OTHERS

गृहपृष्ठ

कोही छ देशको अर्थतन्त्र थेग्न सक्ने अर्थमन्त्री? सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बहस भइरहेको छ। नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अहिले काम गरिरेहका कतिपय मन्त्री हट्नेछन् भने केही दोहोरिन पनि सक्ने उत्तिकै सम्भावना छ। तर, यसको अन्तिम निर्णय भने नेकपा सचिवालयले बनाउने मन्त्री फेरबदलको मापदण्डमा नै भर पर्छ। कोभिड-१९ ले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकास्ने नीति र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड मन्त्री’ पाएको छैन। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भए पनि नभए पनि अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ। हुन त निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी खतिवडाले नै ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्रीको रूपमा मन्त्रालय चलाउन लागेको चर्चा भएको थियो। तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री उक्त योजनाबाट पछि हटेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपाकै नेताहरू बताउँछन्। नेकपाभित्रै अर्थ मन्त्रालयको कुर्सी तोकेर केही नेताहरूले लबिइङ पनि गरिरहेका छन्। जसमध्ये, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेलको नाम आगामी अर्थमन्त्रीको रूपमा चर्चामा छ। भर्खरै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका नेकपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अर्थ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनको मन्त्री हुने इच्छामा तत्कालका लागि तगारो लागेको छ। <blockquote> यतिबेला नेपालको इतिहासमै बलियो र शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकार छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा बाँडेको छ। र, यो नारा सफलीभूत गर्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हो। </blockquote> प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो निकट र विश्वासपात्र भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने पक्षमा नरहेको उनी निकटका व्यक्तिहरूको विश्लेषण छ। नेकपामा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउन जोडबल गरिरहेको भए पनि पार्टीभित्र उनको पक्षमा वातावरण बनिसकेको छैन। पाण्डेलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर दबाब सिर्जना गरेमा ओलीले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको नाम प्रस्ताव गर्ने बलियो सम्भावना पनि उत्तिकै छ। जिम्मेवारीको हिसाबले पनि पौडेल पार्टीको महासचिव भएको र पार्टीभित्रको विवाद मिलाउनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कारण उनको नाममा खासै विवाद नहुने प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमको विश्लेषण छ। यद्यपि, आगामी चैतमा नेकपाको महाधिवेशन गर्ने स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको र महासचिव नै कार्यकारी जिम्मेवारीमा जाँदा पार्टी महाधिवेशनका कामकारबाही प्रभावित हुने विश्लेषणसहित पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउन नहुने तर्क माधव नेपाल पक्षको छ। नयाँ नियुक्त हुने अर्थमन्त्रीका विषयमा पार्टीभित्र रस्साकस्सी भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर काम चलाउन पनि सक्छन्। अर्थ राज्यमन्त्रीलाई पर्दा पछाडिबाट सरकारका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले पृष्ठपोषण गर्नेछन्। त्यसो हुँदा अर्थ मन्त्रालयको काममा अर्थ राज्यमन्त्रीको हस्ताक्षर र बोलवालाचाहिँ डा. खतिवडाको हुनेछ।  जोसुकै अर्थमन्त्री नियुक्त भए पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा कोरोना दुस्प्रभावले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र उकास्नुपर्ने दायित्व छ। यो तत्कालीन, तर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यतिबेला नेपालको इतिहासमै बलियो र शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकार छ। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा बाँडेको छ। र, यो नारा सफलीभूत गर्ने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हो। कस्तो छ मुलुकको अर्थतन्त्र? केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित भएर केही साताअघि प्रकाशन गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’अनुसार, नेपालको शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँले बचतमा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष शोधनान्तर ६७ अर्ब ४० करोड रूपैयाँले घाटामा थियो। एउटा देशले अन्य विदेशी मुलुकसँग गर्ने कारोबारको हिसाब नै शोधनान्तर हो। ०७६ असार मसान्तमा १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब एक अर्ब ८४ करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७६ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०७७ असार मसान्तमा ११ अर्ब ६५ करोड पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५/१६ अर्बको बजेट बचत भएको थियो। यसले सरकारी ट्रेजरी बचतमा रहेको देखाउँछ। आगामी दिनमा खर्च गर्नको लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको र अबको एक-डेढ महिनामा सम्झौता हुने रकम करिब सात खर्बजति पुग्छ। त्यसमध्ये १६८ अर्ब रूपैयाँ बजेट सपोर्टको पैसा हो। त्यो पैसा राजस्व जस्तै चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न मिल्छ। दातृ निकायले दिएको सहयोगकै आधारमा भए पनि स्रोत व्यवस्थापन भएकाले आगामी अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने स्थिति आउने छैन। कोभिड–१९ महामारीको बीचमा पनि बजेटक योजनाहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्।  संघीय सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ७२ अर्ब ५९ करोड रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड रहेको छ भने वैदेशिक ऋण ७ खर्ब ५९ अर्ब ३८ करोड रहेको छ। <blockquote> नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौती भनेको विगतमा झैं बजेट खर्च बढाउनुमा रहेको छ। हुन त अर्थमन्त्री एक्लैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। विशेषगरी विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चमा बजेट कति खर्च हुने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। </blockquote> चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३० करोड ४४ लाख ब्याज भुक्तानी गरेको छ। त्यसैगरी, बाह्य ऋणतर्फ साँवा ६० करोड ५ लाख र ब्याज २८ करोड ८१ लाख गरी कुल एक अर्ब १९ करोड ३० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ। डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै उनले श्वेतपत्र जारी गर्दा देशको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने त्यो मुलुक आर्थिक संकटमा जान्छ भनिन्छ। त्यस्तो देशमा वित्तीय स्थिरताको प्रश्न उठ्छ। कोरोना महामारीकै बीच पनि विगतको उक्त अवस्थाबाट निकै सुधार भएको छ। भलै, कोरोना महामारीको कारण गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि असाध्यै न्यून हुन गयो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको आर्थिक गतिविधि पनि नराम्रोसँग प्रभावित भयो। कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने भन्ने यकिन छैन। आगामी दिनमा आउने परिस्थितिसँग जुध्ने योजना र नीति बनाउनु भावी अर्थमन्त्रीको चुनौती हो। बजेट कार्यान्वयको चुनौती  यसै पनि नेपालको बजेट खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ। नयाँ अर्थमन्त्रीको चुनौती भनेको विगतमा झैं बजेट खर्च बढाउनुमा रहेको छ। हुन त अर्थमन्त्री एक्लैले सबै बजेट खर्च गर्ने होइन। विशेषगरी विकासे मन्त्रालयहरूले गर्ने खर्चमा बजेट कति खर्च हुने भन्ने कुरा निर्भर गर्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका अधिकांश योजनाको बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ। बजेट नभएकै कारण आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्था छैन। त्यसो हुँदा ती आयोजना अगाडि बढाउन सक्दा नयाँ अर्थमन्त्री बजेट कार्यान्वयनमा धेरै हदसम्म सफल हुन सक्छन्। <blockquote> नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी सुधार र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुनुलाई मुख्य कमजोरीको रूपमा लिइन्छ। </blockquote> राजस्वको पिरलो राजस्वमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण अर्थमन्त्रीको सफलता कति राजस्व उठाउन सक्यो भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण अहिलेकै अवस्था वा यो भन्दा नाजुक अवस्था आएमा सरकारी राजस्वमा पर्ने दबाब थेग्न अबका अर्थमन्त्रीलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ। गत चैतदेखि असारसम्म लकडाउन हुँदा नेपालले गर्ने आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। आयात घट्दाको प्रभाव राजस्वमा पर्छ। निकै कम राजस्व संकलन हुने र करिब ११ खर्ब खर्च हुने हुँदा त्यसको परिपूर्ति निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। प्रतिवद्धतामै सीमित विदेशी लगानी स्वदेशी पुँजीको परिचालनले मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन। नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको अधिकांश लक्ष्य पूरा गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि पनि नेपालमा विदेशी लगानी परिचालन आवश्यक छ। तर, कोरोना महामारी सुरू हुनुअगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिवद्धता गर्ने र कार्यान्वयनमा आउँदै नआउने अवस्था छ। नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी सुधार र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुनुलाई मुख्य कमजोरीको रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, लगानी बोर्डमार्फत् करिब १४ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसैगरी, उद्योग विभागमार्फत् एक खर्बभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। दुई खर्बभन्दा बढी लगानीको सम्झौता भएका छन्। तर, यी सबै काम कागजमै सीमित छन्। आगामी दिनमा यी लगानी प्रस्ताव र प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयकै हो। अर्थमन्त्री नेपाल लगानी बोर्डको उपाध्यक्षसमेत हुने भएकाले लगानी प्रवर्द्धन अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ। कानुनी र नीतिगत सुधार  बितेका तीन वर्ष वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा निकै प्रभावकारी काम भएका छन्। धेरैजसो कानुन बनेका छन्। संरचना तयार भएका छन्। तर, कतिपय अवस्थामा रहेको दोहोरोपनको समस्या आगामी दिनमा हटाउनु पर्नेछ। करदाताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर झण्डै २२ प्रकारका कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने कतिपय कानुन बन्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट सम्बन्धी कानुन बनेको छैन। अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा तीन तहको सरकारमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट भइरहेको छ। यसका कानुनी आधार दिनुपर्ने छ। त्यसबाहेकका कानुनहरू, कम्पनी ऐन, दामाशायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, धितोपत्र ऐन संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ। बीमा ऐन दुई वर्षदेखि अर्थ समितिमै अल्झिएर बसेको छ। यी कानुन चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दा नेपाली अर्थतन्त्र थप गतिशील बन्छ। <blockquote> समाजवादको यात्रामा रहेको बताउने वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीले धेरै गर्न नसके पनि २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अख्तियार गरेको लोककल्याणकारी अर्थनीतिको गोरेटोलाई थप मजबुत र फराकिलो बनाउन सक्छन्। तर, पार्टी र प्रधानमन्त्रीकै छायाँमा हराउने अर्थमन्त्री भएमा विगत र भविष्यको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार हुन सक्ने छैन।  </blockquote> पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाकै पालामा राजस्व प्रशासनमा राम्रा सुधारहरू भएका छन्। मूल्य अभिवृद्धिकर बिक्रेतालाई फिर्ता गर्ने गलत अभ्यासको अन्त्य गरिएको छ। कर फर्छ्याैट आयोग सधैंका लागि बन्द गरिएको छ। भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङलाई अनलाइन प्रणालीमा लगिएको छ। कर प्रणाली प्रगतिशील हुँदै गएको छ। व्यापार, व्यवसायमा अनलाइन बिलिङले गति लिएको छ। यी सुधारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक स्वार्थको आधारमा काखा र पाखाको विभेद नगरी राजस्व प्रशासन सुधारलाई अर्थमन्त्रीले थप गति दिनुपर्ने छ।  नयाँ अर्थमन्त्री आगामी निर्वाचनसम्मै कायम रहेमा बढीमा दुईवटा बजेट बनाउन पाउने छन्। बलियो सरकार भएका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि यो समय त्यति कम होइन। अब आउने अर्थमन्त्रीले आर्थिक पुनःसंरचनासहित अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने अवसर छ। समाजवादको यात्रामा रहेको बताउने वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीले धेरै गर्न नसके पनि २०५१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अख्तियार गरेको लोककल्याणकारी अर्थनीतिको गोरेटोलाई थप मजबुत र फराकिलो बनाउन सक्छन्।  तर, पार्टी र प्रधानमन्त्रीकै छायाँमा हराउने अर्थमन्त्री भएमा विगत र भविष्यको अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार हुन सक्ने छैन।