OTHERS

गृहपृष्ठ

“ताजा जनादेश लिन जनताकाेमा जानु असंवैधानिक होइन, निर्वाचनले कसको के नोक्सान गर्छ र?” सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। अहिले नेपालको राजनीति यसकै वरपर घुमेको छ। कसैले यसलाई ‘असंवैधानिक कदम’, ‘कू’ भनेका छन् भने कसैले ‘उपयुक्त कदम’।  हामीले मानेको संसदीय प्रणाली हो। २०४७ साल पश्चात् यो प्रणालीलाई अंगीकार गर्दै आएका छौं। यो नै हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हो। त्यसभित्र कुनैबेला राजा थिए, कुनैबेला भएनन्। कहिले प्रजातान्त्रिक भनियो त कहिले गणतान्त्रिक। विभिन्न नामाकरण गरे पनि हामीले संसदीय प्रणालीलाई छोडेका छैनौं। संसदीय प्रणालीभित्र नागरिकको हक र अधिकारको प्रतिनिधित्व संसदले गर्छ। संसदबाट बन्ने जुन सरकार हुन्छ, त्यो सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। जनताको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग भने कार्यकारी प्रमुखले गर्छ। यो संसारभरको संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्त हो। त्यसकारण यी दुवैसँग भएका छुट्टाछुट्टै खालका विवादहरू भए, राज्य शक्ति र राज्यसत्ताभन्दा पृथक केही कुरा नयाँ आए, कानुनी संवैधानिक कुराहरू आए भने न्यायपालिकाले हेर्छ। अलग-अलग दायित्व र भूमिका भएका संविधान र प्रणालीबाट जिम्मेवारीसहितको भूमिका बोकेका यी तीन संस्थाको महत्त्व आ-आफ्नै छ।  संसारभरि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ र राख्दछ। म असाध्यै ‘पपुलर’ छु, म निर्वाचनमा गएँ भने जित्न सक्छु भन्ने लाग्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेका उदाहरण संसारमा छन्।  अहिलेको बेलायतको सरकार पनि संसद् विघटनपछि बनेको सरकार हो। कहिलेकाहीँ मान्छेको ‘पपुलारिटी’का कारण निर्वाचनमा अगाडि आउँछ। असहयोगका कारण पनि निर्वाचन अगाडि आउँछ, जस्तो-गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असहयोगका कारण संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा गएका थिए। बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइराला, बहुमत प्राप्त पार्टीको नेता पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र पार्टी अध्यक्ष पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र ‘अत्याधिक बहुमत’ पनि लिएर बसेको मान्छे नीति र कार्यक्रम फेल हुनेबित्तिकै निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएका थिए। उनले संविधान विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेका थिए।  <blockquote> हामीले दुई तरिकाले संविधानलाई हेर्न जरूरी छ। एउटा धारा ७४ लाई हेर्न पर्&zwj;यो। जसले हामीले अँगालेको व्यवस्था ‘संसदीय शासन प्रणाली’ हो भनेको छ। त्यसपछि धारा ७६ हेर्नुपर्छ। धारा ७६ मा- सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, बहुमत प्राप्त सरकार पनि बनेन, संसदको ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन सकेन भने ताजा निर्वाचनमा जान ठीक हुन्छ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ।  </blockquote> केही व्यक्तिहरूले वर्तमान सरकारको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय’लाई असंवैधानिक भनेका छन्। असंवैधानिक भन्नेहरूको एउटै तर्क छ- अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको कल्पना नै गरेको छैन।  हामीले दुई तरिकाले संविधानलाई हेर्न जरूरी छ। एउटा धारा ७४ लाई हेर्न पर्&zwj;यो। जसले हामीले अँगालेको व्यवस्था ‘संसदीय शासन प्रणाली’ हो भनेको छ। त्यसपछि धारा ७६ हेर्नुपर्छ। धारा ७६ मा- सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो, बहुमत प्राप्त सरकार पनि बनेन, संसदको ठूलो दलले पनि सरकार बनाउन सकेन भने ताजा निर्वाचनमा जान ठीक हुन्छ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकार दिएको छ।  संविधानमा अर्को व्यवस्था पनि छ- धारा ८५, जहाँ धारा ७६ मा उल्लेख गरिएका कुरालाई समातेर राखिएको छैन। धारा ७६ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा पृथक व्यवस्था गरिएको छ धारा ८५ मा। धारा ८५ ले संसदको आयु कुनै कारणबाट विघटन नभएको अवस्थामा पाँच वर्ष रहने परिकल्पना गरेको छ। यसले संसदको विघटन हुनसक्छ भन्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको स्पष्ट देखाउँछ। संविधानमा केही व्यवस्था अमूर्त हुँदैन। धारा ७६ मा स्पष्ट संसद् विघटन हुने उल्लेख छ। धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली अँगालेको कारण प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अधिकार प्रदान गरेको छ भन्ने बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। संविधानको सबै धारा हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ। कुनै एक धाराले सबै कुरा नबताउन सक्छ। यसकारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने गलत हो।  केहीले बेलायत र नेपालको संसदीय प्रणाली फरक हो भन्छन्। यो सही हो। उस्तै त किन हुन्थ्यो र। तर लोकतन्त्र त दुवै देशमा हो नि। बेलायत, अमेरिका, भारत सबैतिर लोकतन्त्र छ। नेपालमा राजा हुँदा पनि लोकतन्त्र थियो, नहुँदा पनि छ। सबैले लोकतन्त्रलाई स्वीकारेका छन्। यस्तो अवस्थमा संसदीय शासन प्रणालीका मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष नपुग्दै निर्वाचनमा जान्छु भन्दा त्यो कुरा अवैधानिक कसरी हुन्छ? निर्वाचनमा जान्न भन्यो भने पो अवैधानिक हो त। मैले राम्रो काम गरेको छु, काम गर्न दिएनन्,  ताजा जनादेश लिन र परीक्षणको लागि जनतामा जान्छु भन्छ भने यो कसरी अवैधानिक हुन्छ?  निर्वाचनमा जानु भनेको त जनतालाई अधिकार दिने र प्रयोग गराउने कुरा हो। पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने अधिकार त जनतालाई छ। जनतालाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनु कसरी अवैधानिक हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दै सार्वभौम जनतालाई अधिकार दिन्छु, जनताबाट परीक्षण हुन्छु, जनताले दिने अधिकार लिन्छु भनी चालेको कदम असंवैधानिक र प्रतिगामी कसरी हुन्छ? निर्वाचन नहुँदा पो प्रतिगामी हुन्छ। निर्वाचन नगरेर अन्धकारतर्फ गयो मुलुक भने पो प्रतिगामी हुन्छ। <blockquote> विश्वका धेरै देशमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्छन्। ती देशमा विघटित संसद् ब्युँताउन पर्&zwj;यो भनि अदालत गएको प्रायः देखिँदैन। हाम्रो देशमा भने संसद् विघटन हुनेबित्तिकै अर्को पक्ष अदालत जाने गरेको देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने हाम्रो राजनीति परिपक्व नभइसकेको कारणले हो। यसको मूल्य र मान्यताहरू बुझ्न र बोक्न नसकेका कारण हो। हामी कहाँ राजनीतिक समस्याहरू भएर पनि हो। हामीकहाँ दुई पक्ष मिल्दा सबै मूल्य मान्यता पालना गरिँदैन र खोजिँदैन पनि तर नमिल्दा भने नभएका कारण पनि खोजिन्छ।   </blockquote> निर्वाचनको घोषणा गर्नको लागि गरिएको हो। मिति नै घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन नभएर अनिर्णयमा गइदियो मुलुक भने बल्ल पो प्रतिगामी हुन्छ। निर्वाचन नगर्नु पर्ने कारण अहिले केही देखिँदैन। राज्यका सबै अंगहरूले काम गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा मात्र नभएको अवस्था हो। यो अवस्थामा ‘म ताजा जनादेश लिन निर्वाचनमा जान्छु’ भन्ने कुरा अवैधानिक होइन, संवैधानिक हो।  संवैधानिक प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ सबैको एउटै मत हुँदैन। केही न केही समस्या उत्पन्न भएपछि नै मध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो। संसारको इतिहासले यही भन्छ। जस्तो- भारतको नयाँदिल्लीको विधानसभा निर्वाचनमा केजरीवालको पार्टीले वहुमतको लागि दुई-तीन सीट मात्र जितेको थिएन। कांग्रेसले हामी सहयोग गर्छौं तिमी सरकार बनाएर अघि बढ भन्यो। केजरीवालको आम आद्मी पार्टी कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै, हामी हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम लिएर निर्वाचनमा जान्छौं भन्यो र त्यहाँ निर्वाचन भयो। हाम्रो पनि २०४६ सालपछि प्रायः प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि निर्वाचनको माग गर्दै आएका छन्। अहिले संविधानमा लेखिएको अमूर्त कुराहरूलाई देखाउँदै ‘मिल्दैन’ भन्नु गलत हो। यो गलत हो भन्ने हाम्रो विगतको अभ्यासले पनि देखाउँछ। संविधानमा संसद् विघटन नभएको अवस्थामा मात्र संसदको अवधि पाँच वर्षको कल्पना गरिएको हो। यो विशिष्ट व्यवस्था हो। यो विशिष्ट व्यवस्था किन गरिएको हो भने धारा ७६ बमोजिमको सरकार नबनेसम्मको अवस्थामाबाहेक यसको अवधि पाँच वर्ष हुन्छ भनेर धारा ८५ ले भनेन। संविधानको धारा कुनै अलग-अलग हुन्छ, स्वतन्त्र पनि हुन्छन् र कुनै धाराहरू एकसाथ पनि प्रयोग हुन्छन्। धारा ७६ मा भनिएको संसद् विघटनको प्रक्रिया परिपूरक हुन्। त्यसैले विशिष्ट धाराले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छ। यो संसारभरिको प्रचलन हो- संसदीय शासन प्रणाली अँगालेका देशका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्ने। संसदीय प्रणालीमा यो अवैधानिक हुँदैन। संसदीय प्रणाली नरूचाउनेहरूका लागि भने यो कदम अवैधानिक लाग्न सक्छ।  केही बुझेका मान्छेहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भन्दै छन्। यो के हो भने, हरेक मान्छेको आ-आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। दृष्टिकोण राख्दा कुनै पक्षमा र कुनै विपक्षमा पर्नु स्वाभाविक हो। यसमा धेरै विवाद गरिरहनु पर्दैन।  <blockquote> अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। निर्वाचन भनेको जनताले बोल्ने माध्यम हो। ओलीलाई पुरस्कृत गर्लान् वा दण्डित, या देउवालाई पुरस्कृत गर्लान वा दण्डित वा प्रचण्ड-माधव नेपाललाई नै पुरस्कृत वा दण्डित गर्लान्। त्यो जनताको कुरा हो, जनताको अधिकार हो। </blockquote> विश्वका धेरै देशमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्छन्। ती देशमा विघटित संसद् ब्युँताउन पर्&zwj;यो भनि अदालत गएको प्रायः देखिँदैन। हाम्रो देशमा भने संसद् विघटन हुनेबित्तिकै अर्को पक्ष अदालत जाने गरेको देखिन्छ। यस्तो किन भइरहेको छ भने हाम्रो राजनीति परिपक्व नभइसकेको कारणले हो। यसको मूल्य र मान्यताहरू बुझ्न र बोक्न नसकेका कारण हो। हामी कहाँ राजनीतिक समस्याहरू भएर पनि हो। हामीकहाँ दुई पक्ष मिल्दा सबै मूल्य मान्यता पालना गरिँदैन र खोजिँदैन पनि तर नमिल्दा भने नभएका कारण पनि खोजिन्छ।   हामीकहाँ पाँच वर्ष सत्ता कसैले चलाएकै छैन। पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म पाँच वर्ष टिकेको प्रधानमन्त्री कोही छैन। किन टिकेनन्? किनभने हामीले प्रणाली नै त्यस्तै विकास गर्&zwj;यौं। हामी त्यसैमा बढी अल्झियौं। मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई नै ग्रहण गर्न सकेनौं। भारतमै हेरौं न, त्यहाँ गठबन्धन सरकार हुँदा पनि पाँच वर्ष चलेका छन्। हाम्रो झण्डै दुई तिहाइ एउटै दलसँग हुँदा पनि चल्न सकेन। किनकि हामीले मूल्य मान्यताहरूलाई अँगाल्न सकेका छैनौं। हाम्रो राजनीति अझै अस्वस्थ अवस्थामा छ, अपरिपक्व अवस्थामा छ।  अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। निर्वाचन भनेको जनताले बोल्ने माध्यम हो। ओलीलाई पुरस्कृत गर्लान् वा दण्डित, या देउवालाई पुरस्कृत गर्लान वा दण्डित वा प्रचण्ड-माधव नेपाललाई नै पुरस्कृत वा दण्डित गर्लान्। त्यो जनताको कुरा हो, जनताको अधिकार हो। यसले कसको के नोक्सान गर्छ र?