OTHERS

गृहपृष्ठ

'परराष्ट्रमन्त्री जाँदा सरकार र राष्ट्रप्रमुखहरूले भेट्ने प्रचलन हो, त्यो किन मिलाउनु भएन उहाँहरूले जान्ने कुरा हो' काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली शनिबार तीन दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्केका छन्। उनी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सहभागी हुन माघ १ गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए। पछिल्लो करिब डेढ वर्षमा नेपाल र भारतबीच भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो।  कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपाल र भारतबीच विवाद बढेपछि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेका थिएनन्। गत मंसिरमा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष र विदेशसचिवले नेपाल भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच उच्चस्तरीय आवतजावत बढेको हो। यसैबीच परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेका हुन्। सोही भ्रमणलाई लिएर देखापढीका सुरेन्द्र पौडेलले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः   भारत भ्रमण कस्तो रह्यो? समग्रमा भ्रमण तीन–चार वटा कारणले उपलब्धिमूलक रह्यो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। पहिलो, नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो– अतिकति अविश्वास जस्तो, चिसोपनजस्तो, संवादहीनजस्तो। मेरो भ्रमणले यो अवस्थाबाट औपचारिक कूटनीतिक संवाद र नियमिततामा फर्काएको छ। नेपाल–भारतबीच रहेका औपचारिक संयन्त्रहरूमध्ये यो (संयुक्त आयोग) सबैभन्दा उच्च तहको संयन्त्र हो। त्यसको बैठक हुनु भनेको संवादहरूले लय समाएका छन् र पुरानो लयमा फर्केको छ भन्ने एउटा संकेत गर्छ।    दोस्रो, यहाँ कस्तो भ्रम दिने कोशिष भइरहेको थियो भने– भारतले सीमाको विषयमा छलफल नै गर्न चाहन्न, ती विषय उठ्दै उठ्दैन। राजनीतिक विषयले प्रवेश पाउँदैन भन्ने अफवाह फैलाइएको थियो। जुन सत्य थिएन र अहिले प्रमाणित पनि भयो। हामीले राष्ट्रिय हित र सीमाका विषयहरूमा खुलस्त कुराकानी गरेका छौं। भारतको ‘पोजिसन’ हामी सबैलाई थाहै छ। भारतको पोजिसन बदलिसक्यो भन्ने होइन। ती विषयलाई लिएर पहिलोपटक यो तहमा कुराकानी हुनु भनेको आफैंमा सकारात्मक हो।   तेस्रो, एक कदम अगाडि बढेर सीमा समस्याको बारेमा सहमतिमा पुगेका छौं। त्यो के भने– सीमासँग सम्बन्धित जति पनि बाँकी काम छन्, ती काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। कालापानी र सुस्तामा सीमाको काम बाँकी छन्। त्यो क्षेत्रका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो विषय औपचारिक रूपमा संवादमा परेको छ, निर्णयमा परेको छ। सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा केही पूर्वप्रतिबद्धताहरू दोहोरिएका छन्। केहीमा थप नयाँ निष्कर्षहरू पनि निकालिएको छ। चौथो, नेपाल–भारत सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूको पनि समीक्षा गरेर केही गति दिने काम भएको छ। यसरी हेर्दा बैठकबाट सकारात्मक परिस्थिति निर्माण गर्न सफल भएका छौं। समस्याहरू टुङ्गिहालेका छैनन्। संवाद हुनु, संवादमा यी विषयहरू एजेण्डा हुनु र एजेण्डामा खुलेर कुराकानी हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो।   कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप खरिदसम्बन्धी सहमति हुन्छ भनिएको थियो, कुनै प्रगति भएन?   कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको सवालमा कुराकानी र समझदारी भएको छ। ठोस समझदारी बनेको छ। ठोस समझदारी भनेको कस्तो? सम्भवतः भारत सरकारले नेपाललाई गर्ने खोपसम्बन्धी विभिन्न स्वरूपका सहयोगको छिट्टै घोषणा गर्छ। अनुदान र खरिद दुवै माध्यमबाट खोप दिने कुरा भएको छ। अहिले खोप खरिद गर्न पनि सजिलो छैन। विश्वमा खोपमा हारालुछी छ, अभाव छ। डब्ल्यूएचओको भनाइअनुसार कूल खोपको ९० प्रतिशत १० देशले कब्जा गरेका छन्। यस्तो अवस्थमा हामीजस्तो विकासशील देशले पैसा तिरेर पनि खरिद गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतबाट खोपको कति डोज ल्याउन लागिएको हो? हामीले उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा खोप लगाउने २० प्रतिशत (करिब ६० लाख) जनसंख्या छ भनेका छौं। यसमा करिब तीन प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अग्रपंक्तिका स्वयंसेवक पर्छन्। र बाँकी १७ प्रतिशत ५५ वर्ष उमेरदेखिको माथिको समूह र दीर्घरोगीहरू छन्। यो समूहलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं। त्यो २० प्रतिशतचाहिँ सुनिश्चित होस्, हामीलाई प्राथमिकतामा राखेर खरिद गर्ने व्यवस्था गरियोस् भनेका छौं। यसमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ। नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा भारतमा कस्तो बुझाइ रहेछ? यसमा खास केही कुराकानी भएन। मैले भारतीय मिडियाहरूलाई पनि भनेँ– हाम्रा आन्तरिक राजनीतिक विषयमा हामी बाहिर कुरा गर्दैनौं। मिडियाले नेकपा विवाद र अहिलेको अवस्थाको बारेमा सोधेका थिए। जवाफमा मैले– यहाँ पार्टीको नेताको रूपमा होइन, मुलुकको परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले आएको हुँ। मैले अहिलेचाहिँ प्रचण्डलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छु र शेरबहादुरजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छु। केही कुरा रहेछन् भने देशभित्रै कुरा गर्छौं भने। यहाँ हामी नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा मात्रै कुरा गर्न आएको हुँ भनेँ।  भारतीय प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई भेट दिनुभएन, किन होला? यसलाई कसरी लिनुभएको छ? सामान्यतयः यो प्रचलन हो– परराष्ट्रमन्त्री जाँदा सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखहरूले भेट्ने। यो उहाँहरूकै सेड्युलभित्रैको कुरा हो। त्यो उहाँहरूले किन मिलाउनु भएन उहाँहरूले नै जान्ने कुरा हो। हामीले दवाब दिने कुरा पनि भएन। अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा हुने नै भइहाल्यो, तर मेरो मुख्य फोकस संयुक्त आयोगको बैठक र त्यसबाट निस्कने नतिजामा थियो। यस अर्थमा भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक ठानेको छु। सीमा विवादका विषयमा भारतीय पक्ष खुलेर कुरा गर्न नचाहेको हो? होइन, छलफलमा खुला रूपमा सौहार्दपूर्ण रूपमा कुराकानी भयो। सबै कुरा अहिले भनिहाल्ने विषय पनि हुँदैनन्, तर छलफल निकै राम्रो भएको छ।   ‘सीमा विवाद’ सम्बन्धमा अझै माथिल्लो राजनीतिक तहमा कुराकानी गर्न खोजिएको हो? मलाई त्यस्तो लाग्छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीको अब हुने भेटवार्तामा यसको केही टुङ्गो लाग्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।