OTHERS

गृहपृष्ठ

तस्वीर साैजन्य: गार्डिङ इन इन्डिया डटकम।

चीन र भारतको ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान भारतले जस्तै चीन पनि ‘आत्मनिर्भरता’लाई बढावा दिइरहेको छ। देशका शीर्ष नीति निर्धारणकर्ताहरूले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनका लागि निर्यात बजारको सट्टा घरेलु बजारमा अधिक ध्यान दिने फैसला गरेका छन्। चीन अहम प्रविधि तथा उत्पादन सुविधालाई भित्र्याएर व्यापार प्रतिबन्ध (विशेषगरी अमेरिका)का कारण हुन सक्ने नोक्सानलाई कम गर्न चाहन्छ। र, भारतको चाहना पनि यही नै हो। यी दुवै देश आत्मनिर्भरताको कुरा तब गरिरहेका छन्, जब केही वर्षदेखि जीडीपीमा वैदेशिक व्यापारको अनुपातमा गिरावट आउन थालेको छ। सन् २०१९ मा चीनको दुईतर्फी व्यापार जीडीपीको ३६ प्रतिशत बराबर थियो, २००६ मा यो ६४ प्रतिशत पुगेको थियो। भारतमा व्यापार-जीडीपी अनुपात २०११ मा उक्लिएर ५६ प्रतिशत भयो, अहिले घटेर ४० प्रतिशतमा आएको छ। ठूलो अर्थव्यवस्था भएका मुलुकका लागि यो सबैभन्दा बढी गिरावट हो। <blockquote> चीन र भारतको उच्च गिरावटका कारण मात्र विश्वमा यस्तो अवस्था देखिएको होइन। अन्य ठूला अर्थव्यवस्था भएका मुलुक यी दुई देशको अनुपातको स्तरमा पुग्न सकेका छैनन्। यो अवश्यम्भावी थियो कि, आर्थिक विकासको सन्दर्भबिना व्यापारको हिस्सेदारीमा कुनै पनि चरणमा गिरावट आउनु नै थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, चीन र भारतमा एक प्रकारको प्रवृत्ति एकदम विपरीत कारणबाट उत्पन्न भएको छ। </blockquote> अमेरिकामा यस्तो गिरावट कम छ, २००८ मा ३० प्रतिशतबाट घटेर २०१८ मा २८ प्रतिशत रहेको थियो। जापानमा अवस्था ठीक उल्टो छ, एक दशकमा यो अनुपात बढेर ३७ प्रतिशत पुग्यो। युरोपियन युनियनमा पनि संघबाट बाहिरी व्यापारको मामिलामा यही भयो। वैश्विक जीडीपीमा विश्वव्यापारको हिस्सा पछिल्लो दशकमा २ प्रतिशत अंकमा घटेको छ। यसको मुख्य कारणमा चीन र भारतमा आएको उच्च गिरावट रहेको छ। तथापि, चीन र भारतको उच्च गिरावटका कारण मात्र विश्वमा यस्तो अवस्था देखिएको होइन। अन्य ठूला अर्थव्यवस्था भएका मुलुक यी दुई देशको अनुपातको स्तरमा पुग्न सकेका छैनन्। यो अवश्यम्भावी थियो कि, आर्थिक विकासको सन्दर्भबिना व्यापारको हिस्सेदारीमा कुनै पनि चरणमा गिरावट आउनु नै थियो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, चीन र भारतमा एक प्रकारको प्रवृत्ति एकदम विपरीत कारणबाट उत्पन्न भएको छ। चीनको सन्दर्भमा उसले पाएको सफलता नै अन्यका लागि समस्या हुन पुगेको छ। बाँकी विश्वको अर्थव्यवस्थामा हरेक वर्ष अतिरिक्त चिनियाँ निर्यात, विशेषगरी उत्पादित सामानको स्वीकार गर्नुको पनि सीमा हुन्छ। चीनकै कारण कतिपय देशका घरेलु उत्पादनमा गतिरोध आएको छ। यसले ती देशमा रोजगारी घटेको छ भने आयमा असमानता बढेको छ। यसको राजनीतिक असर हुन्छ नै र संरक्षणवादलाई बढावा पनि मिल्छ, जस्तो भारतमा भइरहेको छ। २००६ मा चीनको व्यापार सरप्लस (बचत) आश्चर्यजनक रूपमा जीडीपीको ८ प्रतिशत बराबर पुग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चय २०१४ मा बढेर ४ ट्रिलियन डलर (त्यो वर्षको जीडीपीको ४० प्रतिशत बराबर) भयो। अहिले त्यस्तो सञ्चय ३.२ ट्रिलियन डलर छ, जुन संसारको सबैभन्दा ठूलो हो। अन्त्यमा, कूल आर्थिक वृद्धिको तीव्र गतिका कारण चीनको आय त्यो स्तरमा पुगेको थियो, जुन देश गार्मेन्ट र फुटवेयरजस्ता श्रम आधारित उत्पादनको स्रोतकेन्द्र बन्दै कम प्रतिस्पर्धी भएको थियो। यसै कारण हालैका वर्षहरूमा कारखानाहरू त्यहाँबाट हटेर भियतनाम र बंगलादेशतिर गइरहेका थिए। यसैले चीनलाई आफ्नो घरेलु बजारमा ध्यान दिनुको विकल्प छैन। भारतको सन्दर्भमा, जीडीपीमा व्यापारको हिस्सामा आएको गिरावटले विफलता नै दर्शाउँछ। वस्तु व्यापार २०११-१२ देखि ३०० अर्ब डलर बराबरको छेउछाउमा घुमिरहेको छ। यसै समयमा आयातले आकाश छोएको छ। सेवा व्यापारको कथा अर्कै छ, किनकि यो लगातार बढिरहेको छ। र, वस्तुको तुलनामा व्यापार अनुपातबाट पृथक पनि छ, विश्व औसतको दुई गुणा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता सेवा श्रममा आधारित छन्। तर, वस्तुको व्यापारको तार अनेकतिर जोडिएको हुन्छ किनकि, उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ, बिजुली, परिवहन र अन्य कतिपय चिज आवश्यक पर्छन्। यसै कारण यसको विस्तारको असर पनि ठूलो हुन्छ। बंगलादेश तथा भियतनाम यही बाटोमा चलेर सफल भएका छन्। यसको उल्टो भारतले भने सेवा निर्यातमा सफलता हासिल गरेको छ। कतिपय सेवा कारोबारमा नाफा अधिक छ, त्यसले सम्पत्तिको केन्द्रिकरण गरिरहेको छ। यसैले भारतमा ‘युनिकर्न’ तथा अर्बपतिहरूको संख्या प्रभावशाली देखिएको छ। (नायनन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्रालिका अध्यक्ष हुन्, दि प्रिन्टबाट अनुदित।)