प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते जब संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गरे तब नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले तात्तातै स्वागत गरे। ओलीको कदमको स्वागत गर्ने सम्भवतः उनी पहिलो नेता हुन्। उनको पार्टी अहिले ओलीको कदमप्रति विमति जनाइरहेको छ र सरकारसमक्ष आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ।
भण्डारी गत आमनिर्वाचनमा पराजित नेता हुन्। भण्डारीजस्ता अन्य थुप्रै नेतालाई जतिसक्यो चाँडो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाहिएको छ। लामो समय पदविहीन भएर बस्नुपर्दा तिनमा ठूलो छटपटी उत्पन्न भएको छ।
गत निर्वाचनमा विजयी अधिकांशलाई नयाँ निर्वाचन होइन, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपरेको छ। तिनलाई ओलीको कदम पश्चगामी लागेको छ। नयाँ निर्वाचनमा कुन नियति भोग्नुपर्ने हो भन्ने निश्चितता तिनलाई छैन। त्यसकारण पनि तिनको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ।
नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन।
संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित तिनले सर्वोच्च अदालत छेउछाउ आन्दोलन थालेका छन्। यसो गर्दा सर्वोच्चलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गर्ने तिनको दाउ रहेको छ।
नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन। त्यो दलभित्रका अधिकांश हरुवा (गत निर्वाचनमा) नेतालाई नयाँ निर्वाचन चाहिएको छ भने जितुवालाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटेर चिरा परेको हेर्ने लालसा छ। नेकपाको फुटमा तिनको हित जो छ। नेकपा फुटेर ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने र त्यसमा भाग (मन्त्री वा अन्य) पाइने तिनको अपेक्षा बुझ्न कुनै कष्ट गरिरहनु पर्दैन। साता-दस दिनभित्रका तिनका अभिव्यक्तिले सबै स्पष्ट पारिदिन्छ।
एकैछिन प्रतिपक्षीलाई बिर्सिदिऊँ।
आफ्नै दलको झण्डै दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध दाहाल-नेपाल (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) सडक तताउने ध्याउन्नमा छन्। तिनले तयार पारेको आन्दोलन लक्षित १४ बुँदे मागतिर ठण्डा दिमागले ध्यान दिऊँ त! हामी ती १४ वटा मागमा कतै पनि जनताको आजीविका जोडिएको पाउँदैनौं। आन्दोलनकारीले न त विकासका मुद्दा उठाएका छन् न त जनताले भोग्नुपरेका संकट नै उल्लेख छन्! पछिल्लो समय नेपाल मात्र होइन, विश्व नै कोरोना महामारीबाट सन्त्रस्त छ। संसारका कतिपय देशले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन थालिसके। तर, नेपालमा जनस्वास्थ्यको सबाल कहिल्यै दलको प्राथमिकतामा परेन। त्यो कस्तो आन्दोलन हो, जहाँ जनताका सरोकारका सवाल जोडिँदैनन्? आन्दोलन केवल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पाँचै वर्ष कुर्सी नछाड्ने भए भनेर चिन्तामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। १४ बुँदे तिनको कटाक्ष पढ्दा सबै छर्लंग भइहाल्छ।
आन्दोलन नाम दिएर गरिएको प्रदर्शनी बडो निम्छरो देखिन पुगेको छ। कारण, त्यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन गर्ने छैन, केवल अप्ठेराहरु थपिदिने छ। आन्दोलन यदि जनताका कष्ट, पीडा र अभावविरुद्ध हुँदो हो त स्वतः मानिसको भीड उर्लन्थ्यो। माधवकुमार नेपालले राजधानीमा ५० हजार मानिस उतारेर ओलीलाई सत्ताबाट खसाल्ने उद्घोष गरिरहनु पर्ने थिएन।
कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्।
के त्यसो भए वर्तमान ओली सरकारले जनहितकारी काम गरिरहेको छ त? त्यही कारण आन्दोलनमा जनसहभागिता नभएको हो? बिलकुलै होइन। सरकार जनहितका काममा असफल भएकै हो। तर, सरकारलाई जनहितका काम नगरेका कारण अहिले आन्दोलन वा संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठिरहेको हो? त्यो पनि बिलकुलै होइन। सरकारले आफूलाई जनहितका काममा खरो उत्रनका लागि कतैबाट दबाब झेल्नुपरेको छैन। यतिमात्र होइन, सरकारलाई यसरी काम गर भनी सल्लाह-सुझाव आजका मितिसम्म न त प्रतिपक्षी दल न त नेकपाभित्रैका जिम्मेवार नेता-कार्यकर्ताले दिन सकेका छन्।
त्यसो भए किन सरकार परिवर्तनको माग भएको त? किन संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा चलिहरेको छ? उत्तर स्पष्ट छ, सत्तामा जतिसक्यो चाँडो पुग्ने छटपटी हो यो। नेपालको राजनीतिले लिएको ‘व्यक्तिवादी मार्ग’को पराकाष्ठा हो यो।
कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्। धेरै वर्षअघि आविष्कार भएको नारा ‘गभर्नमेन्ट अफ दि पिपुल, बाई दि पिपुल, फर दि पिपुल’ यतिखेर उल्टो हुन गएको छ। अब ‘गभर्नमेन्ट अफ दि लिडर, बाई दि लिडर, फर दि लिडर’ बन्न पुगेको छ।
सरकार सर्वप्रथम ‘मेरो’ भएको छ, त्यसपछि ‘गुट’ को अनि ‘पार्टी’को, त्यसपछि मात्र ‘जनता’को बन्न पुगेको छ। यसले जनतामा समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ। जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, विडम्बना! तत्कालै आँखा अघिल्तिर त्यो देखा परेको छैन।
मौजुदा पार्टीभित्रैका केही युवा नेताप्रति पनि जनताले विश्वासको नजरले केही समयदेखि हेरिरहेका थिए। तर, ऐनमौकामा आइपुग्दा तिनको चर्तिकलाले जनतालाई छक्क पारिदिएको छ। उदाहरणको केन्द्रमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापालाई राख्न सकिन्छ। थापा कुनै समय औधी मन पराइएका नेता थिए। उनलाई अब पार्टीको सभापति पदबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाउनु छ र त्यो पार्टीको पाए सभापति नपाए अन्य महत्वपूर्ण पदमा आफू गएर विराजमान हुनु छ। उनलाई केवल आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुधार्नु छ, कांग्रेसको भविष्य होइन, न त नेपाली जनताको भविष्य नै!
यतिखेर संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचन भन्ने सवालको निक्र्योल गर्ने जिम्मा सर्वोच्चको कोर्टमा पुगेको छ। तर, थापा भने अदालतको निर्णय नपर्खिने र ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापना गर्न सडकबाट दबाब दिने बताइरहेका छन्। कानुनी राज र विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने थापाले सर्वोच्चलाई सीधै चुनौती दिएका छन्। यसको प्रमुख ध्येय हो, सत्तामा छिटो उक्लने आकांक्षा।
करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।
उनले आफ्नो पार्टी सभापति देउवाले के भन्छन्, अदालतले के भन्छ भनेर कुर्नै नहुने बताएका छन्। ‘‘सभापतिले अदालतले के भन्छ? निर्वाचन आयोग के भन्छ? त्यसपछि आन्दोलनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव फ्याँक्नुभएको छ,’’ उनले भनेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्नु आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। ‘‘अदालतले निर्णय दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो कुरा भन्ने होइन, अदालतलाई कांग्रेसले आफ्ना कुरा सुनाउने हो,’’ थापाले भनेका छन्।
उल्लिखित दुवै वाक्यमा थापाले ‘पार्टी’ अघि सारेको देखिए पनि पार्टी सभापति देउवामाथि भरपूर कटाक्ष गर्न भ्याएका छन्। उनीजस्ता प्रभावशाली नेताले त सदा जनताका कुरा अघि सार्नुपर्ने हो, तर त्यो कहीँकतै छैन। उनले आफूलाई पार्टीभन्दा अगाडि राखेको स्पष्ट देखिन्छ। संसद् विघटनको घटनापछि उनले कतै जनतालाई प्राथमिकता दिएर बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्।
कांग्रेसभित्र यतिखेर आन्दोलन के उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने प्रश्न प्रवल बनेको छ। यसले कांग्रेस कुनै पनि मागसहित आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन।
देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही बोल्न नहुने र अहिले नै आन्दोलनमा जान पनि नहुने बताउनुको कारण के होला? त्यो पार्टीमा जनअपेक्षाबारे चासो र चिन्ता गौण सत्ता प्रमुख बन्दै गएको लामो समय भइसकेको छ। सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने चरित्र बोकेको कांग्रेसका सभापति देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन्। प्रधानमन्त्री कसका लागि बन्न चाहन्छन् उनी? उत्तर दिनु आवश्यक छ र!
करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।
इतिहास बोल्छ- कांग्रेसको राजनीतिमा जनता सधैं ‘...र, अन्त्यमा’ पर्दै आएका छन्। विडम्बना त यही छ कि, अन्य दलको राजनीतिमा पनि सोही सिको मौलाउँदै गएको छ।
" />
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते जब संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गरे तब नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले तात्तातै स्वागत गरे। ओलीको कदमको स्वागत गर्ने सम्भवतः उनी पहिलो नेता हुन्। उनको पार्टी अहिले ओलीको कदमप्रति विमति जनाइरहेको छ र सरकारसमक्ष आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ।
भण्डारी गत आमनिर्वाचनमा पराजित नेता हुन्। भण्डारीजस्ता अन्य थुप्रै नेतालाई जतिसक्यो चाँडो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाहिएको छ। लामो समय पदविहीन भएर बस्नुपर्दा तिनमा ठूलो छटपटी उत्पन्न भएको छ।
गत निर्वाचनमा विजयी अधिकांशलाई नयाँ निर्वाचन होइन, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपरेको छ। तिनलाई ओलीको कदम पश्चगामी लागेको छ। नयाँ निर्वाचनमा कुन नियति भोग्नुपर्ने हो भन्ने निश्चितता तिनलाई छैन। त्यसकारण पनि तिनको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ।
नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन।
संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित तिनले सर्वोच्च अदालत छेउछाउ आन्दोलन थालेका छन्। यसो गर्दा सर्वोच्चलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गर्ने तिनको दाउ रहेको छ।
नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन। त्यो दलभित्रका अधिकांश हरुवा (गत निर्वाचनमा) नेतालाई नयाँ निर्वाचन चाहिएको छ भने जितुवालाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटेर चिरा परेको हेर्ने लालसा छ। नेकपाको फुटमा तिनको हित जो छ। नेकपा फुटेर ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने र त्यसमा भाग (मन्त्री वा अन्य) पाइने तिनको अपेक्षा बुझ्न कुनै कष्ट गरिरहनु पर्दैन। साता-दस दिनभित्रका तिनका अभिव्यक्तिले सबै स्पष्ट पारिदिन्छ।
एकैछिन प्रतिपक्षीलाई बिर्सिदिऊँ।
आफ्नै दलको झण्डै दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध दाहाल-नेपाल (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) सडक तताउने ध्याउन्नमा छन्। तिनले तयार पारेको आन्दोलन लक्षित १४ बुँदे मागतिर ठण्डा दिमागले ध्यान दिऊँ त! हामी ती १४ वटा मागमा कतै पनि जनताको आजीविका जोडिएको पाउँदैनौं। आन्दोलनकारीले न त विकासका मुद्दा उठाएका छन् न त जनताले भोग्नुपरेका संकट नै उल्लेख छन्! पछिल्लो समय नेपाल मात्र होइन, विश्व नै कोरोना महामारीबाट सन्त्रस्त छ। संसारका कतिपय देशले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन थालिसके। तर, नेपालमा जनस्वास्थ्यको सबाल कहिल्यै दलको प्राथमिकतामा परेन। त्यो कस्तो आन्दोलन हो, जहाँ जनताका सरोकारका सवाल जोडिँदैनन्? आन्दोलन केवल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पाँचै वर्ष कुर्सी नछाड्ने भए भनेर चिन्तामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। १४ बुँदे तिनको कटाक्ष पढ्दा सबै छर्लंग भइहाल्छ।
आन्दोलन नाम दिएर गरिएको प्रदर्शनी बडो निम्छरो देखिन पुगेको छ। कारण, त्यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन गर्ने छैन, केवल अप्ठेराहरु थपिदिने छ। आन्दोलन यदि जनताका कष्ट, पीडा र अभावविरुद्ध हुँदो हो त स्वतः मानिसको भीड उर्लन्थ्यो। माधवकुमार नेपालले राजधानीमा ५० हजार मानिस उतारेर ओलीलाई सत्ताबाट खसाल्ने उद्घोष गरिरहनु पर्ने थिएन।
कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्।
के त्यसो भए वर्तमान ओली सरकारले जनहितकारी काम गरिरहेको छ त? त्यही कारण आन्दोलनमा जनसहभागिता नभएको हो? बिलकुलै होइन। सरकार जनहितका काममा असफल भएकै हो। तर, सरकारलाई जनहितका काम नगरेका कारण अहिले आन्दोलन वा संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठिरहेको हो? त्यो पनि बिलकुलै होइन। सरकारले आफूलाई जनहितका काममा खरो उत्रनका लागि कतैबाट दबाब झेल्नुपरेको छैन। यतिमात्र होइन, सरकारलाई यसरी काम गर भनी सल्लाह-सुझाव आजका मितिसम्म न त प्रतिपक्षी दल न त नेकपाभित्रैका जिम्मेवार नेता-कार्यकर्ताले दिन सकेका छन्।
त्यसो भए किन सरकार परिवर्तनको माग भएको त? किन संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा चलिहरेको छ? उत्तर स्पष्ट छ, सत्तामा जतिसक्यो चाँडो पुग्ने छटपटी हो यो। नेपालको राजनीतिले लिएको ‘व्यक्तिवादी मार्ग’को पराकाष्ठा हो यो।
कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्। धेरै वर्षअघि आविष्कार भएको नारा ‘गभर्नमेन्ट अफ दि पिपुल, बाई दि पिपुल, फर दि पिपुल’ यतिखेर उल्टो हुन गएको छ। अब ‘गभर्नमेन्ट अफ दि लिडर, बाई दि लिडर, फर दि लिडर’ बन्न पुगेको छ।
सरकार सर्वप्रथम ‘मेरो’ भएको छ, त्यसपछि ‘गुट’ को अनि ‘पार्टी’को, त्यसपछि मात्र ‘जनता’को बन्न पुगेको छ। यसले जनतामा समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ। जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, विडम्बना! तत्कालै आँखा अघिल्तिर त्यो देखा परेको छैन।
मौजुदा पार्टीभित्रैका केही युवा नेताप्रति पनि जनताले विश्वासको नजरले केही समयदेखि हेरिरहेका थिए। तर, ऐनमौकामा आइपुग्दा तिनको चर्तिकलाले जनतालाई छक्क पारिदिएको छ। उदाहरणको केन्द्रमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापालाई राख्न सकिन्छ। थापा कुनै समय औधी मन पराइएका नेता थिए। उनलाई अब पार्टीको सभापति पदबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाउनु छ र त्यो पार्टीको पाए सभापति नपाए अन्य महत्वपूर्ण पदमा आफू गएर विराजमान हुनु छ। उनलाई केवल आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुधार्नु छ, कांग्रेसको भविष्य होइन, न त नेपाली जनताको भविष्य नै!
यतिखेर संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचन भन्ने सवालको निक्र्योल गर्ने जिम्मा सर्वोच्चको कोर्टमा पुगेको छ। तर, थापा भने अदालतको निर्णय नपर्खिने र ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापना गर्न सडकबाट दबाब दिने बताइरहेका छन्। कानुनी राज र विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने थापाले सर्वोच्चलाई सीधै चुनौती दिएका छन्। यसको प्रमुख ध्येय हो, सत्तामा छिटो उक्लने आकांक्षा।
करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।
उनले आफ्नो पार्टी सभापति देउवाले के भन्छन्, अदालतले के भन्छ भनेर कुर्नै नहुने बताएका छन्। ‘‘सभापतिले अदालतले के भन्छ? निर्वाचन आयोग के भन्छ? त्यसपछि आन्दोलनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव फ्याँक्नुभएको छ,’’ उनले भनेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्नु आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। ‘‘अदालतले निर्णय दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो कुरा भन्ने होइन, अदालतलाई कांग्रेसले आफ्ना कुरा सुनाउने हो,’’ थापाले भनेका छन्।
उल्लिखित दुवै वाक्यमा थापाले ‘पार्टी’ अघि सारेको देखिए पनि पार्टी सभापति देउवामाथि भरपूर कटाक्ष गर्न भ्याएका छन्। उनीजस्ता प्रभावशाली नेताले त सदा जनताका कुरा अघि सार्नुपर्ने हो, तर त्यो कहीँकतै छैन। उनले आफूलाई पार्टीभन्दा अगाडि राखेको स्पष्ट देखिन्छ। संसद् विघटनको घटनापछि उनले कतै जनतालाई प्राथमिकता दिएर बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्।
कांग्रेसभित्र यतिखेर आन्दोलन के उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने प्रश्न प्रवल बनेको छ। यसले कांग्रेस कुनै पनि मागसहित आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन।
देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही बोल्न नहुने र अहिले नै आन्दोलनमा जान पनि नहुने बताउनुको कारण के होला? त्यो पार्टीमा जनअपेक्षाबारे चासो र चिन्ता गौण सत्ता प्रमुख बन्दै गएको लामो समय भइसकेको छ। सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने चरित्र बोकेको कांग्रेसका सभापति देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन्। प्रधानमन्त्री कसका लागि बन्न चाहन्छन् उनी? उत्तर दिनु आवश्यक छ र!
करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।
इतिहास बोल्छ- कांग्रेसको राजनीतिमा जनता सधैं ‘...र, अन्त्यमा’ पर्दै आएका छन्। विडम्बना त यही छ कि, अन्य दलको राजनीतिमा पनि सोही सिको मौलाउँदै गएको छ।
">
म, मेरो गुट, मेरो पार्टी... र, अन्त्यमा जनता!: Dekhapadhi
गत निर्वाचनमा विजयी अधिकांशलाई नयाँ निर्वाचन होइन, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपरेको छ।
नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन।
धेरै वर्षअघि आविष्कार भएको नारा ‘गभर्नमेन्ट अफ दि पिपुल, बाई दि पिपुल, फर दि पिपुल’ यतिखेर उल्टो हुन गएको छ। अब ‘गभर्नमेन्ट अफ दि लिडर, बाई दि लिडर, फर दि लिडर’ बन्न पुगेको छ।
म, मेरो गुट, मेरो पार्टी... र, अन्त्यमा जनता!
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते जब संसद् विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचनको तिथि घोषणा गरे तब नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले तात्तातै स्वागत गरे। ओलीको कदमको स्वागत गर्ने सम्भवतः उनी पहिलो नेता हुन्। उनको पार्टी अहिले ओलीको कदमप्रति विमति जनाइरहेको छ र सरकारसमक्ष आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">भण्डारी गत आमनिर्वाचनमा पराजित नेता हुन्। भण्डारीजस्ता अन्य थुप्रै नेतालाई जतिसक्यो चाँडो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चाहिएको छ। लामो समय पदविहीन भएर बस्नुपर्दा तिनमा ठूलो छटपटी उत्पन्न भएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">गत निर्वाचनमा विजयी अधिकांशलाई नयाँ निर्वाचन होइन, संसद् पुनर्स्थापना हुनुपरेको छ। तिनलाई ओलीको कदम पश्चगामी लागेको छ। नयाँ निर्वाचनमा कुन नियति भोग्नुपर्ने हो भन्ने निश्चितता तिनलाई छैन। त्यसकारण पनि तिनको ध्यान सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित तिनले सर्वोच्च अदालत छेउछाउ आन्दोलन थालेका छन्। यसो गर्दा सर्वोच्चलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गर्ने तिनको दाउ रहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">नाराहीन र लामो समय निष्क्रिय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुहिरोमा हराएको कागजस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो दल नयाँ निर्वाचन ठीक कि संसद् पुनर्स्थापना ठीक भन्ने सवालमा स्पष्ट छैन। त्यो दलभित्रका अधिकांश हरुवा (गत निर्वाचनमा) नेतालाई नयाँ निर्वाचन चाहिएको छ भने जितुवालाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटेर चिरा परेको हेर्ने लालसा छ। नेकपाको फुटमा तिनको हित जो छ। नेकपा फुटेर ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने र त्यसमा भाग (मन्त्री वा अन्य) पाइने तिनको अपेक्षा बुझ्न कुनै कष्ट गरिरहनु पर्दैन। साता-दस दिनभित्रका तिनका अभिव्यक्तिले सबै स्पष्ट पारिदिन्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">एकैछिन प्रतिपक्षीलाई बिर्सिदिऊँ।</p>
<p style="text-align: justify;">आफ्नै दलको झण्डै दुईतिहाइको सरकारविरुद्ध दाहाल-नेपाल (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) सडक तताउने ध्याउन्नमा छन्। तिनले तयार पारेको आन्दोलन लक्षित १४ बुँदे मागतिर ठण्डा दिमागले ध्यान दिऊँ त! हामी ती १४ वटा मागमा कतै पनि जनताको आजीविका जोडिएको पाउँदैनौं। आन्दोलनकारीले न त विकासका मुद्दा उठाएका छन् न त जनताले भोग्नुपरेका संकट नै उल्लेख छन्! पछिल्लो समय नेपाल मात्र होइन, विश्व नै कोरोना महामारीबाट सन्त्रस्त छ। संसारका कतिपय देशले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन आफ्ना नागरिकलाई उपलब्ध गराउन थालिसके। तर, नेपालमा जनस्वास्थ्यको सबाल कहिल्यै दलको प्राथमिकतामा परेन। त्यो कस्तो आन्दोलन हो, जहाँ जनताका सरोकारका सवाल जोडिँदैनन्? आन्दोलन केवल प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पाँचै वर्ष कुर्सी नछाड्ने भए भनेर चिन्तामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ। १४ बुँदे तिनको कटाक्ष पढ्दा सबै छर्लंग भइहाल्छ। </p>
<p style="text-align: justify;">आन्दोलन नाम दिएर गरिएको प्रदर्शनी बडो निम्छरो देखिन पुगेको छ। कारण, त्यसले जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन गर्ने छैन, केवल अप्ठेराहरु थपिदिने छ। आन्दोलन यदि जनताका कष्ट, पीडा र अभावविरुद्ध हुँदो हो त स्वतः मानिसको भीड उर्लन्थ्यो। माधवकुमार नेपालले राजधानीमा ५० हजार मानिस उतारेर ओलीलाई सत्ताबाट खसाल्ने उद्घोष गरिरहनु पर्ने थिएन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">के त्यसो भए वर्तमान ओली सरकारले जनहितकारी काम गरिरहेको छ त? त्यही कारण आन्दोलनमा जनसहभागिता नभएको हो? बिलकुलै होइन। सरकार जनहितका काममा असफल भएकै हो। तर, सरकारलाई जनहितका काम नगरेका कारण अहिले आन्दोलन वा संसद् पुनर्स्थापनाको माग उठिरहेको हो? त्यो पनि बिलकुलै होइन। सरकारले आफूलाई जनहितका काममा खरो उत्रनका लागि कतैबाट दबाब झेल्नुपरेको छैन। यतिमात्र होइन, सरकारलाई यसरी काम गर भनी सल्लाह-सुझाव आजका मितिसम्म न त प्रतिपक्षी दल न त नेकपाभित्रैका जिम्मेवार नेता-कार्यकर्ताले दिन सकेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">त्यसो भए किन सरकार परिवर्तनको माग भएको त? किन संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा चलिहरेको छ? उत्तर स्पष्ट छ, सत्तामा जतिसक्यो चाँडो पुग्ने छटपटी हो यो। नेपालको राजनीतिले लिएको ‘व्यक्तिवादी मार्ग’को पराकाष्ठा हो यो। </p>
<p style="text-align: justify;">कुनै पनि दल वा तिनका नेता नै हुन् सत्तामा पुग्ने। जनमतको परीक्षाबाट उत्तीर्ण नेता र दल नै सत्तामा जाने हो। तर, सत्तामा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी के हुन् भन्ने सवाल सधैं विस्मृत हुँदै जानाले मौजुदा नेता र दलप्रति जनताको विश्वास धमिलिँदै गएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा पहिला ‘म’ ले ठाउँ पाएको छ, त्यसपछि ‘पार्टी’ र अन्त्यमा जनता पर्न गएका छन्। धेरै वर्षअघि आविष्कार भएको नारा ‘गभर्नमेन्ट अफ दि पिपुल, बाई दि पिपुल, फर दि पिपुल’ यतिखेर उल्टो हुन गएको छ। अब ‘गभर्नमेन्ट अफ दि लिडर, बाई दि लिडर, फर दि लिडर’ बन्न पुगेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">सरकार सर्वप्रथम ‘मेरो’ भएको छ, त्यसपछि ‘गुट’ को अनि ‘पार्टी’को, त्यसपछि मात्र ‘जनता’को बन्न पुगेको छ। यसले जनतामा समग्र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ। जनता विकल्प खोजिरहेका छन्, विडम्बना! तत्कालै आँखा अघिल्तिर त्यो देखा परेको छैन।</p>
<p style="text-align: justify;">मौजुदा पार्टीभित्रैका केही युवा नेताप्रति पनि जनताले विश्वासको नजरले केही समयदेखि हेरिरहेका थिए। तर, ऐनमौकामा आइपुग्दा तिनको चर्तिकलाले जनतालाई छक्क पारिदिएको छ। उदाहरणको केन्द्रमा प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता गगन थापालाई राख्न सकिन्छ। थापा कुनै समय औधी मन पराइएका नेता थिए। उनलाई अब पार्टीको सभापति पदबाट शेरबहादुर देउवालाई हटाउनु छ र त्यो पार्टीको पाए सभापति नपाए अन्य महत्वपूर्ण पदमा आफू गएर विराजमान हुनु छ। उनलाई केवल आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुधार्नु छ, कांग्रेसको भविष्य होइन, न त नेपाली जनताको भविष्य नै!</p>
<p style="text-align: justify;">यतिखेर संसद् पुनर्स्थापना वा नयाँ निर्वाचन भन्ने सवालको निक्र्योल गर्ने जिम्मा सर्वोच्चको कोर्टमा पुगेको छ। तर, थापा भने अदालतको निर्णय नपर्खिने र ओलीलाई संसद् पुनर्स्थापना गर्न सडकबाट दबाब दिने बताइरहेका छन्। कानुनी राज र विधिको शासनको वकालत गरेर नथाक्ने थापाले सर्वोच्चलाई सीधै चुनौती दिएका छन्। यसको प्रमुख ध्येय हो, सत्तामा छिटो उक्लने आकांक्षा।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">उनले आफ्नो पार्टी सभापति देउवाले के भन्छन्, अदालतले के भन्छ भनेर कुर्नै नहुने बताएका छन्। ‘‘सभापतिले अदालतले के भन्छ? निर्वाचन आयोग के भन्छ? त्यसपछि आन्दोलनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव फ्याँक्नुभएको छ,’’ उनले भनेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कांग्रेसले मान्नु आवश्यक नरहेको समेत बताएका छन्। ‘‘अदालतले निर्णय दिएपछि कांग्रेसले आफ्नो कुरा भन्ने होइन, अदालतलाई कांग्रेसले आफ्ना कुरा सुनाउने हो,’’ थापाले भनेका छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">उल्लिखित दुवै वाक्यमा थापाले ‘पार्टी’ अघि सारेको देखिए पनि पार्टी सभापति देउवामाथि भरपूर कटाक्ष गर्न भ्याएका छन्। उनीजस्ता प्रभावशाली नेताले त सदा जनताका कुरा अघि सार्नुपर्ने हो, तर त्यो कहीँकतै छैन। उनले आफूलाई पार्टीभन्दा अगाडि राखेको स्पष्ट देखिन्छ। संसद् विघटनको घटनापछि उनले कतै जनतालाई प्राथमिकता दिएर बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन्।</p>
<p style="text-align: justify;">कांग्रेसभित्र यतिखेर आन्दोलन के उद्देश्य पूर्तिका लागि भन्ने प्रश्न प्रवल बनेको छ। यसले कांग्रेस कुनै पनि मागसहित आन्दोलनमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन। </p>
<p style="text-align: justify;">देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही बोल्न नहुने र अहिले नै आन्दोलनमा जान पनि नहुने बताउनुको कारण के होला? त्यो पार्टीमा जनअपेक्षाबारे चासो र चिन्ता गौण सत्ता प्रमुख बन्दै गएको लामो समय भइसकेको छ। सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने चरित्र बोकेको कांग्रेसका सभापति देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्न आतुर छन्। प्रधानमन्त्री कसका लागि बन्न चाहन्छन् उनी? उत्तर दिनु आवश्यक छ र!</p>
<p style="text-align: justify;">करिब तीन वर्षदेखि कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, तर त्यो पार्टी सिर्जनात्मक प्रतिपक्षी बन्ने सवालमा पूर्णतः असफल छ। त्यही कारण पनि सरकारलाई जसरी मन लाग्यो त्यसरी नै चल्न सहज भएको छ। सरकार ‘मैमत्त साँढे’ बनेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">इतिहास बोल्छ- कांग्रेसको राजनीतिमा जनता सधैं ‘...र, अन्त्यमा’ पर्दै आएका छन्। विडम्बना त यही छ कि, अन्य दलको राजनीतिमा पनि सोही सिको मौलाउँदै गएको छ।</p>
.jpg)
