काठमाडौं। न्यायालयभित्र मात्र होइन, आमरूपमा समेत निडर र हक्की न्यायमूर्तिको परिचय स्थापित गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिन सर्वोच्च अदालतमा बसिन्। ९ माघ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च प्रवेश गरेकी उनी २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सेवानिवृत्त भइन्।
खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्न उनले देखाएको अग्रसरता आमरूपमै प्रशंसित बन्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकार हुँदा माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेकी कार्की सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेशमार्फत् महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय पारिदिएपछि सर्वोच्च अदालत फर्किइन्। तर, त्यसपछि इजलासमा नबसेर बिदा भइन्।
निवृत्त भएपछि लेख, अन्तर्वार्ता र पुस्तकमार्फत् न्यायालय र शासनभित्रका विसंगति उधिनेकी कार्की त्यसक्रममा सडकमै ओर्लंदा आलोचित समेत बनिन्। प्रस्तुत छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग देखापढीका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर निवृत्त हुनु भएको पनि दुई वर्षभन्दा धेरै भयो। निवृत्त जीवन कसरी बित्दैछ ?
सेवानिवृत्त जीवन वास्तवमा ‘इन्जोय’ गर्नका लागि हो। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई उमेरको छेकबार नहुने अमेरिकामा समेत उनीहरू राजीनामा गर्छन्। मलाई निवृत्त जीवन रमाइलै लागेको छ। निवृत्तिपछि पनि कमाई भएन भनेर असन्तोष मान्नेको बेग्लै कुरा। नभए, सेवानिवृत्त जीवन हाँसीखुशी बिताउन सकिन्छ।
घरायसी कामबाहेक म अहिले नियमित लेखपढ गर्छु। यसबीच पत्रिकामा स्तम्भ लेखें। महीनामा चारवटासम्म पनि लेखें। तर, मान्छे सबै विधामा विज्ञ नहुने भएकाले पढेर, बुझेर हप्तैपिच्छे लेख्न अलि गाह्रो रहेछ। अहिले त्यसलाई घटाएकी छु। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेका फैसला लेखेर सिध्याएँ। अहिले अदालतमा कुनै सम्पर्क छैन। सामान्यतया छाडेर हिंडेपछि थप सम्बन्ध–सम्पर्क हुँदैन।
मान्छे रिटायर्ड भए पनि दिमाग रिटायर्ड नहुँदोरहेछ। देशमा भएको परिवर्तनको लाभ सबैले पाऊन्, मुठ्ठीभरका मान्छेले मात्र लाभ नलिऊन् भन्ने लागिरहँदो रहेछ। भोका–नांगाले खान लाउन पाउन्, तिनले विदेशी भूमिमा गएर मर्न नपरोस्। हाम्रो अपेक्षा त्यति हो। न्यायालयले यस्ता विसंगति रोक्न सक्छ। तर, त्यसका लागि न्यायालयमा शाहस चाहिन्छ। न्यायालयले सरकारलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर होइन, जनताले कसरी लाभ पाउँछन् भनेर हेर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा न्यायालय लड्नुपर्छ। सरकारसँग पनि लड्नुपर्छ।
तपाईंले नेतृत्व गरेर छाडेको सर्वोच्च अदालत अहिले कस्तो छ?
मैले एकदम राम्रो गरेकी थिएँ, अरूले गरेनन् भन्ने मलाई मन लाग्दैन। हो, मैले कोशिस गरेकी थिएँ।
न्यायपालिकाको आफ्नै इतिहास छ। तर, हाम्रो न्याय प्रणालीको समस्या के हो भने नेतृत्वकर्ता फेरिएपिच्छे यो फेरिन्छ। अलिकता परिवर्तनशील प्रधानन्यायाधीश आउँदा यो त्यस्तै बन्छ। उदाहरण विश्वनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल हो। अरु केही श्रीमानले पनि अदालतलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। कोही प्रधानन्यायाधीश भने पुरातनवादी पनि हुन्छन्। उनीहरूले अदालतलाई पनि त्यतैतिर लैजान खोज्छन्।
अदालत परिवर्तनशील हुनुपर्छ। फैसला कागज मात्र होइनन्। साँच्चै न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचाईका न्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीश भए मात्र न्यायालय बन्छ।
अहिले न्यायपालिका कस्तो छ?
हिजो राजा, राणाहरूले दरबारमै फैसला गर्थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबै एकै ठाउँ थिए । हामीले आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरेको धेरै भएकै छैन। तर, केही प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई आधुनिकीकरणतर्फ पनि डोर्याउनुभो। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संहितालाई मान्यता दियो। महिलाका अधिकार वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी स्तरमै मान्यता दिइयो। तर, केही पुरातनवादी पनि छन्। उनीहरूमा पुरानो तौरतरिका अझैं गएको छैन।
न्यायपालिकामा आर्थिक अभाव पनि छ। न्यायाधीशहरूलाई तालिम, राम्रो भवन र कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि सरकारको लगानी पुगेको छैन। न्यायपालिकामा बजेट न्यून छ।समस्या फैसला कार्यान्वयनमा पनि छ।
अदालतले आफैं डण्डा चलाएर फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन। अदालतकै कर्मचारी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लाभ पाउने पक्षसँग मिलेर सकेसम्म कार्यान्वयन नै हुन नदिने वा प्रक्रिया लम्बाइदिने हर्कत गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिष्ट्रारले चाहेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त सक्छन् तर, फैसला कार्यान्वयन गर्ने तागत अदालतमा हुँदैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। कसैले अंश नपाएको मुद्दा जितेपछि फैसलाको कागज खाएर न्याय मिल्दैन, सम्पति नै पाउनुपर्छ।
अदालतलाई कति बजेट चाहिन्छ भनेर सरकारलाई थाहा नभएको हो वा थाहा भएर पनि पुग्दो बजेट नदिएको?
न्यायपालिकाले हरेक वर्ष हामीलाई यो–यो कुरा आवश्यक छ भनेर सरकारलाई भनेको हुन्छ। तर, जति नै ठूला कुरा गरे पनि, स्वतन्त्र न्यायालय भनेर भाषण गरे पनि नेताहरूले न्यायालयमा नियन्त्रण चाहँदा रहेछन्। स्वतन्त्र न्यायालय त भन्ने कुरा मात्र रहेछ। प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न थाल्यो भने मलाई चलेको जस्तो महाअभियोगको डण्डा चलिहाल्छ।
समस्या त अदालत र न्यायाधीशमा पनि छन् नि, होइन?
तपाईंले फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो भने कहिलेकाहीँ बोर्डरलाइन केसहरू पनि हुन्छन्। व्याख्याले यता वा उता जता पनि लैजान सक्छ। तर, कुनै न्यायाधीशले जानाजान जित्नुपर्ने मुद्दा हराइदिने वा हार्नुपर्ने मुद्दा जिताइदिने गर्दैन। गर्छ भने त्यो सरासर बदमासी हो।
बोर्डरलाइन केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पक्षको अवस्था वा परिस्थिति हेरेर न्यायाधीशहरूको कलम यताको उता पनि हुन सक्छ। मैले गरेको व्याख्या तपाईंलाई मन नपर्न सक्छ। तपाईले गरेको व्याख्या अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। जिल्लाको व्याख्या उच्च अदालतले उल्ट्याउन सक्छ। उच्चको व्याख्या सर्वोच्चले उल्ट्याएर जिल्लाकै कायम गर्न पनि सक्छ। यो पद्धति हो। तर, जानीजानी हुन नपर्ने फैसला गर्यो भने त्यो बदमासी नै हो।
न्यायाधीशबाटै त्यस्तो बदमासी किन हुन्छ?
त्यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भएको छ। न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसलाई हेर्ने हो।
न्यायाधीशले त्यस्तो गल्ती नियतवश गर्छन् कि ज्ञान वा क्षमता नभएर?
क्षमता नभएर फैसला बिगार्ने एकदमै कम छन्। नियतवश गल्ती गर्ने पनि धेरै छैनन्। तर, पोखरीभित्र एउटा माछा फोहोरी भयो भने सबै फोहोरी देखिन्छन्। गलत फैसला गरे भोलि आफैंमाथि समस्या आउन सक्छ भन्ने डर भने सबैजसोलाई हुन्छ।
तर, वरिष्ठ नै खराब नियतको भइदियो भने उसको फैसला काट्न नसकेर कनिष्ठले पनि गलत फैसला गरिदिन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नै त्यस्तो पर्यो भने उसको नजीर समातेर गलत फैसला गर्नेहरू पनि छन्। तर, गलत फैसलालाई किन मान्ने भनेर आफ्नै फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले हालसालै ‘मिडिया ट्रायल’ भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। मिडियाको खबरदारीले न्याय प्रवाह गर्न न्यायाधीशलाई साँच्चै अप्ठेरो पार्छ?
रुसको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) नेपाल घुम्न आइरहन्छन्। उनले एकपटक हाम्रै अदालतमा भनेका थिए, ‘पत्रिकाले हान्यो भने एउटा झिँगा मर्छ, अर्को न्यायाधीश।’ हामीकहाँ हुँदै नभएका कुरामा मनपरी लेख्ने मिडिया पनि छन्। न्यायाधीशले शद्धे काम गर्दा पनि मसला बनाएर सत्यलाई झूट भनेर जनमानसमा पुर्याउँछन्। त्यसकै आधारमा जनमानसमा यो त फटाहा न्यायाधीश रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ। गलत कुरा छापिसकेपछि अर्को दिन सच्यायो भने पनि त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन।
अर्को कुरा पनि छ। मिडियाले नलेखे कसले लेख्ने? शत–प्रतिशत न्यायाधीश ठीक छन् भन्न सकिन्न। १२ वा १ बजेसम्म बेन्चमा बस्ने अनि घुस बटुल्न हिँड्ने जिल्ला न्यायाधीश पनि थिए। तिनलाई मिडियाले एक्स्पोज पनि त गर्नुपर्यो नि।
मिडियाले खबरदारीको जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि न्यायाधीशहरू किन बेखुस हुन्छन् त?
गल्ती औंल्याइदिएपछि पनि कोही खुशी होला त? मानौं, कुनै न्यायाधीशले गलत फैसला गर्यो। त्यसबाट न्याय मर्यो, मर्का पर्ने पक्षको कुरा मिडियाले नलेख्ने हो भने कसले लेखिदिने? मिडियाले त्यसलाई लुकायो भने त न्यायाधीशले घुस पचाइहाल्यो नि! गलत कामबारे जनतालाई जानकारी दिनु मिडियाको धर्म हो। संसारभरकै पत्रकारले यसो गर्छन्। त्यसकारण कुनै न्यायाधीशले फट्याइँ गर्छ भने उसकाविरुद्ध नलेख्ने भन्ने कुरै हुन्न।
तर, यहाँ असल न्यायाधीशविरुद्ध लेख्ने मिडिया र पत्रकार पनि छन्। मिडिया, पत्रकार र सत्तामा बस्नेहरू मिलेका पनि छन्। एउटा राम्रो न्यायाधीश, फैसला राम्रो गर्छ, पेशाप्रति समर्पित छ। जनताको सेवा गर्छु भन्छ, घुस खाँदैन, दलाल, माफियाले भनेको मान्दैन। माफियासँग साँठगाँठ भएका नेताले भनेको मानेन भनेर पनि ऊविरुद्ध मनपरी लेखिएको छ। त्यो चाहिँ चित्त दुख्ने कुरा हो। सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन तर, यहाँ माफिया र नेताहरूको एउटा वर्ग नै छ। त्यसले नै मिडिया र पत्रकारलाई प्रयोग गरेर राम्रा न्यायाधीशलाई बदनाम गर्न खोज्छ।
त्यो वर्गको सेटिङ अदालतभित्रै छ र त्यसले प्रधानन्यायाधीशसितै कुरा मिलाएर सबै कुरा टुङ्ग्याउँछ भन्ने आमधारणा पनि छ नि?
मेरो त्यस्तो संगत भएन। मैले त्यस्ता कोहीलाई चिनिनँ, भेटिनँ। तर, देशमा के छ भन्ने कुरा तपाईंलाई पनि महशुस हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। राजनीतिक तहबाट आ–आफ्ना मान्छे अदालतमा भर्ती गराउन चाहनुको कारण त्यही त होला।
तपाईंले छाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा तपाईंको पदचाप पछ्याउने न्यायाधीश अहिले कत्तिको होलान्?
म त राम्रै देख्छु। राम्रा न्यायाधीश ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै छन्।
ठूलो रकम जोडिने सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाहरू निकै विवादित हुन थालेका छन्। त्यसको केही खास कारण छ?
कतिपयले फैसला चित्त नबुझेर विरोध गर्छन्। मैले अघि नै बोर्डरलाइन केसका कुरा गरें, सैद्धान्तिक व्याख्या यताउता पर्न सक्छ भनें। तर, हिसाबमै तलमाथि हुनुहुन्न। आम मानिसले चित्त बुझाएनन् भने कतिपय निर्णय सच्याउनु पनि पर्छ। जनता नै न्यायालयको विरोधी हुने वातावरण बन्न दिनु हुन्न।
एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता मुद्दामा नि?
त्यस्तो केही समस्या छ भने मेरो सुझाव रहन्छ- अदालत जनमुखी हुनुपर्छ। जनहित विपरितका फैसला अदालतले गर्नुहुन्न। तपाईंले भनेका मुद्दामा कस्ता आदेश–फैसला आएका छन्, मैले हेरेको छैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ सच्याउनुपर्छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा तपाईंले कुनै अप्ठेरो भोग्नु परेन?
मेरा केही अग्रजले भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो टुंग्याउन प्रयास गर्नुभएको थियो। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हरेकलाई थाहा छ। त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने अदालतले नै हो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानून बमोजिम दण्डित गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जान्छ। मैले पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमा ठहर मात्र गरिनँ, सफाई पाउनुपर्नेलाई सफाइ पनि दिएँ। सफाइ पाउनुपर्ने मान्छेलाई बर्षौं किन झुलाउने? हामीले त्यो कोणबाट पनि सोचेर काम गर्यौं।
मैले भ्रष्टाचार मात्र होइन, सकेसम्म पुराना मुद्दा टुंग्याउने प्रयास गरें। सामान्यतया भ्रष्टाचार मुद्दा पैसावालाकै हुन्छन्। तिनले धेरै वकील राख्ने र वकीलपिच्छे मुद्दा रोकिदिने पनि गर्छन्। अदालतका कर्मचारी पनि त्यसमा मिलेका हुन्छन्। फाइल नै लुकाइदिन्छन्। लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा त्यस्तै भयो। अहिले अर्को एक भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिएको छ। कतिपय मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै प्रतिवादीलाई सहयोग गरेको पनि देखियो। १० वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति पनि मैले देखें। यस्ता अनेक विकृति छन्। एउटा न्यायाधीशले चाहेर मात्र यसलाई हल गर्न सक्दो रहेनछ।
तर, प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले चाहँदै नचाहने अवस्था पनि देखिन्छ नि?
व्यक्तिगत तवरमा म कसैलाई लाञ्छित गर्न चाहन्नँ। मैले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चानचुन ११ महीना समय पाएँ। त्यसमा मैले सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न गरें। अदालतलाई रामराज्य बनाएँ भनेर म भन्दिनँ। त्यो सम्भव पनि छैन। तर, मैले सकेसम्म बाधा अवरोध तोड्ने प्रयास गरें। अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भने बिचौलियाले हाकाहाकी गाली गर्थे।
देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हाकाहाकी गाली गर्ने आँट बिचौलियामा कहाँबाट आउँछ?
पैसाले त्यो आँट दिँदोरहेछ। सत्तासीनहरूको शक्ति पनि उसैसँग हुन्छ। अरूले सत्तामा बस्नेहरूलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ, बिचौलियाका लागि भने उनीहरूको ढोका ‘अटोमेटिक’ खुल्छ। अनि, तिनले धम्क्याउने शक्ति पाउँछन्।
हाम्रै साथी प्रकाश वस्ती सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश हुँदा एउटा बिचौलियाले ‘मैले भनेको मानेको भए दाल र चितवनको मसिनो चामल खुवाउने थिएँ। मानिनस्, अब तँ कसरी प्रधानन्यायाधीश बन्छस्, हेरौंला’ भनेको थियो। पछि वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश नै हुन दिइएन।
तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यस्तो धम्की खेप्नुभो?
म त्यस्ता कुरा सुन्दिनथें। त्यस्ता फोन पनि उठाउँदिनथें। फोन श्रीमानले उठाउनुहुन्थ्यो। धम्की वा गाली दिएको भए उहाँले नै सुन्नुभो होला। मार्दिन्छु नै भनेको भए पनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्नथ्यो।
म तराईको मान्छे। आर्थिक रूपले धनाढ्य परिवारको थिइनँ। ठूल्ठूला आर्थिक कारोबार गर्नेसँग कहिल्यै सम्बन्ध भएन। ठूल्ठूला राजनीतिज्ञसँग पनि संगत गरिनँ। पदमा बस्दा ‘कसैका कुरा सुन्दिनँ, घुस खान्न’ भनेर प्रण गरेकी थिएँ। जब तपाईंलाई कुनै लिनु–खानु छ भने पो सबैलाई भेट्दै, सम्बन्ध जोड्दै हिँड्नुहुन्छ। केही लेनादेना छैन भने किन भेट्ने?
प्रधान/न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दा केही गल्ती गरियो वा कहीँ चुकियो जस्तो लाग्दैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले राम्रो गर्ने प्रयास नै गरें। मेरो प्राथमिकतामा गरीबका, थुनुवाका, भ्रष्टाचारका मुद्दा नै परे। पुराना मुद्दा छिटो फैसला होऊन् भन्ने सोचें। समय कम थियो। मसँग २–४ वर्ष हुँदो हो त अर्कै कुरा हुन्थ्यो।
तर, काम गर्न नदिने, अवरोध खडा गर्ने वातावरण असाध्यै छ। त्यसका बाबजुद मैले आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिनको कार्यकालमा १० हजार १०० मुद्दाको फैसला गरेकी रहिछु। त्यसमध्ये ३५० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छिनेकी रहिछु। मैले सकेको गरें, कसले के भन्छ भन्ने परवाह गरिनँ।
सेवानिवृत्त भएसँगै तपाईं एक्टिभिज्ममा उत्रनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
एक्टिभिज्म केलाई भन्ने? डा. गोविन्द केसीका बारेमा त्यसो भनिएको हो भने त्यो मानवअधिकारको कुरा हो। कोही मान्छे मर्दैछ, मारिँदैछ भने त्यसलाई जोगाउन लाग्नु एक्टिभिज्म होइन। मानव अधिकारका कुरामा न्यायाधीशहरू अन्यत्र पनि हिँड्छन्।
नन्दमाया अधिकारीको कुरा पनि त्यही हो। हिजो नन्दमायाको केस लिएर एमाले अदालतमा कसरी आउँथ्यो? आज त्यो पार्टी नेकपा भएको छ। एमालेले नउठाइदिएको भए नन्दमायाको केस यहाँसम्म आउने नै थिएन। जब सत्तामा आयो, नन्दमाया उसका लागि सेलिब्रेटी भइन्। हाम्रा लागि त्यस्तो हुँदैन। कुनै मान्छे मारिंदैछ, मर्दैछ भने न्यायाधीश भए पनि बोल्नुपर्छ।
हामीकहाँ नराम्रो रोग के छ भने केही बोल्यो भने पार्टीको लेपन लगाइन्छ। न्यायाधीश कुन पार्टीको हुन्छ? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले मलाई महाअभियोगको प्रस्ताव गरे। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेदेखि राप्रपासम्मले महाअभियोग ठीक होइन भन्यो। त्यसरी भनिएकै आधारमा म कुनै पार्टी विशेषको हुन्छु र? अहिलेको सरकारले केही गल्ती गर्यो वा मानवअधिकार हनन् भयो भने हामीले केही नबोल्ने? हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। न्यायाधीशले त्यसो गर्दैन। बोल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने पञ्चायत र अहिलेको व्यवस्थामा के फरक पर्यो र?
अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलामा पुनरावलोकन भइरहेको छ। नेपाल ट्रष्टकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी अर्को रिटमार्फत पनि सुनुवाई गरिँदैछ। त्यो मुद्दा हिजो तपाईंकै इजलासबाट टुंगो लगाइएको थियो। यो के भइरहेको हो?
फैसलाबारे त भोलि मूल्यांकन होला। तर, भन्नैपर्ने कुरा के हो भने फैसलामा ‘फाइनालिटी अफ डिसिजन’ भन्ने हुन्छ। फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा फेरि दोहोर्याउने, तेहेर्याउने गर्नाले अदालतलाई राम्रो गर्दैन। त्यसो भए २५ वर्षपछि हिजो भएका फैसला नै उल्ट्याइदिने?
" />
काठमाडौं। न्यायालयभित्र मात्र होइन, आमरूपमा समेत निडर र हक्की न्यायमूर्तिको परिचय स्थापित गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिन सर्वोच्च अदालतमा बसिन्। ९ माघ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च प्रवेश गरेकी उनी २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सेवानिवृत्त भइन्।
खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्न उनले देखाएको अग्रसरता आमरूपमै प्रशंसित बन्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकार हुँदा माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेकी कार्की सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेशमार्फत् महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय पारिदिएपछि सर्वोच्च अदालत फर्किइन्। तर, त्यसपछि इजलासमा नबसेर बिदा भइन्।
निवृत्त भएपछि लेख, अन्तर्वार्ता र पुस्तकमार्फत् न्यायालय र शासनभित्रका विसंगति उधिनेकी कार्की त्यसक्रममा सडकमै ओर्लंदा आलोचित समेत बनिन्। प्रस्तुत छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग देखापढीका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर निवृत्त हुनु भएको पनि दुई वर्षभन्दा धेरै भयो। निवृत्त जीवन कसरी बित्दैछ ?
सेवानिवृत्त जीवन वास्तवमा ‘इन्जोय’ गर्नका लागि हो। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई उमेरको छेकबार नहुने अमेरिकामा समेत उनीहरू राजीनामा गर्छन्। मलाई निवृत्त जीवन रमाइलै लागेको छ। निवृत्तिपछि पनि कमाई भएन भनेर असन्तोष मान्नेको बेग्लै कुरा। नभए, सेवानिवृत्त जीवन हाँसीखुशी बिताउन सकिन्छ।
घरायसी कामबाहेक म अहिले नियमित लेखपढ गर्छु। यसबीच पत्रिकामा स्तम्भ लेखें। महीनामा चारवटासम्म पनि लेखें। तर, मान्छे सबै विधामा विज्ञ नहुने भएकाले पढेर, बुझेर हप्तैपिच्छे लेख्न अलि गाह्रो रहेछ। अहिले त्यसलाई घटाएकी छु। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेका फैसला लेखेर सिध्याएँ। अहिले अदालतमा कुनै सम्पर्क छैन। सामान्यतया छाडेर हिंडेपछि थप सम्बन्ध–सम्पर्क हुँदैन।
मान्छे रिटायर्ड भए पनि दिमाग रिटायर्ड नहुँदोरहेछ। देशमा भएको परिवर्तनको लाभ सबैले पाऊन्, मुठ्ठीभरका मान्छेले मात्र लाभ नलिऊन् भन्ने लागिरहँदो रहेछ। भोका–नांगाले खान लाउन पाउन्, तिनले विदेशी भूमिमा गएर मर्न नपरोस्। हाम्रो अपेक्षा त्यति हो। न्यायालयले यस्ता विसंगति रोक्न सक्छ। तर, त्यसका लागि न्यायालयमा शाहस चाहिन्छ। न्यायालयले सरकारलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर होइन, जनताले कसरी लाभ पाउँछन् भनेर हेर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा न्यायालय लड्नुपर्छ। सरकारसँग पनि लड्नुपर्छ।
तपाईंले नेतृत्व गरेर छाडेको सर्वोच्च अदालत अहिले कस्तो छ?
मैले एकदम राम्रो गरेकी थिएँ, अरूले गरेनन् भन्ने मलाई मन लाग्दैन। हो, मैले कोशिस गरेकी थिएँ।
न्यायपालिकाको आफ्नै इतिहास छ। तर, हाम्रो न्याय प्रणालीको समस्या के हो भने नेतृत्वकर्ता फेरिएपिच्छे यो फेरिन्छ। अलिकता परिवर्तनशील प्रधानन्यायाधीश आउँदा यो त्यस्तै बन्छ। उदाहरण विश्वनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल हो। अरु केही श्रीमानले पनि अदालतलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। कोही प्रधानन्यायाधीश भने पुरातनवादी पनि हुन्छन्। उनीहरूले अदालतलाई पनि त्यतैतिर लैजान खोज्छन्।
अदालत परिवर्तनशील हुनुपर्छ। फैसला कागज मात्र होइनन्। साँच्चै न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचाईका न्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीश भए मात्र न्यायालय बन्छ।
अहिले न्यायपालिका कस्तो छ?
हिजो राजा, राणाहरूले दरबारमै फैसला गर्थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबै एकै ठाउँ थिए । हामीले आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरेको धेरै भएकै छैन। तर, केही प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई आधुनिकीकरणतर्फ पनि डोर्याउनुभो। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संहितालाई मान्यता दियो। महिलाका अधिकार वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी स्तरमै मान्यता दिइयो। तर, केही पुरातनवादी पनि छन्। उनीहरूमा पुरानो तौरतरिका अझैं गएको छैन।
न्यायपालिकामा आर्थिक अभाव पनि छ। न्यायाधीशहरूलाई तालिम, राम्रो भवन र कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि सरकारको लगानी पुगेको छैन। न्यायपालिकामा बजेट न्यून छ।समस्या फैसला कार्यान्वयनमा पनि छ।
अदालतले आफैं डण्डा चलाएर फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन। अदालतकै कर्मचारी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लाभ पाउने पक्षसँग मिलेर सकेसम्म कार्यान्वयन नै हुन नदिने वा प्रक्रिया लम्बाइदिने हर्कत गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिष्ट्रारले चाहेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त सक्छन् तर, फैसला कार्यान्वयन गर्ने तागत अदालतमा हुँदैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। कसैले अंश नपाएको मुद्दा जितेपछि फैसलाको कागज खाएर न्याय मिल्दैन, सम्पति नै पाउनुपर्छ।
अदालतलाई कति बजेट चाहिन्छ भनेर सरकारलाई थाहा नभएको हो वा थाहा भएर पनि पुग्दो बजेट नदिएको?
न्यायपालिकाले हरेक वर्ष हामीलाई यो–यो कुरा आवश्यक छ भनेर सरकारलाई भनेको हुन्छ। तर, जति नै ठूला कुरा गरे पनि, स्वतन्त्र न्यायालय भनेर भाषण गरे पनि नेताहरूले न्यायालयमा नियन्त्रण चाहँदा रहेछन्। स्वतन्त्र न्यायालय त भन्ने कुरा मात्र रहेछ। प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न थाल्यो भने मलाई चलेको जस्तो महाअभियोगको डण्डा चलिहाल्छ।
समस्या त अदालत र न्यायाधीशमा पनि छन् नि, होइन?
तपाईंले फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो भने कहिलेकाहीँ बोर्डरलाइन केसहरू पनि हुन्छन्। व्याख्याले यता वा उता जता पनि लैजान सक्छ। तर, कुनै न्यायाधीशले जानाजान जित्नुपर्ने मुद्दा हराइदिने वा हार्नुपर्ने मुद्दा जिताइदिने गर्दैन। गर्छ भने त्यो सरासर बदमासी हो।
बोर्डरलाइन केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पक्षको अवस्था वा परिस्थिति हेरेर न्यायाधीशहरूको कलम यताको उता पनि हुन सक्छ। मैले गरेको व्याख्या तपाईंलाई मन नपर्न सक्छ। तपाईले गरेको व्याख्या अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। जिल्लाको व्याख्या उच्च अदालतले उल्ट्याउन सक्छ। उच्चको व्याख्या सर्वोच्चले उल्ट्याएर जिल्लाकै कायम गर्न पनि सक्छ। यो पद्धति हो। तर, जानीजानी हुन नपर्ने फैसला गर्यो भने त्यो बदमासी नै हो।
न्यायाधीशबाटै त्यस्तो बदमासी किन हुन्छ?
त्यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भएको छ। न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसलाई हेर्ने हो।
न्यायाधीशले त्यस्तो गल्ती नियतवश गर्छन् कि ज्ञान वा क्षमता नभएर?
क्षमता नभएर फैसला बिगार्ने एकदमै कम छन्। नियतवश गल्ती गर्ने पनि धेरै छैनन्। तर, पोखरीभित्र एउटा माछा फोहोरी भयो भने सबै फोहोरी देखिन्छन्। गलत फैसला गरे भोलि आफैंमाथि समस्या आउन सक्छ भन्ने डर भने सबैजसोलाई हुन्छ।
तर, वरिष्ठ नै खराब नियतको भइदियो भने उसको फैसला काट्न नसकेर कनिष्ठले पनि गलत फैसला गरिदिन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नै त्यस्तो पर्यो भने उसको नजीर समातेर गलत फैसला गर्नेहरू पनि छन्। तर, गलत फैसलालाई किन मान्ने भनेर आफ्नै फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले हालसालै ‘मिडिया ट्रायल’ भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। मिडियाको खबरदारीले न्याय प्रवाह गर्न न्यायाधीशलाई साँच्चै अप्ठेरो पार्छ?
रुसको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) नेपाल घुम्न आइरहन्छन्। उनले एकपटक हाम्रै अदालतमा भनेका थिए, ‘पत्रिकाले हान्यो भने एउटा झिँगा मर्छ, अर्को न्यायाधीश।’ हामीकहाँ हुँदै नभएका कुरामा मनपरी लेख्ने मिडिया पनि छन्। न्यायाधीशले शद्धे काम गर्दा पनि मसला बनाएर सत्यलाई झूट भनेर जनमानसमा पुर्याउँछन्। त्यसकै आधारमा जनमानसमा यो त फटाहा न्यायाधीश रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ। गलत कुरा छापिसकेपछि अर्को दिन सच्यायो भने पनि त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन।
अर्को कुरा पनि छ। मिडियाले नलेखे कसले लेख्ने? शत–प्रतिशत न्यायाधीश ठीक छन् भन्न सकिन्न। १२ वा १ बजेसम्म बेन्चमा बस्ने अनि घुस बटुल्न हिँड्ने जिल्ला न्यायाधीश पनि थिए। तिनलाई मिडियाले एक्स्पोज पनि त गर्नुपर्यो नि।
मिडियाले खबरदारीको जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि न्यायाधीशहरू किन बेखुस हुन्छन् त?
गल्ती औंल्याइदिएपछि पनि कोही खुशी होला त? मानौं, कुनै न्यायाधीशले गलत फैसला गर्यो। त्यसबाट न्याय मर्यो, मर्का पर्ने पक्षको कुरा मिडियाले नलेख्ने हो भने कसले लेखिदिने? मिडियाले त्यसलाई लुकायो भने त न्यायाधीशले घुस पचाइहाल्यो नि! गलत कामबारे जनतालाई जानकारी दिनु मिडियाको धर्म हो। संसारभरकै पत्रकारले यसो गर्छन्। त्यसकारण कुनै न्यायाधीशले फट्याइँ गर्छ भने उसकाविरुद्ध नलेख्ने भन्ने कुरै हुन्न।
तर, यहाँ असल न्यायाधीशविरुद्ध लेख्ने मिडिया र पत्रकार पनि छन्। मिडिया, पत्रकार र सत्तामा बस्नेहरू मिलेका पनि छन्। एउटा राम्रो न्यायाधीश, फैसला राम्रो गर्छ, पेशाप्रति समर्पित छ। जनताको सेवा गर्छु भन्छ, घुस खाँदैन, दलाल, माफियाले भनेको मान्दैन। माफियासँग साँठगाँठ भएका नेताले भनेको मानेन भनेर पनि ऊविरुद्ध मनपरी लेखिएको छ। त्यो चाहिँ चित्त दुख्ने कुरा हो। सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन तर, यहाँ माफिया र नेताहरूको एउटा वर्ग नै छ। त्यसले नै मिडिया र पत्रकारलाई प्रयोग गरेर राम्रा न्यायाधीशलाई बदनाम गर्न खोज्छ।
त्यो वर्गको सेटिङ अदालतभित्रै छ र त्यसले प्रधानन्यायाधीशसितै कुरा मिलाएर सबै कुरा टुङ्ग्याउँछ भन्ने आमधारणा पनि छ नि?
मेरो त्यस्तो संगत भएन। मैले त्यस्ता कोहीलाई चिनिनँ, भेटिनँ। तर, देशमा के छ भन्ने कुरा तपाईंलाई पनि महशुस हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। राजनीतिक तहबाट आ–आफ्ना मान्छे अदालतमा भर्ती गराउन चाहनुको कारण त्यही त होला।
तपाईंले छाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा तपाईंको पदचाप पछ्याउने न्यायाधीश अहिले कत्तिको होलान्?
म त राम्रै देख्छु। राम्रा न्यायाधीश ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै छन्।
ठूलो रकम जोडिने सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाहरू निकै विवादित हुन थालेका छन्। त्यसको केही खास कारण छ?
कतिपयले फैसला चित्त नबुझेर विरोध गर्छन्। मैले अघि नै बोर्डरलाइन केसका कुरा गरें, सैद्धान्तिक व्याख्या यताउता पर्न सक्छ भनें। तर, हिसाबमै तलमाथि हुनुहुन्न। आम मानिसले चित्त बुझाएनन् भने कतिपय निर्णय सच्याउनु पनि पर्छ। जनता नै न्यायालयको विरोधी हुने वातावरण बन्न दिनु हुन्न।
एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता मुद्दामा नि?
त्यस्तो केही समस्या छ भने मेरो सुझाव रहन्छ- अदालत जनमुखी हुनुपर्छ। जनहित विपरितका फैसला अदालतले गर्नुहुन्न। तपाईंले भनेका मुद्दामा कस्ता आदेश–फैसला आएका छन्, मैले हेरेको छैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ सच्याउनुपर्छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा तपाईंले कुनै अप्ठेरो भोग्नु परेन?
मेरा केही अग्रजले भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो टुंग्याउन प्रयास गर्नुभएको थियो। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हरेकलाई थाहा छ। त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने अदालतले नै हो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानून बमोजिम दण्डित गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जान्छ। मैले पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमा ठहर मात्र गरिनँ, सफाई पाउनुपर्नेलाई सफाइ पनि दिएँ। सफाइ पाउनुपर्ने मान्छेलाई बर्षौं किन झुलाउने? हामीले त्यो कोणबाट पनि सोचेर काम गर्यौं।
मैले भ्रष्टाचार मात्र होइन, सकेसम्म पुराना मुद्दा टुंग्याउने प्रयास गरें। सामान्यतया भ्रष्टाचार मुद्दा पैसावालाकै हुन्छन्। तिनले धेरै वकील राख्ने र वकीलपिच्छे मुद्दा रोकिदिने पनि गर्छन्। अदालतका कर्मचारी पनि त्यसमा मिलेका हुन्छन्। फाइल नै लुकाइदिन्छन्। लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा त्यस्तै भयो। अहिले अर्को एक भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिएको छ। कतिपय मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै प्रतिवादीलाई सहयोग गरेको पनि देखियो। १० वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति पनि मैले देखें। यस्ता अनेक विकृति छन्। एउटा न्यायाधीशले चाहेर मात्र यसलाई हल गर्न सक्दो रहेनछ।
तर, प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले चाहँदै नचाहने अवस्था पनि देखिन्छ नि?
व्यक्तिगत तवरमा म कसैलाई लाञ्छित गर्न चाहन्नँ। मैले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चानचुन ११ महीना समय पाएँ। त्यसमा मैले सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न गरें। अदालतलाई रामराज्य बनाएँ भनेर म भन्दिनँ। त्यो सम्भव पनि छैन। तर, मैले सकेसम्म बाधा अवरोध तोड्ने प्रयास गरें। अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भने बिचौलियाले हाकाहाकी गाली गर्थे।
देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हाकाहाकी गाली गर्ने आँट बिचौलियामा कहाँबाट आउँछ?
पैसाले त्यो आँट दिँदोरहेछ। सत्तासीनहरूको शक्ति पनि उसैसँग हुन्छ। अरूले सत्तामा बस्नेहरूलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ, बिचौलियाका लागि भने उनीहरूको ढोका ‘अटोमेटिक’ खुल्छ। अनि, तिनले धम्क्याउने शक्ति पाउँछन्।
हाम्रै साथी प्रकाश वस्ती सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश हुँदा एउटा बिचौलियाले ‘मैले भनेको मानेको भए दाल र चितवनको मसिनो चामल खुवाउने थिएँ। मानिनस्, अब तँ कसरी प्रधानन्यायाधीश बन्छस्, हेरौंला’ भनेको थियो। पछि वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश नै हुन दिइएन।
तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यस्तो धम्की खेप्नुभो?
म त्यस्ता कुरा सुन्दिनथें। त्यस्ता फोन पनि उठाउँदिनथें। फोन श्रीमानले उठाउनुहुन्थ्यो। धम्की वा गाली दिएको भए उहाँले नै सुन्नुभो होला। मार्दिन्छु नै भनेको भए पनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्नथ्यो।
म तराईको मान्छे। आर्थिक रूपले धनाढ्य परिवारको थिइनँ। ठूल्ठूला आर्थिक कारोबार गर्नेसँग कहिल्यै सम्बन्ध भएन। ठूल्ठूला राजनीतिज्ञसँग पनि संगत गरिनँ। पदमा बस्दा ‘कसैका कुरा सुन्दिनँ, घुस खान्न’ भनेर प्रण गरेकी थिएँ। जब तपाईंलाई कुनै लिनु–खानु छ भने पो सबैलाई भेट्दै, सम्बन्ध जोड्दै हिँड्नुहुन्छ। केही लेनादेना छैन भने किन भेट्ने?
प्रधान/न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दा केही गल्ती गरियो वा कहीँ चुकियो जस्तो लाग्दैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले राम्रो गर्ने प्रयास नै गरें। मेरो प्राथमिकतामा गरीबका, थुनुवाका, भ्रष्टाचारका मुद्दा नै परे। पुराना मुद्दा छिटो फैसला होऊन् भन्ने सोचें। समय कम थियो। मसँग २–४ वर्ष हुँदो हो त अर्कै कुरा हुन्थ्यो।
तर, काम गर्न नदिने, अवरोध खडा गर्ने वातावरण असाध्यै छ। त्यसका बाबजुद मैले आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिनको कार्यकालमा १० हजार १०० मुद्दाको फैसला गरेकी रहिछु। त्यसमध्ये ३५० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छिनेकी रहिछु। मैले सकेको गरें, कसले के भन्छ भन्ने परवाह गरिनँ।
सेवानिवृत्त भएसँगै तपाईं एक्टिभिज्ममा उत्रनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?
एक्टिभिज्म केलाई भन्ने? डा. गोविन्द केसीका बारेमा त्यसो भनिएको हो भने त्यो मानवअधिकारको कुरा हो। कोही मान्छे मर्दैछ, मारिँदैछ भने त्यसलाई जोगाउन लाग्नु एक्टिभिज्म होइन। मानव अधिकारका कुरामा न्यायाधीशहरू अन्यत्र पनि हिँड्छन्।
नन्दमाया अधिकारीको कुरा पनि त्यही हो। हिजो नन्दमायाको केस लिएर एमाले अदालतमा कसरी आउँथ्यो? आज त्यो पार्टी नेकपा भएको छ। एमालेले नउठाइदिएको भए नन्दमायाको केस यहाँसम्म आउने नै थिएन। जब सत्तामा आयो, नन्दमाया उसका लागि सेलिब्रेटी भइन्। हाम्रा लागि त्यस्तो हुँदैन। कुनै मान्छे मारिंदैछ, मर्दैछ भने न्यायाधीश भए पनि बोल्नुपर्छ।
हामीकहाँ नराम्रो रोग के छ भने केही बोल्यो भने पार्टीको लेपन लगाइन्छ। न्यायाधीश कुन पार्टीको हुन्छ? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले मलाई महाअभियोगको प्रस्ताव गरे। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेदेखि राप्रपासम्मले महाअभियोग ठीक होइन भन्यो। त्यसरी भनिएकै आधारमा म कुनै पार्टी विशेषको हुन्छु र? अहिलेको सरकारले केही गल्ती गर्यो वा मानवअधिकार हनन् भयो भने हामीले केही नबोल्ने? हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। न्यायाधीशले त्यसो गर्दैन। बोल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने पञ्चायत र अहिलेको व्यवस्थामा के फरक पर्यो र?
अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलामा पुनरावलोकन भइरहेको छ। नेपाल ट्रष्टकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी अर्को रिटमार्फत पनि सुनुवाई गरिँदैछ। त्यो मुद्दा हिजो तपाईंकै इजलासबाट टुंगो लगाइएको थियो। यो के भइरहेको हो?
फैसलाबारे त भोलि मूल्यांकन होला। तर, भन्नैपर्ने कुरा के हो भने फैसलामा ‘फाइनालिटी अफ डिसिजन’ भन्ने हुन्छ। फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा फेरि दोहोर्याउने, तेहेर्याउने गर्नाले अदालतलाई राम्रो गर्दैन। त्यसो भए २५ वर्षपछि हिजो भएका फैसला नै उल्ट्याइदिने?
">
‘अदालत कहिलेकाहीँ सरकारसँग पनि लड्नुपर्छ’: Dekhapadhi
‘अदालत कहिलेकाहीँ सरकारसँग पनि लड्नुपर्छ’
<p style="text-align:justify"><em>काठमाडौं। न्यायालयभित्र मात्र होइन, आमरूपमा समेत निडर र हक्की न्यायमूर्तिको परिचय स्थापित गरेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिन सर्वोच्च अदालतमा बसिन्। ९ माघ २०६५ मा अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च प्रवेश गरेकी उनी २४ जेठ २०७४ मा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सेवानिवृत्त भइन्। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>खासगरी भ्रष्टाचारका मुद्दा छिन्न उनले देखाएको अग्रसरता आमरूपमै प्रशंसित बन्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन सरकार हुँदा माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि निलम्बनमा परेकी कार्की सर्वोच्चले नै अन्तरिम आदेशमार्फत् महाभियोग प्रस्ताव निस्क्रिय पारिदिएपछि सर्वोच्च अदालत फर्किइन्। तर, त्यसपछि इजलासमा नबसेर बिदा भइन्। </em></p>
<p style="text-align:justify"><em>निवृत्त भएपछि लेख, अन्तर्वार्ता र पुस्तकमार्फत् न्यायालय र शासनभित्रका विसंगति उधिनेकी कार्की त्यसक्रममा सडकमै ओर्लंदा आलोचित समेत बनिन्। प्रस्तुत छ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग <strong>देखापढी</strong>का लागि <strong>तुफान न्यौपाने</strong></em>ले <em>गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः </em></p>
<p style="text-align:justify"><strong>मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर निवृत्त हुनु भएको पनि दुई वर्षभन्दा धेरै भयो। निवृत्त जीवन कसरी बित्दैछ ?</strong><br />
सेवानिवृत्त जीवन वास्तवमा ‘इन्जोय’ गर्नका लागि हो। न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई उमेरको छेकबार नहुने अमेरिकामा समेत उनीहरू राजीनामा गर्छन्। मलाई निवृत्त जीवन रमाइलै लागेको छ। निवृत्तिपछि पनि कमाई भएन भनेर असन्तोष मान्नेको बेग्लै कुरा। नभए, सेवानिवृत्त जीवन हाँसीखुशी बिताउन सकिन्छ। </p>
<p style="text-align:justify">घरायसी कामबाहेक म अहिले नियमित लेखपढ गर्छु। यसबीच पत्रिकामा स्तम्भ लेखें। महीनामा चारवटासम्म पनि लेखें। तर, मान्छे सबै विधामा विज्ञ नहुने भएकाले पढेर, बुझेर हप्तैपिच्छे लेख्न अलि गाह्रो रहेछ। अहिले त्यसलाई घटाएकी छु। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा गरेका फैसला लेखेर सिध्याएँ। अहिले अदालतमा कुनै सम्पर्क छैन। सामान्यतया छाडेर हिंडेपछि थप सम्बन्ध–सम्पर्क हुँदैन। </p>
<p style="text-align:justify">मान्छे रिटायर्ड भए पनि दिमाग रिटायर्ड नहुँदोरहेछ। देशमा भएको परिवर्तनको लाभ सबैले पाऊन्, मुठ्ठीभरका मान्छेले मात्र लाभ नलिऊन् भन्ने लागिरहँदो रहेछ। भोका–नांगाले खान लाउन पाउन्, तिनले विदेशी भूमिमा गएर मर्न नपरोस्। हाम्रो अपेक्षा त्यति हो। न्यायालयले यस्ता विसंगति रोक्न सक्छ। तर, त्यसका लागि न्यायालयमा शाहस चाहिन्छ। न्यायालयले सरकारलाई कसरी फाइदा हुन्छ भनेर होइन, जनताले कसरी लाभ पाउँछन् भनेर हेर्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा न्यायालय लड्नुपर्छ। सरकारसँग पनि लड्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले नेतृत्व गरेर छाडेको सर्वोच्च अदालत अहिले कस्तो छ?</strong><br />
मैले एकदम राम्रो गरेकी थिएँ, अरूले गरेनन् भन्ने मलाई मन लाग्दैन। हो, मैले कोशिस गरेकी थिएँ। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायपालिकाको आफ्नै इतिहास छ। तर, हाम्रो न्याय प्रणालीको समस्या के हो भने नेतृत्वकर्ता फेरिएपिच्छे यो फेरिन्छ। अलिकता परिवर्तनशील प्रधानन्यायाधीश आउँदा यो त्यस्तै बन्छ। उदाहरण विश्वनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल हो। अरु केही श्रीमानले पनि अदालतलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। कोही प्रधानन्यायाधीश भने पुरातनवादी पनि हुन्छन्। उनीहरूले अदालतलाई पनि त्यतैतिर लैजान खोज्छन्। </p>
<p style="text-align:justify">अदालत परिवर्तनशील हुनुपर्छ। फैसला कागज मात्र होइनन्। साँच्चै न्याय दिनुपर्छ भन्ने सोचाईका न्यायाधीश÷प्रधानन्यायाधीश भए मात्र न्यायालय बन्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले न्यायपालिका कस्तो छ?</strong><br />
हिजो राजा, राणाहरूले दरबारमै फैसला गर्थे। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबै एकै ठाउँ थिए । हामीले आधुनिकीकरणको यात्रा तय गरेको धेरै भएकै छैन। तर, केही प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई आधुनिकीकरणतर्फ पनि डोर्‍याउनुभो। अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र संहितालाई मान्यता दियो। महिलाका अधिकार वा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी स्तरमै मान्यता दिइयो। तर, केही पुरातनवादी पनि छन्। उनीहरूमा पुरानो तौरतरिका अझैं गएको छैन। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायपालिकामा आर्थिक अभाव पनि छ। न्यायाधीशहरूलाई तालिम, राम्रो भवन र कर्मचारीलाई स्मार्ट बनाउनुपर्ने खाँचो छ। यसका लागि सरकारको लगानी पुगेको छैन। न्यायपालिकामा बजेट न्यून छ।समस्या फैसला कार्यान्वयनमा पनि छ।</p>
<p style="text-align:justify">अदालतले आफैं डण्डा चलाएर फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन। अदालतकै कर्मचारी फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लाभ पाउने पक्षसँग मिलेर सकेसम्म कार्यान्वयन नै हुन नदिने वा प्रक्रिया लम्बाइदिने हर्कत गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिष्ट्रारले चाहेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त सक्छन् तर, फैसला कार्यान्वयन गर्ने तागत अदालतमा हुँदैन। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ। कसैले अंश नपाएको मुद्दा जितेपछि फैसलाको कागज खाएर न्याय मिल्दैन, सम्पति नै पाउनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अदालतलाई कति बजेट चाहिन्छ भनेर सरकारलाई थाहा नभएको हो वा थाहा भएर पनि पुग्दो बजेट नदिएको? </strong><br />
न्यायपालिकाले हरेक वर्ष हामीलाई यो–यो कुरा आवश्यक छ भनेर सरकारलाई भनेको हुन्छ। तर, जति नै ठूला कुरा गरे पनि, स्वतन्त्र न्यायालय भनेर भाषण गरे पनि नेताहरूले न्यायालयमा नियन्त्रण चाहँदा रहेछन्। स्वतन्त्र न्यायालय त भन्ने कुरा मात्र रहेछ। प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न थाल्यो भने मलाई चलेको जस्तो महाअभियोगको डण्डा चलिहाल्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>समस्या त अदालत र न्यायाधीशमा पनि छन् नि, होइन? </strong><br />
तपाईंले फैसलामाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो भने कहिलेकाहीँ बोर्डरलाइन केसहरू पनि हुन्छन्। व्याख्याले यता वा उता जता पनि लैजान सक्छ। तर, कुनै न्यायाधीशले जानाजान जित्नुपर्ने मुद्दा हराइदिने वा हार्नुपर्ने मुद्दा जिताइदिने गर्दैन। गर्छ भने त्यो सरासर बदमासी हो।</p>
<p style="text-align:justify">बोर्डरलाइन केसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ पक्षको अवस्था वा परिस्थिति हेरेर न्यायाधीशहरूको कलम यताको उता पनि हुन सक्छ। मैले गरेको व्याख्या तपाईंलाई मन नपर्न सक्छ। तपाईले गरेको व्याख्या अर्कोलाई मन नपर्न सक्छ। जिल्लाको व्याख्या उच्च अदालतले उल्ट्याउन सक्छ। उच्चको व्याख्या सर्वोच्चले उल्ट्याएर जिल्लाकै कायम गर्न पनि सक्छ। यो पद्धति हो। तर, जानीजानी हुन नपर्ने फैसला गर्‍यो भने त्यो बदमासी नै हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>न्यायाधीशबाटै त्यस्तो बदमासी किन हुन्छ?</strong><br />
त्यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भएको छ। न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसलाई हेर्ने हो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>न्यायाधीशले त्यस्तो गल्ती नियतवश गर्छन् कि ज्ञान वा क्षमता नभएर? </strong><br />
क्षमता नभएर फैसला बिगार्ने एकदमै कम छन्। नियतवश गल्ती गर्ने पनि धेरै छैनन्। तर, पोखरीभित्र एउटा माछा फोहोरी भयो भने सबै फोहोरी देखिन्छन्। गलत फैसला गरे भोलि आफैंमाथि समस्या आउन सक्छ भन्ने डर भने सबैजसोलाई हुन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">तर, वरिष्ठ नै खराब नियतको भइदियो भने उसको फैसला काट्न नसकेर कनिष्ठले पनि गलत फैसला गरिदिन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नै त्यस्तो पर्‍यो भने उसको नजीर समातेर गलत फैसला गर्नेहरू पनि छन्। तर, गलत फैसलालाई किन मान्ने भनेर आफ्नै फैसला गर्ने न्यायाधीश पनि छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले हालसालै ‘मिडिया ट्रायल’ भएको भनेर सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाए। मिडियाको खबरदारीले न्याय प्रवाह गर्न न्यायाधीशलाई साँच्चै अप्ठेरो पार्छ?</strong><br />
रुसको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश) नेपाल घुम्न आइरहन्छन्। उनले एकपटक हाम्रै अदालतमा भनेका थिए, ‘पत्रिकाले हान्यो भने एउटा झिँगा मर्छ, अर्को न्यायाधीश।’ हामीकहाँ हुँदै नभएका कुरामा मनपरी लेख्ने मिडिया पनि छन्। न्यायाधीशले शद्धे काम गर्दा पनि मसला बनाएर सत्यलाई झूट भनेर जनमानसमा पुर्‍याउँछन्। त्यसकै आधारमा जनमानसमा यो त फटाहा न्यायाधीश रहेछ भन्ने पर्न थाल्छ। गलत कुरा छापिसकेपछि अर्को दिन सच्यायो भने पनि त्यसको खासै प्रभाव पर्दैन। </p>
<p style="text-align:justify">अर्को कुरा पनि छ। मिडियाले नलेखे कसले लेख्ने? शत–प्रतिशत न्यायाधीश ठीक छन् भन्न सकिन्न। १२ वा १ बजेसम्म बेन्चमा बस्ने अनि घुस बटुल्न हिँड्ने जिल्ला न्यायाधीश पनि थिए। तिनलाई मिडियाले एक्स्पोज पनि त गर्नुपर्‍यो नि। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>मिडियाले खबरदारीको जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि न्यायाधीशहरू किन बेखुस हुन्छन् त? </strong><br />
गल्ती औंल्याइदिएपछि पनि कोही खुशी होला त? मानौं, कुनै न्यायाधीशले गलत फैसला गर्‍यो। त्यसबाट न्याय मर्‍यो, मर्का पर्ने पक्षको कुरा मिडियाले नलेख्ने हो भने कसले लेखिदिने? मिडियाले त्यसलाई लुकायो भने त न्यायाधीशले घुस पचाइहाल्यो नि! गलत कामबारे जनतालाई जानकारी दिनु मिडियाको धर्म हो। संसारभरकै पत्रकारले यसो गर्छन्। त्यसकारण कुनै न्यायाधीशले फट्याइँ गर्छ भने उसकाविरुद्ध नलेख्ने भन्ने कुरै हुन्न। </p>
<p style="text-align:justify">तर, यहाँ असल न्यायाधीशविरुद्ध लेख्ने मिडिया र पत्रकार पनि छन्। मिडिया, पत्रकार र सत्तामा बस्नेहरू मिलेका पनि छन्। एउटा राम्रो न्यायाधीश, फैसला राम्रो गर्छ, पेशाप्रति समर्पित छ। जनताको सेवा गर्छु भन्छ, घुस खाँदैन, दलाल, माफियाले भनेको मान्दैन। माफियासँग साँठगाँठ भएका नेताले भनेको मानेन भनेर पनि ऊविरुद्ध मनपरी लेखिएको छ। त्यो चाहिँ चित्त दुख्ने कुरा हो। सबैलाई दोष लगाउन खोजेको होइन तर, यहाँ माफिया र नेताहरूको एउटा वर्ग नै छ। त्यसले नै मिडिया र पत्रकारलाई प्रयोग गरेर राम्रा न्यायाधीशलाई बदनाम गर्न खोज्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>त्यो वर्गको सेटिङ अदालतभित्रै छ र त्यसले प्रधानन्यायाधीशसितै कुरा मिलाएर सबै कुरा टुङ्ग्याउँछ भन्ने आमधारणा पनि छ नि? </strong><br />
मेरो त्यस्तो संगत भएन। मैले त्यस्ता कोहीलाई चिनिनँ, भेटिनँ। तर, देशमा के छ भन्ने कुरा तपाईंलाई पनि महशुस हुन्छ, मलाई पनि हुन्छ। राजनीतिक तहबाट आ–आफ्ना मान्छे अदालतमा भर्ती गराउन चाहनुको कारण त्यही त होला। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईंले छाडेपछि सर्वोच्च अदालतमा तपाईंको पदचाप पछ्याउने न्यायाधीश अहिले कत्तिको होलान्? </strong><br />
म त राम्रै देख्छु। राम्रा न्यायाधीश ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै छन्। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>ठूलो रकम जोडिने सर्वोच्चका पछिल्ला फैसलाहरू निकै विवादित हुन थालेका छन्। त्यसको केही खास कारण छ? </strong><br />
कतिपयले फैसला चित्त नबुझेर विरोध गर्छन्। मैले अघि नै बोर्डरलाइन केसका कुरा गरें, सैद्धान्तिक व्याख्या यताउता पर्न सक्छ भनें। तर, हिसाबमै तलमाथि हुनुहुन्न। आम मानिसले चित्त बुझाएनन् भने कतिपय निर्णय सच्याउनु पनि पर्छ। जनता नै न्यायालयको विरोधी हुने वातावरण बन्न दिनु हुन्न। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1024" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Sushila-karki-3.jpg" width="683" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी जस्ता मुद्दामा नि? </strong><br />
त्यस्तो केही समस्या छ भने मेरो सुझाव रहन्छ- अदालत जनमुखी हुनुपर्छ। जनहित विपरितका फैसला अदालतले गर्नुहुन्न। तपाईंले भनेका मुद्दामा कस्ता आदेश–फैसला आएका छन्, मैले हेरेको छैन। त्यस्तो हो भने चाहिँ सच्याउनुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>भ्रष्टाचारका मुद्दा किनारा लगाउने क्रममा तपाईंले कुनै अप्ठेरो भोग्नु परेन? </strong><br />
मेरा केही अग्रजले भ्रष्टाचारका मुद्दा छिटो टुंग्याउन प्रयास गर्नुभएको थियो। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक छ। खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हरेकलाई थाहा छ। त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने अदालतले नै हो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानून बमोजिम दण्डित गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै जान्छ। मैले पदमा रहँदा भ्रष्टाचारमा ठहर मात्र गरिनँ, सफाई पाउनुपर्नेलाई सफाइ पनि दिएँ। सफाइ पाउनुपर्ने मान्छेलाई बर्षौं किन झुलाउने? हामीले त्यो कोणबाट पनि सोचेर काम गर्‍यौं। </p>
<p style="text-align:justify">मैले भ्रष्टाचार मात्र होइन, सकेसम्म पुराना मुद्दा टुंग्याउने प्रयास गरें। सामान्यतया भ्रष्टाचार मुद्दा पैसावालाकै हुन्छन्। तिनले धेरै वकील राख्ने र वकीलपिच्छे मुद्दा रोकिदिने पनि गर्छन्। अदालतका कर्मचारी पनि त्यसमा मिलेका हुन्छन्। फाइल नै लुकाइदिन्छन्। लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दामा त्यस्तै भयो। अहिले अर्को एक भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि त्यस्तै देखिएको छ। कतिपय मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै प्रतिवादीलाई सहयोग गरेको पनि देखियो। १० वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति पनि मैले देखें। यस्ता अनेक विकृति छन्। एउटा न्यायाधीशले चाहेर मात्र यसलाई हल गर्न सक्दो रहेनछ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तर, प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले चाहँदै नचाहने अवस्था पनि देखिन्छ नि? </strong><br />
व्यक्तिगत तवरमा म कसैलाई लाञ्छित गर्न चाहन्नँ। मैले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा चानचुन ११ महीना समय पाएँ। त्यसमा मैले सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न गरें। अदालतलाई रामराज्य बनाएँ भनेर म भन्दिनँ। त्यो सम्भव पनि छैन। तर, मैले सकेसम्म बाधा अवरोध तोड्ने प्रयास गरें। अवस्था चाहिँ कस्तो थियो भने बिचौलियाले हाकाहाकी गाली गर्थे। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हाकाहाकी गाली गर्ने आँट बिचौलियामा कहाँबाट आउँछ?</strong><br />
पैसाले त्यो आँट दिँदोरहेछ। सत्तासीनहरूको शक्ति पनि उसैसँग हुन्छ। अरूले सत्तामा बस्नेहरूलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ, बिचौलियाका लागि भने उनीहरूको ढोका ‘अटोमेटिक’ खुल्छ। अनि, तिनले धम्क्याउने शक्ति पाउँछन्। </p>
<p style="text-align:justify">हाम्रै साथी प्रकाश वस्ती सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश हुँदा एउटा बिचौलियाले ‘मैले भनेको मानेको भए दाल र चितवनको मसिनो चामल खुवाउने थिएँ। मानिनस्, अब तँ कसरी प्रधानन्यायाधीश बन्छस्, हेरौंला’ भनेको थियो। पछि वस्तीलाई स्थायी न्यायाधीश नै हुन दिइएन। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>तपाईं प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यस्तो धम्की खेप्नुभो? </strong><br />
म त्यस्ता कुरा सुन्दिनथें। त्यस्ता फोन पनि उठाउँदिनथें। फोन श्रीमानले उठाउनुहुन्थ्यो। धम्की वा गाली दिएको भए उहाँले नै सुन्नुभो होला। मार्दिन्छु नै भनेको भए पनि उहाँले मलाई भन्नुहुन्नथ्यो। </p>
<p style="text-align:justify">म तराईको मान्छे। आर्थिक रूपले धनाढ्य परिवारको थिइनँ। ठूल्ठूला आर्थिक कारोबार गर्नेसँग कहिल्यै सम्बन्ध भएन। ठूल्ठूला राजनीतिज्ञसँग पनि संगत गरिनँ। पदमा बस्दा ‘कसैका कुरा सुन्दिनँ, घुस खान्न’ भनेर प्रण गरेकी थिएँ। जब तपाईंलाई कुनै लिनु–खानु छ भने पो सबैलाई भेट्दै, सम्बन्ध जोड्दै हिँड्नुहुन्छ। केही लेनादेना छैन भने किन भेट्ने?</p>
<p style="text-align:justify"><strong>प्रधान/न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दा केही गल्ती गरियो वा कहीँ चुकियो जस्तो लाग्दैन?</strong><br />
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले राम्रो गर्ने प्रयास नै गरें। मेरो प्राथमिकतामा गरीबका, थुनुवाका, भ्रष्टाचारका मुद्दा नै परे। पुराना मुद्दा छिटो फैसला होऊन् भन्ने सोचें। समय कम थियो। मसँग २–४ वर्ष हुँदो हो त अर्कै कुरा हुन्थ्यो। </p>
<p style="text-align:justify">तर, काम गर्न नदिने, अवरोध खडा गर्ने वातावरण असाध्यै छ। त्यसका बाबजुद मैले आठ वर्ष पाँच महीना १४ दिनको कार्यकालमा १० हजार १०० मुद्दाको फैसला गरेकी रहिछु। त्यसमध्ये ३५० थान भ्रष्टाचारका मुद्दा छिनेकी रहिछु। मैले सकेको गरें, कसले के भन्छ भन्ने परवाह गरिनँ। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>सेवानिवृत्त भएसँगै तपाईं एक्टिभिज्ममा उत्रनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि?</strong><br />
एक्टिभिज्म केलाई भन्ने? डा. गोविन्द केसीका बारेमा त्यसो भनिएको हो भने त्यो मानवअधिकारको कुरा हो। कोही मान्छे मर्दैछ, मारिँदैछ भने त्यसलाई जोगाउन लाग्नु एक्टिभिज्म होइन। मानव अधिकारका कुरामा न्यायाधीशहरू अन्यत्र पनि हिँड्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नन्दमाया अधिकारीको कुरा पनि त्यही हो। हिजो नन्दमायाको केस लिएर एमाले अदालतमा कसरी आउँथ्यो? आज त्यो पार्टी नेकपा भएको छ। एमालेले नउठाइदिएको भए नन्दमायाको केस यहाँसम्म आउने नै थिएन। जब सत्तामा आयो, नन्दमाया उसका लागि सेलिब्रेटी भइन्। हाम्रा लागि त्यस्तो हुँदैन। कुनै मान्छे मारिंदैछ, मर्दैछ भने न्यायाधीश भए पनि बोल्नुपर्छ। </p>
<p style="text-align:justify">हामीकहाँ नराम्रो रोग के छ भने केही बोल्यो भने पार्टीको लेपन लगाइन्छ। न्यायाधीश कुन पार्टीको हुन्छ? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले मलाई महाअभियोगको प्रस्ताव गरे। प्रतिपक्षमा रहेको एमालेदेखि राप्रपासम्मले महाअभियोग ठीक होइन भन्यो। त्यसरी भनिएकै आधारमा म कुनै पार्टी विशेषको हुन्छु र? अहिलेको सरकारले केही गल्ती गर्‍यो वा मानवअधिकार हनन् भयो भने हामीले केही नबोल्ने? हामीबाट त्यस्तो हुँदैन। न्यायाधीशले त्यसो गर्दैन। बोल्नै पाइँदैन भन्ने हो भने पञ्चायत र अहिलेको व्यवस्थामा के फरक पर्‍यो र? </p>
<p style="text-align:justify"><strong>अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसलामा पुनरावलोकन भइरहेको छ। नेपाल ट्रष्टकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरी अर्को रिटमार्फत पनि सुनुवाई गरिँदैछ। त्यो मुद्दा हिजो तपाईंकै इजलासबाट टुंगो लगाइएको थियो। यो के भइरहेको हो? </strong><br />
फैसलाबारे त भोलि मूल्यांकन होला। तर, भन्नैपर्ने कुरा के हो भने फैसलामा ‘फाइनालिटी अफ डिसिजन’ भन्ने हुन्छ। फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा फेरि दोहोर्‍याउने, तेहेर्‍याउने गर्नाले अदालतलाई राम्रो गर्दैन। त्यसो भए २५ वर्षपछि हिजो भएका फैसला नै उल्ट्याइदिने? </p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/8Kg0ln7kPeQ" width="560"></iframe></p>
.jpg)
