OTHERS

गृहपृष्ठ

'भूकम्पपछिकाे पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ३८ अर्ब अपुग भयाे' राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्षमा निजी आवास र अन्य क्षेत्रमा गरी ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा जारी पुनर्निर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राससका प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको चार वर्ष पुग्न लाग्यो । समग्र पुनः निर्माणको प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ । औसतका आधारमा हेर्दा पुनर्निर्माण ८० भन्दा बढी प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसलाई औसतमा भन्दा पनि क्षेत्रगत आधारमा हेर्नुपर्छ । भूकम्पले निजी आवासमा क्षति पुग्यो । अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सांस्कृतिक सम्पदा भत्किए । पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्यो । भूकम्पका कारण हामीले जे कुरा गुमायौ, अथवा क्षति भयो, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने हो ।  आठ लाख निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६२ प्रतिशत लाभग्राही घर निर्माण गरेर घरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ । अहिले २४ प्रतिशत बराबरको घर पुनर्निर्माणको चरणमा छ । त्यस आधारमा हेर्दा ८६ प्रतिशत बराबरको घर पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । बाँकी १४ प्रतिशतको कामलाई पूरा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ ।   विद्यालयतर्फ सात हजार ५५३ पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अहिले २० प्रतिशत काम भइरहेको छ, नौ प्रतिशत काम सुरु हुने चरणमा छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ एक हजार १९२ मध्ये ५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत काम भइरहेको छ । थप काम शुरु हुने चरणमा छ । यस्तै ८९१ सम्पदामध्ये ४३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १४ प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।       पुनर्निर्माणको बाँकी काम कहिलेसम्ममा सक्ने तयारी छ ? यसका लागि हामीले विभिन्न रणनीति अगाडि सारेका छौ । पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर पुग्दा त्यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, किनकि सजिला काम चाँडैं सकिन्छन् भने अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम गर्न समय लाग्छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको हकमा जति लाभग्राही छन्, तिनीहरुले घर बनाइराखेका छैनन् । उनीहरुको अन्यत्र घर भएकाले पुनर्निर्माणको काम नभएको हुन सक्छ । अनुदान सम्झौता भएको छ भने पनि तिनलाई पैसा दिन मिल्दैन । त्यस्तो भए पैसा फिर्ता गराउने र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने काम पनि गर्नुपर्ने छ । अर्कातर्फ जो जोखिममा छन्, विपन्न वर्गमा छन् उनीहरुलाई काम सम्पन्न गराउन विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई प्राविधिक सहयोगले मात्रै काम गर्दैन । विपन्न वर्गलाई थप रु ५० हजार अनुदान दिने काम पनि हामीले शुरु गरेका छाँ । तीन लाखबाहेक पनि थप दिने निर्णय गरेका छौँ । घर निर्माणका लागि त्यत्तिले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ । यसले गर्दा कहाँ पुनर्निर्माण नभएको हो, के भएर काम नभएको हो, त्यहाँ घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर काम गराउने चरणमा लागेका छौँ । यसले बलियो घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ ।      ती घुम्ती डकर्मी कति जिल्लामा परिचालन हुन्छन् ?  भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा नै त्यस्ता घुम्ती डकर्मी परिचालन हुन्छन् । त्यो ठाउँअनुसार पनि हुन्छ । कतिपय गाउँपालिकाले त हामीले काम सम्पन्न नै गरिसकेका छौं भनेर जानकारी गराएका छन् । तिनले पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिका र वडा भनेर घोषणा नै गर्न थालेका छन् । नवलपरासी जिल्लाले हालै मात्र ९० प्रतिशत बढी पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो, अब केही काम मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी पठाएको छ । भूगोलको हिसाबले कहाँ सकिएको छैन, वर्गका हिसाबले कहाँ काम हुन सकेको छैन, त्यहाँ डकर्मी परिचालन हुनेछन् । यसलाई विशेष सहयोगको प्याकेजका रुपमा अगाडि बढाउन थालेका छौँ । त्यसले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।      तपाईँले आशाप्रद तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नुभयो तर गाउँमा काम गर्ने मानिसको अभावमा पुनर्निर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि ? नेपालको पुनर्निर्माणको रोचक पक्ष छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश गएकाले जनशक्तिको अभाव खट्किएको विषय स्वाभाविक हो । तर, गाउँमा बाँकी जो हुनुहुन्छ, तिनैले काम गर्ने हो । हामीले गाउँमा जो उपलब्ध हुन्छ, उसैलाई तालीम दिएर पुनर्निर्माणमा खटाउने रणनीति लिएका छौँ । त्यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लियाैं । डकर्मी तालीम दिने काम गाउँमा नै गर्याै ‘अन द जब ट्रेनिङ’ दियौँ । विगतमा छानो छाउन धुरीमा चढ्नु हुँदैन भन्ने महिलाहरु पुनर्निर्माणमा खटिए र धुरी छाए । ठूलो सङ्ख्यामा महिला आफैँ डकर्मी बनेका छन्, तालीम लिएका छन् । प्रणालीगत हिसाबले समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्&zwj;याे जसले सकारात्मक परिणाम निकालेको छ । अहिले हाम्रो एक लाख ९० हजार जतिको पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । एक वर्षमा सो सङ्ख्याका घर पुनर्निर्माणका लागि कति जनशक्ति परिचालन भएको होला ? आजको दिनमा करीब ६ लाख ३० हजार जनशक्ति पुनर्निर्माणको काममा परिचालित छन् । तथ्याङ्कगत हिसाबले हाजिरी राखेर व्यक्तिको घरमा के कति परिचालन भएका छन् भनेर त निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन तर मोटो हिसाबले ठूलो मात्रामा जनशक्ति पुनर्निर्माणमा परिचालित छन् । त्यसबाट घर मात्रै बनेको छैन, आर्थिक उपार्जन र आर्थिक परिचालनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।      प्राधिकरणमा आएका एक लाख १० हजार जति गुनासो फछ्र्योट हुन बाँकी देखिन्छ । ती गुनासो फछ्र्योट  हुन के कारणले ढिलाइ भएको होला ?      मैले दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मेरो अपेक्षा थियो, २५ देखि ४० हजारसम्मको गुनासो आउला । अधिकतम भए ५० हजार पुग्ला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक पीडित को हो, हामी पत्ता लगाउँछौँ र सिफारिस गर्छौँ भन्नुभयो । हामीले जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्&zwj;याैं । हामीले तपार्इँहरु सिफारिस गर्नुस्, हामी हाम्रा प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरेर वस्तुगत तथ्य पत्ता लगाउँछौँ भन्यौं । त्यसबाट एक लाख ८९ को गुनासो आयो । धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले सही तवरले सिफारिस गरेको पाइयो । अनावश्यक दवावविना गुनासो आए । केहीमा भने तलबाट सीधै माथि केन्द्रमा आयो । विवाद भएकामा पनि “हामी सिफारिस गर्छौ, माथि तपाईँहरुले छानबिन गरिदिनुस्” भनेर पनि तिनले गुनासो पठाए । त्यसरी आउँदा करीब एक लाख ८९ हजार बराबरको गुनासो आयो । यसलाई हामी क्रमशः फछ्र्योट गर्छौं ।       भनेपछि स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको पाइयो ?      हो, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले काम नगरेको पाइएको छ । यो हाम्रा निम्ति समस्याका रूपमा देखियो । एउटै परिवारको मान्छेले दोहोरो सुविधा लिन नसकोस् भनेर हामीले सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार ग¥यौ । विगतमा घरपरिवारको नाम लिँदा सबै परिवारको सदस्यको विवरण उल्लेख छ । पछिल्लो पटक सोही परिवारको छोरा वा छोरीको नाम आएको छ छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । जिपिएस प्रणालीबाट पनि सो घरको वरिपरि तिनको अर्को घर छ कि छैन भनेर पुनः जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेसम्म करीब करीब एक लाख १० हजार गुनासो फछ्र्योट सम्पन्न गरेका छौँ । अब ८० हजार जति बाँकी छ । यही पुस महिनाभित्र सो कामसमेत सम्पन्न हुन्छ । सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ ।      ग्रामीण क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी भए पनि शहरी क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी जानकारी पनि शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी छ । यस्तो किन भएको होला ? ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको काम कम भएको कुरा हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा केही कारण छन् । शहरी क्षेत्रका घरहरु बहुस्वामित्वका छन् । भित्री शहरी क्षेत्र र पुराना बस्तीमा त्यस्तो अवस्था छ । मान्छेहरु धेरै एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्गो लगाएका छौँ । पछिल्लो समय ४० प्रतिशत बढी पुनर्निर्माण भएको छ । हामीले दिने भनेको तीन लाख मात्रै हो । तीन लाखभन्दा माथि पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने हो । शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई १५ लाख दिन सक्छौँ त ? मेरो विचार पनि तीन लाखले घर बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हो, बढी पैसा दिऔँ भन्ने नै छ तर हाम्रो सरकारको थैली विचार नगरी कुरा गरेर भएन । हामीले सहुलियत ऋण दियौं । त्यसका लागि तीन लाख बढी पैसा सहुलियतमा दियौं । बैंकको आधार दरमा ऋण दिऔँ भन्नेतर्फ सोच्यौँ । व्याज अनुदान दिनेतर्फ लाग्यौँ । शहरी क्षेत्रमा निजी आवास बनाउने कार्यविधि तयार भयो । यसले केही काम गरेको छ भन्ने मेरो ठहर छ । भित्री शहरी क्षेत्रमा अझै पनि घरहरू टेकोको भरमा अडिएका छन् । ती टेकाले अड्याएको घरहरू कहिलेसम्ममा व्यवस्थापन होलान ?      हो, टेका लगाएका घरहरु छन् । शहरी क्षेत्रमा घर भएकाहरुको अन्य स्थानमा समेत घर छ । त्यसले गर्दा अन्यत्र घर भएकाहरुलाई पैसा दिने व्यवस्था छैन । त्यसो भए टेका लगाएका घर त्यत्तिकै राख्ने हो त ? पक्कै पनि होइन । हामीले यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ । ती घर या भत्काउनुपर्&zwj;याे नयाँ घर बनाउनुपर्&zwj;याे । यसका लागि निश्चित समय लाग्छ, जनताको घर सरकारले चाहेर मात्रै बन्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरुको आफ्नै योजना पनि हुन्छ । त्यस्ता घर कि त भत्काउनुपर्&zwj;याे, होइन भने सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी राख्नुभएन । भोलि दुर्घटना हुन सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ । घर भत्काउने हो भने नजीकै जोडिएको घर भत्कने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीले त्यसको निकास पनि निकाल्यौं । दायाँबायाँका घरहरु भत्कने भयो भने त्यसलाई पनि अनुदान दिन्छौँ । कि रेक्टोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो, या त भत्काउनु नै प¥यो । कतिपय स्थानमा गुठी, ऐलानी जग्गा रहेछ भने पनि त्यसका समस्या फुकाएर काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौँ ।  गाउँमा इञ्जिनीयरले प्रत्यक्ष रुपमा घुस नमागी, टीकाटालो गरेर भए पनि यसो पैसा दिनुस् भन्दै दवाव दिने गरेको, पैसा लिएको भन्ने गुनासो छ, यस्ता गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?   हामीले त्यस्ता खालको गुनासो ठूलो मात्रामा सुनेका छैनौँ । जनप्रतिनिधिको तहबाट त्यस्तो भयो कि भन्ने पनि आएको छ । मैले धेरै ठाउँमा, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि भनेको छु । कुनै पनि इञ्जिनीयरले अनियमितता गरे भनेर जानकारी दिनुस् म त्यस्तालाई तत्काल कारवाही गर्छु । केही केही स्थानमा हामीलाई जानकारीमा आयो । यकिन गरेर भन्न त सक्दिन तर केही इञ्जिनीयरलाई हामीले कारवाही नै गरेका छौँ, सम्झौता रद्द गरेका छौँ । विद्यालयलगायत संरचना निर्माणमा जिम्मा लिएका दातृ निकायले बनाइरहेका भवनमा अनुगमन कमजोर भएको वा सीधै अनुगमन गर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो ? हाम्रा आयोजना विभिन्न तरिकाले सञ्चालित छन् । एउटा नेपाल सरकारलाई दातृ निकायले दिएको पैसा नेपाल सरकारको बजेटमार्फत आउँछ । दोस्रो नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुन्छ तर अफ ट्रेजरीबाट कार्यान्वयन हुन्छ । तेस्रो समाजकल्याण परिषद्मार्फत् वा अन्य गैह्रसरकारी संस्थामार्फत काम गर्ने भनेर कोषको व्यवस्था गरिएको छ । गैह्रसरकारी संस्थासँग सम्झौता हुन्छ र काम अगाडि बढ्छ । त्यो बजेटमा देखिँदैन । बाहिरबाट काम हुन्छ । पहिलोबाट आएको काम हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छ । हाम्रोबाट खर्च हुने हो । दोस्रो बजेटमा उल्लेख छ, कानूनी खालको प्रक्रियाबाट जान्छ । तेस्रोमा हामी अनुगमनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्छौँ । प्राधिकरण, जिल्लाका आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र गैरसरकारी संस्थाका बीचमा सहमति भई काम गर्ने जिम्मा दिन्छौँ । सो सम्झौताअनुसार वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश हुन्छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाए पनि प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यसको अर्थ हामीले अनुगमन गर्न पाउँदैनौँ भन्ने होइन अनुगमन गर्छौँ । दरबार हाइस्कूल चीन सरकारले बनाइरहेको छ । सो विद्यालयमा केही गलत भएको छ भने बाहिरबाट नदेखिए पनि वास्तै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । ‘टर्न कि बेसिस’को परियोजना हो । हामी त्यसमा भन्न सक्छौं, लेखेर नै दिन सक्छौँ । सम्झौता भएर नै कार्यान्वयनमा गइरहेको हुन्छ । यसलाई हामीले हेरिरहेका छाँै । सामान्यतया सरकार र सरकारबीच विश्वास हुन्छ । यसमा उहाँहरुको पनि आफ्नै खालको अनुमगनको व्यवस्था हुन्छ । यस्तो होइन कि नेपालमा आएर जस्तो भए पनि काम हुन्छ । दातृ निकायले लिएका परियोजना गुणस्तरहीन भए भनेर देखिएको छैन । एउटै निर्माण व्यावसायीले धेरैतिर ठेक्का लिँदा काम ढिलाइ र गुणस्तरमा कमजोरी त भएको छ नि ?    यसमा केही सत्यता छ । उनीहरुले परामर्शदातामार्फत काम गर्नुपर्ने हो । कतिपय संरचना निर्माणमा यस्तो समस्या देखिन्छ । ढिलाइ र कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याउन हामीले तत्काल निर्देशन दिएका छौँ तर कतिपय कुराहरु समग्रतामा आउँदा अनुगमन र निर्देशन दिन अप्ठ्यारो हुन्छ । कहाँ के समस्या भएको छ, त्यो स्पष्ट आएमा सहज हुन्छ ।      बजेट अपर्याप्ताको समस्या समाधान गर्न के पहल गरिरहन् भएको छ ?  हाम्रोमा बजेट अभाव छ तर यसको अर्थ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसार पैसा दिएनन् कि भन्ने परेको छ, त्यस्तो होइन । हामीलाई कूल पुनर्निर्माणका लागि चाहिने नौ खर्ब ३८ अर्ब हो । अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा चार खर्ब १० अर्बमध्ये ६७ अर्ब रूपैयाँ राहत र उद्धारमा खर्च भयो । त्यसपछि तीन खर्ब ४३ अर्ब बाँकी रह्यो । त्यसमा पनि भारत सरकारको एक खर्ब रूपैयाँ ऋण र अनुदान सहयोग हो । बाँकी दुई खर्ब ४३ अर्ब भयो । अहिले भारत सरकारको अनुदानको रकमको खर्च हुने कुरा अगाडि बढेको छ । भारतको एक्जिम बैँकको निर्माण सामग्री पनि उतैबाट आउँछ । त्यो यसले दिने रकममै मिलान हुन्छ । यसरी हेर्दा हामीसँग अहिले साढे दुई खर्ब सम्झौता गरेर काम भएको छ । करीब ५२ अर्ब गैससबाट आएको छ । विश्व बैँक, एडिबी, जापान, डिफिड, चीनलगायत कतिपय दाताले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकमका लागि सम्झौता हुन थालेको छ । सामान्यतः प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत रकम आए पनि सफलता मान्नुपर्ने मान्यता छ तर त्यसभन्दा बढी रकम यसरी आउनु उल्लेखनीय सफलता हो । अपुग छ खर्ब ३८ अरब रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती हो । मध्यावधि खर्च मूल्याङ्कनपछि बजेट कहाँकहाँ बचत हुन सक्छ, त्यसलाई हेरेर खर्च गर्ने गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम जारी राख्दै गरेर रकम प्रबन्ध भएपछि काम थाल्न छलफल भएको छ । भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याउन चलेको बहस अहिले सेलाएको हो ? एकीकृत बस्ती हाम्रो कल्पनाले बन्दैन । माथि कल्पना गरेर वा त्यसमा शयर गरेर त्यस्तो बस्ती बन्दैन । आज ४३ वटा बस्ती जनताबाट माग भएर प्रस्ताव आएपछि बनेका हुन् । प्राधिकरणमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्दा शुरुको योजनामा केही न केही अवरोध भयो । अब पछाडि फर्केर जानुभन्दा अगाडि बढ्ने कुरामा जानुपर्छ । मेरो दोस्रो कार्यकालमा पहिलो निर्देशक समितिको बैठकमै एकीकृत बस्तीको योजनाबारे निर्णय भएको थियो । यस वर्ष ७५ वटा एकीकृत बस्ती बनाउँछौँ । जनतालाई त्यहाँ गएर बस्नुस् भनेर जबर्जस्ती गरेर हुँदैन । त्यसका लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जनतालाई तपार्ईँहरु एकीकृत बस्तीमा बस्न तयार भएर आउनुस् हामी बाटो, बिजुली, खानोपानी, ढल र अन्य पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्छौ भनेका छौँ । हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः प्रतिव्यक्ति प्रतिपरिवार रु तीन देखि पाँच लाखसम्म हुने गरी पूर्वाधार अनुदान दिन्छौँ । प्राविधिक सहयोग गछौँ । यसमा कम्तीमा १० वटा घर मिलेर आएमा एकीकृत बस्ती दिन सकिन्छ । त्यहाँ पूर्वाधारका साथ सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक र सामाजिक पक्षको सद्भाव आवश्यक पर्छ । त्यस्तो नभए जीवन नभएको उजाड बस्ती हुन्छ । त्यो मूल्यवान हुँदैन । त्यो आयाम जनताबाटै आउने हो । अहिले आउन थालेको छ । त्यसकारण ती सबै आयाम मिलाएर एकीकृत वस्तीको प्रस्ताव आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।      युनेस्कोमा सूचीकृतलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा जटिलता र ढिलाइ भएको देखिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष पनि आउन लागेका सन्दर्भमा यसमा अलि चासो हुनुपर्ने होइन ? पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक सम्पदाको कामले काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा गति लिएको छ । कूल १४ जिल्लाको हकमा अहिले हामी ५१ प्रतिशत प्रगतिमा छौँ । तर कुरा के हो भने पुरातात्विक सम्पादाको निर्माणको काममा हामीले शुरुमै छ वर्षको योजना बनाएका थियौँ । यस्तो काममा नयाँ संरचना बनाए जस्तो गरेर हतारमा गरेर पछि पछुताउने काम गर्नुहुँदैन । त्यहाँ हिजोकै शैली, प्रविधि र निर्र्माण सामग्री चाहियो । कतिपय सम्पदामा निश्चित समुदायका कालीगढ मात्रै भित्र छिर्न पाउँछ । यो हाम्रो अमूर्त सम्पदाको महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही हो । त्यहाँभित्रका रीतिरिवाज, चाडपर्व र धर्म, संस्कृतिसहित सम्पदा बनेका हुन् । त्यसविनाको मूर्त सम्पदाले खासै अर्थ राख्दैन । जनताले मूर्ति भत्किए पनि मूर्ति बाहिर राखेर पूजा गर्न छाडेन । मनकामना मन्दिरमा हामीले देख्यौँ । कतिपय सम्पदा स्थानीय सम्पदाले बनाउने भनिएको छ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ । अब गति लिन्छ । पुनर्निर्माणले अर्थन्त्रमा पारेको प्रभावबारे यहाँहरुले अध्ययन गराइरहनुभएको छ, तपाईँको विचारमा पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?  एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ । हामीले स्वतन्त्र संस्थाबाट अध्ययन गराएका छौँ । प्रारम्भिक अध्ययनमा पुनः निार्माणले यस बीचमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरमा औसतमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको देखिएको छ । यसलाई हामी थप अध्ययन गछौँ । पुनर्निर्माणका क्रममा हामीले जनतामार्फत नै घर बनाउने अभियान थाल्यौँ, यसले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको हात हातमा पैसा जान थाल्यो । पहिलो किस्ताको काम भएपछि दोस्रो निकास दिने नीतिमा गयौँ । घर बनाउनै हामीले जोड दियौँ । हाम्रै निर्माण सामग्री प्रयोग भयो । अहिले छ सात लाख जनता पुनर्निर्माणमा रोजगारसहित लागेका छन् । निर्माणका लागि गिटी, काठ, सिमेन्ट, छड, जस्तापाता र बालुवा स्वदेशकै प्रयोग भएका छन् । अहिले आठ लाखमध्ये करीब ८६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यो पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिचालन भयो । यसकारण प्राधिकरणले रोजगारी, समावेशी वित्तीय पहुँच, बैँक खाता निर्माण र रकम तल पठाएको छ । अर्को महत्वपपूर्ण कुरा, यत्रो रकम निकासा हुँदा कुनै अनियमिता वा चुहावट नहुने हाम्रो नीतिगत प्रणाली छ । शुरुमा हेलिकोप्टरबाट पैसा बाडौँ भनेर संसद्मा पनि कुरा आएको थियो तर हामीले प्रणाली र संयन्त्र बनाउनेमा जोड दियौँ । त्यस्तो गरिएको भए विकृति निम्तन्थ्यो । नीति बनाउन दुःख पनि भयो तर अहिले प्रणाली विकास भयो । विदेशी दाताले दिएको पैसाको सदुपयोग हुन्न किन भन्ने चिन्ता पनि थियो तर आज सारा दुनियाँले अन्य सूचकमा पछाडि परे पनि हाउजिङको क्षेत्रमा महत्वपपूर्ण काम ग¥यो भनेर हामीलाई प्रशंसा दिइरहेको छ ।