२०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन संभव छ। सो मितिमा निर्वाचनको निर्वाचन हुन्छ र समय पर्याप्त छ।
२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन होस् वा २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन वा २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमासमेत मतदान गर्ने दिनसम्म निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय हुँदै आएको थियो। आशंका गर्ने नेपाली स्वभावको निरन्तरता अहिले पनी जारी रहेको पाइन्छ।
२०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका लागि माघ २८ गते मतदानको मिति तोकिएको थियो र त्यसको ठीक दुई महिनामा अर्थात् चैत २८ गते निर्वाचन भएको हो। यस क्रममा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने दिन फागुन ८ गते तोकिएको थियो। तर, मधेश आन्दोलन चलेका कारण सो दिनमा ३७ दलको मात्र बन्दसूची पेस भयो। मधेशी दलका लागि बन्दसूची पेस गर्न फागुन १९ गतेसम्म मौका दिइएको थियो। र, सो अवधिमा सबै दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि उमेदवारी दर्ता गर्ने काम फागुन २३ गते सम्पन्न भएको थियो। नेपालको अहिलेको अवस्थामा २०६४ को भन्दा धेरै सहज छ। त्यसबखत स्थानीय तह थिएन। मुलुकभर सुरक्षा प्रबन्ध अस्तव्यस्त थियो। वाईसीएलले अन्य दलको निर्वाचन कार्यक्रम र चुनाव प्रचार अवरोध गर्दथे। त्यस्तो अवस्थामासमेत निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएको दुई महिनामा निर्वाचन गराएको इतिहास निर्वाचन आयोगसँग छ।
अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।
२०७० मङ्सिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसबखत नेकपा माओवादीबाट विभाजन भएको ठूलो हिस्साले निर्वाचन बहिष्कार गरेको कारण निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल अन्तिमसम्म रहेको थियो। त्यस वर्ष उमेदवारको बन्दसूची असोज ७ गते र प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी दर्ताको मिति २०७० असोज १० गते भएको थियो। तर, उमेदवारी दर्तापछि नेपालीहरुको चाडहरु दसैं असोज २८ गते, तिहार कात्तिक १९ गते र छठ कात्तिक २३ गते परेको थियो। मुलुकको प्रमुख चाड र विदाको बाबजुद् त्यस वर्ष निर्वाचन आयोगले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
गत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। निर्वाचनको मिति २०७४ भदाै १४ गते तोकिएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा निर्वाचन बनेको समेत थिएन। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्र ती ऐनहरु भदाै २२ गते प्रमाणीकरण भएका थिए। त्यसपछि असोज ३ गते नियमावलीहरु जारी भए। त्यसपछि कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण भएका थिए। अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।
गत २०७४ को निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली असोज १७ गते प्रकाशित भएको थियो। असोज २९ अर्थात् निर्वाचनको ४० दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय निर्धारण भएको थियो। यसरी नै प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उमेदवारी दर्ता कात्तिक ८ गते पहिलो चरणको लागि र १६ गते दोस्रो चरणको लागि निर्धारण भएको थियो। दसैं, तिहार तथा अन्य चाडका बीचमा एक महिना उमेदवारी दर्ता भएको तथ्य निर्वाचन आयोगको प्रकाशनबाट स्पष्ट हुन्छ।
हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ।
यी तथ्यहरुले मतदाता नामावली प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र जटिल मानिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै साथ सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगको लागि प्रतिनिधिसभाकाे मात्र निर्वाचन हुने अहिलेको अवस्थामा सहजै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने देखिएको छ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा संसद् विघटन भएको एक वा दुई महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने गरेको सुन्दा हामीलाई आश्चार्य लाग्ने गरेको थियो। अहिले स्रोत, साधन, प्रविधि र स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनादेखि सुरक्षा संरचना दुरुस्त भएको अवस्थामा नेपालमासमेत क्रमश: संभव हुँदै गएको देखिन्छ।
हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ।
" />
२०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन संभव छ। सो मितिमा निर्वाचनको निर्वाचन हुन्छ र समय पर्याप्त छ।
२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन होस् वा २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन वा २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमासमेत मतदान गर्ने दिनसम्म निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय हुँदै आएको थियो। आशंका गर्ने नेपाली स्वभावको निरन्तरता अहिले पनी जारी रहेको पाइन्छ।
२०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका लागि माघ २८ गते मतदानको मिति तोकिएको थियो र त्यसको ठीक दुई महिनामा अर्थात् चैत २८ गते निर्वाचन भएको हो। यस क्रममा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने दिन फागुन ८ गते तोकिएको थियो। तर, मधेश आन्दोलन चलेका कारण सो दिनमा ३७ दलको मात्र बन्दसूची पेस भयो। मधेशी दलका लागि बन्दसूची पेस गर्न फागुन १९ गतेसम्म मौका दिइएको थियो। र, सो अवधिमा सबै दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि उमेदवारी दर्ता गर्ने काम फागुन २३ गते सम्पन्न भएको थियो। नेपालको अहिलेको अवस्थामा २०६४ को भन्दा धेरै सहज छ। त्यसबखत स्थानीय तह थिएन। मुलुकभर सुरक्षा प्रबन्ध अस्तव्यस्त थियो। वाईसीएलले अन्य दलको निर्वाचन कार्यक्रम र चुनाव प्रचार अवरोध गर्दथे। त्यस्तो अवस्थामासमेत निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएको दुई महिनामा निर्वाचन गराएको इतिहास निर्वाचन आयोगसँग छ।
अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।
२०७० मङ्सिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसबखत नेकपा माओवादीबाट विभाजन भएको ठूलो हिस्साले निर्वाचन बहिष्कार गरेको कारण निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल अन्तिमसम्म रहेको थियो। त्यस वर्ष उमेदवारको बन्दसूची असोज ७ गते र प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी दर्ताको मिति २०७० असोज १० गते भएको थियो। तर, उमेदवारी दर्तापछि नेपालीहरुको चाडहरु दसैं असोज २८ गते, तिहार कात्तिक १९ गते र छठ कात्तिक २३ गते परेको थियो। मुलुकको प्रमुख चाड र विदाको बाबजुद् त्यस वर्ष निर्वाचन आयोगले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो।
गत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्न भयो। यो निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। निर्वाचनको मिति २०७४ भदाै १४ गते तोकिएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा निर्वाचन बनेको समेत थिएन। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्र ती ऐनहरु भदाै २२ गते प्रमाणीकरण भएका थिए। त्यसपछि असोज ३ गते नियमावलीहरु जारी भए। त्यसपछि कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण भएका थिए। अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।
गत २०७४ को निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली असोज १७ गते प्रकाशित भएको थियो। असोज २९ अर्थात् निर्वाचनको ४० दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय निर्धारण भएको थियो। यसरी नै प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उमेदवारी दर्ता कात्तिक ८ गते पहिलो चरणको लागि र १६ गते दोस्रो चरणको लागि निर्धारण भएको थियो। दसैं, तिहार तथा अन्य चाडका बीचमा एक महिना उमेदवारी दर्ता भएको तथ्य निर्वाचन आयोगको प्रकाशनबाट स्पष्ट हुन्छ।
हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ।
यी तथ्यहरुले मतदाता नामावली प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र जटिल मानिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै साथ सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगको लागि प्रतिनिधिसभाकाे मात्र निर्वाचन हुने अहिलेको अवस्थामा सहजै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने देखिएको छ।
संसारका विभिन्न मुलुकमा संसद् विघटन भएको एक वा दुई महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने गरेको सुन्दा हामीलाई आश्चार्य लाग्ने गरेको थियो। अहिले स्रोत, साधन, प्रविधि र स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनादेखि सुरक्षा संरचना दुरुस्त भएको अवस्थामा नेपालमासमेत क्रमश: संभव हुँदै गएको देखिन्छ।
हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास लागेको छ।
यसकारण निर्वाचन संभव छ
<p style="text-align: justify;">२०७८ वैशाख १७ र २७ गतेको लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन संभव छ। सो मितिमा निर्वाचनको निर्वाचन हुन्छ र समय पर्याप्त छ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचन होस् वा २०७० को संविधानसभाको निर्वाचन वा २०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमासमेत मतदान गर्ने दिनसम्म निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्‍ने संशय हुँदै आएको थियो। आशंका गर्ने नेपाली स्वभावको निरन्तरता अहिले पनी जारी रहेको पाइन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">२०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनका लागि माघ २८ गते मतदानको मिति तोकिएको थियो र त्यसको ठीक दुई महिनामा अर्थात् चैत २८ गते निर्वाचन भएको हो। यस क्रममा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्द सूची पेस गर्ने दिन फागुन ८ गते तोकिएको थियो। तर, मधेश आन्दोलन चलेका कारण सो दिनमा ३७ दलको मात्र बन्दसूची पेस भयो। मधेशी दलका लागि बन्दसूची पेस गर्न फागुन १९ गतेसम्म मौका दिइएको थियो। र, सो अवधिमा सबै दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि उमेदवारी दर्ता गर्ने काम फागुन २३ गते सम्पन्‍न भएको थियो। नेपालको अहिलेको अवस्थामा २०६४ को भन्दा धेरै सहज छ। त्यसबखत स्थानीय तह थिएन। मुलुकभर सुरक्षा प्रबन्ध अस्तव्यस्त थियो। वाईसीएलले अन्य दलको निर्वाचन कार्यक्रम र चुनाव प्रचार अवरोध गर्दथे। त्यस्तो अवस्थामासमेत निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएको दुई महिनामा निर्वाचन गराएको इतिहास निर्वाचन आयोगसँग छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">२०७० मङ्सिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्‍न भयो। यसबखत नेकपा माओवादीबाट विभाजन भएको ठूलो हिस्साले निर्वाचन बहिष्कार गरेको कारण निर्वाचन हुने वा नहुने भन्‍ने अन्योल अन्तिमसम्म रहेको थियो। त्यस वर्ष उमेदवारको बन्दसूची असोज ७ गते र प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी दर्ताको मिति २०७० असोज १० गते भएको थियो। तर, उमेदवारी दर्तापछि नेपालीहरुको चाडहरु दसैं असोज २८ गते, तिहार कात्तिक १९ गते र छठ कात्तिक २३ गते परेको थियो। मुलुकको प्रमुख चाड र विदाको बाबजुद् त्यस वर्ष निर्वाचन आयोगले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्‍न गरेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">गत २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैसाथ सम्पन्‍न भयो। यो निर्वाचन मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको थियो। निर्वाचनको मिति २०७४ भदाै १४ गते तोकिएको थियो। निर्वाचनको मिति तोकिँदा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन तथा प्रदेशसभा निर्वाचन बनेको समेत थिएन। निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मात्र ती ऐनहरु भदाै २२ गते प्रमाणीकरण भएका थिए। त्यसपछि असोज ३ गते नियमावलीहरु जारी भए। त्यसपछि कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण भएका थिए। अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि नयाँ ऐन तथा नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरु बनिबनाउ अवस्थामा छन्।</p>
<p style="text-align: justify;">गत २०७४ को निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली असोज १७ गते प्रकाशित भएको थियो। असोज २९ अर्थात् निर्वाचनको ४० दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय निर्धारण भएको थियो। यसरी नै प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको उमेदवारी दर्ता कात्तिक ८ गते पहिलो चरणको लागि र १६ गते दोस्रो चरणको लागि निर्धारण भएको थियो। दसैं, तिहार तथा अन्य चाडका बीचमा एक महिना उमेदवारी दर्ता भएको तथ्य निर्वाचन आयोगको प्रकाशनबाट स्पष्ट हुन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्‍न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लागेको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यी तथ्यहरुले मतदाता नामावली प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र जटिल मानिएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै साथ सम्पन्‍न गरेको निर्वाचन आयोगको लागि प्रतिनिधिसभाकाे मात्र निर्वाचन हुने अहिलेको अवस्थामा सहजै निर्वाचन सम्पन्‍न गर्न सक्छ भन्‍ने देखिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">संसारका विभिन्‍न मुलुकमा संसद् विघटन भएको एक वा दुई महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने गरेको सुन्दा हामीलाई आश्‍चार्य लाग्‍ने गरेको थियो। अहिले स्रोत, साधन, प्रविधि र स्थानीयदेखि संघीय स्तरसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनादेखि सुरक्षा संरचना दुरुस्त भएको अवस्थामा नेपालमासमेत क्रमश: संभव हुँदै गएको देखिन्छ।<br />
<br />
हिजो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले समयमा निर्वाचन सम्पन्‍न गर्ने गरी गरेको तयारी र यस सम्बन्धमा अभिव्यक्त विचारले भविष्यमा नेपालमा समेत निर्वाचन घोषणा भएको एक वा दुई महिनाभित्रै निर्वाचन हुने गरी काम गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम हुनेछ भन्‍ने विश्‍वास लागेको छ।</p>
.jpg)
