OTHERS

गृहपृष्ठ

संविधानले नै गरेको छ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उठेका पाँच प्रश्नको खण्डन पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यसबारे पक्ष-विपक्षमा तर्क गर्ने क्रम जारी छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलगायतले नयाँ संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको तर्क गरिरहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजालसले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको जनाउँदै संवैधानिक अदालतमा पठाइदिएको छ। हाल संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन रहेको सो मुद्दाका बारेमा पक्ष–विपक्षमा सवालजवाफ चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा गत पुस १७ गते जवाफ पठाइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुख्यतः यस्ता तर्क गरिरहेका छन् — १. संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसैले यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेको हो। २. प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले दिएको छैन। ३. सरकार गठन गर्ने वैकिल्पक आधार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधान कुल्चिएका छन्। ४. प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई राजनीतिक जवाफ पठाउने होइन, संवैधानिक निरूपणका प्रश्नमा मात्रै जवाफ दिने हो। ५. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) सक्रिय नगराई हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम भयो, यो असंवैधानिक हो। बहुमतप्राप्त दलका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो, यो कुनै प्रिय घटना हुँदै होइन। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने, नपाउने, नमिल्ने तर्कलाई दृष्टिगत गर्दै जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छु। विघटनको सिद्धान्त संविधानद्वारा स्वीकार  पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र कार्कीसहित संविधानविद्हरू भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना नगरेको तर्क गरिरहेका छन्। तर संविधानको धारा ७६ (७), धारा ८५ र धारा १११ लगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिद्धान्तलाई सीधै स्वीकार गरेको देखिन्छ। संसद् विघटन गर्न नपाइने र यसको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुने तर्क गरिरहेको भए पनि संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सम्बन्धी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ – ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ सो धारामा उल्लेख छ। सो धाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको खण्डमा मात्रै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो, नत्र पाँच वर्ष हुन नसक्ने स्पष्ट पारेर विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसो त संविधानको धारा ७६ को ७ मा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ भनेर विघटनको सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ।   प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने भन्दै संविधानको धारा १११ को (१०) मा पनि सो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ। सो धाराको उपधारा १० मा भनिएको छ– ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विघटन भएका वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।’  मुख्यतः संविधानका तीनवटा धाराले विघटनको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ, तर संविधानमा कुनै यस्तो धारा छैन, जसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबन्ध लगाएको होस्। संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क पनि छ, तर जसले यो तर्क गरिरहेका छन् उनीहरूले कि त संविधान र संसदीय व्यवस्था र प्रणालीका बारेमा बुझेका छैनन् या त उनीहरूमा आग्रह र आक्रोश मात्रै छ। संसदीय प्रणाली भएका संसारका सबै देशमा प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो, प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कसैले संसद् विघटन गर्न सक्दैन। संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको एकल र सार्वभौम अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि सो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएको छ। जस्तो कि, संविधानको धारा ७६ (७)मा  ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ भनेर प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन कुनै मन्त्री, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, न्यायालय वा संसदीय दलका नेताले गर्न सक्दैनन्, गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो। यो संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्म पनि हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क जायज देखिँदैन। सरकार गठनको वैकल्पिक आधार थिएन  संविधानको धारा ७६ को (७)लाई टेकेर वैकल्पिक सरकार बनाउनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गैर-संवैधानिक कार्य गरे भन्ने आरोप लगाएको देखिन्छ। तर, जुन बेला प्रधानमन्त्री ओलीले (बिहान ९ः४५) प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए वा राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी दिई निर्वाचनको मिति तय (०२ः२१ बजे) भई घोषणा गर्दासम्म संघीय संसद्मा ओलीको पक्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत अर्थात् १७४ सांसदको समर्थन रहेको थियो। सो घोषणा गर्दासम्म ओलीको विपक्षमा जम्मा ३६ प्रतिशत मत थियो, अल्पमतले सरकार बनाउन सक्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा ५१  प्रतिशत मत चाहिन्छ।  प्रधानमन्त्री ओलीले वैकल्पिक सरकार धारा ७६ को (७)अनुसार बन्न नसक्ने आधार यसैकारण सर्वोच्चमा उल्लेख गरेको देखिन्छ।  “मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलका नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थमा पनि त्यस्तो रहेको छैन्,” ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ। “प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य २७५ मध्ये १७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन।” प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ‘समयको महत्त्व’लाई जोड दिएका छन्। एउटा तर्क के पनि गरिन्छ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, जुनबेला प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो, त्यो बेलासम्म ओलीविरुद्ध संसद्मा कुनै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छैन, विघटन भएपछि मात्रै ०३ः३० बजे बल्ल अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।  हुन त नेकपाका सांसद देवप्रसाद गुरुङलगायत असन्तुष्ट सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव १०ः३० मा दर्ता गरेको तर प्रतिनिधिसभा विघटन २ः२१ मा भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको विषयमा विवाद भएपछि पुस ८ गते विज्ञप्ति नै निकालेर ३ः३० मा दर्ता भएको प्रष्ट पारिसकेका छन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले औपचारिक रूपमा समय निक्र्योल गरेपछि गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा पेश गरेको मुद्दा समयका सवालमा झुटो भएको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन पुगेको छ। त्यसैले संसद् विघटन हुनुअघि संसद् सचिवालयमा यस्तो कुनै एउटा रेकर्ड र प्रामाणिक उजुरी छैन, जसले ओली अल्पमतमा छन् र अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्ने आरोपलाई पुष्टि गर्न सकियोस्। प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म झण्डै दुई-तिहाइ मत भएका प्रधानमन्त्री नै रहेको देखिन्छ।  संसद् विघटन राजनीतिक प्रश्न हो कि संवैधानिक? झण्डै दुई-तिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएको जिकिर गर्दै आएका छन्। धारा ७६ (७)ले वैकिल्पक सरकार बनाउने आधार खडा गरे पनि त्यो अवस्था नभएको भन्दै संवैधानिक प्रश्नबारे जवाफ ओलीले दिएको देखिन्छ। यो बहसको एउटा पाटो हो, तर संसद् विघटनका अधिकांश प्रश्न संवैधानिक मात्रै हुँदैनन्। मूलतः प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिकभन्दा पनि राजनीतिक कारणले बढी मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। सत्तारुढ पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, विपक्षी दलको निरन्तर असहयोग र अवरोधका कारण संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन थालेपछि ताजा जनादेशमा जाने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै आएको नजिर छ। संसदीय प्रणाली र व्यवस्था स्वीकार गरेका सबैजसो देशमा प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कम र राजनीतिक बढी भएको पाइन्छ। नेपालमा यसअघि भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भ हेर्दा पनि मुख्यतः राजनीतिक कारणले नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको देखिन्छ। राजनीतिक कारणले विघटन गरिएको भन्दै न्यायालयले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिकाको अधिकारप्रति हस्तक्षेप नगरेको देखिन्छ। जस्तो कि, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पहिलो रिट (०५१ सालको रिट नम्बर २३०४) मा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै ताजा जनादेशलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। “प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनीतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तता क्षेत्रभित्र अदालतले प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने देखिन्न” भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिएको नजिर सर्वोच्चको छ। सबैभन्दा पछिल्लोपटक चित्रबहादुर केसीविरुद्ध शेरबहादुर देउवासमेत भएको रिट (२०५९ को रिट नम्बर ३५४२) मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिँदै ताजा जनादेशलाई स्वीकार गरेको छ। “प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने हो। त्यसको औचित्य सार्वभौम जनता नै हुन्। प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा विभिन्न कारण देखाइएको छ, सो कारणबारे अदालतले न्यायनिरूपण गर्ने कुरा आउँदैन। तसर्थ, राजनीतिक प्रश्नको सिद्धान्तको आधारमा पनि यो रिट प्रारम्भिक रूपमा नै खारेजी भागी छ,” भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मान्यता दिँदै ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गरिदिएका नजिर छन्। धारा ७६ (७)का उपधाराहरू कुन बेला क्रियाशील हुन्छन्? पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले धारा ७६ (७)को उल्लंघन भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भन्दै तर्क गरिरहेका छन्।  तर, संविधानको धारा ७६ का उपधाराहरू त्यो बेला मात्रै क्रियाशील हुने देखिन्छन्, जब कुनै दलको प्रष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। त्यस्तो समय ती धारा क्रियाशील गराउने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले त ‘एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्रै सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ का अरू उपधारा क्रियाशील हुने हो, धारा ७६ को उपधारा (७)ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने अवस्था’को परिकल्पना गरेको हो।  तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने बेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीसँग २७५ मध्ये १७४ जना सांसदको समर्थन थियो भने उनको विपक्षमा ९९ सांसद मात्रै थिए। यसले सरकार गठन गर्ने वैकल्पिक आधार दिने अवस्था नभएकाले संसद् विघटन गर्नु परेको भन्ने ओलीको तर्कमा बलियो तथ्य देखिएको छ।