कुनै पनि देशमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता स्थापना गर्ने बलियो संयन्त्रका रुपमा लेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। लेखापरीक्षक भनेको सार्वजनिक खर्चको परीक्षण गर्ने पब्लिक अडिटर हो। यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै लेखापरीक्षक ऐन २०३१ ले रजिस्टर्ड अडिटरहरुको योग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
ऐनबमोजिम दर्ता भएका लेखापरीक्षकहरुले नै लामो समयसम्म देशका अधिकांश संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्दै आएका थिए। तर, यिनै लेखापरीक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अनुभव तथा योग्यतालाई अवमूल्यन गर्दै नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मार्फत् भेदभाव गरिएको छ। सो ऐनमा लेखापरीक्षक भनेको चार्टड एकाउन्टेन्ट तालिम लिएका व्यक्तिमात्रै हुन् भन्ने गलत परिभाषा दिइएको छ। यस क्षेत्रमा योग्यता प्राप्त अन्य विज्ञ व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ।
ऐन नियमबमोजिम राज्यका कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरुको वार्षिक आर्थिक विवरण परीक्षण गरेर सत्यतथ्यमा आधारित आफ्नो स्वतन्त्र राय पेश गर्नु लेखापरीक्षकको कर्तव्य एवम् दायित्व हो। लेखापरीक्षकले जहिले पनि सरकार र नागरिकका तर्फबाट नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिन र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अपव्यय हुन नदिन वित्तीय विवरणमा राय पेश गरेर खबरदारीको काम गर्छ। देशमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लेखापरीक्षकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ।
यही भूमिकालाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानमै महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ लागू हुनु अघिसम्म लेखापरीक्षकको दर्ता, वर्गीकरण तथा इजाजत पत्र प्रदान गर्ने काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो। अहिले महालेखापरीक्षकबाट यो अधिकार खोसेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) मा पुर्याइएको छ। इजाजतको अधिकार आईक्यानमा पु¥याए पनि ऐनले तत्काल कायम रहेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई भने सुरक्षित गरेको छ। ऐनको दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। सो दफामा, दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई परिषद्ले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरुका अधिनमा रही यस ऐनबमोजिम लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी त्यस्ता दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई निजहरुले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम पाइआएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर, ऐनको नियमावली बनाउँदा गलत मनसाय राखी रजिस्टर्ड अडिटरमाथि भेदभाव गरिएको छ। यसैगरी २०५९ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा बदनियतपूर्वक संशोधन गरी हिजोसम्म योग्य रहेका दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ। संशोधन लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म योग्य रहेका उनीहरु के कारणले भोलिपल्ट अयोग्य भए भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले समेत बताउन सकेको छैन। यस्तो गम्भीर मुद्दामा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा एउटा मात्र योग्यता भएका व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरी योग्यता प्राप्त नागरिक-नागरिकबीच भेदभाव गरिएको छ। विगतदेखि नै संविधान र कानुनले तोकेको योग्यताबमोजिम लेखापरीक्षक हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, लेखा, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट (सीएमए अस्ट्रेलिया), एसीसीए युके, सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए अमेरिका), ट्याक्सेसन र अडिटिङ गरी विश्वविद्यालय स्तरको डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरु योग्य हुन्थे र उनीहरुले नै देशको लेखापरीक्षण गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्न मद्दत गरेका थिए। तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐनको २०५९ सालको संशोधनले यी सबै व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गरी सिमित देशबाट सीए र सीपीए गरेका तथा नेपालबाट सीए उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेबाट नै बद्नियत झल्किएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा उल्लेख गरिएको योग्यता भएका बाहेक पनि वर्षौंदेखि लेखापरीक्षणको काम गर्दै आएका अनुभवी नेपाली नागरिकको योग्यता र अनुभवको समेत अवमूल्यन गरी उनीहरुलाई पेशागत कार्य गर्नबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले रोक लगाएको छ। यसैगरी यो ऐनले ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकलाई पनि काम गर्न बन्देज लगाएको छ। इजाजत प्राप्त गरेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनमा उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवस्थाको पालना गरिएन भने हाल दर्तावाल लेखापरीक्षकले हासिल गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अतिरिक्त योग्यताको पनि कदर गरिएको छैन।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको दफा ३० बमोजिम पनि लेखापरीक्षक ऐन २०३१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई निरन्तर इजाजत पत्र दिएर नयाँ पनि थपिदै जानुपर्नेमा त्यसो गरिएन। अर्कोतर्फ नयाँ र आधुनिक व्यवस्था गर्ने हो भने पनि अडिटर काउन्सिल गठन गरेर योग्यता प्राप्त सबैको परीक्षा लिएर मात्र इजाजत पत्र दिनुपर्नेमा त्यो समेत नगरी सिमित व्यक्तिको मनोमानीमा उनीहरुले चाहेको व्यक्तिलाई मात्र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने पनि यसले विगतदेखिका योग्य र अनुभवी दर्तावाला अडिटरहरुलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको प्रस्तावनाअनुसार, राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नका निमित्त लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवम् सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवम् लेखाको महत्व बोध गराई यसको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनिएको छ। तर, प्रस्तावनाको मर्म र भावनाको ठीक विपरीत आईक्यानले अनुभवी र योग्य लेखापरीक्षकहरुको अधिकार हनन् गरेको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एउटा सम्मानित योग्यता हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेको व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि ठीक हो। तर, त्यो योग्यता भएको व्यक्तिले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्नु अन्य योग्यताको अवमूल्यन हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जुन विषय अध्ययन गरेको हुन्छ सोही विषय र अझ कतिपय अवस्थामा देशविदेशबाट त्यो भन्दा बढी अध्ययन गरेका र तालिम लिएका व्यक्तिहरु ऐनको भेदभावपूर्ण व्यवस्थाका कारण अहिले पेशाव्यवसायबाट वञ्चित छन्। तालिम प्राप्त अनुभवी व्यक्ति जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दा कुनै किसिमले योग्यतामा कमजोर हुँदैन, उसलाई देश र अध्ययन गरेको संस्थाका आधारमा भेदभाव गरी इजाजत पत्र नदिनु कानुनको आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप छ। सैद्धान्तिक ज्ञान एउटै प्राप्त हुने भएपछि त्यो विषयको शीर्षक र देशका आधारमा भेदभाव हुनु न्यायोचित होइन।
लेखापरीक्षण पेशा कुनै रकेट साइन्स होइन। एकाउन्टमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो कोहीले आफ्नो ग्राहकको खाताकिताब सजिलै जाँच गर्न र अभिलेख राख्न सक्छ। लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले जटिल भन्दा जटिल अवस्थाका मुद्दाहरुलाई पनि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएका व्यक्ति भन्दा सजिलै निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छन्। त्यसकारण यसमा शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि बढी तालिम, अनुभव र दक्षतालाई महत्व दिइएको हो। अर्कोतर्फ लामो अनुभव, तालिम र दक्षता भएका रजिस्टर्ड अडिटर तथा सोही विषयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्राप्त विज्ञहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको पक्षमा रहेका केही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त एकाउन्टिङ डिग्रीको पाठ्यक्रमलाई उपयुक्त पाठ्यक्रम नभएको तथा पर्याप्त तालिम नभएको र नेपालको कर ऐन तथा नियमका बारेमा ज्ञानको अभाव भएको भन्ने तर्क गर्छन्। यही तर्कका आधारमा उनीहरुलाई केही विषयको पुनः जाँच तथा तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गरिएको छ। जुन पेशागत रुपमा गैरकानुनी हो। यदि यस्तै हुनुपर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गरी तिनीहरुले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम गर्ने प्रचलन विश्वमै भएको भए पनि आईक्यानले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन।
राज्यको वर्तमान शिक्षा नीतिमा विदेशमा अध्ययन तथा व्यावसायिक तालिम तथा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यही कारण अहिले लाखौं नेपाली ज्ञान तथा सीपको खोजीमा विदेशरित लागेका छन्। सरकारले भविष्यमा उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञान तथा सीप उपयोग गर्ने नीतिका कारण नै विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिइरहेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारले विदेशमा भएका नेपालीको ज्ञान तथा सीप नेपालमा लगानी गर्न ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा गएर वा विदेशी ख्यातिप्राप्त संस्थाहरुबाट आफ्नै लगानीमा ज्ञान र सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नेपालमा पेशा गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको एकातर्फ सरकारको घोषित नीतिको खिलाफ हो भने अर्कोतर्फ ब्रेन गेनको सट्टा ब्रेन ड्रेन बढाउने नियोजित षड्यन्त्र पनि हो। नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतले यो नियोजित षड्यन्त्रको तानाबाना बुझेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तत्काल परिवर्तन गरी सिमित व्यक्तिको चलखेल रोक्न जरुरी छ। अर्कोतर्फ नेपालमा सीटीईभीटीजस्तो संस्थाले तालिम तथा ज्ञान प्रदान गरेको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मानेर वैधानिकता प्रदान गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकको योग्यताको कदर नहुनु विडम्बनापूर्ण छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको स्नातक तह सरहको उपाधि हो। यस्तो अवस्थामा आईक्यानमा उनीहरुको बाहुल्य कायम गरेर स्नातकोत्तर तह सरहको उपाधि प्राप्त गरेका विज्ञहरुमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरुको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने पनि सोचनीय छ।
योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले राम्रोसँग काम नगर्दा नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको तथा पारदर्शिता नभएको भनेर लगातार आवाज उठिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन समयसमयमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यथार्थमा नेपालमा साँच्चै भ्रष्टाचार बढेको हो वा लेखापरीक्षण गर्ने मान्यता पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अनुभवको कमी वा तटस्थ नभएकाले सबैलाई क्लिन चिट दिएको हो छानबिन हुनु जरुरी छ।
यसकारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मात्र सिन्डिकेट कायम नगरी लेखापरीक्षण गर्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रबाट ज्ञान प्राप्त गरेका योग्य व्यक्तिहरुको सहभागितामा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। यसले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भई जनता र सरकारको पक्षमा हित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपालको ख्याति बढी परामर्श सेवा विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। यदि नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्ने हो भने पनि बेरुजु घटाउँदै लैजान, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र पारदर्शिता बढाउन जरुरी छ। तर, लेखापरीक्षण गर्ने अुनमति पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अहिलेसम्मको व्यावसायिक कार्यले यसतर्फ कुनै टेवा नपुगेकाले यसमा अन्य योग्यता प्राप्त विज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागिता अत्यावश्यक छ।
यस विषयमा दर्तावाल अडिटरहरुले समयसमयमा संघर्ष गरेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को केन्दीय समिति बैठकले गतवर्ष माघमा नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। २०५३ सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी हुँदाका बखत नै दर्तावाल लेखापरीक्षकका सम्बन्धमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको भन्दै अडानले परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।
छिमेकी देश भारतमा यस्तै विषयमा विवाद भएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउँदा संसद्मा महिनांैसम्म बृहत् छलफल गरी विज्ञ कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेका सबै दर्तावाल अडिटरलाई समेटेर कानुन निर्माण गरिएको थियो।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले अहिले देशविदेशबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट योग्यता हासिल गरिसकेका तथा अध्ययनरत् विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ। आईक्यानले आफूसँग पारस्परिक पहिचान सम्झौता (एमआरए) भएका विदेशका संस्थाहरुमा अध्ययन गरेकालाई मात्र इजाजतपत्र दिने रणनीति लिएकाले अन्योल बढाएको हो। जसका कारण उनीहरु देशमा मात्रै सिमित रही पेशाव्यवसाय गर्नुपर्ने, विदेशमा पेशाव्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी लोकतन्त्र नै संकटमा परेका बेलामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको मनसाय र प्रस्तावनाको भावना विपरीत २०५९ सालमा अलोकतान्त्रिक विधिबाट संसद्समेत विघटित भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षसँग बृहते छलफल नगरी चार्टड एकाउन्टेन्टले आफ्नो मात्र हितलाई सर्वोपरि ठानी विधेयक तयार पा¥यो। त्यसलाई रातारात पास गर्दै सोहीबमोजिम नियमावली २०६१ जारी गरेकाले पनि यसमा बद्नियत देखिएको हुँदा पुनः बृहत् छलफल गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, कमनवेल्थ देशहरु र ब्रिटेनमा मात्र प्रयोग हुने चार्टर्ड भन्ने विवादित शब्द (जसको अर्थ रोयल अर्थात् राजतन्त्रसँग सम्बन्धित भन्ने हुन्छ) लाई जोडेर कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य छैन। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भइसकेको अवस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको सट्टा पब्लिक अडिटर ऐन ल्याउनु आवश्यक छ। जसले यो क्षेत्रमा अध्ययनरत् तथा कार्यरत सबैको हक स्थापित गरी व्यावसायिक वातावरणको सृजना गरोस्। (रजिस्टर्ड अडिटर, सीएमए)
" />
कुनै पनि देशमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता स्थापना गर्ने बलियो संयन्त्रका रुपमा लेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। लेखापरीक्षक भनेको सार्वजनिक खर्चको परीक्षण गर्ने पब्लिक अडिटर हो। यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै लेखापरीक्षक ऐन २०३१ ले रजिस्टर्ड अडिटरहरुको योग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
ऐनबमोजिम दर्ता भएका लेखापरीक्षकहरुले नै लामो समयसम्म देशका अधिकांश संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्दै आएका थिए। तर, यिनै लेखापरीक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अनुभव तथा योग्यतालाई अवमूल्यन गर्दै नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मार्फत् भेदभाव गरिएको छ। सो ऐनमा लेखापरीक्षक भनेको चार्टड एकाउन्टेन्ट तालिम लिएका व्यक्तिमात्रै हुन् भन्ने गलत परिभाषा दिइएको छ। यस क्षेत्रमा योग्यता प्राप्त अन्य विज्ञ व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ।
ऐन नियमबमोजिम राज्यका कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरुको वार्षिक आर्थिक विवरण परीक्षण गरेर सत्यतथ्यमा आधारित आफ्नो स्वतन्त्र राय पेश गर्नु लेखापरीक्षकको कर्तव्य एवम् दायित्व हो। लेखापरीक्षकले जहिले पनि सरकार र नागरिकका तर्फबाट नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिन र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अपव्यय हुन नदिन वित्तीय विवरणमा राय पेश गरेर खबरदारीको काम गर्छ। देशमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लेखापरीक्षकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ।
यही भूमिकालाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानमै महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ लागू हुनु अघिसम्म लेखापरीक्षकको दर्ता, वर्गीकरण तथा इजाजत पत्र प्रदान गर्ने काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो। अहिले महालेखापरीक्षकबाट यो अधिकार खोसेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) मा पुर्याइएको छ। इजाजतको अधिकार आईक्यानमा पु¥याए पनि ऐनले तत्काल कायम रहेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई भने सुरक्षित गरेको छ। ऐनको दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। सो दफामा, दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई परिषद्ले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरुका अधिनमा रही यस ऐनबमोजिम लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी त्यस्ता दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई निजहरुले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम पाइआएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर, ऐनको नियमावली बनाउँदा गलत मनसाय राखी रजिस्टर्ड अडिटरमाथि भेदभाव गरिएको छ। यसैगरी २०५९ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा बदनियतपूर्वक संशोधन गरी हिजोसम्म योग्य रहेका दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ। संशोधन लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म योग्य रहेका उनीहरु के कारणले भोलिपल्ट अयोग्य भए भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले समेत बताउन सकेको छैन। यस्तो गम्भीर मुद्दामा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा एउटा मात्र योग्यता भएका व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरी योग्यता प्राप्त नागरिक-नागरिकबीच भेदभाव गरिएको छ। विगतदेखि नै संविधान र कानुनले तोकेको योग्यताबमोजिम लेखापरीक्षक हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, लेखा, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट (सीएमए अस्ट्रेलिया), एसीसीए युके, सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए अमेरिका), ट्याक्सेसन र अडिटिङ गरी विश्वविद्यालय स्तरको डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरु योग्य हुन्थे र उनीहरुले नै देशको लेखापरीक्षण गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्न मद्दत गरेका थिए। तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐनको २०५९ सालको संशोधनले यी सबै व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गरी सिमित देशबाट सीए र सीपीए गरेका तथा नेपालबाट सीए उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेबाट नै बद्नियत झल्किएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा उल्लेख गरिएको योग्यता भएका बाहेक पनि वर्षौंदेखि लेखापरीक्षणको काम गर्दै आएका अनुभवी नेपाली नागरिकको योग्यता र अनुभवको समेत अवमूल्यन गरी उनीहरुलाई पेशागत कार्य गर्नबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले रोक लगाएको छ। यसैगरी यो ऐनले ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकलाई पनि काम गर्न बन्देज लगाएको छ। इजाजत प्राप्त गरेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनमा उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवस्थाको पालना गरिएन भने हाल दर्तावाल लेखापरीक्षकले हासिल गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अतिरिक्त योग्यताको पनि कदर गरिएको छैन।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको दफा ३० बमोजिम पनि लेखापरीक्षक ऐन २०३१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई निरन्तर इजाजत पत्र दिएर नयाँ पनि थपिदै जानुपर्नेमा त्यसो गरिएन। अर्कोतर्फ नयाँ र आधुनिक व्यवस्था गर्ने हो भने पनि अडिटर काउन्सिल गठन गरेर योग्यता प्राप्त सबैको परीक्षा लिएर मात्र इजाजत पत्र दिनुपर्नेमा त्यो समेत नगरी सिमित व्यक्तिको मनोमानीमा उनीहरुले चाहेको व्यक्तिलाई मात्र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने पनि यसले विगतदेखिका योग्य र अनुभवी दर्तावाला अडिटरहरुलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको प्रस्तावनाअनुसार, राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नका निमित्त लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवम् सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवम् लेखाको महत्व बोध गराई यसको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनिएको छ। तर, प्रस्तावनाको मर्म र भावनाको ठीक विपरीत आईक्यानले अनुभवी र योग्य लेखापरीक्षकहरुको अधिकार हनन् गरेको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एउटा सम्मानित योग्यता हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेको व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि ठीक हो। तर, त्यो योग्यता भएको व्यक्तिले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्नु अन्य योग्यताको अवमूल्यन हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जुन विषय अध्ययन गरेको हुन्छ सोही विषय र अझ कतिपय अवस्थामा देशविदेशबाट त्यो भन्दा बढी अध्ययन गरेका र तालिम लिएका व्यक्तिहरु ऐनको भेदभावपूर्ण व्यवस्थाका कारण अहिले पेशाव्यवसायबाट वञ्चित छन्। तालिम प्राप्त अनुभवी व्यक्ति जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दा कुनै किसिमले योग्यतामा कमजोर हुँदैन, उसलाई देश र अध्ययन गरेको संस्थाका आधारमा भेदभाव गरी इजाजत पत्र नदिनु कानुनको आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप छ। सैद्धान्तिक ज्ञान एउटै प्राप्त हुने भएपछि त्यो विषयको शीर्षक र देशका आधारमा भेदभाव हुनु न्यायोचित होइन।
लेखापरीक्षण पेशा कुनै रकेट साइन्स होइन। एकाउन्टमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो कोहीले आफ्नो ग्राहकको खाताकिताब सजिलै जाँच गर्न र अभिलेख राख्न सक्छ। लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले जटिल भन्दा जटिल अवस्थाका मुद्दाहरुलाई पनि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएका व्यक्ति भन्दा सजिलै निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छन्। त्यसकारण यसमा शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि बढी तालिम, अनुभव र दक्षतालाई महत्व दिइएको हो। अर्कोतर्फ लामो अनुभव, तालिम र दक्षता भएका रजिस्टर्ड अडिटर तथा सोही विषयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्राप्त विज्ञहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको पक्षमा रहेका केही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त एकाउन्टिङ डिग्रीको पाठ्यक्रमलाई उपयुक्त पाठ्यक्रम नभएको तथा पर्याप्त तालिम नभएको र नेपालको कर ऐन तथा नियमका बारेमा ज्ञानको अभाव भएको भन्ने तर्क गर्छन्। यही तर्कका आधारमा उनीहरुलाई केही विषयको पुनः जाँच तथा तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गरिएको छ। जुन पेशागत रुपमा गैरकानुनी हो। यदि यस्तै हुनुपर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गरी तिनीहरुले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम गर्ने प्रचलन विश्वमै भएको भए पनि आईक्यानले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन।
राज्यको वर्तमान शिक्षा नीतिमा विदेशमा अध्ययन तथा व्यावसायिक तालिम तथा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यही कारण अहिले लाखौं नेपाली ज्ञान तथा सीपको खोजीमा विदेशरित लागेका छन्। सरकारले भविष्यमा उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञान तथा सीप उपयोग गर्ने नीतिका कारण नै विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिइरहेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारले विदेशमा भएका नेपालीको ज्ञान तथा सीप नेपालमा लगानी गर्न ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा गएर वा विदेशी ख्यातिप्राप्त संस्थाहरुबाट आफ्नै लगानीमा ज्ञान र सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नेपालमा पेशा गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको एकातर्फ सरकारको घोषित नीतिको खिलाफ हो भने अर्कोतर्फ ब्रेन गेनको सट्टा ब्रेन ड्रेन बढाउने नियोजित षड्यन्त्र पनि हो। नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतले यो नियोजित षड्यन्त्रको तानाबाना बुझेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तत्काल परिवर्तन गरी सिमित व्यक्तिको चलखेल रोक्न जरुरी छ। अर्कोतर्फ नेपालमा सीटीईभीटीजस्तो संस्थाले तालिम तथा ज्ञान प्रदान गरेको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मानेर वैधानिकता प्रदान गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकको योग्यताको कदर नहुनु विडम्बनापूर्ण छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको स्नातक तह सरहको उपाधि हो। यस्तो अवस्थामा आईक्यानमा उनीहरुको बाहुल्य कायम गरेर स्नातकोत्तर तह सरहको उपाधि प्राप्त गरेका विज्ञहरुमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरुको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने पनि सोचनीय छ।
योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले राम्रोसँग काम नगर्दा नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको तथा पारदर्शिता नभएको भनेर लगातार आवाज उठिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन समयसमयमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यथार्थमा नेपालमा साँच्चै भ्रष्टाचार बढेको हो वा लेखापरीक्षण गर्ने मान्यता पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अनुभवको कमी वा तटस्थ नभएकाले सबैलाई क्लिन चिट दिएको हो छानबिन हुनु जरुरी छ।
यसकारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मात्र सिन्डिकेट कायम नगरी लेखापरीक्षण गर्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रबाट ज्ञान प्राप्त गरेका योग्य व्यक्तिहरुको सहभागितामा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। यसले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भई जनता र सरकारको पक्षमा हित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपालको ख्याति बढी परामर्श सेवा विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। यदि नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्ने हो भने पनि बेरुजु घटाउँदै लैजान, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र पारदर्शिता बढाउन जरुरी छ। तर, लेखापरीक्षण गर्ने अुनमति पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अहिलेसम्मको व्यावसायिक कार्यले यसतर्फ कुनै टेवा नपुगेकाले यसमा अन्य योग्यता प्राप्त विज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागिता अत्यावश्यक छ।
यस विषयमा दर्तावाल अडिटरहरुले समयसमयमा संघर्ष गरेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को केन्दीय समिति बैठकले गतवर्ष माघमा नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। २०५३ सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी हुँदाका बखत नै दर्तावाल लेखापरीक्षकका सम्बन्धमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको भन्दै अडानले परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ऐन जारी गर्न माग गरेको हो।
छिमेकी देश भारतमा यस्तै विषयमा विवाद भएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउँदा संसद्मा महिनांैसम्म बृहत् छलफल गरी विज्ञ कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेका सबै दर्तावाल अडिटरलाई समेटेर कानुन निर्माण गरिएको थियो।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले अहिले देशविदेशबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट योग्यता हासिल गरिसकेका तथा अध्ययनरत् विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ। आईक्यानले आफूसँग पारस्परिक पहिचान सम्झौता (एमआरए) भएका विदेशका संस्थाहरुमा अध्ययन गरेकालाई मात्र इजाजतपत्र दिने रणनीति लिएकाले अन्योल बढाएको हो। जसका कारण उनीहरु देशमा मात्रै सिमित रही पेशाव्यवसाय गर्नुपर्ने, विदेशमा पेशाव्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी लोकतन्त्र नै संकटमा परेका बेलामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको मनसाय र प्रस्तावनाको भावना विपरीत २०५९ सालमा अलोकतान्त्रिक विधिबाट संसद्समेत विघटित भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षसँग बृहते छलफल नगरी चार्टड एकाउन्टेन्टले आफ्नो मात्र हितलाई सर्वोपरि ठानी विधेयक तयार पा¥यो। त्यसलाई रातारात पास गर्दै सोहीबमोजिम नियमावली २०६१ जारी गरेकाले पनि यसमा बद्नियत देखिएको हुँदा पुनः बृहत् छलफल गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, कमनवेल्थ देशहरु र ब्रिटेनमा मात्र प्रयोग हुने चार्टर्ड भन्ने विवादित शब्द (जसको अर्थ रोयल अर्थात् राजतन्त्रसँग सम्बन्धित भन्ने हुन्छ) लाई जोडेर कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य छैन। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भइसकेको अवस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको सट्टा पब्लिक अडिटर ऐन ल्याउनु आवश्यक छ। जसले यो क्षेत्रमा अध्ययनरत् तथा कार्यरत सबैको हक स्थापित गरी व्यावसायिक वातावरणको सृजना गरोस्। (रजिस्टर्ड अडिटर, सीएमए)
पब्लिक अडिटर ऐनको खाँचो
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि देशमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता स्थापना गर्ने बलियो संयन्त्रका रुपमा लेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। लेखापरीक्षक भनेको सार्वजनिक खर्चको परीक्षण गर्ने पब्लिक अडिटर हो। यही तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै लेखापरीक्षक ऐन २०३१ ले रजिस्टर्ड अडिटरहरुको योग्यताबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">ऐनबमोजिम दर्ता भएका लेखापरीक्षकहरुले नै लामो समयसम्म देशका अधिकांश संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गर्दै आएका थिए। तर, यिनै लेखापरीक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अनुभव तथा योग्यतालाई अवमूल्यन गर्दै नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ मार्फत् भेदभाव गरिएको छ। सो ऐनमा लेखापरीक्षक भनेको चार्टड एकाउन्टेन्ट तालिम लिएका व्यक्तिमात्रै हुन् भन्ने गलत परिभाषा दिइएको छ। यस क्षेत्रमा योग्यता प्राप्त अन्य विज्ञ व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">ऐन नियमबमोजिम राज्यका कुनै पनि सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरुको वार्षिक आर्थिक विवरण परीक्षण गरेर सत्यतथ्यमा आधारित आफ्नो स्वतन्त्र राय पेश गर्नु लेखापरीक्षकको कर्तव्य एवम् दायित्व हो। लेखापरीक्षकले जहिले पनि सरकार र नागरिकका तर्फबाट नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिन र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अपव्यय हुन नदिन वित्तीय विवरणमा राय पेश गरेर खबरदारीको काम गर्छ। देशमा वित्तीय सुशासन कायम राख्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लेखापरीक्षकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यही भूमिकालाई ध्यानमा राखेर नेपालको संविधानमै महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ लागू हुनु अघिसम्म लेखापरीक्षकको दर्ता, वर्गीकरण तथा इजाजत पत्र प्रदान गर्ने काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुँदै आएको थियो। अहिले महालेखापरीक्षकबाट यो अधिकार खोसेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) मा पुर्‍याइएको छ। इजाजतको अधिकार आईक्यानमा पु¥याए पनि ऐनले तत्काल कायम रहेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई भने सुरक्षित गरेको छ। ऐनको दफा ३० मा दर्तावाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। सो दफामा, दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई परिषद्ले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरुका अधिनमा रही यस ऐनबमोजिम लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गरी पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी त्यस्ता दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई निजहरुले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम पाइआएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर रजिस्टर्ड अडिटरहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। तर, ऐनको नियमावली बनाउँदा गलत मनसाय राखी रजिस्टर्ड अडिटरमाथि भेदभाव गरिएको छ। यसैगरी २०५९ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा बदनियतपूर्वक संशोधन गरी हिजोसम्म योग्य रहेका दर्तावाल लेखापरीक्षकलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ। संशोधन लागू हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म योग्य रहेका उनीहरु के कारणले भोलिपल्ट अयोग्य भए भन्ने कुरा व्यवस्थापिका संसद्ले समेत बताउन सकेको छैन। यस्तो गम्भीर मुद्दामा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा हचुवाका भरमा एउटा मात्र योग्यता भएका व्यक्तिहरुको समूह अर्थात् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरी योग्यता प्राप्त नागरिक-नागरिकबीच भेदभाव गरिएको छ। विगतदेखि नै संविधान र कानुनले तोकेको योग्यताबमोजिम लेखापरीक्षक हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, लेखा, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, म्यानेजमेन्ट एकाउन्टेन्ट (सीएमए अस्ट्रेलिया), एसीसीए युके, सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट (सीपीए अमेरिका), ट्याक्सेसन र अडिटिङ गरी विश्वविद्यालय स्तरको डिग्री हासिल गरेका व्यक्तिहरु योग्य हुन्थे र उनीहरुले नै देशको लेखापरीक्षण गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्न मद्दत गरेका थिए। तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐनको २०५९ सालको संशोधनले यी सबै व्यक्तिलाई अयोग्य घोषित गरी सिमित देशबाट सीए र सीपीए गरेका तथा नेपालबाट सीए उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था गरेबाट नै बद्नियत झल्किएको छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनमा उल्लेख गरिएको योग्यता भएका बाहेक पनि वर्षौंदेखि लेखापरीक्षणको काम गर्दै आएका अनुभवी नेपाली नागरिकको योग्यता र अनुभवको समेत अवमूल्यन गरी उनीहरुलाई पेशागत कार्य गर्नबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले रोक लगाएको छ। यसैगरी यो ऐनले ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकलाई पनि काम गर्न बन्देज लगाएको छ। इजाजत प्राप्त गरेका रजिस्टर्ड अडिटरहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कानुनमा उल्लेख गरे पनि त्यो व्यवस्थाको पालना गरिएन भने हाल दर्तावाल लेखापरीक्षकले हासिल गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अतिरिक्त योग्यताको पनि कदर गरिएको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको दफा ३० बमोजिम पनि लेखापरीक्षक ऐन २०३१ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई निरन्तर इजाजत पत्र दिएर नयाँ पनि थपिदै जानुपर्नेमा त्यसो गरिएन। अर्कोतर्फ नयाँ र आधुनिक व्यवस्था गर्ने हो भने पनि अडिटर काउन्सिल गठन गरेर योग्यता प्राप्त सबैको परीक्षा लिएर मात्र इजाजत पत्र दिनुपर्नेमा त्यो समेत नगरी सिमित व्यक्तिको मनोमानीमा उनीहरुले चाहेको व्यक्तिलाई मात्र प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको प्रस्तावनालाई हेर्ने हो भने पनि यसले विगतदेखिका योग्य र अनुभवी दर्तावाला अडिटरहरुलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ऐनको प्रस्तावनाअनुसार, राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नका निमित्त लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवम् सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवम् लेखाको महत्व बोध गराई यसको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले भनिएको छ। तर, प्रस्तावनाको मर्म र भावनाको ठीक विपरीत आईक्यानले अनुभवी र योग्य लेखापरीक्षकहरुको अधिकार हनन् गरेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एउटा सम्मानित योग्यता हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेको व्यक्तिले लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि ठीक हो। तर, त्यो योग्यता भएको व्यक्तिले मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने भन्नु अन्य योग्यताको अवमूल्यन हो। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जुन विषय अध्ययन गरेको हुन्छ सोही विषय र अझ कतिपय अवस्थामा देशविदेशबाट त्यो भन्दा बढी अध्ययन गरेका र तालिम लिएका व्यक्तिहरु ऐनको भेदभावपूर्ण व्यवस्थाका कारण अहिले पेशाव्यवसायबाट वञ्चित छन्। तालिम प्राप्त अनुभवी व्यक्ति जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दा कुनै किसिमले योग्यतामा कमजोर हुँदैन, उसलाई देश र अध्ययन गरेको संस्थाका आधारमा भेदभाव गरी इजाजत पत्र नदिनु कानुनको आँखामा सबै समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तको समेत बर्खिलाप छ। सैद्धान्तिक ज्ञान एउटै प्राप्त हुने भएपछि त्यो विषयको शीर्षक र देशका आधारमा भेदभाव हुनु न्यायोचित होइन। </p>
<p style="text-align: justify;">लेखापरीक्षण पेशा कुनै रकेट साइन्स होइन। एकाउन्टमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति जो कोहीले आफ्नो ग्राहकको खाताकिताब सजिलै जाँच गर्न र अभिलेख राख्न सक्छ। लामो समय काम गरेर अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिले जटिल भन्दा जटिल अवस्थाका मुद्दाहरुलाई पनि सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र भएका व्यक्ति भन्दा सजिलै निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छन्। त्यसकारण यसमा शैक्षिक योग्यता भन्दा पनि बढी तालिम, अनुभव र दक्षतालाई महत्व दिइएको हो। अर्कोतर्फ लामो अनुभव, तालिम र दक्षता भएका रजिस्टर्ड अडिटर तथा सोही विषयको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्राप्त विज्ञहरुलाई भने पाखा लगाइएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको पक्षमा रहेका केही व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त एकाउन्टिङ डिग्रीको पाठ्यक्रमलाई उपयुक्त पाठ्यक्रम नभएको तथा पर्याप्त तालिम नभएको र नेपालको कर ऐन तथा नियमका बारेमा ज्ञानको अभाव भएको भन्ने तर्क गर्छन्। यही तर्कका आधारमा उनीहरुलाई केही विषयको पुनः जाँच तथा तालिम लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सृजना गरिएको छ। जुन पेशागत रुपमा गैरकानुनी हो। यदि यस्तै हुनुपर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गरी तिनीहरुले दिएको प्रतिवेदनबमोजिम गर्ने प्रचलन विश्वमै भएको भए पनि आईक्यानले त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन।</p>
<p style="text-align: justify;">राज्यको वर्तमान शिक्षा नीतिमा विदेशमा अध्ययन तथा व्यावसायिक तालिम तथा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यही कारण अहिले लाखौं नेपाली ज्ञान तथा सीपको खोजीमा विदेशरित लागेका छन्। सरकारले भविष्यमा उनीहरुले प्राप्त गरेको ज्ञान तथा सीप उपयोग गर्ने नीतिका कारण नै विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिइरहेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारले विदेशमा भएका नेपालीको ज्ञान तथा सीप नेपालमा लगानी गर्न ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना नै गरेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशमा गएर वा विदेशी ख्यातिप्राप्त संस्थाहरुबाट आफ्नै लगानीमा ज्ञान र सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नेपालमा पेशा गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको एकातर्फ सरकारको घोषित नीतिको खिलाफ हो भने अर्कोतर्फ ब्रेन गेनको सट्टा ब्रेन ड्रेन बढाउने नियोजित षड्यन्त्र पनि हो। नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलगायतले यो नियोजित षड्यन्त्रको तानाबाना बुझेर नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन तत्काल परिवर्तन गरी सिमित व्यक्तिको चलखेल रोक्न जरुरी छ। अर्कोतर्फ नेपालमा सीटीईभीटीजस्तो संस्थाले तालिम तथा ज्ञान प्रदान गरेको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मानेर वैधानिकता प्रदान गरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकको योग्यताको कदर नहुनु विडम्बनापूर्ण छ। </p>
<p style="text-align: justify;">चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनेको स्नातक तह सरहको उपाधि हो। यस्तो अवस्थामा आईक्यानमा उनीहरुको बाहुल्य कायम गरेर स्नातकोत्तर तह सरहको उपाधि प्राप्त गरेका विज्ञहरुमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरुको परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने पनि सोचनीय छ। </p>
<p style="text-align: justify;">योग्यताकै कुरा गर्ने हो भने लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले राम्रोसँग काम नगर्दा नै देशमा भ्रष्टाचार बढेको तथा पारदर्शिता नभएको भनेर लगातार आवाज उठिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन समयसमयमा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यथार्थमा नेपालमा साँच्चै भ्रष्टाचार बढेको हो वा लेखापरीक्षण गर्ने मान्यता पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अनुभवको कमी वा तटस्थ नभएकाले सबैलाई क्लिन चिट दिएको हो छानबिन हुनु जरुरी छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसकारण चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको मात्र सिन्डिकेट कायम नगरी लेखापरीक्षण गर्ने सवालमा विभिन्न क्षेत्रबाट ज्ञान प्राप्त गरेका योग्य व्यक्तिहरुको सहभागितामा लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ। यसले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भई जनता र सरकारको पक्षमा हित हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नेपालको ख्याति बढी परामर्श सेवा विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ। यदि नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्ने हो भने पनि बेरुजु घटाउँदै लैजान, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न र पारदर्शिता बढाउन जरुरी छ। तर, लेखापरीक्षण गर्ने अुनमति पाएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको अहिलेसम्मको व्यावसायिक कार्यले यसतर्फ कुनै टेवा नपुगेकाले यसमा अन्य योग्यता प्राप्त विज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागिता अत्यावश्यक छ। </p>
<p style="text-align: justify;">यस विषयमा दर्तावाल अडिटरहरुले समयसमयमा संघर्ष गरेर आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) को केन्दीय समिति बैठकले गतवर्ष माघमा नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। २०५३ सालमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन जारी हुँदाका बखत नै दर्तावाल लेखापरीक्षकका सम्बन्धमा विभेदकारी प्रावधानहरु राखिएको भन्दै अडानले परिवर्तित अवस्थामा नयाँ ऐन जारी गर्न माग गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">छिमेकी देश भारतमा यस्तै विषयमा विवाद भएपछि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउँदा संसद्मा महिनांैसम्म बृहत् छलफल गरी विज्ञ कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेका सबै दर्तावाल अडिटरलाई समेटेर कानुन निर्माण गरिएको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनले अहिले देशविदेशबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट योग्यता हासिल गरिसकेका तथा अध्ययनरत् विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण बनाइदिएको छ। आईक्यानले आफूसँग पारस्परिक पहिचान सम्झौता (एमआरए) भएका विदेशका संस्थाहरुमा अध्ययन गरेकालाई मात्र इजाजतपत्र दिने रणनीति लिएकाले अन्योल बढाएको हो। जसका कारण उनीहरु देशमा मात्रै सिमित रही पेशाव्यवसाय गर्नुपर्ने, विदेशमा पेशाव्यवसाय गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी लोकतन्त्र नै संकटमा परेका बेलामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको मनसाय र प्रस्तावनाको भावना विपरीत २०५९ सालमा अलोकतान्त्रिक विधिबाट संसद्समेत विघटित भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित सबै पक्षसँग बृहते छलफल नगरी चार्टड एकाउन्टेन्टले आफ्नो मात्र हितलाई सर्वोपरि ठानी विधेयक तयार पा¥यो। त्यसलाई रातारात पास गर्दै सोहीबमोजिम नियमावली २०६१ जारी गरेकाले पनि यसमा बद्नियत देखिएको हुँदा पुनः बृहत् छलफल गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन बनाउनु आवश्यक छ। अर्कोतर्फ, कमनवेल्थ देशहरु र ब्रिटेनमा मात्र प्रयोग हुने चार्टर्ड भन्ने विवादित शब्द (जसको अर्थ रोयल अर्थात् राजतन्त्रसँग सम्बन्धित भन्ने हुन्छ) लाई जोडेर कानुन बनाउनुको कुनै औचित्य छैन। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक भइसकेको अवस्थामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐनको सट्टा पब्लिक अडिटर ऐन ल्याउनु आवश्यक छ। जसले यो क्षेत्रमा अध्ययनरत् तथा कार्यरत सबैको हक स्थापित गरी व्यावसायिक वातावरणको सृजना गरोस्।<br />
<strong>(रजिस्टर्ड अडिटर, सीएमए)</strong></p>
.jpg)
