काठमाडौं। लगभग एक दशक जति अघि मैले नेपालको ट्रक व्यवसायको अध्ययन गरेको थिएँ । जहाँँ बढी चर्को ‘सिन्डिकेट’ थियो, त्यहाँ औसतमा ट्रकहरु अली पुराना थिए, सेकन्ड ह्याण्ड ट्रकको मुल्य बढी थियो ।
अर्कोतिर ट्रक व्यवसायीहरु धेरैजसो सानो उमेरमा त्यो व्यवसायमा कामदारको रुपमा प्रवेश गरेका (खलासी, ड्राइभर आदि) थिए ।
प्रतिस्पर्धा भएर आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुक्यो भने जीवन त्यही क्षेत्रमा बिताएका तिनीहरुसँग अरु अल्टरनेटिम स्किल विकास गर्न समय वा चाहना थिएन ।
लगभग दुई तिहाइसँग एउटा मात्र ट्रक थियो र अधिकांशका छोराछोरीमा त्यो व्यवसाय निरन्तरता दिने चाहना थिएन । अर्थात एकातिर सडकहरु असुरक्षित थिए, ट्रकिङ सेवाको मुल्य चर्को थियो भने अर्कोतिर यो सब बेथितिबाट जसले फाईदा गरेका थिए भनिन्थ्यो तिनीहरु पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।
तर हेर्दै जाँदा काठमाडौंमा अन्य क्षेत्रमा पनि यो स्थिति थियो । २०४० को दशकमा खुलेका बोर्डिङ स्कुलका मालिकहरुसँग अकुत सम्पत्ति थियो । तर तिनका छोराछोरीले ती स्कुल चलाऊने सम्भावना कम थियो ।
एकजना सफल बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकले आफ्ना २१ मालिक साथीहरु सबैजसो अरबपति भएपनि ति मध्ये १८ जना कम उमेरमै बितेको कुरा मलाई सुनाए ।
लगानी थप्ने जोश धेरै व्यवसायीमा थिएन, भएकाले लगानी थप्ने भनेकै जग्गामा थियो । मान्छेहरुलाई अन्य कुनै क्षेत्रको पनि विश्वास थिएन, ट्रक मालिक, बोर्डिङ स्कुल मालिक जस्तै अन्य हरेक क्षेत्रका मालिकहरुले आफूले केही कमाएमा ‘रिइन्भेस्ट’ गर्ने, कम्पनी ठूलो बनाउने, भारतको बजार क्याप्चर गर्नेतिर लाग्नुभन्दा यही जग्गामा थप लगानी गरेका भेटिए ।
सरकारले पुनर्लगानीका लागि दिने सुविधा पनि खासै केही छैन । त्यसैले देशमा साना उद्योग मात्र छन् र सबै ठूला लगानीकर्तासँग डराउँछन् । ट्रक उद्योग जस्तै अन्य उद्योगमा पनि सिन्डिकेट बनाएर आफ्नो व्यवसाय बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ व्याप्त थियो/छ ।
एक कार्यक्रममा पाँचतारे होटल कै मालिकले अन्य पाँचतारे होटललाई लाइसेन्स अहिले दिनुहुँदैन भन्ने तर्क गरेको सम्झन्छु । बैंक, बीमा कम्पनीमा लाइसेन्स राज त छँदैछ । निजी अस्पताल, निजी स्कुल पनि खोल्न दिनुहुँदैन भनेर त्यहाँ पनि नयाँँलाई छिर्न नदिने निर्णय एकताका भएको थियो ।
जलविद्युतको नयाँँ बजारको सम्भावनाहरु खोज्ने भन्दा लाइसेन्स बन्द गर्ने मै जोड देखिन्छ । मैले केही वर्षअघि अध्ययन गर्दा भन्सारको एजेन्टको लाइसेन्स नयाँँ नदिएको धेरै भएको थियो । अहिले स्टक मार्केटमा ब्रोकरको लाइसेन्स नदिएको धेरै भएको छ ।
यसरी उद्योगधन्दामा स्वदेशी लगानी त रोकेर राखिएको छ भने विदेशी लगानीको कुरा नगरौं। कृषि कै कुरा गरौं । देशमा प्रविधिको अभावको अवस्था यस्तो छ कि लामो समयसम्म पूर्वी नेपालको अदुवा निर्यात गर्दा मुलुकभित्र सफा समेत नगरी निर्यात गरिने स्थिति थियो । यसरी मुलुकभित्र भ्यालु एडेड उत्पादन हुने अवस्था भएन ।
स्वदेशी उपभोक्ताका सास्ती त झन अनगिन्ती छन् । बजारमा गयो भने अरु सबैजसो देशमा दूधको बोत्तल किन्यो, घरमा ल्याएर खायो गर्न सकिन्छ । यहाँँ काठमाडौंमा पनि दुध किन्न ‘चिनेको र पक्का’ मानिस खोज्दै हिँड्नुपर्छ ।अरु देशमा सुन्तलाको जुस किन्न पर्यो भने नट फ्रम कन्सन्ट्रेट जुस सजिलै बजारमा पाईन्छ, यहाँँ बजारमा विदेशबाटै ल्याएको कन्सन्ट्रेट जुस अमेरिका भन्दा धेरै महंगो मूल्यमा किन्नुपर्छ ।
तल्लो गुणस्तरका सामान महंगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ र पनि किसानहरु गरिबीमै छन् । स्वदेशी उद्योगपतिहरु, किसानहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर त्यसका लागि विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने हैन ।
हाम्रो मुख्य प्रश्न सँगसँगै कसरी सस्तोमा उपभोक्तासम्म गतिलो सुविधा पुर्याउने भन्ने हुनुपर्छ । (पौडेलको फेसबुकबाट)
अर्कोतिर ट्रक व्यवसायीहरु धेरैजसो सानो उमेरमा त्यो व्यवसायमा कामदारको रुपमा प्रवेश गरेका (खलासी, ड्राइभर आदि) थिए ।
प्रतिस्पर्धा भएर आफ्नो आम्दानीको स्रोत सुक्यो भने जीवन त्यही क्षेत्रमा बिताएका तिनीहरुसँग अरु अल्टरनेटिम स्किल विकास गर्न समय वा चाहना थिएन ।
लगभग दुई तिहाइसँग एउटा मात्र ट्रक थियो र अधिकांशका छोराछोरीमा त्यो व्यवसाय निरन्तरता दिने चाहना थिएन । अर्थात एकातिर सडकहरु असुरक्षित थिए, ट्रकिङ सेवाको मुल्य चर्को थियो भने अर्कोतिर यो सब बेथितिबाट जसले फाईदा गरेका थिए भनिन्थ्यो तिनीहरु पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।
तर हेर्दै जाँदा काठमाडौंमा अन्य क्षेत्रमा पनि यो स्थिति थियो । २०४० को दशकमा खुलेका बोर्डिङ स्कुलका मालिकहरुसँग अकुत सम्पत्ति थियो । तर तिनका छोराछोरीले ती स्कुल चलाऊने सम्भावना कम थियो ।
एकजना सफल बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकले आफ्ना २१ मालिक साथीहरु सबैजसो अरबपति भएपनि ति मध्ये १८ जना कम उमेरमै बितेको कुरा मलाई सुनाए ।
लगानी थप्ने जोश धेरै व्यवसायीमा थिएन, भएकाले लगानी थप्ने भनेकै जग्गामा थियो । मान्छेहरुलाई अन्य कुनै क्षेत्रको पनि विश्वास थिएन, ट्रक मालिक, बोर्डिङ स्कुल मालिक जस्तै अन्य हरेक क्षेत्रका मालिकहरुले आफूले केही कमाएमा ‘रिइन्भेस्ट’ गर्ने, कम्पनी ठूलो बनाउने, भारतको बजार क्याप्चर गर्नेतिर लाग्नुभन्दा यही जग्गामा थप लगानी गरेका भेटिए ।
सरकारले पुनर्लगानीका लागि दिने सुविधा पनि खासै केही छैन । त्यसैले देशमा साना उद्योग मात्र छन् र सबै ठूला लगानीकर्तासँग डराउँछन् । ट्रक उद्योग जस्तै अन्य उद्योगमा पनि सिन्डिकेट बनाएर आफ्नो व्यवसाय बचाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ व्याप्त थियो/छ ।
एक कार्यक्रममा पाँचतारे होटल कै मालिकले अन्य पाँचतारे होटललाई लाइसेन्स अहिले दिनुहुँदैन भन्ने तर्क गरेको सम्झन्छु । बैंक, बीमा कम्पनीमा लाइसेन्स राज त छँदैछ । निजी अस्पताल, निजी स्कुल पनि खोल्न दिनुहुँदैन भनेर त्यहाँ पनि नयाँँलाई छिर्न नदिने निर्णय एकताका भएको थियो ।
जलविद्युतको नयाँँ बजारको सम्भावनाहरु खोज्ने भन्दा लाइसेन्स बन्द गर्ने मै जोड देखिन्छ । मैले केही वर्षअघि अध्ययन गर्दा भन्सारको एजेन्टको लाइसेन्स नयाँँ नदिएको धेरै भएको थियो । अहिले स्टक मार्केटमा ब्रोकरको लाइसेन्स नदिएको धेरै भएको छ ।
यसरी उद्योगधन्दामा स्वदेशी लगानी त रोकेर राखिएको छ भने विदेशी लगानीको कुरा नगरौं। कृषि कै कुरा गरौं । देशमा प्रविधिको अभावको अवस्था यस्तो छ कि लामो समयसम्म पूर्वी नेपालको अदुवा निर्यात गर्दा मुलुकभित्र सफा समेत नगरी निर्यात गरिने स्थिति थियो । यसरी मुलुकभित्र भ्यालु एडेड उत्पादन हुने अवस्था भएन ।
स्वदेशी उपभोक्ताका सास्ती त झन अनगिन्ती छन् । बजारमा गयो भने अरु सबैजसो देशमा दूधको बोत्तल किन्यो, घरमा ल्याएर खायो गर्न सकिन्छ । यहाँँ काठमाडौंमा पनि दुध किन्न ‘चिनेको र पक्का’ मानिस खोज्दै हिँड्नुपर्छ ।अरु देशमा सुन्तलाको जुस किन्न पर्यो भने नट फ्रम कन्सन्ट्रेट जुस सजिलै बजारमा पाईन्छ, यहाँँ बजारमा विदेशबाटै ल्याएको कन्सन्ट्रेट जुस अमेरिका भन्दा धेरै महंगो मूल्यमा किन्नुपर्छ ।
तल्लो गुणस्तरका सामान महंगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ र पनि किसानहरु गरिबीमै छन् । स्वदेशी उद्योगपतिहरु, किसानहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, तर त्यसका लागि विदेशी लगानी रोक्नुपर्छ भन्ने हैन ।
हाम्रो मुख्य प्रश्न सँगसँगै कसरी सस्तोमा उपभोक्तासम्म गतिलो सुविधा पुर्याउने भन्ने हुनुपर्छ । (पौडेलको फेसबुकबाट)