OTHERS

गृहपृष्ठ

नेपाल चिकित्सक संघ कि पुरुष चिकित्सक संघ ! <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="295" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Health/Dr Ramkrishna acharya.jpg" width="295" /> <figcaption></figcaption> </figure> - डा. रामकृष्ण आचार्य समाज परिवर्तनशील छ । कुनै बेला चुलाचौका र घाँस–दाउरामा सीमित महिला अहिले राज्यका विभिन्न तहमा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन् । देशले महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पाएको कुरा हरदम उदाहरणका रुपमा आउने गरेको छ । २०६८ सालको जनगणना नै हेर्&zwj;यौं भने पनि महिलाको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५१.५५ रहेको छ ।  यसरी हेर्ने हो भने नेतृत्व तहमा देखिएका महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।  अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले यस्तो व्यवस्था गरे पनि धेरैजसो पुराना पेशागत संघ–संगठनले त्यो मापदण्ड स्वीकार गरेर विधान परिमार्जन गर्ने पहल गरेको पाईंदैन । जसले गर्दा यस्ता संघ–संस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व नगण्य छ ।  विशिष्ट सेवा, पेशा, व्यवसायमा महिलाको संख्या निकै कम छ भन्ने कुराको प्रमाण चिकित्सा क्षेत्रमा महिला चिकित्सकको न्यून संख्या पनि हो । सन् २०१८ को नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार कुल २३ हजार ७५१ चिकित्सकमध्ये ८ हजार ६२६ मात्र महिला चिकित्सक छन् । महिलाविहीन चिकित्सक संघ यतिबेला नेपाली चिकित्सा जगत आफ्नो छाता संगठनको नेतृत्व चयन गर्ने निर्वाचनमा जुटेको छ । २००७ सालमा स्थापना भएको चिकित्सकहरुको पहिलो र सबभन्दा ठूलो छाता संगठन हो, नेपाल चिकित्सक संघ। राज्यव्यवस्था परिवर्तनदेखि देशका सबैजसो आरोह–अवरोह देखेको–भोगेको पुरानो संस्था हो, चिकित्सक संघ । यसका मूल्यमान्यता उत्कृष्ट र आदर्शवान छन् ।  तर, सिक्काको अर्को पाटो भए झैं लामो समयदेखि यो संस्था एकखाले असमावेशी, सामन्ती र अझ भन्दा ‘पुरुषवाद’को सोचले ग्रस्त छ। सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर आउँदो माघमा हुने संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका ३१ जनामध्ये दुई जना मात्र महिला चिकित्सक छन् ।  ७ पदाधिकारी र ६ सदस्यका लागि हुने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचन माघमा दुइ चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा ४–५ माघमा (काठमाडौं उपत्यकावाहिर) हुनेछ भने दोस्रो चरणमा उपत्यकाभित्र १७–२१ माघमा हुनेछ । ३१ मध्ये तीन जना बाहेक सबै उम्मेदवार प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक ‘प्यानल’का रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसको पार्टीगत प्यानल बनाएर उम्मेदवार बनेका छन् ।  अचम्म त के छ भने लोकतान्त्रिक प्यानलले सदस्यमा र प्रगतिशील प्यानलले उपाध्यक्षमा एक–एक जना महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ । स्वतन्त्रमा महिला चिकित्सकले मनोनयन नदिनु त अनौठो भएन, तर राजनीतिक मान्यताका आधारमा दुई खेमा बनाएर मनोनयन दर्ता गराउने प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिकको पुरा प्यानलमा एक–एक जना मात्र महिलाले स्थान पाउनु बिडम्बना हो ।  चिकित्सा पेशा आफैमा सम्मानित पेशा हो । चिकित्सकहरु अध्ययन, प्रयोगात्मक ज्ञान, अनुभव आदिबाट खारिएका हुन्छन् । निरन्तरको अध्ययन, हजारौंको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नु पर्ने, दैनिक फरक मिजास र फरक सोच र समस्या भएका व्यक्तिका कुरा सुनिदिनु पर्ने तथा आफ्ना सारा व्यक्तिगत दुःख भुलेर अरुको दुःख कम गर्न खटिनुपर्ने चिकित्सकसँग राम्रो, नराम्रो छुट्याउने क्षमता नभएको पक्कै होइन ।  क्षमता आफ्नो ठाउँमा छ । नेपाल चिकित्सक संघको वर्तमान कार्यसमिति स्वयम्लाई महिला चिकित्सकको आवश्यकता महसुस नभएको पनि होइन होला । तर, केही पुरुष चिकित्सकको ‘अनाडीपन’ले चिकित्सा क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका केवल सपनामा सीमित भएको पनि उत्तिकै कटु यथार्थ हो ।  महिला चिकित्सक पुरुष चिकित्सकको दाँजोमा कुनै पहि हिसाबले कम छैनन् । यो पेशामा भेदभाव नितान्त शून्य हुनुपर्ने हो । तर, यथार्थमा त्यस्तो नहुनु विडम्बना हो । अहिलेसम्म बनेका चिकित्सासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संघ, संस्था, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्य छ । महिला चिकित्सकको संख्या कम भएकाले यस्तो अवस्था आएको भनेर समाजलाई दोष लगाउने चिकित्सकहरुले आफू समाजको उदाहरणीय पात्र हौं भन्ने कुरा नै बिर्सिएका छन् । एउटा बिरामीको कुरुवाले महिला डाक्टरलाई ‘सिस्टर’ भनेर बोलाउँदा लैङ्गिक विभेद ठानेर आफूलाई पुरुष डाक्टर झैँ चिनाउन उत्प्रेरित हुने डाक्टरले पनि नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा पुरुषहरु मात्र उम्मेदवार भएको हेरेर बस्नु अन्याय सहने पाप जस्तै हो । देशभरका महिला चिकित्सकमध्येबाट दुई जनालाई दया गरे झैं गरेर उम्मेदवार बनाइनु समग्र महिला चिकित्सकको अपमान हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । अनौठो त के छ भने कांग्रेस र नेकपानिकट पुरुष चिकित्सकले अलग–अलग दुई बन्द कोठामा बसेर लेखेका नाममा कसरी महिला चिकित्सकहरुले प्रश्न नै नउठाई निर्वाचन प्रक्रिया स्वीकार गरे होलान् ?  संविधानले महिलालाई राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । त्यहीअनुसार कतिपय कानूनले नै महिलाको यो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन् । यो मान्यता संघ, संगठन र संस्थाहरुमा पनि यसैगरी लागू हुनुपर्ने हो । देशले अनेकौं परिवर्तन आत्मसात गरिरहँदा नेपाल चिकित्सक संघ भने पुरानै सोच र कार्यशैलीबाट ग्रस्त छ। संघमा अहिलेसम्म लगातार जित्दै आएको लोकतान्त्रिक खेमा यसका लागि चिकित्सक संघको विधान संशोधनमा बिल्कुल अग्रसर देखिँदैन । लगातारको जित र उक्त जित कायम राख्न पुरानै प्रक्रिया अंगिकार गर्ने लोकतान्त्रिक खेमाका चिकित्सकहरु र त्यही पुरानो शैलीलाई लगातार प्रश्रय दिएर आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने प्रगतिशील खेमाको तरिका दूधको साक्षी बिरालो मात्र बन्न पुगेको छ ।  चिकित्सक संघको विधानमा महिलाको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन भनेर पन्छिनु भन्दा समाजका विशिष्ट वर्गमा कहलिने चिकित्सकहरुले नैतिकताको उदाहरण पेस गर्नकै लागि भए पनि महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने हो । तर, प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशीलमा विभाजित चिकित्सक संघका नेताहरुकै मनोदशा स्वीकारेर आम चिकित्सक समाज चुपचाप बस्नु हाम्रो विडम्बना हो। यो सब देख्दादेख्दै ‘सबथोक ठिक छ’ भनेर त्यसमै समाहित हुनु समग्र चिकित्सा जगतको बेइज्जती हो । यो अवस्थामा सबभन्दा पहिले महिला चिकित्सकहरु अगाडि आएर यो सोच र व्यवहारलाई कानूनी चुनौती दिन सक्नुपर्छ । पुरुष चिकित्सकहरु पनि आफूलाई यो समाजको जिम्मेवार नागरिक मान्छन् भने संघको निर्वाचन प्रक्रिया हेरफेर गरेर दुवै प्यानलबाट प्रमुख पदहरुमा सकेसम्म महिला उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्छ । त्यो पनि सक्दैनन् भने अहिले अगाडि सारिएका दुईजना महिला चिकित्सक सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  अहिले उम्मेदवार रहेका दुई जना महिला चिकित्सक पनि दलीय कोपभाजनमा परेर पराजित भएमा नेपाल चिकित्सक संघलाई ‘नेपाल पुरुष चिकित्सक संघ’ भन्दा फरक पर्नेछैन ।  (नेपाल चिकित्सक संघका आजीवन सदस्य, इलाम निवासी डा. आचार्य हाल संखुवासभामा कार्यरत छन्।)