OTHERS

गृहपृष्ठ

कार्यकारीले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ ‘नेपालको संविधान-२०७२’ ले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली संसदीय भनेर परिकल्पना गरेको छ।  जो संविधानको धारा-७५ मा छ। अनि, त्यसको प्रस्तावनाले के भन्यो भने, जनताको सहभागितामा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली। मतलव, सरकारले आवधिक निर्वाचन गर्छ भन्ने कुरालाई संविधानको प्रस्तावनाले आत्मसाथ गर्&zwj;यो। तर, अहिले चाहिँ “विगतमा सरकारबाट संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन समयमा नहुने समस्या देखिएको हुनाले नयाँ संविधानमा विघटनको परिकल्पनै गरिएन र प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘चान्स’ छैन” भन्ने ‘जबर्जस्त’ बहस बाहिर आएको छ। म प्रस्ट भन्छु, संविधानलाई एउटा धारामा हेरिनु हुँदैन। समग्रतामा हेरिनुपर्छ। यद्यपि, फेरि अर्को पनि जबर्जस्त तर्क अघि राखिएको छ। त्यो हो- संविधानको धारा-७५ मा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणालीबारे। र, सुनिँदै छ “कहाँ त्यो त बेलायती पुरानो संसदीय ‘मोडल’ को जस्तो शासन प्रणाली हो र? यो त सुधारिएको शासन प्रणाली पो हो।” <blockquote> अल्पमतको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि राखिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखिन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि सरकार गठन हुने अवस्था आएन भने विघटनको परिकल्प नै गरेन त संविधानले? परिकल्पना त गर्&zwj;यो। </blockquote> म पनि मान्छु, सुधारिएको प्रणाली त हो। तर, सुधार के मा हो भन्दा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तमा हो। नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्नेमा हो। अनि, अविश्वासको प्रस्ताव एक वर्षपछि मात्रै राख्न पाउने भन्नेमा हो। फेरि, संविधानमा अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी जुन व्यवस्था छ नि, त्यो व्यवस्था भनेको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीकोविरुद्ध पनि राखिन्छ भनेको हो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि राखिन्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव राखिन सक्छ। अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि सरकार गठन हुने अवस्था आएन भने विघटनको परिकल्प नै गरेन त संविधानले? परिकल्पना त गर्&zwj;यो। विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेन भन्ने जुन साथीहरूको तर्क छ नि, त्यो तर्कमा ‘तार्किकता’ छैन। त्यसरी संविधानलाई हेरेर हुँदैन। विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। जस्तैः २०४७ को संविधानको धारा-४५ (३) र अहिलेको संविधानको धारा-८५ (१) ठ्याक्कै उही छ। त्यहाँ संविधान बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल “विघटन हुनु अगावै” ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ। व्यवस्था त एउटै हो। २०४७ को संविधानको धारा-५३ को (४) ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको थियो।  अहिले चाहिँ दिएको छैन भन्ने कुरा आयो। बजारमा रहेको तर्क यही हो। त्यसको अर्थ यो होइन कि, धारा-८५ (१) स्वतन्त्र धारा हो।   धारा-७६ भनेको मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी हो। अब, यसमा के छ भने, धारा-७६ को (२) र (३) बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेनन् भने विघटन गर्न पाउँछ भने धारा-७६ (१) बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाएर विघटन गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? मूल प्रश्न त्यो हो। धारा-७६ को उपधारा (१) र उपधारा (७) किन जोडियो त विघटनमा? धारा-७६ को उपधारा (१) भनेको संसद्&zwj;मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने हो। धारा-७६ को (२) र (३) को प्रधानमन्त्री फाल्टै हो।   धारा-७६ (२) को प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हुनु पर्दैन। सोही धाराको (३) को प्रधानमन्त्री ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ।   तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा-७६ (१) को बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको पनि संसदीय दलको नेता हो।  त्यो हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री हो। धारा-७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारणले गर्दा आफूलाई असजिलो भयो, व्यवधानहरू भए भने पुनरावेदन गरेर आमजनतासमक्ष जाने, राजनीतिक कारणको जाँच गर्न जाने, मैले गरेको काम कस्तो छ भनेर परीक्षण गर्न जाने भनेको त जनतामा हो। यो संविधानले पनि के भन्यो भने, सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ। त्यसो हो भने, सम्प्रभु सार्वभौमसत्ता समक्ष मेरा कामकारबाही तिमीले ‘टेस्ट’ गरिदेऊ भनेर प्रधानमन्त्री जान किन नपाउनु? त्यसलाई संविधानले रोकेको छैन। धारा-८५ (१) मा धारा-७६ (७) बमोजिममा मात्रै विघटन गर्न पाइन्छ भनेको छ र? त्यो त छैन। त्यो भनेको धारा-८५ (१) स्वतन्त्र धारा हो।   त्यो धारा-८५ ( १) लाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ। त्यो हेर्दा नेपालको संविधान बमोजिम धारा-७५ अनुसार कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्&zwj;मा छ। धारा-७६ (१) बमोजिमको चाहिँ मन्त्रिपरिषद्&zwj;मा। त्यो भनेको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुँदा प्राप्त हैसियत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ। <blockquote> जुन अधिकार संविधानको धारा-७६ (१) बमोजिम गठन भएको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ। भनेपछि, उहाँले त्यो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो दलभित्र भएको किचलोलाई लिएर वा निर्वाचनताका घोषणापत्रमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता, उहाँका ‘भिजन, मिसन’ दलभित्रको किचलोकै कारण ‘मिट’ नभएपछि “मेरै दलका मान्छेले काम गर्न दिएनन् म, जनादेश परीक्षण गर्न जनतामा आएको छु” भन्ने कुरालाई वर्तमान संविधानले रोकेको छैन भन्ने मेरो जिकिर हो। </blockquote> त्यो कार्यकारी अधिकार भनेको राज्य शक्तिको स्रोत हो। त्यसलाई धारा-३०६ को उपधारा (१) को (ज) सँग लगेर जोड्नुपर्छ। त्यसमा राज्यशक्तिको स्रोत न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले प्रयोग गर्छ भनेको छ।   त्यो राज्यशक्तिभित्र अवशिष्ट अधिकार पनि प्रयोग हुन्छ। त्यो त कार्यकारीले पनि आफ्नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भनेको हो।  जुन अधिकार संविधानको धारा-७६ (१) बमोजिम गठन भएको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ। भनेपछि, उहाँले त्यो अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो दलभित्र भएको किचलोलाई लिएर वा निर्वाचनताका घोषणापत्रमा जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धता, उहाँका ‘भिजन, मिसन’ दलभित्रको किचलोकै कारण ‘मिट’ नभएपछि “मेरै दलका मान्छेले काम गर्न दिएनन् म, जनादेश परीक्षण गर्न जनतामा आएको छु” भन्ने कुरालाई वर्तमान संविधानले रोकेको छैन भन्ने मेरो जिकिर हो। र, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चाले भन्ने कुरामा मेरो विमति हो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आरामदायी ढङ्गले काम गर्न नपाएपछि जाने अन्तिम विकल्प त जनतामा हो नि। जनतासँग अपिल गर्ने हो। उहाँले जे गर्नुभयो, ठीक गर्नुभयो। (अधिवक्ता कोइरालासँग देखापढीका जङ्&zwj;ग तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित।)