OTHERS

गृहपृष्ठ

दाहालको जोड : पीडितलाई अन्याय, अदालतको मानमर्दन काठमाडौं । ५ असोजमा जीतिया पर्वको अवसरमा सुनसरीको झुम्कामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, “अस्ती भर्खरै हामीले बालुवाटारमा टीकपुर घटनाका विषयमा छलफल गरेर सबै झुटा मुद्दा खारेज गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेका छौं । खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मलाई विश्वास छ केही समयपछि सबै झुटा मुद्दा खारेज हुन्छन्।” उनले थपे, “अहिले बन्दी अवस्थामा रहेका थारूहरू मुक्त हुन्छन्। र जनताको मतबाट जितेका माननीयहरूलाई स–सम्मान ल्याउने वातावरण बन्छ।” कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरी टीकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका छन्। जेलमै रहेका बेला सांसदको सपथ खाएका उनलाई न्यायिक कारवाहीबाट उन्मुक्ति दिने आफ्नो चाहनालाई दाहालले थारू समुदायको पर्वको अवसरमा आयोजित सभामा उभिएर चौधरीलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको आरोप लगाए।  ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा थरूहट आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ६ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो।  उक्त घटनामा २२ फागुन २०७५ मा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी पाएको थियो। न्यायिक प्रक्रियाद्धारा अभियोग पुष्टि भएपछि चौधरी जन्मकैद भुक्तान गर्दैछन्। उक्त अपराधिक कार्यमा अदालतले निर्धारण गरेको सजाय काटिरहेका चौधरीलाई ‘झुटा मुद्दामा फसाइएको’ भन्दै दाहालले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ती मुद्दा फिर्ता लिने बताएका हुन्। मुद्दा फिर्ता गर्ने मात्रै होइन, ‘माननीयलाई स–सम्मान ल्याउने वातावरण बनाउने’ पनि उनको भनाइ थियो। जुन जातीय समुदायको कार्यक्रम वा अन्तरक्रियामा गयो, त्यहाँ तिनीहरूलाई उराल्ने र बाँकीलाई होच्याउने दाहालको पुरानै प्रवृत्ति हो। कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिमा ‘मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ’ भन्ने निजी विचार मात्रै नभएर बालुवाटारमा छलफल गरी त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको भन्ने ‘सूचना’ समेत भएकाले त्यसले पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्ने र सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन हुनेभो भनेर चासो व्यक्त गर्नुपरेको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र त्यस अघिका विभिन्न इललासले मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा स्पष्ट सिद्धान्त विकास गरेका छन्। सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ‘नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१’ पनि बनाएको छ। अहिले दाहालले भने जसरी बालुवाटारमा छलफल गरी मुद्दा फिर्ता लिने सहमतिले ती सिद्धान्त र कार्यविधिले कायम गरेको मापदण्ड दुवैलाई कुल्चिन्छ। हत्या, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्&zwj;याउने जस्ता अपराधमा संलग्नलाई पनि ‘राजनीतिक प्रकृति’ को आवरण दिई उन्मुक्ति दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले समय–समयमा दिएका महत्वपूर्ण फैसलाले सरकारी स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाइदिएको छ। पछिल्लो समय १५ फागुन २०६८ मा तत्कालीन एनेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता गर्ने र ३६७ जनालाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो। हत्या, अपहरण, आगलागी, डाँका जस्ता संगिन अपराधमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको मात्रै कारणले मुद्दा फिर्ता लिइएपछि अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए। सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कानूनी अधिकार दिएको ‘सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ (१)’ को व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रीट दायर गरेका थिए। त्यस्तै फिर्ता लिइएका मुद्दाका पीडितहरूमध्ये सरिताकुमारी मोक्तान, रुपिया देवी, बेचनीदेवी महतो सुँडी र विशेश्वर मण्डल धानुकले पनि आफूसम्बद्ध मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय बदर गर्न न्यायालयको ढोका ढकढक्याएका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले ३० पुस २०७२ मा सरकारका ती सबै निर्णय बदर गरिदिएको थियो।  त्यतिबेलै सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष थियो-‘मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर–सिद्धान्त र यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिशमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी, भेदभावपूर्ण र मनोगत देखियाे।’ अभियुक्तहरू आफू निकट दलका कार्यकर्ता भएको आधारमा राजनीतिक दलहरूले फिर्ताका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले ‘विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तकाे मुद्दा फिर्ता गर्न कुनै राजनीतिक दलले सिफारिस गर्नु मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्ताको लागि निर्णय गर्ने विधिसम्मत आधार हुन सक्दैन’ भन्यो। सर्वोच्च अदालते हालै प्रकाशित गरेको संवैधानिक इजलासले विकास गरेका नजिर–सिद्धान्तको संग्रहमा समेटिएका ८ मध्ये ६ वटा ‘केस’ मुद्दा फिर्तासँग सम्बन्धित छन्। ती सबैजसो मुद्दामा सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छ–‘सामान्य नागरिकले अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम ठहर भएको सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने तर उच्च प्रशासक, राजनीतिक दलका नेता, सभासद् वा मन्त्रीलाई छुट हुन्छ भन्ने हो भने घोर असमानताको स्थिति सिर्जना भई कानूनी राज्यको उपहास हुन्छ। त्यस्तो असमान र भेदभावपूर्ण स्थितिलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग नै भत्कन सक्छ।’ के कस्ता कसुरमा माफी दिन मिल्ने हो र के कस्तामा नमिल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्थासहितको कानून बनाउनुपर्ने र त्यस्तो कानून पनि संविधानले अंगिकार गरेको विधिको शासन र न्यायका मान्यताको सिद्धान्तविपरित हुन नसक्ने सर्वोच्चले दिएको आदेशमा छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका ती फैसलाले सरकारलाई मुद्दा फिर्ताको कानूनी अधिकारको दुरूपयोग गर्नबाट रोक्छन्। तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो अहिले दाहालले भनेझैं कुल्चदैं जाने हो भने त्यसले सर्वोच्च अदालतकै अपमान गर्दछ।  विशुद्ध आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने कार्य फौजदारी न्यायको सिद्धान्तकै बर्खिलाप मानिन्छ। मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग अपवादमा हुनुपर्नेमा अपराधी मुक्त गर्ने उपायको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चले भनेको पनि छ, ‘माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपरिमित र स्वेच्छाचारी ढंगबाट हुन सक्दैन। अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत हुनुपर्छ। कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन।’ सर्वोच्च अदालतको यो आदेश नेकपा अध्यक्ष दाहालले अहिले दिएको अभिव्यक्तिमा पनि सान्दर्भिक छ। दाहालले केवल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भनेका होइनन् र उनले भने झैं बालुवाटारमा यो विषयमा सहमति भइसकेको छ भने त्यसले देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले बारम्बार दिएको आदेशको अपमान गरेको छ। आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्न सरकारले निश्चित र उचित आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनसक्छ। तर मुद्दा फिर्ता लिने बहानामा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको भावना, अदालतका नजिर, सिद्धान्त तथा आफैंले बनाएको मापदण्डसमेतको प्रतिकूल हुने गरी नितान्त राजनीतिक आधारमा निर्णय लिन मिल्दैन। मुद्दा फिर्ताको विषय राजनीतिक नभई फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्चले भनेको थियो–‘फौजदारी न्यायको राजनीतिकरण गर्ने प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै प्रयास न्यायको स्वछताको लागि विषसरह हुन्छ। कार्यकारी प्रभाव वा पहुँच भएकाको हकमा फौजदारी न्याय खेलौना जस्तो र अन्यलाई सन्नासो जस्तो भयो भने न्यायले न्यायिकता नै गुमाउन जाने अवस्था बन्छ। मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाईमा सहभागिता र न्यायिक प्रक्रियामा प्रतिवादीले गर्नुपर्ने समर्पण जरुरी छ  जथाभावि मुद्दा फिर्ता लिने गर्दा पीडित पक्षको न्याय प्राप्तीको हक कुण्ठित हुन जान्छ।’ गैरकानूनी हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषय हो । मानवता विरुद्धका यस्ता घटनाहरूलाई सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको दायराभित्र नल्याएसम्म न्याय सुनिश्चित हुन सक्दैन ।