OTHERS

गृहपृष्ठ

आधा लुटिएको भारतीय लोकतन्त्र जब ‘दि इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’ को लोकतन्त्रबारे ताजा सूचकांकमा भारतको लोकतन्त्रलाई ‘लंगडो’ को संज्ञा दिइयो, तब गत डिसेम्बरमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले किसान आन्दोलनका बारेमा गरेका टिप्पणीको सम्झना हुन गयो।  डिसेम्बर २४ का दिन किसान आन्दोलनको समर्थनमा जुलुस निकाल्ने र राष्ट्रपतिसँग भेटपश्चात् गान्धीले पत्रकारहरुसँग ‘देशको लोकतन्त्र अब कल्पनामा सीमित हुन गएको’ बताएका थिए। त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रवक्ताले गान्धीको टिप्पणीलाई लिएर निकै खिल्ली उडाएका थिए। तर, अब लोकतन्त्रबारे सार्वजनिक भएको ताजा सर्वेक्षणमाथि प्रतिक्रिया दिनका निम्ति सरकारसँग कुनै शब्द बाँकी छैन। कारण के हो भने, सूचकांक कुनै विपक्षी तथा भाजपा विरोधीको विश्लेषण होइन। स्वीडेनकी पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थनबर्गले किसान आन्दोलनको समर्थनमा गरेको ट्विटलाई लिएर दिइएको ‘जालसाजी’ को संज्ञाले पनि लोकतन्त्रको ताजा सूचकांकलाई ओझेल पार्न सकिन्न। यो सूचकांकको प्रामाणिकलाई असन्दिग्ध मानिन्छ। संसारको लोकतन्त्रको अवस्थाबारे आकलन गर्न त्यसलाई बिना कुनै शंका प्रयोग गरिन्छ। यसैसँग जोडिएको ‘डेमोक्रेसी इन सिकनेस एन्ड इन हेल्थ’ रिपोर्टअनुसार भारतको लोकतन्त्र २०२० मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल झरेको छ।  सूचकांकमा २०१९ मा ५१ मा रहेको लोकतन्त्र २०२० मा ५३ मा उक्लियो। २०१४ मा जब नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपा सत्तामा गयो, तब सूचकांक ७.२९ अंकसहित २७ नम्बरमा थियो अहिले ६.६१ अंक बोकेर ५३ मा पुगेको छ।  अर्को शब्दमा २०१४ को तुलनामा अहिले भारतको लोकतन्त्र आधा घटेको छ। भाजपाको पछिल्ला ६–७ वर्षको सत्ताले ‘लोकतान्त्रिक मूल्यबाट पछि हट्ने’ र ‘नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि कारवाही’को बाटोमा हिँडेर आधा लोकतन्त्र खाइदिएको छ। रिपोर्टअनुसार मोदी सरकारले ‘भारतीय नागरिकताको अवधारणामा धार्मिक तत्व सामेल गर्नाले धर्मनिरपेक्षताको आधार कमजोर पारेको’ देखिएको छ। २०२० मा कोरोना भाइरस संक्रमणको समयमा त झन् उक्त महामारीसँग जुध्ने निहुँमा नागरिक अधिकारमाथि थप दमन भएको छ। यही कारण पनि ताजा सूचकांकमा भारतलाई अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम र ब्राजिलजस्ता ५२ देशसहित ‘लंगडो लोकतन्त्र’ को कोटीमा राखिएको हो। यो अवस्थाले कम्तीमा पनि दुई कारणले बढी चिन्तित बनाएको छ। पहिलो, लोकतान्त्रिक अवस्थामा निरन्तर आएको गिरावट। यसले भारतमा लोकतन्त्र कुनै भुलबस कमजोर भएको होइन, यसलाई विचारपूर्वक र योजनाबद्ध ढंगमा कमजोर बनाइएको प्रष्ट हुन्छ। दोस्रो कारण, जब लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यमा कुनै पनि कारवाही गरिन्छ तब त्यसमा भविष्यमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। गत वर्ष जम्मु–कास्मिरमा त्यहाँका बासिन्दाको सुझाव नलिइकनै गरिएको नागरिकता कानुन संशोधन तथा राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टरविरुद्ध आन्दोलन हुन पुग्यो। यो वर्ष कर्पोरेटपरस्त कृषि कानुनविरुद्ध किसान आन्दोलित भए। आन्दोलनमा चरम दमन भइरहेको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने सत्ताधीशहरु लोकतन्त्र सम्हाल्न अनिच्छुक छन्। यी दुई घटनाले नै सबै कुरा ऐनाले जसरी स्पष्ट देखाउँछ। कसैबाट नलुकेको सत्य के हो भने जम्मु–काश्मिरलाई विशेष अधिकार दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० वा राज्यको विशेष स्थितिको अन्त्य गरिएको छैन, नागरिकको मौलिक अधिकार खोसिएको छ। लामो समयसम्म इन्टरनेट बन्द, मिडिया नियन्त्रण र विपक्षीमाथि कारबाहीजस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई बाधित नै गरिरहेको छ। अहिले राजधानी दिल्लीमा किसान आन्दोलनसँग जुध्न र आन्दोलनकारीलाई रोक्न सडक खन्ने, किला ठोक्ने र यस्तो तारबार लगाउन थालिएको छ, त्यस्तो त सीमामा दुश्मनलाई रोक्न पनि लगाएको देखिँदैन। सत्ताधारीको यस्तो कदम कुनै पनि दृष्टिकोणमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन न त यसले सूचकांकमै सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। जब किसानको समूह नागरिकलाई प्राप्त शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारअनुसार अहिंसात्मक बन्छन् तब तिनलाई विपक्षीले भड्काएर सडकमा उतारेको आरोप सत्ताले लगाउँछ। कहिले आतंकवादी त कहिले खालिस्तानी र देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भन्दै किसानको विरोध गरिन्छ । किसान आन्दोलनका बारेमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टु«डो, पप आइकन रिहाना, पर्यावरण प्रवक्ता ग्रेटा थनबर्ग तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसकी भतिजी मीना ह्यारिसको टिप्पणी जब आउँछ तब जनवरी ६ मा भएको क्यापिटल हिलको हमलासँग यसलाई जोडिन्छ र चलखेलको संज्ञा दिइन्छ।  क्यापिटल हिलको हमला र पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अभिव्यक्तिका कारण अमेरिकाको लोकतन्त्र पनि लंगडो भएको हो। भारत र अमेरिका दुवै देशको लोकतन्त्रको अवस्था खस्कँदो देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा प्रश्न निरन्तर उठिरहन्छ– प्रधानमन्त्री मोदीले जुन ‘न्यु इन्डिया’ को नारा दिएर थाक्दैनन्, त्यस दिशामा देश हिँड्न सरकारको फैसला र कारबाही किन यतिविधि घातकसिद्ध भइरहेको छ ? किन उनका लागि सत्ताको सुरक्षा यति महत्वपूर्ण भइरहेको छ कि, कोरोना महामारीको बहानामा देशको लोकतन्त्र किन सीमित गरिएको हो? एकातिर ‘दुई मिटरको दूरी र मास्क अनिवार्य’को नियम लागू गर्दै नागरिकलाई एकजुट हुन रोकिएको छ, अर्कोतिर आफ्नो समर्थनमा ¥याली, सभा–समारोह आयोजना गरिएको छ।  कुरा यतिमै सीमित भइदिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो। तर विडम्बना हेर्नूस् त, सरकार समर्थक एकजना प्रतिष्ठित विश्लेषकले ताजा सूचकांकलाई ‘जुन देशले इन्दिरा गान्धीजस्ता महाप्रतापी प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीबाट निकालेर भुइँमा झारिदियो, त्यस देशको तुलना आइसल्यान्ड, नर्वे र न्युजिल्यान्डजस्ता ‘आदर्श लोकतन्त्र’ भएका मुलुकसँग गर्न नहुने’ बताएका छन्। उनले कारणमा ती देशहरुको क्षेत्रफल भारतको कुनै एक प्रदेश बराबर पनि नभएको जिकिर गरेका छन्। यसको अर्थ के हो? विचार गरौं त। यो देशको लोकतन्त्रलाई निर्बल र विरामी बनाउने प्रयासलाई गम्भीर रुपमा नलिने हो भने जनसंख्याको विस्फोट पनि चिन्ताजनक देखिन्छ। भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र थियो, तर यसको आधा लोकतन्त्र अहिले सत्ताधारीहरुले खाइदिएका छन्। हामीलाई एउटा प्रश्न छ। भारतलाई संसारको सबैभन्दा उन्नत लोकतन्त्रयुक्त देश बनाउने हाम्रो सपना अहिले हामीसँग जिउँदै छ कि छैन? (लेखक कृष्णप्रताप सिंह भारतीय पत्रकार हुन्। ‘दिप्रिन्ट’बाट अनुदित तथा सम्पादित)