काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बस्ने दुर्गा कार्कीले व्यापार गर्न महेन्द्रप्रसाद यादवबाट ११ कात्तिक २०६६ मा सात लाख रूपैयाँ सापटी लिइन्।
१५ असार २०६८ मा ऋण चुक्ता गर्ने भन्दै उनले सनराइज बैंकको सात लाख रूपैयाँको चेक यादवलाई दिइन्। कार्कीको खातामा त्यति पैसा नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो।
आफूलाई दिइएको चेक फिर्ता नभएपछि कार्कीलाई कारबाही गरिपाउँ भन्दै यादव प्रहरीकहाँ पुगे।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) उल्लंघन गरी ‘अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले कार्की विरूद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।
उक्त दफामा ‘आफुले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने’ व्यवस्था थियो।
खातामा भएभन्दा बढी रकमको चेक काटेकाले उक्त दफा अनुसार ‘अपराध’ गरेको प्रहरीको दाबी थियो। तर कार्कीका वकीलहरूले बैंकिङ कसूर स्थापित हुनका लागि आफ्नो खाताको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएपछि त्यसमा भुक्तानी लिने वा दिने कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने दावी गरे।
बढी रकमको चेक काटी मात्र दिएको तर बैंकबाट भुक्तानी भइनसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको उक्त व्यवस्था लागू हुनै नसक्ने जिकिर थियो उनीहरूको।
बरू उनीहरूले यस्तो अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन (२०३४) को व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने औंल्याए।
उक्त ऐनको दफा १०७ (क) मा उल्लेख छ,‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र पर्याप्त निक्षेप नभएको कारण बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलार्ई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ।’
२० साउन २०७२ मा फैसला दिँदा सर्वोच्च अदालत कार्कीका वकीलहरूको तर्कसँग सहमत भयो। सँगसँगै उसले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) को थप व्याख्या गरिदियो।
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काट्दैमा बैंकिङ कसुर नहुने भयो। त्यसका लागि बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी त्यस्तो चेकमा भुक्तानी भएको हुनुपर्ने भयो।
सर्वोच्चको यो निर्णय यादव र कार्कीको विवादमा मात्र सिमित भएन। सर्वोच्चले यही फैसला त्यतिन्जेलसम्म अदालतमा विचाराधीन चेक अनादरसम्बन्धी सबै मुद्दामा लागू हुने रूलिङ गर्यो। अर्थात् खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटेर दिनेहरू त्यो रकम भुक्तानी नभएसम्म अपराधी मानिएनन्।
यो एउटा नजीर बन्यो।
यसपछि यस्तै मुद्दामा फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालतका वाणिज्य इजलास र स्वंय सर्वोच्च अदालतले यही कानूनी मान्यतालाई पच्छ्याए।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि संसद्ले १८ असोज २०७३ मा ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन– २०६४’ लाई संशोधन गर्यो।
बायाँबाट क्रमश न्यायाधीश कुमार रेग्मी, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, दीपक कार्की र डम्बर शाही ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब बैंकिङ कसूर हुनका लागि खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएर त्यसको भुक्तानी हुन जरुरी भएन। त्यस्तो चेक काटिदिए मात्रै पनि त्यो बैंकिङ कसूर हुनेभयो। त्यस्तो कसुरमा बिगो रकम भराउँदै त्यति नै जरीवाना र तीन महीनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा गरियो।
व्यवस्थापिकाले कानूनमा यस्तो परिवर्तन गरिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले हालै एक मुद्दामा पुरानै कानूनी व्यवस्था अनुरूपको फैसला दिएको छ। चेक अनादरको मुद्दा बैंकिङ कसूर अन्तरगत चलाउन नमिल्ने भनी सर्वोच्चले २० साउन २०७२ कै फैसला दोहोर्याएको हो।
उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि साउन दोस्रो साता यसलाई नयाँ नजीर विकास भएको भन्दै मिडियामा खुबै चर्चा गरियो। तर त्यो चर्चा गरिएजस्तो नयाँ नजिर थिएन। बरू २०७२ सालमै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले माथि उल्लेखित दुर्गा कार्कीको मुद्दामा कायम गरेको नजिरको गलत प्रयोग मात्रै थियो।
नयाँ कानून, पुरानो नजीर
गणेशकुमार रावललाई निर्मला सोडारीले १७ लाख ८५ हजार र एक लाख गरी १८ लाख ८५ हजार रूपैयाँका दुई चेक क्रमश: २९ चैत २०७३ र २ असोज २०७४ मा दिएकी थिइन्। सोडारीले आफ्नो खातामा ती चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी दिन पुग्ने रकम नभएको जान्दाजान्दै पनि त्यसरी चेक काटिदिएकी थिइन्।
यी दुवै चेक संसद्ले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको संशोधन गरेपछि (१८ असोज २०७३) काटिएका हुन्।
फौजदारी कानून प्रणालीमा अपराध हुँदाका बखत कायम रहेको कानून नै लागू हुने मान्यता छ। तर ऐन संशोधनपछि भएको यो घटनामासमेत सर्वोच्च अदालतको डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले ९ असारमा संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था र त्यसै अनुसारको नजीरलाई उद्धृत गर्दै चेक बाउन्सको कसूर बैंकिङ अपराध नहुने फैसला दियो।
सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन सबै मुद्दामा लागूहुने गरी बैंक खातामा भएको रकम भन्दा बढीको चेक काटिदिँदैमा (उक्त चेकबाट भुक्तानी नदिएसम्म) मात्रै बैंकिङ कसूर नहुने आदेश जारी गरेपछि संसदले उक्त ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधन अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटे पनि बैंकिङ कसूर हुन्छ।
यसरी संसदले बैंकिङ कसूर कानूनको संशोधनमार्फत् आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारिसकेपछि भएको घटनामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद्ले गरेको नयाँ व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको छ।
कानून संशोधनपछि पनि चेक अनादरमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था आकर्षित नहुने हो भने उक्त ऐनको दफा ३ (ग) को औचित्य के रहन्छ त ?
“सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिने कानूनका दफालाई कि खारेज गरिदिनुपर्छ, कि त्यसको प्रयोग”, बैंकिङ कानूनका जानकार अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भन्छन्, “यहाँ संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन, तै पनि सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था प्रयोग नगर्दा उक्त दफा मृत अवस्थामा पुगेको छ।”
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता तथा प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी पनि फैसलामा कानूनी समस्या रहेको बताउँछन्।
“कानून एक आपसमा बाझिएमा पछिल्लो कानून लागू हुने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मान्यता छ, एउटै उद्देश्यबाट बनेका दुईवटा ऐनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित भएमा पनि विधायिकाको पछिल्लो इच्छालाई समेट्ने ऐन नै आकर्षित हुन्छ” उनी भन्छन्, “कानूनले दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्ष वा कारवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने व्याख्या सर्वोच्चले नै गरेको छ। यो फैसलामा यी सबै मान्यता र सिद्धान्त हेरिएको छैन।”
पुनरावलोकनमा सच्याउने अवसर
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा यो फैसलाविरूद्ध १७ साउनमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ मा टेकेर उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराइएको हो। उक्त दफा अनुसार मुद्दामा तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण/तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र थाहा हुन आएमा अथवा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ।
“सर्वोच्च अदालतकै नजीर प्रतिकूल फैसला आएको आधार-कारण जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका हौं,” सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले देखापढीसँग भने।
“यसै विषयमा २०७२ सालमा आएको फैसलाले अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दाका बारेमा स्पष्ट पारिदिएको थियो”, उनी भन्छन्, “अहिले ऐन संशोधनपछिको परिवर्तित अवस्थामा पनि पुरानै तरिकाको फैसला आयो, फैसलाले यो मुद्दाका बारेमा मात्रै आदेश दियो त्यसैले अब यस्तै विषयमा विचाराधीन अन्य मुद्दामा के हुने भन्ने अन्यौल पनि थपिदियो।”
यसैबिच ५ भदौमा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फैसलामा तात्विक फरक पर्नसक्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । अब यो मुद्दाको सुनुवाई पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलासले गर्नेछ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकार पत्र ऐनका प्रावधान दोहोरिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानूनमा समेट्न सुझाएको छ।
चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसूर भनि थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसूरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसूर अनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकार पत्र अनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानून अन्तरगत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले फैसलाविरूद्ध दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमार्फत् त्यस्तो अन्यौलता हटाउने एउटा थप अवसर सर्वोच्चकै जिम्मामा पुर्याइदिएको छ।
" />
काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बस्ने दुर्गा कार्कीले व्यापार गर्न महेन्द्रप्रसाद यादवबाट ११ कात्तिक २०६६ मा सात लाख रूपैयाँ सापटी लिइन्।
१५ असार २०६८ मा ऋण चुक्ता गर्ने भन्दै उनले सनराइज बैंकको सात लाख रूपैयाँको चेक यादवलाई दिइन्। कार्कीको खातामा त्यति पैसा नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो।
आफूलाई दिइएको चेक फिर्ता नभएपछि कार्कीलाई कारबाही गरिपाउँ भन्दै यादव प्रहरीकहाँ पुगे।
प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो। ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) उल्लंघन गरी ‘अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले कार्की विरूद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।
उक्त दफामा ‘आफुले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने’ व्यवस्था थियो।
खातामा भएभन्दा बढी रकमको चेक काटेकाले उक्त दफा अनुसार ‘अपराध’ गरेको प्रहरीको दाबी थियो। तर कार्कीका वकीलहरूले बैंकिङ कसूर स्थापित हुनका लागि आफ्नो खाताको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएपछि त्यसमा भुक्तानी लिने वा दिने कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने दावी गरे।
बढी रकमको चेक काटी मात्र दिएको तर बैंकबाट भुक्तानी भइनसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको उक्त व्यवस्था लागू हुनै नसक्ने जिकिर थियो उनीहरूको।
बरू उनीहरूले यस्तो अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन (२०३४) को व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने औंल्याए।
उक्त ऐनको दफा १०७ (क) मा उल्लेख छ,‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र पर्याप्त निक्षेप नभएको कारण बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलार्ई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ।’
२० साउन २०७२ मा फैसला दिँदा सर्वोच्च अदालत कार्कीका वकीलहरूको तर्कसँग सहमत भयो। सँगसँगै उसले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) को थप व्याख्या गरिदियो।
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काट्दैमा बैंकिङ कसुर नहुने भयो। त्यसका लागि बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी त्यस्तो चेकमा भुक्तानी भएको हुनुपर्ने भयो।
सर्वोच्चको यो निर्णय यादव र कार्कीको विवादमा मात्र सिमित भएन। सर्वोच्चले यही फैसला त्यतिन्जेलसम्म अदालतमा विचाराधीन चेक अनादरसम्बन्धी सबै मुद्दामा लागू हुने रूलिङ गर्यो। अर्थात् खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटेर दिनेहरू त्यो रकम भुक्तानी नभएसम्म अपराधी मानिएनन्।
यो एउटा नजीर बन्यो।
यसपछि यस्तै मुद्दामा फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालतका वाणिज्य इजलास र स्वंय सर्वोच्च अदालतले यही कानूनी मान्यतालाई पच्छ्याए।
सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि संसद्ले १८ असोज २०७३ मा ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन– २०६४’ लाई संशोधन गर्यो।
बायाँबाट क्रमश न्यायाधीश कुमार रेग्मी, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, दीपक कार्की र डम्बर शाही ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब बैंकिङ कसूर हुनका लागि खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएर त्यसको भुक्तानी हुन जरुरी भएन। त्यस्तो चेक काटिदिए मात्रै पनि त्यो बैंकिङ कसूर हुनेभयो। त्यस्तो कसुरमा बिगो रकम भराउँदै त्यति नै जरीवाना र तीन महीनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा गरियो।
व्यवस्थापिकाले कानूनमा यस्तो परिवर्तन गरिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले हालै एक मुद्दामा पुरानै कानूनी व्यवस्था अनुरूपको फैसला दिएको छ। चेक अनादरको मुद्दा बैंकिङ कसूर अन्तरगत चलाउन नमिल्ने भनी सर्वोच्चले २० साउन २०७२ कै फैसला दोहोर्याएको हो।
उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि साउन दोस्रो साता यसलाई नयाँ नजीर विकास भएको भन्दै मिडियामा खुबै चर्चा गरियो। तर त्यो चर्चा गरिएजस्तो नयाँ नजिर थिएन। बरू २०७२ सालमै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले माथि उल्लेखित दुर्गा कार्कीको मुद्दामा कायम गरेको नजिरको गलत प्रयोग मात्रै थियो।
नयाँ कानून, पुरानो नजीर
गणेशकुमार रावललाई निर्मला सोडारीले १७ लाख ८५ हजार र एक लाख गरी १८ लाख ८५ हजार रूपैयाँका दुई चेक क्रमश: २९ चैत २०७३ र २ असोज २०७४ मा दिएकी थिइन्। सोडारीले आफ्नो खातामा ती चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी दिन पुग्ने रकम नभएको जान्दाजान्दै पनि त्यसरी चेक काटिदिएकी थिइन्।
यी दुवै चेक संसद्ले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको संशोधन गरेपछि (१८ असोज २०७३) काटिएका हुन्।
फौजदारी कानून प्रणालीमा अपराध हुँदाका बखत कायम रहेको कानून नै लागू हुने मान्यता छ। तर ऐन संशोधनपछि भएको यो घटनामासमेत सर्वोच्च अदालतको डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले ९ असारमा संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था र त्यसै अनुसारको नजीरलाई उद्धृत गर्दै चेक बाउन्सको कसूर बैंकिङ अपराध नहुने फैसला दियो।
सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन सबै मुद्दामा लागूहुने गरी बैंक खातामा भएको रकम भन्दा बढीको चेक काटिदिँदैमा (उक्त चेकबाट भुक्तानी नदिएसम्म) मात्रै बैंकिङ कसूर नहुने आदेश जारी गरेपछि संसदले उक्त ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधन अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटे पनि बैंकिङ कसूर हुन्छ।
यसरी संसदले बैंकिङ कसूर कानूनको संशोधनमार्फत् आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारिसकेपछि भएको घटनामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद्ले गरेको नयाँ व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको छ।
कानून संशोधनपछि पनि चेक अनादरमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था आकर्षित नहुने हो भने उक्त ऐनको दफा ३ (ग) को औचित्य के रहन्छ त ?
“सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिने कानूनका दफालाई कि खारेज गरिदिनुपर्छ, कि त्यसको प्रयोग”, बैंकिङ कानूनका जानकार अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भन्छन्, “यहाँ संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन, तै पनि सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था प्रयोग नगर्दा उक्त दफा मृत अवस्थामा पुगेको छ।”
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता तथा प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी पनि फैसलामा कानूनी समस्या रहेको बताउँछन्।
“कानून एक आपसमा बाझिएमा पछिल्लो कानून लागू हुने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मान्यता छ, एउटै उद्देश्यबाट बनेका दुईवटा ऐनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित भएमा पनि विधायिकाको पछिल्लो इच्छालाई समेट्ने ऐन नै आकर्षित हुन्छ” उनी भन्छन्, “कानूनले दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्ष वा कारवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने व्याख्या सर्वोच्चले नै गरेको छ। यो फैसलामा यी सबै मान्यता र सिद्धान्त हेरिएको छैन।”
पुनरावलोकनमा सच्याउने अवसर
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा यो फैसलाविरूद्ध १७ साउनमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ मा टेकेर उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराइएको हो। उक्त दफा अनुसार मुद्दामा तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण/तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र थाहा हुन आएमा अथवा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ।
“सर्वोच्च अदालतकै नजीर प्रतिकूल फैसला आएको आधार-कारण जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका हौं,” सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले देखापढीसँग भने।
“यसै विषयमा २०७२ सालमा आएको फैसलाले अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दाका बारेमा स्पष्ट पारिदिएको थियो”, उनी भन्छन्, “अहिले ऐन संशोधनपछिको परिवर्तित अवस्थामा पनि पुरानै तरिकाको फैसला आयो, फैसलाले यो मुद्दाका बारेमा मात्रै आदेश दियो त्यसैले अब यस्तै विषयमा विचाराधीन अन्य मुद्दामा के हुने भन्ने अन्यौल पनि थपिदियो।”
यसैबिच ५ भदौमा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फैसलामा तात्विक फरक पर्नसक्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । अब यो मुद्दाको सुनुवाई पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलासले गर्नेछ ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकार पत्र ऐनका प्रावधान दोहोरिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानूनमा समेट्न सुझाएको छ।
चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसूर भनि थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसूरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसूर अनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकार पत्र अनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानून अन्तरगत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख गरेको छ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले फैसलाविरूद्ध दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमार्फत् त्यस्तो अन्यौलता हटाउने एउटा थप अवसर सर्वोच्चकै जिम्मामा पुर्याइदिएको छ।
">
'चेक बाउन्स' मुद्दा: के सर्वोच्चले सच्याउला कानूनविपरीतको आफ्नै फैसला ?: Dekhapadhi
'चेक बाउन्स' मुद्दा: के सर्वोच्चले सच्याउला कानूनविपरीतको आफ्नै फैसला ?
<p style="text-align:justify">काठमाडौं महानगरपालिका-१४ बस्ने दुर्गा कार्कीले व्यापार गर्न महेन्द्रप्रसाद यादवबाट ११ कात्तिक २०६६ मा सात लाख रूपैयाँ सापटी लिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">१५ असार २०६८ मा ऋण चुक्ता गर्ने भन्दै उनले सनराइज बैंकको सात लाख रूपैयाँको चेक यादवलाई दिइन्। कार्कीको खातामा त्यति पैसा नभएको भन्दै बैंकले चेक फिर्ता गरिदियो।</p>
<p style="text-align:justify">आफूलाई दिइएको चेक फिर्ता नभएपछि कार्कीलाई कारबाही गरिपाउँ भन्दै यादव प्रहरीकहाँ पुगे। </p>
<p style="text-align:justify">प्रहरीले अनुसन्धान गर्‍यो। ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) उल्लंघन गरी ‘अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले कार्की विरूद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यो। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। </p>
<p style="text-align:justify">उक्त दफामा ‘आफुले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने’ व्यवस्था थियो। </p>
<p style="text-align:justify">खातामा भएभन्दा बढी रकमको चेक काटेकाले उक्त दफा अनुसार ‘अपराध’ गरेको प्रहरीको दाबी थियो। तर कार्कीका वकीलहरूले बैंकिङ कसूर स्थापित हुनका लागि आफ्नो खाताको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएपछि त्यसमा भुक्तानी लिने वा दिने कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने दावी गरे। </p>
<p style="text-align:justify">बढी रकमको चेक काटी मात्र दिएको तर बैंकबाट भुक्तानी भइनसकेको अवस्थामा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको उक्त व्यवस्था लागू हुनै नसक्ने जिकिर थियो उनीहरूको।</p>
<p style="text-align:justify">बरू उनीहरूले यस्तो अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन (२०३४) को व्यवस्था आकर्षित हुनसक्ने औंल्याए। </p>
<p style="text-align:justify">उक्त ऐनको दफा १०७ (क) मा उल्लेख छ,‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र पर्याप्त निक्षेप नभएको कारण बैङ्कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलार्ई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ।’ </p>
<p style="text-align:justify">२० साउन २०७२ मा फैसला दिँदा सर्वोच्च अदालत कार्कीका वकीलहरूको तर्कसँग सहमत भयो। सँगसँगै उसले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन–२०६४’ को दफा ३ (ग) को थप व्याख्या गरिदियो। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काट्दैमा बैंकिङ कसुर नहुने भयो। त्यसका लागि बैंकका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी त्यस्तो चेकमा भुक्तानी भएको हुनुपर्ने भयो। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्चको यो निर्णय यादव र कार्कीको विवादमा मात्र सिमित भएन। सर्वोच्चले यही फैसला त्यतिन्जेलसम्म अदालतमा विचाराधीन चेक अनादरसम्बन्धी सबै मुद्दामा लागू हुने रूलिङ गर्‍यो। अर्थात् खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटेर दिनेहरू त्यो रकम भुक्तानी नभएसम्म अपराधी मानिएनन्।<br />
यो एउटा नजीर बन्यो।</p>
<p style="text-align:justify">यसपछि यस्तै मुद्दामा फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालतका वाणिज्य इजलास र स्वंय सर्वोच्च अदालतले यही कानूनी मान्यतालाई पच्छ्याए। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेपछि संसद्ले १८ असोज २०७३ मा ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन– २०६४’ लाई संशोधन गर्‍यो। </p>
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" style="text-align: center;" tabindex="-1">
<div aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1">
<figure class="image" data-widget="image"><img alt="" height="165" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/judge_supreme.jpg" width="750" />
<figcaption>बायाँबाट क्रमश न्यायाधीश कुमार रेग्मी, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत, दीपक कार्की र डम्बर शाही । </figcaption>
</figure>
</div>
<span style="background:rgba(220,220,220,0.5);background-image:url(https://cdn.ckeditor.com/4.12.1/full-all/plugins/widget/images/handle.png)"><span aria-label=" image widget" contenteditable="false" role="region" tabindex="-1"><span title="Click and drag to resize"></span></span></span></div>
<p style="text-align:justify">संशोधित व्यवस्था अनुसार अब बैंकिङ कसूर हुनका लागि खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटी दिएर त्यसको भुक्तानी हुन जरुरी भएन। त्यस्तो चेक काटिदिए मात्रै पनि त्यो बैंकिङ कसूर हुनेभयो। त्यस्तो कसुरमा बिगो रकम भराउँदै त्यति नै जरीवाना र तीन महीनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि संशोधनमा गरियो। </p>
<p style="text-align:justify">व्यवस्थापिकाले कानूनमा यस्तो परिवर्तन गरिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले हालै एक मुद्दामा पुरानै कानूनी व्यवस्था अनुरूपको फैसला दिएको छ। चेक अनादरको मुद्दा बैंकिङ कसूर अन्तरगत चलाउन नमिल्ने भनी सर्वोच्चले २० साउन २०७२ कै फैसला दोहोर्‍याएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि साउन दोस्रो साता यसलाई नयाँ नजीर विकास भएको भन्दै मिडियामा खुबै चर्चा गरियो। तर त्यो चर्चा गरिएजस्तो नयाँ नजिर थिएन। बरू २०७२ सालमै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले माथि उल्लेखित दुर्गा कार्कीको मुद्दामा कायम गरेको नजिरको गलत प्रयोग मात्रै थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>नयाँ कानून, पुरानो नजीर</strong><br />
गणेशकुमार रावललाई निर्मला सोडारीले १७ लाख ८५ हजार र एक लाख गरी १८ लाख ८५ हजार रूपैयाँका दुई चेक क्रमश: २९ चैत २०७३ र २ असोज २०७४ मा दिएकी थिइन्। सोडारीले आफ्नो खातामा ती चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी दिन पुग्ने रकम नभएको जान्दाजान्दै पनि त्यसरी चेक काटिदिएकी थिइन्। </p>
<p style="text-align:justify">यी दुवै चेक संसद्ले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको संशोधन गरेपछि (१८ असोज २०७३) काटिएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">फौजदारी कानून प्रणालीमा अपराध हुँदाका बखत कायम रहेको कानून नै लागू हुने मान्यता छ। तर ऐन संशोधनपछि भएको यो घटनामासमेत सर्वोच्च अदालतको डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको इजलासले ९ असारमा संशोधन पूर्वको कानूनी व्यवस्था र त्यसै अनुसारको नजीरलाई उद्धृत गर्दै चेक बाउन्सको कसूर बैंकिङ अपराध नहुने फैसला दियो। </p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन सबै मुद्दामा लागूहुने गरी बैंक खातामा भएको रकम भन्दा बढीको चेक काटिदिँदैमा (उक्त चेकबाट भुक्तानी नदिएसम्म) मात्रै बैंकिङ कसूर नहुने आदेश जारी गरेपछि संसदले उक्त ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधन अनुसार खातामा भएको भन्दा बढी रकमको चेक काटे पनि बैंकिङ कसूर हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">यसरी संसदले बैंकिङ कसूर कानूनको संशोधनमार्फत् आफ्नो मनसाय स्पष्ट पारिसकेपछि भएको घटनामा आएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद्ले गरेको नयाँ व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कानून संशोधनपछि पनि चेक अनादरमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था आकर्षित नहुने हो भने उक्त ऐनको दफा ३ (ग) को औचित्य के रहन्छ त ? </p>
<p style="text-align:justify">“सर्वोच्चले संविधानसँग बाझिने कानूनका दफालाई कि खारेज गरिदिनुपर्छ, कि त्यसको प्रयोग”, बैंकिङ कानूनका जानकार अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भन्छन्, “यहाँ संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन, तै पनि सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था प्रयोग नगर्दा उक्त दफा मृत अवस्थामा पुगेको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता तथा प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी पनि फैसलामा कानूनी समस्या रहेको बताउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">“कानून एक आपसमा बाझिएमा पछिल्लो कानून लागू हुने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र मान्यता छ, एउटै उद्देश्यबाट बनेका दुईवटा ऐनका व्यवस्था एउटै विषयसँग सम्बन्धित भएमा पनि विधायिकाको पछिल्लो इच्छालाई समेट्ने ऐन नै आकर्षित हुन्छ” उनी भन्छन्, “कानूनले दुईवटा बाटो अवलम्बन गरेको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्ष वा कारवाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदावी गर्न उपयुक्त ठान्दछ सोही अनुसार दावी गर्न पाउने व्याख्या सर्वोच्चले नै गरेको छ। यो फैसलामा यी सबै मान्यता र सिद्धान्त हेरिएको छैन।” </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पुनरावलोकनमा सच्याउने अवसर</strong><br />
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा यो फैसलाविरूद्ध १७ साउनमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ मा टेकेर उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराइएको हो। उक्त दफा अनुसार मुद्दामा तात्विक असर पर्ने किसिमको प्रमाण/तथ्य मुद्दाको किनारा भएपछि मात्र थाहा हुन आएमा अथवा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसला पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान छ। </p>
<p style="text-align:justify">“सर्वोच्च अदालतकै नजीर प्रतिकूल फैसला आएको आधार-कारण जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका हौं,” सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीले देखापढीसँग भने। </p>
<p style="text-align:justify">“यसै विषयमा २०७२ सालमा आएको फैसलाले अदालतमा विचाराधीन सबै मुद्दाका बारेमा स्पष्ट पारिदिएको थियो”, उनी भन्छन्, “अहिले ऐन संशोधनपछिको परिवर्तित अवस्थामा पनि पुरानै तरिकाको फैसला आयो, फैसलाले यो मुद्दाका बारेमा मात्रै आदेश दियो त्यसैले अब यस्तै विषयमा विचाराधीन अन्य मुद्दामा के हुने भन्ने अन्यौल पनि थपिदियो।”</p>
<p style="text-align:justify">यसैबिच ५ भदौमा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फैसलामा तात्विक फरक पर्नसक्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो । अब यो मुद्दाको सुनुवाई पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू र पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशहरू बाहेकको इजलासले गर्नेछ ।</p>
<p style="text-align:justify">बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र विनिमय अधिकार पत्र ऐनका प्रावधान दोहोरिएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले २०७४ मा गरेको ‘बैंकिङ कसूरसम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यी ऐनका दोहोरिएका प्रावधानलाई एउटै कानूनमा समेट्न सुझाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">चेक अनादरको विषयलाई बैंकिङ कसूर भनि थुनामा राखी बदला लिने प्रवृत्ति देखिएको, ठगी कसूरमा समेत मुद्दा चलाउने गरिएको, कुनै मुद्दामा बैंकिङ कसूर अनुसार त कुनैमा विनिमय अधिकार पत्र अनुसार मुद्दा ठहर हुने गरेको भन्दै प्रतिवेदनले चेक अनादर कुन कानून अन्तरगत अभियोजन गर्ने भन्नेमा प्रशस्त अन्योल रहेको उल्लेख गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले फैसलाविरूद्ध दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमार्फत् त्यस्तो अन्यौलता हटाउने एउटा थप अवसर सर्वोच्चकै जिम्मामा पुर्‍याइदिएको छ। <br />
</p>
.jpg)
