म एक आम नागरिक । आम नागरिकका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता भनेको ‘ट्याक्सी’जस्ता हुन् । मन लागुञ्जेल चढ्यो, मन पर्न छोड्यो भने ओर्लेर अर्को ट्याक्सी समात्यो ।
जो राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित छन् (चाहे कार्यकर्ता हुन् वा बुद्धिजीवी), उनीहरूका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता ‘निजी गाडी’जस्ता हुन् । यिनीहरूलाई बीच बाटोमा ओर्लेर अर्को निजी गाडी चढ्न सजिलो हुँदैन। त्यस्तै आम नागरिकको लागि राजनीतिक व्यवस्था र संविधान साधन हुन्, साध्य होइनन् ।
संविधानको कुरा गर्दा, यसका केही सार तत्त्व हुन्छन् । जो विभिन्न लोकतान्त्रिक देशका संविधानबीच साझा हुन्छन्, जस्तै– बालिग मताधिकार, जनताको शासन, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति आदि । त्यसैगरी संविधानमा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी कर्मकाण्डी व्यवस्था हुन्छन्, जुन अलग-अलग संविधानमा अलग-अलग हुन सक्छन, जस्तै– संसद् विघटनको विधि ।
अहिले यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडास्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् ।
अहिले कतिपय मनिस कर्मकाण्डलाई नै सारजस्तै मानी जुन प्रकारको शब्दवाण प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग गर्दै छन्, ती कर्मकाण्डको पवित्रताका लागि लड्ने-भिड्ने लडाकु पुरोहितका शब्दावली हुन् । उदार लोकतन्त्रले पनि अतिवाद पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडा स्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् । यिनले न आफूले बोलेको-लेखेको कुराको परिणाम नै भोग्नुपर्छ न त्यसको जोखिम नै उठाउनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा, मैले प्रधानमन्त्रीले जे गरे ठीक गरे भन्न खोजेको होइन । ठीक वा बेठीक, संवैधानिक वा असंवैधानिक, त्यो भविष्यले बताउने नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिसकेपछि, त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । म बुद्धिजीवी, विश्लेषक वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समूहको सदस्य केही पनि होइन । त्यसैले त्यो विघटन संवैधानिक वा हो असंवैधानिक हो, त्यो भन्न सक्ने क्षमता मेरो छैन । त्यसै पनि त्यो कुराको निर्णय गर्ने धर्मसभा भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो ।
संसद् विघटन गर्दा वा लालमोहर लाग्दा प्रयोग भएको धारा र संविधानको धारा ‘ट्याली’ हुन्छ कि हुँदैन, अब प्रश्न यो हुने छैन । त्यति ‘ट्याली’ मात्रको कुरा भइदिएको भए आरामसँग जाडोमा घाम तापेर बसेका ‘सिनियर सिटिजन’हरूलाई जगाउनु वा तताउनु नै पर्दैनथ्यो । संविधानबाट चोरी भएको धारा भेटिएझैं विद्वान्हरूको बैठके वा तालिमे प्रवचनको भिडियो खोजीखोजी देखाउनु नै पर्दैनथ्यो होला ! कुनै छपाखानाको ‘प्रुफरिडर’लाई बोलाए नै पुग्नेथ्यो ।
संविधान लेख्दा भविष्यमा आउनसक्ने सबै राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अनुमान लगाउन सकिँदैन । जुन कुराको अनुमान लगाउन सकिँदैन वा जसमा ध्यान गएको हुँदैन, त्यो संविधानमा लेखिने कुरै भएन । जुन कुरा लेखिँदैन, त्यो संविधानको ‘स्पिरिट’सँग मेल खान्छ वा खाँदैन, त्यो हेरिन्छ। संविधानका अलिखित सिद्धान्तहरू यही मान्यतामा आधारित हुन्छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्योल गर्नेछ ।
पाठ्यपुस्तकमा कुनै कुरा लेखिएको छैन भने त्यो शिक्षकका लागि शिक्षणीय हुन्छ वा हुँदैन, विद्यार्थीका लागि पठनीय हुन्छ वा हुँदैन, परीक्षामा लेख्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन ? यो कुरा विषयवस्तुको सिद्धान्तमा भर पर्छ । सिद्धान्तभित्र पर्छ भने त्यो शिक्षणीय, पठनीय र लेख्न योग्य पनि हुन्छ, सिद्धान्तभित्र पर्दैन भने अशिक्षणीय, अपठनीय र अलेखनीय हुन्छ ।
अहिले चलिरहेको बहसको चुरो पनि त्यही हो । आगे, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्याेल गर्नेछ ।
" />
म एक आम नागरिक । आम नागरिकका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता भनेको ‘ट्याक्सी’जस्ता हुन् । मन लागुञ्जेल चढ्यो, मन पर्न छोड्यो भने ओर्लेर अर्को ट्याक्सी समात्यो ।
जो राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित छन् (चाहे कार्यकर्ता हुन् वा बुद्धिजीवी), उनीहरूका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता ‘निजी गाडी’जस्ता हुन् । यिनीहरूलाई बीच बाटोमा ओर्लेर अर्को निजी गाडी चढ्न सजिलो हुँदैन। त्यस्तै आम नागरिकको लागि राजनीतिक व्यवस्था र संविधान साधन हुन्, साध्य होइनन् ।
संविधानको कुरा गर्दा, यसका केही सार तत्त्व हुन्छन् । जो विभिन्न लोकतान्त्रिक देशका संविधानबीच साझा हुन्छन्, जस्तै– बालिग मताधिकार, जनताको शासन, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति आदि । त्यसैगरी संविधानमा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी कर्मकाण्डी व्यवस्था हुन्छन्, जुन अलग-अलग संविधानमा अलग-अलग हुन सक्छन, जस्तै– संसद् विघटनको विधि ।
अहिले यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडास्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् ।
अहिले कतिपय मनिस कर्मकाण्डलाई नै सारजस्तै मानी जुन प्रकारको शब्दवाण प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग गर्दै छन्, ती कर्मकाण्डको पवित्रताका लागि लड्ने-भिड्ने लडाकु पुरोहितका शब्दावली हुन् । उदार लोकतन्त्रले पनि अतिवाद पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडा स्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् । यिनले न आफूले बोलेको-लेखेको कुराको परिणाम नै भोग्नुपर्छ न त्यसको जोखिम नै उठाउनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा, मैले प्रधानमन्त्रीले जे गरे ठीक गरे भन्न खोजेको होइन । ठीक वा बेठीक, संवैधानिक वा असंवैधानिक, त्यो भविष्यले बताउने नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिसकेपछि, त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । म बुद्धिजीवी, विश्लेषक वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समूहको सदस्य केही पनि होइन । त्यसैले त्यो विघटन संवैधानिक वा हो असंवैधानिक हो, त्यो भन्न सक्ने क्षमता मेरो छैन । त्यसै पनि त्यो कुराको निर्णय गर्ने धर्मसभा भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो ।
संसद् विघटन गर्दा वा लालमोहर लाग्दा प्रयोग भएको धारा र संविधानको धारा ‘ट्याली’ हुन्छ कि हुँदैन, अब प्रश्न यो हुने छैन । त्यति ‘ट्याली’ मात्रको कुरा भइदिएको भए आरामसँग जाडोमा घाम तापेर बसेका ‘सिनियर सिटिजन’हरूलाई जगाउनु वा तताउनु नै पर्दैनथ्यो । संविधानबाट चोरी भएको धारा भेटिएझैं विद्वान्हरूको बैठके वा तालिमे प्रवचनको भिडियो खोजीखोजी देखाउनु नै पर्दैनथ्यो होला ! कुनै छपाखानाको ‘प्रुफरिडर’लाई बोलाए नै पुग्नेथ्यो ।
संविधान लेख्दा भविष्यमा आउनसक्ने सबै राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अनुमान लगाउन सकिँदैन । जुन कुराको अनुमान लगाउन सकिँदैन वा जसमा ध्यान गएको हुँदैन, त्यो संविधानमा लेखिने कुरै भएन । जुन कुरा लेखिँदैन, त्यो संविधानको ‘स्पिरिट’सँग मेल खान्छ वा खाँदैन, त्यो हेरिन्छ। संविधानका अलिखित सिद्धान्तहरू यही मान्यतामा आधारित हुन्छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्योल गर्नेछ ।
पाठ्यपुस्तकमा कुनै कुरा लेखिएको छैन भने त्यो शिक्षकका लागि शिक्षणीय हुन्छ वा हुँदैन, विद्यार्थीका लागि पठनीय हुन्छ वा हुँदैन, परीक्षामा लेख्न योग्य हुन्छ कि हुँदैन ? यो कुरा विषयवस्तुको सिद्धान्तमा भर पर्छ । सिद्धान्तभित्र पर्छ भने त्यो शिक्षणीय, पठनीय र लेख्न योग्य पनि हुन्छ, सिद्धान्तभित्र पर्दैन भने अशिक्षणीय, अपठनीय र अलेखनीय हुन्छ ।
अहिले चलिरहेको बहसको चुरो पनि त्यही हो । आगे, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्याेल गर्नेछ ।
">
सडकमा उफ्रने गैरराजनीतिक पुरोहितहरू: Dekhapadhi
अहिले कतिपय मानिस कर्मकाण्डलाई नै सारजस्तै मानी जुन प्रकारको शब्दवाण प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग गर्दै छन्, ती कर्मकाण्डको पवित्रताका लागि लड्ने-भिड्ने लडाकु पुरोहितका शब्दावली हुन् ।
अहिले यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडास्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्योल गर्नेछ ।
सडकमा उफ्रने गैरराजनीतिक पुरोहितहरू
<p style="text-align: justify;">म एक आम नागरिक । आम नागरिकका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता भनेको ‘ट्याक्सी’जस्ता हुन् । मन लागुञ्‍जेल चढ्यो, मन पर्न छोड्यो भने ओर्लेर अर्को ट्याक्सी समात्यो ।</p>
<p style="text-align: justify;">जो राजनीतिक दर्शनबाट दीक्षित छन् (चाहे कार्यकर्ता हुन् वा बुद्धिजीवी), उनीहरूका लागि राजनीतिक पार्टी र नेता ‘निजी गाडी’जस्ता हुन् । यिनीहरूलाई बीच बाटोमा ओर्लेर अर्को निजी गाडी चढ्न सजिलो हुँदैन। त्यस्तै आम नागरिकको लागि राजनीतिक व्यवस्था र संविधान साधन हुन्, साध्य होइनन् । </p>
<p style="text-align: justify;">संविधानको कुरा गर्दा, यसका केही सार तत्त्व हुन्छन् । जो विभिन्न लोकतान्त्रिक देशका संविधानबीच साझा हुन्छन्, जस्तै– बालिग मताधिकार, जनताको शासन, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, बहुलवाद र मौलिक हकको प्रत्याभूति आदि । त्यसैगरी संविधानमा राज्य सञ्‍चालनसम्बन्धी कर्मकाण्डी व्यवस्था हुन्छन्, जुन अलग-अलग संविधानमा अलग-अलग हुन सक्छन, जस्तै– संसद् विघटनको विधि । </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अहिले यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडास्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अहिले कतिपय मनिस कर्मकाण्डलाई नै सारजस्तै मानी जुन प्रकारको शब्दवाण प्रधानमन्त्रीमाथि प्रयोग गर्दै छन्, ती कर्मकाण्डको पवित्रताका लागि लड्ने-भिड्ने लडाकु पुरोहितका शब्दावली हुन् । उदार लोकतन्त्रले पनि अतिवाद पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । यसरी उफ्रने मानिसमा ती गैरराजनीतिक पुरोहित छन् जो वडा स्तरसम्मको पनि जनप्रतिनिधत्व गर्दैनन्, न कसैप्रति जवाफदेहिता नै राख्छन् । यिनले न आफूले बोलेको-लेखेको कुराको परिणाम नै भोग्‍नुपर्छ न त्यसको जोखिम नै उठाउनुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा, मैले प्रधानमन्त्रीले जे गरे ठीक गरे भन्न खोजेको होइन । ठीक वा बेठीक, संवैधानिक वा असंवैधानिक, त्यो भविष्यले बताउने नै छ । </p>
<p style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिसकेपछि, त्यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । म बुद्धिजीवी, विश्लेषक वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश समूहको सदस्य केही पनि होइन । त्यसैले त्यो विघटन संवैधानिक वा हो असंवैधानिक हो, त्यो भन्न सक्ने क्षमता मेरो छैन । त्यसै पनि त्यो कुराको निर्णय गर्ने धर्मसभा भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो । </p>
<p style="text-align: justify;">संसद् विघटन गर्दा वा लालमोहर लाग्दा प्रयोग भएको धारा र संविधानको धारा ‘ट्याली’ हुन्छ कि हुँदैन, अब प्रश्न यो हुने छैन । त्यति ‘ट्याली’ मात्रको कुरा भइदिएको भए आरामसँग जाडोमा घाम तापेर बसेका ‘सिनियर सिटिजन’हरूलाई जगाउनु वा तताउनु नै पर्दैनथ्यो । संविधानबाट चोरी भएको धारा भेटिएझैं विद्वान्हरूको बैठके वा तालिमे प्रवचनको भिडियो खोजीखोजी देखाउनु नै पर्दैनथ्यो होला ! कुनै छपाखानाको ‘प्रुफरिडर’लाई बोलाए नै पुग्‍नेथ्यो ।</p>
<p style="text-align: justify;">संविधान लेख्दा भविष्यमा आउनसक्ने सबै राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा अनुमान लगाउन सकिँदैन । जुन कुराको अनुमान लगाउन सकिँदैन वा जसमा ध्यान गएको हुँदैन, त्यो संविधानमा लेखिने कुरै भएन । जुन कुरा लेखिँदैन, त्यो संविधानको ‘स्पिरिट’सँग मेल खान्छ वा खाँदैन, त्यो हेरिन्छ। संविधानका अलिखित सिद्धान्तहरू यही मान्यतामा आधारित हुन्छन् । </p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्योल गर्नेछ ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">पाठ्यपुस्तकमा कुनै कुरा लेखिएको छैन भने त्यो शिक्षकका लागि शिक्षणीय हुन्छ वा हुँदैन, विद्यार्थीका लागि पठनीय हुन्छ वा हुँदैन, परीक्षामा लेख्‍न योग्य हुन्छ कि हुँदैन ? यो कुरा विषयवस्तुको सिद्धान्तमा भर पर्छ । सिद्धान्तभित्र पर्छ भने त्यो शिक्षणीय, पठनीय र लेख्‍न योग्य पनि हुन्छ, सिद्धान्तभित्र पर्दैन भने अशिक्षणीय, अपठनीय र अलेखनीय हुन्छ । </p>
<p style="text-align: justify;">अहिले चलिरहेको बहसको चुरो पनि त्यही हो । आगे, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जे फैसला हुन्छ, त्यो नै अन्तिम हुनेछ। प्रधानमन्त्री यस संवैधानिक परीक्षामा पास वा फेल, त्यही फैसलाले निर्क्याेल गर्नेछ ।</p>
.jpg)
