OTHERS

गृहपृष्ठ

‘आफ्नो भूमिका नदेखिने भएपछि भारत संविधान रोक्न चाहन्थ्यो’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि तत्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादीबीच पार्टी एकिककरणसम्म आइपुग्दा समन्वयकारी नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित भए पनि उक्त संविधान सभाले संविधान नबनाई बिघटन भयो । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पराजित भए पनि श्रेष्ठले संविधान निर्माणका क्रममा परेका असहमतिका गाठाँहरू फुकाउन भूमिका खेले । संसद तथा मन्त्रिपरिषद्मा नभए पनि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय रहेका श्रेष्ठसँग देखापढीको संविधान शृंखला का लागि श्यामकृष्ण दाहालले लिएको अन्तर्वार्ताको अंशः सात राजनीतिक दल र युद्धरत माओवादीबीच बृहत शान्ति सम्झौतासम्म पुग्दा क–कसको भूमिका थियो ?  माओवादीले त्यतिबेला तीनवटा उद्देश्य राखेको थियो । पहिलो, आर्जन गरेको शक्ति रक्षा गर्ने । दोस्रो, त्यो शक्ति प्रयोग गरेर राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक उपलब्धी लिने । तेस्रो, यो उपलब्धीलाई आधार बनाएर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य समाजवादमा अगाडि बढ्ने । त्यसको लागि संविधान सभाबाट नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष थियो ।  अर्कातर्फ ०४७ सालको संवैधानिक सीमाभित्र राजा बस्न चाहेनन् । उनले प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षा देखाउन थाले । भएको लोकतन्त्र पनि मास्न थाले । राजतन्त्रलाई ठाउँमा ल्याउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आयो । संसदीय दलले मात्र संघर्ष गरेर निकास निस्कने सक्ने अवस्था थिएन । राजाको निरंकुश शासनविरुद्ध संसदीय दलले माओवादीसँग कुनै न कुनै समझदारी गर्नपर्ने निष्कर्ष निस्कियो । माओवादीलाई सम्बोधन गर्न संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्ने गरी दलहरू सहमतिमा पुगे । त्यो वातावरणलाई उत्प्रेरित गर्ने काम राजाको कदमले गर्&zwj;यो ।  राजाले त्यतिखेर लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने काम नगरेको भए शान्ति प्रक्रिया यति छिटै अगाडि बढ्ने थिएन । गणतन्त्र पनि यति छिटै स्थापना हुने थिएन ।  पहिलो संविधान सभा किन विघटन भयो ? संविधान सभा सदस्यको हिसाबले तपाईको जिम्मेवारी के हुन्छ ?   सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा माओवादी संविधान सभामा ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । देशभित्रको र बाह्य शक्ति नेपालमा माओवादीे नेतृत्वको संविधान सभा सफल भएर त्यसबाट लोकतान्त्रिक संविधान बनेको देख्न चाहँदैन थिए । त्यसैले उनीहरू संविधान सभा विघटन गराउने पक्षमा थिए ।  तत्कालीन एकिकृत नेकपा माओवादीको पनि केही कमजोरी भयो । संविधान सभाबाट प्राप्त नहुने उपलब्धी खोज्न थालियो । प्राप्त हुनसक्ने उपलब्धीलाई हासिल गर्ने भन्दा बढी खोजियो । यो मनोगतवादी बुझाइका कारणले संविधान सभा विघटन भयो ।  <blockquote> माओवादीको मनोगतवादी बुझाइका कारण संविधान सभा विघटन भयो ।  </blockquote> मनोगतवादी दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमध्ये कुन प्रबल भयो ?  निमित्त कारण त एकिकृत नेकपा माओवादी नै हो । उसले सम्झौता गर्न तयार भएको संविधान सभा विघटन हुँदैनथ्यो । संविधान पनि बन्थ्यो । तर, माओवादीको नेतृत्वमा संविधान बन्न नदिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको डिजाइन हामीले बेलैमा बुझ्न सकेनौं । संविधान बनाउन नसक्दा हाम्रो शक्ति पनि कमजोर हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकेनौं ।  दोस्रो संविधान सभाको कुरा गरौं । लामो समयसम्म साझा विन्दूमा पुग्न नसकेका राजनीतिक दलहरू एकाएक २५ जेठ २०७२ मा १६ बुँदे सहमतिमा पुगे । त्यहाँसम्म पुग्न कसको के भूमिका थियो ?  सहमतिको निम्ति नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तत्कालीन विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लगायतका मुख्य पार्टी र नेताहरूको प्रत्यक्ष भुमिका थियो । यसमा माओवादीबाट प्रचण्ड कमरेडको अग्रणी भुमिका थियो । त्यसबाहेक नेपाली कांग्रेसबाट सुशिल कोइराला र एमालेबाट केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपालको भुमिका पनि उत्तिकै थियो ।  त्यो समझदारी निर्माणमा तपाईंको भूमिका कस्तो रह्यो ?  संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा पार्टी पराजित भएपछि पार्टिभित्र आन्तरिक कारणले हो वा धाँधलीका कारण भन्ने बहस चलेको थियो ।   ‘हाम्रो पपुलारिटी कम भएकाले नै हामी हारेका हौं, त्यसलाई स्वीकार गरेर संविधान सभामा गएर संविधान बनाऔं, त्यसबाट ०४७ सालको भन्दा उन्नत र जनमुखी संविधान बन्छ’ भन्ने मेरो धारणा थियो । त्यसैले १६ बुँदे समझदारी निर्माण र बनाउने काममा म गम्भीरतापूर्वक लागेको थिएँ ।  संविधान जारी गर्ने मुखैमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । तपाईं र तपाईंको दलका नेताहरूसँग त्यतिखेर उनले के भनेका थिए ? त्यतिखेर जयशंकर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुतको रूपमा आउनुभएको हो । ‘संविधान घोषणा गर्ने तयारीमा देखिनुभयो, तपाईंहरू अहिले रोक्नुहोस्’ भन्ने सन्देश नै लिएर आउनुभएको थियो । ‘हामीचाहिं यो संविधानलाई मान्ने पक्षमा छैनौ’, अझ सिधा भाषामा भन्दा ‘हामीले नमानेपछि विश्वका अरु देशले मानेर पनि के हुन्छ र तपाईको संविधानलाई ?’ भन्नुभएको थियो । ‘अरु छलफल गरेर गर्नुपर्छ तपाईहरूले रातारात तीव्र रूपमा संविधान घोषणामा जानुभएको छ त्यो सहि छैन र यसले ठिक पनि गर्दैन’ भन्नुभएको थियो ।   <blockquote> माओवादीले सम्झौता गर्न तयार भएको भए पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदैनथ्यो ।  </blockquote> तपाई&zwnj;ंहरूले त्यसको जवाफ के दिनुभयो ?  संविधान रातारातको कुरा हैन । पहिलो संविधान सभामै चार वर्ष हामीले काम गर्&zwj;यौं । मुख्य आधार त्यहि हो । अहिले पनि हामीले गम्भीर छलफल तथा गृहकार्य गरेका छौं । त्यस आधारमा ड्राफ्ट तयार भइसक्यो अब हामी संविधानको घोषणा रोक्न सक्दैनौं । यस्तै भनेका थियौं ।  भारतले संविधान घोषणाचाहिँ किन रोक्न भनेको थियो ? उहाँहरूले मधेशकै विषय देखाउनुभएको थियो । ‘त्यहाँ असन्तुष्टि छ त्यसलाई कुल्चेर, पेलेर संविधान जारी गर्न मिल्दैन’ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । वास्तविकता के थियो भने भारत नेपालको जुनसुकै परिवर्तनकारी राजनीतिक घटनामा पनि आफ्नो नेतृत्व र भूमिका मुख्य छ भनेर पुष्टि गर्न चाहन्थ्यो । १६ बुँदे समझदारी गर्दा भारतको भुमिका थिएन । त्यो भुमिकाबिना नै संविधान बनाउन नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू अगाडि बढेपछि भारतले सकारात्मक रूपमा लिएन । ऊ देखाउन चाहन्थ्यो, भारतले जे चाहन्छ नेपालमा त्यहि हुन्छ र हुनुपर्छ ।  त्यसकारण संविधान घोषणा रोकेर देखाउन चाहन्थ्यो । नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीले त्यो मान्यता तोडिदिए ।  तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि संविधान सभा लम्ब्याएर मधेसी दलहरूलाई सहमतिमा लिएर मात्र संविधान जारी गर्न चाहन्थे भनिन्छ । उनको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? उहाँका कतिपय रिजर्भेसनहरू थिए । मनमा अलि बढि थिए होलान् । बाहिर ‘अझ बढि अझै मिलाउनुहोस् न’ भन्ने पनि थियो । तर, अन्त्यमा उहाँले संविधान घोषणामा साथ दिनुभयो ।  राष्ट्रपतिको मनोकांक्षा पनि पूरा नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता के थियो ?  राष्ट्रपतिले त होइन नि संविधान बनाउने । संविधान सभाले संविधान बनाएपछि घोषणा गर्ने काम त राष्ट्रपतिले गर्नैपर्थ्यो । राष्ट्रपतिले स्वभाविक रूपमा राष्ट्राध्यक्षको हिसाबले संविधान जारी गर्नेजस्तो आफ्ना केही सुझाव, धारणा सम्बन्धित पदाधिकारीमार्फत् राख्नुलाई अन्यथा नभनौं । तर, राष्ट्रपतिले के चाहन्छन् भनेर संविधान रोकिँदैनथ्यो । संविधान बनाउने त संविधान सभाले हो नि । त्यो कुरा राष्ट्रपतिले बुझ्नुभो ।  <blockquote> यो संविधानले जतिसुकै पर्खिए पनि गुणात्मक रूपमा अन्तर आउँदैनथ्यो । </blockquote> संविधानमा शुरूदेखि नै असन्तुष्टि, संशोधनका लागि उठिरहेका आवाज हेर्दा विषयबस्तु बाँकी राख्ने गरि काम भएछ जस्तो लाग्दैन ? त्यसको निम्ति प्रयत्न गरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने त हुनसक्छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने यो संविधानले जतिसुकै पर्खिए पनि गुणात्मक रूपमा अन्तर आउँदैनथ्यो । केहि मुद्दालाई अझ राम्रोसँग लचिलो ढंगले सम्बोधन गरौं भन्नको लागि ठाउँ हुनसक्थ्यो । संविधान हरहालतमा घोषणा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी थियो । त्यतिखेर संविधान घोषणा नगरेको भए निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्छ भन्ने पनि थियो । दुई÷चार दिनै लम्ब्याउन नसकिने भन्ने होइन । दुई/चार दिन लम्ब्याएर छलफल गरेर अरु पनि आउनसक्ने सम्भावनालाई अगाडि राखेर काम गरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो अथवा सम्बोधन भइहाल्थ्यो त भन्न सकिन्न । त्यो त हुन पनि सक्थ्यो, नहुन नि सक्थ्यो । तर, गुणात्मक रूपमा नयाँ अन्तरबस्तु सहितको संविधान बन्थ्यो त ? त्यस्तो त हुँदैनथ्यो ।  अर्कोतर्फ, यो संविधान त गतिशिल दस्तावेज नै हो नि । हामीले यो संविधानलाई जहाँ छ त्यहिं राख्न मिल्दैन । आवश्यकता अनुसार उठेका आवाजलाई सम्बोधन गर्ने, संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्यो भने संशोधन त गर्ने हो । संविधानले नै भनेको छ ‘यो रष्ट्रिय सार्वभौमकिता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै संशोधनीय छ ।’ तर संशोधन केमा गर्ने र कहिल्ये गर्ने भन्ने ठोस रूपमा मुद्दा अघि सारेर छलफल गरेर, निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।             संविधान कार्यान्वयनको चार वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?  संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हामी सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक ऐन र कानुनहरू बनाउने कामलाई प्राथमिकता दियौं । त्यो गर्नैपर्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासलाई संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन बनाउने विषयमा सरकारले सफलतापूर्वक काम गरेको छ । त्यसभन्दा अघि तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरि जनप्रतिनिधीलाई सफलतापूर्वक सत्ता हस्तान्तरण भइसकेको छ । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास हुनगइरहेको संघीयतालाई व्यवहारमा लैजान कानुन बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको काम भइरहेको छ । हामीले मौलिक बाटोबाट मौलिक ढंगको लोकतन्त्र स्थापित गर्&zwj;याै&zwnj;ं । त्यसलाई अझ व्यवहारमा नमूना लोकतन्त्रलाई पुष्टि गर्दै जानुपर्छ ।  नागरिकता, प्रदेशको अधिकार, सीमांकन लगायतमा प्रश्नहरू बाँकी नै छन् नि ?         नागरिकता चाहिं अलि ढिला भयो । यो छिटै गर्नुपर्थ्यो । नागरिकताले केहि समस्या सिर्जना गरेको छ । छिटै हल होला भन्ने आशा गरौं । प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी, प्रदेश कानुनहरू पनि अन्तिम दिशातिर अघि बढिरहेको छ । यो छिटै भइहाल्छ ।  शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणदेखि पार्टी एकिककरणसम्मै आइपुग्दा हरेक राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउने सूत्रधार तपाई सदन र मन्त्रिपरिषद्मा नहुँदा आफ्नो भूमिका गौण भएजस्तो लाग्दैन ? नेपालमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनद्वारा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएर, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाएर समाजवाद उन्मुख समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित सक्दो भुमिका खेलियो । त्यो भूमिका इतिहासमा स्थापित भएको छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र यो राजनीतिक परिवर्तनबाट जनताले चाहेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल बनाउनु अहिलेको कार्यभार हो । त्यसक्रममा संसद र सरकारमा गएर खेल्ने भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । अहिले म त्यहाँ छैन, जति गर्न सकिन्थ्यो त्यहाँ नहुँदा गर्न सकिएन भन्ने ठाउँ रहला । तर, त्यो मात्र सबै होइन । उदाहरणका लागि म दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि आउन सकिन तर पार्टीले नै मलाई संविधान निर्माण समितिको संयोजक बनायो । संविधान निर्माणको निम्ति भुमिका खेलें । अहिले पनि पार्टीको नेतृत्वदायी भुमिकामा भएको कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशलाई सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमा लैजान महत्वपूर्ण भुमिका त खेलिएकै छ ।    <iframe frameborder="0" height="313" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/w7-RjYlpcwI" width="560"></iframe>