सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानूनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरुको कार्यान्वयनले नै कुनै पनि मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउँछ । सँगसँगै मानव अधिकारमयी समाज निर्माणका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्ड ख्याल गरेर राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्छ । अनि, ती कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना पनि विधिसम्मत ढंगले स्थापना गरिनुपर्छ ।
शोभाकर बुढाथोकी
मानव अधिकारका मान्यता सर्वव्यापी, अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको कानुनी एवम् नैतिक दायित्व हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले जाती, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय सीमानाका वावजुद पनि आफ्ना हक र अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था नै आधारभूत मानव अधिकार हो ।
मानव अधिकारका मान्यताहरुको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि भएको मानिएपनि यसको संस्थागत विकासको आधार ‘लिग अफ नेशन’को विघटनपश्चात् दोस्रो बिश्वयुद्धको प्रताडनाबाट सृजित संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्र–१९४५ लाई मानिन्छ । यसले नै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन सदस्यराष्ट्रको दायित्व हुने मान्यता स्थापित गर्यो ।
बडापत्रको आधारमा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले यसलाई थप व्याख्या गर्यो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई थप उजागर गरिएको छ ।
साथै, मानव अधिकारलाई बिषयगत रुपमा बिशेष संरक्षणका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघले १०० हाराहारी अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणा, घोषणापत्र, कार्ययोजना लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण निम्तिएको मानवीय क्षति र त्यसबाट सिर्जित विनाश रोक्दै मानव अस्तित्वरक्षा गर्न प्रशस्त संयन्त्रहरु सिर्जना गरिएपनि यसको उल्लंघन र मानवता बिरुद्धको अपराध हुनेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । साथै, यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिले उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन् ।
यस अवधिमा विश्वराजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका परम्परागत स्वरुपहरु कायमै रहँदा आतंकवादलगायत जातीय, क्षेत्रीय र धर्मका नाममा सृजित परिणामहरुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको छ । त्यसबाट सिर्जित आन्तरिक बिस्थापन र शरणार्थी समस्या मानव अधिकार उल्लंघनका भयावह स्वरुपका रुपमा देखापरेका छन् ।
मानव अधिकारका सिद्दान्त र मान्यताहरुलाई अपवादवाहेक सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात गरेर सोहीअनुरुप कानून पनि बनाएका छन् । तथापि यसका आधारभूत पक्षबारेको बुझाई, कार्यान्वयन शैली र प्राथमिकता निर्धारणमा भिन्नता देखिन्छ ।
जस्तो कि, अमेरिका, युरोपका अधिकांश (पश्चिमा) मुलुकहरुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदामात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र मुलुकको सम्बृद्धि हुने मान्यता राख्छन् । यसविपरीत चीन, सिंगापुर र मलेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एशियाका अधिकांश मुलुक र रसियाले आर्थिक सम्बृद्धिविनाको अधिकार र स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्याभूतिलाई पहिलो शर्त मान्छन् ।
यथार्थमा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तको व्याख्या कुनै मुलुक र परिवेश अनुसार फरक–फरक हुन सक्दैन । यसका मान्यताहरुको अविभाज्य परिपालनाबाट मात्र मानव अधिकारमयी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका आन्दोलन समानान्तर रुपमा अगाडि बढे । यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रधान न्यायालयको गठनसँगै शुरु भए । कानूनतः मानव अधिकारका मान्यतालाई राज्यका तर्फबाट पहिलोपटक नागरिक अधिकार ऐन २०१२ र नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५ मार्फत सुनिश्चित गरियो । नागरिकको स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकारहरुलाई मौलिक हक मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट मात्र हो ।
लोकतन्त्रको बहाली र शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ र संबिधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले मानव अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै संस्थागत गरेको छ । फलतः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित हुनपुगेका छन् । अर्थात्, नेपालले मानव अधिकारप्रति जनाएको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उल्लेखनीय बनेको छ ।
सबिधानले मानव अधिकारको नियमित अनुगमन र सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका संबैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत मानव अधिकारको स्थितिबारे अनुगमन हुनेगरेको छ भने सबैजसो सुरक्षा निकायले मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बिशेष शाखाहरु स्थापना गरेका छन् । तर, आर्थिक नियमनका नाममा सरकारले सबिधानतः स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगहरुलाई कानूनमार्फत् संकुचित गर्नखोजेको छ । अर्थात् मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत र कानुनी प्रयास पर्याप्त भएपनि व्यावहारमा मानव अधिकारका मान्यताहरुमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बेमेल
मानव अधिकारका सर्वव्यापी मापदण्ड हरेक मुलुकले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामान्यतया हरेक राजनीतिक शक्तिहरु सत्तामा नपुञ्जेलसम्म मानव अधिकार, त्यसमा पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्दछन् ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने आर्थिक सम्बृद्धिका नाममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्न हिच्किचाहट मान्दैनन् । हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौं । जस्तो कि, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याउने र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्ने पछिल्ला प्रयासलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार राज्य संचालनको प्राथमिकतामा रहन्छ, रहनुपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आधार मानव अधिकारलाई मानिएपनि व्यावहारमा त्यस्तो अभ्यास कमै देख्न पाइन्छ । नेपालले एकातिर मानव अधिकारका सबैजसो पक्षहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्दै संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रहरु निर्माण गरेको छ । अर्कोतर्फ विश्वमै अत्यन्त महत्वपूर्ण महासन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्रहरुको समूहमा पर्छ, नेपाल ।
यसले पनि मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को धारा ९(२) अनुसार अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुका प्रावधानहरु राज्यको कानूनसरह लागू हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता थप प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका वावजुद पनि मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो । संगठितरुपमा राज्यकै तर्फबाट हिरासतमा यातना दिनेजस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएपनि समाजमा हुने अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी पहिचान नहुनु, प्रहरीबाट भइरहेका फेक ‘इन्काउटर’का घटना नरोकिनु केही दृष्टान्त हुन् ।
देशमा एकातिर सदियौंदेखिका विभेद, असमानता र छुवाछुत जस्ता मानव अधिकार उल्ल्घंनका घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यसका दोषीमाथि कानूननी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना तथा मानवताविरुद्धका अपराधको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुमार्फत् सम्बोधन गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा देखिएको अन्योलले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गिरावट आएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तहरुलाई आत्मसात् गरिएपनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन आशलाग्दो छैन । द्वन्द्वकाल तथा जनआन्दोलनका समयमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्ने अभ्यास मौलाउँदा दण्डहीनताको संस्कृतिमा कमी आउनसकेको छैन । फलतः स्थापित कानूनी शासनका मान्यतामै प्रहार हुनथालेको छ ।
सामान्यतया मानव अधिकारका मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गरेर यसको संरक्षणका लागि आवश्यक संरचनालाई सबल तुल्याउन हिच्किचाउने सबैजसो राज्यको प्रवृति नै हुनेगर्छ । तर, त्यसका लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने नागरिक समाजमा देखिएको निस्क्रियता र दलीयकरण पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
लोकतन्त्र बहाली र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा सक्रिय बनेको मानव अधिकार समुदाय पनि दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । एकातिर अधिकारकर्मीहरु आफूनिकटस्थ राजनीतिक दलको स्वार्थमा रक्षाकवच बनिदीने र अर्कोतर्फ परियोजनमुखी हुनुपर्ने बाध्यताले मुलुकको मानव अधिकार आन्दोलन नै कमजोर बनेको छ ।
मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्दान्त हुन्छन्, जसलाई राजनीतिक सिद्दान्त वा वर्गियताका आधारमा व्याख्या गर्न सकिदैन । मानव अधिकारलाई स्थानीय राजनीतिक वस्तुस्थिति वा निश्चित राजनीतिक सिद्दान्तका आधारमा चिन्तन गर्न मिल्दैन, हुँदैन ।
द्वन्द्वपछिका मुलुकमा सरकार प्रायः कमजोर हुने गर्छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने नाममा दिगो शान्ति स्थापनामा प्रयासरत राजनीतिक शक्तिहरुबाट द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चितताको सवाललाई किनारा लगाउने प्रयत्न गरिनु अस्वाभाविक मानिदैन । तर, मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई विनाप्रक्रिया पूर्ण उन्मुक्ति दिने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
मूलतः मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई न्यायिक दायरामा ल्याउँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असन्तुष्ट हुनसक्ने तथा द्वन्द्वकालमा शासन व्यवस्था सम्हालेका राजनीतिक शक्तिहरुका नेतृत्वसमेत कम्तिमा नैतिक रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले मानवअधिकार मुद्दा ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास गरिन्छ । तर, यसबाट मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता ओठेभक्ति मात्र भएको सन्देश प्रवाहित हुने खतरा हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाजका सदस्यहरुले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य वा दिगो शान्ति स्थापनाको तुलनामा मानव अधिकारको ज्यादतिमा संलग्न उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । सिद्दान्ततः यो असहमत हुने विषय नभएपनि शान्ति स्थापना र पीडितलक्षित न्यायिक प्रक्रियालाई समानान्तर तथा सन्तुलित रुपमा प्रारम्भ गरिनुपर्ने हुन्छ ।
हामीकहाँ पनि देशको समस्त शान्ति प्रक्रियामा मानवअधिकारको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको थियो, जुन स्वागतयोग्य मानिएको थियो । मानवअधिकारको बहाली र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आधारस्तम्भहरु निर्माण भएको अवस्थामा मात्र आम नागरिकको दिगो शान्तिको अभिलाषा पूरा हुन सक्दछ र अन्तत्वगत्वा शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी भएको ठहर्छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति र तत्परता सँगसँगै कुशल नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ । द्वन्द्वपछिका मुलुकहरुले लोकतान्त्रिक शासन पद्दति अपनाएपनि व्यावहारमा कमजोर कानूनी अवस्था, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको कमी र सुरक्षा निकायमा जवाफदेही अभावका कारण मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले उन्मुक्तिका लागि सौदावाजी गर्ने अवसर पाउँछन् ।
त्यो अवस्थामा सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकरण तथा रुपान्तरणका अलावा मानवअधिकारको संरक्षण तथा द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय प्रदान गर्न राजनीतिक सहकार्य तथा सदिच्छा चाहिन्छ । मानवअधिकारमयी कानून निर्माणमा पनि राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले मुलुकमा न्याय सुनिश्चित गर्छ, मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुर्याउँछ ।
" />
सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानूनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरुको कार्यान्वयनले नै कुनै पनि मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउँछ । सँगसँगै मानव अधिकारमयी समाज निर्माणका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्ड ख्याल गरेर राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्छ । अनि, ती कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना पनि विधिसम्मत ढंगले स्थापना गरिनुपर्छ ।
शोभाकर बुढाथोकी
मानव अधिकारका मान्यता सर्वव्यापी, अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको कानुनी एवम् नैतिक दायित्व हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले जाती, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय सीमानाका वावजुद पनि आफ्ना हक र अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था नै आधारभूत मानव अधिकार हो ।
मानव अधिकारका मान्यताहरुको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि भएको मानिएपनि यसको संस्थागत विकासको आधार ‘लिग अफ नेशन’को विघटनपश्चात् दोस्रो बिश्वयुद्धको प्रताडनाबाट सृजित संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्र–१९४५ लाई मानिन्छ । यसले नै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन सदस्यराष्ट्रको दायित्व हुने मान्यता स्थापित गर्यो ।
बडापत्रको आधारमा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले यसलाई थप व्याख्या गर्यो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई थप उजागर गरिएको छ ।
साथै, मानव अधिकारलाई बिषयगत रुपमा बिशेष संरक्षणका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघले १०० हाराहारी अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणा, घोषणापत्र, कार्ययोजना लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण निम्तिएको मानवीय क्षति र त्यसबाट सिर्जित विनाश रोक्दै मानव अस्तित्वरक्षा गर्न प्रशस्त संयन्त्रहरु सिर्जना गरिएपनि यसको उल्लंघन र मानवता बिरुद्धको अपराध हुनेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । साथै, यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिले उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन् ।
यस अवधिमा विश्वराजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका परम्परागत स्वरुपहरु कायमै रहँदा आतंकवादलगायत जातीय, क्षेत्रीय र धर्मका नाममा सृजित परिणामहरुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको छ । त्यसबाट सिर्जित आन्तरिक बिस्थापन र शरणार्थी समस्या मानव अधिकार उल्लंघनका भयावह स्वरुपका रुपमा देखापरेका छन् ।
मानव अधिकारका सिद्दान्त र मान्यताहरुलाई अपवादवाहेक सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात गरेर सोहीअनुरुप कानून पनि बनाएका छन् । तथापि यसका आधारभूत पक्षबारेको बुझाई, कार्यान्वयन शैली र प्राथमिकता निर्धारणमा भिन्नता देखिन्छ ।
जस्तो कि, अमेरिका, युरोपका अधिकांश (पश्चिमा) मुलुकहरुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदामात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र मुलुकको सम्बृद्धि हुने मान्यता राख्छन् । यसविपरीत चीन, सिंगापुर र मलेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एशियाका अधिकांश मुलुक र रसियाले आर्थिक सम्बृद्धिविनाको अधिकार र स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्याभूतिलाई पहिलो शर्त मान्छन् ।
यथार्थमा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तको व्याख्या कुनै मुलुक र परिवेश अनुसार फरक–फरक हुन सक्दैन । यसका मान्यताहरुको अविभाज्य परिपालनाबाट मात्र मानव अधिकारमयी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।
नेपालमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका आन्दोलन समानान्तर रुपमा अगाडि बढे । यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रधान न्यायालयको गठनसँगै शुरु भए । कानूनतः मानव अधिकारका मान्यतालाई राज्यका तर्फबाट पहिलोपटक नागरिक अधिकार ऐन २०१२ र नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५ मार्फत सुनिश्चित गरियो । नागरिकको स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकारहरुलाई मौलिक हक मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट मात्र हो ।
लोकतन्त्रको बहाली र शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ र संबिधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले मानव अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै संस्थागत गरेको छ । फलतः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित हुनपुगेका छन् । अर्थात्, नेपालले मानव अधिकारप्रति जनाएको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उल्लेखनीय बनेको छ ।
सबिधानले मानव अधिकारको नियमित अनुगमन र सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका संबैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत मानव अधिकारको स्थितिबारे अनुगमन हुनेगरेको छ भने सबैजसो सुरक्षा निकायले मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बिशेष शाखाहरु स्थापना गरेका छन् । तर, आर्थिक नियमनका नाममा सरकारले सबिधानतः स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगहरुलाई कानूनमार्फत् संकुचित गर्नखोजेको छ । अर्थात् मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत र कानुनी प्रयास पर्याप्त भएपनि व्यावहारमा मानव अधिकारका मान्यताहरुमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बेमेल
मानव अधिकारका सर्वव्यापी मापदण्ड हरेक मुलुकले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामान्यतया हरेक राजनीतिक शक्तिहरु सत्तामा नपुञ्जेलसम्म मानव अधिकार, त्यसमा पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्दछन् ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने आर्थिक सम्बृद्धिका नाममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्न हिच्किचाहट मान्दैनन् । हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौं । जस्तो कि, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याउने र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्ने पछिल्ला प्रयासलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार राज्य संचालनको प्राथमिकतामा रहन्छ, रहनुपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आधार मानव अधिकारलाई मानिएपनि व्यावहारमा त्यस्तो अभ्यास कमै देख्न पाइन्छ । नेपालले एकातिर मानव अधिकारका सबैजसो पक्षहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्दै संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रहरु निर्माण गरेको छ । अर्कोतर्फ विश्वमै अत्यन्त महत्वपूर्ण महासन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्रहरुको समूहमा पर्छ, नेपाल ।
यसले पनि मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को धारा ९(२) अनुसार अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुका प्रावधानहरु राज्यको कानूनसरह लागू हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता थप प्रष्ट हुन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका वावजुद पनि मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो । संगठितरुपमा राज्यकै तर्फबाट हिरासतमा यातना दिनेजस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएपनि समाजमा हुने अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी पहिचान नहुनु, प्रहरीबाट भइरहेका फेक ‘इन्काउटर’का घटना नरोकिनु केही दृष्टान्त हुन् ।
देशमा एकातिर सदियौंदेखिका विभेद, असमानता र छुवाछुत जस्ता मानव अधिकार उल्ल्घंनका घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यसका दोषीमाथि कानूननी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना तथा मानवताविरुद्धका अपराधको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुमार्फत् सम्बोधन गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा देखिएको अन्योलले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गिरावट आएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तहरुलाई आत्मसात् गरिएपनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन आशलाग्दो छैन । द्वन्द्वकाल तथा जनआन्दोलनका समयमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्ने अभ्यास मौलाउँदा दण्डहीनताको संस्कृतिमा कमी आउनसकेको छैन । फलतः स्थापित कानूनी शासनका मान्यतामै प्रहार हुनथालेको छ ।
सामान्यतया मानव अधिकारका मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गरेर यसको संरक्षणका लागि आवश्यक संरचनालाई सबल तुल्याउन हिच्किचाउने सबैजसो राज्यको प्रवृति नै हुनेगर्छ । तर, त्यसका लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने नागरिक समाजमा देखिएको निस्क्रियता र दलीयकरण पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
लोकतन्त्र बहाली र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा सक्रिय बनेको मानव अधिकार समुदाय पनि दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । एकातिर अधिकारकर्मीहरु आफूनिकटस्थ राजनीतिक दलको स्वार्थमा रक्षाकवच बनिदीने र अर्कोतर्फ परियोजनमुखी हुनुपर्ने बाध्यताले मुलुकको मानव अधिकार आन्दोलन नै कमजोर बनेको छ ।
मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्दान्त हुन्छन्, जसलाई राजनीतिक सिद्दान्त वा वर्गियताका आधारमा व्याख्या गर्न सकिदैन । मानव अधिकारलाई स्थानीय राजनीतिक वस्तुस्थिति वा निश्चित राजनीतिक सिद्दान्तका आधारमा चिन्तन गर्न मिल्दैन, हुँदैन ।
द्वन्द्वपछिका मुलुकमा सरकार प्रायः कमजोर हुने गर्छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने नाममा दिगो शान्ति स्थापनामा प्रयासरत राजनीतिक शक्तिहरुबाट द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चितताको सवाललाई किनारा लगाउने प्रयत्न गरिनु अस्वाभाविक मानिदैन । तर, मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई विनाप्रक्रिया पूर्ण उन्मुक्ति दिने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
मूलतः मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई न्यायिक दायरामा ल्याउँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असन्तुष्ट हुनसक्ने तथा द्वन्द्वकालमा शासन व्यवस्था सम्हालेका राजनीतिक शक्तिहरुका नेतृत्वसमेत कम्तिमा नैतिक रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले मानवअधिकार मुद्दा ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास गरिन्छ । तर, यसबाट मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता ओठेभक्ति मात्र भएको सन्देश प्रवाहित हुने खतरा हुन्छ ।
कतिपय अवस्थामा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाजका सदस्यहरुले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य वा दिगो शान्ति स्थापनाको तुलनामा मानव अधिकारको ज्यादतिमा संलग्न उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । सिद्दान्ततः यो असहमत हुने विषय नभएपनि शान्ति स्थापना र पीडितलक्षित न्यायिक प्रक्रियालाई समानान्तर तथा सन्तुलित रुपमा प्रारम्भ गरिनुपर्ने हुन्छ ।
हामीकहाँ पनि देशको समस्त शान्ति प्रक्रियामा मानवअधिकारको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको थियो, जुन स्वागतयोग्य मानिएको थियो । मानवअधिकारको बहाली र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आधारस्तम्भहरु निर्माण भएको अवस्थामा मात्र आम नागरिकको दिगो शान्तिको अभिलाषा पूरा हुन सक्दछ र अन्तत्वगत्वा शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी भएको ठहर्छ ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति र तत्परता सँगसँगै कुशल नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ । द्वन्द्वपछिका मुलुकहरुले लोकतान्त्रिक शासन पद्दति अपनाएपनि व्यावहारमा कमजोर कानूनी अवस्था, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको कमी र सुरक्षा निकायमा जवाफदेही अभावका कारण मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले उन्मुक्तिका लागि सौदावाजी गर्ने अवसर पाउँछन् ।
त्यो अवस्थामा सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकरण तथा रुपान्तरणका अलावा मानवअधिकारको संरक्षण तथा द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय प्रदान गर्न राजनीतिक सहकार्य तथा सदिच्छा चाहिन्छ । मानवअधिकारमयी कानून निर्माणमा पनि राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले मुलुकमा न्याय सुनिश्चित गर्छ, मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुर्याउँछ ।
">
मानव अधिकारः संविधानमा उत्कृष्ट, व्यवहारमा किन निरीह ?: Dekhapadhi
मानव अधिकारः संविधानमा उत्कृष्ट, व्यवहारमा किन निरीह ?
<p style="text-align:justify">सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानूनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरुको कार्यान्वयनले नै कुनै पनि मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था दर्शाउँछ । सँगसँगै मानव अधिकारमयी समाज निर्माणका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्ड ख्याल गरेर राष्ट्रिय कानून बनाउनुपर्छ । अनि, ती कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना पनि विधिसम्मत ढंगले स्थापना गरिनुपर्छ । </p>
<figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="294" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/people/shovakar.jpg" width="300" />
<figcaption>शोभाकर बुढाथोकी </figcaption>
</figure>
<p style="text-align:justify">मानव अधिकारका मान्यता सर्वव्यापी, अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन् । यो मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार भएकाले यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको कानुनी एवम् नैतिक दायित्व हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले जाती, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय सीमानाका वावजुद पनि आफ्ना हक र अधिकार निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था नै आधारभूत मानव अधिकार हो । </p>
<p style="text-align:justify">मानव अधिकारका मान्यताहरुको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि भएको मानिएपनि यसको संस्थागत विकासको आधार ‘लिग अफ नेशन’को विघटनपश्चात् दोस्रो बिश्वयुद्धको प्रताडनाबाट सृजित संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसको बडापत्र–१९४५ लाई मानिन्छ । यसले नै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन सदस्यराष्ट्रको दायित्व हुने मान्यता स्थापित गर्‍यो ।</p>
<p style="text-align:justify">बडापत्रको आधारमा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ ले यसलाई थप व्याख्या गर्‍यो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध र आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई थप उजागर गरिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">साथै, मानव अधिकारलाई बिषयगत रुपमा बिशेष संरक्षणका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघले १०० हाराहारी अभिसन्धि, महासन्धि, घोषणा, घोषणापत्र, कार्ययोजना लगायतका दस्तावेज पारित गरेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण निम्तिएको मानवीय क्षति र त्यसबाट सिर्जित विनाश रोक्दै मानव अस्तित्वरक्षा गर्न प्रशस्त संयन्त्रहरु सिर्जना गरिएपनि यसको उल्लंघन र मानवता बिरुद्धको अपराध हुनेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । साथै, यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिले उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन् । </p>
<p style="text-align:justify">यस अवधिमा विश्वराजनीतिमा उथलपुथल भएको छ । मानव अधिकार उल्लंघनका परम्परागत स्वरुपहरु कायमै रहँदा आतंकवादलगायत जातीय, क्षेत्रीय र धर्मका नाममा सृजित परिणामहरुतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेको छ । त्यसबाट सिर्जित आन्तरिक बिस्थापन र शरणार्थी समस्या मानव अधिकार उल्लंघनका भयावह स्वरुपका रुपमा देखापरेका छन् । </p>
<p style="text-align:justify">मानव अधिकारका सिद्दान्त र मान्यताहरुलाई अपवादवाहेक सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकले आत्मसात गरेर सोहीअनुरुप कानून पनि बनाएका छन् । तथापि यसका आधारभूत पक्षबारेको बुझाई, कार्यान्वयन शैली र प्राथमिकता निर्धारणमा भिन्नता देखिन्छ ।</p>
<p style="text-align:justify">जस्तो कि, अमेरिका, युरोपका अधिकांश (पश्चिमा) मुलुकहरुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुँदामात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र मुलुकको सम्बृद्धि हुने मान्यता राख्छन् । यसविपरीत चीन, सिंगापुर र मलेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एशियाका अधिकांश मुलुक र रसियाले आर्थिक सम्बृद्धिविनाको अधिकार र स्वतन्त्रता अर्थहीन हुने भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रत्याभूतिलाई पहिलो शर्त मान्छन् । </p>
<p style="text-align:justify">यथार्थमा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तको व्याख्या कुनै मुलुक र परिवेश अनुसार फरक–फरक हुन सक्दैन । यसका मान्यताहरुको अविभाज्य परिपालनाबाट मात्र मानव अधिकारमयी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">नेपालमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका आन्दोलन समानान्तर रुपमा अगाडि बढे । यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रधान न्यायालयको गठनसँगै शुरु भए । कानूनतः मानव अधिकारका मान्यतालाई राज्यका तर्फबाट पहिलोपटक नागरिक अधिकार ऐन २०१२ र नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०१५ मार्फत सुनिश्चित गरियो । नागरिकको स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकारहरुलाई मौलिक हक मानिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट मात्र हो । </p>
<p style="text-align:justify">लोकतन्त्रको बहाली र शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ र संबिधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले मानव अधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै संस्थागत गरेको छ । फलतः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित हुनपुगेका छन् । अर्थात्, नेपालले मानव अधिकारप्रति जनाएको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उल्लेखनीय बनेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">सबिधानले मानव अधिकारको नियमित अनुगमन र सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग लगायतका संबैधानिक निकायहरुको व्यवस्था गरेको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत मानव अधिकारको स्थितिबारे अनुगमन हुनेगरेको छ भने सबैजसो सुरक्षा निकायले मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्न बिशेष शाखाहरु स्थापना गरेका छन् । तर, आर्थिक नियमनका नाममा सरकारले सबिधानतः स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगहरुलाई कानूनमार्फत् संकुचित गर्नखोजेको छ । अर्थात् मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत र कानुनी प्रयास पर्याप्त भएपनि व्यावहारमा मानव अधिकारका मान्यताहरुमाथि प्रहार हुने क्रम रोकिएको छैन् । </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बेमेल</strong><br />
मानव अधिकारका सर्वव्यापी मापदण्ड हरेक मुलुकले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहविना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामान्यतया हरेक राजनीतिक शक्तिहरु सत्तामा नपुञ्जेलसम्म मानव अधिकार, त्यसमा पनि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्दछन् ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि भने आर्थिक सम्बृद्धिका नाममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्न हिच्किचाहट मान्दैनन् । हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौं । जस्तो कि, मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याउने र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्ने पछिल्ला प्रयासलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार राज्य संचालनको प्राथमिकतामा रहन्छ, रहनुपर्छ । हाम्रो विदेशनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आधार मानव अधिकारलाई मानिएपनि व्यावहारमा त्यस्तो अभ्यास कमै देख्न पाइन्छ । नेपालले एकातिर मानव अधिकारका सबैजसो पक्षहरुको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्दै संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रहरु निर्माण गरेको छ । अर्कोतर्फ विश्वमै अत्यन्त महत्वपूर्ण महासन्धिहरुको अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्रहरुको समूहमा पर्छ, नेपाल ।</p>
<p style="text-align:justify">यसले पनि मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ । नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ को धारा ९(२) अनुसार अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुका प्रावधानहरु राज्यको कानूनसरह लागू हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता थप प्रष्ट हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताका वावजुद पनि मुलुकमा मानव अधिकारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार नआउनु दुःखद पक्ष हो । संगठितरुपमा राज्यकै तर्फबाट हिरासतमा यातना दिनेजस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएपनि समाजमा हुने अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषी पहिचान नहुनु, प्रहरीबाट भइरहेका फेक ‘इन्काउटर’का घटना नरोकिनु केही दृष्टान्त हुन् । </p>
<p style="text-align:justify">देशमा एकातिर सदियौंदेखिका विभेद, असमानता र छुवाछुत जस्ता मानव अधिकार उल्ल्घंनका घटना भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यसका दोषीमाथि कानूननी कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।</p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटना तथा मानवताविरुद्धका अपराधको संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुमार्फत् सम्बोधन गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा देखिएको अन्योलले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गिरावट आएको छ । </p>
<p style="text-align:justify">शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नागरिकको सुरक्षा र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मानव अधिकारका आधारभूत सिद्दान्तहरुलाई आत्मसात् गरिएपनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन आशलाग्दो छैन । द्वन्द्वकाल तथा जनआन्दोलनका समयमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन ।</p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्ने अभ्यास मौलाउँदा दण्डहीनताको संस्कृतिमा कमी आउनसकेको छैन । फलतः स्थापित कानूनी शासनका मान्यतामै प्रहार हुनथालेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">सामान्यतया मानव अधिकारका मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गरेर यसको संरक्षणका लागि आवश्यक संरचनालाई सबल तुल्याउन हिच्किचाउने सबैजसो राज्यको प्रवृति नै हुनेगर्छ । तर, त्यसका लागि राज्यलाई बाध्य पार्ने नागरिक समाजमा देखिएको निस्क्रियता र दलीयकरण पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।</p>
<p style="text-align:justify">लोकतन्त्र बहाली र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा सक्रिय बनेको मानव अधिकार समुदाय पनि दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको छ । एकातिर अधिकारकर्मीहरु आफूनिकटस्थ राजनीतिक दलको स्वार्थमा रक्षाकवच बनिदीने र अर्कोतर्फ परियोजनमुखी हुनुपर्ने बाध्यताले मुलुकको मानव अधिकार आन्दोलन नै कमजोर बनेको छ । </p>
<p style="text-align:justify">मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्दान्त हुन्छन्, जसलाई राजनीतिक सिद्दान्त वा वर्गियताका आधारमा व्याख्या गर्न सकिदैन । मानव अधिकारलाई स्थानीय राजनीतिक वस्तुस्थिति वा निश्चित राजनीतिक सिद्दान्तका आधारमा चिन्तन गर्न मिल्दैन, हुँदैन । </p>
<p style="text-align:justify">द्वन्द्वपछिका मुलुकमा सरकार प्रायः कमजोर हुने गर्छन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने नाममा दिगो शान्ति स्थापनामा प्रयासरत राजनीतिक शक्तिहरुबाट द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चितताको सवाललाई किनारा लगाउने प्रयत्न गरिनु अस्वाभाविक मानिदैन । तर, मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई विनाप्रक्रिया पूर्ण उन्मुक्ति दिने कार्य कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।</p>
<p style="text-align:justify">मूलतः मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई न्यायिक दायरामा ल्याउँदा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र असन्तुष्ट हुनसक्ने तथा द्वन्द्वकालमा शासन व्यवस्था सम्हालेका राजनीतिक शक्तिहरुका नेतृत्वसमेत कम्तिमा नैतिक रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले मानवअधिकार मुद्दा ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास गरिन्छ । तर, यसबाट मुलुकको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता ओठेभक्ति मात्र भएको सन्देश प्रवाहित हुने खतरा हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">कतिपय अवस्थामा मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाजका सदस्यहरुले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य वा दिगो शान्ति स्थापनाको तुलनामा मानव अधिकारको ज्यादतिमा संलग्न उल्लंघनकर्तालाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छन् । सिद्दान्ततः यो असहमत हुने विषय नभएपनि शान्ति स्थापना र पीडितलक्षित न्यायिक प्रक्रियालाई समानान्तर तथा सन्तुलित रुपमा प्रारम्भ गरिनुपर्ने हुन्छ । </p>
<p style="text-align:justify">हामीकहाँ पनि देशको समस्त शान्ति प्रक्रियामा मानवअधिकारको मुद्दालाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको थियो, जुन स्वागतयोग्य मानिएको थियो । मानवअधिकारको बहाली र नागरिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित आधारस्तम्भहरु निर्माण भएको अवस्थामा मात्र आम नागरिकको दिगो शान्तिको अभिलाषा पूरा हुन सक्दछ र अन्तत्वगत्वा शान्ति प्रक्रिया परिणाममुखी भएको ठहर्छ । </p>
<p style="text-align:justify">मानवअधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायरामा ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति र तत्परता सँगसँगै कुशल नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ । द्वन्द्वपछिका मुलुकहरुले लोकतान्त्रिक शासन पद्दति अपनाएपनि व्यावहारमा कमजोर कानूनी अवस्था, लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको कमी र सुरक्षा निकायमा जवाफदेही अभावका कारण मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताले उन्मुक्तिका लागि सौदावाजी गर्ने अवसर पाउँछन् ।</p>
<p style="text-align:justify">त्यो अवस्थामा सुरक्षा निकायको लोकतान्त्रिकरण तथा रुपान्तरणका अलावा मानवअधिकारको संरक्षण तथा द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय प्रदान गर्न राजनीतिक सहकार्य तथा सदिच्छा चाहिन्छ । मानवअधिकारमयी कानून निर्माणमा पनि राजनीतिक शक्तिहरुको ध्यान पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले मुलुकमा न्याय सुनिश्चित गर्छ, मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुर्‍याउँछ । <br />
</p>
.jpg)
