OTHERS

गृहपृष्ठ

उखु किसानको उपेक्षाः राजनीति यति कुरुप किन ? पुस महीना शुरू हुँदै गर्दा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा केही मानिस देखापरे। तीमध्ये अधिकांश पहिलोपटक काठमाडौं आएका थिए। काठमाडौं अपरिचित थियो। काठमाडौं सत्ताका लागि उनीहरू पहिलेदेखि नै ‘चिन्नुनपर्ने सूची’मा थिए। त्यसैले त उनीहरू यहाँसम्म आइपुग्न बाध्य भएका थिए। तीमध्ये निकै कमले जीवनमा काठमाडौं पनि पुगिएला भन्ने सोचेका हुँदाहुन्। पुगे पनि पशुपति दर्शन गर्न वा वीर वा शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्नसम्म गइएला भन्ने सोचेका हुँदाहुन्। तर, परिस्थितिले उनीहरूलाई माइतीघर मण्डलका दुबे चौरमा आइपुग्न बाध्य बनायो। उनीहरू त्यहाँ भिख माग्न आएका थिएनन्। आफ्ना परिश्रमी हातमा ठेला उठ्ने गरी गरेको खेतीबापतको पैसा नपाएपछि सरकार गुहार्न आइपुगेका थिए। तै पनि काठमाडौं सत्ताका लागि ती अपरिचित थिए। सञ्चारमाध्यममा तिनका दुःख र आँसु प्रकाशन भएपछि काठमाडौं सत्ता जाग्न विवश भयो। शुरूमा ‘जाउ गरिदिम्ला’ बाट शुरू भएको सत्ता आवाज ‘हुन्छ नि त’ सम्मको ओंठे सद्&zwj;भावमा पुग्यो। एकथान लिखित प्रतिबद्धतामा उधारो सहमति गरेर र झिनो आशा बोकेर किसान घर फर्किएका छन्। <img alt="" height="554" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/ukhu_kishan2.jpg" width="1200" /> उसैगरी घुरको आगो ताप्न। उसैगरी उखु स्याहार्न। र, उसैगरी पाउनुपर्ने रकमको प्रतीक्षा गर्न। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको सहमति कार्यान्वयन भयो भने ७ माघसम्ममा पाइने रकमले ऋण तिर्न। के यो आन्दोलन यत्तिमै सकियो त ? के किसानको काठमाडौं बहिर्गमनसँगै सबै दृश्य पटाक्षेप भइसक्यो ? के किसानका दुःख सकिए ? सतहलाई थोरैमात्र खोस्रँदा पनि यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन। बरू मधेसको देहातबाट काठमाडौंसम्म आइपुगेका यी किसानले सत्ता र सत्ता इतरको समेत प्रवृत्ति उजागर गरेर गएका छन्। चुकेको ‘डिस्कोर्स’ १५ दिनसम्म माइतीघर मण्डलमा देहातका यी किसान धर्ना बस्दा उनीहरूलाई साथ दिन केही विद्यार्थी, कवी र लेखक मात्र पुगे। उनीहरू किसानसँगै धर्नामा बसे। कविता पढे। पानी पर्दा त्रिपाल टाँगे। किसानलाई एक्लो छैनौ भन्ने महसूस गराउने प्रयत्न गरे। तर, राजनीति नै गर्न लागिपरेकाहरू गएनन्। किसानकै लागि लड्छौं भन्नेहरूले पनि औपचारिकतासमेत देखाएनन्। काठमाडौंको नागरिक समाजको उपस्थिति पनि कम देखियो। अरू बेलामा सामाजिक सञ्जालमा सन्देश छोडिएको भरमा एकजुट हुने नागरिक समाजले उखु किसानको आन्दोलनलाई ‘मुद्दा’ मानेन। कोही चाहिँ माइतीघर मण्डलमा किसानहरूसँगै उभिएर फोटो खिचाउन, ‘आएको थिएँ’ भन्ने देखाउन र पछि मौका पर्दा त्यही उपस्थितिलाई ‘क्यास’ गर्न पुगेका थिए। त्यो सूचीमा राजेन्द्र महतोदेखि केही विद्यार्थी नेता थिए। उनीहरूको उपस्थितिलाई ‘सन्देह’ किन गरिएको हो भने यिनीहरूले कहिल्यै पनि किसानका मुद्दा उठाएनन्। किसानका दुःख बोलेनन्। <blockquote> विभिन्न मुद्दामा ‘मसिहा’ बनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उपस्थिति जनाउनेहरूको शुन्यप्रायः उपस्थितिले उठाएको एउटै सन्देह हो– के अब उखु किसानको दुःख उखु किसानको मात्रै वा धान किसानको दुःख धान किसानको मात्रै वा सम्बन्धित पेशाकर्मीको दुःख सम्बन्धित पेशाकर्मीको मात्रै हुने हदसम्म सीमित ठानिएको हो ? </blockquote> र, उनीहरूको उपस्थिति निकै ‘झारा टार्ने’ किसिमको थियो। किनभने उखु किसानका दुःखको वास्तविकतासम्म पुग्ने चासो उनीहरूमा थिएन। ‘हामी पनि तिम्रो आन्दोलनमा आएका थियौं नि’ भन्ने मौका नगुमोस् भन्नेमात्र तिनको अभिप्राय थियो। किनभने अरू कुनै पनि फोरममा उनीहरूले किसानको आवाज उठाएको सुनिएको छैन। <img alt="" height="675" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Ukhu-kisan-mantri-lekhraj-bhatta.png" width="1200" /> उखु किसानको आन्दोलनप्रतिको ‘उपेक्षा’ ले केही प्रश्न जन्माउँछ। के हाम्रो समाजको सचेत तप्काले कुनै पनि मुद्दालाई समग्रतामा हेर्न छोडेको हो ? के उनीहरूको चासोमा ग्रामीण जनता र तिनका दुःख पर्न छोडेका हुन् ? के राजनीति अब जसको दुःख हो उसैले मात्र बोल्ने अभ्यासको हदसम्म संकीर्ण बनेको हो ? विभिन्न मुद्दामा ‘मसिहा’ बनेर सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म उपस्थिति जनाउनेहरूको शुन्यप्रायः उपस्थितिले उठाएको एउटै सन्देह हो– के अब उखु किसानको दुःख उखु किसानको मात्रै वा धान किसानको दुःख धान किसानको मात्रै वा सम्बन्धित पेशाकर्मीको दुःख सम्बन्धित पेशाकर्मीको मात्रै हुने हदसम्म सीमित ठानिएको हो ? माइतीघर मण्डलमा दुःख पोख्न आएका किसान केवल केही चिनी मिल मालिकका ‘ठगी’ र ‘छलकपट’का शिकार होइनन् बरू सिंगो राज्य प्रणालीका खराबीहरूका भुक्तभोगी हुन् भन्ने सामान्य तथ्य पनि हाम्रा स्वनामधन्य बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरूले नबुझेका पक्कै होइनन्। तै पनि किन उखु किसानको आन्दोलनलाई केवल र केवल उखु किसानको मात्रै ठानियो ? सम्भवतः यो प्रश्नको जवाफ पछिल्लो दशकको नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा लुकेको छ। सामाजिक डिस्कोर्समा मानवशास्त्र र समाजशास्त्र हावी र राजनीतिशास्त्र कमजोर हुँदा यो प्रवृत्तिको विकास भएको छ। मानवशास्त्रमा पनि सांस्कृतिक मानवशास्त्र हावी हुँदा यो परिणाम आएको छ। समस्याहरूलाई टुक्रा–टुक्रामा हेर्ने दृष्टिकोण विकास हुँदैजाँदा सम्भवतः हामीले मुद्दालाई केवल मुद्दाको रूपमा मात्र हेर्ने बानी विकास गरेका छौं। त्यसैले हाम्रो बहसमा सिंगो राज्यप्रणाली, नीतिगत समीक्षा र अर्थ–राजनीतिक पाटाहरू छुट्ने गरेका छन्। उखु किसानहरूले काठमाडौं छोड्दै गर्दा काठमाडौंको ‘डिस्कोर्स’प्रेमी जगतलाई एकपटक आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर उपलब्ध गराइदिएका छन्। <blockquote> सरकार किसानका समस्यालाई गहिराइमा र समग्रतामा सुन्न चाहन्न। त्यसको पूर्ण समाधानतर्फ उसलाई रत्तिभर चासो छैन। माइतीघर मण्डलमा साह्रै नै ‘किचकिच’ गरेपछि ऊ पन्छाउने बाटो खोज्छ। </blockquote> टालटुले सरकार सिंहदरबारको दुईवटा रूप छन्। एउटा रूपले आन्दोलनमा रोइरहेका किसान र सहमतिपछि तिनको ओठमा छाएको मुस्कान दुवैको तस्वीर देखाएर भन्छ– सरकार किसानको आँसु पुछ&zwj;्न तत्पर छ। अर्को रूपले भन्छ– माइतीघरको दुबोमा आगो सल्काएर हाम्रो काठमाडौं फोहोर पार्ने ? अनि प्रहरी लगाएर आगो निभाउन लगाउँछ। सिंहदरबारको यो दुवै रूपले दिने समग्र आकृति भने एउटै छ। त्यो हो– सरकार किसानका समस्यालाई गहिराइमा र समग्रतामा सुन्न चाहन्न। त्यसको पूर्ण समाधानतर्फ उसलाई रत्तिभर चासो छैन। माइतीघर मण्डलमा साह्रै नै ‘किचकिच’ गरेपछि ऊ पन्छाउने बाटो खोज्छ। सरकार कसरी टालटुले प्रवृत्ति देखाइरहेको छ भन्नेबारे अलि विस्तृतमा हेरौं। उखु किसानको समस्या सत्ताका लागि कुनै नौलो र अपरिचित होइन। पटक–पटक उखु किसानले कहिले उखुको समुचित मूल्य नतोकिएको त कहिले भुक्तानी नपाइएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उखु किसानले बारम्बार आवाज उठाएपछि बाध्य भएर सरकारले उखुको मूल्य तोकिदिएको पनि थियो। <img alt="" height="554" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/ukhu_kisan1.jpg" width="1200" /> अहिले लुम्बिनी सुगर्स मिल, महालक्ष्मी सुगर्स मिल, अन्नपूर्ण सुगर्स मिल, श्रीराम सुगर्स मिल र बाग्मती सुगर्स मिलले करोडौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो एक वर्षको भुक्तानी बाँकी रहेको होइन। मिल मालिकहरूले अटेरी गरेर नदिँदा जम्मा हुन पुगेको हो। अर्कोतर्फ यही आन्दोलन पनि एकैपटक काठमाडौंमा भएको होइन। स्थानीयस्तरमा उठाएको आवाज वास्तै नगरिएपछि किसानहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन्। एक गाउँबाट एक जनाका दरले ५० बढी गाउँका किसान काठमाडौं आउन बाध्य भएका हुन्। यसअघि उनीहरूले जेठमा सर्लाहीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा मिल मालिकहरूले असार मसान्तभित्र बक्यौता तिर्ने कबुल पनि गरेका थिए। तर, कात्तिक मसान्तसम्म पनि पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि किसानहरू काठमाडौंमा आन्दोलित भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारकै अंग हो। उसको संस्थागत स्मृतिमा आफ्नै अंगमार्फत् भएको काम–कारवाही पनि रहँदैन भने अर्कै कुरा! नभए सरकारलाई उखु किसानको पीडा थाहै नभएको पक्कै होइन। तर, किसानहरू दुःखको पेटारी बोकेर काठमाडौं आइपुग्दा पनि सरकारले शुरूमा बेवास्ता गर्&zwj;यो। किसान सानो पीडाले यहाँसम्म आइपुगेका होइनन् भन्ने यथार्थ समाजिक सञ्जालमा सरकारका तर्फबाट अशोभनीय, असंवेदनशील र कुतर्कले भरिपूर्ण उद्&zwj;गार व्यक्त गर्ने ‘महाशय’हरूले नबुझे पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ। किसान अगुवाहरूले त बारम्बार भने पनि– सरकार हामीलाई अहिले तिम्रो कुन–कुन कोषबाट दिन मिल्छ देऊ र हामीलाई दिएजति पैसा मिल मालिकहरूबाट उठाउ। ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’को ‘कम्युनिष्ट सरकार’ त्यो हदसम्मको उदार होला भनेर ती उखु किसानले कल्पनामात्र गर्नु पनि अर्को विडम्बना थियो । ती किसानले पाए त टालटुले, निख्लो र उधारो आश्वासन। सरकारले किसानसँग गरेको सहमतिलाई यी विशेषण भिराइदिनु पछाडि कम्तीमा तीनवटा तथ्य छन्। एक, मिल मालिकहरूले किसानलाई दिनुपर्ने रकम समयमै नतिर्नु ठगी हो। उत्पादकले आफ्नो उत्पादन क्रेतासम्म पुर्&zwj;याएपछि उसले तुरुन्तै त्यसबापतको भुक्तानी पाउँछ। यसका लागि समाजवादी व्यवस्था चाहिँदैन। सामान्य पूँजीवादको नियम पनि यही हो। त्यसो भए/नभएको नियमन खुला बजार र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र अपनाएको र अर्थतन्त्र माग र पूर्तिको ‘अदृश्य हात’ले चल्छ भन्ने पुँजीवादी राज्यले पनि गर्छ। तर, सरकारले किसानसँग गरेको सहमतिमा ती ठग मिल मालिकहरूलाई उनीहरूको ठगी अपराधबापत कारबाही गर्ने कल्पनासम्म गरिएको छैन। उल्टो मिल मालिकहरूले चिनी उद्योग घाटामा गएको, उद्यमीलाई दुरुत्साहन गरिएको लगायतका वक्तव्य दिँदै हिँडेका छन्। चिनी उद्योग घाटामा छन् वा छैनन्, उनीहरू घाटामा कसरी गए त्यो अध्ययनको अर्को पाटो हो। तर, के कुनै कम्पनीले घाटामा गएकै आधारमा उत्पादकलाई ठग्न मिल्छ ? तर, सरकार किन मिल मालिकको ठगी अपराधलाई नदेखेजस्तो गर्न तयार भयो ? सम्भवतः किसान अगुवाहरूले भनेजस्तो ‘मिल मालिकहरूले तन्त्र नै खरिद गरिदिए।’ हो, यहाँनेर चाहिन्थ्यो, सचेत बुद्धिजीवी तप्का जसले यो ठगी हो भनेर आवाज उठाउन सक्थ्यो। किनभने कम्तीमा तीन वर्षदेखि पाउनुपर्ने भुक्तानी माग्दामाग्दा थकित भइसकेका निमुखा किसानहरू यो तहको आवाज उठाउन सक्दैनथे। दुई, मिल मालिकहरूले केवल भुक्तानी रकम नदिएर मात्र ठगी गरेका छैनन्। उनीहरूले उखु किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान पनि खाइदिएर अर्को ठगी गरेका छन्। सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुबापत् ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिन्छ। <a href="https://nayapatrikadaily.com/news-details/32579/2020-01-01" target="_blank">‘नयाँ पत्रिका’</a>ले १६ पुसमा गरेको रिपोर्टिङ अनुसार अघिल्लो वर्ष सरकारले यो रकम सीधै किसानलाई नदिएर उद्योगमार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्&zwj;यो। तर, उद्योगहरूले यो रकमसमेत हिनामिना गरे। उखु किसानलाई दिइने अनुदान उद्योगमार्फत् दिन लगाउनु नै ठूलो विडम्बना थियो। त्यसमाथि त्यो रकम पुनः किसानसम्म पुर्&zwj;याउनेबारे सहमतिमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। सहमतिको बुँदा ३ मा उल्लेख छ– ‘नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरूले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।’ यो बुँदाले चिनी मिल मालिकहरूले हजम गरेको अनुदान के हुने भन्नेबारे केही पनि व्याख्या गर्दैन। अनुदानबापत पठाइएको रकम सम्बन्धमा कृषि मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक चासो राख्नुपर्थ्यो। यसबारे छानबिन गर्न लगाउनुपर्थ्यो। कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहसम्ममा समन्वय गर्नुपर्थ्यो। तर ‘मार्क्सवादी विद्वान’ कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफसमेत दिन आवश्यक ठानेनन्। संसद्को ‘उद्योग वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’मा ‘चिनी मिल मालिकहरू भागे’ भन्ने साह्रै नै गैर–जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर किसानको भलो हुन्छ भन्ने कुनै पनि मार्क्सवादी ग्रन्थमा लेखिएको छैन भन्ने मन्त्री भुसालले सम्झिएनन्। बरु प्रश्न गर्ने ठाउँ छोडिदिए– के उनले पनि कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएको वाक्य ‘पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति मात्र हो’ लाई पुनःपुष्टि गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिने हुन् ? तेस्रो, उखु खेती गरिरहेका अधिकांश किसान ऋणको पासोमा छन्। उनीहरूले त्यो ऋण घर बनाउन, सन्तानको बिहे गरिदिन वा विदेश पठाउन लिएका होइनन्। उखु खेतीकै लागि लाग्ने खर्च पूरा गर्न लिएका हुन्। अधिकांश किसानसँग आफ्नै स्वामित्वको जमिन निकै कम छ। त्यसैले उनीहरू बटैयामा खेत लिन बाध्य छन्। बटैयामा लिएपछि समयमै त्यसको भुक्तानी दिनुपर्छ। त्यसमाथि बीउ बिजन, मलखाद र कृषि मजदुरलाई लाग्ने खर्च बेग्लै छ। चिनी मिलहरूले समयमै रकम दिएको भए उनीहरूले यो सबै खर्च कटाएर केही नाफा कमाउने थिए। तर, मिल मालिकले ठगे। लागेको खर्च तिर्न किसानले ऋण गरे। उनीहरूले बैंक वा सहकारीबाट नपाउने भएकैले गाउँघरमै ३६ प्रतिशत ब्याजदरसम्ममा ऋण लिका छन्। सरकारसँगको सहमतिमा भने चिनी मिलले तिर्नुपर्ने रकमको ब्याज दिने उल्लेख छैन। अर्थात्, मिल मालिक ब्याज दिनुपर्ने दायित्वबाट मुक्त भएका छन्। अब किसानले भुक्तानी पाए पनि ब्याज नपाउँदा त्यो रकम सबै ऋण तिर्न खर्च हुनेछ। त्यसोभए यो तीन वर्षको मिहिनेत, खटाई, दुःखको मूल्य के हो ? सरकारले स्पष्टसँग किसानको वास्तविक मर्म सम्बोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ। यो अस्वीकृतिले सरकारको मुहार फेरि एकपटक उदांगो भएको छ। सरकारले गरिरहेको यस्तो अभ्यासले तल्लो वर्गका किसानलाई होइन, सीमित उद्योगीलाई मात्र फाइदा पुर्&zwj;याउँछ। सरकार आफूलाई लोकहितकारी सम्झिन्छ भने (समाजवादी भइहाल्नु पर्दैन) आफूलाई सच्याउने अवसर अझै छ। अभिवादन कृषिमन्त्री ज्यू ! अन्त्यमा, एउटा विशेष सम्बोधन कृषिमन्त्रीलाई। ‘नेपालको अर्थ–राजनीति’ तथा ‘आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ जस्ता पुस्तकका लेखक घनश्याम भुसाल मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रका जानकार हुन्। उनले नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक चरित्र नचिनेका पनि होइनन्। तर, उनी मन्त्री भए लगत्तै उखु किसानको आन्दोलन दोस्रो चिन्ताजनक घटना हो। पहिलो हो, पोल्ट्री व्यवसायीले चल्ला मारेको घटना। <img alt="" height="654" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/People/Ghanshyam-bbhusal.png" width="1200" /> कम्तीमा यी दुई घटनाले वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र उत्पादकमैत्री छैन भन्ने देखाउँछ। त्यसमा कालीमाटी तरकारी बजारसम्म आइपुग्दा हुने बिचौलियाको खेलदेखि किसानको घरबाट शहरको डेरीसम्म आइपुग्दा हुने खेल जोड्दै गरौंला। मन्त्रीज्यूले यो चक्रको विकल्प के सोच्नुभएको छ त ? आज माइतीघर मण्डलमा उखु किसान आए। भोलि तरकारी किसान आउलान्। पर्सि डेरी उत्पादक। के हरेकपटक यही टालटुले प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो ? कृषकको जुनसुकै उत्पादनले बजारमा उचित मूल्य पाउनुपर्ने र उपभोक्ताले सही मूल्यमा किन्न पाउनुपर्ने सामान्य पुँजीवादी प्रणाली स्थापित गर्न मार्क्सवादी मन्त्रीज्यूको भूमिकाको प्रतीक्षा छ। उहाँलाई उपायहरूको खाँचो परे, कम्तीमा गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले हालै सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी किसानको उत्पादन आफैंले किनेर बजारसम्म पुर्&zwj;याउने परिपाटीलाई ध्यान दिए पनि पुग्छ।