OTHERS

गृहपृष्ठ

संसदीय व्यवस्था आत्मसाथ गरेको देशमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। विघटन गर्नुको पछि एउटै मात्र कारण छ, ताजा जनादेशमा जाने। प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारको महत्त्वपूर्ण यस्तो निर्णयका पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्नु स्वाभाविक कुरा हो।  राजनीतिक घटनाक्रममा आवाज उठ्छ नै। अहिले विभिन्न कोणबाट आवाज उठिरहँदा सरकारको निर्णय संवैधानिक हो कि होइन भन्ने विषयमा स्वाभाविक तवरको गर्मागरम बहस भइरहेका छन्।  संसदीय अभ्यास भएको देशको प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान चाहनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक होइन। संविधानका धाराहरूको अक्षरशः व्याख्या हेर्दा त्यस्तो व्यवस्था नदेखिएला। तर संसदीय व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्दा भने स्पष्ट बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्ने पनि देखिन्न। नेपालको संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट बहुमतले सरकार बनाउने भनेर भन्यो। अनि ७६ को अर्को उपदफा २ देखि ५ सम्ममा के कुरा छ भने, प्रस्ट बहुमतले सरकार बनाउन सकेन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने।  <blockquote> स्पष्ट बहुमतको सरकारका हकमा पनि विघटन गर्न पाउने कुरो ‘एक्प्रेसली मेन्सन’ भएको छैन। तर भावना यत्ति शब्दमै सीमित पक्कै छैन। बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नभए पनि संवैधानिक आयोगको रिक्ततादेखि लिएर यो सबै कुरामा आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुँदा विघटन गर्न नपाउने भन्ने ‘लजिक’ लाई ‘लजिकल’ मान्न सकिँदैन। </blockquote> अनि, त्यो पनि अवस्था रहेन भने झिनो बहुमतले सरकार बनाउने र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने। अर्थात् संसदभित्रबाट सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैन भन्ने व्याख्या देखिन्छ।  स्पष्ट बहुमतको सरकारका हकमा पनि विघटन गर्न पाउने कुरो ‘एक्प्रेसली मेन्सन’ भएको छैन। तर भावना यत्ति शब्दमै सीमित पक्कै छैन। बहुमतको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था स्पष्ट नभए पनि संवैधानिक आयोगको रिक्ततादेखि लिएर यो सबै कुरामा आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुँदा विघटन गर्न नपाउने भन्ने ‘लजिक’ लाई ‘लजिकल’ मान्न सकिँदैन। त्यसैले अब, औचित्यको दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीय अधिकार हो कि होइन? भन्ने शीराबाट पनि अहिलेको अवस्थालाई हेरिनुपर्छ। संसदीय व्यवस्था आत्मसाथ गरेको देशका प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ। प्रधानमन्त्रीले नपाउने भन्नु सुहाउने कुरा होइन। त्यसको कुनै संवैधानिक निकास हुन सक्दैन।  जे भए पनि आजको मितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन नै भइसक्यो। यो विघटनलाई असंवैधानिक भन्न गाह्रो छ। भलै यसलाई संवैधानिक भन्न पनि सजिलो छैन। <blockquote> मुद्दाको ‘भर्सन’ दिने आधिकारिक निकाय सर्वोच्च अदालत मात्र हो। आज सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाबारे बहस भएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बाहिर सडकमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नु राजनीतिक नारा मात्रै हो। त्यसको अर्थ छैन। हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसदीय व्यवस्था हो।  </blockquote> सर्वोच्चले संविधानको अप्ठ्यारोलाई मात्रै लिएर व्याख्या गर्&zwj;यो भने सरकारको निर्णय बदर हुन सक्ला। तर, संविधानको मर्म र भावना अनुसार व्याख्या गर्दा विघटन सदर हुन सक्ने देखिन्छ। यो अधिकार सर्वोच्चलाई छ। त्यहाँ मुद्दा विचाराधीन छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर असन्तुष्ट भएका पक्षहरूले सरकारको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नु सान्दर्भिक चाँहि कुनै पनि हालतमा हुँदैन।  मुद्दाको ‘भर्सन’ दिने आधिकारिक निकाय सर्वोच्च अदालत मात्र हो। आज सर्वोच्चमा उक्त मुद्दाबारे बहस भएको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा बाहिर सडकमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नु राजनीतिक नारा मात्रै हो। त्यसको अर्थ छैन। हाम्रो संविधानले स्वीकार गरेको भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसदीय व्यवस्था हो।  हुनतः राजनीतिमा नारा बनाउन मिल्छ। तर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ‘भर्सन’ आउनुभन्दा पहिले नै असंवैधानिक भन्दै टिप्पणी गर्नु पूरै अनुचित छ। सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमबारे पनि अदालतकै धारणा आधिकारिक हुन्छ। अदालतले यसो गरिदिओस् भन्ने कुरा पनि आउँदैन। टिप्पणी गर्न मिल्दैन।  आजको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन। यसलाई एक किसिमले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्ष बलियो हुँदै गएको भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। तैपनि मुद्दाको टुंगो सर्वोच्च अदालतबाट भइसकेको छैन। फैसला भएपछि मात्रै यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।  मुद्दाको विपक्षी भनेको सरकार हो। उसले म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याद नाघेपछि अर्थात् पुस १९ गते भन्दा पछाडि सर्वोच्चले पेसी तोक्छ। गम्भीर ‘सब्जेक्ट म्याटर’ हो भन्ने लाग्यो भने मुद्दालाई अग्राधिकार दिन सक्छ। अग्राधिकार दिएको अवस्थामा एकदम द्रूतमार्गबाट सुनुवाइ हुन सक्छ। यो संवैधानिक सवाल भएकोले अदालत अलिक ‘प्रोएक्टिभ’ हुनैपर्छ।  पुस १९ पछि पनि पेसी तोकिने संवैधानिक इजलासमै हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशचाहिँ प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने हो। न्यायाधीशहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। तर, मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने त संवैधानिक इजलासले नै हो। सरकारको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर निर्णय दिने पनि अदालतले नै हो।