनीतिक दृष्टिकोण, सोच हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि टेक्नोक्र्याट मन्त्रीहरू जहाँ पनि चाहिन्छ। त्यो टेक्नोक्र्याट मन्त्रीको रूपमा मैले काम गरेँ। राजनीतिक चेतनाको हिसावले भन्नुहुन्छ भने मसँग २०२५ सालदेखिको राजनीतिक चेतना छ। झापामा हुर्केको मान्छे हुँ। यो चेतना भनेको यही पार्टीको वरिपरिको चेतना हो। जनताको बहुदलिय जनवादको आर्थिक पाटोको रूपमा मदन भण्डारीसँग लामो छलफल बहस गरेर हाम्रो आर्थिक नीति अब यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तय गरेको हो। त्यसपछि पनि नेकपाको आर्थिक नीतिहरुलाई सहयोग गरिरहेकै छु। आधिकारिक रूपमा पनि बजेट लेखनमा सहभागी भएको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको कुनै पनि बजेट मैले लेखेकै छु। मूलतः लेखेकै छु। पार्टीको घोषणा पत्र लेख्नेमा पनि युवराज खतिवडा नै हुने, अरु धेरै दस्तावेजहरु पनि लेख्ने, बजेट पनि लेख्ने, सबै गर्ने अनि युवराज खतिवडा चाहिँ टेक्नोक्र्याट मात्रै हो, राजनीतिक चेतना नभएको भन्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन।</p>
<p style="text-align: justify;">अनि, असयोगको कुरा। सहयोग कसरी गर्ने ? सबै सांसदहरु बराबर हुनुहुन्छ। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुलई बजेट समानुपातिक ढंगले दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त म योजना आयोगमा हुँदा नै २०७३ सालमा नै विधि बसाएको हो। २०६६ सालमा योजना आयोगमा हुँदा पहिलो पटक सडकको बजेट विनियोजन गर्ने सूत्र मैले बनाएको हुँ। चारवटा जिल्लामा बजेट बढ्दैन अरु जिल्लामा बढ्छ भनेको थियो। त्यतिखेर भनेको चारवटा जिल्ला झापा, कास्की, काठमाडौं र नुवाकोटमा बजेट बढ्दैन भनेको थिएँ। त्यसको सूत्र अहिले पनि लागू भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि बजेट बाडफाडको निश्चित सिद्धान्तमा जानुपर्छ भन्दै आएको थिएँ। म मन्त्री भएपछि धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न खोजियो। यसमा एउटा विषयमा अलि बढी आलोचित भए बाहिरबाट र भित्रबाट पनि अर्को प्रकारले। त्यो भनेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम हो। सांसदहरु भन्नुहुन्छ हामीलाई बजेट सन्तुलित ढंगले आउँदैन त्यसैले यो कार्यक्रम पनि भएन भने बजेट नै आउँदैन। बाहिरकाले भने यो त सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम भयो भने। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा केही भौतिक पूर्वाधारहरु सन्तुलित ढंगले जाओस् भनेर यो कार्यक्रम राखियो। त्यसमा सांसदहरुको संलग्नता भनेको परियोजना छान्ने बेलामा मात्रै हो। कार्यान्वयनमा उहाँहरुको त्यस्तो ठूलो भूमिका हुँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-07/144819119युवराज खतिवडा.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">विकासका कुराहरुमा त अरु मन्त्रीहरुले पनि साथ दिनुपर्थ्यो । कतिपयले दिनुभयो, कतिपयले दिन सक्नुभएन। बढी आलोचित हुनुभयो। कतिले सरकार नै पनि छाड्नुभयो। तर, कसैले यति मोलाहिजामा, कसैलाई फेवर गरिदियो, यो मान्छेले अलिकति सामान ल्याइहालेछ, भन्सारमा अलिकति गोलमाल भइहाल्छ आँखा चिम्लिदिउँ, यसको ठेक्को भुक्तानी चाहिँ रोकिदिनु भएन काम त गरिहाल्छ नि भन्ने जस्ता कुरा हामी कसैले भन्दै हिँड्यौ भने त राम्रो भएन नि।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्थमन्त्रीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ तर जे सम्भव छ, जे हुनसक्छ त्यसमा मात्रै। विधि, कानुन, प्रक्रिया मिचेर गर्न त मिल्दैन। मैले त्यसरी मिचेर केही कुरा गर्न चाहिन। त्यसले संरक्षण भएन भन्ने कतै कसैलाई लाग्न सक्छ। असल मनसायले हेर्दा पनि कसैलाई संरक्षण वा सहयोग भएको रहेनछ भने त मैले सरी भन्नुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जायज वा नाजायज जुनसुकै रूपमा भए पनि संरक्षण नभएको वा उनीहरुको स्वार्थअनुकुल काम नगरिदिएको कारण तपाईलाई पार्टी भित्रकै नेताहरुले थप कार्यकाल निरन्तरता दिन नचाहेका हुन् ? </strong><br />
हल्लाको कुरा के होला। दुई वर्षको कार्यकाल मैले नै राजीखुशीले चिठ्ठा तानेर तय गरेको हुँ। दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने मेरो इच्छा थियो। प्रधानमन्त्रीलाई म दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिन्छु भनेको हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ बजेट बनाउनुस्, बजेट पास भएपछि तपाई निवृत्त हुनुहोला भन्नुभएको हो। राजनीतिक किचलो पनि अलिअलि हो नै।</p>
<p style="text-align: justify;">मैले साउन लागेपछि अप्ठ्यारो अवस्थामा राजीनामा दिने कुरा गर्नुहुँदैन भनेर पर्खिएँ। पार्टी भित्रका विवादहरु पनि क्रमशः हल हुँदै गए। समझदारी बढ्दै गयो। कोभिडको जोखिम त हामीलाई थियो र छ। धेरै कामहरु संस्थागत रुपमा गरियो। यो समस्या हटोस् अनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विदा माग्छु भन्ने अवस्था त अहिले रहेन। साउनको १५ देखि यता प्रधानमन्त्रीसँग लगातार अब मेरो पालो पुग्यो, मलाई बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने मौका दिनुहोस् भन्दै आएको थिए। प्रधानमन्त्रीले अहिले पर्खनुहोस्, उपयुक्त समयमा म निर्णय गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। उपयुक्त समयमा मैले राजीनामा दिएर आएको हुँ। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अवसरको खोजी हुन्छ। त्यो कुराको लागि मैले त्यस्तो भएन होला भन्न त सक्दिन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पाँच वर्षको स्थायी र शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्रीले यति चाँडै जिम्मेवारीबाट बाहिरिने चाहना गर्छ र? कि अर्थमन्त्रीको रूपमा पार्टीले पनि खासै सहयोग गरेन, अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेको काम पनि उनीहरूले बुझेनन्, आलोचना मात्रै भइरह्यो भन्ने कुराले आत्तिएर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो अब पालो पुग्यो भन्नुभएको त होइन?</strong><br />
आत्तिने त प्रसङ्ग नै थिएन। त्यस्तो हो भने त पहिलो वर्षमा नै मैले छोडिहाल्थे। मेरो आलोचना बढी पहिलो वर्षमा भएको हो। आधारशिला तयार गर्ने बेलामा कतिपय साथीहरुले नबुझेर आलोचना गर्नुभयो। दोस्रो वर्ष कम्फर्टमै गयो। तेस्रो वर्षको बजेट सबैले स्वागत नै गर्नुभएको हो। म आलोचनाबाट त डराउने मान्छे होइन। न विराउनू, न डराउनु। तर, मेरो कारणले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदैव एक किसिमको अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने र सानोतिनो कुरामा पनि पार्टीभित्र म अथवा म जस्ता अरू साथीहरु जसले प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मानिसहरुलाई नै केन्द्रित गरेर आलोचना हुन थालेपछि मैले स्वभाविक रुपमा के सोच्नुपर्छ भने सायद हाम्रो कारणले पो बढी आलोचना भएको हो कि ?</p>
<p style="text-align: justify;">बाहिर बस्दिँदा वा बाहिरबाट सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर सोच्नुपर्छ। आफूले गल्ति गरेको रहेछ भने आलोचनासँग डराउनु पनि पर्छ। आलोचनाबाट न डराउने मान्छे सुध्रिदैन। गल्ति नगर्दा आलोचनाबाट डराउने होइन, त्यसलाई फेस गर्ने हो, कालान्तरमा सत्यले जितिहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यसबाट हडबडाउने केही प्रसङ्ग होइन। अढाई वर्ष भनेको त आफैमा लामो समय हो नि। अर्थमन्त्रीको लागि यो अवधि आफैमा पर्याप्त समय हो। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता अर्थतन्त्रका नेतृत्वदायी संस्थाको नेतृत्वमा रहेर काम गर्नुभयो। तपाइँ आफैलाई चाहिँ कुन संस्थामा रहेर गरेको काममा बढी सन्तुष्टि छ ?</strong><br />
तुलना नै गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदाको पहिलो कार्यकाल। २०५९ देखि २०६१ सालको बीचमा जति मैले काम गरें, त्यसबेला एक वर्ष जति त एक जना उपाध्यक्ष र एक जना मात्रै सदस्य भएर दर्जनौ नीतिगत दस्तावेज तयार गरियो। वित्तीय सुधारको रिपोर्ट नै लेखे। सहकारी प्रणालीको सुधार कसरी गर्ने भन्ने रिपोर्ट लेखें।</p>
<p style="text-align: justify;">मध्यकालिन खर्च संरचनाको सम्पूर्ण स्टेयरिङ त्यसबेलादेखि नै मैले नै गरे। बजेट, खर्च, योजना प्रणाली लगायतका काम व्यवस्थित गरे। त्यो बेला निजी क्षेत्र अत्यन्त आक्रान्त थियो। रुग्न उद्योग थिए, पर्यटन क्षेत्र रुग्न थियो। यी सबै क्षेत्रलाई उकास्नको लागि केही न केही काम गरे। सरकारमा प्रवेशको पहिलो कार्यकाल र सबैभन्दा उपलब्धीपूर्ण कार्यकाल रह्यो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">योजना आयोगको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल छोटो छोटो भयो। केही बेसिक कामहरु गरियो। गभर्नरको पाँच वर्षे कार्यकाल तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गर्नुभएको छ। कसैसँग छुपेको छैन। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा सुदृढ वित्तीय प्रणाली बनाउन सकिएको छ। यो त्यसैबेला गरेको कामले गर्दा हो।</p>
<p style="text-align: justify;">गर्भरको पाँच वर्षको कार्यकाल र अर्थमन्त्रीको अढाई वर्षे कार्यकालमा अर्थमन्त्रीको कार्यकाल आधा अवधिजस्तो देखिए पनि कार्यबोझको हिसाबले यो बढी हो। वित्तीय क्षेत्र त एउटा मात्रै हो नि गभर्नरले हेर्ने अर्थमन्त्रीले त सबै क्षेत्र हेर्नुपर्छ। तीन चारवटा ठाउँमा अर्थमन्त्रीको भूमिका क्रिटिकल हुन्छ। कानुन निर्माणमा आर्थिक दायित्व पर्ने कुराहरु हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका कुराहरु हुन्छन्। यी सबै कामहरुमा मैले भूमिका निर्वाह गर्न सके। </p>
<p style="text-align: justify;">कोभिडको चरणमा दिनरात काम गर्नुपर्‍यो। अत्यन्त जटिल निर्णयहरु पनि गर्नुपर्‍यो। हामीले सुरूमै कदम नचालेको भए, प्रधानमन्त्रीज्यूले लकडाउन गर्ने त्यो आँट नगर्नुभएको भए अहिले भयावह स्थिति भइसक्थ्यो। अहिले पनि अप्ठ्यारो छ तर, यो भन्दा धेरै भयावह अवस्था हुन्थ्यो। त्यति सजिलो कुरा थिएन। सीमा क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने कुरा, कतिपय आर्थिक पुनरूत्थानका कुरा भए। कतिपय मुलुकले त बोले मात्रै हामीले प्रम्ट रेस्पोन्स गर्‍यौं।</p>
<p style="text-align: justify;">सुरूमा राहतको कार्यक्रम त अर्थमन्त्रालयले नै बनाएको हो। त्यसलै मेरो कार्यकाल मैले पूर्ण कार्यकालको रुपमा सदुपयोग गरे भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग त कसैले सक्दैन तर, उहाँ पछि सबैभन्दा बढी म खटे जस्तो लाग्छ। त्यो मानेमा मैले पूर्ण कार्यकाल सरह नै काम गरे भनेर सन्तुष्ट छु।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अब तपाईंलाई लाग्ने गरेको केही आरोपहरु बारे कुरा गरौं। तपाईंले अर्थमन्त्रालयलाई पनि राष्ट्र बैंक जसरी चलाउन खोज्नुभयो, कर्मचारीहरू सबै विषयको निर्णय गर्न मन्त्रीकै मुख ताक्ने भए, कर्मचारीलाई आफै निर्णय लिन दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईंलाई लाग्ने गरेको छ। के भन्नुहुन्छ ?</strong><br />
त्यो सत्य छैन। कसैले भन्यो होला। कोही कर्मचारीलाई कहिँकतै चित्त नबुझेको हुनसक्छ। शतप्रतिशत त खुसी हुँदैनन् नि। अर्थमन्त्रालयमा मेरो नजिकमा रहेर काम गर्नेहरुलाई सोध्नुहोस्। यति स्वतन्त्र ढंगले उहाँहरुले काम गर्न पाउनुभयो कि कर्मचारी सरुवा पजनीका कुराहरुमा मैले कसैलाई केही भनिन। प्रशासनिक कुरामा हस्तक्षेप नै गरिन।</p>
<p style="text-align: justify;">जब प्रशासनिक कुरामा अर्थमन्त्रीले धेरै हात हाल्दैन र सरुवा बढुवामा ध्यान दिदैंन, स्वकीय र निजी सचिवालयलाई मन्त्रीकै सचिवालयको रुपमा मात्रै राख्छ भने त त्यो हस्तक्षेप होइन स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएको हो। मलाई तथ्यांक, सूचना जानकारीहरु चाहिन्छ, म फ्याक्ट बोल्ने मान्छे हुँ। मैले कोहीसँग तथ्यांक, सूचना, जानकारी मागेकै भरमा सानो सानो कुरा भने भने त त्यो सानै कुरा हुन्छ। प्यानमा कति मान्छे आए, कति छलेको कति रोकियो, राजश्व अनुसन्धानले कति मान्छेलाई कारबाही गर्‍यो, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कति केस अघि बढाइयो ? दैनिक राजश्व संकलन कति भयो ? भन्सारमा कति पैसा उठिरहेको छ भन्ने कुरा त अर्थमन्त्रीले सोध्छ नि। त्यही कुरालाई सानो सानो कुरा भन्नुहुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईं आफूले चाहिँ सकेसम्म सरल जीवनशैली अपनाउनुभयो। तर, कर्मचारीहरूको विलाशी सुविधा रोक्ने कुरामा ध्यान दिनुभएन पनि भन्छन् नि ?</strong><br />
अर्थमन्त्रालयले मेरो कार्यकालमा एउटा पनि गाडी किनेको छैन। भन्सारमा जफत भएका केही गाडीहरु आउँछन्। अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई पनि त्यस्ता गाडीहरु दिने गरेको छ। मन्त्रालयका मान्छेहरुले पनि त्यस्ता गाडीहरु प्रयोग गर्छन्। अर्थमन्त्रीको रुपमा मैले चढेको गाडी पनि भन्सारमा जफत भएकै गाडी हो। संसदमा पनि मलाई तपाईं कति करोडको गाडी चढ्नुहुन्छ भनेर सोधेका थिए। अरु मन्त्रालयहरुमा पनि गाडी खरिदमा कडाइ नै गरेका थियौं। मन्त्रीको गाडी पनि ठेल्नै पर्ने भएपछि नयाँ गाडी किन्न निकाशा दिइएको छ।<br />
<strong>विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएपछि तपाईंको असाध्यै आलोचना भयो। त्यस विषयमा तपाईंले विभिन्न ठाउँमा जवाफ पनि दिनुपर्‍यो। सर्वत्र आलोचना सुन्दा, देख्दा चाहिँ त्यो निर्णय नगरेको भए पनि हुने रहेछ भन्ने लागेन ?</strong><br />
आलोचनाको पनि पाटो हुन्छ। उहाँहरुले एउटा पाटोमा आलोचना गर्नुभयो। ठीक हो। विद्युतीय गाडीहरु सस्तो हुनुपर्छ मेरो पनि मान्यता हो। तर, कति सस्तो ? कति सस्तो पारिदियो भने हाम्रो ट्राफिक सिस्टम, विदेशी मुद्रा खपत र विद्युत खपत बढाउने कुरा जायज हुन्छ। एउटा कुरामा मैले सधै अनुपयुक्त हो भन्दै आएको छु। गाडी किनेर ल्याएपछि विद्युत खपत बढ्छ अनि, हाम्रो विद्युतको समस्या हुँदैन भन्ने कुरा ठीक होइन। म आफै अंक गणितमा अलि बढी खेल्ने मान्छे भएको हुँदा हिसाब गरेर हेरें, २०० मेगावाट विद्युत खपत गर्नका लागि लाखको संख्यामा गाडी आयात गर्नुपर्छ। एक–एक करोड लागतको गाडी भनियो भने खर्बमा विदेशी मुद्रा जान्छ। दोस्रो पाटो, ठूला सार्वजनिक सवारीलाई प्रमोट गर्ने भन्दैछौं। आम ट्रान्जिटका साधन ल्याउने भन्दैछौं। साना गाडी कुदाएर सडक जाम गराएर हामीले फेरि कसरी व्यवस्थापन गर्छौ।</p>
<p style="text-align: justify;">तेस्रो कुरो, कोभिडको बेला थियो। हामीलाई राजश्वको पनि अलि बढी नै चाप थियो। यो व्यवहारिक पाटो पनि हो। विदेशी मुद्राको क्राइसिस हुन सक्छ। रेमिट्यान्स आउँदैन। सहायता पनि रोकिन सक्छ भन्ने थियो। फागुन चैतबाट क्रमशः आयातलाई निरुत्साहित गरियो।<br />
अब नयाँ अर्थमन्त्रीले यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। छलफल चलाए हुन्छ। तर, त्यो बेलाको लागि त्यो उपयुक्त निर्णय थियो। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पुस्तकमा भन्सार लगाउनुभयो। यो निर्णय पनि अझै विवादित छ। यो निर्णयले पनि तपाईंलाई आलोचनाको केन्द्रमा पुर्‍यायो। पुस्तकमा कर नलगाएको भए पनि हुन्थेन र ?</strong><br />
दक्षिण एसियामा सामान्यतया पुस्तकमा कर लगाइएकै छ। कतिपयले भन्सार लगाउँदैनन, मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछन्। हामीले भन्सार कर मात्रै लगाएका हौं। युरोपमा मूल्य अभिवृद्धी कर १८ देखि २४ प्रतिशतसम्म छ। पाठ्यपुस्तकहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छौं भने त्यसमा कर लाग्नु हुँदैन। तर, पुस्तकको नाममा अरु व्यापार गरिदिनु भएन। पुस्तक भन्सार नलाग्ने भनेपछि जाँच पास आँखा चिम्लेर नै हुने भयो। कति रकमको पुस्तक आयात भयो भन्ने विवरण पनि राम्रोसँग नआएको रहेछ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">वर्षमा १४ लाख पनि आयकर नबुझाएको कुनै विक्रेताको २५ करोडको त किताबको इन्भेन्ट्री नै रहेछ। बाहिर किताब राखेर भित्र जे ल्याए पनि भयो। धेरै पटक राजश्व अनुसन्धानले पक्रेको पनि छ। विक्रेतालाई पनि थाहा हुँदैन फ्रेट कम्पनीले दुरूपयोग गर्न सक्ने भयो। त्यो जोखिम हुने भयो। कागजमा १५ प्रतिशत भन्सार छ, कागज ल्याएर यहाँ पुस्तक छापेर त कुनै प्रेस नचल्ने भए। यहाँको उद्योगलाई फेरि भ्याट पनि लाग्ने। यसो हुँदा आन्तरिक छापा उद्योग त सबै मर्ने नै भए। अनि, यहाँ किताब लेख्यो, बनारस गयो वा कतै गयो, छपायो, ल्यायो र बेच्न खोज्यो। यसले गर्दा नेपालको प्रेस कहिल्यै नफस्टाउने भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्को चाहिँ विदेश मुद्रा धेरै नै अधिक विजकिकरण भएर जाने भयो। भन्सार नलाग्ने भनेपछि सय रुपैयाँको बस्तु डेढ सयमा ल्याएको भने पनि भयो। यता ल्याएर स्टिकर उप्काए पनि भयो। यद्यपि, स्कूल कलेज पढ्ने विद्यार्थी र वैज्ञानिकहरुलाई सहज रूपमा पुस्तक आउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि सिद्धान्त हो। त्यो सबै गर्नको लागि व्यवसायीहरु आफू पनि इमान्दार हुनुपर्छ। सबै कारोबार पनि पारदर्शी हुुनुपर्छ। मैले पुस्तकहरुको अडिट गराएको छु। त्यसको रिपोर्ट आउने क्रममा छ। त्यो रिपोर्ट हेरेर उहाँहरुको व्यवसाय ठीक ढंगले चलेको रहेछ भने त्यसमा रिभ्यू गर्दा हुन्छ। ठीकसँग चलेको रहेनछ भने अर्थमन्त्रीले ठीक गरेको रहेछ नि भन्नुहुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ठूला लगानीकर्ताप्रति नरम र साना व्यवसायीप्रति गरम नीति अख्तियार गर्नुभयो। अझ कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै जस्तो व्यवहार गर्नुभयो पनि भन्छन् ?</strong><br />
त्यो होइन, त्यसलाई मैले एकै वाक्यमा गलत हो भन्छु। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकारका कतिपय विवादित नियुक्तिहरू तपाईंले चाहनुभएको भए रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। विवादित बनेको लगानी बोर्डको सीईओको नियुक्ति, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बोर्डको सदस्यको नियुक्तीमा प्रश्रय दिनुभयो भन्छन् नि ?</strong><br />
कुनै बैंकको बोर्ड सदस्य प्रोफेसर डाक्टर नियुक्ति हुँदा के को विवाद ? मै प्रतिप्रश्न गर्छु। योग्यता नभएका राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु जहाँ पनि नियुक्त हुने। लामो समय म्यानेजमेन्टको प्राध्यापन गरेको, अनुभव भएको, संस्थानहरुमा बसिसकेको मान्छे वाणिज्य बैंकको बोर्डमा बसेर काम गरिदिनुहोस्, ठूलो बैंक छ भन्दाखेरी कसैसँग नाम जोडेर एउटा बोर्ड सदस्यको आलोचना गर्नुपर्छ ?</p>
<p style="text-align: justify;">मेरो पालामा विभिन्न ठाउँमा १५/२० जना बोर्ड सदस्यहरु नियुक्त भए होला नि, किन उहाँको बारेमा मात्रै यत्रो आलोचना। त्यो उहाँसँग जोडिएको छैन, त्यो अर्को व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा विवादमा ल्याउन खोजिएको कुरा हो। प्रेसको साथीहरुले त अध्यक्ष नै नियुक्त हुनुभयो भनिसक्नुभयो त। अध्यक्ष नियुक्त नै हुन सक्नुभएको छैन। बोर्डले अब गर्ला त्यो बाणिज्य बैंकको बोर्डले जानोस्। बोर्डले अध्यक्ष बनायो भने उहाँ योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, सबै मान्छे अर्थमन्त्रीले भनेर मात्रै त नियुक्त हुँदैन नि त।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईं संलग्न हुनुभएका कतिपय नियुक्ति चाहनुभएको भए रोक्न पनि सक्नुहुन्थ्यो नि ? </strong><br />
तपाईंले लगानी बोर्डतर्फ संकेत गर्नुभएको हो भने, उहाँ योजना आयोगको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले नेपाल व्यवस्थापन संघको सभापति हुनुुहुन्थ्यो। म पनि त्यसको पास्ट प्रेसिडेन्ट भएको हुँ। मैले व्यवस्थापन संघमा मैले एउटा भोट दिएको मान्छे हो उहाँ। उहाँले व्यवस्थापन संघमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो। उहाँ अलि इन्नोभेटिभ खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउनुभयो। प्रोजेक्ट बैंकको कामहरु गर्नुभयो। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा मेरो योग्यता छ म जान्छु भन्नुभयो। सिफारिसमा तीन जना मध्येमा उहाँ पर्नुभयो। त्यसपछि मन्त्रीपरिषदले नियुक्ति गर्‍यो। उहाँ स्वभाविक रुपमा तीन जनाभित्र परेको मान्छे हो, त्यहाँ दायाँ बायाँ केही पनि भएको छैन। उहाँलाई अन्त कतै जोडेर हेर्ने कुरामा र मैले सिफारिस गर्ने विषयमा विशुद्ध योजना आयोगको सदस्य, व्यवस्थापन संघको पूर्व सभापति र प्रोफेशनल स्ट्रेन्थ हेरेर गरेको हो। अब उहाँको काम हेर्नुपर्‍यो। उहाँले विगार्नुभयो, उहाँबाट गल्ती कमजोरी भयो भने अर्थमन्त्रीले पनि के सिफारिस गरेछन् भन्नुहोला। होइन भने, सुरुमै विवादमा ल्याउन हुँदैन। महाप्रसादजीलाई ल्याउँदा पनि त्यही गर्नुभएको थियो। तर, पछि गएर राम्रै गर्नुभयो। <br />
<strong>तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा न्यायो स्वागत गर्नेहरु तपाईं बाहिरिँदा “खिल निकालेजस्तो सन्चो भएको’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। निजी क्षेत्र सुरूदेखि नै तपाईंसँग सकारात्मक हुन सकेन। उनीहरूका विरूद्ध तपाईंले के त्यस्तो गरिदिनुभयो र उनीहरू निरन्तर तपाईंको विरूद्धमा भए ?</strong><br />
तपाईं निजी क्षेत्र भनेर व्यक्तिमा आउनुभयो। म व्यक्तिलाई निजी क्षेत्र भन्दिन। छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग कुरा गर्नुहोस् न। अहिले उहाँहरु भनिरहनुभएको छ, अहिले तपाई बाहिरिनुभयो, अब आर्थिक विषयमा नजिकबाट बुझेको मान्छे कोसँग संवाद गर्ने भनिरहनुभएको छ। छाता संगठनका व्यक्तिहरुले तपाईसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी लाग्यो भन्नुभएको छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई त कहिलेकाही त खिल ठोक्नु पनि पर्छ नि। यो त प्रणाली नै यस्तो हो। राज्य प्रशासन संयन्त्र भनेको यस्तो हो, नियामकहरुले त कहीँ न कहिँ कदम चाल्नु नै पर्छ नि।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि तपाईंप्रति अलि बढी आक्रामक भएका हुन् ?</strong><br />
त्यो त स्वभाविक हो। पहिले त कुन मन्त्री आउला र कर फर्छौट आयोग बनाएर नतिरौंला भनेर बस्थे नि। त्यो त जरैबाट उखेलियो। कर विवादका विषयहरु अहिले कानुनी दायरामा आए। यस्तै कुराहरु छन्। <br />
<strong>साढे दुई वर्षको कार्यकालमा असाध्यै महत्वका साथ ध्यान दिएको र जसरी पनि नतिजा निकाल्छु भनेर काम गरेको तर सफल हुन नसकेको वा बाँकी रहेको त्यस्ता के विषयहरू बाँकी रहे ?</strong><br />
जतिसुकै गर्दा पनि कानुनी सुधार सोचेजति अगाडि बढेन। सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन ल्याउछु भनेर दुई पटकको बजेटमा भने। तेस्रो बजेट भाषण हुने बेलामा संसद पुर्‍याउन सकियो। त्यो अझै पास भएको छैन। त्यसले धेरै कुराहरु सुधार गर्थ्यो। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई छुट्टै प्रक्रियाबाट, फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने र फास्ट ट्रयाकबाट खर्च गर्ने भनेर प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट संसदमा गयो। त्यो छलफलमै आउन सकेन।</p>
<p style="text-align: justify;">कम्पनी ऐन, दामासायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संसदमा पुर्‍याएको छु। बीमा ऐन दुई वर्ष अगाडि मैले तयार गरें त्यो अर्थसमितिमै अल्झियो। छलफल सिद्धियो तर पनि संसदमा पेश भइसकेको स्थिति छैन। धितोपत्र ऐन भर्खर संसदमा पुगेको छ। यस्ता धेरै कानूनहरु अझै निर्माण गर्न बाँकी छ। बजेट प्रणालीमा खर्च, निकाशामा त राम्रो गरियो तर प्रतिफलमा अझै पनि प्रतिफल निश्चित हुनेगरी लैजान अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्को कुरा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता हो। धेरै ठूलो बजेट हुने मन्त्रालयहरुमा प्राविधिक जनशक्ति कम छ। प्राविधिक जनशक्ति बढाउँदा बढाउँदै पनि निर्णय गर्ने बेलामा स्रोत नभएर होइन, डकुमेन्ट नबन्ने, मूल्यांकन समयमा नहुने, ठेक्का प्रक्रिया छिटो अघि नबढ्ने कुराले ढिलो भयौं। त्यसो हुँदा भएको स्रोत पनि खर्च गर्न सकिएन। ठूला आयोजनमा छिटो खर्च गर्ने र राम्रो रिजल्ट निकाल्ने क्षमता बढाउन सक्नुपर्थ्यो। अझै ती कामहरु बाँकी नै रहे। <br />
<strong>अर्थमन्त्रीबाट बाहिर निस्किएपछि अब तपाईं कस्तो भूमिकामा रहनुहुन्छ ?</strong><br />
अहिले म नागरिक समाजमा, सार्वजनिक नीतिका विषयमा बहस, पैरवी, अध्ययन, अनुसन्धान र आवश्यक पर्दा औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा नीतिगत सल्लाह दिने र अरु सबै सरोकारबालाहरुसँग छलफल बहस गर्ने र त्यसको निचोड सरकारका जिम्मेवार साथीहरुसँग सेयर गर्ने काममा रहन्छु। <br />
<strong>अब सरकारमा कुनै जिम्मेवारी वा कुनै राजनीतिक नियुक्तिको गुञ्जायस छ ?</strong><br />
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगिसेको मान्छेले अरु राजीतिक नियुक्तिको बारेमा सजिलै सोच्नु हुँदैन। गभर्नरबाट बाहिर आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ– लेखै लेखेर त के बसिरहुँला र। भविष्य चाहिँ अनिश्चित छ। तर, मेरो योजना चाहिँ पार्टी काममा, आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रुपमा लागिरहभने भन्ने छ।<br />
<strong>अर्थमन्त्रीको कार्यकालभरि तपाईंले के गर्नुभयो एक वाक्यमा भनिदिनुहोस् न ।</strong><br />
मैले मेरो ज्ञान, निष्ठा, अनुभवलाई सकेसम्म इमान्दारीपूर्वक, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे।</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="450" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/XOH9Lt03y2Q" width="800"></iframe></p>
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
