नियन्त्रणवादी सरकारहरूका कदम प्रायः उस्तै हुने गर्छ। उदाहरणका लागि, सी चिनफिङले भनेका छन्, ‘पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र केन्द्र सबै स्थानमा पार्टीको शासन छ।’ मुसोलिनीले यसलाई अझै बुझिने र तिखो गरी भनेका थिए, ‘हरेक चिज राज्यसत्ताको अधीनमा छ, केही पनि यसको बाहिर छैन, केही पनि यसका विरुद्ध छैन।’
अमेरिकाको एक एनजीआले भनेको छ, ‘आंशिक रूपमा स्वतन्त्रता छ, अर्थात् आधा लोकतन्त्र।’ भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले प्रभावशाली र गतिविधिका हिसाबमा अहिलेसम्म स्वायत्त रहेका केन्द्रहरूमाथि जसरी अधिकभन्दा अधिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ- देश कुन दिशातिर गइरहेको छ।
कथित सोसल मिडियामाथि गत साता जुन नियम-कानुन जारी गरियो, त्यसबाट मोदी सरकारको इच्छाबारे सबुत मिल्छ। सोसल मिडया मञ्चको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ग्लोबल कम्पनीहरूमाथि सरकारको हस्तक्षेपका लागि स्थान दिन दबाब परेको छ। यसबाट नागरिकको व्यक्तिगतता (प्राइभेसी) खतरामा पर्न सक्छ। डिजिटल समाचार मिडियालाई पनि नयाँ नियमको दायरामा ल्याउन सुरुआती प्रयास भएको छ। यसबाट जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले असहमतिको आवाजलाई ‘असरहीन’ पार्ने चाहना उजागर हुन्छ।
यस्तो खराब पञ्जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।
यति मात्र होइन, खेलकुद तथा मनोरञ्जनजस्ता लोकप्रिय माध्यम पनि निशानामा परेका छन्। क्रिकेट संघहरूलाई जसरी कब्जामा लिइएको छ, र सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमा साम्प्रदायिकताको भाइरस जसरी प्रवेश गराइएको छ, त्यसले पनि सरकारको इच्छा उजागर गरिदिन्छ। यसले कुनै क्रिकेट मैदानको नाम परिवर्तन गर्नेभन्दा अधिक गम्भीर नतिजा दिन सक्छ। यसैबीच, हिन्दी फिल्मको व्यक्ति केन्द्रित दुनियाँमा पनि राजनीतिक आधारमा विभाजन ल्याइँदै छ। क्षेत्रीय भाषाहरूको फिल्मी दुनियाँमा त यस्तो दशकौंदेखि चलिरहेको छ।
यस्तो खराब पञ्जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।
यस्तो कदम चाल्न सजिलो पनि छ, किनकि अधिकतर संगठनमा प्रबन्ध कामचलाउखालको छ। र, सत्तातन्त्रको आलोचना गर्ने कयौं व्यक्तिलाई करछली दुःखद विषय बन्न पुगेको छ। उदाहरणका लागि, जिमखाना क्लब ‘नेसनल कम्पनी अफ ल अपिलेट ट्रिब्युनल’को चंगुलमा फसेको छ। अब लुटेराहरूबाट एक-दुई संस्था तथा ‘थिंकट्यांक’माथि पनि कब्जा जमाउने वा तिनलाई आफूअनुकूल पार्ने दबाब सिर्जना भएको छ। सरकार आफ्नो आलोचना गर्नेमाथि मात्रै करका सन्दर्भमा छापा मार्न थालेको छ र तिनलाई कारवाही गर्न थालेको छ। नतिजामा त्यस्ता आलोचना कमजोर हुने खतरा बढेको छ। जसलाई सरकारले निशाना बनाउँदै आएको छ, त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ- के सन्देश दिन खोजिएको हो भनेर।
राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ।
अर्को एक रणक्षेत्रका रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ। उच्च दर्जाका दुई शिक्षण संस्थान- जेएनयू र जामिया मिल्लिया इस्लामिलाले अलगअलग ढंगमा घेराबन्दीमा परेको महसुस गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने गज्जबको तरिकाअनुरूप मन परेको मानिसलाई कुलपति बनाइएको छ। तिनले विश्व विद्यालयमा कहाँबाट परिवर्तनको सुरुआत गर्न सक्नु! त्यहाँ प्रहरी कारवाहीलाई पनि खुबै प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसैबीच, स्कुले पाठ्यपुस्तका संशोधन जारी छ। भारतीय इतिहासबाट नेहरूको नाम नै मेटिएको छ।
कहिलेकाहीँ त यो सरकार ‘अति’ नै गर्छ। जस्तै ः सरकारले आदेश जारी गरेको छ- अनलाइन विज्ञान समारोहमा भाग लिने व्यक्तिले पहिला नै मञ्जुरी लिनुपर्छ। त्थापि, केही समयपछि यो आदेश सरकारले फिर्ता लियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक निश्चिततालाई दृष्टिगत गर्दा डिजिटल समाचार मिडियाबारे बनाएको नीति पनि सरकारले अब फिर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। यो सरकार यस्ता क्रियाकलापमा कतिसम्म अगाडि जान सक्ला भन्ने विषय घरेलु संस्थाहरूले कतिसम्म मजबुत ढंगमा प्रतिकार गर्न सक्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ। र, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको जोखिम कुन हदसम्म उठाउन चाहन्छ भन्ने कुरामा पनि यो विषय निर्भर रहन्छ।
राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। महान् लेखक टोल्सटोयको यो पंक्ति प्रायः उद्धृत हुने गर्छ- ‘सबै सुखी परिवार एकैजस्ता हुन्छन्, हरेक बेखुसी परिवार फरकजस्ता दुःखी हुन्छन्।’ यसै गरी भन्न सकिन्छ- ‘सबै निरंकुश शासन एकैजस्ता हुन्छन्, चाहे तिनका पार्टी चिह्न, त्यसको समय-स्थान र सन्दर्भ जेसुकै होस्।’ हरेक प्रताडित जनता आफ्नै प्रकारले दुःखी हुन सक्छन्।
(लेखक नायनन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्रालिका अध्यक्ष हुन्, दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)
" />
नियन्त्रणवादी सरकारहरूका कदम प्रायः उस्तै हुने गर्छ। उदाहरणका लागि, सी चिनफिङले भनेका छन्, ‘पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र केन्द्र सबै स्थानमा पार्टीको शासन छ।’ मुसोलिनीले यसलाई अझै बुझिने र तिखो गरी भनेका थिए, ‘हरेक चिज राज्यसत्ताको अधीनमा छ, केही पनि यसको बाहिर छैन, केही पनि यसका विरुद्ध छैन।’
अमेरिकाको एक एनजीआले भनेको छ, ‘आंशिक रूपमा स्वतन्त्रता छ, अर्थात् आधा लोकतन्त्र।’ भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले प्रभावशाली र गतिविधिका हिसाबमा अहिलेसम्म स्वायत्त रहेका केन्द्रहरूमाथि जसरी अधिकभन्दा अधिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ- देश कुन दिशातिर गइरहेको छ।
कथित सोसल मिडियामाथि गत साता जुन नियम-कानुन जारी गरियो, त्यसबाट मोदी सरकारको इच्छाबारे सबुत मिल्छ। सोसल मिडया मञ्चको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ग्लोबल कम्पनीहरूमाथि सरकारको हस्तक्षेपका लागि स्थान दिन दबाब परेको छ। यसबाट नागरिकको व्यक्तिगतता (प्राइभेसी) खतरामा पर्न सक्छ। डिजिटल समाचार मिडियालाई पनि नयाँ नियमको दायरामा ल्याउन सुरुआती प्रयास भएको छ। यसबाट जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले असहमतिको आवाजलाई ‘असरहीन’ पार्ने चाहना उजागर हुन्छ।
यस्तो खराब पञ्जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।
यति मात्र होइन, खेलकुद तथा मनोरञ्जनजस्ता लोकप्रिय माध्यम पनि निशानामा परेका छन्। क्रिकेट संघहरूलाई जसरी कब्जामा लिइएको छ, र सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमा साम्प्रदायिकताको भाइरस जसरी प्रवेश गराइएको छ, त्यसले पनि सरकारको इच्छा उजागर गरिदिन्छ। यसले कुनै क्रिकेट मैदानको नाम परिवर्तन गर्नेभन्दा अधिक गम्भीर नतिजा दिन सक्छ। यसैबीच, हिन्दी फिल्मको व्यक्ति केन्द्रित दुनियाँमा पनि राजनीतिक आधारमा विभाजन ल्याइँदै छ। क्षेत्रीय भाषाहरूको फिल्मी दुनियाँमा त यस्तो दशकौंदेखि चलिरहेको छ।
यस्तो खराब पञ्जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।
यस्तो कदम चाल्न सजिलो पनि छ, किनकि अधिकतर संगठनमा प्रबन्ध कामचलाउखालको छ। र, सत्तातन्त्रको आलोचना गर्ने कयौं व्यक्तिलाई करछली दुःखद विषय बन्न पुगेको छ। उदाहरणका लागि, जिमखाना क्लब ‘नेसनल कम्पनी अफ ल अपिलेट ट्रिब्युनल’को चंगुलमा फसेको छ। अब लुटेराहरूबाट एक-दुई संस्था तथा ‘थिंकट्यांक’माथि पनि कब्जा जमाउने वा तिनलाई आफूअनुकूल पार्ने दबाब सिर्जना भएको छ। सरकार आफ्नो आलोचना गर्नेमाथि मात्रै करका सन्दर्भमा छापा मार्न थालेको छ र तिनलाई कारवाही गर्न थालेको छ। नतिजामा त्यस्ता आलोचना कमजोर हुने खतरा बढेको छ। जसलाई सरकारले निशाना बनाउँदै आएको छ, त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ- के सन्देश दिन खोजिएको हो भनेर।
राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ।
अर्को एक रणक्षेत्रका रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ। उच्च दर्जाका दुई शिक्षण संस्थान- जेएनयू र जामिया मिल्लिया इस्लामिलाले अलगअलग ढंगमा घेराबन्दीमा परेको महसुस गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने गज्जबको तरिकाअनुरूप मन परेको मानिसलाई कुलपति बनाइएको छ। तिनले विश्व विद्यालयमा कहाँबाट परिवर्तनको सुरुआत गर्न सक्नु! त्यहाँ प्रहरी कारवाहीलाई पनि खुबै प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसैबीच, स्कुले पाठ्यपुस्तका संशोधन जारी छ। भारतीय इतिहासबाट नेहरूको नाम नै मेटिएको छ।
कहिलेकाहीँ त यो सरकार ‘अति’ नै गर्छ। जस्तै ः सरकारले आदेश जारी गरेको छ- अनलाइन विज्ञान समारोहमा भाग लिने व्यक्तिले पहिला नै मञ्जुरी लिनुपर्छ। त्थापि, केही समयपछि यो आदेश सरकारले फिर्ता लियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक निश्चिततालाई दृष्टिगत गर्दा डिजिटल समाचार मिडियाबारे बनाएको नीति पनि सरकारले अब फिर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। यो सरकार यस्ता क्रियाकलापमा कतिसम्म अगाडि जान सक्ला भन्ने विषय घरेलु संस्थाहरूले कतिसम्म मजबुत ढंगमा प्रतिकार गर्न सक्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ। र, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको जोखिम कुन हदसम्म उठाउन चाहन्छ भन्ने कुरामा पनि यो विषय निर्भर रहन्छ।
राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। महान् लेखक टोल्सटोयको यो पंक्ति प्रायः उद्धृत हुने गर्छ- ‘सबै सुखी परिवार एकैजस्ता हुन्छन्, हरेक बेखुसी परिवार फरकजस्ता दुःखी हुन्छन्।’ यसै गरी भन्न सकिन्छ- ‘सबै निरंकुश शासन एकैजस्ता हुन्छन्, चाहे तिनका पार्टी चिह्न, त्यसको समय-स्थान र सन्दर्भ जेसुकै होस्।’ हरेक प्रताडित जनता आफ्नै प्रकारले दुःखी हुन सक्छन्।
(लेखक नायनन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्रालिका अध्यक्ष हुन्, दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)
">
‘आधा लोकतन्त्र’ले खाएको संसार: Dekhapadhi
मोदीको सरकारले प्रभावशाली र गतिविधिका हिसाबमा अहिलेसम्म स्वायत्त रहेका केन्द्रहरूमाथि जसरी अधिकभन्दा अधिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ- देश कुन दिशातिर गइरहेको छ।
क्रिकेट संघहरूलाई जसरी कब्जामा लिइएको छ, र सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमा साम्प्रदायिकताको भाइरस जसरी प्रवेश गराइएको छ, त्यसले पनि सरकारको इच्छा उजागर गरिदिन्छ।
यो सरकार यस्ता क्रियाकलापमा कतिसम्म अगाडि जान सक्ला भन्ने विषय घरेलु संस्थाहरूले कतिसम्म मजबुत ढंगमा प्रतिकार गर्न सक्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
‘सबै निरंकुश शासन एकैजस्ता हुन्छन्, चाहे तिनका पार्टी चिह्न, त्यसको समय-स्थान र सन्दर्भ जेसुकै होस्।’ हरेक प्रताडित जनता आफ्नै प्रकारले दुःखी हुन सक्छन्।
‘आधा लोकतन्त्र’ले खाएको संसार
<p style="text-align: justify;">नियन्त्रणवादी सरकारहरूका कदम प्रायः उस्तै हुने गर्छ। उदाहरणका लागि, सी चिनफिङले भनेका छन्, ‘पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र केन्द्र सबै स्थानमा पार्टीको शासन छ।’ मुसोलिनीले यसलाई अझै बुझिने र तिखो गरी भनेका थिए, ‘हरेक चिज राज्यसत्ताको अधीनमा छ, केही पनि यसको बाहिर छैन, केही पनि यसका विरुद्ध छैन।’</p>
<p style="text-align: justify;">अमेरिकाको एक एनजीआले भनेको छ, ‘आंशिक रूपमा स्वतन्त्रता छ, अर्थात् आधा लोकतन्त्र।’ भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारले प्रभावशाली र गतिविधिका हिसाबमा अहिलेसम्म स्वायत्त रहेका केन्द्रहरूमाथि जसरी अधिकभन्दा अधिक नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यसबाट बुझ्‍न सकिन्छ- देश कुन दिशातिर गइरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कथित सोसल मिडियामाथि गत साता जुन नियम-कानुन जारी गरियो, त्यसबाट मोदी सरकारको इच्छाबारे सबुत मिल्छ। सोसल मिडया मञ्चको स्वामित्व, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ग्लोबल कम्पनीहरूमाथि सरकारको हस्तक्षेपका लागि स्थान दिन दबाब परेको छ। यसबाट नागरिकको व्यक्तिगतता (प्राइभेसी) खतरामा पर्न सक्छ। डिजिटल समाचार मिडियालाई पनि नयाँ नियमको दायरामा ल्याउन सुरुआती प्रयास भएको छ। यसबाट जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यसले असहमतिको आवाजलाई ‘असरहीन’ पार्ने चाहना उजागर हुन्छ।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">यस्तो खराब पञ्‍जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">यति मात्र होइन, खेलकुद तथा मनोरञ्‍जनजस्ता लोकप्रिय माध्यम पनि निशानामा परेका छन्। क्रिकेट संघहरूलाई जसरी कब्जामा लिइएको छ, र सबैभन्दा लोकप्रिय खेलमा साम्प्रदायिकताको भाइरस जसरी प्रवेश गराइएको छ, त्यसले पनि सरकारको इच्छा उजागर गरिदिन्छ। यसले कुनै क्रिकेट मैदानको नाम परिवर्तन गर्नेभन्दा अधिक गम्भीर नतिजा दिन सक्छ। यसैबीच, हिन्दी फिल्मको व्यक्ति केन्द्रित दुनियाँमा पनि राजनीतिक आधारमा विभाजन ल्याइँदै छ। क्षेत्रीय भाषाहरूको फिल्मी दुनियाँमा त यस्तो दशकौंदेखि चलिरहेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो खराब पञ्‍जा विकराल बन्दै जाँदो छ। गुप्त दानका माध्यमबाट कर्पोरेट फन्डिङलाई सहज बनाउँदै राजनीतिक चन्दामा ठूलो हिस्सेदारी हासिल गरिएको छ। यसका कारण सिभिल सोसाइटी संगठनहरूको चन्दाको स्रोत सुक्न पुगेको छ। र, जिमखाना क्लबको म्यानेजमेन्टमा कब्जा गरेर भट्टीवालालाई सुम्पिन थालिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यस्तो कदम चाल्न सजिलो पनि छ, किनकि अधिकतर संगठनमा प्रबन्ध कामचलाउखालको छ। र, सत्तातन्त्रको आलोचना गर्ने कयौं व्यक्तिलाई करछली दुःखद विषय बन्‍न पुगेको छ। उदाहरणका लागि, जिमखाना क्लब ‘नेसनल कम्पनी अफ ल अपिलेट ट्रिब्युनल’को चंगुलमा फसेको छ। अब लुटेराहरूबाट एक-दुई संस्था तथा ‘थिंकट्यांक’माथि पनि कब्जा जमाउने वा तिनलाई आफूअनुकूल पार्ने दबाब सिर्जना भएको छ। सरकार आफ्नो आलोचना गर्नेमाथि मात्रै करका सन्दर्भमा छापा मार्न थालेको छ र तिनलाई कारवाही गर्न थालेको छ। नतिजामा त्यस्ता आलोचना कमजोर हुने खतरा बढेको छ। जसलाई सरकारले निशाना बनाउँदै आएको छ, त्यसबाट बुझ्‍न सकिन्छ- के सन्देश दिन खोजिएको हो भनेर।</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ।</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">अर्को एक रणक्षेत्रका रूपमा शिक्षालाई लिन सकिन्छ। उच्च दर्जाका दुई शिक्षण संस्थान- जेएनयू र जामिया मिल्लिया इस्लामिलाले अलगअलग ढंगमा घेराबन्दीमा परेको महसुस गरिरहेका छन्। नियन्त्रण गर्ने गज्जबको तरिकाअनुरूप मन परेको मानिसलाई कुलपति बनाइएको छ। तिनले विश्व विद्यालयमा कहाँबाट परिवर्तनको सुरुआत गर्न सक्नु! त्यहाँ प्रहरी कारवाहीलाई पनि खुबै प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसैबीच, स्कुले पाठ्यपुस्तका संशोधन जारी छ। भारतीय इतिहासबाट नेहरूको नाम नै मेटिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">कहिलेकाहीँ त यो सरकार ‘अति’ नै गर्छ। जस्तै ः सरकारले आदेश जारी गरेको छ- अनलाइन विज्ञान समारोहमा भाग लिने व्यक्तिले पहिला नै मञ्‍जुरी लिनुपर्छ। त्थापि, केही समयपछि यो आदेश सरकारले फिर्ता लियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक निश्चिततालाई दृष्टिगत गर्दा डिजिटल समाचार मिडियाबारे बनाएको नीति पनि सरकारले अब फिर्ता लिनुपर्ने हुन सक्छ। यो सरकार यस्ता क्रियाकलापमा कतिसम्म अगाडि जान सक्ला भन्‍ने विषय घरेलु संस्थाहरूले कतिसम्म मजबुत ढंगमा प्रतिकार गर्न सक्छन् भन्‍नेमा निर्भर रहन्छ। र, सरकार अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको जोखिम कुन हदसम्म उठाउन चाहन्छ भन्‍ने कुरामा पनि यो विषय निर्भर रहन्छ।</p>
<p style="text-align: justify;">राहुल गान्धी यदि स्वीकार्छन् भने इमरजेन्सी लगाउनु ‘गल्ती’ थियो र कांग्रेसले सरकारी निकायहरूमा कब्जा गरेको थिएन भन्छन् भने उनले आफ्नो ज्ञानलाई सुधार्नु आवश्यक छ। उनले सुप्रिम कोर्टको स्वतन्त्र न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको सम्मान नगर्नु, शिक्षा तथा शोध संस्थाहरू र सांस्कृतिक संगठनमा आफ्ना विचारका मानिस भर्नुजस्ता सन्दर्भमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ। महान् लेखक टोल्सटोयको यो पंक्ति प्रायः उद्धृत हुने गर्छ- ‘सबै सुखी परिवार एकैजस्ता हुन्छन्, हरेक बेखुसी परिवार फरकजस्ता दुःखी हुन्छन्।’ यसै गरी भन्‍न सकिन्छ- ‘सबै निरंकुश शासन एकैजस्ता हुन्छन्, चाहे तिनका पार्टी चिह्न, त्यसको समय-स्थान र सन्दर्भ जेसुकै होस्।’ हरेक प्रताडित जनता आफ्नै प्रकारले दुःखी हुन सक्छन्।</p>
<p style="text-align: justify;"><em>(लेखक नायनन बिजनेस स्ट्यान्डर्ड प्रालिका अध्यक्ष हुन्, दिप्रिन्टबाट अनुदित तथा सम्पादित)</em></p>
.jpg)
