काठमाडौं । ३ असोजमा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गर्‍यो । नक्कली कागजातका आधारमा साढे चार करोड रूपैयाँ  कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा बैंकका १० जना कर्मचारी २ असोजमै पक्राउ परिसकेका थिए । 

५ असोजमा अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर प्रहरीले श्रेष्ठसहित ११ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो तहकै कर्मचारीहरु कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेको यो पहिलो घटना होइन ।  

फरक कति मात्र हो भने विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन्थे । त्यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरूले वित्तीय अपचलन पनि गरे । यही कारण विगतमा करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था नै समस्याग्रस्त बनेका थिए । व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसका लागि उनीहरुले आक्रामक रूपमा गर्ने कर्जा विस्तार लगायतका कारण पनि कतिपय वित्तीय संस्था खराब अवस्थामा गुज्रन बाध्य भएका थिए/छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सुशासन बिग्रिनुमा संस्थाहरूको मात्र कमजोरी हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन सँगसँगै त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ ।

कमजोर नीतिगत व्यवस्था र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सरकारवालाले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरणका रूपमा तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ ।

ज्ञवाली अहिले बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा जेलमा छन् । उनको संस्था अस्तित्वमा छैन । किस्टलाई प्रभु समूहले प्राप्ति गरेर अहिले प्रभु बैंकको नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा हाँकिरहेका बैंकका प्रमुख व्यक्तिहरू नै गलत काम गरेको आरोपमा पटक पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पुगिरहँदा त्यही क्षेत्रका अरू बैंक हाँकिरहेका माथिल्ला तहका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको काम गर्ने मनोबल कस्तो हुन्छ ? यसले उनीहरूको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा के असर गर्छ ?

बैंकका व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कुन-कुन ठाउँबाट कस्तो खालको दबाव महसूस हुने गर्छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, क्षेत्रीसँग देखापढीका मस्त केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

बैंक अफ काठमाडौंका पूर्वसीईओ पक्राउ परेको केसमा के सही वा के गलत हो भन्ने कुरा अदालतले छिनोफानो गर्नेछ । यसमा कसैलाई पनि अहिले नै अपराधी भनेर बुझिनु हुन्न । 

सामान्यतया हामी आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वास गर्छौं, गर्नुपर्छ । विश्वास नगरेर साध्य पनि हुँदैन । हाम्रो बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने २५ हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । बैंकबाट कर्जा लिने सबै ऋणीलाई कर्जा दिँदा म आफैं फिल्डमा गएर धितो हेर्न सम्भव हुने कुरा नै होइन ।

कर्जाको प्रक्रिया शुरू भएदेखि प्रवाह गर्दासम्म १२/१५ जना कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ । त्यसक्रममा अलिकति केही तलमाथि भयो भने ती सबै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् । 

त्यति धेरै जनशक्ति यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदा पनि नक्कली कागजात पेस गरेर ठगी गर्ने काम भएको छ । म यसलाई दुर्भाग्य भन्छु । कहिले के कुरामा ‘नभरेको बन्दुक पड्किन्छ’ भन्ने ठेगान नै हुँदैन । बैंकका कर्मचारीमाथि त्यसको डर, चुनौती र दबाव हुन्छ नै ।

स–साना कुरा र शंकाकै भरमा पनि राज्यका निकायले धरपकड गर्नु चाहिँ अलि उचित होइन कि जस्तो लाग्छ । बरु सोधपुछमार्फत् समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्थ्यो । हामीले राज्यका संयन्त्र र अनुसन्धानलाई नसघाउने कुरै हुँदैन, सघाउँछौं ।

तर, धरपकडका कारण कर्मचारीको मात्र नभएर हाम्रो पनि मनोबल खस्कन्छ । त्यसले कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा असर पार्छ नै । 

अपेक्षाबीचको दबाव
हामीले हेर्ने मुख्यतः पाँच थरी सरोकारवालाहरूको हित हो । बैंकका पहिलो सरोकारवाला ग्राहक हुन् । कर्जा लिनेले सस्तोमा, भनेकै समयमा, विना झन्झट कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छ । बचत गर्नेले बढी ब्याजको अपेक्षा गर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।

हामीले पनि सकभर ग्राहकको इच्छा र चाहनालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ, गर्छौं । तर, उहाँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पुरा नभएको हुन सक्छ । ग्राहकलाई जे–जति सुविधा दिन खोजिरहेका हुन्छौं, त्यसो गर्न नसक्दा हामी आफैं पनि सन्तुष्ट हुनसकेका हुँदैनौं । 

बैंकका दोस्रो सरोकारवाला हुन्, शेयरधनी । उहाँहरूकै लगानीबाट बैंक चलिरहेको हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा उहाँहरुको अपेक्षा राम्रो प्रतिफल पाइयोस्, बैंकले राम्रो प्रगति गरोस् भन्ने हुन्छ ।

शेयरधनीहरुको अपेक्षा बमोजिम चाहेर पनि सोचे जस्तो प्रतिफल दिन नसक्दा दबाव महसूस हुन्छ । पुरानो वर्षको तुलनामा बढी ‘टार्गेट’ लिने, त्यो पुरा गर्ने दबाव पनि उस्तै हुन्छ । 

बैंकका कर्मचारी आफै पनि सरोकारवाला हुन् । कर्मचारीलाई राम्रो सेवा र सुविधा दिएर राखौं भन्ने चाहना जोकोही व्यवस्थापकलाई हुन्छ । बैंकमा जागिर खानेका लागि आफ्नै बैंक पहिलो रोजाइमा परोस् भन्ने त हुन्छ नै ।

व्यवस्थापकले उनीहरुको व्यक्तिगत विकासमा ध्यान दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोचेको हुन्छ । तर, थुप्रै अवरोध र कठिनाइका कारण त्यसो गर्न सम्भव भइरहेको हुँदैन। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई विश्वस्तरिय तालीम दियो । हरेक तरिकाले अब्बल बनायो ।

अब त्यो कर्मचारीबाट अपेक्षित काम पाइन्छ भन्ने बेला अर्को बैंकमा गइदिन्छ । अहिले खासगरी मध्यमस्तरका कर्मचारीहरू छोटो समयमा एउटाबाट अर्को बैंकमा जाने क्रम एकदमै बढेको छ । यसले पनि व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कताकता दबाव महसूस हुन्छ । 

अर्को, सरोकारवाला सरकार र नियामक निकाय हुन् । नियामक निकायले आफूले बनाएका नीति र नियम अक्षरसः पालना होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । हामी त्यो बुझ्छौं । र, त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौं ।

तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि कतिपय कुरा पुरा गर्न सकिंदैन । हामीले आफ्ना अप्ठेराहरु राख्ने, सरसल्लाह गर्ने उहाँहरुसँगै हो । त्यसो गरिरहेका पनि छौं । उहाँहरुले सुनिदिनु भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि सकिंदैन । हाम्रै बैंकमा पनि १३ सय कर्मचारी छन् ।

तीमध्ये एकाध व्यक्तिले नियम विपरीत काम गरिदिए भने जवाफदेही हामी नै हुनुपर्छ । यसले पनि एक किसिमको दबाव महसूस भइरहेको हुन्छ । 

बैंकका लागि समाज पनि प्रमुख सरोकारवाला हो । हामी जुन समाजमा बसेर काम गर्छौं, त्यो समाजलाई बढीभन्दा बढी योगदान दिन सकौं भन्ने लागिरहेकै हुन्छ । त्यहीकारण ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत विभिन्न काम गरिरहेका पनि छौं ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बार्षिक कमाइको एक प्रतिशत समाजिक काममा लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, समाजले हामीबाट पनि धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ । देशभर नै धेरैका धेरै खाले अपेक्षा हुन्छन् । त्यसरी आउने अपेक्षा पुरा हुँदैनन् कि ? नभएमा समाजले कस्तो गर्ला भन्ने दबाब पनि मनमा हुन्छ ।

वशमा नहुने रहर 
हाम्रो पनि चाहना हुन्छ– अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई योगदान दिने । म किसानको छोरा हुँ । कृषिमा ठूलो लगानी गर्ने रहर छ । हामी बाँच्ने पनि लगानी गरेरै हो । तर, अहिले कृषि कर्जाको माग छैन । ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक कृषि शुरु भएकै छैन ।

ठूलो घरानाका व्यवसायी कृषिमा आउन सकेका छैनन् । स–साना कृषि कर्जाको मागले मुलुकलाई प्रभावकारी योगदान दिन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफूले चाहेर मात्र पनि काम गर्न सकिँदो रहेनछ ।  

हाम्रो स्रोत र साधन असाध्यै थोरै छ । यो वर्ष सात सय अर्बको डिपोजिट बढ्ला । यसबाट खर्बौंंको आयोजनामा लगानी गर्न सकिंदैन । अर्थात् ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हाम्रो सामथ्र्य छैन । एउटा भएको पूर्वाधार (इन्फ्रास्टक्चर) बैंकले भर्खर काम शुरू गर्दैछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

कर्जाको माग असाध्यै बढी छ, मागअनुसार प्रवाह गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण हामीले ठूलो लगानीका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । यो अर्को चुनौती हो ।

ग्राहकले मागेको जति वा मागेको बेला कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा दबाव नहुने कुरै भएन । 

सधैं काममै
बैंकमा काम गर्ने हामी प्रायः २४सै घण्टा काममा हुन्छौं । जतिबेला पनि फोन आइरहेको हुन्छ, इमेल आइरहेको हुन्छ, मेसेज आइरहेको हुन्छ । जवाफ दिनै पर्‍यो । गुनासो र समस्याको सम्बोधन गर्नै पर्‍यो । समय लिएर वा नलिएर भेट्न आउनेहरूको लर्को उस्तै हुन्छ ।

लामा–लामा फाइल, रिपोर्टको अध्ययन गर्नुपर्ने काम उस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाना/खाजा खाँदा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान ८/९ बजेदेखि राती ७/८ बजेसम्म अफिसमै व्यस्त हुनुपर्छ ।

दिनमा झण्डै १२/१३ घण्टा हामी काममै हुन्छौं । तर, यस्तो दबाव र व्यस्तता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, संसारभर नै हुन्छ । यसलाई हामीले पनि सामान्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ । 


 

" /> काठमाडौं । ३ असोजमा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गर्‍यो । नक्कली कागजातका आधारमा साढे चार करोड रूपैयाँ  कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा बैंकका १० जना कर्मचारी २ असोजमै पक्राउ परिसकेका थिए । 

५ असोजमा अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर प्रहरीले श्रेष्ठसहित ११ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो तहकै कर्मचारीहरु कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेको यो पहिलो घटना होइन ।  

फरक कति मात्र हो भने विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन्थे । त्यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरूले वित्तीय अपचलन पनि गरे । यही कारण विगतमा करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था नै समस्याग्रस्त बनेका थिए । व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसका लागि उनीहरुले आक्रामक रूपमा गर्ने कर्जा विस्तार लगायतका कारण पनि कतिपय वित्तीय संस्था खराब अवस्थामा गुज्रन बाध्य भएका थिए/छन् । वित्तीय संस्थाहरुको सुशासन बिग्रिनुमा संस्थाहरूको मात्र कमजोरी हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन सँगसँगै त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ ।

कमजोर नीतिगत व्यवस्था र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सरकारवालाले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरणका रूपमा तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ ।

ज्ञवाली अहिले बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा जेलमा छन् । उनको संस्था अस्तित्वमा छैन । किस्टलाई प्रभु समूहले प्राप्ति गरेर अहिले प्रभु बैंकको नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको खम्बा हाँकिरहेका बैंकका प्रमुख व्यक्तिहरू नै गलत काम गरेको आरोपमा पटक पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पुगिरहँदा त्यही क्षेत्रका अरू बैंक हाँकिरहेका माथिल्ला तहका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको काम गर्ने मनोबल कस्तो हुन्छ ? यसले उनीहरूको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा के असर गर्छ ?

बैंकका व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कुन-कुन ठाउँबाट कस्तो खालको दबाव महसूस हुने गर्छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, क्षेत्रीसँग देखापढीका मस्त केसीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः 

बैंक अफ काठमाडौंका पूर्वसीईओ पक्राउ परेको केसमा के सही वा के गलत हो भन्ने कुरा अदालतले छिनोफानो गर्नेछ । यसमा कसैलाई पनि अहिले नै अपराधी भनेर बुझिनु हुन्न । 

सामान्यतया हामी आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वास गर्छौं, गर्नुपर्छ । विश्वास नगरेर साध्य पनि हुँदैन । हाम्रो बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने २५ हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । बैंकबाट कर्जा लिने सबै ऋणीलाई कर्जा दिँदा म आफैं फिल्डमा गएर धितो हेर्न सम्भव हुने कुरा नै होइन ।

कर्जाको प्रक्रिया शुरू भएदेखि प्रवाह गर्दासम्म १२/१५ जना कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ । त्यसक्रममा अलिकति केही तलमाथि भयो भने ती सबै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् । 

त्यति धेरै जनशक्ति यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदा पनि नक्कली कागजात पेस गरेर ठगी गर्ने काम भएको छ । म यसलाई दुर्भाग्य भन्छु । कहिले के कुरामा ‘नभरेको बन्दुक पड्किन्छ’ भन्ने ठेगान नै हुँदैन । बैंकका कर्मचारीमाथि त्यसको डर, चुनौती र दबाव हुन्छ नै ।

स–साना कुरा र शंकाकै भरमा पनि राज्यका निकायले धरपकड गर्नु चाहिँ अलि उचित होइन कि जस्तो लाग्छ । बरु सोधपुछमार्फत् समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्थ्यो । हामीले राज्यका संयन्त्र र अनुसन्धानलाई नसघाउने कुरै हुँदैन, सघाउँछौं ।

तर, धरपकडका कारण कर्मचारीको मात्र नभएर हाम्रो पनि मनोबल खस्कन्छ । त्यसले कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा असर पार्छ नै । 

अपेक्षाबीचको दबाव
हामीले हेर्ने मुख्यतः पाँच थरी सरोकारवालाहरूको हित हो । बैंकका पहिलो सरोकारवाला ग्राहक हुन् । कर्जा लिनेले सस्तोमा, भनेकै समयमा, विना झन्झट कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छ । बचत गर्नेले बढी ब्याजको अपेक्षा गर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।

हामीले पनि सकभर ग्राहकको इच्छा र चाहनालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ, गर्छौं । तर, उहाँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पुरा नभएको हुन सक्छ । ग्राहकलाई जे–जति सुविधा दिन खोजिरहेका हुन्छौं, त्यसो गर्न नसक्दा हामी आफैं पनि सन्तुष्ट हुनसकेका हुँदैनौं । 

बैंकका दोस्रो सरोकारवाला हुन्, शेयरधनी । उहाँहरूकै लगानीबाट बैंक चलिरहेको हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा उहाँहरुको अपेक्षा राम्रो प्रतिफल पाइयोस्, बैंकले राम्रो प्रगति गरोस् भन्ने हुन्छ ।

शेयरधनीहरुको अपेक्षा बमोजिम चाहेर पनि सोचे जस्तो प्रतिफल दिन नसक्दा दबाव महसूस हुन्छ । पुरानो वर्षको तुलनामा बढी ‘टार्गेट’ लिने, त्यो पुरा गर्ने दबाव पनि उस्तै हुन्छ । 

बैंकका कर्मचारी आफै पनि सरोकारवाला हुन् । कर्मचारीलाई राम्रो सेवा र सुविधा दिएर राखौं भन्ने चाहना जोकोही व्यवस्थापकलाई हुन्छ । बैंकमा जागिर खानेका लागि आफ्नै बैंक पहिलो रोजाइमा परोस् भन्ने त हुन्छ नै ।

व्यवस्थापकले उनीहरुको व्यक्तिगत विकासमा ध्यान दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोचेको हुन्छ । तर, थुप्रै अवरोध र कठिनाइका कारण त्यसो गर्न सम्भव भइरहेको हुँदैन। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई विश्वस्तरिय तालीम दियो । हरेक तरिकाले अब्बल बनायो ।

अब त्यो कर्मचारीबाट अपेक्षित काम पाइन्छ भन्ने बेला अर्को बैंकमा गइदिन्छ । अहिले खासगरी मध्यमस्तरका कर्मचारीहरू छोटो समयमा एउटाबाट अर्को बैंकमा जाने क्रम एकदमै बढेको छ । यसले पनि व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कताकता दबाव महसूस हुन्छ । 

अर्को, सरोकारवाला सरकार र नियामक निकाय हुन् । नियामक निकायले आफूले बनाएका नीति र नियम अक्षरसः पालना होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । हामी त्यो बुझ्छौं । र, त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौं ।

तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि कतिपय कुरा पुरा गर्न सकिंदैन । हामीले आफ्ना अप्ठेराहरु राख्ने, सरसल्लाह गर्ने उहाँहरुसँगै हो । त्यसो गरिरहेका पनि छौं । उहाँहरुले सुनिदिनु भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि सकिंदैन । हाम्रै बैंकमा पनि १३ सय कर्मचारी छन् ।

तीमध्ये एकाध व्यक्तिले नियम विपरीत काम गरिदिए भने जवाफदेही हामी नै हुनुपर्छ । यसले पनि एक किसिमको दबाव महसूस भइरहेको हुन्छ । 

बैंकका लागि समाज पनि प्रमुख सरोकारवाला हो । हामी जुन समाजमा बसेर काम गर्छौं, त्यो समाजलाई बढीभन्दा बढी योगदान दिन सकौं भन्ने लागिरहेकै हुन्छ । त्यहीकारण ‘कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत विभिन्न काम गरिरहेका पनि छौं ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बार्षिक कमाइको एक प्रतिशत समाजिक काममा लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, समाजले हामीबाट पनि धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ । देशभर नै धेरैका धेरै खाले अपेक्षा हुन्छन् । त्यसरी आउने अपेक्षा पुरा हुँदैनन् कि ? नभएमा समाजले कस्तो गर्ला भन्ने दबाब पनि मनमा हुन्छ ।

वशमा नहुने रहर 
हाम्रो पनि चाहना हुन्छ– अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई योगदान दिने । म किसानको छोरा हुँ । कृषिमा ठूलो लगानी गर्ने रहर छ । हामी बाँच्ने पनि लगानी गरेरै हो । तर, अहिले कृषि कर्जाको माग छैन । ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक कृषि शुरु भएकै छैन ।

ठूलो घरानाका व्यवसायी कृषिमा आउन सकेका छैनन् । स–साना कृषि कर्जाको मागले मुलुकलाई प्रभावकारी योगदान दिन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफूले चाहेर मात्र पनि काम गर्न सकिँदो रहेनछ ।  

हाम्रो स्रोत र साधन असाध्यै थोरै छ । यो वर्ष सात सय अर्बको डिपोजिट बढ्ला । यसबाट खर्बौंंको आयोजनामा लगानी गर्न सकिंदैन । अर्थात् ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हाम्रो सामथ्र्य छैन । एउटा भएको पूर्वाधार (इन्फ्रास्टक्चर) बैंकले भर्खर काम शुरू गर्दैछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

कर्जाको माग असाध्यै बढी छ, मागअनुसार प्रवाह गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण हामीले ठूलो लगानीका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । यो अर्को चुनौती हो ।

ग्राहकले मागेको जति वा मागेको बेला कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा दबाव नहुने कुरै भएन । 

सधैं काममै
बैंकमा काम गर्ने हामी प्रायः २४सै घण्टा काममा हुन्छौं । जतिबेला पनि फोन आइरहेको हुन्छ, इमेल आइरहेको हुन्छ, मेसेज आइरहेको हुन्छ । जवाफ दिनै पर्‍यो । गुनासो र समस्याको सम्बोधन गर्नै पर्‍यो । समय लिएर वा नलिएर भेट्न आउनेहरूको लर्को उस्तै हुन्छ ।

लामा–लामा फाइल, रिपोर्टको अध्ययन गर्नुपर्ने काम उस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाना/खाजा खाँदा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान ८/९ बजेदेखि राती ७/८ बजेसम्म अफिसमै व्यस्त हुनुपर्छ ।

दिनमा झण्डै १२/१३ घण्टा हामी काममै हुन्छौं । तर, यस्तो दबाव र व्यस्तता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, संसारभर नै हुन्छ । यसलाई हामीले पनि सामान्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ । 


 

"> ‘बैंकका सीईओहरू चौतर्फी दबावमा छन्’ : Dekhapadhi
‘बैंकका सीईओहरू चौतर्फी दबावमा छन्’  <p style="text-align: justify;">काठमाडौं । ३ असोजमा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय&nbsp;अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)ले पक्राउ गर्&zwj;यो । नक्कली कागजातका आधारमा साढे चार करोड रूपैयाँ&nbsp; कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा बैंकका १० जना कर्मचारी २ असोजमै पक्राउ परिसकेका थिए ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">५ असोजमा अदालतबाट सात दिनको म्याद लिएर प्रहरीले श्रेष्ठसहित ११ जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।&nbsp;बैंक तथा वित्तीय संस्थाका माथिल्लो तहकै कर्मचारीहरु कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेको यो पहिलो घटना होइन । &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">फरक कति मात्र हो भने विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन्थे । त्यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरूले वित्तीय अपचलन पनि गरे । यही कारण विगतमा करिब डेढ दर्जन वित्तीय संस्था नै समस्याग्रस्त बनेका थिए ।&nbsp;व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, त्यसका लागि उनीहरुले आक्रामक रूपमा गर्ने कर्जा विस्तार लगायतका कारण पनि कतिपय वित्तीय संस्था खराब अवस्थामा गुज्रन बाध्य भएका थिए/छन् ।&nbsp;वित्तीय संस्थाहरुको सुशासन बिग्रिनुमा संस्थाहरूको मात्र कमजोरी हुँदैन । नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयन सँगसँगै त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ ।</p> <p style="text-align: justify;">कमजोर नीतिगत व्यवस्था र त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर सरकारवालाले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरणका रूपमा तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ ।</p> <p style="text-align: justify;">ज्ञवाली अहिले बैंकिङ कसूर गरेको अभियोगमा जेलमा छन् । उनको संस्था अस्तित्वमा छैन । किस्टलाई प्रभु समूहले प्राप्ति गरेर अहिले प्रभु बैंकको नाममा सञ्चालन गरिरहेको छ ।&nbsp;अर्थतन्त्रको खम्बा हाँकिरहेका बैंकका प्रमुख व्यक्तिहरू नै गलत काम गरेको आरोपमा पटक पटक प्रहरी नियन्त्रणमा पुगिरहँदा त्यही क्षेत्रका अरू बैंक हाँकिरहेका माथिल्ला तहका व्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको काम गर्ने मनोबल कस्तो हुन्छ ? यसले उनीहरूको कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा के असर गर्छ ?</p> <p style="text-align: justify;">बैंकका व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कुन-कुन ठाउँबाट कस्तो खालको दबाव महसूस हुने गर्छ ?&nbsp;यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत<strong> पर्शुराम कुँवर क्षेत्री</strong>सँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, क्षेत्रीसँग <em>देखापढी</em>का <strong>मस्त केसी</strong>ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैंक अफ काठमाडौंका पूर्वसीईओ पक्राउ परेको केसमा के सही वा के गलत हो भन्ने कुरा अदालतले छिनोफानो गर्नेछ । यसमा कसैलाई पनि अहिले नै अपराधी भनेर बुझिनु हुन्न ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">सामान्यतया हामी आफ्नो कर्मचारीलाई विश्वास गर्छौं, गर्नुपर्छ । विश्वास नगरेर साध्य पनि हुँदैन । हाम्रो बैंककै कुरा गर्नुहुन्छ भने २५ हजार भन्दा बढी ग्राहक छन् । बैंकबाट कर्जा लिने सबै ऋणीलाई कर्जा दिँदा म आफैं फिल्डमा गएर धितो हेर्न सम्भव हुने कुरा नै होइन ।</p> <p style="text-align: justify;">कर्जाको प्रक्रिया शुरू भएदेखि प्रवाह गर्दासम्म १२/१५ जना कर्मचारीको संलग्नता हुन्छ । त्यसक्रममा अलिकति केही तलमाथि भयो भने ती सबै कर्मचारी अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">त्यति धेरै जनशक्ति यो प्रक्रियामा संलग्न हुँदा पनि नक्कली कागजात पेस गरेर ठगी गर्ने काम भएको छ । म यसलाई दुर्भाग्य भन्छु । कहिले के कुरामा &lsquo;नभरेको बन्दुक पड्किन्छ&rsquo; भन्ने ठेगान नै हुँदैन । बैंकका कर्मचारीमाथि त्यसको डर, चुनौती र दबाव हुन्छ नै ।</p> <p style="text-align: justify;">स&ndash;साना कुरा र शंकाकै भरमा पनि राज्यका निकायले धरपकड गर्नु चाहिँ अलि उचित होइन कि जस्तो लाग्छ । बरु सोधपुछमार्फत् समस्याको समाधान पहिल्याउन सकिन्थ्यो । हामीले राज्यका संयन्त्र र अनुसन्धानलाई नसघाउने कुरै हुँदैन, सघाउँछौं ।</p> <p style="text-align: justify;">तर, धरपकडका कारण कर्मचारीको मात्र नभएर हाम्रो पनि मनोबल खस्कन्छ । त्यसले कार्यक्षमता र सिर्जनशीलतामा असर पार्छ नै ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>अपेक्षाबीचको दबाव</strong><br /> हामीले हेर्ने मुख्यतः पाँच थरी सरोकारवालाहरूको हित हो । बैंकका पहिलो सरोकारवाला ग्राहक हुन् । कर्जा लिनेले सस्तोमा, भनेकै समयमा, विना झन्झट कर्जा प्रवाह होस् भन्ने चाहन्छ । बचत गर्नेले बढी ब्याजको अपेक्षा गर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।</p> <p style="text-align: justify;">हामीले पनि सकभर ग्राहकको इच्छा र चाहनालाई बुझेर काम गर्नुपर्छ, गर्छौं । तर, उहाँहरूले जे अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ, त्यो पुरा नभएको हुन सक्छ । ग्राहकलाई जे&ndash;जति सुविधा दिन खोजिरहेका हुन्छौं, त्यसो गर्न नसक्दा हामी आफैं पनि सन्तुष्ट हुनसकेका हुँदैनौं ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैंकका दोस्रो सरोकारवाला हुन्, शेयरधनी । उहाँहरूकै लगानीबाट बैंक चलिरहेको हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा उहाँहरुको अपेक्षा राम्रो प्रतिफल पाइयोस्, बैंकले राम्रो प्रगति गरोस् भन्ने हुन्छ ।</p> <p style="text-align: justify;">शेयरधनीहरुको अपेक्षा बमोजिम चाहेर पनि सोचे जस्तो प्रतिफल दिन नसक्दा दबाव महसूस हुन्छ । पुरानो वर्षको तुलनामा बढी &lsquo;टार्गेट&rsquo; लिने, त्यो पुरा गर्ने दबाव पनि उस्तै हुन्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैंकका कर्मचारी आफै पनि सरोकारवाला हुन् । कर्मचारीलाई राम्रो सेवा र सुविधा दिएर राखौं भन्ने चाहना जोकोही व्यवस्थापकलाई हुन्छ । बैंकमा जागिर खानेका लागि आफ्नै बैंक पहिलो रोजाइमा परोस् भन्ने त हुन्छ नै ।</p> <p style="text-align: justify;">व्यवस्थापकले उनीहरुको व्यक्तिगत विकासमा ध्यान दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोचेको हुन्छ । तर, थुप्रै अवरोध र कठिनाइका कारण त्यसो गर्न सम्भव भइरहेको हुँदैन। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कर्मचारीलाई विश्वस्तरिय तालीम दियो । हरेक तरिकाले अब्बल बनायो ।</p> <p style="text-align: justify;">अब त्यो कर्मचारीबाट अपेक्षित काम पाइन्छ भन्ने बेला अर्को बैंकमा गइदिन्छ । अहिले खासगरी मध्यमस्तरका कर्मचारीहरू छोटो समयमा एउटाबाट अर्को बैंकमा जाने क्रम एकदमै बढेको छ । यसले पनि व्यवस्थापक र सीईओहरुलाई कताकता दबाव महसूस हुन्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">अर्को, सरोकारवाला सरकार र नियामक निकाय हुन् । नियामक निकायले आफूले बनाएका नीति र नियम अक्षरसः पालना होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । हामी त्यो बुझ्छौं । र, त्यसमा प्रतिबद्ध पनि छौं ।</p> <p style="text-align: justify;">तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि कतिपय कुरा पुरा गर्न सकिंदैन । हामीले आफ्ना अप्ठेराहरु राख्ने, सरसल्लाह गर्ने उहाँहरुसँगै हो । त्यसो गरिरहेका पनि छौं । उहाँहरुले सुनिदिनु भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ गर्दागर्दै पनि सकिंदैन । हाम्रै बैंकमा पनि १३ सय कर्मचारी छन् ।</p> <p style="text-align: justify;">तीमध्ये एकाध व्यक्तिले नियम विपरीत काम गरिदिए भने जवाफदेही हामी नै हुनुपर्छ । यसले पनि एक किसिमको दबाव महसूस भइरहेको हुन्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">बैंकका लागि समाज पनि प्रमुख सरोकारवाला हो । हामी जुन समाजमा बसेर काम गर्छौं, त्यो समाजलाई बढीभन्दा बढी योगदान दिन सकौं भन्ने लागिरहेकै हुन्छ । त्यहीकारण &lsquo;कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी&rsquo; अन्तर्गत विभिन्न काम गरिरहेका पनि छौं ।</p> <p style="text-align: justify;">अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बार्षिक कमाइको एक प्रतिशत समाजिक काममा लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, समाजले हामीबाट पनि धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छ । देशभर नै धेरैका धेरै खाले अपेक्षा हुन्छन् । त्यसरी आउने अपेक्षा पुरा हुँदैनन् कि ?&nbsp;नभएमा समाजले कस्तो गर्ला भन्ने दबाब पनि मनमा हुन्छ ।</p> <p style="text-align: justify;"><strong>वशमा नहुने रहर&nbsp;</strong><br /> हाम्रो पनि चाहना हुन्छ&ndash; अर्थतन्त्रलाई, मुलुकलाई योगदान दिने । म किसानको छोरा हुँ । कृषिमा ठूलो लगानी गर्ने रहर छ । हामी बाँच्ने पनि लगानी गरेरै हो । तर, अहिले कृषि कर्जाको माग छैन । ठूलो परिमाणमा व्यावसायिक कृषि शुरु भएकै छैन ।</p> <p style="text-align: justify;">ठूलो घरानाका व्यवसायी कृषिमा आउन सकेका छैनन् । स&ndash;साना कृषि कर्जाको मागले मुलुकलाई प्रभावकारी योगदान दिन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आफूले चाहेर मात्र पनि काम गर्न सकिँदो रहेनछ । &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">हाम्रो स्रोत र साधन असाध्यै थोरै छ । यो वर्ष सात सय अर्बको डिपोजिट बढ्ला । यसबाट खर्बौंंको आयोजनामा लगानी गर्न सकिंदैन । अर्थात् ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने हाम्रो सामथ्र्य छैन । एउटा भएको पूर्वाधार (इन्फ्रास्टक्चर) बैंकले भर्खर काम शुरू गर्दैछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">कर्जाको माग असाध्यै बढी छ, मागअनुसार प्रवाह गर्न सकिएको छैन । त्यसकारण हामीले ठूलो लगानीका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । यो अर्को चुनौती हो ।</p> <p style="text-align: justify;">ग्राहकले मागेको जति वा मागेको बेला कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा दबाव नहुने कुरै भएन ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सधैं काममै</strong><br /> बैंकमा काम गर्ने हामी प्रायः २४सै घण्टा काममा हुन्छौं । जतिबेला पनि फोन आइरहेको हुन्छ, इमेल आइरहेको हुन्छ, मेसेज आइरहेको हुन्छ । जवाफ दिनै पर्&zwj;यो । गुनासो र समस्याको सम्बोधन गर्नै पर्&zwj;यो । समय लिएर वा नलिएर भेट्न आउनेहरूको लर्को उस्तै हुन्छ ।</p> <p style="text-align: justify;">लामा&ndash;लामा फाइल, रिपोर्टको अध्ययन गर्नुपर्ने काम उस्तै हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाना/खाजा खाँदा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान ८/९ बजेदेखि राती ७/८ बजेसम्म अफिसमै व्यस्त हुनुपर्छ ।</p> <p style="text-align: justify;">दिनमा झण्डै १२/१३ घण्टा हामी काममै हुन्छौं । तर, यस्तो दबाव र व्यस्तता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, संसारभर नै हुन्छ । यसलाई हामीले पनि सामान्य रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br /> &nbsp;</p>
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्