प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल बौद्धिक नेताको रूपमा परिचित छन्। नेकपाभित्रको चर्को विवाद मिलाउनका लागि काठमाडौं बोलाइएका भनिएका पोखरेल समस्या समाधान सुझाव कार्यदलका सदस्य पनि थिए। उनीसमेत संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीभित्रको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। खासमा यो विवादको जड के थियो र कसरी निकास निस्कियो भन्ने सन्दर्भमा देखापढीका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेकपाभित्रको विवाद सकिएकै हो कि अस्थायी युद्धविराम भएको हो?
वास्तवमा हामी एकतातर्फ फर्किएका हौं। कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, भिन्न पृष्ठभूमि, भिन्न स्कुलिङ बोकेका पार्टीहरूबीच एकता थियो, त्यसमाथि ठूला राजनीतिक दलबीचको एकीकरण थियो। सानो पार्टी र ठूलो पार्टी भएको अवस्था थियो भने नेकपामा यो तहको समस्या आउने थिएन। खासमा, यो तहको पार्टी एकता विरलै घटना हो, जो हामीले गरेका छौं।
स्वाभाविक रूपमा यो तहको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकता हुनु नै धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने नै थियो, चुनौतीपूर्ण थियो। तर, हाम्रो नेतृत्त्वले सुझबुझपूर्ण रूपमा जुन ऐतिहासिक साहसिक निर्णय लियो। उत्पन्न हुन सक्ने समस्यामा सतर्कता र सजगता आवश्यकता थियो, त्यो कुराको कमी भएको हो। जसका कारणले गर्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब भयो र समस्याहरू पैदा भयो।
पार्टीमा अन्तरविरोध बढे तर अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने विधि के हो त? भन्ने विषयमा नेतृत्त्व तहमा एक किसिमको समस्या उत्पन्न भयो। त्यसलाई एकताको भावअन्तर्गत जाने कि कमिटी प्रणालीअनुसार जाने भन्ने विषय थियो, खासमा हुनुपर्ने संक्रमणकालसम्म एकताको भावअनुसार नै जानुपर्ने मुख्य कुरा थियो। त्यो तहसम्म नेतृत्त्वलाई पुर्याउनका लागि छलफल बहसअनुसार टुंगोमा पुग्यौं। अहिले हामी जहाँ पुगेका छौं, त्यो अस्थायी युद्धविराम होइन, समाधान हो भन्ने म ठान्दछु।
तपाईंले भने जस्तो नेतृत्त्वले कहाँनिर सतर्कता र सजगता अपनाएन?
नेपालका वामपन्थीहरू मिलेर झन्डै दुई तिहाइ मत नजिक पुग्ने कुराले स्वाभाविक रूपमा साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरूका लागि रूचिकर विषय होइन, अर्कोतर्फ नेपालभित्र नेकपाको विपक्षमा राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि पनि यो रूचिकर विषय थिएन। त्यसअर्थमा त्यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि विभिन्न गतिविधिहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ।
मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।
अर्को, जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यसमा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको चासो प्रकट भएको समय हो। नेपाललाई आन्तरिक राजनीतिक शक्तिले मात्रै नेपालको राजनीतिको नेतृत्त्व गरिराखेको छैन, यहाँ विश्वशक्तिको कुनै न कुनै रूपमा चासो र सहभागिता राखेको छ, त्यसलाई बुझेर उनीहरूले खेल्न सक्ने एक प्रकारको भूमिका भन्नुस् वा घुसपैठ, यसबाट सतर्क हुनु पर्दथ्यो। जब नेतृत्त्वमा विभाजन आउँछ तब बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्छ। त्यसले पनि समस्याहरूलाई जटिल बनाउँछन्।
यद्यपि, मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।
आफूहरू आपसमा मिल्न नसक्ने तर नमिल्नचाहिँ विदेशी शक्तिहरूले नदिएको भन्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो?
मुख्य कुरा त हामी एक हुँदा कसैले पनि खेल्न सक्दैन, जब हामीमा विभाजन आउँछ, अन्तरविरोध देखिन थाल्छ, त्यो बेलाचाहिँ बाह्य शक्तिको भूमिका बढ्न थाल्छ। यो आजको कुरा होइन, यो सधैँको हो। जुन-जुन बेला नेपालका राज्य शक्तिहरूबीच द्वन्द्व भए, त्यसबेला बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ, त्यो शाह वंशीय कालमा होस् वा राणाकालमा होस्, पञ्चायतकालमा नै किन नहोस् र प्रजातान्त्रिक कालमा नै किन नहोस्, त्यो भएको छ, त्यसबाट गुज्रँदै आएको सत्य नै हो।
तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरू भएपछि नेपालले निर्णय आफैंले नै गर्नुपर्छ, अब बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालियो। त्यो निष्कर्ष पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीले नै निकालेपछि बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर बाह्य शक्तिका चाहनाविपरीत संविधान जारी गर्यौं।
हामीले नाकाबन्दीको सामाना गर्यौं, नेपालको मामिलामा नेपाल आफैंले फैसला गर्न सक्छ भन्ने कोशिस पनि गर्यौं। कालापानी, लिपुलेकलगायतको नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्ने काममा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं। यी सबै हामी एक हुँदाका कुरा हुन्, जब हाम्रो बीचमा समस्या पैदा हुन थाले बाह्य शक्तिहरूको चासो प्रकट भए। जस्तो कि भारतीय सञ्चारमाध्यबाट जुन खालको चासो प्रकट भयो, त्यसले बाह्य शक्तिहरूको मनोदशालाई प्रकट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी नै देखियो भन्ने म ठान्छु।
नेकपामा कस्तो खाले नेतृत्त्व आए कि बाह्य शक्तिले पनि सहजै चलाउन सक्ने?
चलाउने भनेको होइन, जब द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यसपछि प्रवेश गर्ने हो। उनीहरूले द्वन्द्व चलाए भन्ने होइन।
नेकपा विवादमा बाह्य शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यो स्वाभाविक हो। जब हामीबीच द्वन्द्व हुन्छ, उनीहरू प्रवेश गर्छन्, हामीबीच एकता कायम हुन्छ, उनीहरू आफैं टाढिँदै जान्छन्। जस्तो कि, जब पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने भयो, दुई अध्यक्षहरू मिल्न थाल्नुभयो भन्ने सन्देश गयो, भारत र नेपालबीचमा टुटेको सबन्धमा पनि जोडिन पुग्यो नि! कि पुगेन? त्यस अर्थमा नेपालको हितको सन्दर्भमा उभिनुपर्दा के गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएन?
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एक हुँदा, पार्टी बलियो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सबन्धलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी बीचमा असमझदारी उत्पन्न भए, पार्टी विभाजनसम्मको बहस र छलफल चले- त्यो देशको हितमा पनि थिएन, पार्टीको हितमा पनि थिएन, कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार पनि थिएन भन्ने कुरा जब नेतृत्त्वले महसुस गर्नुभयो, त्यसपछि हामी एकतातर्फ नै अघि बढ्यौं।
त्यसो भए नेकपाको विवादमा कुन पक्षलाई बाह्य शक्तिले खेलाउने कोशिस गर्यो त?
कोहीमाथि भनेर किटान गर्नुभन्दा पनि हाम्रो छिमेकीले हामीमाथि ‘अक्टोपस पोलिसी’ लागू गर्छ। एकैचोटी धेरै प्रकारको ‘गेम प्लान’ गरिरहेको हुन्छ, त्यो कसैलाई समर्थनको नाममा त कसैलाई विरोधको नाममा। त्यस अर्थमा कसलाई प्रयोग गर्यो भनेर तोकिनुभन्दा पनि उसले विवादमा कसलाई प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ? त्यसैलाई प्रयोग गर्छ।
भनेपछि नेकपा विवादमा अक्टोपस पसाउने काम भएको थियो?
अक्टोपस पोलिसीको प्रयोग भयो।
अहिले छ कि छैन?
अहिले हामी एकताबद्ध हुँदा त्यो पोलिसीको सान्दर्भिकता नै सकियो। यद्यपि, उनीहरूको स्वाभाविक रूपमा नेपालभित्र विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने चाहना त रहला तर एक हुँदा त्यो सम्भव हुँदैन।
आफ्नो कमजोरी लुकाउन तपाईंहरूले बाह्य शक्तिलाई दोष देखाएर उम्कन खोज्ने गर्नुहुन्छ, यो एउटा तपाईंहरूको रोग नै हो भन्छन् नि?
त्यो आंशिक सत्य नै हो, तर नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ भने भूराजनीतिले गर्दा पनि देखिन्छ, यो सत्य नै हो। भूराजनीतिक अवस्थाका कारण विश्वशक्ति केन्द्रको एउटा चासोको थलो हो भनेर बुझ्नु्पर्छ। त्यस अर्थमा हामीले चर्चा गरिदिएको मात्रै होइन, त्यो चासो उनीहरूको निरन्तर रहन्छ। त्यो चासो नेपाल अनुकूल त्यतिबेला मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौं, जब हामी एकताबद्ध हुन्छौं। तर, विवाद सुरू हुन थाल्यो भने हामी उल्टै प्रयोग मात्रै हुन्छौं।
असार १० गतेदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक लामो विवादलाई टुंग्याउँदै भदौ २६ गते अन्त्य भयो, तर कुनै उपलब्धि त भएन, आखिर विवाद सम्बोधन नगरी अन्त्य भयो त?
सम्बोधन धेरै विषयमा भएका छन्, सम्बोधन नै नभइकन स्थायी कमिटी बैठक यसै सकिएको होइन।
दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्यौं।
न प्रचण्डले भनेझैँ प्रधानमन्त्रीले सरकार वा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुभयो, न माधव नेपालले भनेझैँ ‘एक व्यक्ति, एक पद’ भन्ने माग नै सम्बोधन भएको देखियो?
मुख्य कुरा त नेतृत्त्व तहमा देखिएका असझदारीहरूले उत्पन्न गराएका समस्याका समधान खोजियो। किनभने धेरै कुरा त असमझदारीबाट पैदा भएका थिए। जब हामी समझदारीतर्फ प्रवेश गर्यौं, एकताको स्पिरिटतर्फ हिँड्यौं, एकताका भावलाई समात्यौं, जसले यी मुद्दाहरूलाई स्वतः समाधान गर्ने काम गर्यो।
अर्को कुरा, दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्यौं।
त्यस्तै, पार्टी र सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ कुन रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा प्रस्टता कायम गरियो। स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नीतिगत नेतृत्त्वमा सरकार सञ्चालन हुन्छ, सरकार सञ्चालनमा वैधानिक प्रक्रिया हुन्छन् र संविधान र कानुनले उसलाई निर्देशित गरेको हुन्छ भन्ने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदन माध्यमबाट सुत्रबद्ध गरेका छौं। पार्टी वा सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गर्यौं।
दुई अध्यक्षको भूमिकालाई प्रस्ट पारियो त भन्नु भयो, तर मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णय र भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले पारित गरेको निर्णयमा त केही फरक छैन, महाधिवेशनमा जाने निर्णय त माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेको होइन, त्यसैलाई दोहोर्याएर लिइएको निर्णयलाई पनि उपलब्धि मान्ने?
निर्णय त एकता महाधिवेशन गर्दा पनि दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं नि, तर महाधिवेशन भएन। अहिलेचाहिँ महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजनासहित निर्णय गर्यौं। अहिले नेकपाभित्र तीनवटा समस्या छन्, पहिलो पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन, त्यसैले एक महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने। दोस्रो, दुई पार्टीका सदस्यहरूको अभिलेख एकीकृत गर्ने कुरा र सम्पत्तिको अभिलेख पनि एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनेका छौं।
तपाईंले भनेको विषय त पटक-पटक निर्णय भइसकेका विषय हुन्, स्थायी कमिटीको निर्णयमा त नयाँ केही देखिँदैन नि?
पटक-पटक भएका छैनन्। पहिले हाम्रो सोच दुवै पार्टीसँग अभिलेखहरू व्यवस्थित छन्, त्यो सहजै संगठन विभागमा प्राप्त हुन्छ, त्यो संगठन विभागले प्रमाणित गरेर मान्यता दिन्छ भन्ने थियो। तर गर्दै जाँदा के थाहा पाइयो भने पूर्वएमालेभित्र अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित रहेछ तर पूर्वमाओवादीभित्र अभिलेख प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गरिसकिएको रहेनछ। केन्द्रीकृत अभिलेख नभएकाले समस्या उत्पन्न भएपछि अब जिल्ला तहमा केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने काम हुन्छ, त्यसैको आधारमा समाधान खोजिने काम गरिन्छ।
मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णयभन्दा अहिले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पाएको अधिकारमा भएका थपघट के-के हुन्? केही फरक छैन भनिन्छ त?
पहिलो र अहिलेको अन्तर छ। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दुई अध्यक्षको बीचमा विश्वासको वातावरण तयार भयो। विश्वासको वातावरण तयार भएपछि एउटा अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्को अध्यक्ष पार्टीको भूमिकामा केन्द्रित हुने र दुवै अध्यक्षको परामर्शमा दुवैतर्फका कामहरू गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। यसमा कसैले बढी पायो, कसैले गुमायो अथवा केही पनि भएन भन्ने विषय नै होइन।
मंसिर ४ को निर्णय र स्थायी कमिटीको निर्णयमा केही फरक छैन, उही विषय दोहोर्याएर निर्णय गर्दा उपलब्धि भयो भन्ने मिल्छ र?
अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनले अलि बढी स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा कन्फ्युजन भन्ने छैन। सरकार कसरी चल्ने अनि पार्टी कसरी चल्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएका छौं, जुन कुरा विगतमा थिएन। कार्यदलको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
तपाईंको मतलव, अब पार्टीले सरकार चलाउँछ त?
पार्टीले सरकार चलाउँछ भनेको चाहिँ नीतिगत नेतृत्त्व पार्टीले गर्छ। अन्य वैधानिक प्रक्रियामा चाहिँ दुई अध्यक्षको परामर्शमा अघि बढ्छ।
पहिले यो थिएन, अहिले भयो भन्न खोज्नुभएको हो?
होइन, पहिला पनि थियो तर एकखाले असझदारीतर्फ गएको थियो, अहिले समझदारीतर्फ फर्काइयो।
नेकपाभित्रको विवादमा कुनै मुद्दा र विषय थिएन, मात्र दुई अध्यक्षबीचमा असमझदारी मात्रै थियो, अब त्यो हल भयो, यही होइन?
त्यतिमात्रै होइन, असमझदारीका कारण थिए, त्यसैले अहिले हल गरेका हौं।
असमझदारीबाहेक नेकपामा कुनै ठूलो समस्या थिएन, यही निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ?त्यो तपाईंहरूको बुझाइ हो, त्यस्तो पनि होइन।
भनेपछि दुई अध्यक्षबीचको असझदारीलाई स्थायी कमिटीको अन्तिम दिनमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेर मिलाउने काम भयो?
त्यस्तो होइन। अध्यक्षहरूको वरीयताक्रम पहिलो र दोस्रो भए पनि उहाँहरूको हैसियत भने समान हो भन्नेमा विवाद नै छैन। त्यो मान्यतालाई व्यवहारमा लगिएको मात्र हो।
तपाईंसहितको कार्यदलको प्रतिवेदन यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीले जे-जे चाहनुहुन्थ्यो, त्यही बन्न पुग्यो, त्यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको मागको कुनै सम्बोधन गर्नु भएन?
त्यस्तो होइन। मुलतः दुई अध्यक्षको मुल स्पिरिट र चाहनाअन्तर्गत नै कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले उहाँहरूको भावना बुझेर, पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाईसमेत ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाइएको छ। आजका लागि मात्रै होइन, भोलिका दिनमा कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने, कस्ता मूल्य मान्यता बनाउने, कुन विधिबाट अगाडि बढाउँदा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल गरेर प्रतिवेदन दिइएको छ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षको बारेमा अरूणा लामाको गीत जोड्दै ‘यता टालेर पठायो, भोलि उता प्वाल पर्ने, उता फेरि टालेर पठायो, फेरि अन्त भ्वाङ पर्ने बानीले हैरान भइयो’ भन्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही देखिएको हो त?
यसमा प्रधानमन्त्रीको कोणबाट हेर्दा एउटा किसिमको चित्र देखिन्छ, अर्को कार्यकारी अध्यक्षको कोणबाट हेर्नुभयो भने अर्को किसिमको चित्रण गर्न सकिन्छ। अहिले समझदारीको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले उहाँहरूबीचको सोचमा कुनै अन्तर देखिँदैन। यो पार्टीको हित मात्रै होइन, उहाँहरूको हित पनि यो एकताको सफलतामा छ, भोलि यो एकता सफल भयो भने दुवै अध्यक्षले श्रेय पाउने हो, भएन भने गुमाउने पनि उहाँहरूले नै हो। यो चीजलाई गहिरो आत्मसात गर्ने गरी अघि बढ्नेबित्तिकै असमझदारीका धेरै विषय हल हुन्छन्, भएको यत्ति हो। त्यसैले कसैले भनेको कुरा स्थापित भयो, कसैले भनेको कुरा विस्थापित भयो भन्नै परेन नि।
असार १७ गते ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको माग थियो, कार्यदलले प्रचण्डको मागलाई खै सम्बोधन गरेको त?
त्यो त विवादका बेलामा आएको कुरा हो, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त पार्टीको दीर्घकालीन हितको सन्दर्भमा हामीले कस्तो प्रकारको नीति स्थापित गर्ने कुरा हो। जस्तो कि, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफैंले गरेको आलोपालोको सहमतिबाट पछि हटेर कार्य विभाजनको प्रश्नलाई सहमति गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव नै उहाँको थियो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्यो आवाश्यक छ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डलाई पनि त रहेछ नि! त्यसैले विवादका बेला कसले के बोल्यो भनेर टिकिरहनु जरूरी हुँदैन।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले बोलेको विषय सानो हो भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? यसलाई कसरी सामान्य मान्न मिल्छ?
विवादका बीचमा उठेका सन्दर्भका विषय थिए, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। फेरि, आममिडियामा जुनरूपमा आए, त्यही रूपमा र त्यही भावमा प्रकट भएको थियो कि थिएन? त्यो अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै छ। न त्यो ‘कन्डिसनल’ थियो कि? यसरी पनि बुझौं।
ठिकै छ, स्थायी कमिटीमा कन्डिसनल बोल्नुभयो रे, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अगेनोदेखि प्रेसिडेन्टल कलेजसम्म गुटका अनेक बैठक भए, यस्तो योजनाबद्ध विषयलाई आवेगमा भनेर बुझ्न कहाँ सकिन्छ र?
त्यसरी पनि नबुझौं, रियलाइजेसन गर्ने कुरा मुख्य हो। कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि विवादहरूलाई कमिटीमा लगेर समाधान गर्नेभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गरेर बैठकतर्फ जाने कुरा महसुस भयो भन्नु भयो नि! आफैंले संश्लेषण गरेर निष्कर्ष नै सुनाउनुभयो।
दुई अध्यक्षबीचका व्यक्तिगत असमझदारीले अढाइ-अढाइ महिना नेकपाभित्र तमासा भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा के होला?
त्यो रूपमा पनि नबुझौं। हिजो जे भयो, त्यो बेठिक भयो भनेर दुवै पक्षले रियालाइजेसन गर्दा न समझदारी हुने हो, भएको यही हो।
विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नुभयो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको आरोप निरन्तर लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले पेल्न त पेल्नै खोज्नुभएको रहेछ होइन त?
यसलाई त्यो रूपमा पनि चित्रण गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले कुन काम पार्टीसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो, कुन होइन भन्ने स्पष्टता नहुँदा पनि समस्या देखापरेका होलान्। सरकारका दैनिक प्रशासनमा पार्टी उपस्थित हुने कुरा उचित हुँदैन तर देश र पार्टीको छवीमा नै गम्भीर असर पार्नेदेखि दीर्घकालीन योजनाका विषयमा भने पार्टीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको सोच हो। अहिले त्यसलाई दुवै अध्यक्षले आत्मसात गर्नुभएको छ।
तपाईंहरू सधैँ भन्नुहुन्छ, दुई अध्यक्ष-दुई अध्यक्ष। नेकपामा दुई अध्यक्षले जे गरे पनि हुने भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिरहनुभएको देखिन्छ, तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमको चाहिँ कुनै भूमिका हुँदैन वा खोज्नु पर्दैन?
उहाँहरू वरिष्ठ नेता हो। हाम्रो आन्दोलनको नेता पनि हो, पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा उहाँहरूको योगदान रहेको छ र स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको योगदान पनि पछिल्लो समझदारीमा रहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन पास गर्दा पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो, सचिवालयले पनि त्यसै गर्यो, स्थायी कमिटीमा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो भनेपछि दुई अध्यक्षको मात्रै होइन, माधव कमरेडलगायत सबैको योगदान रहेको देखिन्छ।
अहिले पनि माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को माग सम्बोधन भएन, यसअघि पनि चार-पाँच पटक उहाँले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको थियो, तर उहाँको माग कुनै सम्बोधन भएन नि?
कतिपय विषयहरू भविष्यको सन्दर्भमा छलफल गरेर नीतिगत रूपमा स्पष्टता पार्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले उठाएका कतिपय विषयचाहिँ पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएका छन्, त्यसमा एकरूपता छैन। अरूको पनि त्यस्तै फरक मत छन्।
मुख्यमन्त्री चयन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि त्यही अनुसार जाने अनि माधव नेपाललाई चाहिँ सदैव ‘कर्नर’मा धकेलिरहने काम भयो नि?
मुख्यमन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको होइन, यो भ्रमबाट सबै मुक्त हुन जरूरी छ। मुख्यमन्त्री चयन गर्ने वैधानिक प्रक्रियाहरू छन्। जसरी संघीय संसदभित्र बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दुईवटा पार्टीको एकता भएकाले ४ र २ प्रदेशमा नेतृत्त्वको प्रश्न टुंग्याएका हौं, अरू बाँकी सबै प्रक्रियामा नै छौं। अरू प्रदेशमा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दलले टुंगो लगाएको कुरा हो, यहाँ कसरी प्रधानमन्त्री जोडिनुहुन्छ, जबकि त्यसको अधिकार उहाँलाई छैन।
एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो।
ओलीलाई अनुकूल हुँदा एकताको भावअनुसार जाऔं भन्ने अनि अलिकति प्रतिकूल हुने देखियो प्रक्रियामा ढालेर एकलौटी गर्ने भनेर माधव नेपालहरूले भन्दै आएका छन् नि?
यो विवादको बेलामात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिलाई कबुल गरिसकेका छौं। जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट तत्कालीन एमालेले जे मान्यता स्थापित गर्न खोज्यो, त्यही मान्यता लागू गरेका हौं, त्यो भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गर्छौं भनेका हौं। त्यसैले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको चयन प्रदेशसभाको ठूलो दलबाट हुन्छ, भएको यत्ति हो।
तत्कालीन एमालेले चारवटा मुख्यमन्त्री पाउँदा माधव नेपालनिकटका दुई जनालाई पनि दिएर गएको भए के बिग्रिन्थ्यो?
त्यो एकतापूर्वको निर्णय हो। एकतापछि भएका निर्णय होइनन्। एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो। हामीले आधारभूत रूपमा नै स्थायित्वमा जोड दिने कुरा गरेका छौं, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड ओलीको जोड पनि त्यही हो।
सबै मिल्नुपर्छ भनेर भनिरहने तर दुई अध्यक्ष मात्रै मिलाउन खोज्ने अरूलाई वास्ता नगर्ने काम पनि सँगसँगै भएका छन् नि?
त्यस्तो हुँदै होइन। कार्यदलभित्र पनि सबैपक्ष र भिन्न पृष्ठभूमिका कमरेडहरू थियौं, छलफल गरेर सहमतिमा पुग्यौं। स्थायी कमिटीमा पनि त्यही हो, सचिवालयमा पनि त्यही हो। पछिल्लो सहमतिमा कसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति जनायो त? जनाएको छैन भने त यसमा सबैको सहमति छ। सबैको सम्मान छ, सबैको भूमिका छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सकिएन भन्ने भएपछि बाध्य भएर स्वीकार गरेका हुन् भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् नि?
यो बाहिरबाट गरिने टिकाटिप्पणी मात्रै हो। हामीले प्रणालीलाई स्थापित गरेर सहमति गरेका छौं, त्यसमा सर्वसम्मत छ। छलफलमा त धेरै विचारहरू आउँछन्, तर निर्णय प्रक्रियामा पुग्दा अर्को हुन जान्छ, यो त बुझ्नुपर्यो नि।
छलफलका विषयका पनि स्तरहरू हुन्छन्, तर नेकपाभित्रको विवादमा नेताहरूको भाषाशैलीको स्तर त सार्है लाजमर्दो भयो नि, तपाईंले कत्तिको अनुभूत गर्नुभयो?
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विद्रोही भयौं। विद्रोहका लागि हामी दक्ष छौं, व्यवस्थापनमा हाम्रा कुशलताहरू बेला-बेलामा प्रकट भए। तर, यो चीज पनि समयक्रममा सिक्दै जाने कुरा न हो। युरोपमा जुन राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ, त्यो रातारात आएको जन्मजातको विषयमा होइन, त्यसका पनि लामा अभ्यास छन्, त्यो समुन्नत जापान होस् वा अमेरिका उनीहरूसँग लामो अनुभवका कारण खारिएका छन्। हामी भने सिक्दैछौं। फेरि हामीसँग अपसंस्कृति छन् भने सदासर्वदा बोकेर हिँडिरहँदैनौं। हामी सच्याउनेछौं, हामी पनि बदल्न सक्छौं।
मानिसहरूले भनेझैँ नेकपाभित्रको विवाद स्तरहीन थियो, के अब यस्तै विवाद नदोहोरिएला त?
त्यस्तो त म भन्दिन तर नेकपाभित्रको विवाद सीमाभन्दा बाहिरको थियो, त्यसलाई सीमामा ल्याउन जरूरी थियो। विधिमा ढाल्न जरूरी थियो, त्यसलाई सीमा र विधिमा ल्याई पुर्याएका छौं। अब पनि हुन्छन् तर यो हदमा हुनु हुँदैन। त्यसैका लागि त समझदारी गरियो।
नेकपाभित्र समझदारी कायम गर्नका लागि तपाईंलाई प्रदेशबाट काठमाडौं झिकाउने काम भयो भन्नेसमेत सुनियो नि?
कसैले न कसैले असमझदारीलाई समझदारीमा रूपान्तरण गर्न योगदान गर्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रूपमा विवादका बीचमा पनि एकता कायम गराउनका लागि अग्रसरता निभाउनुभयो, उहाँहरूलाई नै अध्यक्षद्वयले स्वीकार गर्नुभयो। एकतातर्फ फर्कने विषयमा अध्यक्षद्वय पुगेपछि सचिवालयका अन्य सदस्यले पनि स्वीकार गर्नुभयो। अन्य कमरेडहरूले स्वीकार नगर्नुभएको भए समझदारी हुने त थिएन।
स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन, बाध्यकारी भएर पो स्वीकार गर्नुभयो कि भन्छन् नि?
जुन उद्देश्यका लागि सहमति आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो, जसका कारण अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकार भयो। हिजो प्रस्ताव ल्याउँदा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमात्रै थियो तर स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि त्यो पार्टीको नै निर्णय भयो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सीमाभन्दा बाहिर पुगेको नेकपा विवाद अहिले आएर मिलेको छ होइन?
निश्चित रूपमा त्यही हो। अब सीमाभित्रै छलफल गर्नुपर्छ, एकता निर्माणतर्फको प्रयास जारी राख्नुपर्छ, त्यसो हुँदा महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं। यदि, यो गरियो भने भविश्ष्यमा पार्टीचाहिँ झन् बलियो हुन्छ।
नेकपाभित्रको विवादले तपाईंहरूको भोट घटायो भन्छन् नि?
भोट घट्न खोज्या थियो, अब भोट बढाएको छ।
तपाईंलाई पो लाग्ला, अरूलाई नलाग्ला नि?
समझदारी भएपछि नेता कार्यकर्तामा खुसी छाएको छ, तीन तहका सरकारका कामलाई संगठित रूपमा लैजाने निर्णयमा पुगेका छौं। महाधिवेशनले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई चलायमान बनाउँछ।
महाधिवेशनको नेतृत्त्व चयन सहमतिमा हुन नसके प्रतिस्पर्धाको विकल्प खुल्ला गरेर जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि आएको छ, अलि अनौठो भएन र?
मूल कुरा सहमति हो, तर सहमति कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने छलफल बहसद्धारा हुन्छ। कोही बोल्दै नबोलीकन सहमति हुन्छ र? नेताहरू बोल्न थाल्छन्, कुराकानी अघि बढ्छ र सहमति हुन जान्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनपछिको एकल अध्यक्ष तपाईं हो भनेर सहमति गरेकाले मात्रै नेकपाभित्रको विवाद मिलेको नत्र मिल्दैनथ्यो भनिन्छ नि?
त्यो त महाधिवेशनकै बेला देखिन्छ। अहिले जे भएको छ, त्यो प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस अर्थमा निर्णयमा के भएको छ भनेर हेर्दा कथाकुथुङग्री जोड्नु नै पर्दैन। मूलरूपमा महाधिवेशन गर्दा एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै गर्छौं, अलग-अलग पार्टी निर्माण गर्ने दिशातर्फ हामी लाग्दैनौं।
स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद हुँदा वैचारिक विषय उठेको थियो कि तत्कालीन एमालेले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने कि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई मान्ने? भन्नेसम्म, महाधिवेशनमा त्यसको रङ देखिँदैन त?
हामी भिन्न राजनीतिक स्कुलिङ र कार्यदिशा सम्हालेर आएको छौं। विगतका पृष्ठभूमितिर फर्कने हो भने हाम्रो बीचमा मतभेदहरू छन्। पूर्वसमूहहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छन् तर पार्टी एकता गर्दै गर्दा हामीले भनेका छौं कि उनीहरूले गरेका योगदानलाई स्वीकार गर्छौं। निश्चित रूपमा आजको परिवर्तनका पछाडि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने स्वीकार गरेरै हामी एकताको यो ठाउँमा आइपुगेका हौं।
अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।
त्यसैले विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संश्लेषण गर्ने र त्यसैको जगमा नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक बाटो हुन्छ। चिनियाँ क्रान्तिले लिएको बाटो होस् वा अक्टोबर क्रान्तिले लिएको बाटो, त्यो भन्दा हाम्रो भिन्न हुन्छ, त्यसको फोटोकपी हुँदैन। उनीहरू एकल सत्ताको प्रयोगबाट आए, हामीचाहिँ बुर्जुवा शक्तिसँग पनि सहकार्य गरेर राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामार्फत समाजलाई बदल्यौं।
अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट बढ्न सक्ने सन्दर्भमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने सामार्थ्य जननेता मदन भण्डारीका विचार र सोचहरू नै हुन सक्छन्। यसले अगाडिको यात्राका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पार्टी संस्थापनको हिसाबले कमरेड पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो, त्यसपछिको योगदान हेर्दा मदन भण्डारीलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि को महत्त्वपूर्ण नेता स्वाभाविक रूपमा कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड नै हो। जसले ठूला पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुभयो, समाजवादको निर्माण गर्ने आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी तीनवटा कडीलाई जोड्न सक्यो भने वास्तवमा हामीले सही मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ।
तपाईंको मतलव, मदन भण्डारीको जबज नै उचित हो?
तत्कालीन एमालेको जबज होस् वा माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवाद भनौं, यसलाई महाधिवेशनसम्म थाँती राखेका छौं तर म चाहिँ महाधिवेशन कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मदन भण्डारी पछाडि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डलाई विचार श्रृंखलाको कडीको रूपमा जोडिनुपर्छ। यी तीनवटा कडीलाई संश्लेषण गरेर नै अघि बढ्ने हो।
पूर्वएमालेहरूको पूर्वमाओवादीहरूले मदन भण्डारीको सबै कुरा जायज मान्छन् तर जबज मान्दैन, यो तर्कसंगत भएन भनिरहेका छन्, तपाईंको पनि त्यही कुरा हो?
यो छलफल गर्ने बेला नै भएको छैन। दुईवटा अध्यक्षबीच विचारमा एकरूपता कायम गर्न सफल हुन्छन् र आगामी महाधिवेशनले समाजवादमा जाने बाटो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
त्यो बेला फेरि नेकपाभित्रको बहस सीमाभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ?
यत्रो असमझदारी हुँदा त सझदारी र एकताको बाटोतर्फ लग्न सफल भयौं भने महाधिवेशनमा त झन् व्यवस्थित रूपमा छलफल हुने छ। मलाई विश्वास छ, नेकपाको बहस यसपटकको स्थायी कमिटीको झैँ महाधिवेशनमा सीमाबाहिर जाँदैन, हामी लौजान दिन्नौं।
सरकार बदनामीमाथि बदनामी हुँदै गयो भनेर सार्वजनिक आलोचना गरिँदै आएको छ, कहाँनिर चुक्यो सरकार?
पार्टीभित्रको विवादका कारण पनि सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं। विवादले गर्दा सरकारलाई काम गर्न पनि समस्या भयो भनेर पनि उल्लेख गरेका छौं। र, सरकारको कामलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सुझावमात्रै दिएका छैनौं, केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका संश्लेषण ठीक छ पनि भनेका छौं। सरकारले के-के उपलब्धि गरेको छ, के-के बाँकी छ? भनेर उल्लेख गरिसकेकाले त्यसमा थप भन्न के जरूरी छ।
न पानी जहाज चल्यो? न रेल नै आयो? न बूढीगण्डकी बन्यो, न निजगढ विमानस्थल बन्यो, न नियुक्तिहरू विवादमुक्त नै भए?
विवादका कारण राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्दो रहेछ भन्ने अनुभूत गरेका छौं। संविधान जारी भएपछि नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। पूर्वाधार विकासको जग सडकलाई मान्ने हो भने लामो समयसम्म एउटा मात्रै महेन्द्र राजमार्ग थियो, अहिले नेकपाको नेतृत्त्वमा चार-चारवटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको प्रक्रियामा बनिरहेका छन्। पुष्पलाल राजमार्ग अन्तिम चरणमा बढ्दै छ, हुलाकी सडक अन्तिम अन्तिमतिर पुगेको छ, मदन भण्डारी राजमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत जोड्ने सात वटा करिडोरहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्, पहिला कोदारी राजमार्गमात्रै थियो। कतिपय ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ, धेरै ठाउँमा कालोपत्रे हुने अवस्थामा छन्। विगतमा पहिला एउटैमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, त्यसमाथि त्यो कस्तो हालतमा थियो, अहिले हेर्दा त्यसको रूप कति फेरिएको छ हेर्दा नै थाहा हुन्छ। अहिले थप दुईवटा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन्, सायद एक वर्षभित्रै त्यो पनि पूरा हुन्छ।
यो त पहिलेदेखि नै भइरहेका कामको निरन्तरता न हो, नयाँ त होइन?
भन्न त सकिन्छ कि यो कामको सोच पहिला नै थियो, तर त्यसो होइन। कतिपय सोच त पञ्चायतकालदेखि नै थियो तर काम त अहिले नेकपाको सरकारको पालामा तीव्रताका साथ अघि बढ्यो नि, मुख्य कुरा यो हो। अहिले भन्छु, रात्रिकालीन सेवा दिने विमानस्थल नेपालमा जम्मा एउटा थियो, अहिले आधा दर्जन बढी पुगेका छन्। झन्डै दुई दर्जन विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक एउटैमात्रै बाँकी थियो, अब सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको ‘डेडिकेट’ भइरहेको छ।
प्रदेश सदरमुकामको सवालमा पनि त्यस्तै छ। ऊर्जाको सवालमा पनि १८ घन्टे लोडसेडिङबाट मुक्तमात्रै भएका छैनौं, हामी विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यही वर्ष नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनमा आउने छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढेको छ, यो वर्ष पूर्वखण्डको सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने छौं। छिमेकी मुलुकलाई काठमाडौंसँग जोड्नका लागि दक्षिण भारत र उत्तर चीनले प्रतिबद्धता जनाएर कतिपय काम अघि बढिसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको काम धमाधम भइरहेको छ। तीनवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा छन्। पहिला काठमाडौंमा मात्रै विशेषज्ञ अस्पतालहरू थिए, अहिले सातवटै प्रदेशमा धमाधम बनिरहेका छन्। यस्तै धेरै कुरा प्रक्रियामा रहेका छन्, चाँडै निष्कर्षमा पुग्दैछन्।
सबै काम प्रक्रियामा छन्, नेकपा सरकारको कामको त जनताले अझै अनुभूत गर्न सकेका छैनन् नि?
अहिलेको कुरा नै गरौं न कोभिड-१९ आउँदा नेपालमा एउटै मात्रै थियो, अहिले तीन दर्जन बढी प्रयोगशाला चालु अवस्थामा छन्। यस्ता अनेक काम भएका छन्।
जनताले कसरी थाहा पाउने त?
पहिला एक हजार पीसीआर परीक्षण हुँदैनथ्यो, अहिले दैनिक १२-१३ हजार परीक्षण भइरहेका छन्। यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
त्यसो भए तपाईंको मतलव सरकारले कामचाहिँ निकै गरेको छ, तर प्रचार हुन नसकेर ओझेलमा परेको मात्रै हो?
मिडियाको पनि दायित्व हो नि के कति काम भएको छ भनेर बाहिर ल्याइदिनु त, तपाईंहरूको जिम्मेवारी होइन र? खासमा भएका कामहरू बाहिर नल्याएर तपाईं मिडियाहरू असफल भइरहनुभएको छ, तपाईंहरूले आफ्नो असफलताको जस लिनु पर्दैन?
भनेपछि सरकार सफल छ, भएका काम बाहिर नल्याइदिएर मिडिया असफल भइरहेका छन्?
बाहिर जुन भ्रम फैलिएका छन्, त्यो भ्रम चिर्नु पनि पर्दैन? अहिले यो सरकारबाट भएका र गरिएका काम त बाहिर ल्याइदिनुपर्छ नि! त्यो दायित्व त तपाईंहरूको पनि हो। यो सवालमा सरकारमात्रै असफल भएको होइन, आमसञ्चार माध्यम पनि असफल भयो। किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु भएन, भ्रमले ओगेटेको छ। कतिसम्म भने कृत्रिम घटना घटाउने र भ्यूअर्स बढाउने, टीआरपी बढाउने होडबाजी मिडिया क्षेत्रमा देखिएको छ, पहिला यस्तो थिएन। यो सच्चिनुपर्छ।
भनेपछि आगामी चुनावमा पनि नेकपाले दुई तिहाइ नै ल्याउँछ?
म यो भन्दिनँ, तर अहिलेभन्दा पनि नेकपा सरकारले वृहत्तर गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्छौं। भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्छौं, भएका उपलब्धिहरूलाई जनतासमक्ष पुर्याउँछौं। बाँकी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू चुनावअघि नै सम्पन्न गरिसक्ने छौं। र, नेकपा नै यो राष्ट्रको निर्माता हो भनेर गहिरो छाप जनतालाई पार्ने छौं।
तर, चुनावको परिणाम त फरक होला नि?
आमसञ्चार माध्यममा लेखिएका कुराले त चुनावी परिणाम देखाउँदैन। यो सरकारले के-के काम गरेको छ, जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन्। उनीहरूले अनुभूत गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनुभूति नै चुनावी परिणामको मुख्य मानक हुन्छ। मलाई विश्वास छ, फेरि पनि सरकार हामी नै चलाउने छौं, किनकि हामीले दिलोज्यानले काम गरिरहेका छौं।
" />
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल बौद्धिक नेताको रूपमा परिचित छन्। नेकपाभित्रको चर्को विवाद मिलाउनका लागि काठमाडौं बोलाइएका भनिएका पोखरेल समस्या समाधान सुझाव कार्यदलका सदस्य पनि थिए। उनीसमेत संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीभित्रको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। खासमा यो विवादको जड के थियो र कसरी निकास निस्कियो भन्ने सन्दर्भमा देखापढीका प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेकपाभित्रको विवाद सकिएकै हो कि अस्थायी युद्धविराम भएको हो?
वास्तवमा हामी एकतातर्फ फर्किएका हौं। कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, भिन्न पृष्ठभूमि, भिन्न स्कुलिङ बोकेका पार्टीहरूबीच एकता थियो, त्यसमाथि ठूला राजनीतिक दलबीचको एकीकरण थियो। सानो पार्टी र ठूलो पार्टी भएको अवस्था थियो भने नेकपामा यो तहको समस्या आउने थिएन। खासमा, यो तहको पार्टी एकता विरलै घटना हो, जो हामीले गरेका छौं।
स्वाभाविक रूपमा यो तहको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकता हुनु नै धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने नै थियो, चुनौतीपूर्ण थियो। तर, हाम्रो नेतृत्त्वले सुझबुझपूर्ण रूपमा जुन ऐतिहासिक साहसिक निर्णय लियो। उत्पन्न हुन सक्ने समस्यामा सतर्कता र सजगता आवश्यकता थियो, त्यो कुराको कमी भएको हो। जसका कारणले गर्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब भयो र समस्याहरू पैदा भयो।
पार्टीमा अन्तरविरोध बढे तर अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने विधि के हो त? भन्ने विषयमा नेतृत्त्व तहमा एक किसिमको समस्या उत्पन्न भयो। त्यसलाई एकताको भावअन्तर्गत जाने कि कमिटी प्रणालीअनुसार जाने भन्ने विषय थियो, खासमा हुनुपर्ने संक्रमणकालसम्म एकताको भावअनुसार नै जानुपर्ने मुख्य कुरा थियो। त्यो तहसम्म नेतृत्त्वलाई पुर्याउनका लागि छलफल बहसअनुसार टुंगोमा पुग्यौं। अहिले हामी जहाँ पुगेका छौं, त्यो अस्थायी युद्धविराम होइन, समाधान हो भन्ने म ठान्दछु।
तपाईंले भने जस्तो नेतृत्त्वले कहाँनिर सतर्कता र सजगता अपनाएन?
नेपालका वामपन्थीहरू मिलेर झन्डै दुई तिहाइ मत नजिक पुग्ने कुराले स्वाभाविक रूपमा साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरूका लागि रूचिकर विषय होइन, अर्कोतर्फ नेपालभित्र नेकपाको विपक्षमा राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि पनि यो रूचिकर विषय थिएन। त्यसअर्थमा त्यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि विभिन्न गतिविधिहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ।
मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।
अर्को, जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यसमा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको चासो प्रकट भएको समय हो। नेपाललाई आन्तरिक राजनीतिक शक्तिले मात्रै नेपालको राजनीतिको नेतृत्त्व गरिराखेको छैन, यहाँ विश्वशक्तिको कुनै न कुनै रूपमा चासो र सहभागिता राखेको छ, त्यसलाई बुझेर उनीहरूले खेल्न सक्ने एक प्रकारको भूमिका भन्नुस् वा घुसपैठ, यसबाट सतर्क हुनु पर्दथ्यो। जब नेतृत्त्वमा विभाजन आउँछ तब बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्छ। त्यसले पनि समस्याहरूलाई जटिल बनाउँछन्।
यद्यपि, मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।
आफूहरू आपसमा मिल्न नसक्ने तर नमिल्नचाहिँ विदेशी शक्तिहरूले नदिएको भन्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो?
मुख्य कुरा त हामी एक हुँदा कसैले पनि खेल्न सक्दैन, जब हामीमा विभाजन आउँछ, अन्तरविरोध देखिन थाल्छ, त्यो बेलाचाहिँ बाह्य शक्तिको भूमिका बढ्न थाल्छ। यो आजको कुरा होइन, यो सधैँको हो। जुन-जुन बेला नेपालका राज्य शक्तिहरूबीच द्वन्द्व भए, त्यसबेला बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ, त्यो शाह वंशीय कालमा होस् वा राणाकालमा होस्, पञ्चायतकालमा नै किन नहोस् र प्रजातान्त्रिक कालमा नै किन नहोस्, त्यो भएको छ, त्यसबाट गुज्रँदै आएको सत्य नै हो।
तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरू भएपछि नेपालले निर्णय आफैंले नै गर्नुपर्छ, अब बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालियो। त्यो निष्कर्ष पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीले नै निकालेपछि बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर बाह्य शक्तिका चाहनाविपरीत संविधान जारी गर्यौं।
हामीले नाकाबन्दीको सामाना गर्यौं, नेपालको मामिलामा नेपाल आफैंले फैसला गर्न सक्छ भन्ने कोशिस पनि गर्यौं। कालापानी, लिपुलेकलगायतको नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्ने काममा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्यौं। यी सबै हामी एक हुँदाका कुरा हुन्, जब हाम्रो बीचमा समस्या पैदा हुन थाले बाह्य शक्तिहरूको चासो प्रकट भए। जस्तो कि भारतीय सञ्चारमाध्यबाट जुन खालको चासो प्रकट भयो, त्यसले बाह्य शक्तिहरूको मनोदशालाई प्रकट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी नै देखियो भन्ने म ठान्छु।
नेकपामा कस्तो खाले नेतृत्त्व आए कि बाह्य शक्तिले पनि सहजै चलाउन सक्ने?
चलाउने भनेको होइन, जब द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यसपछि प्रवेश गर्ने हो। उनीहरूले द्वन्द्व चलाए भन्ने होइन।
नेकपा विवादमा बाह्य शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्यो भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यो स्वाभाविक हो। जब हामीबीच द्वन्द्व हुन्छ, उनीहरू प्रवेश गर्छन्, हामीबीच एकता कायम हुन्छ, उनीहरू आफैं टाढिँदै जान्छन्। जस्तो कि, जब पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने भयो, दुई अध्यक्षहरू मिल्न थाल्नुभयो भन्ने सन्देश गयो, भारत र नेपालबीचमा टुटेको सबन्धमा पनि जोडिन पुग्यो नि! कि पुगेन? त्यस अर्थमा नेपालको हितको सन्दर्भमा उभिनुपर्दा के गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएन?
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एक हुँदा, पार्टी बलियो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सबन्धलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी बीचमा असमझदारी उत्पन्न भए, पार्टी विभाजनसम्मको बहस र छलफल चले- त्यो देशको हितमा पनि थिएन, पार्टीको हितमा पनि थिएन, कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार पनि थिएन भन्ने कुरा जब नेतृत्त्वले महसुस गर्नुभयो, त्यसपछि हामी एकतातर्फ नै अघि बढ्यौं।
त्यसो भए नेकपाको विवादमा कुन पक्षलाई बाह्य शक्तिले खेलाउने कोशिस गर्यो त?
कोहीमाथि भनेर किटान गर्नुभन्दा पनि हाम्रो छिमेकीले हामीमाथि ‘अक्टोपस पोलिसी’ लागू गर्छ। एकैचोटी धेरै प्रकारको ‘गेम प्लान’ गरिरहेको हुन्छ, त्यो कसैलाई समर्थनको नाममा त कसैलाई विरोधको नाममा। त्यस अर्थमा कसलाई प्रयोग गर्यो भनेर तोकिनुभन्दा पनि उसले विवादमा कसलाई प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ? त्यसैलाई प्रयोग गर्छ।
भनेपछि नेकपा विवादमा अक्टोपस पसाउने काम भएको थियो?
अक्टोपस पोलिसीको प्रयोग भयो।
अहिले छ कि छैन?
अहिले हामी एकताबद्ध हुँदा त्यो पोलिसीको सान्दर्भिकता नै सकियो। यद्यपि, उनीहरूको स्वाभाविक रूपमा नेपालभित्र विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने चाहना त रहला तर एक हुँदा त्यो सम्भव हुँदैन।
आफ्नो कमजोरी लुकाउन तपाईंहरूले बाह्य शक्तिलाई दोष देखाएर उम्कन खोज्ने गर्नुहुन्छ, यो एउटा तपाईंहरूको रोग नै हो भन्छन् नि?
त्यो आंशिक सत्य नै हो, तर नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ भने भूराजनीतिले गर्दा पनि देखिन्छ, यो सत्य नै हो। भूराजनीतिक अवस्थाका कारण विश्वशक्ति केन्द्रको एउटा चासोको थलो हो भनेर बुझ्नु्पर्छ। त्यस अर्थमा हामीले चर्चा गरिदिएको मात्रै होइन, त्यो चासो उनीहरूको निरन्तर रहन्छ। त्यो चासो नेपाल अनुकूल त्यतिबेला मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौं, जब हामी एकताबद्ध हुन्छौं। तर, विवाद सुरू हुन थाल्यो भने हामी उल्टै प्रयोग मात्रै हुन्छौं।
असार १० गतेदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक लामो विवादलाई टुंग्याउँदै भदौ २६ गते अन्त्य भयो, तर कुनै उपलब्धि त भएन, आखिर विवाद सम्बोधन नगरी अन्त्य भयो त?
सम्बोधन धेरै विषयमा भएका छन्, सम्बोधन नै नभइकन स्थायी कमिटी बैठक यसै सकिएको होइन।
दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्यौं।
न प्रचण्डले भनेझैँ प्रधानमन्त्रीले सरकार वा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुभयो, न माधव नेपालले भनेझैँ ‘एक व्यक्ति, एक पद’ भन्ने माग नै सम्बोधन भएको देखियो?
मुख्य कुरा त नेतृत्त्व तहमा देखिएका असझदारीहरूले उत्पन्न गराएका समस्याका समधान खोजियो। किनभने धेरै कुरा त असमझदारीबाट पैदा भएका थिए। जब हामी समझदारीतर्फ प्रवेश गर्यौं, एकताको स्पिरिटतर्फ हिँड्यौं, एकताका भावलाई समात्यौं, जसले यी मुद्दाहरूलाई स्वतः समाधान गर्ने काम गर्यो।
अर्को कुरा, दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्यौं।
त्यस्तै, पार्टी र सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ कुन रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा प्रस्टता कायम गरियो। स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नीतिगत नेतृत्त्वमा सरकार सञ्चालन हुन्छ, सरकार सञ्चालनमा वैधानिक प्रक्रिया हुन्छन् र संविधान र कानुनले उसलाई निर्देशित गरेको हुन्छ भन्ने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदन माध्यमबाट सुत्रबद्ध गरेका छौं। पार्टी वा सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गर्यौं।
दुई अध्यक्षको भूमिकालाई प्रस्ट पारियो त भन्नु भयो, तर मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णय र भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले पारित गरेको निर्णयमा त केही फरक छैन, महाधिवेशनमा जाने निर्णय त माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेको होइन, त्यसैलाई दोहोर्याएर लिइएको निर्णयलाई पनि उपलब्धि मान्ने?
निर्णय त एकता महाधिवेशन गर्दा पनि दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं नि, तर महाधिवेशन भएन। अहिलेचाहिँ महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजनासहित निर्णय गर्यौं। अहिले नेकपाभित्र तीनवटा समस्या छन्, पहिलो पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन, त्यसैले एक महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने। दोस्रो, दुई पार्टीका सदस्यहरूको अभिलेख एकीकृत गर्ने कुरा र सम्पत्तिको अभिलेख पनि एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनेका छौं।
तपाईंले भनेको विषय त पटक-पटक निर्णय भइसकेका विषय हुन्, स्थायी कमिटीको निर्णयमा त नयाँ केही देखिँदैन नि?
पटक-पटक भएका छैनन्। पहिले हाम्रो सोच दुवै पार्टीसँग अभिलेखहरू व्यवस्थित छन्, त्यो सहजै संगठन विभागमा प्राप्त हुन्छ, त्यो संगठन विभागले प्रमाणित गरेर मान्यता दिन्छ भन्ने थियो। तर गर्दै जाँदा के थाहा पाइयो भने पूर्वएमालेभित्र अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित रहेछ तर पूर्वमाओवादीभित्र अभिलेख प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गरिसकिएको रहेनछ। केन्द्रीकृत अभिलेख नभएकाले समस्या उत्पन्न भएपछि अब जिल्ला तहमा केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने काम हुन्छ, त्यसैको आधारमा समाधान खोजिने काम गरिन्छ।
मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णयभन्दा अहिले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पाएको अधिकारमा भएका थपघट के-के हुन्? केही फरक छैन भनिन्छ त?
पहिलो र अहिलेको अन्तर छ। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दुई अध्यक्षको बीचमा विश्वासको वातावरण तयार भयो। विश्वासको वातावरण तयार भएपछि एउटा अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्को अध्यक्ष पार्टीको भूमिकामा केन्द्रित हुने र दुवै अध्यक्षको परामर्शमा दुवैतर्फका कामहरू गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। यसमा कसैले बढी पायो, कसैले गुमायो अथवा केही पनि भएन भन्ने विषय नै होइन।
मंसिर ४ को निर्णय र स्थायी कमिटीको निर्णयमा केही फरक छैन, उही विषय दोहोर्याएर निर्णय गर्दा उपलब्धि भयो भन्ने मिल्छ र?
अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनले अलि बढी स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा कन्फ्युजन भन्ने छैन। सरकार कसरी चल्ने अनि पार्टी कसरी चल्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएका छौं, जुन कुरा विगतमा थिएन। कार्यदलको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।
तपाईंको मतलव, अब पार्टीले सरकार चलाउँछ त?
पार्टीले सरकार चलाउँछ भनेको चाहिँ नीतिगत नेतृत्त्व पार्टीले गर्छ। अन्य वैधानिक प्रक्रियामा चाहिँ दुई अध्यक्षको परामर्शमा अघि बढ्छ।
पहिले यो थिएन, अहिले भयो भन्न खोज्नुभएको हो?
होइन, पहिला पनि थियो तर एकखाले असझदारीतर्फ गएको थियो, अहिले समझदारीतर्फ फर्काइयो।
नेकपाभित्रको विवादमा कुनै मुद्दा र विषय थिएन, मात्र दुई अध्यक्षबीचमा असमझदारी मात्रै थियो, अब त्यो हल भयो, यही होइन?
त्यतिमात्रै होइन, असमझदारीका कारण थिए, त्यसैले अहिले हल गरेका हौं।
असमझदारीबाहेक नेकपामा कुनै ठूलो समस्या थिएन, यही निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ?त्यो तपाईंहरूको बुझाइ हो, त्यस्तो पनि होइन।
भनेपछि दुई अध्यक्षबीचको असझदारीलाई स्थायी कमिटीको अन्तिम दिनमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेर मिलाउने काम भयो?
त्यस्तो होइन। अध्यक्षहरूको वरीयताक्रम पहिलो र दोस्रो भए पनि उहाँहरूको हैसियत भने समान हो भन्नेमा विवाद नै छैन। त्यो मान्यतालाई व्यवहारमा लगिएको मात्र हो।
तपाईंसहितको कार्यदलको प्रतिवेदन यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीले जे-जे चाहनुहुन्थ्यो, त्यही बन्न पुग्यो, त्यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको मागको कुनै सम्बोधन गर्नु भएन?
त्यस्तो होइन। मुलतः दुई अध्यक्षको मुल स्पिरिट र चाहनाअन्तर्गत नै कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले उहाँहरूको भावना बुझेर, पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाईसमेत ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाइएको छ। आजका लागि मात्रै होइन, भोलिका दिनमा कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने, कस्ता मूल्य मान्यता बनाउने, कुन विधिबाट अगाडि बढाउँदा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल गरेर प्रतिवेदन दिइएको छ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षको बारेमा अरूणा लामाको गीत जोड्दै ‘यता टालेर पठायो, भोलि उता प्वाल पर्ने, उता फेरि टालेर पठायो, फेरि अन्त भ्वाङ पर्ने बानीले हैरान भइयो’ भन्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही देखिएको हो त?
यसमा प्रधानमन्त्रीको कोणबाट हेर्दा एउटा किसिमको चित्र देखिन्छ, अर्को कार्यकारी अध्यक्षको कोणबाट हेर्नुभयो भने अर्को किसिमको चित्रण गर्न सकिन्छ। अहिले समझदारीको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले उहाँहरूबीचको सोचमा कुनै अन्तर देखिँदैन। यो पार्टीको हित मात्रै होइन, उहाँहरूको हित पनि यो एकताको सफलतामा छ, भोलि यो एकता सफल भयो भने दुवै अध्यक्षले श्रेय पाउने हो, भएन भने गुमाउने पनि उहाँहरूले नै हो। यो चीजलाई गहिरो आत्मसात गर्ने गरी अघि बढ्नेबित्तिकै असमझदारीका धेरै विषय हल हुन्छन्, भएको यत्ति हो। त्यसैले कसैले भनेको कुरा स्थापित भयो, कसैले भनेको कुरा विस्थापित भयो भन्नै परेन नि।
असार १७ गते ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको माग थियो, कार्यदलले प्रचण्डको मागलाई खै सम्बोधन गरेको त?
त्यो त विवादका बेलामा आएको कुरा हो, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त पार्टीको दीर्घकालीन हितको सन्दर्भमा हामीले कस्तो प्रकारको नीति स्थापित गर्ने कुरा हो। जस्तो कि, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफैंले गरेको आलोपालोको सहमतिबाट पछि हटेर कार्य विभाजनको प्रश्नलाई सहमति गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव नै उहाँको थियो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्यो आवाश्यक छ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डलाई पनि त रहेछ नि! त्यसैले विवादका बेला कसले के बोल्यो भनेर टिकिरहनु जरूरी हुँदैन।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले बोलेको विषय सानो हो भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? यसलाई कसरी सामान्य मान्न मिल्छ?
विवादका बीचमा उठेका सन्दर्भका विषय थिए, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। फेरि, आममिडियामा जुनरूपमा आए, त्यही रूपमा र त्यही भावमा प्रकट भएको थियो कि थिएन? त्यो अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै छ। न त्यो ‘कन्डिसनल’ थियो कि? यसरी पनि बुझौं।
ठिकै छ, स्थायी कमिटीमा कन्डिसनल बोल्नुभयो रे, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अगेनोदेखि प्रेसिडेन्टल कलेजसम्म गुटका अनेक बैठक भए, यस्तो योजनाबद्ध विषयलाई आवेगमा भनेर बुझ्न कहाँ सकिन्छ र?
त्यसरी पनि नबुझौं, रियलाइजेसन गर्ने कुरा मुख्य हो। कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि विवादहरूलाई कमिटीमा लगेर समाधान गर्नेभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गरेर बैठकतर्फ जाने कुरा महसुस भयो भन्नु भयो नि! आफैंले संश्लेषण गरेर निष्कर्ष नै सुनाउनुभयो।
दुई अध्यक्षबीचका व्यक्तिगत असमझदारीले अढाइ-अढाइ महिना नेकपाभित्र तमासा भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा के होला?
त्यो रूपमा पनि नबुझौं। हिजो जे भयो, त्यो बेठिक भयो भनेर दुवै पक्षले रियालाइजेसन गर्दा न समझदारी हुने हो, भएको यही हो।
विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नुभयो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको आरोप निरन्तर लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले पेल्न त पेल्नै खोज्नुभएको रहेछ होइन त?
यसलाई त्यो रूपमा पनि चित्रण गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले कुन काम पार्टीसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो, कुन होइन भन्ने स्पष्टता नहुँदा पनि समस्या देखापरेका होलान्। सरकारका दैनिक प्रशासनमा पार्टी उपस्थित हुने कुरा उचित हुँदैन तर देश र पार्टीको छवीमा नै गम्भीर असर पार्नेदेखि दीर्घकालीन योजनाका विषयमा भने पार्टीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको सोच हो। अहिले त्यसलाई दुवै अध्यक्षले आत्मसात गर्नुभएको छ।
तपाईंहरू सधैँ भन्नुहुन्छ, दुई अध्यक्ष-दुई अध्यक्ष। नेकपामा दुई अध्यक्षले जे गरे पनि हुने भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिरहनुभएको देखिन्छ, तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमको चाहिँ कुनै भूमिका हुँदैन वा खोज्नु पर्दैन?
उहाँहरू वरिष्ठ नेता हो। हाम्रो आन्दोलनको नेता पनि हो, पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा उहाँहरूको योगदान रहेको छ र स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको योगदान पनि पछिल्लो समझदारीमा रहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन पास गर्दा पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो, सचिवालयले पनि त्यसै गर्यो, स्थायी कमिटीमा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो भनेपछि दुई अध्यक्षको मात्रै होइन, माधव कमरेडलगायत सबैको योगदान रहेको देखिन्छ।
अहिले पनि माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को माग सम्बोधन भएन, यसअघि पनि चार-पाँच पटक उहाँले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको थियो, तर उहाँको माग कुनै सम्बोधन भएन नि?
कतिपय विषयहरू भविष्यको सन्दर्भमा छलफल गरेर नीतिगत रूपमा स्पष्टता पार्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले उठाएका कतिपय विषयचाहिँ पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएका छन्, त्यसमा एकरूपता छैन। अरूको पनि त्यस्तै फरक मत छन्।
मुख्यमन्त्री चयन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि त्यही अनुसार जाने अनि माधव नेपाललाई चाहिँ सदैव ‘कर्नर’मा धकेलिरहने काम भयो नि?
मुख्यमन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको होइन, यो भ्रमबाट सबै मुक्त हुन जरूरी छ। मुख्यमन्त्री चयन गर्ने वैधानिक प्रक्रियाहरू छन्। जसरी संघीय संसदभित्र बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दुईवटा पार्टीको एकता भएकाले ४ र २ प्रदेशमा नेतृत्त्वको प्रश्न टुंग्याएका हौं, अरू बाँकी सबै प्रक्रियामा नै छौं। अरू प्रदेशमा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दलले टुंगो लगाएको कुरा हो, यहाँ कसरी प्रधानमन्त्री जोडिनुहुन्छ, जबकि त्यसको अधिकार उहाँलाई छैन।
एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो।
ओलीलाई अनुकूल हुँदा एकताको भावअनुसार जाऔं भन्ने अनि अलिकति प्रतिकूल हुने देखियो प्रक्रियामा ढालेर एकलौटी गर्ने भनेर माधव नेपालहरूले भन्दै आएका छन् नि?
यो विवादको बेलामात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिलाई कबुल गरिसकेका छौं। जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट तत्कालीन एमालेले जे मान्यता स्थापित गर्न खोज्यो, त्यही मान्यता लागू गरेका हौं, त्यो भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गर्छौं भनेका हौं। त्यसैले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको चयन प्रदेशसभाको ठूलो दलबाट हुन्छ, भएको यत्ति हो।
तत्कालीन एमालेले चारवटा मुख्यमन्त्री पाउँदा माधव नेपालनिकटका दुई जनालाई पनि दिएर गएको भए के बिग्रिन्थ्यो?
त्यो एकतापूर्वको निर्णय हो। एकतापछि भएका निर्णय होइनन्। एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो। हामीले आधारभूत रूपमा नै स्थायित्वमा जोड दिने कुरा गरेका छौं, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड ओलीको जोड पनि त्यही हो।
सबै मिल्नुपर्छ भनेर भनिरहने तर दुई अध्यक्ष मात्रै मिलाउन खोज्ने अरूलाई वास्ता नगर्ने काम पनि सँगसँगै भएका छन् नि?
त्यस्तो हुँदै होइन। कार्यदलभित्र पनि सबैपक्ष र भिन्न पृष्ठभूमिका कमरेडहरू थियौं, छलफल गरेर सहमतिमा पुग्यौं। स्थायी कमिटीमा पनि त्यही हो, सचिवालयमा पनि त्यही हो। पछिल्लो सहमतिमा कसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति जनायो त? जनाएको छैन भने त यसमा सबैको सहमति छ। सबैको सम्मान छ, सबैको भूमिका छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग सकिएन भन्ने भएपछि बाध्य भएर स्वीकार गरेका हुन् भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् नि?
यो बाहिरबाट गरिने टिकाटिप्पणी मात्रै हो। हामीले प्रणालीलाई स्थापित गरेर सहमति गरेका छौं, त्यसमा सर्वसम्मत छ। छलफलमा त धेरै विचारहरू आउँछन्, तर निर्णय प्रक्रियामा पुग्दा अर्को हुन जान्छ, यो त बुझ्नुपर्यो नि।
छलफलका विषयका पनि स्तरहरू हुन्छन्, तर नेकपाभित्रको विवादमा नेताहरूको भाषाशैलीको स्तर त सार्है लाजमर्दो भयो नि, तपाईंले कत्तिको अनुभूत गर्नुभयो?
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विद्रोही भयौं। विद्रोहका लागि हामी दक्ष छौं, व्यवस्थापनमा हाम्रा कुशलताहरू बेला-बेलामा प्रकट भए। तर, यो चीज पनि समयक्रममा सिक्दै जाने कुरा न हो। युरोपमा जुन राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ, त्यो रातारात आएको जन्मजातको विषयमा होइन, त्यसका पनि लामा अभ्यास छन्, त्यो समुन्नत जापान होस् वा अमेरिका उनीहरूसँग लामो अनुभवका कारण खारिएका छन्। हामी भने सिक्दैछौं। फेरि हामीसँग अपसंस्कृति छन् भने सदासर्वदा बोकेर हिँडिरहँदैनौं। हामी सच्याउनेछौं, हामी पनि बदल्न सक्छौं।
मानिसहरूले भनेझैँ नेकपाभित्रको विवाद स्तरहीन थियो, के अब यस्तै विवाद नदोहोरिएला त?
त्यस्तो त म भन्दिन तर नेकपाभित्रको विवाद सीमाभन्दा बाहिरको थियो, त्यसलाई सीमामा ल्याउन जरूरी थियो। विधिमा ढाल्न जरूरी थियो, त्यसलाई सीमा र विधिमा ल्याई पुर्याएका छौं। अब पनि हुन्छन् तर यो हदमा हुनु हुँदैन। त्यसैका लागि त समझदारी गरियो।
नेकपाभित्र समझदारी कायम गर्नका लागि तपाईंलाई प्रदेशबाट काठमाडौं झिकाउने काम भयो भन्नेसमेत सुनियो नि?
कसैले न कसैले असमझदारीलाई समझदारीमा रूपान्तरण गर्न योगदान गर्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रूपमा विवादका बीचमा पनि एकता कायम गराउनका लागि अग्रसरता निभाउनुभयो, उहाँहरूलाई नै अध्यक्षद्वयले स्वीकार गर्नुभयो। एकतातर्फ फर्कने विषयमा अध्यक्षद्वय पुगेपछि सचिवालयका अन्य सदस्यले पनि स्वीकार गर्नुभयो। अन्य कमरेडहरूले स्वीकार नगर्नुभएको भए समझदारी हुने त थिएन।
स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन, बाध्यकारी भएर पो स्वीकार गर्नुभयो कि भन्छन् नि?
जुन उद्देश्यका लागि सहमति आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो, जसका कारण अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकार भयो। हिजो प्रस्ताव ल्याउँदा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमात्रै थियो तर स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि त्यो पार्टीको नै निर्णय भयो।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सीमाभन्दा बाहिर पुगेको नेकपा विवाद अहिले आएर मिलेको छ होइन?
निश्चित रूपमा त्यही हो। अब सीमाभित्रै छलफल गर्नुपर्छ, एकता निर्माणतर्फको प्रयास जारी राख्नुपर्छ, त्यसो हुँदा महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं। यदि, यो गरियो भने भविश्ष्यमा पार्टीचाहिँ झन् बलियो हुन्छ।
नेकपाभित्रको विवादले तपाईंहरूको भोट घटायो भन्छन् नि?
भोट घट्न खोज्या थियो, अब भोट बढाएको छ।
तपाईंलाई पो लाग्ला, अरूलाई नलाग्ला नि?
समझदारी भएपछि नेता कार्यकर्तामा खुसी छाएको छ, तीन तहका सरकारका कामलाई संगठित रूपमा लैजाने निर्णयमा पुगेका छौं। महाधिवेशनले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई चलायमान बनाउँछ।
महाधिवेशनको नेतृत्त्व चयन सहमतिमा हुन नसके प्रतिस्पर्धाको विकल्प खुल्ला गरेर जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि आएको छ, अलि अनौठो भएन र?
मूल कुरा सहमति हो, तर सहमति कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने छलफल बहसद्धारा हुन्छ। कोही बोल्दै नबोलीकन सहमति हुन्छ र? नेताहरू बोल्न थाल्छन्, कुराकानी अघि बढ्छ र सहमति हुन जान्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनपछिको एकल अध्यक्ष तपाईं हो भनेर सहमति गरेकाले मात्रै नेकपाभित्रको विवाद मिलेको नत्र मिल्दैनथ्यो भनिन्छ नि?
त्यो त महाधिवेशनकै बेला देखिन्छ। अहिले जे भएको छ, त्यो प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस अर्थमा निर्णयमा के भएको छ भनेर हेर्दा कथाकुथुङग्री जोड्नु नै पर्दैन। मूलरूपमा महाधिवेशन गर्दा एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै गर्छौं, अलग-अलग पार्टी निर्माण गर्ने दिशातर्फ हामी लाग्दैनौं।
स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद हुँदा वैचारिक विषय उठेको थियो कि तत्कालीन एमालेले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने कि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई मान्ने? भन्नेसम्म, महाधिवेशनमा त्यसको रङ देखिँदैन त?
हामी भिन्न राजनीतिक स्कुलिङ र कार्यदिशा सम्हालेर आएको छौं। विगतका पृष्ठभूमितिर फर्कने हो भने हाम्रो बीचमा मतभेदहरू छन्। पूर्वसमूहहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छन् तर पार्टी एकता गर्दै गर्दा हामीले भनेका छौं कि उनीहरूले गरेका योगदानलाई स्वीकार गर्छौं। निश्चित रूपमा आजको परिवर्तनका पछाडि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने स्वीकार गरेरै हामी एकताको यो ठाउँमा आइपुगेका हौं।
अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।
त्यसैले विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संश्लेषण गर्ने र त्यसैको जगमा नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक बाटो हुन्छ। चिनियाँ क्रान्तिले लिएको बाटो होस् वा अक्टोबर क्रान्तिले लिएको बाटो, त्यो भन्दा हाम्रो भिन्न हुन्छ, त्यसको फोटोकपी हुँदैन। उनीहरू एकल सत्ताको प्रयोगबाट आए, हामीचाहिँ बुर्जुवा शक्तिसँग पनि सहकार्य गरेर राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामार्फत समाजलाई बदल्यौं।
अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट बढ्न सक्ने सन्दर्भमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने सामार्थ्य जननेता मदन भण्डारीका विचार र सोचहरू नै हुन सक्छन्। यसले अगाडिको यात्राका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पार्टी संस्थापनको हिसाबले कमरेड पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो, त्यसपछिको योगदान हेर्दा मदन भण्डारीलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि को महत्त्वपूर्ण नेता स्वाभाविक रूपमा कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड नै हो। जसले ठूला पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुभयो, समाजवादको निर्माण गर्ने आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी तीनवटा कडीलाई जोड्न सक्यो भने वास्तवमा हामीले सही मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ।
तपाईंको मतलव, मदन भण्डारीको जबज नै उचित हो?
तत्कालीन एमालेको जबज होस् वा माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवाद भनौं, यसलाई महाधिवेशनसम्म थाँती राखेका छौं तर म चाहिँ महाधिवेशन कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मदन भण्डारी पछाडि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डलाई विचार श्रृंखलाको कडीको रूपमा जोडिनुपर्छ। यी तीनवटा कडीलाई संश्लेषण गरेर नै अघि बढ्ने हो।
पूर्वएमालेहरूको पूर्वमाओवादीहरूले मदन भण्डारीको सबै कुरा जायज मान्छन् तर जबज मान्दैन, यो तर्कसंगत भएन भनिरहेका छन्, तपाईंको पनि त्यही कुरा हो?
यो छलफल गर्ने बेला नै भएको छैन। दुईवटा अध्यक्षबीच विचारमा एकरूपता कायम गर्न सफल हुन्छन् र आगामी महाधिवेशनले समाजवादमा जाने बाटो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
त्यो बेला फेरि नेकपाभित्रको बहस सीमाभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ?
यत्रो असमझदारी हुँदा त सझदारी र एकताको बाटोतर्फ लग्न सफल भयौं भने महाधिवेशनमा त झन् व्यवस्थित रूपमा छलफल हुने छ। मलाई विश्वास छ, नेकपाको बहस यसपटकको स्थायी कमिटीको झैँ महाधिवेशनमा सीमाबाहिर जाँदैन, हामी लौजान दिन्नौं।
सरकार बदनामीमाथि बदनामी हुँदै गयो भनेर सार्वजनिक आलोचना गरिँदै आएको छ, कहाँनिर चुक्यो सरकार?
पार्टीभित्रको विवादका कारण पनि सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं। विवादले गर्दा सरकारलाई काम गर्न पनि समस्या भयो भनेर पनि उल्लेख गरेका छौं। र, सरकारको कामलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सुझावमात्रै दिएका छैनौं, केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका संश्लेषण ठीक छ पनि भनेका छौं। सरकारले के-के उपलब्धि गरेको छ, के-के बाँकी छ? भनेर उल्लेख गरिसकेकाले त्यसमा थप भन्न के जरूरी छ।
न पानी जहाज चल्यो? न रेल नै आयो? न बूढीगण्डकी बन्यो, न निजगढ विमानस्थल बन्यो, न नियुक्तिहरू विवादमुक्त नै भए?
विवादका कारण राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्दो रहेछ भन्ने अनुभूत गरेका छौं। संविधान जारी भएपछि नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। पूर्वाधार विकासको जग सडकलाई मान्ने हो भने लामो समयसम्म एउटा मात्रै महेन्द्र राजमार्ग थियो, अहिले नेकपाको नेतृत्त्वमा चार-चारवटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको प्रक्रियामा बनिरहेका छन्। पुष्पलाल राजमार्ग अन्तिम चरणमा बढ्दै छ, हुलाकी सडक अन्तिम अन्तिमतिर पुगेको छ, मदन भण्डारी राजमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत जोड्ने सात वटा करिडोरहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्, पहिला कोदारी राजमार्गमात्रै थियो। कतिपय ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ, धेरै ठाउँमा कालोपत्रे हुने अवस्थामा छन्। विगतमा पहिला एउटैमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, त्यसमाथि त्यो कस्तो हालतमा थियो, अहिले हेर्दा त्यसको रूप कति फेरिएको छ हेर्दा नै थाहा हुन्छ। अहिले थप दुईवटा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन्, सायद एक वर्षभित्रै त्यो पनि पूरा हुन्छ।
यो त पहिलेदेखि नै भइरहेका कामको निरन्तरता न हो, नयाँ त होइन?
भन्न त सकिन्छ कि यो कामको सोच पहिला नै थियो, तर त्यसो होइन। कतिपय सोच त पञ्चायतकालदेखि नै थियो तर काम त अहिले नेकपाको सरकारको पालामा तीव्रताका साथ अघि बढ्यो नि, मुख्य कुरा यो हो। अहिले भन्छु, रात्रिकालीन सेवा दिने विमानस्थल नेपालमा जम्मा एउटा थियो, अहिले आधा दर्जन बढी पुगेका छन्। झन्डै दुई दर्जन विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक एउटैमात्रै बाँकी थियो, अब सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको ‘डेडिकेट’ भइरहेको छ।
प्रदेश सदरमुकामको सवालमा पनि त्यस्तै छ। ऊर्जाको सवालमा पनि १८ घन्टे लोडसेडिङबाट मुक्तमात्रै भएका छैनौं, हामी विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यही वर्ष नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनमा आउने छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढेको छ, यो वर्ष पूर्वखण्डको सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने छौं। छिमेकी मुलुकलाई काठमाडौंसँग जोड्नका लागि दक्षिण भारत र उत्तर चीनले प्रतिबद्धता जनाएर कतिपय काम अघि बढिसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको काम धमाधम भइरहेको छ। तीनवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा छन्। पहिला काठमाडौंमा मात्रै विशेषज्ञ अस्पतालहरू थिए, अहिले सातवटै प्रदेशमा धमाधम बनिरहेका छन्। यस्तै धेरै कुरा प्रक्रियामा रहेका छन्, चाँडै निष्कर्षमा पुग्दैछन्।
सबै काम प्रक्रियामा छन्, नेकपा सरकारको कामको त जनताले अझै अनुभूत गर्न सकेका छैनन् नि?
अहिलेको कुरा नै गरौं न कोभिड-१९ आउँदा नेपालमा एउटै मात्रै थियो, अहिले तीन दर्जन बढी प्रयोगशाला चालु अवस्थामा छन्। यस्ता अनेक काम भएका छन्।
जनताले कसरी थाहा पाउने त?
पहिला एक हजार पीसीआर परीक्षण हुँदैनथ्यो, अहिले दैनिक १२-१३ हजार परीक्षण भइरहेका छन्। यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ।
त्यसो भए तपाईंको मतलव सरकारले कामचाहिँ निकै गरेको छ, तर प्रचार हुन नसकेर ओझेलमा परेको मात्रै हो?
मिडियाको पनि दायित्व हो नि के कति काम भएको छ भनेर बाहिर ल्याइदिनु त, तपाईंहरूको जिम्मेवारी होइन र? खासमा भएका कामहरू बाहिर नल्याएर तपाईं मिडियाहरू असफल भइरहनुभएको छ, तपाईंहरूले आफ्नो असफलताको जस लिनु पर्दैन?
भनेपछि सरकार सफल छ, भएका काम बाहिर नल्याइदिएर मिडिया असफल भइरहेका छन्?
बाहिर जुन भ्रम फैलिएका छन्, त्यो भ्रम चिर्नु पनि पर्दैन? अहिले यो सरकारबाट भएका र गरिएका काम त बाहिर ल्याइदिनुपर्छ नि! त्यो दायित्व त तपाईंहरूको पनि हो। यो सवालमा सरकारमात्रै असफल भएको होइन, आमसञ्चार माध्यम पनि असफल भयो। किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु भएन, भ्रमले ओगेटेको छ। कतिसम्म भने कृत्रिम घटना घटाउने र भ्यूअर्स बढाउने, टीआरपी बढाउने होडबाजी मिडिया क्षेत्रमा देखिएको छ, पहिला यस्तो थिएन। यो सच्चिनुपर्छ।
भनेपछि आगामी चुनावमा पनि नेकपाले दुई तिहाइ नै ल्याउँछ?
म यो भन्दिनँ, तर अहिलेभन्दा पनि नेकपा सरकारले वृहत्तर गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्छौं। भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्छौं, भएका उपलब्धिहरूलाई जनतासमक्ष पुर्याउँछौं। बाँकी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू चुनावअघि नै सम्पन्न गरिसक्ने छौं। र, नेकपा नै यो राष्ट्रको निर्माता हो भनेर गहिरो छाप जनतालाई पार्ने छौं।
तर, चुनावको परिणाम त फरक होला नि?
आमसञ्चार माध्यममा लेखिएका कुराले त चुनावी परिणाम देखाउँदैन। यो सरकारले के-के काम गरेको छ, जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन्। उनीहरूले अनुभूत गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनुभूति नै चुनावी परिणामको मुख्य मानक हुन्छ। मलाई विश्वास छ, फेरि पनि सरकार हामी नै चलाउने छौं, किनकि हामीले दिलोज्यानले काम गरिरहेका छौं।
">
विवादका बेला कसले के बोल्यो भनेर टिकिरहनु जरूरी हुँदैन: Dekhapadhi
विवादका बेला कसले के बोल्यो भनेर टिकिरहनु जरूरी हुँदैन
<p style="text-align: justify;">प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य <strong>शंकर पोखरेल</strong> बौद्धिक नेताको रूपमा परिचित छन्। नेकपाभित्रको चर्को विवाद मिलाउनका लागि काठमाडौं बोलाइएका भनिएका पोखरेल समस्या समाधान सुझाव कार्यदलका सदस्य पनि थिए। उनीसमेत संलग्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीभित्रको विवाद तत्कालका लागि टुंगिएको छ। खासमा यो विवादको जड के थियो र कसरी निकास निस्कियो भन्ने सन्दर्भमा <em>देखापढी</em>का <strong>प्रकाश तिमल्सिना</strong>ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेकपाभित्रको विवाद सकिएकै हो कि अस्थायी युद्धविराम भएको हो?</strong><br />
वास्तवमा हामी एकतातर्फ फर्किएका हौं। कम्युनिस्ट पार्टी भनिए पनि भिन्न राजनीतिक कार्यदिशा, भिन्न पृष्ठभूमि, भिन्न स्कुलिङ बोकेका पार्टीहरूबीच एकता थियो, त्यसमाथि ठूला राजनीतिक दलबीचको एकीकरण थियो। सानो पार्टी र ठूलो पार्टी भएको अवस्था थियो भने नेकपामा यो तहको समस्या आउने थिएन। खासमा, यो तहको पार्टी एकता विरलै घटना हो, जो हामीले गरेका छौं।</p>
<p style="text-align: justify;">स्वाभाविक रूपमा यो तहको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एकता हुनु नै धेरैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने नै थियो, चुनौतीपूर्ण थियो। तर, हाम्रो नेतृत्त्वले सुझबुझपूर्ण रूपमा जुन ऐतिहासिक साहसिक निर्णय लियो। उत्पन्न हुन सक्ने समस्यामा सतर्कता र सजगता आवश्यकता थियो, त्यो कुराको कमी भएको हो। जसका कारणले गर्दा एकता प्रक्रियामा विलम्ब भयो र समस्याहरू पैदा भयो।</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टीमा अन्तरविरोध बढे तर अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने विधि के हो त? भन्ने विषयमा नेतृत्त्व तहमा एक किसिमको समस्या उत्पन्न भयो। त्यसलाई एकताको भावअन्तर्गत जाने कि कमिटी प्रणालीअनुसार जाने भन्ने विषय थियो, खासमा हुनुपर्ने संक्रमणकालसम्म एकताको भावअनुसार नै जानुपर्ने मुख्य कुरा थियो। त्यो तहसम्म नेतृत्त्वलाई पुर्‍याउनका लागि छलफल बहसअनुसार टुंगोमा पुग्यौं। अहिले हामी जहाँ पुगेका छौं, त्यो अस्थायी युद्धविराम होइन, समाधान हो भन्ने म ठान्दछु।<br />
<br />
<strong>तपाईंले भने जस्तो नेतृत्त्वले कहाँनिर सतर्कता र सजगता अपनाएन?</strong><br />
नेपालका वामपन्थीहरू मिलेर झन्डै दुई तिहाइ मत नजिक पुग्ने कुराले स्वाभाविक रूपमा साम्राज्यवादी र प्रतिक्रियावादीहरूका लागि रूचिकर विषय होइन, अर्कोतर्फ नेपालभित्र नेकपाको विपक्षमा राजनीति गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि पनि यो रूचिकर विषय थिएन। त्यसअर्थमा त्यो विषयलाई कमजोर पार्नका लागि विभिन्न गतिविधिहरू सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो भन्ने लाग्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्को, जुन भूराजनीतिक अवस्थिति छ, त्यसमा विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको चासो प्रकट भएको समय हो। नेपाललाई आन्तरिक राजनीतिक शक्तिले मात्रै नेपालको राजनीतिको नेतृत्त्व गरिराखेको छैन, यहाँ विश्वशक्तिको कुनै न कुनै रूपमा चासो र सहभागिता राखेको छ, त्यसलाई बुझेर उनीहरूले खेल्न सक्ने एक प्रकारको भूमिका भन्नुस् वा घुसपैठ, यसबाट सतर्क हुनु पर्दथ्यो। जब नेतृत्त्वमा विभाजन आउँछ तब बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढ्छ। त्यसले पनि समस्याहरूलाई जटिल बनाउँछन्।</p>
<p style="text-align: justify;">यद्यपि, मुख्य कारण त आन्तरिक अन्तरविरोध नै हो, तर पनि त्यस अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले उद्धेलित बनाउने र उनीहरूको भूमिका बढाउने काम गर्छ भन्ने कुरालाई एकताको नेतृत्त्व गर्ने नेताहरूले सोही समयमा ख्याल गर्नु पर्दथ्यो, त्यसमा कमी भएको हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आफूहरू आपसमा मिल्न नसक्ने तर नमिल्नचाहिँ विदेशी शक्तिहरूले नदिएको भन्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो? </strong><br />
मुख्य कुरा त हामी एक हुँदा कसैले पनि खेल्न सक्दैन, जब हामीमा विभाजन आउँछ, अन्तरविरोध देखिन थाल्छ, त्यो बेलाचाहिँ बाह्य शक्तिको भूमिका बढ्न थाल्छ। यो आजको कुरा होइन, यो सधैँको हो। जुन-जुन बेला नेपालका राज्य शक्तिहरूबीच द्वन्द्व भए, त्यसबेला बाह्य शक्तिहरूको चलखेल बढेको छ, त्यो शाह वंशीय कालमा होस् वा राणाकालमा होस्, पञ्चायतकालमा नै किन नहोस् र प्रजातान्त्रिक कालमा नै किन नहोस्, त्यो भएको छ, त्यसबाट गुज्रँदै आएको सत्य नै हो।</p>
<p style="text-align: justify;">तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरू भएपछि नेपालले निर्णय आफैंले नै गर्नुपर्छ, अब बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकालियो। त्यो निष्कर्ष पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डजीले नै निकालेपछि बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद नेपाली कांग्रेसलाई पनि सहमत गराएर बाह्य शक्तिका चाहनाविपरीत संविधान जारी गर्‍यौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-15/115231389Shanker-Pokharel-11.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;">हामीले नाकाबन्दीको सामाना गर्‍यौं, नेपालको मामिलामा नेपाल आफैंले फैसला गर्न सक्छ भन्ने कोशिस पनि गर्‍यौं। कालापानी, लिपुलेकलगायतको नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि संविधान संशोधन गर्ने काममा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्‍यौं। यी सबै हामी एक हुँदाका कुरा हुन्, जब हाम्रो बीचमा समस्या पैदा हुन थाले बाह्य शक्तिहरूको चासो प्रकट भए। जस्तो कि भारतीय सञ्चारमाध्यबाट जुन खालको चासो प्रकट भयो, त्यसले बाह्य शक्तिहरूको मनोदशालाई प्रकट गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो त नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी नै देखियो भन्ने म ठान्छु। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेकपामा कस्तो खाले नेतृत्त्व आए कि बाह्य शक्तिले पनि सहजै चलाउन सक्ने?</strong><br />
चलाउने भनेको होइन, जब द्वन्द्व पैदा हुन्छ, त्यसपछि प्रवेश गर्ने हो। उनीहरूले द्वन्द्व चलाए भन्ने होइन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेकपा विवादमा बाह्य शक्ति केन्द्रले चलखेल गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो?</strong><br />
त्यो स्वाभाविक हो। जब हामीबीच द्वन्द्व हुन्छ, उनीहरू प्रवेश गर्छन्, हामीबीच एकता कायम हुन्छ, उनीहरू आफैं टाढिँदै जान्छन्। जस्तो कि, जब पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने भयो, दुई अध्यक्षहरू मिल्न थाल्नुभयो भन्ने सन्देश गयो, भारत र नेपालबीचमा टुटेको सबन्धमा पनि जोडिन पुग्यो नि! कि पुगेन? त्यस अर्थमा नेपालको हितको सन्दर्भमा उभिनुपर्दा के गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएन?</p>
<p style="text-align: justify;">नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एक हुँदा, पार्टी बलियो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सबन्धलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी बीचमा असमझदारी उत्पन्न भए, पार्टी विभाजनसम्मको बहस र छलफल चले- त्यो देशको हितमा पनि थिएन, पार्टीको हितमा पनि थिएन, कार्यकर्ताको चाहनाअनुसार पनि थिएन भन्ने कुरा जब नेतृत्त्वले महसुस गर्नुभयो, त्यसपछि हामी एकतातर्फ नै अघि बढ्यौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>त्यसो भए नेकपाको विवादमा कुन पक्षलाई बाह्य शक्तिले खेलाउने कोशिस गर्‍यो त?</strong><br />
कोहीमाथि भनेर किटान गर्नुभन्दा पनि हाम्रो छिमेकीले हामीमाथि ‘अक्टोपस पोलिसी’ लागू गर्छ। एकैचोटी धेरै प्रकारको ‘गेम प्लान’ गरिरहेको हुन्छ, त्यो कसैलाई समर्थनको नाममा त कसैलाई विरोधको नाममा। त्यस अर्थमा कसलाई प्रयोग गर्‍यो भनेर तोकिनुभन्दा पनि उसले विवादमा कसलाई प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ? त्यसैलाई प्रयोग गर्छ।<br />
<br />
<strong>भनेपछि नेकपा विवादमा अक्टोपस पसाउने काम भएको थियो?</strong><br />
अक्टोपस पोलिसीको प्रयोग भयो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अहिले छ कि छैन?</strong><br />
अहिले हामी एकताबद्ध हुँदा त्यो पोलिसीको सान्दर्भिकता नै सकियो। यद्यपि, उनीहरूको स्वाभाविक रूपमा नेपालभित्र विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने चाहना त रहला तर एक हुँदा त्यो सम्भव हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आफ्नो कमजोरी लुकाउन तपाईंहरूले बाह्य शक्तिलाई दोष देखाएर उम्कन खोज्ने गर्नुहुन्छ, यो एउटा तपाईंहरूको रोग नै हो भन्छन् नि?</strong><br />
त्यो आंशिक सत्य नै हो, तर नेपालको सन्दर्भमा बाह्य शक्तिहरूको चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ भने भूराजनीतिले गर्दा पनि देखिन्छ, यो सत्य नै हो। भूराजनीतिक अवस्थाका कारण विश्वशक्ति केन्द्रको एउटा चासोको थलो हो भनेर बुझ्नु्पर्छ। त्यस अर्थमा हामीले चर्चा गरिदिएको मात्रै होइन, त्यो चासो उनीहरूको निरन्तर रहन्छ। त्यो चासो नेपाल अनुकूल त्यतिबेला मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौं, जब हामी एकताबद्ध हुन्छौं। तर, विवाद सुरू हुन थाल्यो भने हामी उल्टै प्रयोग मात्रै हुन्छौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>असार १० गतेदेखि सुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक लामो विवादलाई टुंग्याउँदै भदौ २६ गते अन्त्य भयो, तर कुनै उपलब्धि त भएन, आखिर विवाद सम्बोधन नगरी अन्त्य भयो त?</strong><br />
सम्बोधन धेरै विषयमा भएका छन्, सम्बोधन नै नभइकन स्थायी कमिटी बैठक यसै सकिएको होइन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्‍यौं।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>न प्रचण्डले भनेझैँ प्रधानमन्त्रीले सरकार वा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुभयो, न माधव नेपालले भनेझैँ ‘एक व्यक्ति, एक पद’ भन्ने माग नै सम्बोधन भएको देखियो?</strong><br />
मुख्य कुरा त नेतृत्त्व तहमा देखिएका असझदारीहरूले उत्पन्न गराएका समस्याका समधान खोजियो। किनभने धेरै कुरा त असमझदारीबाट पैदा भएका थिए। जब हामी समझदारीतर्फ प्रवेश गर्‍यौं, एकताको स्पिरिटतर्फ हिँड्यौं, एकताका भावलाई समात्यौं, जसले यी मुद्दाहरूलाई स्वतः समाधान गर्ने काम गर्‍यो।</p>
<p style="text-align: justify;">अर्को कुरा, दुई अध्यक्षको व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था गरेका थियौं र एकता महाधिवेशन गरेर हल गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो पनि भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भलाई एक प्रकारको संकल्प गर्‍यौं।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यस्तै, पार्टी र सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ कुन रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नीतिगत रूपमा प्रस्टता कायम गरियो। स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नीतिगत नेतृत्त्वमा सरकार सञ्चालन हुन्छ, सरकार सञ्चालनमा वैधानिक प्रक्रिया हुन्छन् र संविधान र कानुनले उसलाई निर्देशित गरेको हुन्छ भन्ने विषयलाई कार्यदलको प्रतिवेदन माध्यमबाट सुत्रबद्ध गरेका छौं। पार्टी वा सरकार सञ्चालनमा दुई अध्यक्षको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि स्थापित गर्‍यौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-15/115301554Shanker-Pokharel-3.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दुई अध्यक्षको भूमिकालाई प्रस्ट पारियो त भन्नु भयो, तर मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णय र भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले पारित गरेको निर्णयमा त केही फरक छैन, महाधिवेशनमा जाने निर्णय त माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरेको होइन, त्यसैलाई दोहोर्‍याएर लिइएको निर्णयलाई पनि उपलब्धि मान्ने?</strong><br />
निर्णय त एकता महाधिवेशन गर्दा पनि दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं नि, तर महाधिवेशन भएन। अहिलेचाहिँ महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजनासहित निर्णय गर्‍यौं। अहिले नेकपाभित्र तीनवटा समस्या छन्, पहिलो पार्टी एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन, त्यसैले एक महिनाभित्र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने। दोस्रो, दुई पार्टीका सदस्यहरूको अभिलेख एकीकृत गर्ने कुरा र सम्पत्तिको अभिलेख पनि एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनेका छौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंले भनेको विषय त पटक-पटक निर्णय भइसकेका विषय हुन्, स्थायी कमिटीको निर्णयमा त नयाँ केही देखिँदैन नि?</strong><br />
पटक-पटक भएका छैनन्। पहिले हाम्रो सोच दुवै पार्टीसँग अभिलेखहरू व्यवस्थित छन्, त्यो सहजै संगठन विभागमा प्राप्त हुन्छ, त्यो संगठन विभागले प्रमाणित गरेर मान्यता दिन्छ भन्ने थियो। तर गर्दै जाँदा के थाहा पाइयो भने पूर्वएमालेभित्र अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित रहेछ तर पूर्वमाओवादीभित्र अभिलेख प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गरिसकिएको रहेनछ। केन्द्रीकृत अभिलेख नभएकाले समस्या उत्पन्न भएपछि अब जिल्ला तहमा केन्द्रीकृत गर्दै प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने काम हुन्छ, त्यसैको आधारमा समाधान खोजिने काम गरिन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मंसिर ४ को सचिवालयको निर्णयभन्दा अहिले स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पाएको अधिकारमा भएका थपघट के-के हुन्? केही फरक छैन भनिन्छ त?</strong><br />
पहिलो र अहिलेको अन्तर छ। अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि दुई अध्यक्षको बीचमा विश्वासको वातावरण तयार भयो। विश्वासको वातावरण तयार भएपछि एउटा अध्यक्ष सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्को अध्यक्ष पार्टीको भूमिकामा केन्द्रित हुने र दुवै अध्यक्षको परामर्शमा दुवैतर्फका कामहरू गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। यसमा कसैले बढी पायो, कसैले गुमायो अथवा केही पनि भएन भन्ने विषय नै होइन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मंसिर ४ को निर्णय र स्थायी कमिटीको निर्णयमा केही फरक छैन, उही विषय दोहोर्‍याएर निर्णय गर्दा उपलब्धि भयो भन्ने मिल्छ र?</strong><br />
अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनले अलि बढी स्पष्ट पारेको छ। त्यसमा कन्फ्युजन भन्ने छैन। सरकार कसरी चल्ने अनि पार्टी कसरी चल्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाएका छौं, जुन कुरा विगतमा थिएन। कार्यदलको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ।<br />
<br />
<strong>तपाईंको मतलव, अब पार्टीले सरकार चलाउँछ त?</strong><br />
पार्टीले सरकार चलाउँछ भनेको चाहिँ नीतिगत नेतृत्त्व पार्टीले गर्छ। अन्य वैधानिक प्रक्रियामा चाहिँ दुई अध्यक्षको परामर्शमा अघि बढ्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पहिले यो थिएन, अहिले भयो भन्न खोज्नुभएको हो?</strong><br />
होइन, पहिला पनि थियो तर एकखाले असझदारीतर्फ गएको थियो, अहिले समझदारीतर्फ फर्काइयो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेकपाभित्रको विवादमा कुनै मुद्दा र विषय थिएन, मात्र दुई अध्यक्षबीचमा असमझदारी मात्रै थियो, अब त्यो हल भयो, यही होइन?</strong><br />
त्यतिमात्रै होइन, असमझदारीका कारण थिए, त्यसैले अहिले हल गरेका हौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>असमझदारीबाहेक नेकपामा कुनै ठूलो समस्या थिएन, यही निष्कर्ष निकाल्दा हुन्छ?</strong>त्यो तपाईंहरूको बुझाइ हो, त्यस्तो पनि होइन।<br />
<br />
<strong>भनेपछि दुई अध्यक्षबीचको असझदारीलाई स्थायी कमिटीको अन्तिम दिनमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेर मिलाउने काम भयो?</strong><br />
त्यस्तो होइन। अध्यक्षहरूको वरीयताक्रम पहिलो र दोस्रो भए पनि उहाँहरूको हैसियत भने समान हो भन्नेमा विवाद नै छैन। त्यो मान्यतालाई व्यवहारमा लगिएको मात्र हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंसहितको कार्यदलको प्रतिवेदन यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीले जे-जे चाहनुहुन्थ्यो, त्यही बन्न पुग्यो, त्यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको मागको कुनै सम्बोधन गर्नु भएन?</strong><br />
त्यस्तो होइन। मुलतः दुई अध्यक्षको मुल स्पिरिट र चाहनाअन्तर्गत नै कार्यदल गठन भयो। कार्यदलले उहाँहरूको भावना बुझेर, पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि ध्यानमा राखेर कसरी पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन सोचलाईसमेत ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बनाइएको छ। आजका लागि मात्रै होइन, भोलिका दिनमा कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने, कस्ता मूल्य मान्यता बनाउने, कुन विधिबाट अगाडि बढाउँदा पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल गरेर प्रतिवेदन दिइएको छ।<br />
<br />
<strong>पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षको बारेमा अरूणा लामाको गीत जोड्दै ‘यता टालेर पठायो, भोलि उता प्वाल पर्ने, उता फेरि टालेर पठायो, फेरि अन्त भ्वाङ पर्ने बानीले हैरान भइयो’ भन्नुभएको थियो, अहिले पनि त्यही देखिएको हो त?</strong><br />
यसमा प्रधानमन्त्रीको कोणबाट हेर्दा एउटा किसिमको चित्र देखिन्छ, अर्को कार्यकारी अध्यक्षको कोणबाट हेर्नुभयो भने अर्को किसिमको चित्रण गर्न सकिन्छ। अहिले समझदारीको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले उहाँहरूबीचको सोचमा कुनै अन्तर देखिँदैन। यो पार्टीको हित मात्रै होइन, उहाँहरूको हित पनि यो एकताको सफलतामा छ, भोलि यो एकता सफल भयो भने दुवै अध्यक्षले श्रेय पाउने हो, भएन भने गुमाउने पनि उहाँहरूले नै हो। यो चीजलाई गहिरो आत्मसात गर्ने गरी अघि बढ्नेबित्तिकै असमझदारीका धेरै विषय हल हुन्छन्, भएको यत्ति हो। त्यसैले कसैले भनेको कुरा स्थापित भयो, कसैले भनेको कुरा विस्थापित भयो भन्नै परेन नि।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>असार १७ गते ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रचण्डको माग थियो, कार्यदलले प्रचण्डको मागलाई खै सम्बोधन गरेको त?</strong><br />
त्यो त विवादका बेलामा आएको कुरा हो, त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा त पार्टीको दीर्घकालीन हितको सन्दर्भमा हामीले कस्तो प्रकारको नीति स्थापित गर्ने कुरा हो। जस्तो कि, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफैंले गरेको आलोपालोको सहमतिबाट पछि हटेर कार्य विभाजनको प्रश्नलाई सहमति गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव नै उहाँको थियो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्यो आवाश्यक छ भन्ने कुरा कमरेड प्रचण्डलाई पनि त रहेछ नि! त्यसैले विवादका बेला कसले के बोल्यो भनेर टिकिरहनु जरूरी हुँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले बोलेको विषय सानो हो भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? यसलाई कसरी सामान्य मान्न मिल्छ?</strong><br />
विवादका बीचमा उठेका सन्दर्भका विषय थिए, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। फेरि, आममिडियामा जुनरूपमा आए, त्यही रूपमा र त्यही भावमा प्रकट भएको थियो कि थिएन? त्यो अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै छ। न त्यो ‘कन्डिसनल’ थियो कि? यसरी पनि बुझौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ठिकै छ, स्थायी कमिटीमा कन्डिसनल बोल्नुभयो रे, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अगेनोदेखि प्रेसिडेन्टल कलेजसम्म गुटका अनेक बैठक भए, यस्तो योजनाबद्ध विषयलाई आवेगमा भनेर बुझ्न कहाँ सकिन्छ र?</strong><br />
त्यसरी पनि नबुझौं, रियलाइजेसन गर्ने कुरा मुख्य हो। कमरेड अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि विवादहरूलाई कमिटीमा लगेर समाधान गर्नेभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा छलफलको प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान गरेर बैठकतर्फ जाने कुरा महसुस भयो भन्नु भयो नि! आफैंले संश्लेषण गरेर निष्कर्ष नै सुनाउनुभयो।<br />
<br />
<strong>दुई अध्यक्षबीचका व्यक्तिगत असमझदारीले अढाइ-अढाइ महिना नेकपाभित्र तमासा भएको रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा के होला?</strong><br />
त्यो रूपमा पनि नबुझौं। हिजो जे भयो, त्यो बेठिक भयो भनेर दुवै पक्षले रियालाइजेसन गर्दा न समझदारी हुने हो, भएको यही हो।<br />
<br />
<strong>विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गर्नुभयो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको आरोप निरन्तर लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले पेल्न त पेल्नै खोज्नुभएको रहेछ होइन त?</strong><br />
यसलाई त्यो रूपमा पनि चित्रण गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले कुन काम पार्टीसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो, कुन होइन भन्ने स्पष्टता नहुँदा पनि समस्या देखापरेका होलान्। सरकारका दैनिक प्रशासनमा पार्टी उपस्थित हुने कुरा उचित हुँदैन तर देश र पार्टीको छवीमा नै गम्भीर असर पार्नेदेखि दीर्घकालीन योजनाका विषयमा भने पार्टीसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कार्यदलको सोच हो। अहिले त्यसलाई दुवै अध्यक्षले आत्मसात गर्नुभएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंहरू सधैँ भन्नुहुन्छ, दुई अध्यक्ष-दुई अध्यक्ष। नेकपामा दुई अध्यक्षले जे गरे पनि हुने भन्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजिरहनुभएको देखिन्छ, तर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमको चाहिँ कुनै भूमिका हुँदैन वा खोज्नु पर्दैन?</strong><br />
उहाँहरू वरिष्ठ नेता हो। हाम्रो आन्दोलनको नेता पनि हो, पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा उहाँहरूको योगदान रहेको छ र स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको योगदान पनि पछिल्लो समझदारीमा रहेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन पास गर्दा पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो, सचिवालयले पनि त्यसै गर्‍यो, स्थायी कमिटीमा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो भनेपछि दुई अध्यक्षको मात्रै होइन, माधव कमरेडलगायत सबैको योगदान रहेको देखिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अहिले पनि माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को माग सम्बोधन भएन, यसअघि पनि चार-पाँच पटक उहाँले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको थियो, तर उहाँको माग कुनै सम्बोधन भएन नि?</strong><br />
कतिपय विषयहरू भविष्यको सन्दर्भमा छलफल गरेर नीतिगत रूपमा स्पष्टता पार्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय विषय तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले उठाएका कतिपय विषयचाहिँ पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भसँग जोडिएका छन्, त्यसमा एकरूपता छैन। अरूको पनि त्यस्तै फरक मत छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-15/115313872Shanker-Pokharel-1.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मुख्यमन्त्री चयन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि त्यही अनुसार जाने अनि माधव नेपाललाई चाहिँ सदैव ‘कर्नर’मा धकेलिरहने काम भयो नि?</strong><br />
मुख्यमन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको होइन, यो भ्रमबाट सबै मुक्त हुन जरूरी छ। मुख्यमन्त्री चयन गर्ने वैधानिक प्रक्रियाहरू छन्। जसरी संघीय संसदभित्र बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसैगरी प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दुईवटा पार्टीको एकता भएकाले ४ र २ प्रदेशमा नेतृत्त्वको प्रश्न टुंग्याएका हौं, अरू बाँकी सबै प्रक्रियामा नै छौं। अरू प्रदेशमा कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशको संसदीय दलले टुंगो लगाएको कुरा हो, यहाँ कसरी प्रधानमन्त्री जोडिनुहुन्छ, जबकि त्यसको अधिकार उहाँलाई छैन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>ओलीलाई अनुकूल हुँदा एकताको भावअनुसार जाऔं भन्ने अनि अलिकति प्रतिकूल हुने देखियो प्रक्रियामा ढालेर एकलौटी गर्ने भनेर माधव नेपालहरूले भन्दै आएका छन् नि?</strong><br />
यो विवादको बेलामात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने विधिलाई कबुल गरिसकेका छौं। जनताको बहुदलीय जनवादको माध्यमबाट तत्कालीन एमालेले जे मान्यता स्थापित गर्न खोज्यो, त्यही मान्यता लागू गरेका हौं, त्यो भनेको संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरूलाई स्वीकार गर्छौं भनेका हौं। त्यसैले संवैधानिक र कानुनी प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको चयन प्रदेशसभाको ठूलो दलबाट हुन्छ, भएको यत्ति हो।<br />
<br />
<strong>तत्कालीन एमालेले चारवटा मुख्यमन्त्री पाउँदा माधव नेपालनिकटका दुई जनालाई पनि दिएर गएको भए के बिग्रिन्थ्यो?</strong><br />
त्यो एकतापूर्वको निर्णय हो। एकतापछि भएका निर्णय होइनन्। एकतापूर्व भएका निर्णयलाई चलाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने स्वाभाविक रूपमा बहस चलाउन सकिन्छ, तर हामीले जसरी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्दै मुख्य नेतृत्त्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छौं, प्रदेशको हकमा पनि त्यही खालको पूर्णकार्यकालको विषय पनि चल्ला नि त! त्यसैले को व्यक्ति रहने? भन्ने कुरा होइन, कस्तो सिस्टम बसाउने भन्ने कुरा हो। हामीले आधारभूत रूपमा नै स्थायित्वमा जोड दिने कुरा गरेका छौं, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड ओलीको जोड पनि त्यही हो।<br />
<br />
<strong>सबै मिल्नुपर्छ भनेर भनिरहने तर दुई अध्यक्ष मात्रै मिलाउन खोज्ने अरूलाई वास्ता नगर्ने काम पनि सँगसँगै भएका छन् नि?</strong><br />
त्यस्तो हुँदै होइन। कार्यदलभित्र पनि सबैपक्ष र भिन्न पृष्ठभूमिका कमरेडहरू थियौं, छलफल गरेर सहमतिमा पुग्यौं। स्थायी कमिटीमा पनि त्यही हो, सचिवालयमा पनि त्यही हो। पछिल्लो सहमतिमा कसले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर असहमति जनायो त? जनाएको छैन भने त यसमा सबैको सहमति छ। सबैको सम्मान छ, सबैको भूमिका छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रधानमन्त्री ओलीसँग सकिएन भन्ने भएपछि बाध्य भएर स्वीकार गरेका हुन् भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् नि?</strong><br />
यो बाहिरबाट गरिने टिकाटिप्पणी मात्रै हो। हामीले प्रणालीलाई स्थापित गरेर सहमति गरेका छौं, त्यसमा सर्वसम्मत छ। छलफलमा त धेरै विचारहरू आउँछन्, तर निर्णय प्रक्रियामा पुग्दा अर्को हुन जान्छ, यो त बुझ्नुपर्‍यो नि।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>छलफलका विषयका पनि स्तरहरू हुन्छन्, तर नेकपाभित्रको विवादमा नेताहरूको भाषाशैलीको स्तर त सार्‍है लाजमर्दो भयो नि, तपाईंले कत्तिको अनुभूत गर्नुभयो?</strong><br />
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र हामी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विद्रोही भयौं। विद्रोहका लागि हामी दक्ष छौं, व्यवस्थापनमा हाम्रा कुशलताहरू बेला-बेलामा प्रकट भए। तर, यो चीज पनि समयक्रममा सिक्दै जाने कुरा न हो। युरोपमा जुन राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको छ, त्यो रातारात आएको जन्मजातको विषयमा होइन, त्यसका पनि लामा अभ्यास छन्, त्यो समुन्नत जापान होस् वा अमेरिका उनीहरूसँग लामो अनुभवका कारण खारिएका छन्। हामी भने सिक्दैछौं। फेरि हामीसँग अपसंस्कृति छन् भने सदासर्वदा बोकेर हिँडिरहँदैनौं। हामी सच्याउनेछौं, हामी पनि बदल्न सक्छौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मानिसहरूले भनेझैँ नेकपाभित्रको विवाद स्तरहीन थियो, के अब यस्तै विवाद नदोहोरिएला त?</strong><br />
त्यस्तो त म भन्दिन तर नेकपाभित्रको विवाद सीमाभन्दा बाहिरको थियो, त्यसलाई सीमामा ल्याउन जरूरी थियो। विधिमा ढाल्न जरूरी थियो, त्यसलाई सीमा र विधिमा ल्याई पुर्‍याएका छौं। अब पनि हुन्छन् तर यो हदमा हुनु हुँदैन। त्यसैका लागि त समझदारी गरियो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>नेकपाभित्र समझदारी कायम गर्नका लागि तपाईंलाई प्रदेशबाट काठमाडौं झिकाउने काम भयो भन्नेसमेत सुनियो नि?</strong><br />
कसैले न कसैले असमझदारीलाई समझदारीमा रूपान्तरण गर्न योगदान गर्नुपर्ने थियो। स्वाभाविक रूपमा विवादका बीचमा पनि एकता कायम गराउनका लागि अग्रसरता निभाउनुभयो, उहाँहरूलाई नै अध्यक्षद्वयले स्वीकार गर्नुभयो। एकतातर्फ फर्कने विषयमा अध्यक्षद्वय पुगेपछि सचिवालयका अन्य सदस्यले पनि स्वीकार गर्नुभयो। अन्य कमरेडहरूले स्वीकार नगर्नुभएको भए समझदारी हुने त थिएन।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन, बाध्यकारी भएर पो स्वीकार गर्नुभयो कि भन्छन् नि?</strong><br />
जुन उद्देश्यका लागि सहमति आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो, जसका कारण अध्यक्षद्वयले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकार भयो। हिजो प्रस्ताव ल्याउँदा अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमात्रै थियो तर स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि त्यो पार्टीको नै निर्णय भयो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, सीमाभन्दा बाहिर पुगेको नेकपा विवाद अहिले आएर मिलेको छ होइन?</strong><br />
निश्चित रूपमा त्यही हो। अब सीमाभित्रै छलफल गर्नुपर्छ, एकता निर्माणतर्फको प्रयास जारी राख्नुपर्छ, त्यसो हुँदा महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छौं। यदि, यो गरियो भने भविश्ष्यमा पार्टीचाहिँ झन् बलियो हुन्छ।<br />
<br />
<strong>नेकपाभित्रको विवादले तपाईंहरूको भोट घटायो भन्छन् नि?</strong><br />
भोट घट्न खोज्या थियो, अब भोट बढाएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तपाईंलाई पो लाग्ला, अरूलाई नलाग्ला नि?</strong><br />
समझदारी भएपछि नेता कार्यकर्तामा खुसी छाएको छ, तीन तहका सरकारका कामलाई संगठित रूपमा लैजाने निर्णयमा पुगेका छौं। महाधिवेशनले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई चलायमान बनाउँछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>महाधिवेशनको नेतृत्त्व चयन सहमतिमा हुन नसके प्रतिस्पर्धाको विकल्प खुल्ला गरेर जानुपर्छ भनेर प्रस्ताव पनि आएको छ, अलि अनौठो भएन र?</strong><br />
मूल कुरा सहमति हो, तर सहमति कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने छलफल बहसद्धारा हुन्छ। कोही बोल्दै नबोलीकन सहमति हुन्छ र? नेताहरू बोल्न थाल्छन्, कुराकानी अघि बढ्छ र सहमति हुन जान्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/uploads/editor/2020-09-15/115326621Shanker-Pokharel--2.jpg" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशनपछिको एकल अध्यक्ष तपाईं हो भनेर सहमति गरेकाले मात्रै नेकपाभित्रको विवाद मिलेको नत्र मिल्दैनथ्यो भनिन्छ नि?</strong><br />
त्यो त महाधिवेशनकै बेला देखिन्छ। अहिले जे भएको छ, त्यो प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यस अर्थमा निर्णयमा के भएको छ भनेर हेर्दा कथाकुथुङग्री जोड्नु नै पर्दैन। मूलरूपमा महाधिवेशन गर्दा एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै गर्छौं, अलग-अलग पार्टी निर्माण गर्ने दिशातर्फ हामी लाग्दैनौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्थायी कमिटी बैठकमा विवाद हुँदा वैचारिक विषय उठेको थियो कि तत्कालीन एमालेले भनेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने कि समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई मान्ने? भन्नेसम्म, महाधिवेशनमा त्यसको रङ देखिँदैन त?</strong><br />
हामी भिन्न राजनीतिक स्कुलिङ र कार्यदिशा सम्हालेर आएको छौं। विगतका पृष्ठभूमितिर फर्कने हो भने हाम्रो बीचमा मतभेदहरू छन्। पूर्वसमूहहरूले हेर्ने दृष्टिकोण फरक-फरक छन् तर पार्टी एकता गर्दै गर्दा हामीले भनेका छौं कि उनीहरूले गरेका योगदानलाई स्वीकार गर्छौं। निश्चित रूपमा आजको परिवर्तनका पछाडि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने स्वीकार गरेरै हामी एकताको यो ठाउँमा आइपुगेका हौं।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">त्यसैले विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संश्लेषण गर्ने र त्यसैको जगमा नेपाली विशेषताका आधारमा समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो मौलिक बाटो हुन्छ। चिनियाँ क्रान्तिले लिएको बाटो होस् वा अक्टोबर क्रान्तिले लिएको बाटो, त्यो भन्दा हाम्रो भिन्न हुन्छ, त्यसको फोटोकपी हुँदैन। उनीहरू एकल सत्ताको प्रयोगबाट आए, हामीचाहिँ बुर्जुवा शक्तिसँग पनि सहकार्य गरेर राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामार्फत समाजलाई बदल्यौं।</p>
<p style="text-align: justify;">अहिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट, संवैधानिक र कानुनीराजको बाटोबाट अघि बढिरहेका छौं भनेपछि रूस र चीनको जस्तो बाटो हाम्रो होइन। उद्देश्य समाजवाद भए पनि जाने बाटो फरक भएकाले महाधिवेशनको माध्यमबाट हामी मौलिक बाटो निर्धारण गर्छौं। त्यसरी बाटो निर्धारण गर्दा पूर्वसमूहका प्रभावहरू संश्लेषणको रूपमा आउनुपर्छ, विरासतको रूपमा होइन।</p>
<p style="text-align: justify;">खुल्ला प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट बढ्न सक्ने सन्दर्भमा हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने सामार्थ्य जननेता मदन भण्डारीका विचार र सोचहरू नै हुन सक्छन्। यसले अगाडिको यात्राका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा पार्टी संस्थापनको हिसाबले कमरेड पुष्पलालको योगदान महत्त्वपूर्ण रह्यो, त्यसपछिको योगदान हेर्दा मदन भण्डारीलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि को महत्त्वपूर्ण नेता स्वाभाविक रूपमा कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड नै हो। जसले ठूला पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्नुभयो, समाजवादको निर्माण गर्ने आधार तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले यी तीनवटा कडीलाई जोड्न सक्यो भने वास्तवमा हामीले सही मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ।<br />
<br />
<strong>तपाईंको मतलव, मदन भण्डारीको जबज नै उचित हो?</strong><br />
तत्कालीन एमालेको जबज होस् वा माओवादीको २१औं शताब्दीको जनवाद भनौं, यसलाई महाधिवेशनसम्म थाँती राखेका छौं तर म चाहिँ महाधिवेशन कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मदन भण्डारी पछाडि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डलाई विचार श्रृंखलाको कडीको रूपमा जोडिनुपर्छ। यी तीनवटा कडीलाई संश्लेषण गरेर नै अघि बढ्ने हो।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पूर्वएमालेहरूको पूर्वमाओवादीहरूले मदन भण्डारीको सबै कुरा जायज मान्छन् तर जबज मान्दैन, यो तर्कसंगत भएन भनिरहेका छन्, तपाईंको पनि त्यही कुरा हो?</strong><br />
यो छलफल गर्ने बेला नै भएको छैन। दुईवटा अध्यक्षबीच विचारमा एकरूपता कायम गर्न सफल हुन्छन् र आगामी महाधिवेशनले समाजवादमा जाने बाटो स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>त्यो बेला फेरि नेकपाभित्रको बहस सीमाभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ?</strong><br />
यत्रो असमझदारी हुँदा त सझदारी र एकताको बाटोतर्फ लग्न सफल भयौं भने महाधिवेशनमा त झन् व्यवस्थित रूपमा छलफल हुने छ। मलाई विश्वास छ, नेकपाको बहस यसपटकको स्थायी कमिटीको झैँ महाधिवेशनमा सीमाबाहिर जाँदैन, हामी लौजान दिन्नौं।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सरकार बदनामीमाथि बदनामी हुँदै गयो भनेर सार्वजनिक आलोचना गरिँदै आएको छ, कहाँनिर चुक्यो सरकार?</strong><br />
पार्टीभित्रको विवादका कारण पनि सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे भनेर कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गरेका छौं। विवादले गर्दा सरकारलाई काम गर्न पनि समस्या भयो भनेर पनि उल्लेख गरेका छौं। र, सरकारको कामलाई पनि कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर सुझावमात्रै दिएका छैनौं, केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका संश्लेषण ठीक छ पनि भनेका छौं। सरकारले के-के उपलब्धि गरेको छ, के-के बाँकी छ? भनेर उल्लेख गरिसकेकाले त्यसमा थप भन्न के जरूरी छ।<br />
<br />
<strong>न पानी जहाज चल्यो? न रेल नै आयो? न बूढीगण्डकी बन्यो, न निजगढ विमानस्थल बन्यो, न नियुक्तिहरू विवादमुक्त नै भए?</strong><br />
विवादका कारण राम्रा काम पनि ओझेलमा पर्दो रहेछ भन्ने अनुभूत गरेका छौं। संविधान जारी भएपछि नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो। पूर्वाधार विकासको जग सडकलाई मान्ने हो भने लामो समयसम्म एउटा मात्रै महेन्द्र राजमार्ग थियो, अहिले नेकपाको नेतृत्त्वमा चार-चारवटा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको प्रक्रियामा बनिरहेका छन्। पुष्पलाल राजमार्ग अन्तिम चरणमा बढ्दै छ, हुलाकी सडक अन्तिम अन्तिमतिर पुगेको छ, मदन भण्डारी राजमार्गको काम धमाधम भइरहेको छ। उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत जोड्ने सात वटा करिडोरहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्, पहिला कोदारी राजमार्गमात्रै थियो। कतिपय ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ, धेरै ठाउँमा कालोपत्रे हुने अवस्थामा छन्। विगतमा पहिला एउटैमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थियो, त्यसमाथि त्यो कस्तो हालतमा थियो, अहिले हेर्दा त्यसको रूप कति फेरिएको छ हेर्दा नै थाहा हुन्छ। अहिले थप दुईवटा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन्, सायद एक वर्षभित्रै त्यो पनि पूरा हुन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यो त पहिलेदेखि नै भइरहेका कामको निरन्तरता न हो, नयाँ त होइन?</strong><br />
भन्न त सकिन्छ कि यो कामको सोच पहिला नै थियो, तर त्यसो होइन। कतिपय सोच त पञ्चायतकालदेखि नै थियो तर काम त अहिले नेकपाको सरकारको पालामा तीव्रताका साथ अघि बढ्यो नि, मुख्य कुरा यो हो। अहिले भन्छु, रात्रिकालीन सेवा दिने विमानस्थल नेपालमा जम्मा एउटा थियो, अहिले आधा दर्जन बढी पुगेका छन्। झन्डै दुई दर्जन विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक एउटैमात्रै बाँकी थियो, अब सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको ‘डेडिकेट’ भइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदेश सदरमुकामको सवालमा पनि त्यस्तै छ। ऊर्जाको सवालमा पनि १८ घन्टे लोडसेडिङबाट मुक्तमात्रै भएका छैनौं, हामी विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। यही वर्ष नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनमा आउने छ। पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको प्रक्रिया अघि बढेको छ, यो वर्ष पूर्वखण्डको सबै जग्गा अधिग्रहण गरिसक्ने छौं। छिमेकी मुलुकलाई काठमाडौंसँग जोड्नका लागि दक्षिण भारत र उत्तर चीनले प्रतिबद्धता जनाएर कतिपय काम अघि बढिसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको काम धमाधम भइरहेको छ। तीनवटा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा छन्। पहिला काठमाडौंमा मात्रै विशेषज्ञ अस्पतालहरू थिए, अहिले सातवटै प्रदेशमा धमाधम बनिरहेका छन्। यस्तै धेरै कुरा प्रक्रियामा रहेका छन्, चाँडै निष्कर्षमा पुग्दैछन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सबै काम प्रक्रियामा छन्, नेकपा सरकारको कामको त जनताले अझै अनुभूत गर्न सकेका छैनन् नि?</strong><br />
अहिलेको कुरा नै गरौं न कोभिड-१९ आउँदा नेपालमा एउटै मात्रै थियो, अहिले तीन दर्जन बढी प्रयोगशाला चालु अवस्थामा छन्। यस्ता अनेक काम भएका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जनताले कसरी थाहा पाउने त?</strong><br />
पहिला एक हजार पीसीआर परीक्षण हुँदैनथ्यो, अहिले दैनिक १२-१३ हजार परीक्षण भइरहेका छन्। यसैबाट थाहा पाउन सकिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>त्यसो भए तपाईंको मतलव सरकारले कामचाहिँ निकै गरेको छ, तर प्रचार हुन नसकेर ओझेलमा परेको मात्रै हो?</strong><br />
मिडियाको पनि दायित्व हो नि के कति काम भएको छ भनेर बाहिर ल्याइदिनु त, तपाईंहरूको जिम्मेवारी होइन र? खासमा भएका कामहरू बाहिर नल्याएर तपाईं मिडियाहरू असफल भइरहनुभएको छ, तपाईंहरूले आफ्नो असफलताको जस लिनु पर्दैन?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भनेपछि सरकार सफल छ, भएका काम बाहिर नल्याइदिएर मिडिया असफल भइरहेका छन्?</strong><br />
बाहिर जुन भ्रम फैलिएका छन्, त्यो भ्रम चिर्नु पनि पर्दैन? अहिले यो सरकारबाट भएका र गरिएका काम त बाहिर ल्याइदिनुपर्छ नि! त्यो दायित्व त तपाईंहरूको पनि हो। यो सवालमा सरकारमात्रै असफल भएको होइन, आमसञ्चार माध्यम पनि असफल भयो। किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु भएन, भ्रमले ओगेटेको छ। कतिसम्म भने कृत्रिम घटना घटाउने र भ्यूअर्स बढाउने, टीआरपी बढाउने होडबाजी मिडिया क्षेत्रमा देखिएको छ, पहिला यस्तो थिएन। यो सच्चिनुपर्छ।</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>भनेपछि आगामी चुनावमा पनि नेकपाले दुई तिहाइ नै ल्याउँछ?</strong><br />
म यो भन्दिनँ, तर अहिलेभन्दा पनि नेकपा सरकारले वृहत्तर गर्नुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा जनताको गुनासालाई सम्बोधन गर्छौं। भएका कमजोरी सच्याएर अघि बढ्छौं, भएका उपलब्धिहरूलाई जनतासमक्ष पुर्‍याउँछौं। बाँकी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू चुनावअघि नै सम्पन्न गरिसक्ने छौं। र, नेकपा नै यो राष्ट्रको निर्माता हो भनेर गहिरो छाप जनतालाई पार्ने छौं। </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>तर, चुनावको परिणाम त फरक होला नि?</strong><br />
आमसञ्चार माध्यममा लेखिएका कुराले त चुनावी परिणाम देखाउँदैन। यो सरकारले के-के काम गरेको छ, जनताले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका छन्। उनीहरूले अनुभूत गरिरहेका छन्। उनीहरूको अनुभूति नै चुनावी परिणामको मुख्य मानक हुन्छ। मलाई विश्वास छ, फेरि पनि सरकार हामी नै चलाउने छौं, किनकि हामीले दिलोज्यानले काम गरिरहेका छौं।</p>
.jpg)
