OTHERS

गृहपृष्ठ

चीनका कारण के विश्व व्यवस्था बदलिँदैछ? २०१३ मा सी चिनफिङले आफ्ना प्रवचनमा पुरानो रेशम मार्गलाई आजका आर्थिक विकाससँग जोड्ने उल्लेख गरे।  त्यसैलाई अहिले ‘बेल्ट एण्ड रोड ईनीसीयटीभ’ भनिएको छ। यो विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ।  चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औँ महाधिवेशनका दौरान सी चिनफिङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका दुई शताब्दी लक्ष्यहरूको उल्लेख गरे। १९औँ महाधिवेशनमा ती लक्ष्यहरूको व्याख्या यसअनुसार गरियोः  (१) सन् २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्छ, त्यसबेलासम्म चीनलाई औसतरूपले समृद्ध मुलुक बनाउने। (२) सन् २०४९ मा जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको सय वर्ष पुग्छ। त्यसबेलासम्म चीनलाई एउटा समृद्ध, शक्तिशाली, लोकतान्त्रिक, उन्नत संस्कृतियुक्त र सामञ्जस्यपूर्ण समाजवादी मुलुक बनाउने। ती लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने रणनीति र योजनालाई सी चिनफिङ विचारधारा भनेर पार्टीको विधानमै उल्लेख गरियो। चीन हजारौं वर्षदेखि बाहिरी दुनियाँका लागि रहस्य, कौतुहल र आश्चर्यको विषय बनिरह्यो। अहिले फेरि, खासगरी सी चिनफिङ चीनको नेतृत्वमा आएपछि ती कौतुलहलसँग विश्वव्यापी बहस तातेको छ। समसामयिक दुनियाँमा पश्चिमको उदारवादी लोकतन्त्रका सबैभन्दा अघिल्लो पङ्तिका एकजना बौद्धिक फ्रान्सिस् फुकुयामाले २०१६ को शुरुमै एउटा लेखमा सी चिनफिङको बीआरआईबारे भनेका छन्ः ‘सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ (वन बेल्ट, वन रोड) नामको विशाल पहलकदमीको घोषणा गरेका छन्....। .....यदि ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ले चिनियाँ योजनाकारहरूको अपेक्षा पूरा गर्&zwj;यो भने इण्डोनेसियादेखि पोल्याण्ड सम्पूर्ण युरेसियासम्म नै आगामी पुस्तासम्म परिवर्तन हुनेछ। चिनियाँ मोडल सबैतिर फैलिने छ, जसले ती मुलुकहरूको आय बढाई दिनेछ।.....र चीनको तानाशाही सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो वृद्धि हुनेछ जसले संसारभरी नै लोकतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। ....(हामी) चीन र त्यसको विकासको मोडलका सामु युरेसिया र संसारका अरु महत्त्वपूर्ण भागहरूलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्ने खतरामा पर्नेछौँ।’ फुकुयामाको संकेत चीनको उदयले पश्चिमको अगुवाइमा बनेको पुरानो विश्वव्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ विश्वव्यवस्था बन्दैछ भन्ने नै हो। यसबारे जे हुँदैछ त्यो हाम्रै सिमानामा वा आँगनकै पारिपट्टि हुँदैछ। पश्चिमी मोडलको असफलता एकीकृत शक्तिका रूपमा रोमन साम्राज्यको पतनपछि यूराेपमा धर्मले शासन गर्&zwj;यो जुन समयलाई इतिहासमा मध्य युग भनिन्छ।  पछि धर्मले पनि त्यो वैधता पाउन छाड्यो वा एकीकृत इशाई धर्मनै विवादित भएपछि धर्मले सिर्जना गरेको वैधता पनि खण्डित भयो। त्यसपछि राजा–रजौटाको वैमनश्य र युद्ध–‘सबैका विरुद्ध सबैको लडाइँ’– युरोपको मुख्य प्रवृत्ति भयो। त्यसले गर्दा एउटा धर्मबाट निरपेक्ष समाधान खोज्नुपर्ने भयो।  त्यसै क्रममा वेष्टफेलियामा युरोपमा एउटा ऐतिहासिक सन्धि भयो जसले राज्यको सार्वभौमिकतालाई राज्यहरूका सम्बन्धको आधार बनायो। मुख्यतः सबै राज्यहरू समान छन् भन्ने मान्यता विकसित गर्&zwj;यो। अर्थात् एक अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न तिनीहरूका बीचमा शान्ति, अहस्तक्षेप, अनाक्रमणजस्ता अवधारणाहरू विकसित गरिए।  <blockquote> फुकुयामाको संकेत चीनको उदयले पश्चिमको अगुवाइमा बनेको पुरानो विश्वव्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ विश्वव्यवस्था बन्दैछ भन्ने नै हो। यसबारे जे हुँदैछ त्यो हाम्रै सिमानामा वा आँगनकै पारिपट्टि हुँदैछ। </blockquote> क्रिश्चियन दुनियाँ र धर्मलाई सिरानी राखेर गरिएको भए पनि त्यसले अलौकिक ईश्वरका ठाउँमा लौकिक राज्यका सन्तुलनमा ध्यान दियो। सार्वभौम समानताबारे यति धेरै ध्यान दिइएको थियो, सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा पस्दा को पहिले पस्यो वा पछि पस्यो भन्ने कुराले पनि सम्झौताकारीहरूका बीचमा उँचोनिचो नदेखियोस् भनेर प्रतिनिधिहरूका लागि अलग–अलग ढोका बनाइए। भित्र पस्दा एउटै समयमा र गतिमा पस्ने व्यवस्था मिलाइयो (हेनरी किसिन्जर, वर्ल्ड अर्डर-२६)।  यद्यपि उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि नै त्यसको उल्लंघन हुन थाल्यो।  त्यो सन्धि कार्यान्वन भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि राज्यहरूका बीच समस्या समाधान गर्ने समानतामा आधारित एउटा व्यवहारिक प्रक्रियाको आरम्भ भयो। जुन ऐतिहासिक थियो।  राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता भनेको मूलतः युरोपेली शक्तिशाली राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता थियो। त्यो राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रान्तिसाथै विस्तार हुँदै गयो। त्यसले संसारलाई उपनिवेश बनायो। यसरी वेष्टफेलिया सन्धिले भनेको सार्वभौमिकता युरोपेली राज्यहरूको सार्वभौमिकता बन्न गयो।  उपनिवेशहरूका लागि ती सार्वभौम भनिएका मुलुकहरूका बीचमा हुने लडाइँको क्रम भने चलिरह्यो।  उपनिवेशको विस्तारलाई उनीहरू असभ्य दुनियाँलाई सभ्य बनाउने मिसनका रूपमा व्याख्या गर्थे। औपनिवेशिक साम्राज्यहरूका बीचमा ‘असभ्यहरूलाई सभ्य बनाउन’, वस्तुतः बजार कब्जा गर्नका लागि भएका लडाइँले दुईवटा विश्वयुद्ध भए।  दोश्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा उपनिवेशहरूमा मुक्तिको लहर चलिसकेको थियो। त्यसले फेरि नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग गर्&zwj;यो। संयुक्त राष्ट्र संघ त्यसैको उपज थियो। तर, त्यसको बनावट नै कस्तो भयो भने फेरि पनि पश्चिमका मुलुकहरूको वर्चस्व रहन गयो।  संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनासँगै आरम्भ भएको शीतयुद्धले गर्दा त्यसमा साना र कमजोर मुलुकहरूका गरिबी, अभाव, अशिक्षा, रोगजस्ता मुद्दाहरू भिटो राष्ट्रहरूका प्रभाव विस्तारका छायाँमा परे।   संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरू औपचारिकरूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनिए पनि तिनको अभ्यास निर्वाध बन्न सकेन। त्यसको परिणाम १९५५ को बाङडुंग सम्मेलन थियो, जसबाट असंलग्न आन्दोलन जन्म्यो।  यो आन्दोलन दुई ध्रुवमा विभाजित विश्वमा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व खोज्ने राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च थियो। सोभियत संघको विघटनपछि भने यसले आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सकेन। यसै क्रममा संसारका विभिन्न भागमा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू बनेका छन्। सोभियत संघको विघटनपछि एक ध्रुवीय बनेको विश्वमा पश्चिमका पुँजीवादी मुलुकहरूको छत्रछायाँमा उदारवादी अर्थतन्त्र र राजनीतिले विश्वमा समृद्धि र शान्ति स्थापित हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो। तर, एकातिर स्वयं पुँजीवादी मुलुकहरू एकपछि अर्को आर्थिक संकटमा पर्दै गए भने अर्कोतिर विश्व प्रभुत्वको साम्राज्यवादी भोक शान्त भएन।  गएका ३० वर्षमा अनेकौँ युद्ध भइसकेका छन्। तर, पश्चिमले दुनियाँलाई ‘सभ्य’ बनाउन सकेन। कमजोर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता खतरामा परिरह्यो।  वस्तुतः आर्थिकरूपले आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता जुनसुकै बेला खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले दुनियाँमा आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा आधारित नयाँ भरपर्दो संरचना आवश्यक भइसकेको छ।  यसै बेला बीआरआई अगाडि आउनु इतिहासको आवश्यता हो भन्न सकिन्छ। <blockquote> दोश्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा उपनिवेशहरूमा मुक्तिको लहर चलिसकेको थियो। त्यसले फेरि नयाँ विश्व व्यवस्थाको माग गर्&zwj;यो। संयुक्त राष्ट्र संघ त्यसैको उपज थियो। तर त्यसको बनावट नै कस्तो भयो भने फेरि पनि पश्चिमका मुलुकहरूको वर्चस्व रहन गयो। </blockquote> सोभियत मोडलको असफलता सोभियत संघको जन्म विश्व इतिहासको रंगमञ्चमा एउटा नयाँ युगको आरम्भका रूपमा भयो।  अकल्पनीय ठानिएको श्रमजीवी वर्गको राज्य बन्यो। सबै ‘असभ्य’ ठानिएका उपनिवेशहरूमा आफ्नो राष्ट्रको भाग्य आफैं बनाउने मुक्तिको लहर चल्यो। त्यसले राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, ज्ञान–विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा अगाडि सार्&zwj;यो।  व्यक्ति, समुदाय, जाति, राष्ट्र, नश्ल केन्द्रित र मूलतः अर्काको शोषणमा आधारित मानव समाजको ठाउँमा स्वतन्त्रता र समानताको आधारमा नयाँ सम्बन्धहरू बन्न सक्छन् भन्ने पुष्टि गर्&zwj;यो।  विश्व व्यवस्थामा यो एउटा क्रान्तिकारी विकल्प थियो। सोभियत क्रान्तिका अगुवा द्रष्टाहरू त्रोत्स्की र लेनिन रुसी क्रान्तिले युरोपमा (खासगरी जर्मनीमा) क्रान्ति ल्याउँछ र सोभियत क्रान्ति बाँच्छ भन्ने सोच्दथे। त्यस्तो भएन। लेनिनको मृत्युपछि एउटै मुलुकमा क्रान्ति बचाउनुपर्ने भयो। जुनसुकै बेला साम्राज्यवादसँग लड्नुपर्ने परिस्थितिमा सोभियत संघलाई छिटै शक्तिशाली बनाउने रणनीतिअन्तर्गत स्टालिनको नेतृत्वमा असाधारण महत्वाकांक्षी योजनाहरू बनाइए। त्यसका लागि त्यस्तै असाधारण कसिलो केन्द्रियतावादी पार्टी र राज्य संरचना बनाइयो। त्यसले दोश्रो विश्वयुद्धको सामना गर्न सक्ने सैन्य तथा उत्पादनको संरचना बन्यो।   दोश्रो विश्वयुद्धले भत्केको पश्चिम युरोपको पुनरुत्थानका लागि सन् १९४८ मा अमेरिकी योजनमा ‘मार्शल प्लान’ शुरु भयो। लगत्तै १९४९ मै अमेरिकी नेतृत्वमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (NATO) नामको सैन्य गठबन्धन बन्यो। त्यसको प्रत्युत्तरमा सोभियत नेतृत्वमा पूर्वी यूराेपका समाजवादी मुलुकहरूको ‘काउन्सील फर म्युचुअल इकोनोमीक एसिस्टन्स्’ (COMECON) सन् १९४९ मा ‘वार्सा प्याक्ट’ भनिने सुरक्षा संगठन बन्यो।  शीतयुद्धको मोर्चाबन्दी यी दुई ध्रुवका वरिपरि हुँदै गयो। पूर्वी यूरोप र क्यूवा समेतको एउटै उत्पादन पद्धतिमा बाँधिएको समाजवादी शिविरको जिम्मा सोभियत संघमै थियो। अब सोभियत संघमा विश्वव्यापी युद्धको व्यवस्थापन गर्ने सैन्य–कर्मचारीतन्त्र विस्तार हुँदै गयो।  युद्ध सामग्रीको उत्पादन उत्पादनको मुख्य क्षेत्र भयो। सामाजिक पूर्वाधार, उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन, उत्पादनका नयाँ प्रविधिको अनुसन्धान ओझेलमा पर्दै गयो। उत्पादनले सैन्य–कर्मचारीतन्त्रको संरचनालाई थेग्न गाह्रो हुँदै गयो। अर्थात् जति बढी युद्धको तयारी त्यति बढी खर्च, जति बढी खर्च त्यति कम उत्पादनको दुश्चक्र शुरु भयो।  यस्तो दुश्चक्रले पार्टी र राज्यलाई अझै बढी नियन्त्रणमुखी बनाउँदै गयो। अर्थात् अर्को दुश्चक्र शुरु भयोः जति बढी नियन्त्रण त्यति कम उत्पादन।  समाजवादी राज्य र पार्टीका मामिला आमजनताका सरोकारका भन्दा टाढा हुँदै गए। पार्टी र राज्य, राज्य र नागरिक, नागरिक र पार्टीको अलगाव (alienation) बढ्दै गयो। अर्कातिर नेतृत्वले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नयाँ-नयाँ घोषणा गर्दै रह्यो। कस्तो विराधाभाष देखियो भने १९६१ को बाइसौँ महाधिवेशनले समाजवादबाट साम्यवादमा संक्रमणको कार्यक्रम बनायो। जबकी १९६५ तिर पुग्दा वास्तविक उत्पादन र जीवनस्तरमा ठहराव आउन थालिसकेको थियो।  १९८० पछि नेतृत्वमा अस्थिरता बढ्यो। समग्र सोभियत सत्ताको समीक्षा गर्न र सुधारका उपाय खोज्न ढिलो भइसकेको थियो। अन्त्यतः सोभियत संघ विघटन भयो।  आजको शक्तिशाली चीनको उदयलाई इतिहासका यी सन्दर्भ र अनुभवका निरन्तरताको रूपमा पनि हेर्नु पर्छ। <blockquote> एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने र विश्व क्रान्तिको जिम्मा लिने बाटोबाट सोभियत संघ जुन संकटमा फस्दै गयो र विश्व व्यवस्थामा विकल्प बन्न असफल भयो चीनले ती कमजोरीबाट बेलैमा शिक्षा लिएको छ।   </blockquote> चीनको विकास र चिनियाँ क्रान्तिको भवितव्य चिनियाँ क्रान्तिको सङ्कल्प (spirit)बारे माओले १९५७ मा भनेका थिएः ‘...चीनमा आधुनिक उद्योग र आधुनिक कृषिको आधार निर्माण गर्न अहिलेदेखि गन्दा दशदेखि पन्ध्र वर्ष आवश्यक हुनेछ। ..त्यसपछि मात्रै ....आधारभूतरूपबाट समाजवादी समाज निर्माण भएको कुरा मान्न सकिने छ।....यो आगामी दशदेखि पन्ध्र वर्षमा आधारभूतरूपले सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा हो। त्यसपछिका अभिभाराहरू .......आठदेखि दशवटा पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक दृष्टिले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई भेट्टाउन र उछिन्न तम्तयार हुनु नै हुन्।’ (माओत्सेतुङ, ‘संकलित रचनाहरू २’, पृ. ३९६-३९७)   जनवादी क्रान्तिपछि नयाँ चीन पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यो। तर दश वर्ष पनि नपुग्दै (१९५७ पछि) क्रमशः समाजवादी सामूहिकीकरणतर्फ अगाडि बढ्न थाल्यो।  ‘महा छलाङ्’ र ‘सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ का अभ्यासका क्रममा ‘समाजवादी वितरण’ लाई जोड दिँदा आधारभूत रोजगारी, आवास र स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँच स्थापित भयो तर उत्पादन अवरुद्ध हुँदै गयो। उत्पादक शक्तिको विकास रोकियो।  चीन केही समय समाजवादको सैद्धान्तिक अन्यौलमा रह्यो। अन्ततः तङ स्याओ पिङको नेतृत्वमा चीनले ‘सुधार’ र ‘खुलापन’को घोषणा गर्&zwj;यो। त्यसलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘चिनियाँ चरित्रको समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था’ भन्यो। बजार अर्थव्यवस्था भने पनि वस्तुतः त्यो राज्य निर्देशित बजार अर्थव्यवस्था थियो।  त्यसको दुई दशकसम्म उत्पादनमा जोड दिइयो जसले चीनलाई २५० डलरबाट २००३ मा ११०० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक बनायो।  उत्पादनमा जोड दिँदा एकातिर गाउँ र शहरको जीवनस्तरमा ठूलो भिन्नता देखापर्&zwj;यो। निजी पूँजीको विकास असाधारणरूपले बढ्यो भने अर्कातिर वातावरण विनाशको परिणाम डरलाग्दो बन्न थाल्यो।  त्यसलाई मध्यनजर गर्दै २००३ मा भएको १६ औँ महाधिवेशनले आर्थिक वृद्धिले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दियो।  खासगरी एकातिर आर्थिक वृद्धि असाधारणरूपले बढ्नु तर त्यही मुलुकमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि करिब आधा जनसङ्ख्या रहने अवस्था चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका लागि चुनौती थियो।  महासचिव हु जिन्ताओको नेतृत्वमा अवलम्बन गरिएका विकासका ती रणनीतिहरूलाई १८ औँ महाधिवेशनले ‘विकासमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ भनेर व्याख्या गर्&zwj;यो र त्यसलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तमा थप्यो। १८ औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार असाधारणरूपले विस्तार भयो। प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले पाँच हजार डलरबाट माथि लाग्यो। अर्को १० वर्षमा त्यो १० हजार डलर हुँदै थियो। चीन विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक, त्यस अर्थमा विश्व महाशक्ति बन्दैछ भन्ने भविष्यवाणी हुन थाल्यो।  एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको राज्य व्यवस्था, राजकीय पुँजीको वर्चस्व। अर्कातिर करिब १० करोड नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था। निजी पुँजीको विकासले सिर्जना गरेको धनी र गरिबको ठूलो अन्तर। पुँजीको विकासका दौरानमा पार्टी र राज्यका निकायहरूमा बढेको भ्रष्टाचार।  यस्ता विपरीत अवस्थाले चीन फेरि एउटा ऐतिहासिक चुनौतीका अगाडि उभियो- या त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र क्रान्तिको औचित्यमाथि पुँजीको विजय या पुँजीवादमाथि समाजवादको विजय।  राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रको क्यान्सर कसरी विकसित हुन्छ भन्ने सोभियत इतिहासले स्पष्ट पारिसकेको छ।  चीनका लागि अझ ठूलो खतरा के छ भने त्यहाँ विदेश र देशभित्रकै निजी पुँजीको ठूलो अंश छ। पुँजीले राज्य र पार्टीलाई र त्यसले एकाधिकारी पुँजीलाई बढाउँदै जाँदा चीन एउटा पुँजीवादी मुलुकमा पतन हुन सम्भव थियो। फेरि, चीनमा संकलित पुँजी र उत्पादक क्षमताले गर्दा चीन केवल पुँजीवादी मुलुकमात्रै रहन्न बरु स्वतः साम्राज्यवादी दिशामा जान्छ।  अर्कोतर्फ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्थामा निश्चित मिसनका साथ जन्म्यो र हुर्क्यो।  पार्टी, सरकार र सेनामा ऐक्यता कायम गर्&zwj;यो। कम्युनिष्ट पार्टीले आमचिनियाँ जनतामा एकता, विश्वास र प्रतिष्ठा विकसित गर्&zwj;यो। समृद्धिको विश्व इतिहासमा सफलता प्राप्त गर्&zwj;यो। यी सबैलाई संरक्षण र विकास गर्दा चीन समाजवादी विश्वको केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन्।  त्यसैले अहिलेको चीनलाई सी चिनफिङको नेतृत्वलाई माओले १९५७ मा भनेजस्तो सबैभन्दा विकसित र समाजवादी चीन बनाउने संकल्पका वरिपरि राखेर हेर्नुपर्छ।  सी विचारधारा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औँ महाधिवेशनले सी चिनफिङ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गर्&zwj;यो।  १८ औँ महाधिवशेनकै समयदेखि उनले ‘दुई शताब्दी लक्ष्यहरू’ बारे उल्लेख गर्दै आएका थिए। त्यस अवधारणालाई १९औँ महाधिवेशनले व्याख्या गर्&zwj;यो। त्यस अनुसार पहिलो शताब्दी लक्ष्यहरू तय गरिए। पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष (सन् २०२१) लाई पहिलो शताब्दी भनिएको थियो। ती लक्ष्य थिएः  -१६औँ, १७औँ महाधिवेशनमा किटान गरिएको मुख्य अन्तरविरोधहरूलाई सम्बोधन गर्नु। - सामञ्जस्यपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विकासलाई बढाउनु। - गरिबी निवारण गर्नु। - दिगो विकास, प्रदुषण नियन्त्रणजस्ता कामहरू गर्दै चीनलाई औसतरूपले समृद्ध मुलुक बनाउनु। दोश्रो शताब्दी लक्ष्य (नयाँ चीन स्थापनाको सयवर्ष २०४९ सम्म)  लाई पहिलो १५ र दोश्रो १५ वर्षमा विभाजन गरियो।  पहिलो १५ वर्षमा निम्न योजना राखिएः - २०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकिकरणलाई आधारभूतरूपले सम्पन्न गर्ने, - गाउँ र शहर, एक र अर्को प्रदेशका साथै नागरिकहरूको जीवनस्तरका असमानताहरू अन्त्य गर्ने - कानूनको शासन तथा सुशासनलाई सुदृढ पार्ने। अर्को १५ वर्षमा चीनलाई भौतिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, नैतिक र पर्यावरणीय हिसाबले नयाँ उँचाइमा पुर्&zwj;याएर एउटा विकसित समाजवादी मुलुक बनाउने उद्देश्य राखियो। सी चिनफिङको उपरोक्त कार्ययोजनाले चीनलाई पूँजीवाद होइन समाजवादतर्फ निर्दिष्ट गरेको छ। उत्पादक शक्तिको विकास नै समाजवादको ग्यारेण्टी होइन तर उत्पादक शक्तिको विकासविना समाजवाद सम्भव हुँदैन।  सी चिनफिङको यस योजनाले के बताउँछ भने चीन उत्पादक शक्तिको विकासका हिसाबले समाजवादको नजिक जाँदैछ। साथै त्यसले चीनमा उत्पादक शक्तिको विकासको बाटो पुँजीवाद–एकाधिकार पुँजीवाद–साम्राज्यवाद होइन बरु त्यसको ठाउँमा समाजवादको योजनाबद्ध तयारी र विकास नै हो भन्ने सैद्धान्तिक तथा नीतिगतरूपमा स्पष्ट पारेको छ।  एउटा कुनै खास विन्दुसम्म उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने र त्यसपछि समाजवाद लागू गर्ने होइन बरु उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास र समाजवादको निर्माण सँगसँगै गरिने काम हुन् भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। बीआरआई  <ul> <li style="text-align: justify;">आफू चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिव निर्वाचित भएपछि सी चिनफिङले इतिहासकै सबैभन्दा महत्वकांक्षी विकासको अन्तरराष्ट्रिय योजना अगाडि सारे। यसले पुरानो रेशममार्गलाई दुई हजार वर्षपछि नयाँरूपमा ब्युँताउँछ । एसिया, अफ्रिका, युरोप र ओसिनियाका करिब ७० वटा मुलुकलाई र ६२ प्रतिशत विश्व जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष समेट्छ।</li> <li style="text-align: justify;">यसका उद्धेश्य निम्न छन्ः बिआरआई क्षेत्रका मुलुकहरूमा सहकार्य स्थापित गर्नु। बहुपक्षिय तथा बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गर्नु। स्वतन्त्र–बहुलतायुक्त–सन्तुलित तथा दिगो विकास हासिल गर्नु। यस क्षेत्रका मुलुकहरूका विकास रणनीतिहरूका बीचमा समन्वय गर्नु। बजारको सामर्थ्यलाई उपयोग गर्नु। लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्नु। माग र रोजगारी  सिर्जना गर्नु। जनस्तरमा सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई बढाउनु। सम्बन्धित मुलुकका जनताबीच आपसी सिकाइलाई बढाउनु र तिनीहरूका बीच समझदारी, विश्वास, सम्मानका साथ सामञ्जस्य, शान्ति र समृद्धिका बाँच्न सघाउनु।</li> <li style="text-align: justify;">बीआरआईले संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्य तथा सिद्धान्तहरू र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूः एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको र भौगोलिक अक्षुण्णताको सम्मान, अनाक्रमण, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई अवलम्बन गर्छ।</li> <li style="text-align: justify;">यो सभ्यताहरूका बीचमा सहनशीलता र मुलुकहरूले चयन गरेका विकासका बाटा र पद्धतिहरूको पक्षमा रहन्छ। विभिन्न सभ्यताका बीच साझा मुद्दाको खोजीका लागि संवादलाई समर्थन गर्छ, ता कि तिनीहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई थाँती राखेर सामर्थ्यलाई अगाडि बढाउन् र सहअस्तित्व र शान्तिका साथ रहन सकुन्।</li> <li style="text-align: justify;">मुलुकहरूका बीच नीतिगत समन्वय, पूर्वाधारहरूको संयोजन, अवरोधविहीन व्यापार, वित्तीय समायोजन र जनस्तरमा सम्बन्धको विकास यसका लक्ष्य हुन्।</li> <li style="text-align: justify;">यो यस्तो एउटा मञ्च हो जहाँ मुलुकहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगका क्षेत्रहरू खोज्न सक्छन्। यस क्षेत्रमा बनेका अन्तरर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू, वित्तीय संगठनहरूका बीच समन्वय गर्न सक्छन्। तिनीहरूबाट फाइदा लिन सक्छन्।</li> <li style="text-align: justify;">यो यस्तो मञ्च हो जहाँ मुलुकहरूले व्यापार, लगानी र नाफाको कुरा गर्छन्। त्यस अर्थमा यो आफैंमा ‘सबैसँग भएको सबैले बाँड्ने’ समाजवादी परियोजना होइन। तर, वर्तमान वित्तीय पुँजीवादी युगमा सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक समानताका आधारमा पुँजी बजारमा पहुँच राख्ने र आफ्नो विकासमा लगाउने मौका पाउँछन् जसले वित्तीय पुँजीको अनियन्त्रित शोषणलाई अर्थात् वित्तीय एकाधिकारलाई रोक्छ।</li> <li style="text-align: justify;">यस परियोजनाले चीनको आर्थिक वृद्धिलाई अरु मुलुकहरूको वृद्धिमा लगाउने र त्यसमार्फत् चीनकै दिगो वृद्धिलाई ठाउँ दिन्छ। यसरी चीन र अरु मुलुकहरू सँगसँगै सबैको साझा भविष्य निर्माण गर्ने सम्भावना दिन्छ।</li> </ul> सी चिनफिङ विचारधाराको महत्त्व उपरोक्त व्यवस्थाले हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भने सी चिनफिङ विचारधाराका दुई पक्ष छन्ः  एकातिर दुई शताब्दी योजनाले स्वयं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, राज्य र समाजको समाजवादी दिशा निश्चित गर्छ। अर्कोतिर बीआरआईले चीनको समाजवादी अर्थराजनीतिक विकास र बाँकी विश्वको अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई व्याख्या गर्छ। त्यस अर्थमा यो आजको चीनका लागि यो सबैभन्दा  महत्त्वपूर्ण विषय हो। बीआरआई संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्य र सिद्धान्तहरू, असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन र त्यसका प्रस्थापनाहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सकारात्मक पहलकदमीहरूको जगमा निर्मित विभिन्न राष्ट्रहरूले साझा भविष्य खोज्न आर्थिक विकासका आ-आफ्ना बाटाहरू, विचारधाराहरू र अन्य सामाजिक–राजनीतिक मामिलामा स्वतन्त्रता र समानताका साथ अगाडि बढ्न खोज्ने सबैको साझा मञ्च हो।  ती प्रस्थापनाहरूले गर्दा इतिहास, सभ्यता, विचारधारा, राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीहरूको भिन्नताका साथ साझा भविष्यको खोजी गर्ने पहलकदमी हो। यस अर्थमा राष्ट्रहरूका बीच साझा हित खोज्न यसभन्दा अघि भएका पहलकदमीहरूमा रहन गएका कमजोरी र सीमाहरूलाई यसले सम्बोधन गर्ने मान्यता राख्छ। यसरी यसले पश्चिम केन्द्रित वित्तीय पुँजीको शोषणमा आधारित विश्व व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ र प्रगतिशील विश्व व्यवस्थाको सम्भावना बोकेको छ। एउटा मुलुकमा समाजवाद निर्माण गर्ने र विश्व क्रान्तिको जिम्मा लिने बाटोबाट सोभियत संघ जुन संकटमा फस्दै गयो र विश्व व्यवस्थामा विकल्प बन्न असफल भयो चीनले ती कमजोरीबाट बेलैमा शिक्षा लिएको छ।  यसले ‘एउटै मुलुकमा समाजवाद’ भन्ने सिद्धान्तको नयाँ भाष्य स्थापित गरेको छः कोही बढी समाजवादी कोहि कम समाजवादी, कोही कुनै कुरामा समाजवादी अर्को चाँहि अर्को कुरामा समााजवादी हुँदै विकसित हुँदै जाने बाटो स्थापित गरेको छ।  आजको समाजवादी आन्दोलन र त्यसको विकासका सिद्धान्तहरूका सन्दर्भमा आजका कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट समाजवादीहरूका लागि पनि यसले महत्त्व राख्छ। अन्त्यमा विकसित चीनको उदयले नयाँ विश्व व्यवस्थाको ढोका खोल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तर, यो सम्भावना आफैँमा जटिल सम्भावना हो। एउटा लामो प्रक्रियामा बनेको विश्वव्यवस्था सजिलै भत्केर नयाँ बनिहाल्ने होइन। यसलाई बिथोल्न पुरानो व्यवस्थाका शक्तिहरूले अनेकौं चालहरू चल्नेछन्, जालहरू बुन्नेछन्, किनकि यो विश्व व्यवस्थामा उनीहरूको नियन्त्रण गुम्ने कुरा हो।  त्यसैले आगामी विश्वराजनीति मूलतः पुरानो र नयाँ विश्व व्यवस्थाका तानातानीले निर्धारण गर्नेछ। यसको सफलता भविष्यकै गर्भमा छ। तर, यो एउटा ऐतिहासिक पहलकदमी हो। फेरि, कुनै विश्वस्तरीय परियोजनामा कहीँकतै कमजोरी रहन्नन् भन्न सकिन्न तर, यसमा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने चीन र यसका सहभागीहरूले यसलाई सुधार्दै, परिमार्जन गर्दै र विकसित गर्दै जान सक्छन्।  त्यो परियोजनाले अरु यस्तै र योभन्दा अझ उन्नत परियोजनाको ढोका खोल्न सक्छ। स्वयं चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले भनेझैँ सी चिनफिङ विचारधारा र बीआरआई चिनियाँ चरित्रको समाजवाद निर्माणका क्रममा जन्मेका हुन्। नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने क्रममा त्यसमा हाम्रो स्थान र भूमिका नेपाली चरित्रको समाजवाद निर्माण गर्ने हाम्रो आफ्नै योग्यताले निर्धारण गर्नेछ। (कार्ल मार्क्स द्विशतवार्षिकी समारोह समितिले ४ असोज २०७६ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘सी चिङफिङ विचारधार र बीआरआईः के विश्व व्यवस्था बदलिन्छ?’ विषयक गोष्ठीमा भूसालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र।)