OTHERS

गृहपृष्ठ

किसानको आवाज किन सुन्दैनन् मोदी? बहाना, मिसन रद्द, बेवास्ता, रणनीतिक कदम फिर्ता, गतिरोध– कृषि कानुनबारे नरेन्द्र मोदी सरकारको दुविधालाई तपाईं यिनै शब्दमा बयान गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पराजय वा आत्मसमर्पण नभन्नुुस्, तर पनि यो एउटा झड्का छ हो नै।  यो दुःखद पनि हो, किनकि यो कानुन सुधारवादी छ, साहसिक छ र समग्रमा किसानलाई मद्दत नै पुग्नेछ। तर, सबै सुधारबारे राजनीतिक मार्केटिङ गर्नुपर्छ। चुपचाप र सुस्त सुधार गर्ने दिन अब छैन।  सुधारहरुको बगैंचामा कुनै फल यति तल झुकेको छैन कि, तपाईं त्यसलाई सजिलै टिप्न सक्नोस्। यसकारण जरुरी छ, यो मामिलामा के गडबड भयो भनेर बुझ्न। किनकि कुनै पनि विचार त्यति नै राम्रो र नराम्रो हुन्छ, जति त्यसबाट प्रभावित हुनेले त्यसलाई मान्छन्। मेरो विचारमा मोदी–शाह(अमित)को जोडी किसानलाई आश्वस्त पार्न निम्न सात मुख्य कारणले विफल भएका छन्। – उनीहरु यो भन्न सक्दैनन् कि, उत्तर भारतमा एउटा यस्तो गैरमुस्लिम राज्य छ जहाँको जनमतमा मोदीको त्यति असर छैन जति हिन्दु धारमाथि छ। – उनीहरु यो भन्न सक्दैनन्, आफूलाई स्थानीय सहयोगीको जरुरत कहिल्यै महसुस भएन। यही कारण हो, उनीहरुले अकाली दलसँग ‘कट्टी’ गरे। पन्जाबका सिख असमका हिन्दुजस्ता छैनन्। उनीहरु मोदीलाई मत दिइरहन्छन् त्यतिखेरसम्म पनि जतिखेर तिनका प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी उपेक्षित हुन्छन् र तिनका नेताहरु भाजपाले तान्छ। –मैले आफ्नो स्तम्भमा पहिला पनि भनेको थिएँ कि, भाजपाले सिखलाई बुझ्न सकेन, उनीहरुलाई अहिले पनि हिन्दु नै मान्छन्। निश्चित रुपमा सिखको वेशभुषा फरक छ। तथ्य के छ भने, यस्तो हो पनि र होइन पनि। तर, विशेष रुपमा बुझ्दा मोदी–शाहको भाजपा र सिखको सम्बन्ध दूरको रहेको छ। –पन्जाबका किसान २०औं शताब्दीको सुरुमै भगत सिंहभन्दा अघिदेखि नै वामपन्थीबाट प्रभावित थिए। यो कुरा भाजपाले कहिल्यै बुझ्न सकेन। सिख धर्म र गुरुद्वारामा सामुदायिक क्रियाकलापको अनौठो परम्परा छ। यसमा वामपन्थको संगठन कौशल र राजनीतिक विवेकलाई पनि मिलाएर हेर्नुपर्छ। केन्द्रीय मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमर र पीयू्ष गोयललाई हरेक वार्तामा यही कुरो भोग्नु परिरहेको छ। –यी सबै कारणले मोदी सरकारले सुरुमा कृषि सुधारको प्रचार गरेन। तपाईंले हरित क्रान्तियुक्त राज्यका किसानलाई यो कुरा बताउनु भएन, जुन व्यवस्थाका आधारमा उनीहरु समृद्ध भए अब त्यो सकिइसकेको छ, त्यसैले यी तीन (नयाँ) कानुन बनाइयो। –तपाईं सिखमाथि जोरजबर्जस्ती गर्न सक्नुहुन्न। अधिक रुखो ढंगमा भन्ने हो भने, तपाईं उनीहरुमाथि त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्न जस्तो मुसलमानमाथि गर्न सक्नहुन्छ। र, तपाईं उनीहरुको देशभक्तिमाथि शंका पनि गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले त्यस्तो गर्नुभयो भने, सारा देशले विरोध गर्नेछ। तपाईंले उनीहरुमाथि सन्देह गर्न थाल्नुभयो भने सिखकासाथै पूरै देश तपाईंमाथि हाँस्नेछ र भन्नेछ– त्यस्तो के भयो हँ तपाईंलाई! यसले यो संकटमा तपाईंलाई सामान्य हतियार प्रयोग गर्न पनि रोक्नेछ, चाहे बल प्रयोग वा सरकारी एजेन्सीको दुरुपयोग, प्रोपोगान्डा होस् या उग्र राष्ट्रवाद आदि आदि। –र, अन्त्यमा मोदी–शाहको वास्तविकता– अतीतमाथि घृणाभाव। तपाईं के मान्दै आइरहनुभएको छ भने, गणतन्त्रको इतिहास २०१४ को गर्मी महिनाबाट सुरु हुन्छ र त्यसअघि जेजे भएका थिए, ती सबै विनाशकारी थिए, त्यसमा सिक्न लायक केही पनि थिएन। उल्लिखित सातौं बुँदामाथि विस्तारमा विचार गर्नुहोस्। भाजपाका नेता यदि २०१४ पश्चात् सत्ता आफ्नो स्तुतिगानबाट यति सम्मोहित नहुने हो भने, सायद कसैसँग अतीतको अनुभवका बारेमा केही भन्ने थिए। त्यसमा जवाहरलाल नेहरुको त्यो कथित भूलको उच्चारण हुँदैनथ्यो, जसका बारेमा उनीहरुलाई संघका बौद्धिक कक्षामा पढाइएको थियो। उनीहरुले थाहा पाउने थिए, अति शक्तिशाली नेतालाई लोकप्रियताको शिखरमा भएका बखत गलत कदम चालेपछि कसरी त्यसबाट पछि फर्कन बाध्य हुनुपरेको थियो।  त्यसबखत मोदीलाई थाहा हुने थियो– इन्दिरा गान्धीबाट १९७३ मा देशको पूरै अन्न व्यापारलाई राष्ट्रियकरण गरेर कसरी गल्ती भएको थियो। त्यतिखेर उनको समाजवादी धारा शिखरमा थियो र बंगलादेश विजयपछि उनलाई दुर्गाको अवतार मान्न थालिएको थियो। मानिएको थियो– उनी कुनै गलत कदम चाल्दिनन्। त्यसै समय अर्थव्यवस्थामा युद्धको मार, उनको तानाशाही समाजवाद र योम किप्पुर युद्धका कारण इन्धनको मूल्यमा वृद्धि चिन्ताको कारण बनेको थियो। मुद्रास्फीति ३३ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो। सोही समय इतिहासकार श्रीनाथ राघवनले लेखेको र रामचन्द्र गुहाले सम्पादन गरेको किताब ‘बिल्डर्स अफ मोडर्न इन्डिया’मा यी कुराबारे विस्तारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो यस्तो समय थियो, जतिखेर इन्दिरा गान्धी सोभियत शैलीमा आफ्नो समाजवादी कल्पनालोकमा प्रवेश गरेकी थिइन्, जसमा कारसमेत तमाम वस्तुको मूल्य निश्चित गरिएको थियो। ‘बिजनेस स्ट्यान्डर्ड’का एडिटोरियल चेयरम्यान टी एन नायननले २०१४ मा लेखेको एक लेखमा त्यो समयको राम्ररी उल्लेख गरेका छन्। उनले अन्न व्यापारलाई राष्ट्रियकरण गर्नुलाई इन्दिरा गान्धीको सबैभन्दा ठूलो गल्ती बताएका छन्। त्यस आलेखको संक्षिप्त आशय के छ भने, उनका वामपन्थी झुकाव राख्ने सल्लाहकार र मुख्य सल्लाहकार तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पी एन हक्सरले गान्धीलाई उक्साएका थिए– मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने सबैभन्दा उचित उपाय भनेको अन्न व्यापारलाई बजार प्रभावबाट मुक्त राख्दै त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नु हो। यसबारे जनमत बुझ्ने कुनै कोसिस गरिएन। यस्ता बेकारका काम यदि गर्नुपर्छ भने नेता अत्यन्तै लोकप्रिय र शक्तिशाली हुनुको अर्थ नै के रहन्छ र! त्यसपछि के मात्रै भएन! किसान, व्यापारी, उपभोक्ता, सबैसबैले विरोध गरे। त्यतिमात्र कहाँ हो र? बजार मूल्य उकालो चढ्यो, अन्न कम हुन थाल्यो। किसानको अवस्था थप खराब हुन पग्यो। गान्धीको उक्त कदमका कारण आसन्न संकट मापन गर्दै अर्थशास्त्री (पन्जाबका बगिचा सिंह) के बी एस मिन्हासले सावधान गराए। स्ट्यानफोर्डबाट पीएचडी गरेका उनले किसानलाई राम्ररी बुझेका थिए। तर, उनको सावधानीमा गान्धीले कुनै ध्यान दिइनन्। इन्दिरा गान्धीले फिर्ता लिनुपरेको त्यो एकमात्र ठूलो फैसला थियो, जतिखेर उनीमाथि कुनै राजनीतिक चुनौती थिएन। उनले सर्वत्र विरोधको सामना गर्नुप¥यो। जयप्रकाश नारायणले आन्दोलन तीव्र पारे। किसानबाट निजी बजार खोस्ने उनको कोसिस असफल भयो। अहिले मोदी किसानका लागि बजार उपलब्ध गराउन चाहन्छन्, तर किसानलाई यो मन्जुर छैन। अर्थव्यवस्थाको वैचारिक दिशाको मामिलामा दुवै स्थिति एकअर्कोप्रति विपरीत छ। तर, त्यसमा कुनै राजनीतिक भेद छैन। दुवै मामिलामा अजेय, परमशक्तिशाली र लोकप्रिय नेताले आफ्नो सीमालाई बुझ्न सकेनन्। गान्धीलाई त्यतिबेला लोकसभामा ३५२ सिट प्राप्त थियो अहिले मोदीलाई ३०३ सिट हासिल छ। चीन र रुसजस्ता जस्ता तानाशाही व्यवस्था रहेको मुलुकमा समेत नेताहरुको अधिकारको एउटा सीमा हुन्छ। भारत त्यस्तो देश होइन। बहुलतावादी लोकतन्त्रमा नेताको लोकप्रियताको पनि सीमा हुन्छ। यही कारण पनि नेताहरुमा जनतालाई सम्झाउने–बुझाउने कला आवश्यक पर्छ। मोदी यसमा पारंगत छन्। यही कारण पनि उनको सरकार छलाङ मार्ने अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्छ। उनका सल्लाहकारले सही राय दिएका भए त्यसलाई उनले बुझ्न सक्नुपथ्र्यो। तपाईंलाई यदि चुनाव जित्नुमात्र छ भने, चाणक्य नीतिबाटै काम चलिहाल्छ। तर, शासन सञ्चालनका लागि चाणक्यको नीति पनि चाहिन्छर रामराज्यको मर्यादा पनि आवश्यक पर्छ। तपार्इं किसानलाई पिटेर स्वीकार गर्ने बनाउन सक्नुहुन्न न त तिनलाई ‘खालिस्तानी’ भनेर नै उनीहरुका माग खारेज गर्न सक्नुहुन्छ! मोदीमा धैर्यको कमी छ। पन्जाबमा आफ्नो लोकप्रियताको सीमा नबुझ्नाले कृषि कानुनको मामिलामा संकट उत्पन्न भएको छ। उल्लिखित बुँदाहरुले यसको कारण स्पष्ट पार्छ। मोदीको दोस्रो कार्यकालको सबैभन्दा सुधारवादी कदम साबित गर्न सकिन्थ्यो। पहिलो कार्यकालमा उनले अर्थतन्त्रलाई घालमेल गरिदिए। तर, लोकतन्त्रमा अर्थनीति यदि राजनीतिको दोस्रो रुप हुँदैन भने अरु के हुन्छ त? (वरिष्ठ भारतीय पत्रकार शेखर गुप्ता संस्थापक तथा प्रधानसम्पादक रहेको ‘दिप्रिन्ट’बाट अनुदित तथा सम्पादित)