OTHERS

गृहपृष्ठ

‘हाम्रो आलोचनात्मक चेत गाली गर्नेमा झर्‍यो’ नेपालका कहलिएका समाज वैज्ञानिक हुन् प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र। समाजलाई एउटा निश्चित सैद्दान्तिक कोणबाट हेर्ने डा. मिश्र ‘डिभलपमेन्ट एन्ड अन्डरडिभलपमेन्ट’ शीर्षकको शोधलेखबाट सन् १९८० को दशकमा स्थापित भएका थिए। उक्त शोधको मूल निष्कर्ष थियो– ‘पृथ्वीनारायण शाहले शुरू गरेको राज्य विस्तार अभियान अंग्रेजसँग ठोक्किन पुगेदेखि नै नेपाल विश्व व्यवस्थाको अंग बन्नपुग्यो र शुरुदेखि नै यो परिधिको मुलुक बन्यो।’ उक्त शोधमा मिश्रले नेपालले विकासका लागि ‘विश्व व्यवस्थाबाट अलग हुनुपर्ने’ समाधान सिफारिस गरेका थिए। अहिले नेपालको अवस्थिति त्यही भए पनि आफूले दिएको सिफारिस गलत ठान्ने मिश्र नेपालका विकास अभ्यास, योजना निर्माण र कानूनी पुनव्यर्वस्थाका विभिन्न पाटोमा सहभागी छन्। नेपाली समाजलाई अनुसन्धानको आँखाबाट हेरेका मिश्रसँग समकालीन समाज, राज्यको प्रवृत्ति र ज्ञान निर्माणबारे लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः तपाईंले लामो समयदेखि बदलिँदो नेपाली समाजबारे लेखिरहनुभएको छ। अहिले हाम्रो समाजलाई परिवर्तनको कुन विन्दुनेर पाउनुहुन्छ ? विश्व कहाँ छ ? हामी कहाँ छौँ ? अहिले विश्वको मूल चरित्र पूँजीवादी छ, त्यो विशिष्ट छ। विश्व पूँजीवादभित्र कोही सम्पन्न, कोही बिचबिचको, कोही असम्पन्न छन्। त्यसमध्ये असम्पन्न धेरै छन्। नेपाल त्यसमध्येको एउटा हो। तर नेपालमात्र विश्वको छुट्टै मुलुक होइन। हामीजस्तै अरू पनि छन्। हामीभन्दा माथि पनि छन्। ती भन्दा माथि पनि छन्। यसरी एउटा भर्&zwj;याङ बनेको छ। त्यसमा हामी अलि तल्लो श्रेणीमा छौं। तर त्यो भन्दाभन्दै हामी ठूलो विपत, युद्ध र महामारीको बिचमा छैनौं भन्ने बिर्सनुहुँदैन। कतिपय मुलुकहरू त्यसमा छन्। हाम्रै वरिपरिका इराक, अफगानिस्तान, सिरिया त्यस्तो विपतमा छन्। अहिले दक्षिण अमेरिकामा पनि त्यस्तै भइरहेछ। त्यसहिसाबले हामी शान्त पनि छौं। त्यसैले हाम्रा केही गुण छन्, केही बैगुण छन्।  शिक्षा, स्वास्थ्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। हाम्रो साक्षरता प्रतिशत काफी बढेको छ, बढ्दो छ। हो, यसैमा सन्तोष गरेर हुँदैन तर परिमाणको हिसाबमा शिक्षाको स्तर बढ्दो छ। त्यस्तै आयु ह्वात्तै बढेको छ। मैले स्कुलमा पढेको पाठ्यपुस्तकमा नेपालीको औसत आयु ३५ लेखेको थियो। अहिले त्यो ७० भएको छ। हाम्रो आवतजावत बढेको छ। बाटाघाटा बनेका छन्। तर, अरू मुलुकको भन्दा कम छ। हामीले गर्नुपर्ने धेरै छ। तर केही हदसम्म राम्रो ठाउँमा पनि छौं।  हामी लोकतान्त्रिक मुलुक हौं। दक्षिण एशियामै हेरौं, अस्ति भर्खर म ‘साउथ एसिया फिल्म फेस्टिभल’मा गएको थिएँ। त्यो फेस्टिभल दक्षिण एशियाको अरू कुनै मुलुकमा हुन सक्दैन किनभने त्यहाँ राजनीतिक, धार्मिक नियन्त्रण छ। पाकिस्तानमा गानबजान गर्न पाइँदैन। भारतमा जात, धर्मको ठूलो समस्या छ। त्यस्तै समस्या बंगलादेशमा छ, श्रीलंकामा छ। त्यस्ता समस्या भएका मुलुक दक्षिण एशियाभन्दा पर पनि छन्। त्यसो त हामी पनि जातीय भाव बोकेका मानिस त छौं तर कतिपय ठाउँभन्दा अरू कम हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले हामी केही पक्षमा राम्रा र केहीमा बिचबिचमा छौं। केही पक्षमा हामीले हिँड्नुपर्ने यात्रा लामो छ, निकै पछाडि छौं।  तपाईंले हामी अरूभन्दा विशिष्ट छौं भन्न खोज्नुभएको हो ?  विशिष्ट भन्ने शब्दसँग मलाई अलिकति समस्या हुन्छ किनकि त्यसले हामीलाई रहस्यात्मक बनाउँछ। त्यो विशिष्टता कहाँबाट आयो भन्ने बनाउँछ। हामीजस्तै मुलुक अरू पनि छन्। हामीभन्दा फरक अरू पनि छन्।  हामीले तत्कालै जुध्नुपर्ने समस्या के हो ?  बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अहिले बेरोजगारी देखिँदैन किनकि मानिसहरू बाहिर गएका छन्। अहिले लोकतन्त्र चल्याजस्तो देखिन्छ, चलेको पनि छ। सजिलो भएको छ किनकि त्यत्रा मानिस बाहिर गएका छन्। ती सारा युवा यहाँ आए भने उनीहरूले काम खोज्छन्। त्यसरी काम खोज्दा अनेक किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण हामीले युवा पन्छाएर द्वन्द्व पन्छाइरहेका छौं। यसरी सधैं पन्छाउन सकिँदैन।  <blockquote> हामीकहाँबाट बाहिर जाने अनुपात धेरै भयो। हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौं। </blockquote> अहिले हेर्दा चाहे पढेलेखेका हुन् या कम पढेलेखेका, सबै देश बाहिर जान खोजेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा समाज नै सपना मरेको जस्तो पनि लाग्छ। के यो सपना मरेको समाज हो ?  सपना मरेको जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी यहाँ बसेकाले सपना देख्न छाडेका छैनौं। तपाईंसँग यति कुरा भइरहेछ, के गर्न सकिन्छ, अहिलेको स्थिति के छ भनेरै कुरा भइरहेछ। त्यसैले सपना मरिहालेको भन्न मिल्दैन। जहाँसम्म देश छाड्ने प्रसंग छ, पहिलेभन्दा अहिले मानिसहरूले देश छाड्ने क्रम बढी छ। यो विश्व व्यवस्था रहुन्जेल पछि पनि यस्तो भइरहनेछ। मुख्य समस्या के हो भने हामीकहाँबाट बाहिर जाने अनुपात धेरै भयो। हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौं।  हाम्रोमा बेरोजगारी समाधान हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? प्रणालीगत समस्या नै हो कि ?  अचेल दुई–तीनवटा क्षेत्रमा मुख्यतः रोजगारी सिर्जना हुने हो। एउटा, कृषिको आधुनीकिकरण। त्यो हाम्रोमा भएको छैन। अर्को हो, औद्योगिक क्षेत्र। अरू क्षेत्र पनि छन् जस्तै, पर्यटन। पर्यटनमा धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। त्यसमा पनि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ।  मुख्यतः कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न नसक्नु र औद्योगिकीकरण हुन नसक्नुमा केही कारण छन्। हाम्रा छिमेकी अलि बढी विकसित छन्। औद्योगिक विकास त्यहाँ छिटो भयो। यातायातमा पहुँच पनि उनीहरूले सहज बनाए। हामीकहाँ भन्दा ठूला शहर पनि पहिले त्यहाँ बने। त्यसले गर्दा रोजगारको केन्द्र त्यतै बढी भयो। उनीहरूको समथर भूमि भएकाले पनि सहज भएको हो। हामीकहाँ आधाजसो जनसंख्या भने पहाडमै बसिरहे। पछि पहाडबाट समथर भूमितिर सर्दै गएको पनि त्यही कारणले हो।  विश्व पूँजीवादी व्यवस्थामा एउटा देशको विकास अर्को देशको छायाँमा पर्छ। सम्पन्नसँग असम्पन्नले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी पछि परेका छौं। गर्न सजिलो छैन तर हामी पछि परेका छौं। पछाडिबाट अगाडि जाने बाटो पनि बनाउन सकेका छैनौं।  अहिलेसम्म तपाईंले जे जति व्याख्या गर्नुभएको छ, वालेस्टिन, अमिन लगायतले प्रतिपादन गरेको ‘वल्र्ड सिस्टम थ्योरी’ कै आँखाबाट गर्नुभएको छ। यो सिद्धान्तले सिंगो विश्व एउटै अर्थप्रणालीमा बाँधिएको छ भन्छ। यो सिद्धान्त अनुसार – केन्द्रमा धनी देशहरू छन्। छेउछाउमा कम धनी र परिधीमा गरीब देश छन्। धनी देशले गरीब देशबाट कच्चा स्रोत, साधन लिन्छन् र त्यहाँसम्म बजार विस्तार गर्छन्। विश्व व्यवस्था एउटै प्रणालीमा बाँधिएकाले कुनै पनि मुलुकको नियति स्वतन्त्र हुनसक्दैन। तपाईं यही सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ होइन ?  हो।  <blockquote> विश्व पूँजीवादी व्यवस्था भत्काउन हामी सम्भव छैनौं। कालान्तरमा यो भत्किने बेलामा केही भूमिका खेलौंला तर हाम्रै कारणले भत्किँदैन। त्यसकारण जुनकुरा गर्न सकिँदैन त्यसमा ज्यान अर्पण नगरौं। </blockquote> यो सिद्धान्तको कसीबाट साँध जोडिएका छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्धलाई पनि हेर्न मिल्छ ?  विश्वप्रतिको हाम्रो पहुँच भारत र चीनमार्फत् नै धेरै हुने गर्छ। केही बेलायत, अमेरिका, जापानमार्फत् पनि होला। तर त्यसको प्रतिशत ज्यादै थोरै छ। धेरै त भारतमार्फत् हुन्छ। भारतले फेरी बेलायतसँग व्यापार गर्छ। बेलायतले अमेरिकासँग गर्छ। यसरी एउटा शृंखला बन्छ। मलेसियामा जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशले कच्चा सामग्री पठाउँछन्। त्यहाँ मलेसियाले प्रशोधन गर्छ र अमेरिका पठाउँछ। यसरी मार्फत् मार्फत् हुँदै विश्व व्यापारको सञ्जाल बन्छ।  यो विश्व व्यवस्थामा हाम्रो सहभागिता धेरैजसो भारतमार्फत् भएको छ। अब केही चीनमार्फत् होला। केही अमेरिकामार्फत होला। यसमा जो मार्फत् बढी सम्बन्ध बन्छ उसको बढी प्रभाव हुन्छ। त्यसैले नेपालमा भारतको बढी प्रभाव परेको हो। आर्थिक रुपमा हामी सबल भयौं भने हामीले पनि प्रभाव पार्न सक्छौं। आर्थिक सबलतासँगै हाम्रो राजनीतिक सबलता पनि बढ्छ। उदाहरणको लागि, भारतीय लगानी बढाएर आर्थिक सबलता बढाउन सकिन्छ। यो कुरा धेरैलाई उल्टो लाग्नसक्छ। तर धेरै भारतीय पूँजिपतिलाई नेपालमा राखियो भने भारतले नाकाबन्दी लगाइहाल्यो भने उनीहरूले विरोध गर्छन्। अनि हाम्रो राजनीतिक शक्ति पनि बढ्छ। हाम्रा मान्छे मुखर हुन्छन्। अनि हाम्रो सैन्य शक्ति पनि बढ्छ।  समीर अमिनले परिधीमा भएका देश विश्व अर्थप्रणालीसँग छुट्टिएर बस्नुपर्छ भन्थे। उनको यो ‘डिलिंकिङ’ सिद्धान्तमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ?   पहिले गर्थें अहिले गर्दिन। १९८६ को लेख (डिभलपमेन्ट एन्ड अन्डरडिभलपमेन्ट) लेख्दा गर्थें। जसको कारण मानिसहरूले मलाई चिने पनि। अरू विषयमा त म त्यही लेखमा प्रस्तुत गरेको अवधारणामा अडिग छु तर त्यसमा मैले समाधानको रुपमा सिफारिस गरेको डिलिंकिङको प्रस्ताव छोडेँ। ममा आएको फरक नै त्यही हो।  वल्र्ड सिस्टममा छौं भन्ने चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ ? पहिले पनि त्यही मान्यता राख्थेँ। अहिले पनि राख्छु। तर त्यतिबेला मैले जुन डिलिंकिङको वकालत गरेको थिएँ त्यो मान्दिन। अहिले आएर हेर्दा त्यो असम्भव र गलत वकालत थियो।  गलत कसरी ?  गलत कसरी भने हामीले अरूबाट सिक्ने हो। बन्द गर्नु भनेको अरूबाट सिक्न अस्वीकार गर्नु हो।  भविष्यमा पनि डिलिंकिङ सम्भव छैन ?  यो विश्व पूँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म सम्भव छैन। र योे विश्व पूँजीवादी व्यवस्था भत्काउन हामी सक्दैनौं। कालान्तरमा यो भत्किने बेलामा केही भूमिका खेलौंला तर हाम्रै कारणले  भत्किँदैन। त्यसकारण जुन कुरा गर्न सकिँदैन त्यसमा ज्यान अर्पण नगरौं। सोच्दैं गरौं, चनाखो होऔं तर त्यो भइहाल्छ, हामीले गरेर हुन्छ भन्ने दिवास्वप्न चाहिँ नदेखौं। त्यो सिद्धान्तले त नेपालजस्ता देशलाई परिधिमा राख्छ। यही प्रणाली अन्तर्गत् रहेर हामीले स्वतन्त्र (इन्डिपेन्डेन्ट) विकास कत्तिको गर्नसक्छौं ?  हामी स्वतन्त्र विकास गर्न सक्दैनौं। <blockquote> उत्कृष्टको (पर्फेक्सनको) खोजीमा हामीले उत्तम कुराहरू छोडिरहेका छौँ। </blockquote> के गर्नसक्छौं त ?  अरू मुलुकमा के खपत हुन्छ र उनीहरूसँग छैन त्यही उत्पादन गर्नसक्छौं। हामीकहाँ श्रमशक्ति प्रशस्त छ, ज्यालादर थोरै छ। यो नै ठूलो सम्पत्ति हो।  त्यसको निम्ति कृषि नै सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो ?  कृषि र अरू उद्योग पनि हुनसक्छ। सानातिना उद्योग हुँदै ठूला उद्योगतिर जाने हो। देशभित्रै पनि हाम्रो क्रयशक्ति बढ्दै जान्छ नि त ! अहिले चीनबाट रेल नै ल्याउने सम्भावनासहितको सम्झौता भएको छ। काठमाडौं–केरुङ सडकलाई द्रूत बनाउन सुरुङ बनाउने सहमति भएको छ। तर एउटा ठूलो प्रश्न के छ भने उताबाट भरिएर आउने रेलमा यताबाट के पठाउने ?  हामीकहाँबाट जानसक्ने सामग्री धेरै छन्। हाम्रो भौगोलिक बनोटले विभिन्न याममा विभिन्न कृषि उत्पादन हुनसक्ने सम्भावना दिएको छ। मुस्ताङमा गर्मीमा काउली फलाउन सकिन्छ। त्यस्तै बेमौसमी फलफूल र कृषिजन्य उत्पादन हुनसक्छ जुन तिब्बत र चीनका अधिकांश भागमा र भारतमा पाइँदैन। त्यसैले हामीले दुई देशमा उत्पादन हुने सामग्री उत्पादन गर्न थाल्नुपर्छ।  जहाँसम्म रेल आउँदा के पठाउने भन्ने प्रश्न छ। यस्तो प्रश्न पहिला पनि थियो। भारतबाट बाटो ल्याउँदा पनि ट्रक आउँदा भरिभराउ हुने पठाउँदा के पठाउने भनेर सोधिन्थ्यो। अहिले त्यो प्रश्न रेलसम्म पुग्यो। पक्कै पनि रेलसँगै चुनौती थपिन्छ।  अर्थात् चुनौती पहिला पनि थियो, सम्भावना पनि पहिलादेखि नै थियो। हामीले सम्भावना चाहिँ खोतल्न सकेनौं, किन ?  नेतृत्वको कमजोरीका कारण यस्तो भयो।  यही नेतृत्वले फेरि पनि सम्भावना खोतल्न त सक्दैन होला नि ! ठूलो चुनौती छ। म सक्दैसक्दैन त भन्दिनँ। कुनै पनि सरकारले गर्न चाह्यो भने गर्नसक्छ। रेल नै ल्याउँछु भन्नु अथवा अरू बाटो खोल्छु भन्नु पनि चानचुने कुरा होइन। तर, तपाईंले भनेको प्रश्न ज्युँदो छ– रेलमा के भरेर पठाउने ?  ट्रान्सपोर्टेसन त फेरि पनि चाहिन्छ नै। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउनुअघि ‘किन यो बाटो चाहियो ? यत्रो पैसा खर्च गर्ने भन्नेदेखि सैन्य सञ्चालन गर्न यो बाटो बनेको हो’ भन्ने टिप्पणी गरिएको थियो। अहिले देशका मानिसहरू एक कुनाबाट अरू कुनामा गइरहेछन्। त्यसैले रेल वा अरू बाटाघाटा एकदमै महत्वपूर्ण छन्।  अहिले कनेक्टिभिटीको कुरा आइरहेछ। त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ। हामी आफूभित्र मात्र सिमित रहेर विकास सम्भव छैन। शिक्षामा, उत्पादनमा, रोजगारीमा विस्तारीकरण र विविधीकरण गर्नैपर्छ। त्यसका लागि बाटोघाटो, रेल, बिजुली धमनीहरू हुन्। यिनले हामीलाई बाँकी विश्वसँग जोड्छन्।  विश्वसँग जोडिँदा हामी विकास गर्न सक्छौं भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?  हामीले विश्वसँग जोडिएरै विकास गर्ने हो। जोडिँदा माथि जान पनि सकिन्छ, झन् तल पर्न पनि सकिन्छ। तर हाम्रो अहिलेसम्मको लामो इतिहास तल परेको हो। अहिले हामी बिस्तारै उकालो लाग्दैछौं।  पूर्वी एसियाका देशहरू पहिला हामीजस्तै हुन्। सन् १९६० को दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय र हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बराबरै थियो। त्यतिबेला हाम्रो कृषि उत्पादकत्व त्यहाँको भन्दा बढी थियो। ६० वर्षमा ऊ उकालो लाग्यो। बाँकी विश्वसँग जोडिएरै ऊ सफल भयो। हामी असफल भयौं।  हाम्रा असफलताका कारण के हुन् ?  अलिअलि कारण भूगोल पनि हो। तर त्यो पहिलाको समस्या हो। अब पहाडहरू विकासका बाधक होइनन्।  केही हदसम्म हाम्रो समाजमा रहेका जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय भेदभाव पनि हुन्। हामीले सबै नागरिकलाई बराबरी हैसियतमा उकास्न पनि सकेनौं। एउटा परम्परागत मान्यता बोकेर बस्यौं। त्यस्तो संरचना बोकेर बस्यौं। विकास भनेको यी सामाजिक कुरीति भत्काउँदै जाने पनि हो। यो प्रक्रिया विकासको साधक पनि बन्नसक्छ। त्यसैले आर्थिक उन्नति गर्नका लागि पश्चगामी मूल्यमान्यता भत्काउँदै जानुपर्छ।  अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने युवाहरूमा चरम आक्रोश देखिन्छ। उनीहरूमा केही निराशा पनि देखिन्छ। उनीहरू नेतालाई, राजनीतिक दलहरूलाई गाली गरिरहेका हुन्छन्। यो केको संकेत हो ?  आलोचना गर्नुपर्ने विषय कतिपय हुन्छन् त्यसकारण गर्नुपर्छ। तर, सामाजिक मिडियाले हामीलाई गाली गर्दैमा ठूलो भइन्छ भन्ने ठाउँमा पुर्&zwj;यायो। हामीले आलोचनात्मक चेत विकास गर्ने भन्छौं। पढालिखा वृत्तमा यो कुरा हुन्छ। तर समालोचनात्मक हुनुपर्छ। हामीले सम भन्ने छुटायौं। आलोचनात्मक चेत गाली गर्नेमा झर्&zwj;यो। आलोचनात्मक चेत भनेको गुण, दोष दुवै केलाउने हो। गुण र दोष बराबर केलाउनुपर्छ होइन भने हामी आफैलाई चिथोर्न पुग्छौं। यसरी मूल्यांकन गरेरमात्र हामी भविष्यमा कता जाने भन्ने बाटो खन्नसक्छौं।  इतिहासमा हेरौं न। हामीलाई नेपाल र नेपालजस्ता मुलुक कहिल्यै गरीबीबाट उकालो लाग्न सक्दैनन् भनेर पढाइयो। त्यसो त रैनछ भन्ने अहिले ज्ञान हुँदैछ। हाम्रो इतिहास हेर्दा लिच्छवीकाल, मल्लकालमा त हामी निकै समृद्ध रहेछौं भन्ने देखिन्छ। हामीसँग सम्भावना त रहेछ नि !  तर, यो सम्भावना खोज्ने त नेतृत्वले हो। नेतृत्व त एकाएक आउने होइन। अहिले जुन–जुन समीकरणबाट नेतृत्व बन्छ, त्यो नफेरिँदासम्म नयाँ नेतृत्व कसरी आउँछ ?  उत्कृष्ट नेतृत्व आउँदैन तर यो भन्दा उत्तम आउनसक्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ, उत्कृष्टको (पर्फेक्सनको) खोजीमा हामीले उत्तम कुराहरू छोडिरहेका छौँ। सिद्धान्तमा पनि यस्तै भएको छ। हामी सधैँ समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्छौँ। भोली नै पर्सि नै वा पाँच वर्षमै त्यो चरणमा पुग्छौं जसरी कुरा गर्छौँ। त्यो त होइन। त्यसका लागि त लामो बाटो हिँड्नुपर्छ। त्यो बाटोमा हिँड्दा केके समस्या आउँछन् भन्नेबारे हामी ध्यान नै दिँदैनौं। त्यसैले म भन्छु, लामो समयपछिको कुरा अहिले नगरौं। त्यो उद्देश्य राखिराखौं। तर अहिले जे हुन्छ त्यो गर्दैजाउँ। अहिलेभन्दा राम्रो प्रगतिशील भोलि र भोलिभन्दा प्रगतिशील पर्सि हुनेगरी काम गरौँ।   राज्यको प्रवृत्ति  हामीले संविधानमा त राज्यलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर लेख्यौं। यो लेखनीमा मात्रै हो कि यथार्थमा पनि यस्तै छ ?   लोकतन्त्रको कुरा पहिले गरौं। लोकतन्त्रका डिग्री हुन्छन्। लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने सामान्य अवधारणा हो। मतदान गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेले लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसपछि वाक स्वतन्त्रता कति छ, संगठन गर्न पाउने अधिकार कति छ भन्नेदेखि लिएर सांस्कृतिक अधिकार, महिला अधिकार, दलित र गैर–दलितको अवस्था कस्तो छ आदि प्रश्नले लोकतन्त्र कुन स्तरको छ भन्ने थाहा हुन्छ। लोकतन्त्र अभ्याससँगै आर्थिक समानता कति छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा एक प्रकारको समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यो पूँजीवादलाई निषेध नगर्ने समाजवाद हो। अहिले स्क्यान्डेभियन देशमा भएकोजस्तो समाजवाद हो।  मेरो प्रश्न चाहिँ, हामीले संविधानमा लेखेको लोकतन्त्र अभ्यासमा छ कि छैन भन्ने हो ? छ तर कति छ भन्ने हो।  तपाईंले कति भएको पाउनुभएको छ ?  उल्लेख्य भएको देखेको छु। तर गर्नुपर्ने धेरै छ। १० सिँढीको भर्&zwj;याङ छ भने ३ सिँढी उक्लेको देखेको छु। तर चढ्दो क्रममा छ। हामी स्थिर छैनौं। यसको अर्थ हामी ओर्लँदैनौं भन्ने होइन। त्यसैले हामीले गर्ने लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको ओर्लने सम्भावना कम बनाउने र माथि उक्लिने हो।  <blockquote> लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा एक प्रकारको समाजवादमा पुगिन्छ भन्ने म ठान्छु। त्यो पूँजीवादलाई निषेध नगर्ने समाजवाद हो। </blockquote> अनि संघीयताको अभ्यास कस्तो पाउनुभएको छ ?  संघीयता नेपालको लागि एकदमै नयाँ अभ्यास हो। त्योभन्दा पहिला नेपाल एकदमै केन्द्रीकृत थियो। त्यो निरंकुश राजतन्त्रबाट हामीले लोकतन्त्र निर्माण गर्&zwj;यौँ। र लोकतन्त्रलाई सघन बनाउँदै जाने भनेको संघीयता वा संघीयता जस्तै अवस्थामा पुग्ने हो। किनभने लोकतन्त्र भनेकै सबै मान्छेलाई अधिकार दिने प्रणाली हो। सबै मानिस भनेको सबै जात, सबै लिंग र सबै ठाउँका हुन्।  संघीयताले भने एउटा ठोस खाका दियो। दुई वर्षमा संघीयता अभ्यासमा केही उल्लेखनीय काम भए। केही हुन बाँकी छन्। तर चर्चा नभएको कामको धेरै भयो। त्यो स्वभाविक पनि हो। त्यो चर्चालाई ख्याल गर्दै राजनीतिक नेतृत्वले संविधानसम्मत भएर संघीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भन्दा एक शब्द पनि तलमाथि गर्न पाइँदैन।  हामीले प्रजातन्त्र भन्दा रैती भएको अनुभव भयो भनेर लोकतन्त्र प्रयोग गर्&zwj;यौँ। अहिले हामी रैती नै छौँ कि लोक भइसक्यौँ ?  हामी लोक छौँ। हामीलाई बोल्ने, लेख्ने, आलोचक बन्ने छुट छ।  तर नयाँ राजा जन्मिए भन्ने गुनासो छ नि ! मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पटक्कै लाग्दैन। नेता जन्मेका छन्। नेतालाई हराएर, गाली गरेर वा जुत्ताको माला लगाएर हामीले निकाल्न सक्छौं।  तर अभ्यास हेर्दा त राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत, साधन नेता र तिनका वरिपरीका केही मानिसमा सिमित भएको देखिन्छ ! त्यस्तो भए जसले आलोचना गरिरहेका छन् उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्ने थियो नि। अभ्यासमा त फेरि पनि राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत, साधन केही मानिसकै मुठ्ठिमा छ नि। सिण्डिकेट छ जताततै !  त्यो छ। स्रोत, साधनको वितरणमा समस्या छ। चुनावमा समस्या छ। धनीहरूले मात्रै चुनाव जितेर आउने भएका छन्। चुनावमा करोडौं खर्च लाग्ने भएको छ। यी समस्या छन्।  त्यही आधारमा नेताहरू राजा भए भन्न सकिँदैन ?  सकिँदैन। त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा हो।  <blockquote> हामीकहाँ जातिवाद छ, रंगवाद पनि छ, लिंगभेद पनि छ। तर त्यो फासीवादको तहमा उक्लेको छ भन्ने म पटक्कै मान्दिनँ। </blockquote> फ्रान्सिस फुकुयामाले सिमित नेताहरूले राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत साधन केही मानिसले मुठ्ठीमा राखेर शासन गर्ने विधिलाई ‘नियोपेट्रिमोनियलिज्म’ भनेका छन्। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने उनको तर्क छ। लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउने मात्रै नभएर आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न पाउने पनि होला नि ? राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने अवसर पाउने पनि होला नि होइन र ?  मैले अघि नै भनेँ नि लोकतन्त्र पनि डिग्रीको कुरा हो। चुनाव हुनु आधारभुत र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। तर त्यतिमात्र लोकतन्त्र होइन। त्यसपछि वाक् स्वतन्त्रता र संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो। लैंगिक र जातिय अधिकार पनि हुन्। तिनलाई कम नआकौं। जे पुगेको छैन त्यसैलाई सतप्रतिशत मानिदिएपछि जे राम्रो छ त्यो नदेखिने हुन्छ। म देख्दिन भनेर आँखा चिम्लेसरह हुन्छ।  अहिले भइरहेको अर्को आलोचना पपुलिज्म हावी भयो भन्ने हो। तपाईंलाई के लाग्छ ?  छ। नेतृत्वगणमा त्यो प्रशस्त छ।  त्यसका संकेत केके छन् ? एकठाउँमा एकथरी बोल्ने, अर्कोठाउँमा अर्कोथरी बोल्ने। जे सुन्न चाहन्छन् त्यही भन्दिने। यस्तो प्रवृत्ति प्रशस्तै छ। तर, यो प्रवृत्ति संसारैभरी छ। अमेरिकामा पनि छ।  त्यतिकै आधारमा पपुलिज्म भन्न मिल्छ ?  मिल्छ। तर अमेरिकामा छ भन्दैमा हाम्रोमा हुनैपर्छ भन्ने छैन। नाजायज प्रलोभन दिएर, पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने अभ्यास सबैजसो लोकतन्त्रमा हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न राज्यका अंगहरू हुन्छन्। कतै ती अंगहरू प्रभावशाली हुन्छन् कतै कमजोर।  हाम्रोमा उठिरहेको प्रश्न भने राष्ट्रवादको आधारमा पपुलिज्म बढ्यो भन्ने हो ? त्यो भनेको के हो ?  आलोचना गर्नेहरूकै शब्दमा भन्ने हो भने, ‘खस, पहाडिया र पुरुषलाई मात्र प्रोत्साहन गर्नेगरी राज्यले काम गरिरहेको छ।’ त्यो केही हदसम्म छ। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउनु लोकतन्त्रकै लागि फाइदाजनक हुन्छ।  त्यसैसँग जोडिएको अर्को आलोचना राज्य फाँसीवाद उन्मुख भयो भन्ने हो। त्यो तहमा पपुलिज्म छ कि छैन ?  त्यस्तो त म देख्दिन। हामीकहाँ कडा कडा शब्द प्रयोग गरेपछि अलि माथि पुगिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ। हामीकहाँ जातिवाद छ, रंगवाद पनि छ, लिंगभेद पनि छ। तर त्यो फाँसीवादको तहमा उक्लेको छ भन्ने म पटक्कै मान्दिनँ। यस्तो प्रवृत्ति सरकारको मात्र होइन, समाजमै पनि छ।  तर यो त विभेदको पाटो भयो। विभेद हुँदैमा पपुलिज्म हुन्छ र ?  नेतृत्वले गर्ने अर्कैखालको पपुलिज्म हो। त्यो जनताको प्रिय बन्ने प्रवृत्ति हो। राम्रो काम गरेर वा नगरेर जसरी हुन्छ जनप्रिय बन्ने। त्यो लोकतन्त्रको रोग हो। हामीकहाँ बढी नै छ।  सरकारले निषेधको राजनीति गरिरहेको कत्तिको पाउनुहुन्छ ?  छँदैछैन भन्दिन तर त्यो सयमा दश छ। निषेध छ तर थोरै छ। महिलाहरू थोरै छन्, मधेशी कम छन्, जनजाति कम छन्।  यो व्यवहारमा निषेध हो कि संविधानतः हो ?  संविधानतः होइन। संविधानतः निषेध के हो भने जे खालको जातिय प्रान्त बनाइने भनिएको थियो। त्यो मूलतः भएन। त्यो चाहिँ संविधानले निषेध नै गरेको हो। मैले त पहिलेदेखि नै भनिरहेको हुँ, त्यसो गरिएको भए नेपालको लागि पटक्कै हितकारी हुँदैनथ्यो। त्यस्तो संघीयताको वकालत गर्नेहरूले संविधानतः निषेध भयो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यसो भन्ने छुट छ।  लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन संस्थाकरण आवश्यक पर्छ भनिन्छ। तपाईं त विभिन्न संस्थामा बसेर काम गर्नुभयो। कत्तिको संस्थाकरण भएको पाउनुहुन्छ ?  यो पनि छ, छैन भन्दा पनि कति छ भनेर हेर्नुपर्छ। छँदैछैन मात्र हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा आलोचना गर्नुपर्छ। बिरलै मात्र मुलुकमा हाम्रोमा जस्तो तीन तहको सरकार छ। साह्रै विकसित मुलुकमा मात्र यस्तो राज्यव्यवस्था छैन। भारतसँगै तुलना गरौं, त्यहाँको प्रान्तिय सरकार हाम्रो जत्तिको बलियो छैन।  संघीयता अभ्यास गरेका देशहरूको अनुभवले देखाउँछ, संघीयता पूर्णतया लागू गर्न आठ, दश वर्ष लाग्छ। हाम्रोमा संघीयताविरुद्ध लागेका मानिसहरू पनि छन्। उनीहरूले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छन्। संघीयता मान्छौं भनेकाहरूबाट पनि केही व्यवधान सिर्जना भएको छ। जस्तै कर्मचारीहरू संघीयता ठिकै छ भन्छन् तर कुनै ठाउँमा गएर काम गर भन्दा मान्दैनन्। उनीहरूका पनि आफ्नै समस्या छन्। अर्कोतर्फ वित्तीय समस्या पनि छ। भ्रष्टाचार माथि पनि छ। स्थानीय सरकारहरूमा कसरी कम गर्ने भन्ने चुनौती छ। यी सबै पक्षहरू हेर्दा आठ, दश वर्ष लाग्छ। तर प्रदेश सरकार, संसद् र स्थानीय सरकारमा सहभागीहरूले आठ, दश वर्ष लाग्छ भनेर अहिले केही नगर्न मिल्दैन।  उनीहरूले अहिले गर्नुपर्ने काम के हो ?  हरेक प्रदेशले दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा, केन्द्रमा प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो प्राप्त गर्ने बाटोमा उहाँहरू हुनुहुन्छ यद्यपि केही ढिलो पनि भएको छ। तर संघीयता नै सकिनथाल्यो भन्ने हदमा होइन। प्रदेशले गर्नुपर्ने अर्को काममा भने धेरैको ध्यान पुगेको छैन। त्यो हो– प्रदेश आफैले के गर्नसक्छ ? खासगरी प्रदेश सरकारले रोजगारी बढाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिएकै छैनन्। स्थानीय सरकारले पनि यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। तर बढी जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। यो हिसाबले हेर्दा प्रदेश सरकारहरू निकै कमजोर देखिन्छन्। त्यसैले आफ्नै कमजोरीमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। प्रदेश सरकारहरूलाई अहिले नै आलोचना गरिहाल्न चाहिँ मिल्दैन। भर्खर त थालनी भएको छ। सिक्दै जाने हो। तर सिक्दासिक्दै ढिलो नहोस् भन्ने चिन्ता मुख्य हो।  यो सिक्ने क्रममा तपाईंहरूजस्ता बुद्धिजीविबाट राय, सल्लाह लिने संयन्त्र पनि त चाहिन्छ होला नि। के छन् ? कत्तिको प्रभावकारी छन् ?  संयन्त्र छन्। हरेक प्रदेशमा योजना आयोग छन्, संसद् छन्। छलफल, योजना निर्माणका लागि बनेका हुन्।  कति चलायमान छन् ?  यसबारे मलाई धेरै थाहा छैन किनकि म प्रदेशहरूमा गएर हेर्न बुझ्न पाएको छैन।    दलीयकरण  तपाईंले पछिल्लो समय उठाउँदै आउनुभएको अर्को विषय हो– दलीयकरण। पार्टी राजनीति र दलीयकरणमा फरक चाहिँ के हो ?  यो छलफल गर्नुभन्दा शुरुमै मैले भन्नुपर्छ– नेपाल चलाउने दलहरूले नै हो। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रको खम्बा हुन्। त्यसैले हाम्रा नेताहरू हामीले चुनेका दलका प्रतिनिधी नै हुन्। संविधानमा ‘बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख’ भनिएको छ। त्यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘समृद्धि’ थप्नुभएको छ। अरू प्रधानमन्त्रीले विकास भन्थे, उहाँले समृद्धि भन्नुभएको छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र समृद्धि हासिल गर्न मुलुकका सबै क्षेत्रका मानिसहरू व्यवसायधर्मी हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने समृद्धि हासिल हुँदैन। यस्तो श्रेष्ठताको खोजी भक्तिभावपूर्ण राजनीतिमा हुँदैन। अहिलेको राजनीतिले भने भक्तहरू खोजिरहेछ। एकातर्फ प्राध्यापकहरू दलका नेताको नजिक हुन् लालयित छन्। नेताहरू उनीहरूलाई आफू वरिपरि घुमाउन चाहन्छन्।  पार्टी अभ्यास यही होइन त ?  त्यसो हो भने हामीले पार्टी चलाइरहेछौं भन्नुपर्&zwj;यो। समृद्धि, विकास भन्नभएन। लोकतन्त्र भन्न मिलेन। हामीले भक्त बनाइरहेछौं भन्नुपर्&zwj;यो। श्रेष्ठता खोज्नेले भक्त बनाउँदैन। श्रेष्ठता खोज्नेले त प्राध्यापकहरूलाई संसारकै उत्कृष्टमध्येको विश्वविद्यालय बनाऊ भनेर स्वायत्तता दिने हो। भक्त बनाउने होइन।  हाम्रोमा भक्तिभाव चाहिँ किन भएको होला ? पढेलेखेका, डाक्टर, प्राध्यापकहरू नै भक्त हुन किन तयार भएका  ?  यो व्यक्तिको मात्रै कुरा होइन दलको पनि हो। व्यक्ति भन्दा बढी दोषी दलहरू हुन्।  के दोष हो दलहरूको ?  दलहरूले ‘मेरो मान्छे बन्देऊ’ भने। ‘तिमी राम्रो अर्थशास्त्री’ बन भनेनन्। ‘तिमी हामीलाई मद्दत गर्ने’ अर्थशास्त्री बन भने।  त्यस्ता अफर त तपाईं र तपाईंहरूजस्तै अरू बुद्धिजिवीलाई पनि आए होलान् नि ! म पनि त गएँ नि। छ, सात महिना त बसेँ नि त्यहाँ (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संयोजकको रुपमा)। तर म त्यहाँ भक्त भएर गएको होइन। समाजवैज्ञानिकको रुपमा गएको हुँ। तर त्यस्तोमा बस्दाबस्दा मानिस शक्तिकै पछि लाग्ने सम्भावना रहन्छ किनभने शक्तिले तान्छ। शक्तिमा धेरै सुविधा हुन्छ। त्यसैले धेरैमा शक्तिप्रति आसक्ती जाग्छ। यसले व्यावसायिक श्रेष्ठतामा प्रभाव पार्छ। व्यवसाय भनेर मैले सामुदायिक वनको उपभोक्ता समिति, स्कुलको सञ्चालक समितिदेखि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसम्म भनेको हुँ।  <blockquote> लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र समृद्धि हासिल गर्न मुलुकका सबै क्षेत्रका मानिसहरू व्यवसायधर्मी हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रमा श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्छ। </blockquote> तपाईंले एकातिर शक्तिले भक्त बनाउन खोज्छ भनिरहनुभएको छ। अर्कोतिर भक्त बन्न हुन्न भन्नुभएको छ। यो अलि आदर्शवादी कुरा भएन ?  समृद्धिको खोजी नै आदर्श हो। सुन्दर भविष्यको परिकल्पना नै आदर्श हो।  आदर्श भन्दा पनि हामीलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने यथार्थ संयन्त्रहरू चाहिने हुन् कि ?  तिलगंगा आँखा अस्पतालका डा. रुइत पार्टी सदस्य भएर उत्कृृष्ट हुनुभएको त होइन। बरु पार्टी सदस्य नभएर उहाँ उत्कृष्ट हुनुभएको हो। पार्टी सदस्य भएको भए उहाँ उत्कृष्ट बन्न सक्नुहुन्थेन। उहाँको एक चौथाई समय नेताहरूलाई खुशी बनाउन जान्थ्यो। त्यस्तै अन्य पेशामा उत्कृष्ट मानिसहरू सम्झिनुस त ! ती सबै पार्टीमा नलागेका कारण श्रेष्ठ भएका हुन्। तर ती श्रेष्ठ मानिसहरू विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार त छैनन् नि ?  उपकुलपति बन्ने व्यवस्थापक हो। कोही कोही प्राज्ञमा व्यवस्थापकीय क्षमता पनि हुन्छ। तर ध