एउटा कष्टकर वर्ष सकिनै लागेको छ। तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिन्ता सकिने अवस्थामा छैन। भारत कयौं प्रमुख सूचकांकहरु पहिलाभन्दा खराब अवस्थामा देखिएको छ र यसलाई कोरोना महामारीको समय भन्दै दोष पन्छाउन मिल्दैन।
तपाईं प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सरकारको सातौं वर्षमा उसको आकलन गर्ने जरुरत किन पर्यो? अर्को आमनिर्वाचन आउन करिब साढे तीन वर्ष बाँकी नै छ। साथै, मोदीसँग मतदाताको ‘लभ अपफेयर’मा कुनै कमी आउने लक्षण पनि देखिएको छैन। यदि मोदी र उनको पार्टी हरेक राजनीतिक लडाइँ जितिरहेको छ भने तपाईंलाई चिन्ता किन त ?
यो प्रश्नको जवाफ यही हो कि, नेतृत्वको अर्थ केवल लोकप्रियता होइन। र, शासन शुद्ध राजनीतिबाट माथिल्लो चीज हुन सक्नुपर्छ। तपाईं पुनः प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा आज उठाउनुको कारण के हो ?
यो समय हामीले छानेको होइन। यो आफैं हाम्रासामु आएको हो। हालैका आँकडा, कयौं सर्भेक्षणका नतिजा, ग्लोबल रेटिङ तथा र्यांकिङको वर्षा नै भएको छ। यी सबैले हामीलाई अनुमान गर्न सहज बनाइदिएका छन् कि, सात वर्षमा हिँडिरहेको सरकारको उपलब्धि के हो र यसले केके गुमाउँदै गएको छ ? सबैभन्दा ताजा छ सरकारको आफ्नै आँकडा, जुन राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण (एनएफएचएस-५), फेज-१ बाट हासिल भएको छ। यसले सबैखाले आँकडा खराब रहेको देखाएको छ।
यसमाथि मैले आफ्नो भिडियो सिरिज ‘कटदिकल्चर’को एउटा भाग रेकर्ड गरेको छु, यसबाट तपाईं यी आँकडाहरुका बारेमा विस्तारमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर, कुरा योभन्दा अधिक छ। ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्स (मानव स्वतन्त्रता सूचकांक)को ताजा नतिजा आएको छ। यस सूचकांकको आधारमा भारत १७ स्थान तल खसेर ९४ बाट १११ मा रहन पुगेको छ।
यसलाई तपाईं मोदी/भारत/हिन्दुविरोधी, वामपन्थी जालसाजीले भरिएका संगठनहरुको खेल भन्दै खारेज गर्न सक्नुहुन्न। किनकि, यो सर्भे वासिङ्टनको काटो इन्स्टिच्युटले गरेको हो, जुन वामपन्थीबाट त्यति नै टाढा छ जति मुकेश अम्बानी र पिनरायी विजयनबीचको दूरी छ। यसमा जोडिएका प्रमुख विद्वान्हरुमा स्वामिनाथन अंकलेसरिया अ्ययर पनि छन्, जो सरकारको नयाँ कृषि कानुनको मभन्दा पनि मजबुत समर्थन गर्छन्।
अन्त्यमा, हामीले यो विरोधाभास किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी यो पनि स्वीकार गर्छौं कि, मोदी-भाजपा समीकरण चुनावमा आफ्नो झण्डा गाडिरहेका छन्। यसको रहस्य तबमात्रै खुल्ने छ जब तपाईंले बुझ्नु हुनेछ कि मोदी-भाजपाले आर्थिक वृद्धिलाई मत बटुल्ने औजार बनाएको छैन। राष्ट्रवाद, धर्म, मोदीको निजी लोकप्रियता तथा निषेधित प्रतिपक्ष-मोदी-भाजपालाई निर्वाचन जिताउन पर्याप्त छन्।
ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्समा ७६ शीर्षकमा आकलन गरेपछि मात्रै विभिन्न देशको ¥यांकिङ गरिन्छ। यी शीर्षकमा कानुनी शासन, सुरक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, संगठन तथा सिभिल सोसाइटीका गतिविधि, अभिव्यक्ति तथा सूचना स्वतन्त्रता, नियमनको स्तर अनि सरकारको आकार पनि समावेश हुन्छ। सरकारले गरेको ‘न्यूनतम बाचा’ त सम्झना छ नि?
भारतको र्यांकिङ गज्जब हुने अनुमान त कसैले गरेको थिएन, तर पुरानो अवस्थामा केही सुधार आउने अपेक्षा भने थियो। नतिजा त अपेक्षाको ठीक उल्टो हुन गयो। झड्का त तब लाग्यो जब फ्रिडम इन्डेक्स (व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता) मा पनि भारत बोलसोनाराको ब्राजिल, मेक्सिको, कम्बोडिया, बोलिभिया, नेपाल (सबै हामीभन्दा १९ स्थान माथि ९२ नम्बरमा), श्रीलंका (हाम्रै बराबर ९४ नम्बरमा) तथा जाम्बिया, हाइटी, लेबनान, बेलारुस, सेनेगल, मोजाम्बिक, लेसोथो, युगान्डा, मलावी, माडागास्कर, भुटान (१०८ नम्बरमा) र बुर्किनाफासोसमेतले हामीलाई जिते।
बुर्किनाफासोको राजधानी ओवागोदाउगोको सम्झना सायद तपाईंलाई होला। त्यहीँबाट नरसिंह रावले कस्मिर मामिलामा शान्ति प्रस्ताव सायद यसकारण जारी गरेका थिए, चन्द्रास्वामीले ज्योतिषशास्त्रअनुसार संसारभरमा उक्त कार्यका लागि सबैभन्दा शुभ स्थान त्यसलाई मानेका थिए।
त्यसो त यी सबै सबालमा हामी खुसी हुने ठाउँ पनि छ, किनकि हामी पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै माथि छौं। तर, त्यो हाम्रा लागि सान्त्वना पुरस्कारजस्तै हो। वास्तवमा, हामी हाम्रो पुराना मित्र भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ रुसभन्दा एक स्थान माथि छौं! कजाकिस्तानको पनि तपाईंलाई सायद सम्झना होला, जसलाई बोरात सिरिजका फिल्महरुले तानाशाही देशका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो देश हामीभन्दा ३६ स्थान माथि छ र ७५औं नम्बरमा आफूलाई समेटेको छ। २०२० मा प्रकाशित यो र्यांकिङ २०१८को आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसकारण पनि देश तल पर्नुमा तपाईं कोरोनालाई दोष दिन सक्नुहुन्न। र, २०१९ मा हाम्रो जुन नम्बर (९४) थियो, त्यो २०१७ को आँकडामा आधारित थियो।
अब तपाईं आफ्नो स्वास एकछिन रोकेर हेर्नोस्, २०१३ पछि हाम्रो र्यांकिङ कुन ढंगमा परिवर्तित हुँदै आइरहेको छ। २००८–१२ मा यो ७५ थियो, २०१३ मा ८७, २०१५ मा ११०, २०१७ मा केही सुध्रिएर ९४ मा अड्यो। तर, २०१८ मा पुग्दा १११ मा खस्यो। यसलाई राजनीतिक ग्राफका हिसाबबाट पनि हेरौं।
सेप्टेम्बरमा जारी ‘ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स’ (वैश्विक आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक) मा भारत ७९औं नम्बरबाट तल (२६ सिँढी) झर्दै १०५ मा पुगेको छ। यो र्यांकिङ क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले गरेको हो, त्यो निश्चित रुपमा वामपन्थी होइन।
संसारको लोकतन्त्रमाथि नजर राख्दै आएको विश्व प्रतिष्ठित संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ ले अक्टोबरमा इन्टरनेट फ्रिडम इन्डेक्स जारी गरेको थियो। यस संस्थाका अनुसार भारत निरन्तर तेस्रो वर्ष तल झरिरहेको थियो। किनकि, यस मुलुकमा संसारमै सबैभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले हरेक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी गर्छ। त्यसमा पनि भारतले खुसी मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसमा हामी दुई स्थान तल झरेर १३१ नम्बरमा पुगेका छौं। पछिल्ला तीन वर्षदेखि हामी १३०, १२९, १३१ नम्बरमा घिस्रिरहेका छौं। जबकि, हाम्रो देशमा पूर्ण बहुमतको सरकार निरन्तर सात वर्षदेखि सत्ता सम्हालिरहेको छ, हामी योभन्दा निकै स्तरीय नतिजाको अपेक्षा गरिरहेका थियौं।
के हामी आँकडाहरुलाई मनलाग्दो ढंगमा चयन गरिरहेका छौं? यथार्थ के हो भने, यी सर्भेक्षण र र्यांकिङले संसारभर विश्वास र प्रतिष्ठा कमाइरहेका छन्। मैले यहाँ तिनलाई पेश गरेको छैन, जसलाई म एकदम गम्भीरताका साथ लिन्नँ। प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा ‘आरएफएस’ मा हामी १४२ औं नम्बरबाट पनि दुई स्थान तल ओर्लिएका छौं।
भारतमा प्रेसले निकै चुनौती सामना गर्दै आएको छ, तर सर्भेमा म्यान्मार, दक्षिणी सुडान, यूएई, श्रीलंका, तान्जानिया तथा अफगानिस्तान पनि समेटिएको छ, जहाँ औसतमा हरेक साता एकजना पत्रकार मारिन्छन्। तिनको र्यांकिङसमेत भारतभन्दा राम्रो छ, त्यसलाई मलाई चिन्तित पारिदिएको छ।
सेप्टेम्बरमा जारी ‘ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स’ (वैश्विक आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक) मा भारत ७९औं नम्बरबाट तल (२६ सिँढी) झर्दै १०५ मा पुगेको छ। यो र्यांकिङ क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले गरेको हो, त्यो निश्चित रुपमा वामपन्थी होइन।
यो कुरालाई म यहीँ छाड्छु, तर ग्लोबल हंगर इन्डेक्सलाई कसरी छाडूँ? त्यो विज्ञानसम्मत ढंगमा विद्वानहरुद्वारा समीक्षा गर्दै अनुसन्धानबाट तयार पारिएको हुन्छ! यसमा भारतलाई गत वर्ष १०२ नम्बर मिलेको थियो, अहिले ९४औं नम्बरमा छ (१०७ देशहरुमध्ये)। अघिल्लो साल त्यसमा ११७ देश सम्मिलित गरिएको थियो। सबै देश राख्ने हो भने भारतको अवस्थामा कुनै सुधार देखिने छैन, अझै तल झरेको अवस्था छ।
तर, ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा एउटा समस्या छ। ‘भोक’ शब्दलाई तिनले भोको पेट सुत्नुसँग जोडेर हेर्दैनन्, पोषणसँग सम्बन्धित बनाएका छन्। यसले हामीलाई देशको केन्द्रिय मुद्दामा पुर्याउँछ।
हामीले राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्भे (एनएफएचएस-५)बाट कुरा सुरु गरेका थियौं। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स (जीएचआई)का सन्दर्भमा भारतले सधैं चिन्ताको सामना गर्दै आएको छ। तर, यहाँ संसारकै सबैभन्दा ठूलो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। जीएचआई न त अन्नबालीसँग सम्बद्ध छ न त दालरोटी न भरिएको पेटसँग नै, यो केवल मानिसको पोषणमा केन्द्रित छ।
यहाँनिर जीएचआईले हामीलाई ऐना देखाउँछ, जहाँ खराब अनुहार देखिन्छ। यसले १९९८-९९ पछि पहिलो पटक भारतमा बालकुपोषणमा आएको गिरावटको दिशालाई उल्टाइदिएको छ। सर्भेको यो पहिलो चरण हो, दोस्रो चरणमा केही ठूला राज्य सामेल गरिने छ।
तर, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगालजस्ता प्रमुख राज्यको तस्बिर निकै खराब छ। त्यहाँ पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चामा शारीरिक वृद्धिमा कमी, फोक्सोका बिरामी तथा कम तौलको समस्या गहिरिँदै गएको देखिएको छ।
अधिकांश राज्यमा बच्चामा मोटोपनाको समस्या पनि उत्तिकै छ। बच्चा दुब्ला पनि हुने र बढी मोटो पनि हुने यो कस्तो समस्या हो ?
यी सबै पढेर मोदीका आलोचलकहरुको मुखबाट निस्किरहेको होला– हैट! मोदी त स्वच्छ भारत मिसन, राष्ट्रिय पोषण मिसन आदिको नक्कली दाबी र आँकडा पो पेश गरिरहेका रहेछन्! तर, आलोचकहरु निराश हुन तयार रहनुपर्छ। सर्भेले बताएको छ, सफाइको मामिलामा सुधार आएको छ। र, समन्वित बालबिकास योजनाको विस्तार, पहुँच तथा कार्यान्वयनमा सुधार आएको छ। गडबडीचाहिँ कहाँ भयो त ?
पछिल्ला पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आएको छ। आवादीको गरिब तप्कामा यसको असर अधिक पर्न गएको छ। यस्ता परिवारका लागि दुध, अन्डा, दाल, तरकारी, फलफूलजस्ता पोषक चीज पहुँचभन्दा निकै टाढा हुन गएको छ। त्यसैले एनएफएचएस तथा जीएचआईको रिपोर्टलाई साथै राखेर पढ्दा खास कुरा बुझ्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, हामीले यो विरोधाभास किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी यो पनि स्वीकार गर्छौं कि, मोदी-भाजपा समीकरण चुनावमा आफ्नो झण्डा गाडिरहेका छन्। यसको रहस्य तबमात्रै खुल्ने छ जब तपाईंले बुझ्नु हुनेछ कि मोदी-भाजपाले आर्थिक वृद्धिलाई मत बटुल्ने औजार बनाएको छैन। राष्ट्रवाद, धर्म, मोदीको निजी लोकप्रियता तथा निषेधित प्रतिपक्ष-मोदी-भाजपालाई निर्वाचन जिताउन पर्याप्त छन्।
तर, उनका लागि उपरोक्त आँकडा एउटा चेतावनी हो। मानिसको जीवनस्तरमा गिरावटले कुनै न कुनै दिन कसैको पनि निजी लोकप्रियतामा चोट पुर्याउन सक्छ। स्मरण रहोस्, तपाईं सबै कुरालाई पूर्वाग्रहग्रस्त भनेर खारेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति कांग्रेसको ‘७० वर्ष’ लाई दोषी ठहर्याउन सक्नुहुन्छ, तर एनएफएचएसको सर्भेमा जुन बच्चालाई सामेल गरिएको छ, ती पाँच वर्षमुनिका थिए। ती सबै मोदीराजमा जन्मिएका थिए। र, सर्भे कोरोना महामारीभन्दा अघि नै पूरा गरिएको थियो। त्यसैले, अब अनुहार लुकाउने कुनै ठाउँ बाँकी छैन।
(गुप्ता प्रख्यात भारतीय पत्रकार हुन्। दिप्रिन्ट अनलाइनका उनी संस्थापक प्रधानसम्पादक पनि हुन्। दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)
" /> एउटा कष्टकर वर्ष सकिनै लागेको छ। तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिन्ता सकिने अवस्थामा छैन। भारत कयौं प्रमुख सूचकांकहरु पहिलाभन्दा खराब अवस्थामा देखिएको छ र यसलाई कोरोना महामारीको समय भन्दै दोष पन्छाउन मिल्दैन।तपाईं प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि सरकारको सातौं वर्षमा उसको आकलन गर्ने जरुरत किन पर्यो? अर्को आमनिर्वाचन आउन करिब साढे तीन वर्ष बाँकी नै छ। साथै, मोदीसँग मतदाताको ‘लभ अपफेयर’मा कुनै कमी आउने लक्षण पनि देखिएको छैन। यदि मोदी र उनको पार्टी हरेक राजनीतिक लडाइँ जितिरहेको छ भने तपाईंलाई चिन्ता किन त ?
यो प्रश्नको जवाफ यही हो कि, नेतृत्वको अर्थ केवल लोकप्रियता होइन। र, शासन शुद्ध राजनीतिबाट माथिल्लो चीज हुन सक्नुपर्छ। तपाईं पुनः प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुरा आज उठाउनुको कारण के हो ?
यो समय हामीले छानेको होइन। यो आफैं हाम्रासामु आएको हो। हालैका आँकडा, कयौं सर्भेक्षणका नतिजा, ग्लोबल रेटिङ तथा र्यांकिङको वर्षा नै भएको छ। यी सबैले हामीलाई अनुमान गर्न सहज बनाइदिएका छन् कि, सात वर्षमा हिँडिरहेको सरकारको उपलब्धि के हो र यसले केके गुमाउँदै गएको छ ? सबैभन्दा ताजा छ सरकारको आफ्नै आँकडा, जुन राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्भेक्षण (एनएफएचएस-५), फेज-१ बाट हासिल भएको छ। यसले सबैखाले आँकडा खराब रहेको देखाएको छ।
यसमाथि मैले आफ्नो भिडियो सिरिज ‘कटदिकल्चर’को एउटा भाग रेकर्ड गरेको छु, यसबाट तपाईं यी आँकडाहरुका बारेमा विस्तारमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तर, कुरा योभन्दा अधिक छ। ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्स (मानव स्वतन्त्रता सूचकांक)को ताजा नतिजा आएको छ। यस सूचकांकको आधारमा भारत १७ स्थान तल खसेर ९४ बाट १११ मा रहन पुगेको छ।
यसलाई तपाईं मोदी/भारत/हिन्दुविरोधी, वामपन्थी जालसाजीले भरिएका संगठनहरुको खेल भन्दै खारेज गर्न सक्नुहुन्न। किनकि, यो सर्भे वासिङ्टनको काटो इन्स्टिच्युटले गरेको हो, जुन वामपन्थीबाट त्यति नै टाढा छ जति मुकेश अम्बानी र पिनरायी विजयनबीचको दूरी छ। यसमा जोडिएका प्रमुख विद्वान्हरुमा स्वामिनाथन अंकलेसरिया अ्ययर पनि छन्, जो सरकारको नयाँ कृषि कानुनको मभन्दा पनि मजबुत समर्थन गर्छन्।
अन्त्यमा, हामीले यो विरोधाभास किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी यो पनि स्वीकार गर्छौं कि, मोदी-भाजपा समीकरण चुनावमा आफ्नो झण्डा गाडिरहेका छन्। यसको रहस्य तबमात्रै खुल्ने छ जब तपाईंले बुझ्नु हुनेछ कि मोदी-भाजपाले आर्थिक वृद्धिलाई मत बटुल्ने औजार बनाएको छैन। राष्ट्रवाद, धर्म, मोदीको निजी लोकप्रियता तथा निषेधित प्रतिपक्ष-मोदी-भाजपालाई निर्वाचन जिताउन पर्याप्त छन्।
ह्युमन फ्रिडम इन्डेक्समा ७६ शीर्षकमा आकलन गरेपछि मात्रै विभिन्न देशको ¥यांकिङ गरिन्छ। यी शीर्षकमा कानुनी शासन, सुरक्षा, धार्मिक स्वतन्त्रता, संगठन तथा सिभिल सोसाइटीका गतिविधि, अभिव्यक्ति तथा सूचना स्वतन्त्रता, नियमनको स्तर अनि सरकारको आकार पनि समावेश हुन्छ। सरकारले गरेको ‘न्यूनतम बाचा’ त सम्झना छ नि?
भारतको र्यांकिङ गज्जब हुने अनुमान त कसैले गरेको थिएन, तर पुरानो अवस्थामा केही सुधार आउने अपेक्षा भने थियो। नतिजा त अपेक्षाको ठीक उल्टो हुन गयो। झड्का त तब लाग्यो जब फ्रिडम इन्डेक्स (व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता) मा पनि भारत बोलसोनाराको ब्राजिल, मेक्सिको, कम्बोडिया, बोलिभिया, नेपाल (सबै हामीभन्दा १९ स्थान माथि ९२ नम्बरमा), श्रीलंका (हाम्रै बराबर ९४ नम्बरमा) तथा जाम्बिया, हाइटी, लेबनान, बेलारुस, सेनेगल, मोजाम्बिक, लेसोथो, युगान्डा, मलावी, माडागास्कर, भुटान (१०८ नम्बरमा) र बुर्किनाफासोसमेतले हामीलाई जिते।
बुर्किनाफासोको राजधानी ओवागोदाउगोको सम्झना सायद तपाईंलाई होला। त्यहीँबाट नरसिंह रावले कस्मिर मामिलामा शान्ति प्रस्ताव सायद यसकारण जारी गरेका थिए, चन्द्रास्वामीले ज्योतिषशास्त्रअनुसार संसारभरमा उक्त कार्यका लागि सबैभन्दा शुभ स्थान त्यसलाई मानेका थिए।
त्यसो त यी सबै सबालमा हामी खुसी हुने ठाउँ पनि छ, किनकि हामी पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै माथि छौं। तर, त्यो हाम्रा लागि सान्त्वना पुरस्कारजस्तै हो। वास्तवमा, हामी हाम्रो पुराना मित्र भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ रुसभन्दा एक स्थान माथि छौं! कजाकिस्तानको पनि तपाईंलाई सायद सम्झना होला, जसलाई बोरात सिरिजका फिल्महरुले तानाशाही देशका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो देश हामीभन्दा ३६ स्थान माथि छ र ७५औं नम्बरमा आफूलाई समेटेको छ। २०२० मा प्रकाशित यो र्यांकिङ २०१८को आधारमा तयार पारिएको हो। त्यसकारण पनि देश तल पर्नुमा तपाईं कोरोनालाई दोष दिन सक्नुहुन्न। र, २०१९ मा हाम्रो जुन नम्बर (९४) थियो, त्यो २०१७ को आँकडामा आधारित थियो।
अब तपाईं आफ्नो स्वास एकछिन रोकेर हेर्नोस्, २०१३ पछि हाम्रो र्यांकिङ कुन ढंगमा परिवर्तित हुँदै आइरहेको छ। २००८–१२ मा यो ७५ थियो, २०१३ मा ८७, २०१५ मा ११०, २०१७ मा केही सुध्रिएर ९४ मा अड्यो। तर, २०१८ मा पुग्दा १११ मा खस्यो। यसलाई राजनीतिक ग्राफका हिसाबबाट पनि हेरौं।
सेप्टेम्बरमा जारी ‘ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स’ (वैश्विक आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक) मा भारत ७९औं नम्बरबाट तल (२६ सिँढी) झर्दै १०५ मा पुगेको छ। यो र्यांकिङ क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले गरेको हो, त्यो निश्चित रुपमा वामपन्थी होइन।
संसारको लोकतन्त्रमाथि नजर राख्दै आएको विश्व प्रतिष्ठित संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ ले अक्टोबरमा इन्टरनेट फ्रिडम इन्डेक्स जारी गरेको थियो। यस संस्थाका अनुसार भारत निरन्तर तेस्रो वर्ष तल झरिरहेको थियो। किनकि, यस मुलुकमा संसारमै सबैभन्दा धेरै पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले हरेक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी गर्छ। त्यसमा पनि भारतले खुसी मान्नुपर्ने कारण देखिँदैन। त्यसमा हामी दुई स्थान तल झरेर १३१ नम्बरमा पुगेका छौं। पछिल्ला तीन वर्षदेखि हामी १३०, १२९, १३१ नम्बरमा घिस्रिरहेका छौं। जबकि, हाम्रो देशमा पूर्ण बहुमतको सरकार निरन्तर सात वर्षदेखि सत्ता सम्हालिरहेको छ, हामी योभन्दा निकै स्तरीय नतिजाको अपेक्षा गरिरहेका थियौं।
के हामी आँकडाहरुलाई मनलाग्दो ढंगमा चयन गरिरहेका छौं? यथार्थ के हो भने, यी सर्भेक्षण र र्यांकिङले संसारभर विश्वास र प्रतिष्ठा कमाइरहेका छन्। मैले यहाँ तिनलाई पेश गरेको छैन, जसलाई म एकदम गम्भीरताका साथ लिन्नँ। प्रेस स्वतन्त्रताको मामिलामा ‘आरएफएस’ मा हामी १४२ औं नम्बरबाट पनि दुई स्थान तल ओर्लिएका छौं।
भारतमा प्रेसले निकै चुनौती सामना गर्दै आएको छ, तर सर्भेमा म्यान्मार, दक्षिणी सुडान, यूएई, श्रीलंका, तान्जानिया तथा अफगानिस्तान पनि समेटिएको छ, जहाँ औसतमा हरेक साता एकजना पत्रकार मारिन्छन्। तिनको र्यांकिङसमेत भारतभन्दा राम्रो छ, त्यसलाई मलाई चिन्तित पारिदिएको छ।
सेप्टेम्बरमा जारी ‘ग्लोबल इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्स’ (वैश्विक आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक) मा भारत ७९औं नम्बरबाट तल (२६ सिँढी) झर्दै १०५ मा पुगेको छ। यो र्यांकिङ क्यानडाको फ्रेजर इन्स्टिच्युटले गरेको हो, त्यो निश्चित रुपमा वामपन्थी होइन।
यो कुरालाई म यहीँ छाड्छु, तर ग्लोबल हंगर इन्डेक्सलाई कसरी छाडूँ? त्यो विज्ञानसम्मत ढंगमा विद्वानहरुद्वारा समीक्षा गर्दै अनुसन्धानबाट तयार पारिएको हुन्छ! यसमा भारतलाई गत वर्ष १०२ नम्बर मिलेको थियो, अहिले ९४औं नम्बरमा छ (१०७ देशहरुमध्ये)। अघिल्लो साल त्यसमा ११७ देश सम्मिलित गरिएको थियो। सबै देश राख्ने हो भने भारतको अवस्थामा कुनै सुधार देखिने छैन, अझै तल झरेको अवस्था छ।
तर, ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा एउटा समस्या छ। ‘भोक’ शब्दलाई तिनले भोको पेट सुत्नुसँग जोडेर हेर्दैनन्, पोषणसँग सम्बन्धित बनाएका छन्। यसले हामीलाई देशको केन्द्रिय मुद्दामा पुर्याउँछ।
हामीले राष्ट्रिय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्भे (एनएफएचएस-५)बाट कुरा सुरु गरेका थियौं। ग्लोबल हंगर इन्डेक्स (जीएचआई)का सन्दर्भमा भारतले सधैं चिन्ताको सामना गर्दै आएको छ। तर, यहाँ संसारकै सबैभन्दा ठूलो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। जीएचआई न त अन्नबालीसँग सम्बद्ध छ न त दालरोटी न भरिएको पेटसँग नै, यो केवल मानिसको पोषणमा केन्द्रित छ।
यहाँनिर जीएचआईले हामीलाई ऐना देखाउँछ, जहाँ खराब अनुहार देखिन्छ। यसले १९९८-९९ पछि पहिलो पटक भारतमा बालकुपोषणमा आएको गिरावटको दिशालाई उल्टाइदिएको छ। सर्भेको यो पहिलो चरण हो, दोस्रो चरणमा केही ठूला राज्य सामेल गरिने छ।
तर, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगालजस्ता प्रमुख राज्यको तस्बिर निकै खराब छ। त्यहाँ पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चामा शारीरिक वृद्धिमा कमी, फोक्सोका बिरामी तथा कम तौलको समस्या गहिरिँदै गएको देखिएको छ।
अधिकांश राज्यमा बच्चामा मोटोपनाको समस्या पनि उत्तिकै छ। बच्चा दुब्ला पनि हुने र बढी मोटो पनि हुने यो कस्तो समस्या हो ?
यी सबै पढेर मोदीका आलोचलकहरुको मुखबाट निस्किरहेको होला– हैट! मोदी त स्वच्छ भारत मिसन, राष्ट्रिय पोषण मिसन आदिको नक्कली दाबी र आँकडा पो पेश गरिरहेका रहेछन्! तर, आलोचकहरु निराश हुन तयार रहनुपर्छ। सर्भेले बताएको छ, सफाइको मामिलामा सुधार आएको छ। र, समन्वित बालबिकास योजनाको विस्तार, पहुँच तथा कार्यान्वयनमा सुधार आएको छ। गडबडीचाहिँ कहाँ भयो त ?
पछिल्ला पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आएको छ। आवादीको गरिब तप्कामा यसको असर अधिक पर्न गएको छ। यस्ता परिवारका लागि दुध, अन्डा, दाल, तरकारी, फलफूलजस्ता पोषक चीज पहुँचभन्दा निकै टाढा हुन गएको छ। त्यसैले एनएफएचएस तथा जीएचआईको रिपोर्टलाई साथै राखेर पढ्दा खास कुरा बुझ्न सकिन्छ।
अन्त्यमा, हामीले यो विरोधाभास किन उत्पन्न भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामी यो पनि स्वीकार गर्छौं कि, मोदी-भाजपा समीकरण चुनावमा आफ्नो झण्डा गाडिरहेका छन्। यसको रहस्य तबमात्रै खुल्ने छ जब तपाईंले बुझ्नु हुनेछ कि मोदी-भाजपाले आर्थिक वृद्धिलाई मत बटुल्ने औजार बनाएको छैन। राष्ट्रवाद, धर्म, मोदीको निजी लोकप्रियता तथा निषेधित प्रतिपक्ष-मोदी-भाजपालाई निर्वाचन जिताउन पर्याप्त छन्।
तर, उनका लागि उपरोक्त आँकडा एउटा चेतावनी हो। मानिसको जीवनस्तरमा गिरावटले कुनै न कुनै दिन कसैको पनि निजी लोकप्रियतामा चोट पुर्याउन सक्छ। स्मरण रहोस्, तपाईं सबै कुरालाई पूर्वाग्रहग्रस्त भनेर खारेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति कांग्रेसको ‘७० वर्ष’ लाई दोषी ठहर्याउन सक्नुहुन्छ, तर एनएफएचएसको सर्भेमा जुन बच्चालाई सामेल गरिएको छ, ती पाँच वर्षमुनिका थिए। ती सबै मोदीराजमा जन्मिएका थिए। र, सर्भे कोरोना महामारीभन्दा अघि नै पूरा गरिएको थियो। त्यसैले, अब अनुहार लुकाउने कुनै ठाउँ बाँकी छैन।
(गुप्ता प्रख्यात भारतीय पत्रकार हुन्। दिप्रिन्ट अनलाइनका उनी संस्थापक प्रधानसम्पादक पनि हुन्। दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)
">