OTHERS

गृहपृष्ठ

‘अब चिनी उद्योगीका गोदाम खोतल्छौं’ चिनी मिलहरूले उखु बेचेको पैसा बर्षौंसम्म भुक्तानी नदिएपछि सर्लाहीका कृषक सरकार गुहार्न काठमाडौं आए। १५ दिनसम्म माइतीघर मण्डलमा बसेर धर्ना दिए। र, सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति भएपछि घर फर्किए। सरकारले सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुने र उखु कृषकको पैसा भुक्तानी गराउन उद्योगीप्रति कठोर बन्नेसमेत बताउँदै आएको छ। उखु कृषकको समस्याबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग देखापढीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः   पाँच बुँदे सहमति गरेर घर फर्केका सर्लाहीका उखु कृषकले अब उखु बेचेको पैसा पाउँछन् त?  अरुबाट जमीन लिएर, व्याजमा ऋण लिएर उखुखेती गरेका किसान उखु बेचेको पैसा नपाएर काठमाडौं आएका हुन्। किसान पीडामा छन्, उद्योगीका पनि आफ्ना समस्या छन्। हामीले ती दुबैको समस्या समाधान गर्न खोजेका हौं। चिनी मिल सञ्चालकहरूले मन्त्रालयमै आएर किसानलाई दिनुपर्ने रकम माघ पहिलो सातासम्म दिन्छौं भनेका छन्। १३ वटा चीनी मिलमध्ये नौ वटाले नियमित भुक्तानी गरेका छन्  महालक्ष्मी मिलले २५ पुसभित्र दिन्छु भनेको छ। पाँच करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अन्नपूर्णले पनि भुक्तानी दिन शुरू गरिसकेको छ। श्रीराम चिनी मिलले पनि शुरू गरिरसक्यो  एउटा समस्या चाहिँ लुम्बिनी चिनी कारखाना अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएको छैन।  तपाईंले १७ पुसमा राष्ट्रिय सभामा पुस मसान्तसम्म ५० प्रतिशत रकम किसानलाई उपलब्ध गराउँछु भन्नु भएको थियो। किसानले यो महीनाभित्र ५० प्रतिशत रकम पाउँछन्?  उद्योगीहरूले मन्त्रालयमा आएर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। मैले राष्ट्रिय सभामा त्यही कुरा भनेको हुँ। पुस मसान्तभित्र ५० होइन, ८० प्रतिशत रकम पाउँछन्। उद्योगीहरूले यसबीचमा नेपालमा जम्मा दुई लाख ७० हजार मेट्रिकटन चिनी खपत हुने तर, गत वर्ष सरकारले पाकिस्तान र भारतबाट दुई लाख ७० हजार मेट्रिकटन चिनी अनुदानमा ल्याएर बेचेकाले देशभित्र उत्पादित चिनी विक्री नभएको गुनासो गरेका छन् नि?  उहाँहरूले दिएको डाटा अनुसार एक लाख ७५ हजार मेट्रिकटन चिनी उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ। चिनीमा भन्सार बढाइदिनुस् भन्ने माग उहाँहरूकै हो। त्यहीअनुसार सरकारले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार बढायो। अहिले बाहिरबाट चिनी आएको छैन। उहाँहरूको चिनी विक्री भएको छैन भने उद्योगीहरूले प्रमाण दिनुपर्&zwj;यो। चिनी उद्योगीका गोदाममा चिनी छ कि छैन भनेर हेर्ने, अनुगमन गर्ने ठाउँमा त तपाईं नै हुनुहुन्छ नि, होइन ?  तपाईंहरूको चिनी कति छ, ल्याउनुस् हामी बेचिदिन्छौं भनेर हामीले भनिसकेका छौं। अब हामी गोदाम पनि खोतल्छौं। अहिले भएको सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदाचाहिँ किसानहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो। मल, विउविजन कसरी दिने, उन्नतजातको बीउ कसरी उपलब्ध गराउने, मेसिनरी सहयोग कसरी गर्ने र किसान बीमा लगायतका बारेमा कसरी सघाउने भन्ने हो। त्यसैगरी, उद्योगीका समस्या के छन् भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने कुरा भएको थियो। अहिले कार्यदल बनिसकेको छ। तर, किसानलाई दिइने प्रतिक्विन्टल ६५ रूपैयाँ अनुदान पनि सरकारले उद्योगीमार्फत् किन दिइरहेको हो?  हिंजो त्यसरी पैसा गएकाले हामी अनुगमन गर्दैछौं। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् अनुदान रकम सिधै किसानको खातामा  जान्छ। कसैले त्यो रकम पाएको छैन भने उजूरी गर्न सक्नुहुन्छ। किसानले उखु बेचेको पैसा नपाएपछि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। उद्योगीलाई घाटा भयो भन्ने कुरा अघि सारेर किसानलाई पैसा नदिन मिल्छ ? उद्योगीका पनि समस्या छन्। तर, किसानबाट उखु लिएपछि पैसा दिनुपर्छ। यसमा मन्त्रालय कठोर बन्छ। अहिले किसानहरूले पैसा पाउन थालिसकेका पनि छन्। तपाईंले उद्योगीको सम्पत्ति जफत गरेर पनि पैसा उपलब्ध गराउँछु भन्नुभएको थियो। के पैसा नदिने र उद्योग बन्द भएका उद्योगीको सम्पत्त जफत गरेरै भुक्तानी दिनु हुन्छ?  जफत गर्ने छुट्टै प्रक्रिया छ। हामी कानून मिचेर जान सक्दैनौं। तर, उद्योगीहरूलाई प्रष्ट भनेका छौं– ‘उखुको मूल्य किसानलाई देऊ, उखु लिएर पैसा नदिने छुट तिमीलाई छैन। भएन भने तिम्रो कारोबार रोक्का गर्छौं, त्यो पनि भएन भने तिम्रो सम्पत्ति बेचेर किसानलाई पैसा दिलाउँछौं।’ उहाँहरूले मन्त्रालयमै आएर पैसा दिन्छौं भन्नु भएको छ। हामीले समयसीमा दिएका छौं। अब अल्झाइरहने छुट छैन। त्यो समयभित्र पैसा दिएमा केही गर्नु परेन। नभए हामी कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं। कृषिप्रधान देशमा किसानले उत्पादन गरेको फसल बेच्दा पनि भुक्तानी नपाउने अवस्था किन आयो?  त्यसबारेमा हामी गहिरोसँग अध्ययन गर्दैछौं। अस्तिमात्र मासुको मूल्य बढ्यो भन्ने गुनासो आयो। हामीले सम्बन्धित पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोध्यौं– ‘कुखुराका चल्ला किन मारियो, अण्डा किन फुटाईयो, मासुको मूल्य किन बढाइयो ?’ अब तपाईंहरू सच्चिनु भएन भने हामीले उपभोत्तालाई सस्तो मूल्यमा मासु उपलब्ध गराउन आफैं पहल गर्छौं भनेर पनि चेतावनी दियौं। अहिले कृषकको पक्षमा काम भइरहेको छ। तर, बजारमा सूचना पुगेको छैन। हामी यसमा गम्भीरतापूर्वक लागेका छौं।  त्यसो भए बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकेजी २७० रूपैयाँ पुगेकोबारे जानकार हुनुहुन्न?  म मन्त्री भएपछि प्याजको मूल्यबारे सचिवस्तरीय बैठक बस्यो। अहिले चीनबाट प्याज आएकाले मूल्य केही घटेको हुनुपर्छ। अब हामी महंगो हुँदा अनुगमनमात्र होइन, आफैं प्याजको उत्पादनमा पनि जोड दिँदैछौं। अहिले दैनिक ३० देखि १०० टनसम्म प्याज चीनबाट आइरहेको छ।  नागरिकको भान्सा निकै महँगो भएको छ। त्यसमा त सरकार संवेदनशील देखिएन नि? हो। महङ्गी घटाउन धेरै प्रयत्न भएका छन्। उत्पादन कसरी बढाउने र लागत कष्ट कसरी घटाउने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याविनेटमै निर्देशन दिनुभएको छ। यसको कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौं।  प्रस्तुति: मञ्जु कार्की <iframe frameborder="0" height="580" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/BiR0z_DLk5o" width="750"></iframe>