OTHERS

गृहपृष्ठ

अदालतले निर्वाचनको तयारी नगर भनेको छैन, तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा छ। सत्तारुढ दलको असन्तुष्ट (प्रचण्ड) समूह यही कारण राजनीतिक रुपमा विभाजित भएर सडकमा आन्दोलन तताउने प्रयास गरिरहेको छ। अरु प्रतिपक्षी दलहरु प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनको लोकलाज देखाउन सडकमा घस्रेजस्तो गरे पनि चुनावको तयारीमा जुटिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन्, ती सबैको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ।  यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ। तयारीलाई तिव्रता दिन उसले अत्यावश्यक बजेट र वस्तुको माग गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा देखापढीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः  बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा संवेदनशीलता र चुनौती कति बढेको छ? अलिकति चुनौती थपिएकै छ। जस्तो प्रहरीको ध्यान बढी अपराध नियन्त्रणमा, अपराधी पक्राउ गर्ने कुरामा, विप्लवको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुरामा हुन्थ्यो भने केही जनशक्ति राजनीतिक दलको आन्दोलन हेर्ने, निगरानी गर्ने, सुरक्षा दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपरेको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने, एकदमै गालीगलौजपूर्ण नाराबाजी गर्ने अथवा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि जाइलाग्ने, निशेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने झन् यस्ता गतिविधिमा प्रहरी बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यता नजाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ नी? उहाँले आवेगमा त्यस्तो बोल्नुभयो जस्तो लाग्छ। हामीले विधिको शासन त मान्नै पर्छ। उहाँहरुले प्रदर्शनलाई उत्तेजित नै बनाउनुभयो भने पनि प्रचण्डजस्तो मान्छेलाई हामीले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन र आउनुहुन्न। उहाँजस्तो मान्छेले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन हुँदैन। अदालतमा मुद्दा छ, राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा छन्, सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ। यो अवस्थामा सुरक्षाको दृष्टिले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव छ? सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै आपत्ति छैन। तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ। मूल कुरा हाम्रा केही ‘रिक्वाएरमेन्ट’ (आवश्यकताहरु) छन्। आवश्यकताहरु भनेको निर्वाचन सामाग्री ओसारपसार गर्ने, मतपेटिकाहरु ल्याउने, कर्मचारीहरुलाई ल्याउने–पुर्&zwj;याउने, प्रहरीहरुको गस्तीलाई सघन बनाउने क्रममा केही सवारी साधन चाहिन्छ। सञ्चार सेटहरु थप गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने दुर्गम क्षेत्रमा गएर सञ्चार स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै केही आधारभूत लजिस्टिकहरु चाहिन्छ। त्यो हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई हाम्रो बजेटको आवश्यकतामा पनि मोटामोटी भनिसकेका छौं। जनशक्तिको दृष्टिकोणाबाट पनि दुई चरणमा निर्वाचन गराउन हामीलाई समस्या छैन। जनशक्ति पुर्&zwj;याउछौँ। करिब १ लाखको हाराहारीमा म्यादी प्रहरी लिनुपर्छ। त्यो लिएपछि जनशक्ति पूर्ण रुपमा पर्याप्त हुन्छ।  गृह मन्त्रालयको ‘रिक्वाएरमेन्ट’ भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको गाडीहरु हो। गाडीको संख्या हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका छौं।  कति गाडी चाहिने रहेछ त ?  प्रहरीले झण्डै ११ सय मागेको छ। सशस्त्रले पनि चार/पाँच सय गाडी मागेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानले पनि मागेको छ। सेनाले आफैँ माग्छ। हामीले त्यही गाडीको कुरा गरेका हौँ। हामीले सञ्चार सेटको पनि कुरा गरेका छौं। अहिले गुणस्तरीय सञ्चार सेट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रहरीको कुरा छ। त्यसपछि अरु त सामान्य कुराहरु हुन्। म्यादी प्रहरीलाई दिने पारिश्रमिक, तालिम, लौरोहरु, सुरक्षाकर्मीलाई दिने अतिरिक्त भत्ताको कुरा हो। त्यो ठूलो कुरा होइन।  म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया सुरु भयो? भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको योजना गर्ने र आँकलन गर्ने काम हुँदैछ।  समय त धेरै छैन नी? साढे तीन महिना पनि बाँकी छैन, निर्वाचन गर्न भ्याइन्छ ?  भ्याउँछौं। म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न, उनीहरुलाई तालिम दिन र काममा लगाउन यो समयमा भ्याइन्छ। प्रहरी अहिले त्यसैको प्रक्रियामा छ। १ लाख जति म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना छ। २०७४ मा पनि ९८ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। निर्वाचन तयारीका लागि गृह मन्त्रालयले अहिले ठ्याक्कै गरेको काम चाँही के हो? मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आएपछि हामीले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरु, सशस्त्र प्रहरी र त्यस मातहतका सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कार्यालयहरुमा कामका हिसाबले हामीसँग जोडिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छौं। परिपत्र गरिसकेका छौं।  निर्वाचनका सम्बन्धमा सुरक्षा निकायलाई बोलाएर हामीले कैयौं पटक बैठकहरु बसिसकेका छौं। सुरक्षा स्थितिको आकलन पनि गरेका छौं। त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार गर्ने कार्यदल बनेको छ। त्यसमा नेपाली सेनाका महासेनानी, दुवै प्रहरी संगठनबाट डीआइजी हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट पनि डीआइजीस्तरको अधिकृतले प्रतिनिधित्व गर्छन्। उहाँहरुले सुरक्षा योजनाको तयारी गरिरहनु भएको छ। मुलत मतदान हुने स्थलहरुको वर्गीकरण गर्ने काम र त्यहाँको थ्रेट (सुरक्षा जोखिम) विश्लेषण गरिँदै छ। ती स्थानमा विध्वंसात्मक भनेर सरकारले घोषणा गरेको विप्लव समूहको गतिविधि छ कि छैन, राजनीतिक दलहरुबीच अन्तरद्वन्द्व कत्तिको छ, अरु हिसाबले जोखिमपूर्ण छ कि छैन, सिमावर्ती हो की, त्यो स्थल भौगोलिक विकटताको हिसाबले कस्तो छ, यातायातको सुविधा कस्तो छ, सञ्चार सुविधाको दृष्टिले सुविधासम्पन्न छ कि छैन, त्यो स्थलमा विगतमा निर्वाचन भाँड्ने, मतदानमा अवरोध गर्ने क्रियाकलाप भएको छ कि छैन भन्ने जस्ता केही पक्षहरुलाई विश्लेषण गरेर हामी रेटिङ गर्छौं। त्यो काम भइरहेको छ अहिले।  कार्यदलको अध्ययन कहिले सकिन्छ। प्रतिवेदन कहिले आउँछ? यसको एउटा ‘डिपेन्डेन्ट भेराइबल’ छ। त्यो भनेको के हो भने मतदानस्थल कति हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गर्छ यो काम। आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सहयोग लिएर गर्छ यो काम। सीडीओलाई हामीले मतदानस्थल साबिककै ठीक हो कि, थपघट गर्नुपर्छ कि, सार्नुपर्छ कि, के छ भन्नेमा परिपत्र गरेका छौं। फेरि निर्वाचन आयोगको त्यसमा आफ्नै मापदण्ड छ। एउटा मतदानस्थलमा कति मतदाता हुने, हजारभन्दा बढी हुनु हुन्न भन्ने छ। मतदान स्थलको दुरी कति हुने भन्ने छ। सामान्यतया ग्रामिण क्षेत्रमा भए चार किलोमिटर, सहरी क्षेत्रमा भए दुई किलोमिटरभन्दा टाढा हुनुहुन्न भन्ने छ। अरु मापदण्डहरु छन् । उहाँहरुले त्यसलाई पनि हेरेर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर, स्थानीय पालिकाका प्रमूखहरुलाई बोलाएर सहमति गरेर पठाउनु भनेर परिपत्र गरेका छौं। त्यो काम उहाँहरुले गरिरहनुभएको छ। कानुनी अड्चन केही छ कि छैन? हामीलाई कानुनी अड्चन केही छैन। हामीलाई थप कानुन केही चाहिँदैन। निर्वाचन आयोगलाई चाहिने हो। निर्वाचन आयोगबारे पनि ऐनहरु सबै छ जस्तो लाग्छ, यो उहाँहरुले नै जान्ने कुरा भयो। उहाँहरुले निर्देशिका, कार्यविधि बनाउने हो। हाम्रा सन्दर्भमा त हामीले एउटा पूर्ण निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउछौँ। त्यो योजना भएपछि हामीलाई परिचालन गर्न कुनै थप नयाँ कानुन चाहिँदैन। सुरक्षा चुनौती कसबाट आकलन गर्नुभएको छ? विप्लव समूहमात्र हो? विप्लवमात्र होइन। राजनीतिक दलहरुबीचको द्वन्द्व, उम्मेदवारहरुबीचको द्वन्द्वका कारण पनि सुरक्षा चुनौती थपिन्छ। अहिले तत्काल हेर्दा चाँही विप्लव समूहको गतिविधि र दलहरुबीचको अन्तरद्वन्द्व नै देखिन्छ। अरु भौगोलिक विकटता त हामीसँग जहिल्यै पनि थियो, हुन्छ। विकटता हाम्रो नयाँ समस्या होइन। सधैं थियो। मंसिरमा त चुनाव गराएका छौं, यसपाली त वैशाखमा छ। त्यसका लागि हामी हेलिकोप्टर, गाडीहरु प्रयोग गरेर म्यानेज गर्छौं।  गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको हो? गृह र रक्षा त सुरक्षा दिने हिसाबमा त्यसै पनि भयो। २०७४ सालको निर्वाचनमा ६० हजारभन्दा बढी नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए। अर्थसँग बजेटका लागि समन्वय गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग त जोडिने भैहाल्यो।  सुरक्षाकर्मी कसरी खटाउँदै हुनुहुन्छ ? सामान्य स्तरको मतदान केन्द्रमा २०७४ सालको निर्वाचनमा ८ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको रहेछ। संवेदनशीलमा ११ जना र अति संवेदनशीलमा १५ जना खटाएको रहेछ। त्यो भनेको नेपाल प्रहरी र म्यादीसहितको हो। मतदान स्थलको घेरालाई बुझ्नु पनि जरुरी छ। मतदान स्थलको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी, बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी, त्योभन्दा बाहिर सेना र गुप्तचर पनि सँगसँगै हुन्छ।  सामान्यमा चाँही सशस्त्र प्रहरी र सेना नचाहिन पनि सक्छ। कार्यदलबाट आएको सुरक्षा विश्लेषणलाई हामी केन्द्रीय योजनामा समावेश गर्छौं। हाम्रो जिल्लामा यो यो मतदानस्थल जोखिमपूर्ण छ, अति संवेदनशील छ, यो यो संवेदनशील छ, यो यो सामान्य छ,  यो यो अति सामान्य छ, त्यहाँ केही समस्या छैन भन्ने खालको विश्लेषण उनीहरुले विभिन्न आधारमा गर्छन्। त्यसका आधारमा हामी यसलाई केन्द्रीय योजनामा फिट गरेर काम गर्छौं। यसपाली हामीलाई २०७४ को तुलनामा सजिलो छ। त्यो बेला प्रदेशसभा पनि थियो, बेग्लै बाकस चाहिन्थ्यो। मतपत्र पनि बेग्लै चाहिन्थ्यो। अहिले प्रतिनिधिसभामात्र भएकाले हामीलाई पनि र मतदातालाई पनि सजिलो छ।  अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दामा बहस चलिरहेको छ। यसले निर्वाचनको तयारीमा असर पार्छ ? बहस त चलिरहन्छ। अदालतले अहिलेसम्म हामीलाई निर्वाचनको तयारी नगर भनेर आदेश जारी गरेको छैन। मुद्दा त हरेक विषयमा परिरहेका हुन्छन्। विगतमा पनि निर्वाचनविरुद्ध मुद्दा परेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले चुनाव गरायो। सरकारले सुरक्षा दियो। यसपाली पनि त्यस्तै हो। अदालतले रोक भनेको छैन। सुरक्षा योजना नबना भनेको पनि छैन। त्यसैले गर्दा यो तयारी निरन्तर हुन्छ।